04-05-2024 (Important News Clippings)
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Fix the Judicial Supply-Demand Gap
ET Editorials
That India’s judiciary is overwhelmed with cases is wellknown. One of the reasons for delay in dispensing justice is the misalignment between demand and supply of judges. Five high courts — Allahabad, Punjab and Haryana, Gujarat, Bombay, and Calcutta — have reportedly 171 vacancies as of April 1, 2024, accounting for over 52% of total vacancies of 327 posts in 25 high courts. Sanctioned strength of judges across all high courts is 1,114, and 29.4% of positions are vacant. Citizens, especially marginalised, bear the brunt of this shortfall. There are almost 62 lakh cases pending in high courts. This needs rectifying.
There are several reasons for this HR crisis. One, appointment of judges is governed by Article 217 of the Constitution, and the mechanism used for selecting judges is time-consuming. Two, political tussles between the executive and judiciary over names and ‘other’ factors, as exemplified in the Saurabh Kirpal case — a member of the LGBTQ+ community who was recommended for judgeship first in 2017 — is a case in point. Three, Indian judges are underpaid compared to their counterparts in developed countries. Their pay has only increased threefold in the last 65 years. According to the National Judicial Compensation Survey, adjusting for inflation, they actually earn much less than before. So, not many are keen on taking up judgeships.
A robust legal system is vital for promoting good public governance. Therefore, this crisis must be handled with urgency and adroitness. Substantial funding increases for hiring more judges, modernising court facilities and digitising procedures to cut delays in justice delivery must be prioritised.
This is the year to get the SDG goals back on track
Srikumar Chattopadhyay, [ is a retired scientist. ]
The United Nations summit on Sustainable Development Goals (SDG), that was held in New York (September 18-19), assessed progress towards achieving the SDGs. The Agenda-2030, which was adopted by the UN General Assembly in 2015, identified 17 SDGs with 169 specific targets to be achieved by 2030. The programme is internationally non-binding, but all countries have committed to work towards these goals as transiting to sustainable development is a common global endeavour.
Slow progress
Progress, according to available reports, is off track. From 2015 to 2019, there were some improvements, although grossly insufficient to achieve the goals. The outbreak of the COVID-19 pandemic and other global crises have virtually halted progress. Apart from slow progress, and little or no attention towards the goals related to the environment and biodiversity (including responsible consumption and production, climate action, life below water, and life on land), it is a matter of great concern that the current practice of pursuing SDGs defies the integrated and indivisible nature of SDGs. We are far from the overarching target of balancing human well-being and a healthy environment. The present trend, if it continues, will lead to accelerated environmental degradation and the purpose of transiting towards sustainability defeated.
Given this emerging scenario, the UN SDG Report, 2023 identified five key areas for urgent action: Commitment of governments to seven years of accelerated, sustained and transformative actions to deliver on the promises of SDGs; concrete, integrated and targeted government policies and actions to eradicate poverty, reduce inequality and to end the war on nature with a focus on advancing the rights of women and girls and empowering the most vulnerable; strengthening of national and subnational capacity, accountability, and public institutions to deliver accelerated progress; recommitment of the international community to deliver and mobilise resources to assist developing nations, and continued strengthening of the UN development system.
World leaders took cognisance of the situation, reaffirmed their commitments and agreed to step-up efforts to deliver SDGs, our global road map out of the crisis, by 2030. But how far these global pronouncements are operative at the ground level remains a big question.
Results that deserve deliberation
A team of 64 scholars analysed 3,000 studies, mostly peer-reviewed published articles across the world to examine ‘Scientific evidence on the political impact of the sustainable development goals’ within national and global governance to address pressing challenges of poverty eradication, social justice and environmental protection. The results, which were published in the journal, Nature Sustainability, September 2022 issue (under the leadership of Professor Frank Biermann of the Copernicus Institute of Sustainable Development Utrecht University, Utrecht, The Netherlands), deserve wide deliberations, especially in the context of Agenda 2030 implementation.
The authors look at five dimensions: global governance, domestic political systems, the integration and coherence of institutions and policies, the inclusiveness of governance from local to global level, and the protection of ecological integrity. They concluded that ‘the SDGs thus far have had mainly discursive effects but also have led to some isolated normative and institutional reforms.
However, effects are often diffuse, and there is little evidence that goal setting at the global level leads directly to political impacts in national and local politics. Overall, our assessment indicates that although there are some limited effects of the SDGs, they are not a transformative force in and of themselves’.
In this context, another UN report, ‘Future is Now’ (2019), perhaps provides some guidelines for action. It emphasised that ‘The true transformative potential of the 2030 Agenda can be realised through a systemic approach that helps identify, manage trade-offs while maximising co-benefits.’ By co-benefit the stress is on the activities that, while addressing one SDG, will help address others at the same time. The report suggests adopting locally best suited entry points following regional and national priorities and applying four levers — governance, economy and finance, individual and collective action, and science and technology to propel our actions along the entry points.
Actors from these levers must develop partnership and establish novel collaboration to design and rapidly implement integrated pathways to sustainable development corresponding to the specific needs and priorities of the country. This will ultimately contribute to global transformation. In the prologue to this report, Gro Harlem Brundtland, former Prime Minister of Norway and renowned for the famous Brundtland report, ‘Our Common Future”, expressed the hope that politicians and policymakers will take note of the suggestions advanced in this report and steer the world towards sustainable development.
An important year
The year 2024 is an election year across the world. At least 64 countries, both developed and developing, accounting for 49% of world population, will go to the polls. Perhaps, it is important for all the newly elected governments to ponder over the sustainability issue and align their national policies accordingly.
Date:04-05-24
प्लास्टिक प्रदूषण का सामना
संपादकीय
तकरीबन 175 देशों के प्रतिनिधियों के नैरोबी में एकत्रित होने और प्लास्टिक प्रदूषण (Plastic Pollution) से निपटने के लिए कानूनी रूप से प्रभावी पहली संधि करने पर सहमति होने के दो वर्ष बाद भी इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि निकट भविष्य में दुनिया इस विषय पर किसी सहमति पर पहुंच सकेगी और प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर कोई संधि हो सकेगी।
प्लास्टिक प्रदूषण (Plastic Pollution) को लेकर अंतरसरकारी वार्ता समिति की ओटावा में चौथी बैठक हाल ही में हुई। बहरहाल, आश्चर्य नहीं कि आधी रात के बाद तक बातचीत के बावजूद प्लास्टिक उत्पादन की सीमा तय करने को लेकर कोई साझा सहमति नहीं बन सकी।
अधिकांश देश जहां इस बात पर सहमत थे कि प्लास्टिक उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के आरंभिक खनन से लेकर प्लाटिस्क कचरे के अंतिम निपटान तक इसके संपूर्ण जीवनचक्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता है लेकिन कुछ देशों ने कहा कि इसके उत्पादन पर कोई सीमा आरोपित करना संभव नहीं प्रतीत होता।
पेट्रोकेमिकल संपन्न देशों और कई औद्योगिक समूहों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ लॉबीइंग की। इसके बजाय वे चाहते हैं कि संधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
यह बात सभी जानते हैं कि कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना भर प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पूरी दुनिया में हर वर्ष 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पादित होता है। दुनिया भर में अब तक उत्पन्न सात अरब टन प्लास्टिक कचरे में से 10 फीसदी से भी कम का पुनर्चक्रण हुआ है।
अधिकांश प्लास्टिक कचरा समुद्रों और कचरे के ढेरों में जाता है। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलिमर होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। समस्या यहीं समाप्त नहीं होती है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। पॉलिमराइजेशन की प्रक्रिया और उत्सर्जन करती है।
अमेरिका की लॉरेंस बर्कली नैशनल लैबोरेटरी के अनुमानों के मुताबिक 2019 में प्लास्टिक निर्माण के कारण 2.24 गीगाटन ऐसा प्रदूषण हुआ जो धरती का तापमान बढ़ाने वाला है। यह 600 कोयला संचालित ताप बिजली घरों के उत्सर्जन के बराबर है। चार फीसदी वार्षिक वृद्धि के अनुमान के साथ देखें तो 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन 5.13 गीगाटन हो जाएगा, भले ही तब तक हम सफलतापूर्वक पावर ग्रिड का अकार्बनीकरण कर चुके हों।
इस संदर्भ में वैश्विक समझौते पर नहीं पहुंच पाना दिखाता है कि कारोबारी और आर्थिक हित संभावित पर्यावरणीय लाभों पर भारी पड़ रहे हैं। दुनिया की सात शीर्ष प्लास्टिक उत्पादन कंपनियां जीवाश्म ईंधन कंपनियां ही हैं। बीते कुछ दशकों में प्लास्टिक को लेकर एक नई चिंता सामने आई है और वह है मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव।
सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के अंश न केवल इंसानी खून में बल्कि गर्भनाल में भी पाए गए हैं। समुचित निपटान प्रणाली और कचरा संग्रहण तकनीक प्लास्टिक के जलवायु प्रभाव को रोकने या उन्हें मनुष्य के शरीर में पहुंचने से रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। ऐसा कचरे के प्लास्टिक बन जाने के बहुत पहले हो जाता है। ऐसे में उत्पादन कम करके ही लंबी अवधि में इस समस्या से निपटा जा सकता है।
सन 2022 में भारत ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 लागू किया था जिसके तहत 19 श्रेणियों में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था हालांकि वे देश में एकल इस्तेमाल वाले कुल प्लास्टिक का केवल 11 फीसदी है। परंतु अब भी उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। तमाम स्थानों पर इनकी बिक्री चल रही है।
यह दुर्भाग्य की बात है कि प्लास्टिक की समस्या को लेकर निजी या सार्वजनिक रूप से पर्याप्त फंडिंग नहीं आ रही है। इसके चलते बेहतर लागत वाले विकल्प सामने नहीं आ रहे हैं। फोटो-ऑक्सिडेशन या प्लास्टिक खाने वाले माइक्रोब्स मसलन नेट्रिजिएंस बैक्टीरिया का उत्पादन भी नहीं बढ़ाया जा सका है। फिलहाल बुसान की राह अनिश्चित है जहां वार्ता समिति की पांचवें दौर की बातचीत इस वर्ष के अंत में होनी है।
बुजुर्गों की फिक्र
संपादकीय
हमारे देश में सामान्य तौर पर बुजुर्गों की अहमियत है। सभी अपने घर के बड़े- बूढ़ों का खयाल रखने की कोशिश करते हैं। मगर उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर अपेक्षित नीतिगत व्यवस्था की कमी रही है। खासकर ढलती उम्र में उनके स्वास्थ्य का खयाल रखने के लिए बीमा जैसी व्यवस्था में भी अभी तक उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं रही है। यह बेवजह नहीं है कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के मामले में भारत एशिया-प्रशांत देशों में सबसे निचले पायदान पर है। ‘एजिंग वेल इन एशिया’ शीर्षक से गुरुवार को जारी एशियाई विकास बैंक की एक रपट में बताया गया है कि भारत को तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए सबको स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना वक्त का तकाजा है। हालांकि गरीब लोगों को नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजना आने के बाद से बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन इस ओर विशेष ध्यान देना समाज और देश के हित में है, क्योंकि अधिक उम्र वाले लोगों की मौजूदगी से मिलने वाला ‘लाभांश’ ज्यादा हो सकता है
दरअसल, बदलती स्थितियों में बुजुर्गों को अपनी सेहत के लिहाज से ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। परिवार और समाज के अतिरिक्त व्यवस्थागत ढांचे में कुछ ऐसे नियम-कायदे हैं, जिनमें कई बार बुजुर्गों को या तो उपेक्षा झेलनी पड़ती या फिर उन्हें कमतर सुविधाएं मिलती हैं। मसलन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा के मामले में देखें तो ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जैसी शर्तें रखी गई हैं, उसमें उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। जबकि बढ़ती उम्र के साथ सेहत के लिहाज से कई ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, जिनमें उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि अब बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुजुर्गों को भी बीमा खरीदने की सुविधा प्रदान कर दी है। पर स्वास्थ्य बीमा का खर्च कम और उनकी पहुंच में होना चाहिए। इस संदर्भ में देखें तो एशियाई बैंक विकास की ताजा रपट नीतिगत स्तर पर ठोस पहल की जरूरत को रेखांकित करती है।
घातक आत्मग्लानि
संपादकीय
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ‘जाओ फांसी लगा लो’ कहने को आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में रखने से मना कर दिया। अदालत आपत्तिजनक बयानों से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जटिलताओं को दूर करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी। तटीय कर्नाटक के उडुपी में गिरजाघर में पादरी की मौत के सिलसिले में हत्या के लिए उकसाने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर अदालत ने यह कहा। आरोप है कि पादरी और याचिकाकर्ता की पत्नी के दरम्यान दैहिक संबंध थे। दोनों के बीच हुई बहस में उसने पादरी को मरने के लिए कहा। एकल जज की पीठ ने सर्वोच्च अदालत के पूर्व निर्णयों के आधार पर कहा सिर्फ बयानों को उकसाने वाला नहीं माना जा सकता। अदालत ने पिता और पादरी होने के बावजूद मानव मन की जटिलताओं का जिक्र करते हुए
मामले को खारिज कर दिया। जिम्मेदार और धार्मिक पद पर होने के बावजूद सामाजिक मूल्यों का अनादर करने वाला शख्स आत्मग्लानि के चलते भी जिंदगी समाप्त कर सकता है। अपने समाज में साल दर साल आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सिर्फ एक साल (2022) में प्रति दिन 468 लोगों ने अपनी जान ली। खुद की जान लेने वालों में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर सामाजिक पारिवारिक कारणों से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अपनी जिंदगी से उकता कर, निराश होकर या आवेश में आत्महत्या करने वाले भी मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होते हैं, जिसके संकेत वे लगातार अपने करीबियों, परिवार या मित्रों को देते रहते हैं, जिसकी प्रायः अनदेखी की जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानसिक प्रताड़ना, उलाहनों, उत्पीड़न और दोष मढ़े जाने से आजिज आकर भी लोग अपनी जान ले लेते हैं। मगर इस मामले में केवल कहासुनी के दौरान मरने का ताना देना ही काफी नहीं कहा जा सकता। आत्म- गलानि भरे उपासकों के पाप-स्वीकरण सुनने वालों के प्रति आम जन जो सम्मान का भाव रखता है, उसका दुष्चरित्र होना, सामाजिक तौर पर अस्वीकृत और तिरस्कृत होता है। इसी सब से भयभीत होकर मृतक को यह कदम उठाना पड़ा होगा।