04-07-2023 (Important News Clippings)
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Taking Higher Education Higher
ET Editorials
New metrics and change in weightage to the existing facultystudent ratio saw the Indian Institute of Science (IISc) Bangalore, usually the highest-ranking Indian institution, slip out of the top 225. When it comes to citations per faculty, Indian institutions score above global average, while performance in reputation-related metrics is in line with global averages. India’s influence in the field of research is good news. Further data-crunching is required to determine which disciplines and specialisations are ‘ahead’. What is needed is promoting further interest and capabilities in cutting-edge research across disciplines and institutions.
There are two broad areas where performance lags the global average — quality of teaching and internationalisation. The former includes faculty-student ratio, faculty recruitment and retention, essentially the qualitative ‘supply side’. This is reflected in low employment outcomes, demonstrating a mismatch between job requirements and graduate skills. Internationalisation — of student and faculty composition, and research networks — is vital in today’s transnational knowledge systems. Both are interrelated and must be addressed if Indian higher education institutions are to grow in influence and reputation. Addressing these deficiencies are particularly important as India hopes to take its top education brands — IITs and IIMs — abroad.
India should refuse America’s ‘NATO Plus’ bait
The focus of this NATO framework is on containing China, and joining it has the potential to undermine India’s autonomy
Sakti Prasad Srichandan, [ Writer is Assistant Professor, Centre for european Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University ]
It was during a virtual press briefing in March 2023 on the North Atlantic Treaty Organization’s (NATO) focus on South Asia and the Indo-Pacific region that the United States Permanent Representative to NATO, Julianne Smith, was quoted as saying that “the NATO alliance is open to more engagement, should India seek that”. Reflecting the same sentiment, the U.S. House Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP), in May 2023, recommended strengthening the ‘NATO-Plus’ framework by including India in the grouping. India’s External Affairs Minister S. Jaishankar had rejected this idea by saying that “NATO template does not apply to India”. Yet on the eve of Prime Minister Narendra Modi’s visit to the U.S., in June, Senate India Caucus Co-Chair Mark Warner shared his plans to table a bill to bring India into the NATO Plus fold.
NATO and NATO Plus
NATO is a transatlantic military alliance of 31 countries, with the majority of members from Europe. After the dissolution of the Soviet Union and the end of the Cold War, many thought that NATO would lose its relevance. On the contrary, NATO has not only survived but also expanded, with Finland joining as its 31st member (April 2023), and Sweden waiting in the wings. NATO appears to be getting the much-needed ground for survival, thanks to Russia’s tirade against it and the invasion of Ukraine. With NATO swelling its expanse, some analysts even see the onset of Cold War 2.0.
“NATO plus” refers to a security arrangement of NATO and the five treaty allies of the U.S. — Australia, New Zealand, Japan, Israel, and South Korea as members — to enhance “global defence cooperation” and win the “strategic competition with the Chinese Communist Party”. Interestingly, the term ‘NATO Plus’ is not an officially recognised or established concept within NATO itself, but has been used in discussions and debates regarding the potential expansion of the alliance. The inclusion of these countries as members would require a complex process of negotiation and assessment of their compatibility with NATO’s principles, obligations, and defence commitments.
While NATO’s earlier target was the Soviet Union and now Russia, the focus of NATO Plus is clearly on containing China. Therefore, considering its disputes with China, India remains a missing link in the framework.
In light of increasing regional security challenges, India joining the NATO Plus framework could provide it with a security umbrella, with protection and deterrence against potential threats. India could also gain access to advanced military technologies, intelligence-sharing platforms, and inter-operability with other member-states. This could potentially strengthen India’s defence capabilities and modernisation efforts. But this bait needs to be assessed in the larger context of India’s strategic autonomy.
First, getting into any NATO framework will annoy Russia and China. Apart from the robust strategic partnership, Russia has been useful to India in dealing with regional security challenges and, importantly, moderating the stance of China. Even though Russia is getting over-dependent on China, post the war in Ukraine, Moscow remains a valuable partner for India. Should it join, in one stroke, India’s solidified strategic partnership with Russia will crumble. Balancing these relationships and managing potential geopolitical consequences would be a significant challenge for India.
Second, while aligning with a U.S.-led alliance system may be tempting due to the threats posed by China, it could ultimately prove counterproductive and detrimental. Having a military framework will limit India’s freedom of action and prevent it from pursuing an independent policy towards China. Moreover, at a time when India has its own bilateral issues with China and a strategy for the Indo-Pacific, hopping into the Taiwan strategy of the U.S. under NATO Plus will complicate India’s security, with the possibility of Chinese justification for further military build-up along the India-China border and frequent intrusion.
Third, India has traditionally maintained a policy of strategic autonomy, allowing it to engage with various nations and blocs based on its own interests. Joining a NATO framework would require India to align its defence and security policies with the objectives and strategies of the alliance, thereby potentially undermining India’s autonomy. While the non-aligned policy will get a quick death, it could strain relationships with countries, especially neighbours and regional organisations that value India’s independent stance, and could also limit its flexibility in engaging with other regional powers.
India’s priorities
India’s priorities lie in addressing its own regional dynamics that includes a unique set of security challenges such as border disputes, terrorism, and regional conflicts. While NATO has certain competencies to deal with such issues, its larger geopolitical agenda starting from Eurasia to the Indo-Pacific may divert resources and attention away from these pressing issues and, therefore, will not be of much help to India. For the time being, India’s posturing through the Quad (India, Japan, Australia and the U.S.; the Asian NATO as per China) looks more promising than the NATO Plus bait, though China remains an elephant in the room during its summits.
भारतीय परम्पराएं खुले संवाद से ही विकसित हुई थीं
राजीव मल्होत्रा, ( लेखक और विचारक )
यह तो बहुत लोग जानते हैं कि बाबासाहेब आम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया था। परंतु जिसे व्यापक रूप से नहीं समझा जाता, वह बात यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन भी किया था और उसे उसके आध्यात्मिक केंद्रबिंदु से हटाकर एक सामाजिक-राजनीतिक रूप दिया था। इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कर्म सिद्धांत और ध्यान-साधना, जो कि बुद्ध के उपदेशों के अभिन्न अंग हैं, को हटा दिया। इससे वे इसे हिन्दू धर्म से भिन्न बता सके।
गांधी के जाति संबंधी दृष्टिकोण से खिन्न होकर आम्बेडकर हिन्दू धर्म को अस्वीकार करना चाहते थे, परंतु उन्होंने और दृढ़ता से ईसाइयत और इस्लाम को अस्वीकार किया। आम्बेडकर इस विषय में अटल थे कि भारतीयों को ईसाइयत अथवा इस्लाम में से किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म भारतीयों के लोकाचार और मुख्य मूल्यों के अनुकूल नहीं थे। आम्बेडकर ने साम्यवाद को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया था। उनकी देशभक्ति का अन्य एक उल्लेखनीय उदाहरण यह था कि अमेरिका और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के पश्चात वे अपनी राष्ट्र-निर्माण की आकांक्षाओं पर कार्य करने के लिए वहां से भारत लौट आए। उन्हें अपने सुधारवादी विचारों का समर्थन विदेशी भूमि में रहकर करना रुचिकर नहीं लगा।
दुर्भाग्यवश, आम्बेडकर बौद्ध धर्म के अपने परिवर्तित रूप को सम्पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने और यह प्रदर्शित करने के लिए कि उनका नया धर्म उनके अनुयायियों के उत्थान में सफल होगा, अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। उनकी मृत्यु के उपरांत, उनके अनुयायियों में वह सृजनात्मकता और नेतृत्व नहीं था, जो उनके पथप्रदर्शक विचारों को आगे बढ़ाता। आजकल सृजनात्मक नेतृत्व की इस रिक्तता को पश्चिमी अकादमियों द्वारा भरने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु अश्वेत अमरीकियों तथा वोक आंदोलन के साथ गठबंधन करना आम्बेडकर के देशप्रेम के साथ विश्वासघात है।
पश्चिमी अकादमियों ने हिन्दू धर्म और अधिक व्यापक रूप से भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है, जिससे भारत की अखंडता और संप्रभुता संकट में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सूरज येंगड़े तो शंकराचार्य पर अनेकों भिक्षुओं की हत्या का आरोप तक लगाते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध को इस भूमि से दूर हटाने के लिए आक्रमण और प्रहार हुए। उनके अनुसार, हिंदुओं ने बौद्ध मंदिरों और विहारों को अपवित्र किया और तथाकथित आक्रामक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आक्रमणकारी राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से भिक्षुओं की हत्या की गई। किसी भी प्रमाण के बिना वे कहते हैं कि जब भारत में बुद्ध की चेतना जगी, तब वे वैदिक जाति व्यवस्था के लिए सबसे बड़े संकट बने। बुद्ध ने कई जनजातियों- जिन्हें अंततः अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था- को धम्म का अंश बनने का प्रस्ताव दिया। परंतु येंगड़े यह अनदेखा करते हैं कि हिन्दू और बौद्ध, दोनों ही भारतीय परम्पराएं, विशेषज्ञों के बीच खुले और निष्पक्ष वाद-विवाद के कारण पनपी और विकसित हुईं। उस समय किसी प्रकार की कैन्सल कल्चर नहीं थी। सभी मतों के भारतीय किसी रूढ़ि अथवा राजनीतिक शत्रुता से ग्रस्त होने के स्थान पर युक्तिपूर्ण तर्क देने के द्वारा प्रतिष्ठित हुए।
वोकइज़्म के अमरीकी दल के साथ गठबंधन, हार्वर्ड के संभ्रांत वर्ग में सदस्यता और अमरीका में भारत का विघटन करने वाले गुट में भागीदारिता, भारत में वास्तविक बौद्ध धर्मियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्हें पश्चिमी पूर्वग्रहों को और अधिक घुसपैठ करने देने तथा भारत की महान आध्यात्मिक परंपराओं और विश्व को दिए उपहारों में से एक का अपहरण करने देने से पहले, इसे रोकना चाहिए।
Date:04-07-23
विनिवेश पर हो जोर
संपादकीय
सेक्टर सूचकांकों पर नजर डालने से भी व्यापक तेजी का संकेत मिलता है। अधिकांश सेक्टरों में गत वर्ष दो अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान निफ्टी आईटी सूचकांक और तेल एवं गैस जैसे कमजोर प्रदर्शन वाले सूचकांक भी क्रमश: 5.3 फीसदी और 3.5 फीसदी तेज हुए। दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं, बैंक, अचल संपत्ति और धातु आदि क्षेत्रों में 30 फीसदी से अधिक का प्रतिफल मिला जबकि वाहन सूचकांक ने 29 फीसदी का प्रतिफल दिया। परंतु सबसे कामयाब रहा सरकारी बैंकों का सूचकांक जो 67.9 फीसदी बढ़ा। वृद्धि में सुधार को लेकर व्याप्त आशावाद के चलते बाजार में सुधार देखने को मिला। हालांकि मुनाफे की वृद्धि में कमी आई और वह गत दो वर्ष के असाधारण स्तर से नीचे आया। इस बीच राजस्व वृद्धि अवश्य बढ़ी। ऋण में वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि कारोबार और उपभोक्ता दोबारा ऋण ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का राजस्व बढ़ा है और दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है। अधिकांश बड़ी कंपनियों के प्रबंधन अनुमान भी आशावादी है।
मई 2022 में दरों में इजाफे का सिलसिला शुरू करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने फिलहाल उसे रोक दिया है। मुद्रास्फीति का रुझान भी सहज हुआ है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2023 में 4.25 फीसदी पर रहा जो रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के लक्ष्य के करीब है। घटती मुद्रास्फीति में एक अहम योगदान कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतों में स्थिरता का भी है जो ऊर्जा की कमी झेल रही और उसकी जरूरत वाली भारतीय अर्थव्यवस्था से दबाव कम कर रही है। हालांकि सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं लेकिन मूल्यांकन अभी भी कम है। निफ्टी अभी भी 22.4 के मूल्य आय अनुपात पर है जबकि 2021 के आरंभ में यह 40 पर था। पांच वर्ष के औसत मूल्यांकन की बात करें तो मूल्य आय अनुपात 26.5 रहा है जो मौजूदा मूल्यांकन से अधिक है। इसी प्रकार मिड कैप और स्मॉल कैप भी पहले से कम मूल्यांकन पर हैं। इसका असर यह है कि बाजार वास्तव में अधिक कीमत और मूल्यांकन पर टिके रह सकते हैं।
बाजार से जुड़ी एक पुरानी कहावत है कि जब बाजार में ज्वार आता है तो उस स्थिति में तमाम नौकाएं तैर जाती हैं। ऐसे में प्राथमिक बाजार में गतिविधियों में सुधार की संभावना है क्योंकि द्वितीयक बाजार में भी तेजी है। सरकार के लिए यह अवसर हो सकता है कि वह विनिवेश योजनाओं पर नए सिरे से बल दे। ये योजनाएं पिछले कुछ समय से ठंडे बस्ते में हैं। अगर निवेशक भारतीय शेयर खरीदने के इच्छुक हैं तो सरकार को बाजार के हालात का लाभ लेना चाहिए और विनिवेश को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि सरकार की राजकोषीय स्थिति अच्छी है लेकिन अतिरिक्त राजस्व का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
अनाथों को सहारा
संपादकीय
अपने यहां बच्चों को गोद लिये जाने की परंपरा पुरानी है। खासकर निसंतान दंपतियों द्वारा हमेशा से परिवार के भीतर ही बच्चे गोद लिये जाते रहे हैं। अमूमन नन्हें बच्चे का पालक बनने में ये सुविधा महसूसते हैं। महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ऐसे बड़े बच्चों के मामलों की समीक्षा करें, जिन्हें गोद दिया जा सके। बाल संरक्षण, सुरक्षा और शिशु कल्याण विषय पर हुई परिचर्चा में उन्होंने बताया दो राज्यों की समीक्षा में बच्चों के नौ हजार मामलों पर गौर किया गया, जिनमें केवल 164 बच्चों की पहचान हुई, जिन्हें गोद दिया जा सकता है। अपने यहां छह साल से कम उम्र वाले तीन करोड़ बच्चे अनाथ बताये जा रहे हैं। जिन्हें पालक परिवारों की सख्त जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश भर के बाल देखभाल गृहों में इस वक्त लगभग 66 हजार बच्चे हैं, जिनमें से तीन हजार से भी कम को कानूनी रूप से गोद दिया सकता है। देश में विभिन्न कारणों से बच्चे ना जन पाने वाले दंपतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार 10 से 12 करोड़ दंपति संतानोत्पत्ति करने में अक्षम हैं। उधर वि स्वास्थ संगठन मान रहा है कि विकासशील देशों में तकरीबन हर चार में से एक दंपति को बांझपन की समस्या है। ऐसे में बेसहारा बच्चों को अपनाना बेहतर तरीका हो सकता है। पुरानी सोच वाले अपने ही वंश के बच्चों को अपनाते थे। मगर धीरे-धीरे अनाथ बच्चों के प्रति ममता उमड़ने लगी और वे बड़े चाव से उनके पालक बनने को उत्सुक नजर आने लगे। हालांकि अपने यहां आपराधिक प्रवृत्ति वालों के कुत्सित मंशा के चलते बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया काफी जटिल बना दी गई है। दूसरे, बच्चों के चुनाव में दंपतियों की सोच में उधेड़बुन बनी रहती है। कई मामलों में वे बच्चे से इस सचाई को छिपाना चाहते हैं। कइयों का मानना होता है कि नासमझ बच्चे में समझ आने के साथ अपनापन और भावनात्मक लगाव उमड़ आता है। बड़े बच्चों को बेहतर काउंसलिंग द्वारा पालकों के सुपुर्द किया जा सकता है। खासकर बेसहारा बच्चों की बेहतर परवरिश करने तथा उच्च शिक्षा द्वारा उनका मुस्तकबिल संवारने की सद्इच्छा वाले लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकेगा। फॉसटर यानी धाय पालित संतान की सुविधा देकर भी सरकार इन बड़े हो रहे बच्चों को बेहतर पालकों के सुपुर्द कर सकती है।
अपराधियों पर लगाम
संपादकीय
बड़े अपराधी सरगनाओं पर शिकंजा कसने की कोई भी कोशिश प्रशंसनीय है। यह सच है कि भारतीय जेलों की कमियों का फायदा उठाकर अनेक बड़े सरगना कैद में रहते हुए भी संगठित अपराधों को अंजाम देते हैं। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ऐसे सरगनाओं की नकेल कसने के लिए उन्हें कहीं दूर स्थानांतरित करने की योजना बना रही है, तो यह स्वागतयोग्य है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर भारतीय राज्यों की जेलों में बंद लगभग 12 गैंगस्टरों को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ चर्चा की है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद कुछ गैंगस्टर जेल से ही अपराध का नेटवर्क चला रहे हैं। कोई सरगना जेल में रहते हुए ही हत्या करवा रहा है, तो कोई ठगी या फिरौती का धंधा चला रहा है। ऐसे अपराधियों के तार विदेश में बैठे सरगनाओं से भी जुड़े हुए हैं और ये देश की नामी हस्तियों को धमकाने में कामयाब हो जाते हैं।
अपराधियों को उनके क्षेत्र या इलाके से अलग बनी जेलों में रखने का तरीका पुराना है और इससे अपराध पर लगाम लगाने में भी सुविधा होती है। इसके पहले भी एनआईए ने कुछ कैदियों को दक्षिण भारत की जेलों में स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। पिछले दिनों पंजाब में पकड़े गए अपराधियों को पूर्वोत्तर भारत की जेलों में भेजा गया था और अगर हरियाणा-दिल्ली में सक्रिय सरगनाओं को दक्षिण भारत की जेलों में भेजा जाता है, तो जाहिर है कि अपराध घटेंगे। वैसे संकेत यही है कि दक्षिण के राज्य उत्तर भारत के खूंखार अपराधियों को अपने यहां रखने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार के पास अंडमान व निकोबार के रूप में एक विकल्प है। यह केंद्रशासित प्रदेश है और इसी प्रदेश में काला पानी की भी बड़ी ख्याति-कुख्याति रही है। अगर कालापानी जैसी सजा को फिर बहाल किया जाता है और इससे शेष देश में सुरक्षा का भाव बढ़ता है, तो यह आगे के लिए भी अनुकरणीय कदम होगा।
हालांकि, बड़े अपराधियों को लाचार करने के लिए प्रस्तावित यह कदम जेल महकमे की ईमानदारी पर ही निर्भर करेगा। यह आज की स्याह सच्चाई है, उत्तर भारत की ज्यादातर जेलें अपराधियों पर अंकुश नहीं रख पा रही हैं और इसीलिए एनआईए ऐसी सिफारिश करने के लिए मजबूर हो रहा है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और तिहाड़ जेल में हुई हत्या के बाद तो जेलों से संचालित अपराध और भी खुलकर सामने आ गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी लगातार चुनौती बने हुए हैं। पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए भी अगर ये अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो यह न्यायपालिका के साथ ही, पुलिस विभाग के लिए भी चिंता व अफसोस की बात है। यह विषय वास्तव में एनआईए का नहीं है, जेल प्रशासन से जुड़े लोगों का है। रसूखदार लोग धन या बल के जोर पर जेल की व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। भ्रष्टाचार भी गहरे बसा हुआ है। ऐसे में, निकोबार की जेलों पर कितना भरोसा किया जाए? निकोबार की जेलें भी तब कारगर थीं, जब संचार के उपकरण उपलब्ध नहीं थे। आज भी जेलों में संचार के उपकरणों तक अपराधियों की पहुंच को अगर पूरी तरह बाधित कर दिया जाए, तो मकसद हल हो सकता है। हालांकि, यह तभी संभव होगा, जब तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कदम बढ़ाएंगी।
Date:04-07-23
आलोचना के केंद्र में कुछ राजभवन
एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )
पिछले हफ्ते तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने एम के स्टालिन मंत्रिमंडल के दागी सदस्य सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी करके राज्य को एक सांविधानिक संकट में डाल दिया था। राजभवन से जारी एक संक्षिप्त प्रेस-विज्ञप्ति में कहा गया था, ‘राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है’। हालांकि, कुछ घंटों के भीतर ही, करीब आधी रात के आसपास केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह का हवाला देकर उन्होंने अपने ही आदेश को पलट दिया। इस तरह, जिस सांविधानिक संकट को उन्होंने खुद ही पैदा किया था, उसे टालने में वह सफल रहे। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी थी और राज्यपाल की कार्रवाई को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया था कि गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। उन्होंने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही।
पिछले साल करीब इसी समय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी ‘बाहरी लोगों’ से जुड़ी टिप्पणी को लेकर राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल से उनका मंत्रालय छीनने को कहा था, जिसने राज्य को सांविधानिक संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया था। हालांकि, राज्यपाल रवि की तरह उनको भी असहज होना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री पी विजयन ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए दोटूक कह दिया था कि बालगोपाल अपने पद पर बने रहेंगे।
यह कोई पहला मौका नहीं है, जब राज्यपाल अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश में खुद तमाशा बन गए हों। इससे पहले पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय जैसे तमाम विपक्ष-शासित सूबों के राज्यपाल ऐसे कृत्यों में शामिल रहे हैं, जो संविधान में निहित उनकी शक्तियों के विरुद्ध थे। हालांकि, इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटेंगे, तो यह पता चलेगा कि भाजपा के केंद्र में आने से पहले के दशकों में कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए राज्यपालों का दुरुपयोग किया था। जहां कांग्रेस-राज अनुच्छेद 365 के जरिये राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए बदनाम रहा, तो वहीं त्रिशंकु विधानसभा होने अथवा प्रतिकूल जनादेश की सूरत में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए या विपक्षी दलों की सरकार को परेशान करने के लिए भाजपा सरकारें भी राजभवनों का इस्तेमाल करती रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी जिस राज्य में भी राजनीतिक रूप से कमजोर है, वहां सत्तारूढ़ दल पर हमलावर होकर वह अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को भी विरोधी पार्टियां सहायक बता रही हैं।
सेंथिल बालाजी का मामला काफी समय से चल रहा है, और यह स्पष्ट रूप से ‘स्क्रिप्टेड’ लग रहा है। इसमें सबसे पहले, भाजपा की राज्य इकाई ने अपने प्रमुख के अन्नामलाई के नेतृत्व में बालाजी के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चलाया और राज्यपाल को आरोप-पत्र सौंपा। इसके बाद मंत्री के कार्यालयों और घर पर इनकम टैक्स व ईडी की छापेमारी हुई, और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्री को हटाने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में, कई द्रमुक नेताओं ने सोशल मीडिया पर केंद्र पर पलटवार करते हुए लिखा, ‘दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी’और ‘महज आरोप’ किसी भी मंत्री की बर्खास्तगी के आधार नहीं हो सकते।
सभी ने सोचा कि विवाद शांत हो जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर एक मामला पहले से ही मद्रास हाईकोर्ट में लंबित था, लेकिन राज्यपाल ने जल्दबाजी दिखा दी, जिससे आसन्न संकट पैदा हो गया। चूंकि राज्यपाल ने एक विवादास्पद कदम उठाया, इसलिए अब उनकी वापसी की मांग द्रमुक और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। संविधान-विशेषज्ञों की मानें, तो यही लगता है कि राज्यपाल ने अपनी सीमा लांघी है। राज्यपाल खान और रवि, दोनों अपने कदमों को सही साबित करने के लिए संविधान की गलत व्याख्या कर रहे थे। लगता है, एन रवि स्पष्ट तौर पर राज्यपाल की ब्रिटिश कालीन ताकतों के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। वे दोनों इस सांविधानिक व्यवस्था को नजरंदाज करते दिखे कि राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते और उनको मंत्रिपरिषद् की सलाह व सहायता के अनुसार ही काम करना चाहिए। वह सिर्फ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद् का गठन तो मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाएगा।
राज्यपाल एन रवि के ‘वायसराय सरीखे व्यवहार’ पर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इतनी तीखी रही कि उनको अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़़ा। मगर इसकी संभावना नहीं है कि वह झुकेंगे, क्योंकि वह विवादास्पद कदम उठाते रहे हैं। इससे केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों पर भी बुनियादी सवाल उठते हैं। जैसे-जैसे देश 2024 के आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, आग शांत होने के बजाय और सुलग सकती है। इससे विपक्ष-शासित राज्यों के इस आरोपों को भी बल मिलता है कि राजभवन केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर सरीखे बन गए हैं। ऐसे मामलों ने फिर यह मांग तेज कर दी है कि राज्यपाल के पद को ही अब खत्म कर देना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान इस पद की वकालत करता है, जो केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा।
सबसे अच्छा विकल्प तो यही है कि ऐसे राज्यपाल नियुक्त किए जाने चाहिए, जो निष्पक्ष रूप से काम करें। राज्यपाल के चयन को लेकर विभिन्न आयोगों ने कई सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश यह भी थी कि सक्रिय राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को यह पद नहीं देना चाहिए। यह भी सुझाव आया कि उन अधिकारियों को पुरस्कार के रूप में राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हों।
हालांकि, इन तमाम सिफारिशों को लगातार नजरंदाज किया जाता रहा है। अलबत्ता, केंद्र को पुलिस और खुफिया अधिकारियों की नियुक्ति का भी कोई पछतावा नहीं रहा, जो सत्ता में बैठी पार्टी की राजनीतिक दिशा को आगे बढ़ाते रहे हैं। सांविधानिक बारीकियों में न भी जाएं, तब भी सामंजस्य की जिस भावना और राजनीतिक शालीनता की दरकार है, उसकी यहां साफ-साफ कमी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने हमेशा मर्यादा का पालन किया हो, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि केंद्र को संतुलन बनाना सीखना चाहिए।
Date:04-07-23
हर काम को सम्मान देने से तेज होगी हमारी तरक्की
विद्या महाम्बरे, ( अर्थशास्त्री )
भारत के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि, इस दिशा में एक परेशान करने वाली बात निरंतर बनी हुई है : शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुमानों के मुताबिक देखें, तो बेरोजगारी दर, काम खोजने में असमर्थ लोगों का अनुपात, 22-25 वर्ष की आयु के भारतीय स्नातकों में 20 प्रतिशत से अधिक है। स्नातक स्तर से कम शिक्षा वाले लोगों में चरम बेरोजगारी लगभग पांच प्रतिशत है।
कंपनियों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं अन्य तकनीकी उपकरणों को अपनाने से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की स्थिति आगे और खराब हो सकती है। यहां एक कम चर्चित मुद्दा है- नौकरी की स्थिति व उससे जुड़ी प्रतिष्ठा। अक्सर, इस विषय को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर उपलब्ध नौकरियों की प्रतिष्ठा उच्च शिक्षित युवाओं को बेरोजगार रहने के लिए किस हद तक प्रेरित करती है? उच्च व निम्न दर्जे के रोजगार कौन से हैं? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, वित्तीय विश्लेषक और निवेश बैंकर आला दर्जे के रोजगार हैं। दूसरी ओर, निम्न दर्जे की नौकरियों में सफाईकर्मी, फास्ट-फूड कर्मी, खेतिहर मजदूर, ट्रक चालक और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। गौर कीजिए, कोविड के दौरान चिकित्सा सुविधाओं को जारी रखने में स्वास्थ्यकर्मी बहुत महत्वपूर्ण थे, पर अपने यहां ऐसी नौकरियों में भी प्रतिष्ठा की कमी है। जब नौकरियों में सम्मान की बात आती है, तो उनके बारे में उच्च व सबसे निम्न वर्ग की धारणाएं बहुत हद तक समान लगती हैं।
नौकरी की स्थिति और कमाई साथ-साथ चलती है। जैसे, उच्च वेतन कई बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रेरित करता है, पर यहां नौकरी से जुड़ी प्रतिष्ठा व कमाई हमेशा साथ-साथ नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए, नर्सें, शिक्षक या यहां तक कि कारखाना कर्मी भी कभी-कभी एक सामान्य इंजीनियर से ज्यादा कमा सकते हैं। ध्यान रहे, भारत में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा है। अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी नीति का लक्ष्य 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन को 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है। जब शिक्षित युवा नौकरियों की तलाश करते हैं, तब वे अक्सर अपनी शिक्षा के स्तर और उपलब्ध नौकरियों के बीच अंतर महसूस करते हैं। मध्यम व निम्न दर्जे के रोजगार शिक्षित युवाओं को बेरोजगार रहने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही आय में बहुत अंतर न हो। निम्न दर्जे की नौकरियों खासकर पुरुषों की अच्छी शादी की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल असर डालती हैं। भारतीय समाज में ज्यादातर शादियां सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं।
आखिर, शिक्षित युवा कब मध्यम या निम्न दर्जे की नौकरियां स्वीकार करते हैं? अव्वल तो वेतन ज्यादा होने की स्थिति में वह कम सम्मान वाली नौकरियों को मंजूर कर लेते हैं। दूसरा, लंबे समय तक बेरोजगार रहने के बाद नौकरी के प्रति सम्मान घट जाता है और शिक्षित युवा निम्न दर्जे की नौकरी भी स्वीकार कर लेते हैं। हमने पाया है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी कम होती जाती है और 30 साल के लोगों में यह लगभग पांच प्रतिशत तक रह जाती है। पुरुष समझौता करके नौकरी कर लेते हैं, जबकि महिलाएं नौकरी की तलाश ही बंद कर देती हैं। क्या हम रोजगार की प्रतिष्ठा की स्थिति को बदल सकते हैं?
हमें समझना चाहिए, शिक्षित युवा पेशेवर करियर व तरक्की के अवसरों की इच्छा रखते हैं। उन्हें गरिमा और ग्राहकों से सम्मान मिले, यह बहुत जरूरी है। साथ ही, औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल-आधारित शिक्षा भी जरूरी है। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास और उद्यमिता को यदि बेहतर परिवेश देते हुए बढ़ावा दिया जाए, तो छोटी नौकरियों के सम्मान से जुड़ी धारणाओं को बदलने में मदद मिल सकती है। नौकरी की स्थिति या सम्मान किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। नौकरी हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। अब नीति-निर्माता उन पेशों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर सकते हैैं, जिनमें अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है।
