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Date:04-07-19

The Challenge of Water

India’s ability to manage and govern water will determine its future

Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog.]

Prime Minister Narendra Modi has outlined his vision of ensuring access to piped drinking water to every Indian household by 2024. A new Jal Shakti ministry has been created to undertake this ambitious task. In his Mann ki Baat, the PM has appealed to all Indians to create awareness on water conservation and share knowledge of traditional water conservation. The Jal Shakti Scheme for enhancing conservation in water starved areas has been launched in 255 districts.

Water will determine India’s ability to achieve high economic growth, ensure environmental sustainability and improve quality of life for citizens. India is home to 17% of the world’s population but has only 4% of the world’s fresh water resources. At present, 75% of Indian households do not have access to drinking water and close to 90% of rural households have no access to piped water.

India today is also the world’s largest groundwater extractor, pumping out nearly 25% of the global groundwater usage annually. Five of the world’s 20 largest cities under water stress are in India, with Delhi being second in the list. Over 20 million wells pumped water, with free power supply provided by state governments.

Rice and sugarcane, both water guzzling crops, have expanded in water scarce states consuming vast amount of irrigation water per hectare. Punjab is using three times more water to produce a kg of rice compared to Bihar, and more than twice compared to West Bengal. Almost 80% of water for irrigating paddy fields in Punjab is groundwater. India today exports more than 10 trillion litre of virtual water through export of basmati rice.

What does India need to do to meet its biggest challenge – the challenge of water ?

First, we need to restore, conserve and augment all our existing local water bodies. Every panchayat has water bodies – rivers, ponds, lakes, tanks and wells. Telangana’s Mission Kakatiya is an example where state water bodies restored 46,000 water tanks. The Vayalagam Tankfed Agricultural Development Programme by Dhan Foundation has played a key role in restoring and facilitating proper maintenance of tanks in south Indian states. These examples need to be replicated across states.

Second, we need to utilise advanced technology. Remote sensing and geographic information system can enable real time data on water and catalyse communities to conserve water resources. Every single water asset including borewell can be geo-tagged and groundwater levels monitored on an online platform. Andhra Pradesh has used technology to manage its resources leading to rise in groundwater levels. States also need to segregate agricultural power feeders so that electricity consumption, particularly for water extraction, can be measured and monitored. Gujarat has 100% feeder segregation leading to major reduction in electricity consumption and effective water management.

Third, community management of water and formation of water users’ association can lead to success at grassroots level. At Hiware Bazar village in Maharashtra the community initiated watershed management, banned digging of deep borewells and began water budgeting. It has moved away from water intensive crops like cotton and sugarcane. Its example inspired the state government to introduce water budgeting in over 5,000 water stressed villages.

Fourth, India needs to radically improve its farm water efficiency, presently amongst the lowest in the world. Our farmers use 3-5 times more water than Chinese, Israeli and American farmers for producing the same crop. Our farmers need to adopt cropping patterns based on agro-climatic zoning. In the drought-prone region of Bundelkhand mentha, which requires 18-22 rounds of irrigation, is cultivated. We need to educate our farmers and modify subsidies and MSPs to disincentivise farmers from growing water intensive crops. Procuring and providing MSP for millets (jwar, bajra, ragi) and pulses (urad, arhar, chana and moong) will enable better nutrition through midday meals and ICDS schemes and facilitate a shift towards low water consuming, high protein crops.

Fifth, a major cause for India’s groundwater crisis is the legal framework that ties up water rights with land rights and allows landowners to extract unlimited groundwater. The example to follow is Maharashtra, which has controlled extraction of groundwater through legislation. The Maharashtra Groundwater Development and Management Rules mandate registration and prohibition of wells. Permission for digging new wells necessitate building a groundwater recharge structure alongside.

Sixth, there is an imperative for a rational and pragmatic policy for pricing water. There is great willingness to pay for regular supply of water, but huge political and administrative unwillingness to charge for water. This must change. Pricing of water will ensure adequate investment in water infrastructure.

Seventh, Singapore is a great example for Indian cities of reducing dependence on water from neighbouring Malaysia and ensuring universal, affordable, efficient and high quality water through reuse of waste water, building rainwater catchments, dual piping, desalination as well as water legislation, dynamic water pricing, public education, R&D.

Fortunately, there are several good things happening on ground. States have taken the initiative to implement schemes for water conservation and recharge. Jalyukt Shivar in Maharashtra, Mukhya Mantri Jal Swavalamban Abhiyan in Rajasthan, Mission Kakatiya in Telangana, Sujalam Sufalam in Gujarat are making a difference. Under Jalyukt Shivar water harvesting structures made nearly 11,000 villages drought free. It also resulted in groundwater table rise by 1.5-2m. Jabalpur, Indore and Gwalior corporations have granted rebate on property tax for rainwater harvesting facility. In Telangana nearly 17,000 minor irrigation tanks were restored, supplying collected rainwater to 19 lakh acres of agricultural land. Niti Aayog has developed the composite water management index, which ranks states on water management and explains states’ progress on 28 indicators relating to water management.

We need a water secure India. Our ability to manage and govern our water resources efficiently will determine our ability to grow and prosper.

Date:03-07-19

खाई पाटने उठिये !

प्रभात पटनायक

दुनिया भर में असमानता पर बहस में और तेजी आ गयी है। एक ओर अगर ट्रम्प ने 2017 में अमीरों के लिए करों में उल्लेखनीय कटौतियां की थीं और ब्रिटेन में भी, टेरेसा मे की जगह की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे बोरिस जॉन्सन ने भी ऐसा ही करने का वादा किया है, तो दूसरी ओर अमीरों पर कर बढ़ाने के भी प्रभावशाली प्रस्ताव किए जा रहे हैं। अमेरिका में अरबपतियों के एक ग्रुप ने, जिसमें जॉर्ज सोरोस भी शामिल है, आबादी के सबसे धनी 0.1 फीसद की दौलत पर, एक ‘‘मामूली सा संपदा कर’ कर लगाने का आग्रह किया है। यह ग्रुप भी और समानता लाने के पैरोकारों की तरफ से, इस बहस में शामिल हो गया है। नवउदारवाद के बोलबाले के वर्षो में दुनिया भर में आय तथा संपदा की असमानता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही थी। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, थॉमस पिकेट्टी ने (चाहे नवउदारवाद का उल्लेख किया बिना ही सही) जोरदार तरीके से इस सचाई को रेखांकित किया था। इसका स्वत:स्पष्ट कारण है। इसका संबंध, वैश्वीकरण के चलते दुनिया भर में आय का, वेतन/मजदूरी कमाने वालों के हाथों से निकलकर, अधिशेष (सरप्लस) कमाने वालों के हाथों में पहुंचना है।

वर्तमान वैश्वीकरण के हिस्से के तौर पर वित्तीय पूंजी समेत, पूंजी का प्रवाह उन्नत पूंजीवादी देशों से तीसरी दुनिया के देशों की ओर, खासतौर पर एशियाई देशों की ओर हुआ है। अमेरिकी फम्रे अब तीसरी दुनिया के देशों में पूंजी लगा रही हैं ताकि उनकी अपेक्षाकृत कम मजदूरी का फायदा उठा सकें। यह खुद अमेरिका के लिए और दुनिया के अन्य देशों के लिए भी, निर्यात के लिए उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जा रहा था। इस तरह अमेरिकी मजदूरों को अब तीसरी दुनिया के मजदूरों के साथ होड़ करनी पड़ रही थी और इन मजदूरों की मजदूरी मुश्किल से गुजारा करने के स्तर पर थी। पूंजी की ऐसी सचलता के चलते, संबंधित उन्नत देश तथा तीसरी दुनिया के देशों के मजदूरों की मजदूरी के अंतर पूरी तरह से मिट तो नहीं जाते हैं, फिर भी इसके चलते उन्नत देशों में मजदूरी का बढ़ना बंद तो हो ही जाता है। आखिरकार, उन्नत देशों के मजदूरों को भी अब तीसरी दुनिया में बेरोजगारों की विशाल फौज की मौजूदगी के दुष्प्रभावों की मार झेलनी पड़ रही होती है।

दूसरी ओर, पूंजी की इस सचलता के बावजूद, तीसरी दुनिया में बेरोजगारों की फौज कोई खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए कि इसी दौरान श्रम की उत्पादकता में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही होती है। दूसरे यह कि वैश्वीकरण के अंतर्गत, लघु उत्पादन को, जिसमें किसानी खेती भी शामिल है, बुरी तरह से सिकोड़ा जा रहा होता है। बदहाल किसान, रोजगार की तलाश में शहरों में पलायन करते हैं, जबकि वहां भी उनके लिए रोजगार नहीं होता है। नतीजतन, तीसरी दुनिया में बेरोजगारों की विशाल फौज की मौजूदगी का मजदूरी पर अंकुश लगाने वाला प्रभाव उनकी अपनी सीमाओं से निकलकर, दुनिया भर में मजदूरों की मजदूरी को नीचा रखने वाला प्रभाव बन जाता है। बेरोजगारों की फौज घट नहीं रही होती है बल्कि उसमें नये लोग जुड़ते जाते हैं।

इसलिए, हालांकि श्रम की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही होती है, हर जगह मजदूरी में बढ़ोतरी रुक जाती है। इसी के चलते उन्नत देशोें में भी और तीसरी दुनिया के देशों में भी, आय के वितरण में बदलाव आता है और मजदूरी/ वेतन कमाने वालों के हाथ से निकलकर आय का बढ़ता हिस्सा अधिशेष बटोरने वालों के हाथों में जाता रहता है। आय के वितरण में यह बदलाव, संपदा असमानता भी बढ़ाता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ही रिपोर्ट के अनुसार, सबसे धनी 1 फीसद अमेरिकी आबादी ने पिछले तीन दशकों में अपनी संपदा में 21,000 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की थी, जबकि सबसे नीचे की 50 फीसद आबादी की संपदा में 900 अरब डॉलर की कमी हुई थी।

विडंबना यह है कि जहां बाकी दुनिया भर में असमानता पर बहस में गर्मी आ गयी है, भारत में इस पर शायद ही कोई बहस हो रही है। हमारे देश में संपदा तथा आय की असमानता में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आय कर को आधार बनाकर, पिकेट्टी तथा चांसेल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 2013-14 में कुल राष्ट्रीय आय में सबसे ऊपर के 1 फीसद का हिस्सा, 21.7 फीसद था। 1922 में भारत में आयकर लागू होने के बाद से, यह इस हिस्से का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। दूसरे शब्दों में, जब इस देश में राजा-महाराजा बने हुए थे, तब भी आय की असमानता इतनी ज्यादा नहीं थी, जितनी कि आज है। असमानता कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि 1982 में राष्ट्रीय आय में सबसे ऊपर की 1 फीसद आबादी का हिस्सा, सिर्फ 6.2 फीसद था, जो 2013-14 तक बढ़कर 21.7 फीसद हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि नियंत्रणकारी अर्थव्यवस्था के दौर में संपदा असमानता पर कुछ अंकुश लग रहा था, जबकि आर्थिक उदारीकरण के दौर में तो जैसे असमानता का बाकायदा विस्फोट ही हो गया है।

यही बात संपदा असमानता के बारे में भी सच है। आज सबसे ऊपर के 1 फीसद परिवारों के पास, देश की कुल संपदा का लगभग 60 फीसद हिस्सा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में, इस हिस्से में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज भारत में संपदा असमानता इतनी बढ़ गयी है कि अमेरिका भी इस मामले में हमारे देश से पीछे छूट गया है। इसके बावजूद, संपदा तथा आय की असमानता में इस भारी बढ़ोतरी पर पिछले कुछ वर्षो में शायद ही कोई आवाज सुनने को मिली होगी। यहां तक विश्व आर्थिक मंच ने भी, जिसे धन्नासेठों लोगों का क्लब कहा जा सकता है, जिसकी हर साल दावोस में बैठक होती है, विश्व अर्थव्यवस्था में असमानता में इस बढ़ोतरी पर चिंता जताना जरूरी समझा है। वह इस बढ़ती असमानता से, जनतंत्र के लिए खतरे के रूप में देख रहा है। लेकिन, भारत में अति-धनिकों से मोदी सरकार की नजदीकी, जिस पर आक्रामक हिंदुत्व का पर्दा डाले रखा जाता है, दोनों ही पक्षों को खुश रखती है, मोदी भक्तों को भी और अति-धनिकों को भी। और भारत में जनतंत्र के लिए खतरा, हिंदुत्ववादी तत्वों और अति-धनिकों के बीच इस गठजोड़ से ही आता है।

Date:03-07-19

सुधार से हिचके तो रुकेगा विकास

सतीश सिंह

उन्नीसवीं शताब्दी का अंतिम चरण कल-कारखानों के विकास का दौर था। उस कालखंड में ही ट्रेड यूनियनों का विकास हुआ। उस समय भी उद्योगपति अपने फायदे के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। इसलिए, एक ऐसे संगठन की जरूरत महसूस की जा रही थी, जो मजदूरों को उद्योगपतियों या प्रबंधन के शोषण से बचाये। इस क्रम में मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया गया। ट्रेड यूनियन के गठन का मकसद था औद्योगिक अमन-चैन को कायम रखना। कामगारों की मांगों, शिकायतों आदि को प्रबंधन के समक्ष ट्रेड यूनियन के माध्यम से रखा जाता था। प्रबंधन और मजदूरों के बीच असंतोष पनपने पर उसका समाधान ट्रेड यूनियन निकाला करते थे। ट्रेड यूनियन मजदूर और प्रबंधन के बीच संवाद कायम करने का काम करते थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में श्रमिकों की अहम भूमिका है, लेकिन वर्तमान समय में श्रमिकों से जुड़ी अनेक समस्याएं देश में मौजूद हैं। देश में श्रमिकों की ज्यादा संख्या होने के कारण रोजगार की शर्तों में सुधार लाना और श्रमिकों से जुड़े मुद्दोें का समाधान करना अति महत्त्वपूर्ण कार्य है।हालांकि, श्रम कल्याण शुरू से ही सरकार की प्राथमिकता में रहा है, लेकिन अभी भी श्रमिकों से जुड़े मुद्दे बरकरार हैं। श्रमिकों से जुड़े मुद्दों का समाधान करके ही उत्पादकता और दक्षता में इजाफा किया जा सकता है। इसलिये, भारत में श्रम सुधार के लिये एक लंबे समय से प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत में औद्योगिक संबंधों में बदलाव नब्बे के दशक की शुरु आत में मुक्त बाजार नीति को लागू करने के बाद दृष्टिगोचर होने लगा था, जिसकी पुष्टि श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से की जा सकती है। हालांकि, औद्योगिक विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन अभी भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 1979 में 3049 श्रमिकों से जुड़े विवाद लंबित थे, जो वर्ष 2011 में कम होकर 370 और वर्ष 2016 में घटकर 109 हो गये। हाल के दिनों में मजदूरी, अनुशासनहीनता, सेवा शर्तों आदि को लेकर विवाद कम हुए हैं। बदले माहौल में श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार श्रम और श्रम कल्याण से जुड़े मुद्दोें को समवर्ती सूची में रखा गया है। फिलहाल, 44 केंद्रीय श्रम कानून हैं और 100 से अधिक राज्य श्रम कानून हैं। ये कानून 4 से 8 दशक पुराने हैं। इसलिये, इनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं, क्योंकि कई पुराने श्रम कानून आज अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनियां श्रमिकों के मसले को आसानी से सुलझा नहीं पा रही हैं, जिनके कारण कानूनी जटिलताएं बढ़ रही हैं।

श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम, 1970 के अनुसार अनुबंध श्रमिकों का इस्तेमाल तार्किक रूप से किया जाना चाहिये। सामूहिक सौदेबाजी के संबंध में केंद्रीय श्रम कानून कुछ नहीं बताता है। उदाहरण के तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी को विरोध का मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। हां, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के मुताबिक कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों के साथ यह एक कानूनी अधिकार है। हालांकि, भारत में औद्योगिक विवाद कम हुए हैं, फिर भी दूसरे देशों की अपेक्षा ये अभी भी अधिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.34 लाख कार्यदिवसों की बर्बादी हुई है, जबकि ब्रिटेन में यह 1.7 लाख, अमेरिका में 7.4 लाख और रूस में केवल 10,000 है। श्र

म नियमों के अनुपालन की उच्च लागत और केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न श्रम कानूनों की वजह से उत्पन्न जटिलताओं के आलोक में केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुपालन को आसान और प्रभावी बनाने के लिए नीतियां पेश की हैं। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आलोक में श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को सरल और युक्तिसंगत बनाते हुए केंद्रीय श्रम कानूनों का संहिताकरण किया है। इस क्रम में इन्हें 4 भागों यथा, मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्य में विभाजित किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन ट्रेड यूनियन की जरूरत को नकारना चाहता है। लेकिन हकीकत में यूनियन की सार्थकता को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। एक स्वस्थ माहौल में ही उद्योग-धंधों को विकसित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से श्रम क़ानूनों में सुधार लाकर ही विकास की गति को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।

Date:03-07-19

फसलों के इस पुराने ढर्रे को अब बदलना ही होगा

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान धान की जगह अन्य कोई फसल बोएगा, उसे पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। वैसे पंजाब, हरियाणा या गंगा-यमुना के दोआब के बीच बसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी के भोजन में चावल कभी एक जरूरी हिस्सा था ही नहीं, सो उसकी पैदावार भी यहां नहीं होती थी। ठीक इसी तरह ज्वालामुखी के लावे से निर्मित बेहद उपजाऊ जमीन के स्वामी मध्य प्रदेश के मालवा सोयाबीन की न तो खपत थी और न ही खेती। जल की प्रचुर उपलब्धता को देखकर इन जगहों पर ऐसी खेती को प्रोत्साहित किया गया, पर इसने अब वहां भूजल सहित पानी के सभी स्रोत खाली कर दिए हैं। यह पेयजल संकट का भी सबसे बड़ा कारण बन गया है। हमारे पास उपलब्ध कुल जल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती में होता है। वैसे तो खेती-किसानी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और अगर इस पर ज्यादा पानी खर्च हो, तो चिंता नहीं करनी चाहिए।

हमें यदि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो जल सुरक्षा की बात भी करनी होगी। दक्षिण भारत में अच्छी बरसात होती है। वहां खेत में बरसात का पानी भरा जा सकता है, सो पारंपरिक रूप से वहीं धान की खेती होती थी और वहीं के लोगों का मूल भोजन चावल था। पंजाब-हरियाणा आदि इलाकों में नदियों का जाल रहा है, वहां की जमीन में नमी रहती थी, सो चना, गेहूं, राजमा, जैसी फसलें यहां होती थीं। मालवा में गेंहू, चना के साथ मोटी फसल व तेल के लिए सरसो और अलसी का प्रचलन था और उनकी भोजन-अभिरुचि का हिस्सा था। लेकिन यह सब बदल गया।

यह गणना अक्सर सुनने को मिलती है कि चावल के प्रति टन उत्पादन पर जल की खपत सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी पौष्टिकता सबसे कम। दूसरी तरफ, मोटे अनाज यानी बाजरा, मक्का, ज्वार आदि की पौष्टिकता सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी मांग सबसे कम। अमेरिका के मशहूर विज्ञान जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक लेख ‘अल्टरनेटिव सेरिल्स केन इंप्रूव वाटर यूजेस ऐंड न्यूट्रीशन’ में बताया गया है कि किस तरह भारत के लोगों की बदली भोजन-अभिरुचि के कारण उनके शरीर में पौष्टिक तत्व कम हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव का उनके स्वास्थ्य पर तत्काल विपरीत असर पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में गत चार दशकों के दौरान अन्न का उत्पादन 230 प्रतिशत तक बढ़ा, लेकिन उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा घटती गई। चावल की तुलना में मक्का ज्यादा पौष्टिक है, लेकिन उसकी खेती व मांग लगातार घट रही है। 1960 में भारत में गेहूं की मांग 27 किलो प्रति व्यक्ति थी, जो आज बढ़कर 55 किलो के पार हो गई है, जबकि मोटे अनाज ज्वार-बाजरा की मांग इसी अवधि में 32.9 किलो से घटकर 4 .2 किलो रह गई है। इसलिए इन फसलों की बुवाई भी कम हो रही है। जहां इन मोटी फसल के लिए बरसात या साधारण सिंचाई पर्याप्त थी, तो धान के लिए भूजल को पूरा निचोड़ लिया गया। आज देश में उपलब्ध भूजल के कुल इस्तेमाल का 80 फीसदी खेती में उपयोग हो रहा है और वह भी धान जैसी फसल पर।

तीन साल पहले चीन ने गैरबासमती चावल को भारत से मंगवाने की भी अनुमति दे दी थी। हम भले ही इसे व्यापारिक सफलता समझें, लेकिन इसके पीछे असल में चीन का जल-प्रबंधन था। चीन और मिस्र समेत कई देशों ने ऐसी सभी खेती-बाड़ी को कम कर दिया है, जिसमें पानी की मांग ज्यादा होती है। भारत ने बीते सालों में कोई 37 लाख टन बासमती चावल विभिन्न देशों को बेचा। असल में, हमने केवल चावल बेचकर कुछ धन नहीं कमाया, उसके साथ एक खरब लीटर पानी भी उन देशों को दे दिया, जो इतना चावल उगाने में हमारे खेतों में खर्च हुआ था। हम एक किलो गेहूं उगाने में 1,700 लीटर पानी खर्च करते हैं।

इसलिए अब जरूरी है कि हम देश में उपलब्ध पानी के आधार पर अपनी फसलों का निर्धारण करें। फसल ही क्यों, पूरे जीवन को ही पानी की उपलब्धता से निर्धारित करने की जरूरत है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि अब लोगों के भोजन में स्थानीय व मोटे अनाज को फिर से लौटाने के लिए जागरूकता अभियान नए दौर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चलाया जाए।