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Date:04-07-18

Trade Wars Will Linger

India should concede what it must, secure what it can

Baijayant ‘Jay’ Panda is a BJD Lok Sabha MP.

As the US celebrates its 242nd Independence Day today, the global order it has dominated for many decades is again being transformed. Earlier transformations saw US influence alternately increase – such as when the Soviet Union and its satellites collapsed three decades ago – and undergo relative decline, as with its global clout vis-à-vis China in the years since the Iraq war. The current metamorphosis is fuelled by President Donald Trump’s muscular reorientation of US policies, most notably on trade. This impacts India’s interests, but not necessarily in black and white terms. There are both pitfalls to be avoided as well as advantages to be reaped.

Though many pundits, including most American ones, have been sharply critical of the US policy shift, it is important to grasp that it is not some fad foisted on the world by a whimsical leader. It was only after many months of sustained fulminations about Trump’s election that more balanced opinions have started appearing, attempting to understand and explain what had earlier seemed unfathomable to liberal mainstream media. In a major inflection, the global economic order that prevailed post World War II, including the “consensus” on rapid globalisation in recent decades, is coming unstuck. Despite the many overwhelming benefits of free trade, commitment to it as an article of faith meant being blind to its losers.

There indeed were losers. It is well known that countries which rebuffed market forces, preferring grossly ineffective statist and protectionist models, have without exception bitten the dust. The Soviet bloc was the biggest example, and now countries like Cuba and Venezuela. But there were losers even in countries that participated in and benefited from the freer global trade system. Ironically, even in the US, the leader of this global system, there were enough disaffected voters getting a raw deal to trigger a pushback. America had seen economic woes earlier during this era too, for instance during the stagflation years of the 1970s. But productivity gains, especially from technology, had helped it rebound in the 1980s and 1990s.

In this century, however, with much US manufacturing having already shifted to cheaper-labour countries, and a dysfunctional education system, there are enormous political pressures to protect those at the bottom of the American pyramid. Of course, protectionism cannot provide a sustainable solution, with gradual pressure on competitiveness and costs, but could very well provide short to medium term benefits. On the other hand, the unequivocal winners of freer trade were nations that invested in education, embraced technology, reduced red tape, and thus ramped up their productivity and competitiveness. Singapore is the poster child of that kind of economic trajectory, succeeding beyond all expectations. Several other countries of various sizes have experienced similar upward mobility for decades, for the same reasons.

India was a latecomer to the system. With its highly controlled “mixed economy” model, it missed out on high growth opportunities for nearly half a century after independence. We have been catching up for the past quarter century by gradually opening up the economy, and now with a surge in infrastructure and a substantive structural rejig, the Goods and Services Tax (GST). But we are still held back by several legacy domestic hurdles. Until we dismantle those domestic hurdles, India will continue to struggle with freer trade regimes, because of compulsions to be protectionist due to lack of competitiveness. To be competitive, we need to drastically reform our anti-investment and anti-employment labour laws; speed up the judicial process; further slash red tape; reform agriculture; and improve education. That would propel us into the top 50 of the World Bank’s Ease of Doing Business index from the current 100.

China is the outlier, having harnessed market forces and the open global trading system to grow rapidly for four decades, but is now accused of lack of reciprocal openness, and of gaming the global system to secure unequal benefits. Its massive trade surpluses have spurred tensions for years, and are the direct target of Trump’s attempt at forceful re-adjustment. China and India’s responses to US tariffs are revealing. While both have retaliated, the former has blustered, ranted and threatened escalation, the latter has, wisely, quietly done the minimum necessary. The most significant trade war in decades, if not centuries, is now well underway. Most leaders have responded with homilies like “There will be only losers” (French finance minister Bruno Le Maire) and “There will be no winners” (Chinese premier Li Keqiang).

While that is broadly true, the harsh reality is that some have more to lose than others. It is, therefore, no coincidence, that there is reportedly a sudden slowdown in Chinese funding for its Belt and Road Initiative (BRI). Moreover, China has recently shown an increased willingness to co-opt rather than constrain India through economic overtures. For its part, having demonstrated resolve during the Doklam standoff last year, India has now responded positively. In discussions this week for creating the world’s largest trading bloc, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), India sought free movement of people in lieu of lowering tariffs. That is a big ask amid growing global concern about immigration. But India will need some such sweetener, perhaps capped in absolute numbers for a specified period, until its economic competitiveness is improved with further domestic reform.

Date:04-07-18

A More Nuanced Plan for Resolution

ET Editorials

The move to create an alternate resolution plan for distressed assets in addition to the bankruptcy code is a good idea. The plan, proposed by a panel of bankers, entails the setting up of an asset management company (AMC) —with equity contribution from banks, among others — to take over bad loans and an alternate investment fund to raise money from institutional investors. Essentially, the proposed mechanism would relieve banks of their bad loans in the short run, while giving the assets underlying the bad loans more time to realise their productive potential, that can them be monetised to compensate those who fund the purchase of the bad loans from the banks.

The proposal entails immediate recapitalisation of the banks, so that they can provide for the haircuts they take, and regain the capacity to lend, to finance growth, which has started showing signs of strengthening. A measured approach to clean up bad loans of banks depending on the sector, type of asset and the size of the company makes eminent sense. In the power sector, for example, defaults are mostly due to delayed or non-payments by failing state utilities that are unable to buy power from generators due to years of political patronage of theft and giveaways. The problem is not with the generation project as such, but the political failure to reform the sector.

There would be few takers for such stranded assets and the insolvency route will fail to get funds. An asset management approach would fare better, in which patient capital buys the assets and holds them till politicians find the courage to tell people that power cannot come for free, persuaded by a power crisis that is bound to materialise sooner rather than later. The transfer of the asset to the AMC would rescue stalled projects from their promoters. Of course, the bank would need to take a haircut to bring down the cost of the project, taken over by the AMC, to a realistic level. Eventually, capital can also be returned to the government if the assets are sold at a premium. So, it is imperative for India to create a functional market for distressed assets.

Date:04-07-18

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार आम आदमी के लिए नुकसान की तुलना में फायदेमंद अधिक है

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं )

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री लैरी समर्स ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच मंडरा रहे ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी आ सकती है। हाल के दौर में अमेरिका ने चीन से आयातित माल पर आयात शुल्क बढ़ा दिए और इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी यही करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में इजाफा कर दिया। आयात कर बढ़ाने से घरेलू बाजार में आयातित माल के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे अमेरिका में चीन में निर्मित फुटबॉल का आयात हो रहा था तो उस पर अमेरिका ने आयात कर बढ़ा दिया। इससे अमेरिका में वह फुटबॉल महंगी हो जाएगी। समर्स जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस प्रकार के ट्रेड वार से उद्यमियों और उपभोक्ता दोनों का आत्मविश्वास कम होगा और वैश्विक मंदी आ सकती है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रथम चरण में अमेरिका द्वारा आयात कर बढ़ाने से कच्चा एवं आयातित माल महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिकी उपभोक्ता को उसी माल को खरीदने में अधिक मूल्य अदा करना पड़ेगा। उसकी क्रय शक्ति घटेगी। परिणामस्वरूप बाजार में कुल मांग घटेगी। कच्चा माल महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों के लिए माल का उत्पादन करना कठिन हो जाएगा। इसके बाद चीन द्वारा प्रतिक्रिया में अमेरिकी माल पर आयात कर बढ़ाने से एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन को माल का निर्यात करना कठिन हो जाएगा।

एप्पल द्वारा अमेरिका में निवेश और रोजगार दोनों का हनन होगा। तीसरे बिंदु पर अमेरिकी उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास कम होगा और वे कोमा में चले जाएंगे। इससे कुल मिलाकर वैश्विक मंदी की आशंकाएं ही बढ़ेंगी। अब इस घटनाक्रम की दूसरी संभावना पर विचार करें। अमेरिका में आयातित माल महंगा होने से घरेलू उद्यम की गाड़ी भी जोर पकड़ सकती है। जैसे चीन में बनी फुटबॉल पर अमेरिका में आयात कर अधिक लगने से वे अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका में फुटबॉल बनाने वाली इकाई के कारोबार में तेजी आएगी। अमेरिका में उत्पादित फुटबॉल के दाम अवश्य ऊंचे होंगे, परंतु अमेरिका में फुटबॉल बनाने वाली कंपनी में निवेश बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। घटनाक्रम के दूसरे बिंदु पर यह सही है कि चीन द्वारा प्रतिक्रिया में अमेरिकी माल पर आयात कर बढ़ाने से अमेरिका द्वारा एप्पल फोन जैसे माल का निर्यात कम होगा, लेकिन अमेरिका द्वारा चीन से माल आयात अधिक किया जा रहा है और निर्यात कम किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अमेरिका के निर्यातकों को नुकसान कम होगा, क्योंकि निर्यात वैसे ही कम है।

इसकी तुलना में आयात कम होने से लाभ अधिक होगा, क्योंकि आयात अधिक हैं। चीन के साथ माल का व्यापार कम होने से अमेरिका को लाभ होगा। घटनाक्रम का तीसरा बिंदु है कि समर्स जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं का विश्वास कम होगा, क्योंकि उन्हें महंगा माल खरीदना होगा, लेकिन मेरे आकलन में अमेरिकी कंपनियों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि वहां फुटबॉल की फैक्ट्रियां लगाने का अवसर मिलेगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें फुटबॉल कारखानों में रोजगार मिलेंगे। ट्रंप वास्तव में अमेरिकी जनता की परिस्थिति को समझ रहे हैं और उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही यह ट्रेड वार शुरू किया है जिससे अमेरिका को फायदा होने की उम्मीद है। प्रश्न है कि फिर तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी की बात को क्यों कहा जा रहा है? मेरा मानना है कि ट्रेड वार उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नुकसानदेह होगा जिन्होंने चीन में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। इनका चीन में धंधा चौपट हो जाएगा।

यह ट्रेड वार चीन के लिए भी नुकसानदेह होगा। अमेरिका में फुटबॉल पर आयात कर बढ़ाने से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन में निवेश करने के अवसर कम होंगे और चीन में भी मंदी आ सकती है। इससे चीन में रोजगार भी घटेंगे। अब इस घटनाक्रम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें। ट्रेड वार का अमेरिका पर सुप्रभाव पड़ेगा जबकि चीन पर कुप्रभाव। दोनों जोड़ देंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव शून्यप्राय होगा। अंतर यह होगा कि जो रोजगार एवं उत्पादन आज चीन में हो रहा है वह आने वाले समय में अमेरिका को स्थानांतरित हो जाएंगे। ट्रेड वार के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का एक और पक्ष है। सामान्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा माल ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है जबकि छोटे घरेलू उद्यमों द्वारा इसमें श्रम का उपयोग ज्यादा होता है। इससे रोजगार ज्यादा बनते हैं। जाहिर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिकुड़ने एवं घरेलू कंपनियों के बढ़ने से कुल रोजगार बढ़ेंगे।

नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि वैश्विक स्तर पर माल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में उत्पादित फुटबॉल महंगी होगी, लेकिन मेरे आकलन में माल का महंगा होना जनता को फिर भी स्वीकार हो सकता है, क्योंकि उसकी पहली मांग रोजगार की होती है। रोजगार के सामने महंगे माल का कुप्रभाव कम होगा। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह ट्रेड वार नुकसानदेह नहीं, बल्कि लाभदायक होगा। ट्रेड वार का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि अमेरिका में आयातित माल पर आयात कर बढ़ा देने से अमेरिकी सरकार को राजस्व मिलेगा जिसका उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है। इस प्रकार आम आदमी को ट्रेड वार से दोहरा लाभ हो सकता है। रोजगार बढ़ेंगे और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही साथ खरीद का दाम भी बढ़ेगा। खरीद के दाम बढ़ने से हुए नुकसान की तुलना में रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं से लाभ अधिक होगा। इस प्रकार यह ट्रेड वार जनता के लिए अच्छा है। भारत की परिस्थिति मूल रूप से अमेरिका के समान है।

अमेरिका की तरह भारत भी आयात ज्यादा करता है। इसलिए ट्रेड वार भारत के लिए भी लाभकारी होगा। हमारे द्वारा आयात कर बढ़ाने से आयात में भारी गिरावट आएगी, जबकि चीन और अमेरिका द्वारा हमारे निर्यात पर आयात कर बढ़ने से गिरावट कम आएगी। इसलिए यह ट्रेड वार भारत के लिए भी लाभकारी होगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील एवं एल्युमीनियम पर हाल में बढ़ाए गए आयात कर को समझना चाहिए। अमेरिका का यह कदम हमारे लिए एक सुनहरा अवसर था। हम ट्रेड वार की आग में घी डाल सकते थे। यदि हम अमेरिकी आयात के साथ ही चीनी आयात पर भी आयात कर बढ़ाते तो अपने देश में भी फैक्ट्रियां लगने लगतीं और रोजगार भी बनते। हां हमें सस्ता चीनी माल उपलब्ध नही होता, लेकिन रोजगार के सुख के सामने महंगे माल का कष्ट बहुत कम होता है। भारत को प्रतिक्रिया में अमेरिका के साथ चीन से आयातित माल पर आयात कर बढ़ा देने चाहिए और घरेलू उद्यम तथा उपभोक्ता के हित साधने चाहिए।

Date:03-07-18

आत्महत्या बनाम मोक्ष

संपादकीय

राजधानी दिल्ली में एक परिवार के ग्यारह सदस्यों की सामूहिक मौत की घटना स्तब्ध करने वाली है। यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का, यह तो विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच से शायद यह बात भी सामने आए कि किस तथाकथित गुरु या तांत्रिक के प्रभाव में इस परिवार ने ऐसा त्रासद कदम उठाया। लेकिन शुरुआती संकेत सामूहिक आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। चार शवों के पोस्टमार्टम से भी आत्महत्या की बात ही सामने आई है। जैसा कि कहा जा रहा है, सभी ने इस तरह का कदम मोक्ष प्राप्ति के लिए उठाया। इसी अंधविश्वास में सतहत्तर साल की वृद्धा से लेकर बारह-पंद्रह साल के बच्चों तक ने मौत को गले लगा लिया। देश में इस तरह की शायद यह पहली घटना है। उस पूरे परिवार की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो कई सवाल खड़े होते हैं। हैरानी की बात है कि यह घटना एक ऐसे परिवार में हुई जहां सब लोग मिलनसार और सहयोगी प्रवृत्ति के थे, आस-पड़ोस का सुख-दुख बांटने वाले थे।

परिवार की एक बेटी ने विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था और बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रही थी। फिर, आत्महत्या को कैसे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मान लिया? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इस तरह का कदम उठाने का फैसला अचानक किया होगा। घटना से स्पष्ट है कि इसे अंजाम देने की मानसिक तैयारी कई दिनों तक चली होगी। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में दिमागी रुग्णता बढ़ रही है। कुछ साल पहले एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक लड़के ने अपनी मां को डंडे से इसलिए पीट-पीट कर मार डाला था कि उसे मां में हनुमान आते दिख रहे थे। अंधविश्वास के चलते, या उसकी आड़ में बलि देने की भी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए सवाल उठता है कि हम किस धर्म के पीछे भाग रहे हैं, धर्म को कैसा बना रहे हैं जो जान ले रहा है, समाज को रोगी बना रहा है। अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जिससे लगे कि यह परिवार किसी गंभीर आर्थिक संकट या अन्य किसी मुश्किल में रहा होगा।

अगर घर-परिवार के एक या दो लोग किसी संकट या मानसिक तनाव में होते भी, तो बाकी लोग तो उन्हें समझाते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी ने जीवन खत्म करना ही बेहतर समझा? जाहिर है, सब लोग एक-सी मनोदशा के शिकार थे। एक पूरे परिवार के खात्मे की यह घटना, उस बीमार समाज की ओर भी इशारा करती है, जिसमें लोगों के लिए रिश्ते और भावनाएं खत्म हो गए हैं। वरना निश्चित ही आस-पड़ोस का कोई तो ऐसा होता जो इस परिवार की ऐसी अनहोनी के बारे में भांप पाता। इस घटना से पता चलता है कि इक्कीसवीं सदी में भी भारतीय समाज का एक हिस्सा कितना कुंद और कूपमंडूप हुआ पड़ा है, जहां धर्म-आस्था जानलेवा रूप में कायम हैं। अधिसंख्य लोग तार्किक ढंग से सोच नहीं पाते हैं, गलत-सही तथा करणीय-अकरणीय का विवेक खो बैठते हैं। समाज में आ रहा बिखराव इसकी बड़ी वजह है। भारतीय समाज को सहेज कर रखने वाली हमारी व्यवस्थाएं तार-तार हो चुकी हैं और उनकी जगह ऐसे छद्म धर्म-व्यवहार ने ले ली है जो ठग रहा है, जान ले रहा है। इसीलिए करोड़ों लोग ढोंगी बाबाओं के शिकार बनते जा रहे हैं। ऐसे में, यह एक गंभीर चुनौती है कि लोगों को कैसे तर्कशील और विवेकवान बनाया जाए।

Date:03-07-18

लोकपाल का समय

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता अगर इसी तरह बरकरार रही, तो जल्द ही देश को उसका पहला लोकपाल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक हलफनामा देकर यह बताए कि लोकपाल की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? कार्यपालिका के ऊंचे स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की निुयक्ति की जो अवधारणा 1963 में दी गई थी, वह साढे़ छह दशक बीतने के बाद भी अभी तक साकार नहीं हो सकी है। यह भी सच है कि इसकी राह इतनी आसान नहीं थी, और लोकपाल हकीकत की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं, बल्कि एक नारा और एक मुद्दा था। जो विपक्षी दल लोकपाल की बात करते थे, वे भी जब सत्ता में आए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कई सारी समितियां बनीं, ढेर सारे सुझाव आए, इसके तमाम विधेयक भी तैयार हुए, उनकी खामियों पर ढेर सारी चर्चाएं भी हुईं, विधेयक संसद में पेश भी हुए, मगर बात कभी आगे बढ़ी नहीं। बात का बढ़ना तभी शुरू हुआ, जब गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने इस मसले को उठाया और देश में एक आंदोलन जैसा माहौल बना।

इस माहौल के बनने का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन दिनों भ्रष्टाचार के कई बडे़ और बहुत बडे़ मामले एक के बाद एक उजागर हुए, जिसकी वजह से लोगों के मन में गुस्सा था और अन्ना हजारे ने इसी गुस्से को एक आकार दे दिया था। इसके बाद सरकार और तकरीबन सभी दल एक ठीक-ठाक लोकपाल विधेयक पर सहमत हुए। यह विधेयक न सिर्फ संसद में पेश हुआ, बल्कि दिन-रात एक करके तमाम संशोधनों के साथ 2013 में फटाफट पारित भी हुआ। 2014 शुरू होते ही राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत भी कर दिए और देश को पहला लोकपाल कानून मिला। हालांकि चार साल बीत गए और देश अभी भी लोकपाल की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। यहां हम चाहें, तो पहले की तमाम सरकारों की तरह ही इस सरकार को भी दोष दे सकते हैं कि उसने लोकपाल मसले पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, वह भी तब, जब इसका कानून बन चुका था और लोकपाल की नियुक्ति उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इसके लिए सरकार का जो तर्क है, उस पर भी हमें गौर करना होगा। लोकपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाना है।

2014 के आम चुनाव के बाद लोकसभा का जो गणित बना है, उसमें किसी भी दल के पास विपक्षी दल की हैसियत नहीं है। विपक्षी दल नहीं है, इसलिए विपक्ष का नेता भी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि नियुक्ति को सिर्फ विपक्ष का नेता न होने के कारण नहीं रोका जा सकता, इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद भी प्रगति धीमी थी, इसलिए अदालत ने अब समयबद्ध प्रगति और इस बाबत हलफनामे की बात की है। यह अच्छी बात है कि लोकपाल की नियुक्ति का काम उस समय होने जा रहा है, जब भ्रष्टाचार के बड़े मसले पहले की तरह से राष्ट्रीय विमर्श में नहीं हैं। विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे कुछ उदाहरण जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे मामले हैं, जिनसे मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं से ही निपटा जा सकता है। आज के माहौल में अगर देश को लोकपाल जैसी सदृढ़ व्यवस्था मिलती है, तो इससे उच्च स्तर पर ऐसे मामलों में कमी भले ही शुरू में न दिखे, लेकिन वे बढ़ेंगे नहीं।

Date:03-07-18

Mob vs State

Maharashtra lynching cannot be blamed on social media alone. It calls for a political and administrative response.

Editorial

July 1 saw two incidents of mob violence in villages in Maharashtra and Tripura, triggered by social media posts which draw strength from an old fear in pockets of rural India of child-lifters. Five nomads seeking alms were lynched in a remote Maharashtra village. In Tripura, an announcer was killed for delivering a message from the government, urging people, ironically, not to believe rumours about child-lifters. He was in a government vehicle and accompanied by an official. In Maharashtra, a police party sent to spot of the lynching was attacked by villagers. In neither case, evidently, was the mob deterred by the apparatus of the state. This should be a matter of serious concern to politicians, administrators and the police.

Over time, the lynch mob has acquired the mystique of impunity, and it will take determined action by the administration and the political leadership to regain control of the situation. To blame social media and WhatsApp would be to shoot the messenger. These are merely communications tools to which no particular moral value adheres. Instead, the government should drive home the message that while the misuse of these media with disruptive and murderous motives is unacceptable, acting upon the message will invite immediate and clear consequences. Such internet messages usually advertise themselves as “forwarded as received”, apparently absolving the sender of complicity. They are difficult to trace to the origin because of encryption, but those who act upon incitement to violence are much more easily identified and should be firmly discouraged.

Some state police forces practise deterrence with outreach campaigns warning against disseminating rumours, and it is encouraging to see that in Maharashtra, the first step has been taken to bring the culprits to book. Some of the members of the mob have been arrested. It is a step forward from filing an FIR against “persons unknown”, the common practice following mob violence. Prosecution should be transparent, to ensure that the equally common practice of rounding up the usual suspects is not followed. A firmly articulated political response to the menace is also required. Because not only is public safety at stake here, the climate of insecurity and fear which electronic rumour-mongers generate and feed off also has a chilling effect on the very idea of a free and open society. Two of the guardians of this idea, the political leadership and the administration, have an immediate stake in the matter, since the state is being challenged by the mob.

Date:03-07-18

How to list cases better

The quality and efficiency of court functioning can be improved with simple tweaks

Amrita Pillai & Sumathi Chandrashekaran, (Amrita Pillai and Sumathi Chandrashekaran are Research Fellow and Senior Resident Fellow, respectively, at the Vidhi Centre for Legal Policy, Delhi)

Chief Justice of India Dipak Misra  recently flagged rising pendency in appeals lying with High Courts based on the findings of the Supreme Court’s Arrears Committee. He has since directed High Courts to prepare action plans for disposal of five and 10-year-old cases. He has also asked for High Court Arrears Committees to periodically review the situation. While it is crucial that a disposal review mechanism is put in place, the manner in which judicial performance is measured and accountability is exercised must be carefully revisited. For decades, the primary measure of court efficiency has been case disposal rates.

Public perception of court performance and individual judges now hinges on the number of cases pending before them. Though a crucial indicator, it also puts pressure on judges to dispose of as many cases as possible, a problematic situation as it does not consider the quality of adjudication itself. Neither does it shed light on the exact nature of cases that have remained pending the longest, or the stage at which pendency recurs the most. Since these parameters are not measured, they are often disregarded in the discourse on court performance. To begin with, courts themselves must start analysing historical case data and introduce focussed interventions to counter specific case types or stages at which the case pipeline is clogged.

Impact of listing techniques

The discourse on case pendency has largely revolved around delayed appointments and vacancies. Our study of case data of a High Court over five years showed how certain cases listing practices influenced case movement and harboured pendency.

First, listing patterns were generally erratic, with the number of matters listed for the same courtroom ranging from 1 to 126 a month. In some courtrooms, it was 80-120 cases for a month. Second, a large number of cases listed in a day meant that inevitably, matters listed towards the end of the day remained left over. Thus, cases in the final stages of hearing most often clogged the case pipeline.

Third, old pending matters barely made it to court. Our case data over three years showed that 91% of them remained unheard despite being allotted a separate day and specific judges. Some experts point out that these cases were listed for the second half of the day but would eventually never come up for hearing because of the large number of other urgent and routine matters listed. Advocates also tend to become disinterested in older cases in which clients have given up or stopped paying.

Spurring case movements

One way to accelerate case movement is by making case listing more systematic. Here, courts must assess their performance based on the actual number of cases being heard. Listing more than 100 cases a day may look to be an impressive work schedule for a judge, but we found that it is very rare for all of them to be heard. Cause list preparation can be made more scientific if supported by a consistent study of the variance in the number of cases listed across courts, identifying the exact stages at which cases are clogging the pipeline for the longest duration, and the nature of cases left over. This will also ensure that only as many cases as can be reasonably heard will be listed on a daily basis. Second, the cause list should have cases methodically distributed by type and stage. The court can decide on a minimum and maximum number for particular matters.

A senior counsel of the Supreme Court emphasised the need to tweak listings such that final hearings are the first matters a judge hears in a day as it requires his complete attention. In the cause list we studied, such hearings were listed at the end, inevitably accounting for the largest leftovers. Third, disposing of old and pending matters must be prioritised. Despite allotting two days in week to hearing these matters for most of the day, the High Court we studied had a massive docket of old pending cases. Their rate of case movement in newer matters (taken up on all other days of the week) was much faster than case movement recorded on specific days where old cases were listed. A solution would be to implement a policy where no adjournments are granted for frivolous reasons. Scientific listing has clear benefits. It will introduce standardisation across courts and help disincentivise judges from using discretionary practices in the number and nature of cases listed before them.

It will promote fairness — a reasonable number of cases would be listed every day, and distributed across the day based on stage and case type. Another benefit would be better quality of adjudication. With an ever-increasing caseload, it is only fair to question the quality of decision-making. The Supreme Court, in April, remanded a case back to a High Court due to the poor quality of judgment (there were neither recorded submissions of the parties nor references to the relevant legal provisions used). The quality and efficiency of court functioning can be improved with simple tweaks. Therefore, it is time that the judiciary as an institution opens itself to the services of competent external agencies that can help them record, manage and analyse their data better, to build and sustain a healthy institution.