04-07-2020 (Important News Clippings)
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ATMANIRBHARATVARSH
Suresh p Prabhu, is India’s sherpa to G20, and Pradeep S Mehta is secretary general
Prime Minister Narendra Modi recently issued a clarion call for atmanirbharta, or self-reliance. The rationale, plausibility and possible ways of achieving it have been the subject of intense debate. But what it means is that it is time to redesign our economic governance, keeping in mind the interest of the poorest of the poor.
The prime minister is not calling for India to go back to its earlier days of autarky. Other than making a strong case for human-centric globalisation, Modi has also urged India’s business community to take every step for India to become a hub for global supply chain management. Atmanirbharta is to be interpreted by understanding and analysing the term itself, and its origins and deeper implications. ‘Atma’, interpreted in popular jargon, means ‘self-reliance’. However, ‘atma’ has another meaning: soul. This deeper meaning of atmanirbharta resonates the thinking and teachings of Dattopant Thengadi, founder of Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), among many other organisations. He propounded his philosophy, the ‘Third Way’, in 1956.
Thengadi’s ‘Third Way’ calls for realising that the soul of India resides in its villages, millions of informal, micro, small and medium enterprises (MSMEs), women entrepreneurs, homemakers and workers. Making them atmanirbhar is a prerequisite to making India atmanirbhar.
Evidently, this has started getting reflected in the manner in which rural India is bouncing back from the Covid-19-induced lockdown. According
to the latest Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) data, the rural unemployment rate has fallen below the pre-lockdown level. In the near future, considering a good monsoon, rural India will be able to absorb more people in a productive manner.
In this context, critically, we need to distinguish progress from development. Ivan Illich, the noted Austrian-Mexican polymath and priest, considered development as a malignant myth, whose pursuit threatened those among whom he lived. In his 1973 book, Tools for Conviviality, Illich chronicled the adverse impact of development on the life of the poor in rural areas and slums — in terms of erosion of means of subsistence and traditional skills, loss of selfreliance, dignity and solidarity of communities.
Inspired by Illich, Thengadi also rejected the idea of modernisation being sine qua non of westernisation. He noted that the sole focus on economic growth, without considering the influence of — and impact on — community and environment was unsustainable. He, therefore, viewed human welfare as a combination of economic and non-economic growth, and capable of existing in complete harmony.
State as Enabler
While the former can be monetised, the latter is largely experienced, like climate, environment, peace and security. The role of the State is to take a comprehensive view of these goals and enable conditions for human welfare. To this end, education, ecology, economics and ethics, among other things, must be taken into consideration in an integrated manner. This is Thengadi’s ‘Third Way’ — different from capitalism and communism — to achieve atmanirbharta and economic resilience.
Therefore, the transition towards such an atmanirbhar Bharat would require institutionalisation of nine key principles:
It is the total value of the basket of goods and services, and not just their market prices, that constitute national wealth.
Maximum production and equitable distribution is key to avoiding artificial scarcity and price rise, and for ensuring adequate market and return for producers.
Basic needs of life such as food, healthcare and basic education must be available for every citizen.
Nature is to be utilised, not killed. Ecological factors, balance of nature and requirements of future generations should never be lost sight of.
Greater stress should be laid on labour-intensive — rather than capital-intensive — industries, as it is necessary to reconcile efficiency with employment expansion.
Instead of the factory, the home needs to be at the centre of production, and this will require a focus on developing indigenous technology with an emphasis on decentralisation of production processes.
For the benefit of workers, technology should introduce reasonably adaptable changes in traditional techniques of production, without incurring the risk of increase in unemployment, wastage of available managerial and technical skills, and complete decapitalisation of existing means of production.
Labour should be considered a form of capital in every industry. The labour of every worker should be evaluated in terms of share, and workers should be raised to the status of shareholders.
Society is the third party to all industrial relations (along with industry and labour), and its interests should be considered on equal footing with the other two.
Vocal for Local
In short, it is now increasingly being realised that effective continuous interaction between individuals, markets, and the State, enabled and sustained through communities, is key for progress. It is no surprise that former Reserve Bank of India governor and current University of Chicago economist Raghuram Rajan, in his brilliant 2019 book, The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind, recognises that all markets are embedded in a web of human relations, values and norms, and argues for a return to empowering local communities as an antidote to growing despair and unrest.
A dispassionate reader will find many common thoughts in Thengadi’s and Rajan’s ideas. Samaj, Sarkar and Bazar — society, State and market — have to work as per complementary needs of each other.
Reset rural job policies, recognise women’s work
As India emerges from the lockdown, labour market policy has to reverse the pandemic’s gender-differentiated impact
Jhoomar Mehta
Following the lockdown, India witnessed an exodus of jobless migrant workers from cities to rural areas. The workers turned to MGNREGS to earn their livelihood. The key question is whether the programme is adequate in providing the required support. Mint finds out.
What role does MGNREGS play?
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is meant to enhance the livelihood of the rural populace by guaranteeing at least 100 days of employment within 15 days of raising a demand, to every household wherein the adult members perform unskilled manual labour. The covid-induced lockdown resulted in loss of livelihoods for millions of workers in cities and forced them to return home in rural areas. With an allocation of ₹40,000 crore, as a part of the stimulus package to MGNREGS, the government hopes to increase employment generation in rural areas.
Can MGNREGS cover millions in rural areas?
The scheme is often viewed as a means for employment in rural areas during the lean period of agricultural activity. Therefore, demand for work generally peaks in May-June, before it declines during the main kharif cropping season. Currently, the demand is even higher, since it is not just the landless agricultural labourers, but also migrants seeking work. In order to gainfully employ the home-bound workers, the scheme would have to expand its scope in terms of projects and offer jobs beyond the 100-day mark because even if the workers wish to go back to cities, those jobs will not be available anytime soon.
Is there demand for work under MGNREGS?
The demand for MGNREGS work jumped by 55% from 21.2 million workers in May 2019 to 32.9 million in May 2020. Since April, 3.5 million new workers have registered under the scheme reflecting the job losses in cities. The 116 districts, with the highest number of returnees, have witnessed 86% increase in demand under MGNREGS in May from a year ago.
What are the concerns regarding the scheme?
Most states have implemented the scheme, till the time the funds were granted to them by Centre. Over time, this led to MGNREGS running in a supply-driven way instead of a demand-based model. However, the restricted supply of funds is one of the major pitfalls of the scheme. Besides, often the promise of 100-day employment phases out within 50-55 days, wages remain uncleared even after 15 days, and many get denied work. MGNREGS wage of ₹202 per day is also 30-40% lower than average wage offered to unskilled workers.
How is the govt’s GKRA Yojana any different?
The Centre launched the scheme to boost opportunities for migrants returning to villages. Its seeks to provide 125 days of guaranteed employment and focuses on 116 districts across six states, which received the highest number of returnees. Unlike MGNREGS, it is a one-time scheme and is not available pan-India. The move was criticized because MGNERGS has suffered budget cuts and has often lagged. There also seems to be lack of clarity around scheme coverage.
ओली ने चीन के सहारे नेपाल की राजनीति को हिला दिया?
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, (भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष)
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ‘ओली’ ने विरोधियों को अचानक धोबीपछाड़ मार दिया है। चलते बजट सत्र में उन्होंने नेपाली संसद के दोनों सदनों को स्थगित करवा दिया है। दोनों सदनों के अध्यक्ष को पता चले, उसके पहले ही नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने स्थगन के फैसले पर मुहर लगा दी। संसद का यह सत्र अचानक इसलिए स्थगित किया गया है कि यदि वह चलता रहता तो शायद ओली की सरकार गिर जाती, क्योंकि उनकी सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट नेता नेपाली कांग्रेस और नेपाल की समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेते और ओली की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करा लेते।
लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी कम्युनिस्ट नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल डाल-डाल तो ओली पात-पात निकले। संसद-सत्र स्थगित करवाकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की आशंका को निर्मूल कर दिया। अब वे अध्यादेश जारी करवाना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें सुविधा मिल जाएगी कि वे पार्टी को आसानी से तोड़ सकें। अभी कानून ऐसा है कि यदि पार्टी तोड़नी है तो पार्टी की संसदीय समिति, स्थायी समिति, दोनों के 40% सदस्य साथ होने चाहिए। ओली अध्यादेश द्वारा कानून में ऐसा संशोधन करवाना चाहते हैं कि दोनों समितियों में से किसी एक समिति के 40% सदस्य ही काफी हों।
ऐसा इसलिए कि पार्टी की स्थायी समिति के 43 सदस्यों में से लगभग 30 ओली के विरोधी हैं लेकिन संसदीय समिति में उनका स्पष्ट बहुमत है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर सदस्य भी ओली समर्थक हैं। यदि पार्टी टूटी तो भी ओली बने रह सकते हैं क्योंकि यदि कुछ सांसद प्रचंड और माधव नेपाल के साथ चले भी गए तो अधिकतर ओली के साथ रहेंगे। और फिर ओली नेपाली कांग्रेस के 63 और जनता समाजवादी पार्टी के 34 सदस्यों पर डोरे डालेंगे। दूसरे शब्दों में पार्टी को तोड़ने पर ओली के प्रतिद्वंद्वियों को लाभ की संभावना कम ही है। वे चाहते हैं कि पार्टी न टूटे लेकिन ओली पर इतना दबाव डालें कि वे घबराकर इस्तीफा दे दें।
प्रचंड और माधव नेपाल ने ओली पर दो तरह प्रहार किया। पहले तो उन्हें अमेरिका की जी-हुजूरी करनेवाले प्रधानमंत्री सिद्ध करने की कोशिश की गई और फिर भारत की खुशामद करनेवाले नेता के तौर पर चित्रित किया गया। ये दोनों पहलू कम्युनिस्ट-विरोधी हैं। कम्युनिस्ट होकर ओली ट्रम्प के घोर पूंजीवादी अमेरिका से सहयोग कर रहे हैं और मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ मौन धारण किए हुए हैं। ओली सरकार ने नेपाल में सड़क-निर्माण और बिजली-प्रेषण लाइन डालने के लिए अमेरिका से 50 करोड़ डालर का अनुदान क्यों ले लिया और भारत के विरुद्ध वह लिपुलेख-सीमा के बारे में नरम रवैया क्यों अपनाए हुए हैं ? ओली भारत के सामने सीना तानकर क्यों खड़े नहीं होते ?
लिपुलेख-कालापानी क्षेत्र के बारे में जो ओली पहले काफी संयत भाषा प्रयोग कर रहे थे और भारत से राजनयिक स्तर पर सारे मामले को सुलझाने की बात कर रहे थे, उन्होंने भारत पर ऐसे व्यंग्य-बाण बरसाने शुरू कर दिए, जो मेरी याद में किसी अन्य नेपाली प्रधानमंत्री ने नहीं बरसाए। उन्होंने कहा कि भारत का नारा ‘सत्यमेव जयते’ की बजाय ‘सिंहमेव जयते’ है यानि भारत दंड के जोर पर जमीन हथियाना चाहता है। उन्होंने पिछले दिनों भारत पर यह आरोप भी जड़ दिया कि भारत सरकार उनकी सरकार को गिराने का षड़यंत्र रच रही है।
अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने नए ब्रह्मास्त्र का आविष्कार किया। वह था, नेपाली संविधान में संशोधन। यह संशोधन उस नए नक्शे को पास करने के लिए किया गया, जिसमें 1816 की सुगौली संधि के द्वारा भारत को दिए गए क्षेत्रों- लिपुलेख-कालापानी आदि को नेपाल की सीमा में दिखा दिया है। यह संशोधन नेपाल की संसद में सर्वानुमति से पारित हो गया। सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में जो नेता ओली-विरोधी थे, उन्हें और अन्य सभी विरोधी दलों को ओली के इस संशोधन का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओली ने सबकी हवा निकाल दी।
लेकिन ओली के सामने तुरंत ही दो मुद्दे खड़े कर दिए गए। एक तो प्रचंड और माधव नेपाल ने और दूसरा नेपाली कांग्रेस ने! जो प्रचंड भारत-विरोध का झंडा उठाए हुए थे, उन्होंने मांग की कि ओली सिद्ध करें कि भारत उनके विरुद्ध षड़यंत्र कर रहा है और नेपाली कांग्रेस संसद में एक प्रस्ताव ले आई कि चीन ने नेपाल के कुछ गांवों को अपनी सीमा में कैसे मिला लिया? ओली ने अपने विरोधियों के इस चौके पर छक्का मार दिया। इन सब अटपटे सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने संसद का सत्र ही भंग करवा दिया। यदि अपनी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में वे अपने विरोधियों को चित नहीं कर पाए तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे नेपाल की संसद भंग करके नए चुनाव ही करवा दें। भारत को उन्होंने चाहे चोट पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन यह तो सुनिश्चित है कि चीन पूरी तरह से ओली का साथ दे रहा है। ओली रहें या जाएं, नेपाल की राजनीति इस समय डावांडोल है। ओली ने अपने विरोधियों को फिलहाल तगड़ी गोली दे दी है।
Date:04-07-20
चीन के कारण भारत-अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है
तन्वी मदान, (सीनियर फेलो, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डीसी)
भारत और चीन के बीच मौजूदा सीमा संकट भारत के चीन और अमेरिका के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। असर कितना होगा, यह संकट की अवधि और नतीजे पर निर्भर करेगा। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि भारत के अमेरिका और रूस जैसे सहयोगियों का इस संकट पर क्या रुख है और वे भारत की मदद के अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
चीन के प्रति भारत का नजरिया और नीतियां, दोनों ही सीमा संकट की वजह से सख्त हो गई हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि संकट का भारत-चीन संबंधों पर ‘गंभीर असर’ होगा, खासतौर पर अगर चीनी सेना यथास्थिति पर वापस नहीं जाती है। दिल्ली ने पहले ही चीन के आर्थिक और तकनीकी हितों पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। व्यापक रणनीतिक समुदाय में यह भावना है कि बीजिंग ने सीमा समझौतों का उल्लंघन किया है और चीन से संबंधों की समीक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली बीजिंग के साथ संपर्क या कार्य बंद कर देगा, लेकिन इस पर असर होगा कि कैसा, कितना संपर्क रखा जाए और भारत इस संपर्क से क्या उम्मीद रखेगा।
सीमा संकट भारत-अमेरिका संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। यह साझेदारी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि दोनों देशों की चीन के व्यवहार और मानसिकता को लेकर साझा चिंताएं हैं। पिछले कुछ सालों में भारत-अमेरिका के डिफेंस संबंध काफी मजबूत हुए हैं। अमेरिका मामले के बढ़ने को लेकर चिंतित है और उसने चीनी हरकतों की आलोचना की है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पिओ ने चीन पर लगातार आक्रामक होने का आरोप लगाया और कहा कि चीनी सेना ने भारत के साथ तनाव बढ़ाया है। अमेरिका में इसे लेकर भी चिंता है कि बीजिंग सिर्फ भारत में ही नहीं, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ताइवान और दक्षिण चीन सागर में भी (मलेशिया, फिलीपीन्स, वियतनाम) अकड़ दिखा रहा है।
यूएस कांग्रेस के सदस्यों, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ही चीन की आलोचना की है। जून की शुरुआत में सदन में फॉरेन अफेयर्स कमिटी के प्रमुख एलियट एंगेल ने कहा कि वे भारत के विरुद्ध ‘चीनी आक्रमकता’ से चिंतित हैं और घोषणा की, ‘चीन फिर दिखा रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक मतभेदों को सुलझाने की जगह पड़ोसियों के साथ दादागीरी चाहता है।’ 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद कांग्रेसमैन शरमैन ने चीनी सेना की हरकत को ‘सोची-समझी आक्रमकता’ बताया था। अमेरिकी सीनेट में बहुमत दल के नेता मिच मैक्कॉनेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि इलाका हथियाने के लिए चीनी सेना ने ही 15 जून के टकराव को भड़काया था।
सहायक बयानों के अलावा ऐसा लगता है कि वाशिंगटन भारत की मदद करना चाहता है, लेकिन वह भारत-चीन मामले को और खराब नहीं करना चाहता। वह जानता है कि दिल्ली नहीं चाहेगी कि सीमा संकट अमेरिका-चीन मुकाबले में उलझे। चीनी हरकतों की आलोचना के अमेरिकी बयानों के अलावा खबर है कि अमेरिका ने भारत को अपनी इंटेलीजेंस दी है। सीमा पर सेना सी-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक हेलिकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही है, जो उसने अमेरिका से लिए थे।
ऐसा हो सकता है कि यह संकट भारत को अमेरिका के और नजदीक ले आए। इसका मतलब औपचारिक गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली ऐसा नहीं चाहती और वाशिंगटन का भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिससे भारत और अमेरिका अपनी साझेदारी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इससे भारतीय क्षमताएं मजबूत हो सकती हैं, चीन के बुरे बर्ताव पर रोक लगा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बीजिंग एशिया पर धौंस न जमाए। इस तरह भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय (जापान के साथ) और चार-पक्षीय (ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ) स्तरों पर और अतंरराष्ट्रीय संगठनों में बेहतर सहयोग बनेगा। लेकिन भारत केवल अमेरिका पर निर्भर होना नहीं चाहेगा। सरकार को अमेरिकी विश्वसनीयता को लेकर अब भी कुछ चिंताएं हैं। सवाल यह भी है कि क्या चीन के प्रति मौजूदा अमेरिकी नीतियां बदलेंगी। इसलिए दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान जैसे देशों और दक्षिणपूर्व एशिया के इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना जारी रखेगी।
दिल्ली रूस के साथ साझेदारी भी जारी रखेगी, भले ही रूस चीन के ज्यादा नजदीक जा रहा हो। चीन-रूस साझेदारी ही बड़ा कारण है कि मॉस्को ने भारत के खिलाफ चीन की हरकतों की अब तक आलोचना नहीं की। फिर भी रूस भारत के लिए अब भी सैन्य उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स का बड़ा स्रोत है। वह कुछ ऐसी सैन्य तकनीकें देने को तैयार है जो अन्य देशों से नहीं मिल सकतीं। इसके अलावा, भारत को उम्मीद है कि भविष्य में चीन-रूस की दोस्ती कमजोर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसलिए मॉस्को गए थे, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि भारत को मिल रही डिफेंस सप्लाई में कोई बाधा न आए। लेकिन दिल्ली इस पर भी नजर रखेगी कि क्या मॉस्को चीन के साथ दोस्ती के कारण भारत की मदद करने के लिए कम तैयार होगा।
चीन के पाखंड पर प्रहार
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यकायक लेह पहुंचकर केवल वहां तैनात जवानों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने चीन को यह सख्त संदेश भी दिया कि भारत उसकी अतिक्रमणकारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। यह अच्छा हुआ कि चीन ने उनके इस संदेश को ग्रहण करने के साथ ही उनके इस कथन पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कि विस्तारवाद की सनक सदैव विश्व शांति के लिए खतरा होती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर उसे विस्तारवादी बताया, लेकिन चीनी सत्ता को यह समझते देर नहीं लगी कि दरअसल उसके ही नापाक इरादों को रेखांकित कर उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया जा रहा है।
साफ है कि चोर अपनी दाढ़ी का तिनका खोजने लग गया। चीन के विस्तारवादी इरादों की पोल खोलने वाले बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय का यह कहना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी कि किसी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़ें। आखिर यह चीन ही है जो लद्दाख सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने अतिक्रमणकारी रवैया नहीं अपनाया होता तो सीमा पर कोई तनाव ही क्यों होता? यह अहंकारी चीनी सत्ता की सनक नहीं तो और क्या है कि वह उस गलवन घाटी को अपना बता रही है जिसका नामकरण एक भारतीय के नाम पर हुआ?
चीन को इससे भी मिर्ची लगी कि उसे बिना किसी लाग-लपेट विस्तारवादी कहा गया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वह एक शातिर जमीनखोर देश है। दूसरे देशों की जमीन पर फर्जी दावा करना और फिर छल-छद्म से उस पर कब्जा करना उसकी पुरानी आदत है। जमीनखोरी की उसकी इस गंदी आदत से केवल भारत ही नहीं, उसके अन्य पड़ोसी भी त्रस्त हैं। अब तो पूरी दुनिया इससे अच्छी तरह परिचित है कि वह किस बेशर्मी के साथ अपने पड़ोसी देशों की जमीनों को निगलने की कोशिश करता है।
चीन हांगकांग की स्वतंत्रता का जिस बर्बर तरीके से दमन करने में जुट गया है उससे दुनिया को यह भी पता चल गया कि उसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता मायने नहीं रखता। आखिर ऐसे देश पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है? भारत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलवन घाटी में चीन ने जो कुछ किया वह भरोसे का खून ही है। पाखंडी चीन इस धोखेबाजी की कीमत चुकाए, इसके लिए भारत को हर संभव उपाय करने चाहिए। भारत को अपने विकल्पों का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि चीन इसका अनुमान न लगा सके कि उसके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है? उसे यह पता चलना ही चाहिए कि उसने गलती कर दी है।
अर्थव्यवस्था के लिए लाभकर
ड़ॉ. जयंतीलाल भंड़ारी
यकीनन इन दिनों देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार का परिoश्य दिखाई देने लगा है। देश में रबी की बंपर पैदावार के बाद फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिला है। सरकार द्वारा किसानों को दी गई पीएम किसान सम्मान निधि‚ गरीबों के जन धन खातों में नकद रु पया डालने जैसे कदमों से किसानों की मुट्ठियों में बड़ी धन राशि पहुंची है। यदि हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो मार्च‚ २०२० में लॉकडाउन के बाद से अब तक किसानों के पास करीब १.३३ लाख करोड़ रु पये पहुंच चुके हैं। इसी अवधि में मनरेगा के तहत करीब १७६०० करोड़ रु पये का भुगतान हो चुका है। परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक‚ बीज‚ कृषि रसायन‚ ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं के साथ–साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी तेजी से वृद्धि दिखाई दे रही है॥। गौरतलब है कि अब अच्छे मानसून के आगमन से देश की अर्थव्यवस्था में सुकून भरा परिश्य उभरता दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग और अन्य वैश्विक मौसम एजेंसियों द्वारा वर्ष २०२० में बहुत अच्छे मानसून के अनुमान देते हुए कहा गया है कि मानसून के महीनों में देश में ९६ से १०० फीसदी के बीच बारिश हो सकती हैं। इसी तारतम्य में मानसून देश में जून माह की शुरु आत में सही समय पर दस्तक दे चुका है। ॥ हमारे देश में अच्छा मानसून आÌथक–सामाजिक खुशहाली का कारण माना जाता है। अगर देश में मानसून अच्छा रहता है‚ तो भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक आ जाती है और कोई खराब मानसून अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ा देता है। देश में आधे से ज्यादा खेती सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर होती है। चावल‚ मक्का‚ गन्ना‚ कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बारिश बेहद जरूरी होती है। यद्यपि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान करीब १७ फीसदी है‚ लेकिन देश के ६० फीसदी लोग खेती पर आश्रित हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी करीब ५० फीसदी है। ॥ उल्लेखनीय है कि मानसून का प्रभाव न केवल देश के करोड़ों लोगों की रोजी–रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है वरन समाज‚ कला‚ संस्कृति और लोक जीवन पर भी मानसून का सीधा प्रभाव होता है। चूंकि कई महkवपूर्ण उद्योगों जैसे सोयाबीन‚ टेक्सटाइल‚ शक्कर मिल‚ दाल मिल आदि सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं और कई उद्योग अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं‚ इसलिए देश के लिए अच्छे मानसून की बड़ी अहमियत है। ॥ इस वर्ष २०२० में अच्छे मानसून का महkव इसलिए भी है कि कोविड–१९ और लॉकडाउन ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। ग्रामीण भारत इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ ग्रामीणों की कमाई प्रभावित हुई है‚ वहीं दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले जो उनके परिजन अपनी कमाई का कुछ भाग गांवों के अपने परिजनों को भेजते थे‚ वे स्वयं कोविड–१९ के बीच अपना रोजगार गंवा कर गांवों में लौट आए हैं। ऐसे में अच्छे मानसून से ऐसे परिवारों की खुशियां भी बढ़गी। साथ ही‚ इन प्रवासी परिजनों द्वारा गांव में किए जा रहे श्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। निश्चित रूप से अच्छे मानसून और कोविड–१९ के बीच किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दिए गए आÌथक प्रोत्साहनों के साथ–साथ खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए लाभप्रद होंगे॥। पिछले दिनों सरकार ने १७ खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में २ से ७.५ फीसदी के दायरे में बढ़ोतरी की घोषणा की है। खास तौर से खरीफ की मुख्य फसल धान के लिए २.८९ से २.९२ फीसदी‚ दलहनों के लिए २.०७ से ५.२६ फीसदी तथा बाजरे के लिए ७.५ फीसदी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। नई एमएसपी बढ़ोतरी में मोदी सरकार की किसानों को फसल लागत से ५० फीसदी अधिक दाम देने की नीति का पालन किया गया है। नई कीमतें उत्पादन लागत से ५० से ८३ फीसदी अधिक होंगी। साथ ही किसान क्रेडि़ट कार्ड से किसानों को चार फीसदी ब्याज पर तीन लाख रु पये तक का कर्ज सुनिश्चित किया जाना भी किसानों के लिए लाभप्रद होगा॥। ऐसे में अर्थव्यवस्था की खुशहाली के लिए अच्छे मानसून का लाभ लेने के साथ–साथ कई बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा कृषि उपज का अच्छा विपणन सुनिश्चित किया जाना होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में मांग में वृद्धि की जा सकेगी। ग्रामीण मांग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग एवं सÌवस सेक्टर बढ़ सकेंगे। किसानों को खरीफ सीजन के मद्देनजर कृषि उत्पादन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध करानी होगी। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से गांवों में लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त फंड़ का आवंटन किया जाना होगा। इसके साथ ही मनरेगा के उपयुक्त क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जाना होगा। ॥ यह बात भी महkवपूर्ण है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्नत कृषि‚ शीत भंडार गृह‚ पशुपालन‚ डेयरी उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित जो घोषणाएं की हैं‚ उन्हें शीघ्रतापूर्वक कारगर रूप से लागू किया जाना होगा। खास तौर से देश में पहली बार कृषि सुधार के जो तीन ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं‚ उनके क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी होगी। ज्ञातव्य है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम‚ १९५५ में संशोधन करने के फैसले से अनाज‚ दलहन‚ तिलहन‚ खाद्य तेल‚ आलू और प्याज की कीमतें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर भंडारण सीमा से स्वतंत्र हो जाएंगी। ऐसे में जब किसान अपनी फसल को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क के सहारे देश और दुनिया भर में कहीं भी बेचने की स्थिति में होंगे तो इससे निश्चित रूप से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। हम उम्मीद करें कि वर्ष २०२० के अच्छे मानसून का परिoश्य और कोविड–१९ के बीच सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए की गइÈ विभिन्न घोषणाओं के कारगर क्रियान्वयन से देश के करोड़ों किसानों के चेहरों पर मुस्कराहट फैलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी खुशहाली आते हुए दिखाई दे सकेगी॥। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्नत कृषि‚ शीत भंडार गृह‚ पशु पालन‚ डेयरी उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित घोषणाएं की हैं। कृषि सुधार के जो तीन ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं‚ उनके क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम‚ १९५५ में संशोधन करने के फैसले से कृषि जिंसों की कीमतें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर भंडारण सीमा से स्वतंत्र हो जाएंगी ॥
Date:04-07-20
निजीकरण के ट्रैक पर
संपादकीय
भारतीय रेल नेटवर्क पर पहली बार केंद्र सरकार की ओर से यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने १०९ जोड़ी रूटों पर १५१ आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश ३० हजार करोड़ रु पये का होगा। वैसे पिछले साल आईआरसीटीसी ने पहली निजी ट्रेन लखनऊ–दिल्ली ‘तेजस एक्सप्रेस’ शुरू की थी। रेलवे के निजीकरण की शुरुûआत करने के सरकार के दावे के उलट पिछले साल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा था कि रेलवे भारत और भारतीयों की संपत्ति है और आगे भी रहेगी। उन्होंने रेलवे के निजीकरण की संभावाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं कर रही है‚ बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निजी कंपनियों से कॉमर्शियल और ऑन–बोर्ड सेवाओं की आउटसोसिÈग कर रही है। उस वक्त यह दलील दी गई थी कि रेलवे को चलाने के लिए अगले १२ वषाç में अनुमानित तौर पर ५० लाख करोड़ रु पये की पूंजी सरकार अकेले नहीं जुटा सकती‚ इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। अब यह तर्क गढ़ जा रहा है कि इस कदम के पीछे मकसद भारतीय रेल में रखरखाव की कम लागत‚ कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है और नौकरियों के अवसर बढ़ाना‚ बेहतर सुरक्षा और विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव कराना तो है ही। सब जानते हैं कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपनेके बारे में सोचना कितना संवेदनशील मसला है। खासकर इसके राजनीतिक नफा–नुकसान ज्यादा हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस निर्णय को गरीब–विरोधी करार दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं और विपक्षी पाÌटयों की ओर से सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया है। हालांकि सरकार अपने इस फैसले पर अडिग दिख रही है। लाजिमी तौर पर रेलवे को भारी पूंजी की जरूरत है‚ मगर उसे हर हाल में यह भी देखना होगा कि इससे ट्रेनों के परिचालन और इससे जुड़़ी सेवाओं पर उल्टा असर न पड़़ जाए। साथ ही‚ रेलवे को अपने भारी–भरकम खर्चों में कटौती के बारे में भी सोचना होगा। सरकार के लिए निःसंदेह यह साहसिक निर्णय है। तथ्य यह है कि परिवहन के दूसरे साधनों के मुकाबले रेलवे के कामकाज का निजीकरण कहीं ज्यादा जटिल मामला है।
अंतरिक्ष में निजी भागीदारी
विनोद कुमार
सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। उसका मानना है कि इससे अब ज्यादा से ज्यादा संचार उपग्रहों के विकसित होने की संभावना बनेगी। इसके तहत एक कानूनी ढांचा मुहैया कराया जा रहा है। इसके मुताबिक निजी कंपनियां उपग्रह बना और इसरो से परीक्षण कराने के बाद उसे स्थापित भी कर सकती हैं। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड आॅथोराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) नामक संस्था गठित की जाएगी, जिसका उद्देश्य इसरो के साथ सामंजस्य बिठाते हुए निजी क्षेत्र और शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करना है। यह कदम सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को बढ़ावा देने के तहत उठाया गया है। अंतरिक्ष विषेशज्ञों का मानना है कि यह नया कानूनी ढांचा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने का संभवत: एक कारण यह भी है कि पिछले करीब एक दशक में देश में अंतरिक्ष संबंधी जरूरतें काफी तेजी से बढ़ी हैं। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल रिमोट सेंसिंग, मौसम अनुमानों और संचार के लिए नागरिक अनुप्रयोगों तक सीमित नहीं है, जैसा कि आरंभिक दशकों में था। पिछले करीब एक दशक में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र और उसकी जरूरतों का बहुत तेजी से विकास और विस्तार हुआ है। इसमें टेलीविजन और ब्रॉडबैंड सेवाएं, अंतरिक्ष विज्ञान, अन्वेषण, अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन और रक्षा संबंधी प्रयोग भी शामिल हो गए हैं। जाहिर है कि अकेले इसरो इन बढ़ती अंतरिक्ष जरूरतों की पूर्ति नहीं कर सकता। हालांकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी कोई नई बात नहीं है। इसरो ने पहले भी निजी कंपनियों की सेवाएं ली हैं। इसरो के साथ लंबे समय से लार्सन एंड टुब्रो, गोदरेज और वालचंद नागर इंडस्ट्रीज जैसी कई निजी कंपनियां जुड़ी रही हैं। इसरो पिछले कुछ वर्षों से अंतरिक्ष क्षेत्र को धीरे-धीरे भारत की निजी कंपनियों के लिए खोल रहा था। हालांकि अब तक निजी कंपनियां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्लेटफॉर्म पर सेटेलाइट की असेंबलिंग, इंटिग्रेशन और टेस्टिंग का काम करती रही हैं। इसरो पहले ही बंगलुरू स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज जैसी निजी कंपनी को उपग्रह बनाने का काम सौंप चुका है। इसी तरह बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने इसरो के साथ काम करना शुरू किया है। सन 1985 में, जब प्रोफेसर यूआर राव इसरो के प्रमुख थे, तब निजी क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। उस वक्त पिन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट में सहायक इकाइयों की स्थापना हुई। बाद में जब के. राधाकृष्णन इसरो के चेयरमैन (2009-2014) बने तब सेटेलाइट और लांचिंग वीकल्स बनाने की इकाई खड़ी करने की योजना तैयार हुई। तब करीब सवा सौ निजी कंपनियां इस काम में लगी हुई थीं। हालांकि आज भी इसरो में सेटेलाइट बनाने में साठ फीसद से अधिक का योगदान निजी क्षेत्र की कंपनियां ही करती हैं। मगर इस पूरी प्रक्रिया का एक नकारात्मक पहलू यह रहा है कि निजी क्षेत्र की दिलचस्पी लंबे वक्त के निवेश में नहीं होती। अब जो नई नीति बनी है, उससे अंतरिक्ष परियोजनाओं में निश्चित तौर पर बड़े निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही अब निजी कंपनियों ने भी यह जाहिर करना शुरू किया है कि वे अब एडवांस सेटेलाइट परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) के विकास के बाद बाद देश का निजी क्षेत्र अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर भाग ले सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. सिवन ने पिछले दिनों कहा था कि भारतीय निजी क्षेत्र अब रॉकेट बनाने और उन्हें लांच करने के साथ इसरो के विभिन्न मिशनों में भागीदार बन सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसरो अपने तकनीकी विशेषज्ञों और संसाधानों को इन-स्पेस के लिए मुहैया कराएगा। निजी क्षेत्र इसरो के अंतरग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकता है। उनके अनुसार इस प्रणाली को आकार लेने में छह माह का समय लगेगा, लेकिन निजी कंपनियां अंतरिम समय में अंतरिक्ष विभाग को अपने आवेदन दे सकती हैं। इसके अलावा नई नौवहन नीति का भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। दूर संवेदी डाटा नीति में बदलाव और सैटकॉम नीति भी आने वाली है। इन बदला खुले और समावेशी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इन नीतियों को अनुकूल बनाना है। अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ (एनसिल) अंतरिक्ष गतिविधियों को ‘आपूर्ति संचालित मॉडल’ से ‘मांग संचालित’ मॉडल में बदल कर इस प्रयास में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे अंतरिक्ष संपदा का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। सिवन का मानना है कि इस नई नीति और नई पहल से इसरो की गतिविधियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वह पहले की तरह अनुसंधान और विकास से लेकर अंतरिक्ष मिशन जैसी अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी तमाम गतिविधियों में काम जारी रखेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में यह बड़ा सुधार होने जा रहा है। तकनीकी, कानूनी सुरक्षा, गतिविधि संवर्धन के साथ-साथ निगरानी के लिए इन-स्पेस के अपने निदेशालय होंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। इन-स्पेस मंडल में सरकारी सदस्यों के अलावा उद्योग एवं शिक्षा जगत के सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम के कई देशों में उपग्रह के प्रक्षेपण समेत असैन्य अंतरिक्ष गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए खुली हैं, पर भारत में बंद हैं। पर इस फैसले से उसमें परिवर्तन की संभावना है। फिलहाल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तीन सौ साठ अरब डॉलर की है, जबकि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था सात अरब डॉलर की है। नई नीति के चलते भविष्य में भारत का निजी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी बदौलत भारत वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में शक्तिशाली तो बनेगा ही, देश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इसरो की सेवाओं की मांग पड़ोसी देशों में भी बढ़ रही है। इसलिए आने वाले दिनों में संचार उपग्रहों की मांग बेहद बढ़ जाएगी। पूरे देश में संचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए संचार उपग्रहों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा से बेलाट्रिक्स जैसे स्टार्ट-अप बेहद उत्साहित हैं। इन कंपनियों को उम्मीद है कि नई अंतरिक्ष नीति के बाद निजी कंपनियां अगर उपग्रह लांच वीकल्स पीएसएलवी बनाना चाहेंगी, तो वे इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी, जैस अमेरीकी कंपनियां नासा की सुविधाओं का इस्तेमाल करती हैं। अंतरिक्ष विषेशज्ञों का मानना है कि सरकार की यह नई पहल इसरो को रोजमर्रा के उन सभी कामों से मुक्त करने से जुड़ी है, जिन्हें निजी स्तर पर आसानी से संभाला जा सकता है। इससे इसरो अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शोध और विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कर सकेगा। हाल-फिलहाल इसरो ‘चंद्रयान-3’ और अंतरिक्ष में अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ की तैयारियों में जुटा हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत के निजी क्षेत्र अंतरिक्ष ढांचे और सुविधाओं को विस्तार देने तथा अंतरिक्ष जरूरतों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनके लिए ऐसा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसरो के बाहर भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसके अलावा दूरसंचार जैसे क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी से दरों में कमी आएगी तथा दूरसंचार सुविधाओं की सुलभता बढ़ेगी और इसका फायदा आम लोगों को होगा। पर देखना है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों को किस तरह लागू किया जाता है और उनके क्या परिणाम सामने आते हैं।
हमारे बढ़ते रुतबे से परेशान पड़ोसी
जनरल बिक्रम सिंह, (पूर्व थलसेना प्रमुख)
एक अन्य एशियाई ताकत के उद्भव से चीन असहज हो गया है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे वैश्विक मंचों पर भारत द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावों पर हीला हवाली करने के अलावा, वह उप-महाद्वीप में नई दिल्ली के प्रभाव को रोकने की कोशिशों में भी जुटा है। चारों तरफ से हमें घेरने के लिए वह हमारे पड़ोसी देशों पर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान के साथ एक सामरिक साझेदारी उसने की है, जबकि अन्य देशों के साथ अपने कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध आगे बढ़ाए हैं। इस काम के लिए बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) का इस्तेमाल किया गया है। एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो के साथ-साथ वह दादागिरी की नीति भी अपनाता है। इंडो-पैसिफिक (हिंद महासागर व प्रशांत क्षेत्र के बीच का भू-राजनीतिक इलाका), अफ्रीका और कुछ अन्य क्षेत्रों में चीन ने आंतरिक मामलों में निर्लज्जता से दखलंदाजी की है।
यह सही है कि उभरती हुई तमाम बड़ी ताकतें भू-राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आक्रामक हो जाती हैं। मगर इस मामले में चीन का व्यवहार अपरिपक्व दिखता है। बेशक अपनी समग्र राष्ट्रीय ताकत (सीएनपी) को उसने तेजी से बढ़ाया है, पर अब भी कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रातों की नींद हराम करती हैं। ये चुनौतियां अर्थव्यवस्था, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यानी पीएलए के नेतृत्व, राष्ट्रीय मनोबल और दुनिया भर में बढ़ती चीन-विरोधी भावना से जुड़ी हुई हैं।
दरअसल, चीन की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था ने बडे़ पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की है। सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की नीति ने निजी क्षेत्र को खासा प्रभावित किया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 65 प्रतिशत और नई नौकरियों के सृजन में लगभग 90 फीसदी का योगदान देता है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र की समस्या, बढ़ते कर्ज और बुजुर्ग होती आबादी (जो भविष्य में श्रम-बल को कम करेगी) दीर्घावधि में चीन की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगी।
साल 2012 में शी जिनपिंग ने पीएलए को विश्व स्तरीय सेना बनाने की घोषणा की थी, जो 2049 तक ‘दुनिया के सर्वशक्तिमान मुल्क’ बनने की चीन की राह को आसान बनाएगी। तब से, सेना की जंगी ताकत बढ़ाने और सीपीसी के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तमाम सुधार कार्य किए गए हैं। हालांकि, सुधारों में निजी तौर पर रुचि ले रहे शी जिनपिंग पीएलए नेतृत्व के पेशेवर मानकों से खुश नहीं हैं, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने का व्यावहारिक अनुभव नहीं है। कई थिंक-टैंकों ने बताया है कि पीएलए के पास अन्य सेनाओं को चुनौती देने लायक जरूरी क्षमताओं का अभाव है।
इसी तरह, समग्र राष्ट्रीय ताकत (सीएनपी) का एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय मनोबल है। चीन के इस मनोबल को उसकी एकतरफा मीडिया रिपोर्टिंग व ‘वुल्फ वॉरियर्स’ के नाम से शुरू कूटनीतिक सक्रियता से नहीं आंकना चाहिए। इन दोनों का मकसद पश्चिमी और भारतीय मीडिया का मुकाबला करने के साथ-साथ शासन के चीनी मॉडल का प्रचार-प्रसार और शी जिनपिंग को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना है। मगर बेरोजगारी में वृद्धि, नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदी और वंचितों व अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की वजह से अंदरखाने में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। पार्टी के नियंत्रण का दायरा बढ़ाने संबंधी शी जिनपिंग के सख्त रुख से भी लोग नाराज दिखते हैं। सार्वजनिक सूचनाओं की मानें, तो 2013 से 2018 के बीच जिनपिंग ने 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त और कैद किया, जिनमें पीएलए के कई वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह भी शामिल हैं।
इस सूरतेहाल में यह कहना अनुचित नहीं कि पूर्वी लद्दाख में पीएलए ने जो दुस्साहस दिखाया है, वह गलत आकलन के साथ उठाया गया उसका कदम है। संभवत: बीजिंग को भारत से दृढ़ राजनीतिक-सैन्य प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हमारा सैन्य ढांचा और जवाबी रणनीति, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की हमारी तरकीबें और अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की हमारी क्षमता निश्चय ही बीजिंग की मुश्किलें बढ़ाएंगी।
भारत की फौरी रणनीति यही होनी चाहिए कि सैन्य और सियासी बातचीत के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बहाल की जाए। सेना को तमाम संभव विकल्पों के बाद ही आजमाना चाहिए। इन विकल्पों के साथ-साथ हमें अपनी बढ़त बनाए रखने, साइबर डोमेन में व्यावहारिक कदम उठाने और पाकिस्तान के दुस्साहस को विफल करने के लिए भी तैयार रहना होगा।
रही बात दीर्घकालिक रणनीति की, तो यह व्यावहारिक और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनानी होगी। चीन से मिलने वाले धोखे का खतरा कम से कम रहे, इसके लिए हमें तमाम रास्तों और उपायों के साथ तोड़ निकालना होगा। यहां तोड़ असल में वे उद्देश्य हैं, जो हम चीन को लेकर हासिल करना चाहते हैं। उपाय का अर्थ राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सूचना तत्व के साथ-साथ सरकार के सामने उपलब्ध अन्य आंतरिक व बाह्य संसाधन हैं, जबकि रास्ते का मतलब कुशल व प्रभावी तरीकों से संसाधनों का इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें।
अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के दौरान, चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने वाली नीतियों का लाभ भारत को उठाना चाहिए, और अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने व बुनियादी ढांचे के विस्तार की तरफ तेजी दिखानी चाहिए। पहाड़ों पर जवाब देने में सक्षम माउंटेन स्ट्राइक कॉप्र्स पर फिर से गौर करना संभवत: एक रणनीतिक अनिवार्यता है। इसका इस्तेमाल नव-निर्मित युद्ध समूहों में हो सकता है। मैं इस मुद्दे पर इसलिए बल दे रहा हूं, क्योंकि जुलाई, 2014 में चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया था कि पीएलए नेतृत्व में इस पलटन को लेकर चिंता और बेचैनी है।
चूंकि जरूरी सामरिक ताकत के विकास में अभी वक्त लगेगा, इसलिए क्षेत्रीय सैन्य समीकरणों को संतुलित करने के लिए समान सोच वाले देशों को एकजुट करना समझदारी है। हालांकि, इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। चीन की कटुता का प्रभावी मुकाबला करने के लिए राष्ट्र को अपने थल सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के पीछे मजबूती से एकजुट होना चाहिए। यह सेना के मनोबल को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा, जो कि जीत हासिल करने की अनिवार्य शर्त होती है।
