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Date:04-04-18

Why We Don’t Need PSBs

Bank privatisation must be on the reform agenda of the next government

Arvind Panagariya , [The writer is Professor of Economics at Columbia University.]

The banking sector, a major engine of growth, has been greatly underperforming in India. This is an inherited problem for the present government. Experts in finance had known for some years that the vast majority of the “restructured” loans would eventually turn into non-performing assets (NPAs). But the finance ministry and Reserve Bank of India (RBI) were slow to move towards a solution.

Luckily, both of them have moved to take the NPA bull by the horns during the last year. Armed with the Banking Regulation (Amendment) Act, 2017 and subsequent authorisation by the government, RBI has issued definitive directions to banks for time-bound resolution of stressed assets including through the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. An impressive 40% of NPAs are now under the IBC process.

Three other important developments towards strengthening the banking system have taken place. First, the finance ministry has moved decisively to recapitalise the banks. This is already yielding happy results in terms of credit growth. Second, through its 12 February 2018 directive, RBI has fully aligned the stressed asset resolution process to IBC, as in other countries with transparent bankruptcy laws such as the United States. The resulting steady state process is transparent, time bound and fair to both borrowers and lenders. Through the directive, RBI has also discontinued the pre-IBC alphabet soup of special resolution schemes such as CDR, SDR and S4A, which lenders and borrowers had used to delay rather than resolve stressed assets.

Finally, beginning yesterday, RBI has established a separate Enforcement Department. This has filled an important gap in the deterrence armoury of RBI, bringing focussed and time bound punitive action once a regulatory violation is identified. These reforms represent major steps forward towards creating a healthy banking system. But they are not enough. In the longer run, full modernisation of the banking sector requires further structural reforms. One such reform that must be high up on the agenda of the next government is privatisation of all public sector banks (PSBs) other than the State Bank of India.

I had concluded, in my 2008 book ‘India: The Emerging Giant’, that “any reform [of the banking sector] within the existing ownership structure would fall far short of what can be achieved by privatisation.” Events of the past half dozen years have strengthened this conclusion. The case rests on three arguments. First, scholarly research overwhelmingly shows that private banks exhibit significantly higher productivity and growth than PSBs. Though not an end in itself, faster growth of banking is desirable for two reasons. One, it speeds up the growth of the economy thereby bringing overall prosperity faster. And two, it translates into faster growth in credit and hence faster expansion of priority sector lending, an important social goal.

The second argument in favor of privatisation concerns governance. Over time, committee after committee has pointed to myriad governance problems afflicting PSBs. The latest among them is the 2014 PJ Nayak Committee, which notes that the boards of most PSBs are increasingly compromised and lack the requisite sense of purpose. It recommends radical reforms to empower the boards and make them responsible. But these reforms are not on the policy agenda of anybody. Advocates of government control keep repeating the worn out assurance that all we need to do is to allow governance reform a little more time. But with solutions known for decades and no substantive action taken, only the most gullible can fall for such assurances.

Finally, the common argument that public ownership is required to pursue social goals is also greatly overstated. Most of these goals can also be pursued through RBI regulation and directives to private sector banks. The latter have satisfactorily delivered on the major social objective of priority sector lending for decades, sometimes even exceeding their targets.

As regards the other major social goal, rural banking, with digital revolution a reality, physical bank branches in rural areas have become even less cost effective than in the past. Armed with payments bank license, it is institutions such as India Posts that now represent the wave of the future. Even if certain social goals are better achieved through public ownership, they do not require the ownership of two dozen banks. For all practical purposes, one large PSB such as the State Bank of India should suffice. Social benefits of PSBs must be weighed against the hefty social cost they repeatedly impose on the taxpayer.

Contrary to popular belief, Prime Minister Indira Gandhi had resorted to the July 1969 nationalisation not as an instrument necessary to achieve social goals but as a weapon to sack her political rival, then finance minister Morarji Desai. Rural bank branch expansion policy had already seen a beginning in 1962. Priority sector lending had also been launched via the RBI credit policy of 1968-69. Abandoning his conviction, Desai had gone on to embrace the policy of social control to safeguard his position as finance minister. But by nationalising the banks, Gandhi was able to convince people that Desai, who opposed the move, lacked the necessary socialist credentials to remain in his position.

Date:04-04-18

The Old Order Changeth

T K Arun

Deaths are deplorable and violence condemnable. But the most significant aspect of the widespread protests across the country on April 2, when Dalits came out to protest against the deemed dilution of the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act by a Supreme Court order, is the firm, unequivocal assertion of their right to humanity by one of the world’s most oppressed groups. This is a major step forward in India’s slow march from a gaggle of ascriptive identities, each tethered by religious dogma and tradition to its own rung of powerlessness in a multi-layered social hierarchy, to the Constitutional ideal of equality in a liberal democracy.

Dalits have been assertive in different parts of the country in the past, as well. But in discrete, isolated episodes, with limited impact that did not last, when not supported by democratic change of the kind that happened in a few places, such as Kerala. Dalit aspirations for equality, in consequence, became fodder for patronage politics, rather than politics of empowerment. The present upsurge of Dalit anger makes it clear that they, and the country, is entering a new phase. It will be disruptive. It will dislocate some nodes of control and patronage. But it will change India for the better.

The immediate provocation for the protests has been an order by the Supreme Court stipulating some guidelines that seek to prevent misuse of the SC/ST (PoA) Act. The law is observed more in the breach in rural India. But it is entirely possible that in metropolitan cities, particularly in government offices, the law is misused. The solution is to institute penalties for abuse of the law, not to put impediments in the working of the law, such as prior approval by a superior officer in the case of civil servants. Suppose the superior officer suffers from the same caste prejudice of which his subordinate has been accused, and denies permission to prosecute; what use would the law be then?

At the same time, the working of the law is capable of being improved and insulated against abuse, to make it more effective. The conviction rate under the law, according to the National Commission for Scheduled Castes is just 28%, according to its latest report which gives data for 2014, far lower than the 46% rate of conviction for all crimes prosecuted (2015 data).

But their protest was not about the specificities of the law. Dalits are being killed for growing a moustache, daring to watch upper caste folk dance, allegedly for owning and riding a horse, for all kinds of defiance of a social order that deprives them of essential humanity. A change in the law that impedes the working of a law that already is rickety in its ability to prevent atrocities is seen as removal of even the little nominal protection they have. Prevention of atrocities does not lie in a more effective law, but in the overall empowerment of India’s subaltern communities, so as to democratise society and make living according to the law of the land the norm for every section of society, however privileged or deprived their ancestors were.

For tribal communities and landless Dalits, a starting point would be implementation of laws that give them ownership of some land, the primary asset in rural India. Education and urbanisation that allow people to move into new occupations different from the ones associated with caste is another. But these are enabling conditions, not sufficient to redeem the oppressed. Caste oppression can go only when caste itself is eradicated. The ideology of caste is deeply entrenched in Hindu tradition, and Hindu dominance of South Asian culture infuses caste into the consciousness of those who follow faiths that have no theological sanction for a lamellate social hierarchy.

In South Asian politics, caste has been a rallying point in mobilising votes at the time of elections. But democracy, with its commitment to equality before the law, is inimical to caste. Relentless democratisation of every walk of life is the way to challenge and defeat caste. This will call for religious reform, freedom of choice for young people to choose their spouse, regardless of caste and religion, and everyday challenge of obscurantist thought and practice at home, the workplace, places of worship, literature and art, movies and songs.

Past attempts at social reform have produced icons that have melded into a pantheon to be worshipped, but not radically changed society. Why expect anything different now? Three crucial factors that were missing in the past are present today: structural diversification of the economy that has produced new jobs and Dalit entrepreneurs, some of them millionaires; competitive politics that makes pursuit of the democratic ideal a whole lot easier, and the spread of social media that makes control of cultural production more difficult and lends itself to disruption and democratic creativity. Smart parties will grab this opportunity. Others will hark back to a golden Hindu past. Dalits will move ahead, in any case.

Date:04-04-18

निर्णायक जवाबदेही से बन सकती है बात

जैमिनी भगवती

सन 1945 से 1953 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैरी एस ट्रूमैन की मेज पर रखी पट्टिïका पर लिखा था, ‘द बक स्टॉप्स हियर।’ इसका अर्थ है कि मैं ही सर्वाधिक जवाबदेह व्यक्ति हूं। अन्य लोग मुझ पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिछले दिनों पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में सामने आए घोटाले के बाद केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आए। नीरव मोदी मामले में पीएनबी से कई चूक और गलतियां हुईं। उनका नतीजा बैंक को 14,000 करोड़ रुपये गंवा कर करना पड़ा। अब तक केवल पीएनबी के छोटे अधिकारियों को ही धोखाधड़ी करने वालों से मिले होने वाला बताया गया है। सरकारी बैंकों में नियमित अंतराल पर पूंजी डाली जाती है और यह करदाताओं का पैसा होता है। ऐसे में लोगों की यह नाराजगी जाहिर है कि बिना अंकेक्षकों और वरिष्ठ प्रबंधन की जानकारी या मिलीभगत के यह सिलसिला सात साल से कैसे चल रहा था। यह उनकी अक्षमता को दर्शाता है।

पीएनबी के इस मामले में ताजा स्थिति यह है कि सरकार ने इसके जवाबदेह लोगों को खोजने और उनको अभियोजित करने का निर्णय ले लिया है। आशा यही की जानी चाहिए कि जो भी सजा मिलेगी वह भविष्य में ऐसी गतिविधियां रोकने में मददगार साबित होगी। परंतु जैसा कि हम अतीत में देखते आए हैं, इस बात की संभावना ज्यादा है कि जांच की प्रक्रिया अधर में लटक जाएगी और हम करदाताओं के पास सबकुछ भूलकर आगे बढ़ जाने के अलावा कोई विकल्प न होगा। ऐसे मामलों के तमाम आरोपित देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ललित मोदी और विजय माल्या के उदाहरण बताते हैं कि विदेशी अदालत में नीरव मोदी को दोषी साबित करना और वापस भारत लाना कतई आसान नहीं होगा।

पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद से अब तक जो थोड़ा समय बीता है उसमें पहले ही पूरी बहस इस विशिष्ट मामले से हटकर सरकारी बैंक बनाम निजी बैंक में तब्दील हो चुकी है। दलील यह है कि सरकार में बैठे कुछ लोग सरकारी बैंकों के धोखाधड़ी में शामिल कर्मचारियों को बहकाते और कई मामलों में माफी दिलाते हैं। इसलिए अगर सभी बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी बंद हो जाएगी या कम से कम इसकी आशंका बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा निजी बैंकों के हिमायती यह सुझाव भी देते हैं कि एक बार सरकारी बैंकों का निजीकरण होने के बाद भविष्य में करदाताओं के पैसे से बैंकों को उबारने की कोई मांग नहीं होगी। प्रायोगिक तौर पर एक अत्यंत दुर्लभ आशंका वाली स्थिति की कल्पना करते हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दिवालिया हो गए हैं और इन दोनों बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोगों के बीच अफरातफरी का माहौल है। डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक लाख रुपये तक के जमा का ही बीमा करता है। ऐसे में अगर इन दो बैंकों के भारी भरकम धनराशि जमा करने वाले देसी ग्राहक या विदेशी अंशधारक मदद के लिए सरकार का रुख करेंगे तो क्या वह उनकी मदद करने से इनकार करने की स्थिति में होगी? जब तक इस संबंध में एक स्पष्ट कानून नहीं बन जाता है, संभावना यही है कि सरकार निजी बैंकों के मामले में भी दबाव में आकर मदद पहुंचाएगी।

अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और ग्रीस में हम देख चुके हैं कि कैसे जरूरत पडऩे पर निजी बैंकों को करदाताओं के पैसे से मदद पहुंचाई गई। यह धारणा बार-बार गलत साबित हो चुकी है कि निजी बैंक अपनी स्थिति खुद सुधार सकते हैं। लब्बोलुआब यह है कि मामूली दबाव बनने पर भी सरकारें निजी संस्थानों को फंडिंग सहायता देने पर मजबूर हो जाती हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वित्तीय क्षेत्र को लेकर भरोसा टूट जाएगा। सरकारी बैंकों में सभी वरिष्ठï प्रबंधन और बोर्ड सदस्यों की नियुक्तियां और अगर आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने का फैसला भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। इसमें वित्त मंत्री प्रस्तावक की भूमिका में होते हैं और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। क्या सरकारी बैंकों की इन नियुक्तियों और निकासी पर यह सरकारी नियंत्रण आरबीआई के नियामकीय निगरानी के अधिकार से अधिक मायने रखता है? सरकारी बैंकों के बोर्ड वित्त मंत्रालय और आरबीआई अधिकारियों के अधीन रहते हैं। हालांकि बोर्ड सदस्यों की ये श्रेणियां कह सकती हैं कि सरकारी बैंकों के प्रबंधन को लिखना बेमानी है लेकिन यह भी सच है कि संवेदनशील मुद्दों पर उनके लिखने की संभावना कम ही रहती है। ऐसे मामलों में सरकार भी शायद सरकारी बैंकों के प्रबंधन को अपनी राय खामोशी से बता देती है। आरबीआई समय-समय पर सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों की निगरानी करता है और यह ऐसी किसी भी गतिविधि को रोक सकता है जो बाजार की दृष्टिï से अनुचित हो या परिचालन के जोखिम वाले हों।

कुछ अन्य सरकारी बैंकों के बोर्ड सदस्य पेशेवर हैं। वे प्राय: वित्त, कानून या अंकेक्षण के क्षेत्र से आते हैं और प्रबंधन को तकनीकी प्रतिपुष्टिï दे सकते हैं। शेष बोर्ड सदस्यों की गिनती नहीं होती है क्योंकि वे दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठïान के करीबी होते हैं। अगर बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटती है तो क्या सरकारी बैंकों के प्रमुखों और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति के मानकों में कुछ बदलाव आएगा? बहुलांश हिस्सेदारी रखने वाली सरकार शायद नियुक्ति के मामले में मौजूदा एसीसी व्यवस्था को ही कायम रखेगी। सरकारी बैंकों के वरिष्ठï प्रबंधकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तब सुधार आ सकता है जबकि सरकार की भूमिका को एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के नाम सुझाने तक सीमित कर दिया जाए। ये वे विशेषज्ञ हों जिन्होंने कभी सरकार या आरबीआई के साथ काम न किया हो। अगर सरकार सुझाए गए नामों से संतुष्टï नहीं हो तो वह पैनल से यह कह सकती है कि नए नाम मंगा सकती है।

सरकारी बैंकों के निजीकरण की मांग के दौरान निजी क्षेत्र के भारी डिफॉल्ट का जिक्र नहीं किया जाता। बैंक डिफॉल्ट के मुद्दे का दूसरा पहलू यह है कि बड़े कारोबारी घराने अपनी देनदारी जानबूझकर चूकते हैं। अगर स्वामित्व में बदलाव ही हल है तो सरकार को निजी क्षेत्र की देनदारी चूकने वाली फर्मों का राष्टï्रीयकरण कर देना चाहिए? सरकारी बैंकों की सेहत के आंकड़े तो सार्वजनिक हैं लेकिन कर्जदारों के डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। आरबीआई की दलील है कि बैंकिंग नियमन अधिनियम ऐसी जानकारी देने से रोकता है परंतु यह दलील विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 16 दिसंबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला इसके विपरीत जाता है। लब्बोलुआब यह कि सरकार को बेहतर प्रदर्शन करने वाले सरकारी बैंकों मसलन स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को बरकरार रखना चाहिए। शेष सरकारी बैंकों को मौजूदा बाजार मूल्य पर इन दो बैंकों को बेच देना चाहिए।

Date:04-04-18

सब पर भारी पड़ेगी कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमत

संपादकीय

तेल के बढ़ते दाम सरकार और जनता दोनों पर भारी पड़ने वाले हैं। तेल के दाम न सिर्फ पिछले छह दिनों से बढ़ रहे हैं बल्कि मंगलवार को पिछले छह वर्षों की सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई। हालांकि, जाति और धर्म के मुद्‌दों में उलझे देश में इस मुद्‌दे पर न तो कोई आंदोलन हो रहा है और न ही राजनीतिक स्तर पर कोई विशेष प्रतिरोध। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि वह न तो अभी अपने कर कम करेगी और न ही मुक्त बाजार की नीति में किसी प्रकार का संशोधन। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न सिर्फ उत्पाद शुल्क में कमी से इनकार किया है बल्कि नया सुझाव दे डाला है कि अगर पेट्रोल डीज़ल को जीएसटी के तहत लाया जाएगा तो उपभोक्तों को फायदा होगा। इस समय पेट्रोल-डीज़ल के दामों में तेजी आने की वजह वे अंतरराष्ट्रीय स्थितियां हैं, जो तेल के दामों को तय करती हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और रूस ने वैश्विक परिस्थितियों के मद्‌देनजर तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है और ऐसा करने से तेल के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। 2016-2017 में भारत को तेल की कीमत 47.56 डॉलर प्रति बैरल देनी पड़ती थी जो अब 63.80 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। मौजूदा एनडीए सरकार को तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का खूब लाभ मिला है और उसके पूरे कार्यकाल में वह कम ही रहा है। इस दौरान सरकार ने उसका लाभ आम जनता को तो कम से कम दिया लेकिन, उत्पाद शुल्क बढ़ाकर खजाना खूब भरा है। 2014 से 2016 के बीच जब तेल के दाम गिर रहे थे तो सरकार ने उत्पाद शुल्क में नौ बार वृद्धि की है लेकिन, जब तेल के दामों में वृद्धि हुई तो सिर्फ एक बार उत्पाद शुल्क में कटौती की गई। सरकार का रोना यह है कि उसे उत्पाद शुल्क में कटौती से अब तक 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और आगे तकरीबन 13,000 करोड़ की हानि होने वाली है। मुक्त बाजार की नीति में दृढ़ता से यकीन करने वाली सरकार जनता की बजाय तेल कंपनियों के हित का ज्यादा ख्याल रखती है। अगर तेल के दाम ऐेसे ही बढ़ते रहे तो न सिर्फ व्यापार घाटा बढ़ेगा, बल्कि काबू में आ चुकी महंगाई भी बढ़ेगी और जीडीपी गिरेगा। ये चीजें उस सरकार पर भारी पड़ेंगी, जिसे अगले साल चुनाव लड़ना है। देखना है कि देश इस मुद्‌दे पर ध्यान देते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर कदम बढ़ाता है या थोड़े-बहुत हेरफेर के साथ संकट के निकल जाने का इंतजार करता है।

Date:04-04-18

किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो ये कदम जरूरी

उत्पादकता बढ़ाने व पानी के कारगर उपयोग से लेकर कृषि बाजार के आधुनिकीकरण जैसे सुधार करने होंगे

मनटेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष

आजकल के अख़बार किसानों की पीड़ा की चर्चा से भरे हैं। इन खबरों के पीछे देश के कृषि क्षेत्र की व्यापक कमजोरी साफ़ दिखाई देती है। यूपीए सरकार के दस वर्षों में कृषि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि 3.7 फीसदी सालाना थी। मोदी सरकार के पहले चार वर्षों में यह गति धीमी होकर 2.4 फीसदी पर आ गई है। इस मंदी का कारण कुछ हद तक 2014 और 2015 का सूखा था। लेकिन इसमें आर्थिक नीतियों का भी हाथ रहा है। इन चार सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बहुत कम वृद्धि हुई। और नवंबर 2016 की नोटबंदी ने भी कृषि बाजार में बहुत उथल-पुथल मचाई, जिसके कारण कई किसानों को अपनी उपज की पूरी कीमत नहीं मिली।

किसानों की आम शिकायत है कि उन्हें अपने उत्पादन के लिए वाजिब कीमतें नहीं मिलतीं, लेकिन मसला केवल कीमतों का नहीं है। न ही कर्जमाफी का। सच तो यह है की हमारे देश में जमीन की उत्पादकता बहुत कम है और बहुत से किसान छोटे रकबे में खेती कर रहे हैं। हमारी कृषि की उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर) चीन या अन्य एशियाई देशों की तुलना में बहुत कम है। हमारे किसान न तो श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और न ही पानी का दक्षतापूर्वक उपयोग। पानी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के काम को शीर्ष प्राथमिकता देनी चाहिए। परंतु इनसे जुड़ीं नहरों का जाल ऐसा हो कि पानी बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचे। सिंचाई की स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि नहर के प्रारंभिक भाग में किसान पानी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और दूसरे छोर के किसानों को पानी ही नहीं मिलता।

पानी के समुचित प्रयोग की दिशा में सुधार आवश्यक है। चूंकि राजनैतिक ‘मजबूरियों’ के कारण सरकार पानी की कीमत वसूल करने से झिझकती है, आय की कमी और सिंचाई खर्च के दुरुपयोग के कारण नहरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही भूमिगत जल के प्रयोग पर कोई रोकटोक नहीं है। किसान जितना पानी चाहे, अपने बोरवेल से पम्प के ज़रिये निकाल सकता है, क्योंकि बिजली मुफ्त है। नतीजा यह है कि पंजाब व अन्य राज्यों में भू-जल स्तर गंभीर गति से नीचे जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से हालात और भी बिगड़ेंगे।

बीजों की गुणवत्ता भी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने में विशेष योगदान नहीं दिया है। राज्य सरकारों की ओर से इन विश्वविद्यालयों को न केवल धनराशि बल्कि स्वायत्तता भी दी जानी चाहिए, ताकि शोध-शिक्षा के माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों के प्रति नीतियां स्पष्ट करनी जरूरी हैं। कुछ लोग व संस्थाएं जीएम फसलों के विरुद्ध हैं पर क्या हम इस टेक्नोलॉजी का लाभ लिए बिना जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर सकते हैं? नई टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंशन सिस्टम्स मुख्य माध्यम रहे हैं। अफसोस है कि लगभग सभी राज्यों में ये सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। विशेषकर जहां किसानों की परम्परागत पद्धतियों में बदलाव लाना है, वहां राज्यों को एक्सटेंशन सर्विस मज़बूत करनी होगी।

किसान अकसर आवाज़ उठाते हैं कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बहुत कम है। एमएसपी अवश्य सही स्तर पर होनी चाहिए, परंतु इस प्रक्रिया से राजनीति को परे रखना होगा। कृषि लागत व मूल्य आयोग जैसी तकनीकी संस्था को कीमतें तय करने की पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आज की कानूनी व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ऐलान किसान को यह कानूनी अधिकार नहीं देता कि उसकी उपज इसी मूल्य पर खरीदी जाएगी। एमएसपी की उत्पत्ति उन दिनों में हुई थी जब केंद्र सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज खरीदना पड़ता था। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पंजाब व हरियाणा में गेहूं-चावल की कीमत में परिवहन आदि की मामूली लागतें जोड़कर एमएसपी पर गेहूं-चावल खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। असल में एफसीआई के लिए खरीदी तो राज्य सरकार की एजेंसियां करती थीं। समय के साथ कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा हुई पर उस कीमत पर खरीद के लिए कोई प्रणाली नहीं तय की गई। यदि खरीदी की गारंटी नहीं है तो एमएसपी केवल एक सांकेतिक मूल्य है जो उपज की बिकाऊ कीमत दर्शाता है। यह समस्या का हल नहीं सौंपता।

कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिस से सब्जियों और फलों के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में इनका मूल्य सारे अनाज के मूल्य से ज्यादा है। किसान को इस खेती में मुनाफा है और जोखिम भी। निश्चित ही जब टमाटर, आलू या फूलगोभी के दाम बहुत नीचे गिरते हैं, तो किसानों को घाटा होता है। किंतु यह समस्या सरकारी खरीद से हल नहीं होगी। इस मसले को हल करने का एक ही रास्ता है- बाजार का आधुनिकीकरण। इसमें प्रमुख बाधा है एपीएमसी अधिनियम, जो राज्यों में लागू कृषि उपज मंडी समितियों से संबंधित है। केंद्र सरकार ने एपीएमसी कानून का एक मॉडल पेश किया है, जो मौजूदा अधिकृत मंडियों का एकाधिकार खत्म कर निजी बाजार की भागीदारी बढ़ाएगा, साथ ही खरीदार को सीधे किसान से उपज खरीदने की अनुमति देगा। राज्य सरकारों को इस मॉडल को लागू करने में तेजी दिखानी चाहिए, जिसमें सब्ज़ी और फल के परिवहन और शीतीकरण का भी योगदान हो।

रही सारे किसानों के लिए कर्जमाफी की मांग, तो हमें यह भी अहसास होना चाहिए कि कर्जमाफी से कर्ज की संस्कृति को नुकसान पहुंचता है और बैंक ऋण देने से कतराने लगते हैं। ऐसे हालात में किसान साहूकारों से ऋण लेने पर विवश हो जाते हैं। सही कदम तो फसल कर्ज बीमा या व्यापक फसल बीमा होगा, जिसके दायरे में फसल का ऋण और नुकसान के अन्य दावे भी हों। इसे लागू करने में आने वाली लागत का आकलन पेशेवर ढंग से होना चाहिए। जिन किसानों का बीमा होगा, उन्हें संरक्षण मिलेगा। जिनका बीमा नहीं होगा उन्हें केवल आपदा राहत दी जा सकेगी। जैसा कि स्पष्ट है, अगर हम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं और उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कई मोर्चों पर एक साथ कदम उठाने पड़ेंगे।

Date:04-04-18

शीतयुद्ध के नए दौर की आहट!

डॉ. रहीस सिंह, (लेखक विदेश संबंधी मामलों के जानकार हैं)

लुई हाल ने अपनी पुस्तक ‘द कोल्डवॉर एज ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि दो गुटों के मध्य तीव्र तनाव शीतयुद्ध की स्थिति है। उन्होंने यह भी माना है कि यह स्थिति सशस्त्र युद्ध से भी अधिक भयंकर होती है, जिसमें विभिन्न् पक्ष समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाने का प्रयास करते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित दुनिया में इस वक्त जिस तरह की हलचल हो रही है, उसमें वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक चालों, सैन्य प्रतियोगिताओं, गुप्तचर गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक संघर्ष की स्थितियां दिख रही हैं। क्या इसे शीतयुद्ध का संकेत माना जा सकता है?

इस समय योरप व अमेरिका द्वारा रूसी राजनयिकों के निष्कासन का सिलसिला चल रहा है और बदले में रूस भी इसी तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। क्या इसे युद्ध के मनोविज्ञान के रूप में देखा जा सकता है? उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते नाटो के महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने सात रूसी राजनयिकों के निष्कासन की घोषणा की थी। उनके अनुसार ये फैसला रूस को यह संदेश देने के लिए किया गया है कि वह जो व्यवहार कर रहा है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाटो के इस निर्णय से पहले ही कुछ योरपीय देश रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने की कार्रवाई कर चुके थे। ये देश मोटे तौर पर यह मानते हैं कि ब्रिटेन में रह रहे पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर रूस ने 4 मार्च, 2018 को नर्व एजेंट से हमला करवाया था। अब भले ही रूस इन आरोपों को खारिज करे, लेकिन हालिया कार्रवाइयां बताती हैं कि रूस की अमेरिका व योरप के साथ राजनयिक संबंधों की कड़ियां टूट रही हैं, जिसके नतीजे घातक हो सकते हैं। रूस का कहना है कि नाटो की इस प्रतिक्रिया के पीछे अमेरिका की ब्लैकमेल करने की नीति है। अब सवाल यह उठता है कि वे कौन-सी वजहें हैं, जिनके चलते नाटो रूस को ब्लैकमेल रहा है? नाटो की प्रवक्ता ने कहा – ‘हमने क्रीमिया पर अवैध कब्जा देखा है। पूर्वी यूक्रेन को लगातार अस्थिर किए जाते देखा है। साथ ही आर्कटिक से लेकर मध्य-पूर्व और भूमध्यसागर तक सेना का बड़ा जमावड़ा भी देखा है। हमने साइबर हमलों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल भी देख लिया। ये बीते कई सालों में स्थापित एक व्यापक पैटर्न बन गया है। लिहाजा रूस के लिए ये संदेश जरूरी है। किंतु क्या यह पैटर्न केवल रूस द्वारा अपनाया गया है अथवा अमेरिका, योरपीय देश व चीन आदि भी इस महासागर में गोते लगा रहे हैं?

ब्रिटेन द्वारा 23 रूसी राजनयिकों के निष्कासन के निर्णय के बाद रूस ने भी ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को एक सप्ताह के अंदर रूस छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद योरपीय देशों ने रूस के खिलाफ ब्रिटेन का साथ देते हुए रूसी राजनयिकों को निकालने का निर्णय ले लिया। इसमें अमेरिका भी शामिल है। हालांकि अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में रूस की सक्रियता जगजाहिर है और ट्रंप का पुतिन के प्रति प्रेम भी। यही वजह है कि ट्रंप की विजय के बाद ‘मॉस्को धुरीनीति चर्चा में आई, जिसकी सलाह लगभग 45 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने दी थी। लेकिन अक्टूबर 2017 में अमेरिकी कांग्रेस ने रूस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून पारित कर दिया और बदले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के 755 अधिकारियों व कर्मचारियों पर रूस में गतिविधियां चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। फलत: अमेरिका व रूस आमने-सामने आ गए और पश्चिमी योरप अमेरिका के पीछे हो लिया। यानी राजनयिकों के निष्कासन, प्रतिबंधों की प्रक्रिया एकदम नई नहीं है।

अमेरिकी कांग्रेस ने इन प्रतिबंधों के लिए मुख्यत: क्रीमिया मुद्दे को उत्तरदायी माना था। आखिर अमेरिका व योरप क्रीमिया के दलदल में क्यों धंस रहे हैं? क्रीमिया का आज का सच तो यह है कि अब वह रूसी संघ का हिस्सा है। फिर भी अमेरिका एवं योरपीय देश इसे मुद्दा बनाए हुए हैं तो इसलिए कि अमेरिका का काला सागर (ब्लैक सी) पर एकाधिकार स्थापित करने का सपना टूट गया। या योरप का यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर करने और यूरेशियाई क्षेत्र में घुसपैठ करने का मिशन असफल हो गया। ध्यान रहे कि क्रीमिया की भौगोलिक स्थिति, उसकी रणनीतिक महत्ता और वहां से मध्य-पूर्व को हैंडल करने की अमेरिका-ईयू की महत्वाकांक्षा उन्हें रूस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित करती है। पश्चिमी मीडिया पुतिन की आलोचना करता है। लेकिन क्रीमिया व यूक्रेन मसले में कई पेंच हैं। यूक्रेन में लगातार दक्षिणपंथी ताकतों को समर्थन दिया गया जबकि उसकी गतिविधियां रूस-विरोधी थीं। यूक्रेन में दक्षिणपंथी और नव-नाजीवादी (नियो-नाजी) ताकतों को पश्चिम ने समर्थन दिया।

एक अन्य कारण के रूप में उस आर्थिक टकराव को मान सकते हैं, जो इसे रणनीतिक युद्ध तक ले जा सकता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में तमाम आर्थिक या राजनीतिक-आर्थिक संघों का निर्माण हुआ, जिनका मकसद मुक्त व्यापार एवं आपसी सहयोग अधिक है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक छद्म एजेंडा भी है जो विभिन्न् प्रकार के अतिक्रमणों के लिए मार्ग ढूंढने का काम करता है। योरप यूरेशियाई क्षेत्र में इन्हीं कार्य-कारण संबंधों के तहत घुसना चाहता है। इसके लिए वह यूक्रेन को सर्वाधिक अनुकूल मान रहा है। चूंकि रूस ने उसके इस सपने को भंग किया है इसलिए स्वाभाविक है कि वह यूक्रेन के नाम पर रूस को घेरने की कोशिश करता रहेगा। उधर, रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देकर सोवियत संघ के अंतिम सिपहसालार को बचा लिया, जिससे दुनिया में यह संदेश गया कि रूस अब फिर दुनिया का एक पॉवर सेंटर बन रहा है। अहम बात यह है कि तुर्की रूस की ओर झुक रहा है, सीरिया रूस की छत्रछाया में है, ईरान और इराक उसकी ओर देख रहे हैं।

बहरहाल, रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूस को सोवियत युग में ले जाना चाहते हैं। इसका रास्ता एक ही है- रूस की ताकत का प्रदर्शन। नवंबर 2017 के शुरुआत में ही रूसी मीडिया ने युद्ध संबंधी खबरें भी छापी थीं। इनमें रूस को युद्ध के लिए तैयार रहने के अप्रत्याशित निर्देशों का उल्लेख था। उस समय तो यह मान लिया गया था कि पुतिन भावी चुनाव को देखते हुए इस तरह का माहौल बना रहे हैं ताकि ताकतवर नेतृत्व के रूप में उन्हें ही एकमात्र विकल्प माना जाए। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं और पुतिन पहले के मुकाबले अधिक ताकतवर नेता बनकर रूस में उभरे हैं। पुतिन इस ताकत को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा संभव है कि अमेरिका और योरपीय देशों के खिलाफ प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की हो। जाहिर है कि पश्चिमी ताकतें रूस को घेरने व कमजोर करने की नीति पर चलेंगी, ताकि वह महाशक्ति की परिधि तक न पहुंच सके, जबकि पुतिन रूस को सोवियत युग में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए टकराव और बढ़ सकता है। कहीं यह शीतयुद्ध के नए दौर की आहट तो नहीं?

Date:03-04-18

Chinks in the Board

Ashok Thakur , S S Mantha [Thakur is former secretary Higher Education and Mantha is former chairman, AICTE and adjunct professor, NIAS Bengaluru.]

The more we change, the more we seem to remain the same — or even get worse. In 2010, the government made Class 10 exams optional to mitigate exam-related stress. In February this year, the PM specially addressed students on how to beat exam stress. The pressure of examinations is bad enough. But if it is exacerbated due to systemic or technology failures — as has happened recently in the case of CBSE examinations, where some papers were apparently leaked — then one needs to sit up and take serious note.

The CBSE has assiduously built a great reputation since 1962 as one of the most credible examining bodies in the world. Its reputation and conduct explains its expansion from a body that catered initially to the educational needs of students, whose parents were employed in the central government and had transferable jobs, to an agency that has 19,350 schools in India and 211 schools abroad under its ambit. The use of NCERT’s standardised syllabus and globally acceptable grade point system have enhanced the board’s reputation. Today, it conducts the Joint Entrance Examination (JEE) , which determines admission to IITs and other top engineering colleges.

What happens when one of the world’s largest school education systems is pilloried in the media for all the wrong reasons? Credibility is the first casualty. The sacred thread that binds a student, her faith in examinations and the fairness with which it is conducted, can never be traded. If question papers are leaked, the children of impressionable ages feel deeply cheated by the system as they see the perpetrators benefiting either a small or a large group from amongst them and gaining an unfair advantage over the others. Children and parents invest everything when the examinations are a major event in a student’s life.

Leaks could occur from the paper setters in connivance with the coaching classes or by breaking into the coding methods adopted or even from the examination managers. An intelligent data mining — question paper mining of the previous 10 years — using data aggregation can also generate a paper set that can mimic the actual. Coaching classes do something similar. Though this is technically not an unfair practice, it indicates the possibility of leaks.

There are some age-old methods to prevent such occurrences like setting multiple papers by unrelated examiners from different places, using encrypted codes,using special sealing techniques, which when broken leave a trail, pro-actively substituting a paper at the hint of trouble and so on. Setting multiple papers stored at two to three locations and changing the paper sets at the last minute as a practice, judiciously avoiding paper setters and examiners who either coach at home or outside for a fee, using hexa-decimal mnemonics randomly generated to code and encrypt the papers, bar coding and use of light-sensitive paints that leave a tamper trail, could all mitigate the sore points of the system. Of course, the flip side is that all this requires training and a greater understanding of the art of paper setting so that the level of difficulty of each set of papers is assuredly similar. It requires paper setters of integrity and passion.

Another practice in addition to the above is the use of technology where paper sets reach various centres through the Internet and are only made available through an encrypted code a few minutes before the examination. The requirement for a robust internet system and sufficient bandwidth would be a non-negotiable for the success of this practise. Further, high-speed photo copying machines would be needed for print versions. A significant reform would be to re-look at the entire paradigm of examinations and assess if the whole or a part of the process can be completely engaged as a proctored online event in the future, as the IT infrastructure ramps up.

Administratively speaking, the CBSE suffers from a fatal flaw in that it is not created by an act of Parliament. Therefore, its autonomy cannot be taken for granted. Its overall controlling authority is vested with the Secretary, School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India. The Board is answerable to its governing body and functions through various committees that are advisory in nature. A proposal to make the CBSE autonomous, with a pan-India jurisdiction covering schools affiliated to it, was mooted in 2012. But this piece of legislation never saw the light of Parliament. If we need a credible system in place, making the CBSE an autonomous body, headed by eminent academics of impeccable reputation and track record, is of utmost importance.

The remedy sometimes could be worse than the disease. Since the existing system was breached, it goes without saying that it needs course correction. However, the Board seems to have landed on a sticky wicket in so far as its immediate remedial steps are concerned. In the case of Class 12 Economics paper, a repeat examination is to be held throughout the country while the re-examination of the Class 10 Maths paper is being limited to only Delhi, NCR and Haryana. The internet knows no boundaries and therefore announcing a retest, limited to only those three places, defies logic. Further, if the decision is reversed and the examination is not held, then students will require a lot of convincing and explaning as to why those from the aforementioned three places did not have an unfair advantage over others.

Repeat examinations should be held within a week’s time in order to mollify the children’s examination trauma and better plan the future. Holding it a month or two later would subject them to great stress. Besides, there are several other tests leading to professional studies, all in the months of May and June. We need student-centric solutions. Making them administrator-centric or even technology-centric can be counterproductive and unfair to say the least.

Date:03-04-18

Federalism and fairness

Unless the concerns of States are addressed, the fault lines in the Indian federation could deepen

Mathew Idiculla is a research consultant at the Centre for Law and Policy Research, Bengaluru

Federalism is once again the focus of political discourse in India. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah set the cat among the pigeons when he highlighted Kannada pride by unveiling an official state flag last month. Then in a Facebook post on “Regional Identity & Federalism”, he advocated the need for States to have both financial and cultural autonomy. Since quitting the National Democratic Alliance, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu has also been vocal in criticising the Central government for taxing the southern States to spend on the northern States.

And also in March, the Dravida Munnetra Kazhagam’s working president M.K. Stalin wrote to Prime Minister Narendra Modi and the Chief Ministers of 10 non-Bharatiya Janata Party-ruled States expressing concern over the terms of reference for the 15th Finance Commission. The Centre’s direction to use the 2011 Census instead of the 1971 Census for population data has riled the south. As the population in these States has stabilised, the concern is that their share of tax allocation would reduce.

While “federalism” has become the catch-all term for these concerns, there are principally three distinct yet inter-related strands to the debate — a constitutional claim for autonomy; a demand for fairer distribution of taxes; and an assertion of linguistic and cultural rights.

Constitutional context

In his Facebook post, Mr. Siddaramaiah asserted that while India became a “union of states with a strong center” in 1947, now “from a union of states, we are evolving into a federation of states”. This is indeed a strong claim to make as Article 1 of the Constitution declares India as a “Union of States”. Such phrasing was deliberate. On November 4, 1948, while moving the Draft Constitution in the Constituent Assembly, B.R. Ambedkar responded to the question as to why India is a “Union” and not a “Federation of States”: “The Drafting Committee wanted to make it clear that though India was to be a federation, the federation was not the result of an agreement by the States to join in a federation and that the federation not being the result of an agreement no State has the right to secede from it. The Federation is a Union because it is indestructible.” Hence, political scientist Alfred Stepan classified India as a “holding together” as opposed to a “coming together” federation. Unlike the federal form of government in the United States, which is described as an indestructible union composed of indestructible States, India is an indestructible union of destructible States. The units of Indian federation have undergone multiple transformations since 1947. This is because Article 3 of the Constitution empowers Parliament to create new States. While such a provision can be seen as giving the Union too much power, it has arguably been central to holding India together since it allows the federation to evolve and respond to sub-national aspirations.

While its constituent units have changed, the relationship between the Union and the States has remained the same. Hence, from a constitutional perspective, it would not be accurate to say that India is moving from a union to a federation of States. However, after successfully “holding together” as a federation for over 70 years, the larger question is whether there is a need to reconsider the distribution of powers between the Union and the States. While the flexible nature of federalism under the Constitution has served India well, the continued existence of provisions such as Article 356 (President’s rule) goes against the grain of federalism. Any serious political movement around federalism should question the necessity of retaining such constitutional provisions which are vestiges of colonial rule.

A viable federation

Over the last couple of decades there has been a shift in political and economic power from the Centre to the States. While some have felt that this trend would reverse after the formation of a Central government with a simple majority for the first time in 25 years, Prime Minister Narendra Modi has sought to assuage such concerns by invoking the idea of “cooperative federalism”. The 14th Finance Commission, in 2015, recommended raising the share of States in the divisible pool of Central taxes from 32% to 42%. However, beyond this measure, the Centre has not inspired much confidence regarding its commitment to federalism.

States such as Karnataka have asserted their linguistic and cultural rights in the wake of the Centre’s interventions such as a promotion of Hindi. Now, the skewed terms of reference for the 15th Finance Commission have brought the south together in making a strong case for fiscal federalism. The Commission has been using the 1971 Census for population data to ensure that States that have been successful in family planning are not penalised. This came in the wake of the 42nd Amendment to the Constitution which froze the distribution of Lok Sabha seats among States for 25 years, which was extended for another 25 years, in 2001. This prudent political compromise is now being tested.

Federalism is ultimately based on trust between its various constituent units. If a set of States perceive that their progress is being penalised, the viability of such a federation comes into question. While the southern States contribute to the nation economically, they don’t occupy a central space politically and are further marginalised culturally. Finally, unless the concerns regarding fairness are addressed from constitutional, financial and cultural fronts, the fault lines developing in our federation could deepen further.