04-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:04-03-21
Appeasing Nativism
Haryana’s decision to reserve jobs for locals in private sector is a retrograde step
TOI Editorials
Haryana has notified the State Employment of Local Candidates Act 2020, which reserves jobs for locals. It is a retrograde development which can catalyse the balkanisation of India’s labour market. The law applies to all organisations which employ ten or more people. It’s obligatory for employers to adjust recruitment in a way that 75% of jobs that pay a gross monthly salary of up to Rs 50,000 are reserved for locals.
To put it in context, Haryana has reserved 75% of jobs that pay up to almost five times India’s monthly per capita income. This move will have a number of adverse effects. Among the more important ones is that it will defeat the underlying purpose of the legislation. It will drive jobs out of the state as it makes it unviable for businesses to follow the law in letter and spirit, reducing the total number of jobs available. The other consequence is that it will encourage informalisation of labour, as employers look for ways to both compete in the market and follow the law.
The law does carve out exceptions by allowing employers to seek permission for waivers if there are not enough qualified locals available. However, that opens the door to a licence-permit-quota raj and corruption is almost inevitable in its train. Haryana is not an exception. Andhra Pradesh assembly in 2019 passed a similar law. Nativism weakens the bonds that unite India and violates the fundamental right of Indians to seek a livelihood anywhere in the country. Haryana has resorted to this step despite having a BJP chief minister, Manohar Lal Khattar. BJP, a party that claims to be nationalist, shouldn’t pander to nativism. Prime Minister Narendra Modi should persuade his colleague to see reason in national interest.
A Haryana vs India Law That Must Go
ET Editorials
The Haryana government has approved 75% of jobs in private companies offering a salary of less than ₹50,000 a month for ‘locals’. So, regression is not confined to the Lalaland of pre-liberalisation India or post-Brexit Britain. With the BJP-Jannayak Janta Party (JJP) government making ‘nativism’ an economic policy, this is ‘vocal for local’ gone crazy. It not only flies in the face of GoI’s measures to actually strengthen intra-state movement of labour like ‘One Nation, One Ration Card’ and goes against the spirit of a unified Indian market embedded in GST, but it also makes a mockery of the Constitution — equality of law irrespective of place of birth (Article 14), against discrimination in (public) employment (Article 15), and free movement to all Indian citizens across India (Article 19).
The supply of labour, especially in the urban hotbeds of industry, has to be based on market demand, not on atavistic parameters like the history of one’s place of residence — the new law defines ‘locals’ as those who have stayed in Haryana for 15 or more years. The 2014 ‘Charu Khurana vs Union of India’ case, in which a trade union had debarred a worker as she had not lived in Maharashtra for ‘at least five years’, is a precedent that must be rustled up to challenge the Haryana Ordinance.
There is a double irony in the move. One, after Covid lockdowns last year, Haryana CM Manohar Lal Khattar had appealed to migrant workers not to leave Haryana. Two, and more tellingly, there is no bogey of ‘outsiders taking jobs’ for which such a Lakshman rekha has been purportedly been enacted. The 2011 census shows that interstate migrants in the urban workforce in 2001-11 formed a national average of only about 8%, much of the migration actually being intra-state. Reserving jobs for ‘locals’ blunts competitiveness and kills skill availability. At a time when India is throwing its arms open to welcome talent from the world, to have parts of it go into self-quarantine is not just fatuous but dangerous. Haryana must scrap the self-defeating law.
Date:04-03-21
Panchatantra Version 2021
Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog ]
1 Mobility: The US already has over 900 cars per 1,000 persons, while Europe has over 800. In contrast, India has only around 20 cars per 1,000 people. This presents a unique opportunity. Our low share of vehicles per capita can be turned into a huge advantage by switching to an affordable, accessible and clean mobility ecosystem.
The average price of a lithium battery that was over $1,000 in 2010 has fallen to a mere $137 per kilowatt-hour (kWh), and will come down to less than $100 in the next three years. Such steeply falling prices have made high-mileage electric vehicles (EVs) cost-competitive. To support the EV segment, GoI has already brought about numerous interventions, including a lower GST structure, tax deduction on interest for loans, and has supported procurement through the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles 2 (FAME 2) scheme.
Two-wheelers constitute over 70% of India’s total vehicle population. In the two- and three-wheeler EV ecosystem, India has a huge opportunity to become the lowest-cost global manufacturer.
For long-distance transportation, India needs to focus on green hydrogen, the next-generation energy carrier. New-age technologies, such as polymer membrane-based electrolysers and advanced fuel cells such as solidoxide fuel cells, are pushing the envelope of the hydrogen economy. India has achieved great success in enhancing contribution from renewable energy and reducing solar prices to as low as ₹1.99/kWh (2.7 cents). With these prices, green power to produce green hydrogen is the future.
2 Advance cell chemistries: An April 2019 NITI Aayog and Rocky Mountain Institute study (bit.ly/3qcB2xk) concluded that India’s market for EV batteries alone could be $300 billion till 2030. With innovations in solid-state batteries reaching commercial promise, newage lithium solid-state batteries are challenging the hegemony of traditional liquid electrolyte-based batteries.
Lack of Chemistry
GoI has provided a boost through its production-linked incentive (PLI) scheme. There are disruptions that look beyond lithium, such as sodiumion, silicon- and zinc-based batteries. India should take the lead in supporting the manufacturing and scaling up of these new-age chemistries that will advance battery storage.
3 Artificial intelligence: Eight of the top 10 companies are tech and digital companies, and the fastest-growing jobs globally are those of AI specialists and data scientists. A 2017 Accenture report, ‘Rewire for Growth’ (accntu. re/3sGOLOM), forecasts that AI has the potential to boost India’s annual growth by 1.3 percentage points by 2035. This amounts to an addition of $957 billion, or 15%, of gross value added (GVA) by 2035.
India has one of the lowest data costs in the world and over 650 million internet users, one being added every three seconds. It now needs to move from being data-rich to data-intelligent by making available clean, structured and annotated data, and work with the best AI researchers to find solutions to tuberculosis, cancer and enhanced agricultural productivity.
An AI-enabling policy environment, supplemented by data-hungry entrepreneurs and product managers, is crucial. India needs to reorient its academic institutions into centres of excellence, producing world-class talent for data science and UI/UX (user interface/user experience) design, and AI scientists.
4 5G: Fifth generation mobile network technology will make a paradigm shift to interconnect people, control devices and objects, and ensure faster and better communications. It will be a backbone for the Industrial Revolution 4.0, AI, blockchain and all emerging technologies.
India was substantially late in exploring 2G, 3G and 4G technologies. 5G’s user experienced data rate will see a 10-times jump, the spectrum efficiency will be three times higher, the latency in milliseconds 10 times better, and will connect 10 lakh devices per sq km, compared to a mere one lakh devices in 4G. It will drive Internet of Things (IoT) technology carrying huge amounts of data.
Due to massive density across devices and connectivity across sectors, security will be a major concern. Licence conditions for 5G should, therefore, ensure that Indian companies get access to background intellectual property rights (IPR) from global players on FRANDS (fair, reasonable and non-discriminatory) terms. So, India must create its own end-to-end 5G ecosystem.
5 Genomics: Recent findings in our genomic history and the sharply declining costs of genetic testing and analysis can transform the way public health is delivered. A virtuous cycle of private investment in genetic testing, analysis, counselling and therapy must be set in motion. Last year, GoI launched the IndiGen project, under which the full genomes of over1,000 individuals are sequenced, and the data handed over to the individuals on a smart card.
Build Solutions in DNA
A national genomics platform is necessary to zero in on the major risk factors individuals face. This can sharply help reduce the incidence of many diseases. The more genomes there are on the platform, the more useful it will be for finding solutions to diseases.
India’s ability to globally drive these sunrise sectors holds the key to its sustained growth, advancement and job creation.
After The Blackout
Power breakdown in Mumbai last year exposes vulnerability, points to new front. It should serve as wake-up call
Editorial
When the Maharashtra government said earlier this week that there was a possibility that the Maharashtra State Electricity Board’s servers were breached by malware inserted by unknown foreign entities, and suggested a link to the massive power outage on October 12 last year, it seemed that long held fears and warnings by sections of India’s national security policy community had come true — that hostile state actors may shift to “non-contact warfare” for which cyberspace provides unlimited opportunities. In this particular case, a US firm that studies the use of cyberspace by state actors appears to have alerted Indian authorities to the breach. The power breakdown occurred at the height of India-China tensions at the Line of Actual Control in Ladakh. There is speculation that the breakdown was a warning from Beijing that it could take hostilities to a whole new level. Delhi has denied a Chinese link to what happened in Mumbai, but the fact that unidentified entities made attempts to hack a vital arm of India’s infrastructure and the possibility that this might have played a role in paralysing its financial capital should serve as a wake-up call. For, despite the awareness for at least a decade, if not more, of the coming of a new age of digital warfare, India seems to have done little to prepare for it.
A National Cyber Power Index drawn up by the Belfer Center at Harvard University last year ranked India 21 out of 30 countries in cyberspace abilities. The composite ranking was derived from expertise on seven parameters, broadly indicating intent and capacity: Defence, Offence, Surveillance, Control, Intelligence, Commercial and Norms. China was number 1, followed by the Netherlands, France, United States and Canada. The report concluded that India was among the 13 countries that did not exhibit either the intent or the capacity to use cyberspace to achieve policy goals. An India that considers itself a knowledge economy cannot remain defenceless and/or without adequate capacity in this sphere. The lack of expertise showed in the Maharashtra state government’s inability to detect the malware in the MSEB servers in time, and has exposed the country’s vulnerability.
Cyberwars can be fought on many fronts, from a country’s electoral politics to its banks and road traffic systems to its publishing houses and military operations. India has no choice but to confront this threat, prioritise it, and invest in technology and knowledge systems that can deal with it. It took nearly a decade after it was proposed for the government to approve the setting up of a tri-services Defence Cyber Agency in 2019. But as has been pointed out repeatedly, it can prove to be an effective arm of national security only when its place is understood in a codified national security doctrine, which for a country of its size, aspirations and ambitions, India surprisingly does not have.
Rape and marriage
Marital or other relationship between the perpetrator, victim cannot be a rape defence
Editorial
A relationship between two individuals, including marriage, is built around love, respect, trust and consent. Within that civilised framework, a violent and exploitative act like rape has no place. Seen in that context, the Supreme Court’s latest query to a Maharashtra government employee asking whether he would marry a girl he was accused of raping repeatedly while she was a minor is insensitive to the core. By offering marriage as a solution to a rape victim, the judiciary failed to protect the rights of a girl. Instead of meting out harsh punishment, the Court asked the lawyer representing the accused to find out whether his client would be willing to marry the victim or risk going to jail. Equal rights activists have always worked hard against misogyny, patriarchal mindsets and other failings such as blaming the victim for rape. This arduous battle for equality becomes even more difficult when people in high offices make offensive remarks. On Monday, the Chief Justice of India (CJI), Sharad A. Bobde, told the lawyer of the rape accused, “We are not forcing you….” The lawyer later told the Court that his client refused to marry the girl because he was already married. In his petition, the accused recounted the allegations that he sexually abused the girl since she was in high school, and also that he had threatened the minor.
In another case, the Bench stayed the arrest of a man accused of rape after falsely promising marriage. The victim said she was promised marriage and was “brutally and sexually abused”. The CJI asked the girl’s lawyer: “When two people are living as husband and wife, however brutal the husband is, can you call sexual intercourse between them ‘rape’?” In both cases, these crimes attract severe penalties under the Criminal Law (Amendment) Act, 2013. On marital rape, though the recommendation was not included in the Act, the Justice J.S. Verma Committee was clear the law ought to specify that a marital or another relationship between the perpetrator and victim cannot be a defence against sexual violation. Citing the judgment of the European Commission of Human Rights in C.R. vs U.K., it endorsed the conclusion that “a rapist remains a rapist regardless of his relationship with the victim”. In Shimbhu & Anr vs State of Haryana (2013), the Supreme Court said the offer of a rapist to marry the victim cannot be used to reduce the sentence prescribed by law. When the scars of the Nirbhaya case are still raw, and a series of rape and murders are being reported against minors, especially Dalits, in Uttar Pradesh, the judiciary’s shocking remarks echo a deep-set prejudice against gender equality. The law should deliver justice, not blatantly tilt the scales against women’s rights.
Date:04-03-21
The distress sale of national assets is unwise
The government’s intent to offload public sector units and banks will only result in the long-term loss of public wealth
Sonia Gandhi is the President of the Indian National Congress
Oil taxes, PSU privatisation
Historically, low international oil prices presented the government an opportunity to encourage a consumption-led revival by passing on these benefits to the people. Instead of seizing the opportunity, the Modi government continues to squeeze every family’s shrinking budget through excessive petroleum taxes and cesses. In contrast, in 2019, it gave corporates a huge tax cut that did not generate increased investment and succeeded only in burning a ₹1.45-lakh crore-sized hole in India’s Budget.
Not content with these self-inflicted wounds, the Modi government is using the economy’s collapse since the pandemic to rush headlong into its mission of handing over large portions of India’s wealth to its favourite crony capitalists. It has announced its intent to become cash rich by selling the family silver, through hasty privatisation, of India’s public sector undertakings (PSUs).
Executed carefully and strategically, disinvestment (which is the sale of a part of the government’s shares in PSUs) can generate resources for the government, set the right incentives for their managements, and reward the investing public. In that spirit, in our 2019 Manifesto, the Congress party promised a middle path to disinvest from only non-core, non-strategic public sector enterprises.
More a fire sale
But the Modi government has explicitly embraced “privatisation” instead of “disinvestment.” Its choice of language signals its intent. Unable to manage the nation’s finances, unable to inspire trust in the private sector to boost investment, the government has turned to distress sale of our national assets. Will selling assets for short-term gains make up for the long-term loss of public wealth?
This fire sale is being justified by citing enhanced efficiency and the generation of funds for the government’s welfare programmes. This is a deceptive argument. What we are likely to witness in reality is the privatisation of PSU profits, and the nationalisation of private sector losses. In the garb of privatisation, valuable assets and profit-making companies will be undervalued and sold to cronies who will make a killing. On the other hand, defaulters with huge loan burdens will be bailed out using public funds.
When the earlier A.B. Vajpayee-led avatar of the National Democratic Alliance sold Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL), it failed to capture its full value, thus short-changing the public. Hotels were disposed of for a song in the name of getting the government out of sectors where it did not belong. If the Modi government persists with its policy, the public surely has a right to demand that it demonstrate transparently and explicitly how it valued our national assets and calculated reserve prices.
Efforts to extract value from the sale of PSUs will also be hurt by the Modi government’s lack of credibility. Over the last few years, it has failed to achieve its disinvestment targets. Its few disinvestment “successes” have been no more than getting government-owned entities to purchase other PSUs. Thus, the Life Insurance Corporation (LIC) of India bailed out the Industrial Development Bank of India (IDBI), the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) bailed out Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), and so on. What kind of value can the nation expect to receive from this distress sale then?
There are also serious long-term consequences that are being ignored. The disinvestment of part of the government’s stake in LIC, and its proposed Initial Public Offer (IPO), are suggestive of clearing the decks to privatise the crown jewel of India’s insurance sector. But then, will a privatised LIC meet our crucial long-term financing needs for infrastructure projects with long gestation periods?
Impact on social justice
The Modi government’s privatisation policy betrays its disdain for social justice. PSUs have historically played an active role in developing backward regions. Importantly, through reservations, PSUs have ensured high-quality jobs for Dalits, Adivasis and Other Backward Classes. Once PSUs are privatised or disinvested to below 50% government ownership, reservations for these historically marginalised sections will become history.
This government has presided over massive job losses and record unemployment. Yet, it now embraces outright privatisation with complete disregard to how PSU employees will cope with the lay-offs that will inevitably follow.
Banks in danger
In the banking sector, this government has presided over an exponential rise in non-performing assets, or NPAs. Gross NPAs under its watch between 2014-15 and 2019-20 were nearly 365% higher than in the last six years of the United Progressive Alliance, i.e., 2008-14. Wilful defaults have also ballooned under the Modi government. Unable to fix the NPA crisis, the government wants to privatise public sector banks. India’s experience with Yes Bank and other private sector banks hardly suggests that privatisation will eliminate greed and corruption in banking.
We also seem to have forgotten that it was the resilience of nationalised banks that helped save us from the worst effects of the global recession in 2008-09. Public sector banks have also been central to expanding financial inclusion to the unbanked in India over the last five decades. Will rural branches that serve a public purpose more than generating profits be ruthlessly shut down by their prospective corporate owners?
Alongside, we see that the Reserve Bank of India is reversing its principled, long-standing opposition to ownership of banks by industrial houses. Such a move will only lead to further concentration of the economy in a few hands, heighten conflict of interest and risk diversion of funds.
As the party that built India’s economy on a strong foundation of the public sector and also ushered in liberalisation and the historic reforms of 1991, the Congress party is voicing the demands of the public for transparency, accountability and appropriate valuation. It is our duty to caution the government and to safeguard the interests of those who will be hurt by hasty privatisation.
Case-by-case strategy needed
Many of our PSUs and public sector banks are profitable institutions that aid crucial developmental outcomes. Others require a realignment of incentives or an infusion of capital to effect a profitable turn around. To derive maximum value from PSUs for the exchequer, the government should calibrate an appropriate strategy for each individual case. That requires careful, detailed hard work and a commitment to the government’s role as trustee of the nation’s assets. Abdicating that responsibility, the Modi government is choosing to offload PSUs and public sector banks wholesale for short term gains. This is wrong and cannot justify the long-term loss of public wealth.
The rush to privatise PSUs confirms the people’s suspicions that the Modi government is merely a faithful broker to a few industrial houses. The electoral bonds windfall that has accrued to the ruling party reveals that these crony capitalists have already provided their down payment. Now, the government is delivering its end of the bargain.
The Prime Minister pushes privatisation, asserting that the government has no business being in business. He needs to be reminded that it is a government that cannot manage the country’s finances, that cannot generate jobs, that is unable to ensure inclusive growth, that has to sell the nation’s carefully built-up assets to survive — that has no business being in government.
आनन-फानन में ‘राष्ट्रिय संपति’ बेचना देश का अहित है
सोनिया गांधी, ( भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष )
भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट की शुरुआत 8 नवंबर, 2016 की रात को हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूरदर्शिता के साथ संसद में कहा था कि नोटबंदी से देश की जीडीपी में 2% की गिरावट होगी, लेकिन उनकी सलाह को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह नकार दिया। नोटबंदी की त्रासदी और GST की मानव निर्मित आपदाओं ने मिलकर लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीन ली और अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे के लिए गर्त में धकेल दिया। साथ ही कच्चे तेल के दाम में आई ऐतिहासिक गिरावट के बावजूद सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर भारी टैक्स लगाकर परिवार के सिकुड़ते बजट पर और बोझ डाल दिया।
अब सरकार दशकों की मेहनत से खड़ी की गई सरकारी कंपनियों और जनता की संपत्ति को जल्दबाजी में बेचकर खजाना भरना चाहती है। सावधानीपूर्वक लागू की गई विनिवेश नीति (यानी PSU में सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश) से भी सरकार के लिए संसाधन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उसने ‘विनिवेश’ के बजाय ‘प्राइवेटाइजेशन’ की नीति अपनाई है। औने-पौने दामों में सरकारी संपत्ति की बिक्री को यह कहकर सही ठहराया जा रहा है कि इससे प्रबंधन बेहतर होगा और सरकारी स्कीमों के लिए पैसा भी उपलब्ध होगा। यह कुतर्क है। वास्तव में PSU का मुनाफा तो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का नुकसान देश के हिस्से में आएगा।
यहां कुछ गंभीर दीर्घकालिक परिणाम भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। LIC और इसके प्रस्तावित IPO के जरिए सरकार की हिस्सेदारी बेचना भारत में बीमा क्षेत्र की इस शीर्ष कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की तरफ कदम बढ़ाने का संकेत है। प्राइवेट हाथों में जाने के बाद क्या LIC देश की ढांचागत परियोजनाओं को लंबे समय तक धन उपलब्ध करवाने की हमारी महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करेगी? PSU ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। इन्हें प्राइवेटाइज करने पर ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए आरक्षण और मौके खत्म हो जाएंगे।
इस सरकार के कार्यकाल में भारी संख्या में रोजगार खत्म हुए और रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी फैली। उसके बाद भी सरकार प्राइवेटाइजेशन के बाद अनिवार्य रूप से होने वाली छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की रोजी-रोटी की फिक्र के बारे में पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाए हुए है। बैंकिंग क्षेत्र में भी इस सरकार के कार्यकाल में NPA में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2014-15 और 2019-20 के बीच इस सरकार के कार्यकाल में सकल NPA, 2008-2014 के मुकाबले 365 गुना बढ़ गया। NPA से निपटने में फेल, यह सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSB) का निजीकरण करना चाहती है। भारत में यस बैंक और प्राइवेट सेक्टर की दूसरी दिवालिया संस्थाओं का तजुर्बा देखकर यह कहना मुश्किल है कि केवल प्राइवेटाइजेशन से ही बैंकिंग व्यवस्था में घालमेल और भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा। यह न भूलें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय मजबूती ने ही साल 2008-09 की वैश्विक मंदी के बुरे असर हम पर नहीं पड़ने दिया।
पिछले 5 दशकों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ही भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने में मुख्य भूमिका निभाई है। क्या गांव की बैंक शाखाएं, जो मुनाफा कमाने से ज्यादा जनहित के लिए काम करती हैं, उन्हें अपने भावी कॉर्पाेरेट मालिकों द्वारा बंद नहीं कर दिया जाएगा? यह भी स्पष्ट है कि RBI द्वारा बैंकों की मिल्कियत औद्योगिक घरानों के पास न होने देने की दीर्घकालिक नीति को पूरी तरह बदला जा रहा है। ऐसे निर्णय से अर्थव्यवस्था और देश का पैसा केवल कुछ हाथों में केंद्रित हो जाएगा।
एक ऐसी पार्टी के तौर पर, जिसने पब्लिक सेक्टर की मजबूत नींव पर भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया और उसके बाद उदारीकरण समेत 1991 के ऐतिहासिक सुधारों की शुरूआत भी की, कांग्रेस पार्टी का यह कर्तव्य है कि वो सरकारी संपत्ति के सही मूल्यांकन, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को जनहित में जोर से उठाए।
हमारे कई PSU और सरकारी बैंक आज भी मुनाफे में हैं। सरकारी खजाने को PSU की बिक्री से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को हर उपक्रम की स्थिति अनुरूप उचित नीति अपनानी होगी। प्राइवेटाइजेशन पर यह कहकर बल दिया जा रहा है कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। उन्हें यह याद दिलाए जाने की जरूरत है कि जो सरकार देश में वित्तीय प्रबंधन करने में फेल साबित हुई है, जो सरकार रोजगार देने में विफल है, जो सरकार समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं कर सकती, जिस सरकार को चलाने के लिए देश की संपत्तियां बेचकर पैसा अर्जित करना पड़े, ऐसी सरकार को सत्ता में भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
Date:04-03-21
लक्षित रुख सही
संपादकीय
कृषि मंत्रालय की ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रॉडक्ट’ (ओडीओएफपी) योजना, सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि इसमें कई विशिष्ट और नवाचारी बातें शामिल हैं। योजना में किसी भी जिले के एक चर्चित कृषि उत्पाद को चुनकर उसकी समूची मूल्य शृंखला में सुधार किया जाएगा। उस विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन से खपत तक यह काम किया जाएगा। प्रसंस्करण के जरिये न केवल चिह्नित उत्पादों का मूल्य सुधारा जाएगा बल्कि योजना के तहत भंडारण, लॉजिस्टिक्स और विपणन की अधोसंरचना भी बेहतर बनाई जाएगी। इस दौरान ब्रांड तैयार करने और निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ओडीओएफपी के लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं बनाया गया है। परंतु इस योजना को तमाम अन्य आधिकारिक योजनाओं के संसाधन मिलेंगे। इनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इससे भी अहम बात यह है कि इन उत्पादों को 10,000 करोड़ रुपये की पीएम-एफएमई (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो-फूड-प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज) से भी मदद मिलेगी। यह योजना गत वर्ष शुरू की गई है और इसका लक्ष्य है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देना। यह योजना कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय नीतिगत बदलाव है। मौजूदा संसाधनों को व्यापक क्षेत्र में थोड़ा-थोड़ा बांटने से बेहतर इस योजना का इरादा चुनिंदा क्षेत्रों और उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने पर है जिनमें वाकई तीव्र विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। जाहिर तौर पर इरादा यही है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के समन्वय के साथ ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त रोजगार और आय तैयार की जाए। योजना के तहत जिन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा वे ऐसे उत्पाद हैं जो पहले ही बाजार में अच्छी पहचान और पैठ रखते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए उत्पादकों, प्रसंस्करण करने वालों, कारोबारियों और निर्यातकों आदि सभी अंशधारकों के फायदे के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके उत्पादन, निर्माण या खेती वाले जिलों का ब्रांड ऐंबेसडर बनाया जा सकता है। नागपुर के संतरे, मुजफ्फरपुर की लीची और आगरा का पेठा इसके उदाहरण हैं।
देश के सभी 728 जिलों में पहले ही कृषि, बागवानी, पोल्ट्री, डेरी, मछलीपालन, मधुमक्खीपालन और ऐसे अन्य क्षेत्रों को चिह्नित किया जा चुका है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर व्यवस्था अपनाई जाएगी जहां उद्यमों को सहायता सेवाओं के लिए साझा बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल की छूट होगी ताकि लागत कम की जा सके और बेहतर उत्पादों को उच्च मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकारों से भी आशा है कि वे मौजूदा योजनाओं की मदद से ओडीओएफपी की सहायता करेंगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के अधीन वित्त वर्ष 2022 तक 600 करोड़ डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करने का लक्ष्य तय किया है। बहरहाल, ओडीओएफपी का सफल क्रियान्वयन करने के लिए चयनित उत्पाद के उत्पादकों और प्रसंस्करण करने वालों, कारोबारियों तथा अंतिम उपभोक्ताओं के बीच साझा सहमति लेकिन वैधानिक मान्यता वाले लिंकेज के साथ विपणन सुनिश्चित करना होगा। परंतु यह योजना एक ऐसे समय पर आई है जब कृषि विपणन सुधारों से जुड़े नए कानूनों को स्थगित किया गया है और कई किसान बहकावे में आकर निजी क्षेत्र पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं हैं।
सरकार को चाहिए कि वह किसानों या चयनित उत्पाद के उत्पादकों को भरोसे में ले और उन्हें नए कानूनों के लाभ से अवगत कराते हुए उनकी शंका दूर करे। उसे राज्यों से भी कहना होगा कि वे अपने विपणन कानूनों में बदलाव करें ताकि किसानों और उनकी उपज की निजी खरीद करने वालों को मंडी के बाहर लेनदेन की अनुमति मिल सके।
Date:04-03-21
दोनों तरह की मुद्राओं के लिए अवसर
अजय शाह, ( लेखक स्वतंत्र आर्थिक विश्लेषक हैं )
क्रिप्टोकरेंसी वैकल्पिक मुद्रा के रूप में उभर रही हैं। ये लेनदेन के काम आ रही हैं तथा पैसे और सोने जैसी पारंपरिक मुद्राओं की तरह विभिन्न प्रकार के निपटान का काम कर रही हैं। मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी में कमियां हैं लेकिन अभी वे एकदम शुरुआती चरण में हैं और समय के साथ वैज्ञानिक उन्हें बेहतर बनाएंगे। पारंपरिक मुद्राएं तैयार करने वालों को क्रिप्टोकरेंसी की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पेशकश में सुधार करना चाहिए। इन बातों का असर आम लोगों, कंपनियों और सरकारों पर भी पड़ेगा।
लेनदेन को कई अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है। दुनिया ने सोना, सोने द्वारा समर्थित मुद्रा और बिना किसी समर्थन की मुद्राएं भी देखी हैं। इस मिश्रण में अब क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ, ऐसे गणित और एल्गोरिदम को शामिल करने का प्रयास है जिसकी मदद से मुद्राएं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के काम करती हैं।
आज की क्रिप्टोकरेंसी में कई खामियां हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन बहुत अधिक बिजली का दुरुपयोग करता है। हालांकि एक लाख करोड़ डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ वैज्ञानिक नवाचार की काफी संभावना है जिसकी मदद से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। कुछ वर्षों में ऐसा ही होगा। एल्गोरिदम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। हमें तात्कालिक हालात की सोच से बाहर निकलना चाहिए और अधिक रणनीतिक स्तर पर विचार करना चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी ताकत है जो नई तस्वीर को आकार देगी।
कुछ देश जहां इस नए घटनाक्रम को लेकर चिड़चिड़ाहट में हैं, वहीं आमतौर पर प्रतिस्पर्धा का बढऩा लाभप्रद होता है। यह हमेशा बेहतर होता है कि दो कदम पीछे हटकर राज्य समर्थित मुद्राओं से उपजने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जाए। इन्होंने ही क्रिप्टोकरेंसी के लिए बाजार अवसर तैयार किया। यदि पारंपरिक मुद्राओं में इतनी दिक्कतें नहीं होतीं तो शायद क्रिप्टोकरेंसी का आविष्कार ही नहीं हुआ होता। इनमें से प्रत्येक तत्त्व सरकार समर्थित मुद्राओं की प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है।
जब संपत्ति नकदी में भंडारित की जाती है तो मुद्रास्फीति के कारण उसका मूल्य कम होता है। मुद्रास्फीति दो तरह की होती है, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। क्रिप्टोकरेंसी ने एल्गोरिदम की ऐसी बुनियाद तैयार की है जो वादा करती है कि स्थायित्व की स्थिति में कीमतों में स्थिरता रहेगी। वे मानव संस्थानों की कमजोरी से प्रभावित नहीं होतीं। पारंपरिक मुद्रा लंबे समय से इस समस्या को लेकर काम कर रही है। सन 1980 के दशक के आखिर से ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाया है और मौद्रिक नीति समिति का ढांचा यहीं से तैयार हुआ। फिलहाल दुनिया भर में मुद्रास्फीति को कोई बड़ी समस्या नहीं माना जा रहा है। यानी क्रिप्टोकरेंसी के लिए यह कोई बहुत बढ़त वाली बात नहीं है। परंतु भविष्य में यदि कोई केंद्रीय बैंक कम मुद्रास्फीति की प्रतिबद्धता में चूक करता है तो इससे बाजार हिस्सेदारी प्रभावित होगी।
विभिन्न देशों ने व्यापक निगरानी प्रणाली विकसित की है जिसकी सहायता से पारंपरिक मुद्रा के क्षेत्र में तमाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पूरे किए जाते हैं। मनुष्यों को ज्यादा निजता की आकांक्षा होती है। फिलहाल नकदी और सोने में सबसे अधिक गोपनीयता है। दोनों ही पक्षों में राज्य का विधिक हस्तक्षेप कम करना संभव है। क्रिप्टोकरेंसी गोपनीयता बढ़ाने संबंधी ढांचा तैयार कर सकती हैं और व्यापक निगरानी व्यवस्था के विरुद्ध संवैधानिक व्यवस्था पारंपरिक मुद्रा के प्रयोग में अतिक्रमण कम कर सकती है।
पारंपरिक मुद्रा में लेनदेन में ऋण जोखिम समाप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के साथ चालू खाते तक पहुंच आवश्यक है। जब इसे रोका जाता है तो उपभोक्ताओं के समक्ष ऋण जोखिम और बैंक शुल्क की समस्या आती है। भारत में निजी क्षेत्र के लोगों को केंद्रीय योजनाओं के नियोजन के लिए मजबूर किया जाता है। एनपीसीआई और यूपीआई इसके उदाहरण हैं। क्रिप्टोकरेंसी इन समस्याओं से मुक्त हैं। पारंपरिक मुद्रा इस प्रतिस्पर्धी दबाव की प्रतिक्रिया में केंद्रीय बैंक के साथ चालू खाते की पहुंच सहज कर सकती है।
कुछ देशों में पूंजी नियंत्रण की समस्या पारंपरिक मुद्रा के साथ जुड़ी होती है। क्रिप्टोकरेंसी सोने की तरह हैं। ऐसे में पूंजी नियंत्रण की सीमा से बचना आसान है। यदि पूंजी नियंत्रण हटा दिया जाए तो पारंपरिक मुद्रा अधिक आकर्षक हो सकती है।
एक प्रतिस्पर्धी माहौल में क्रिप्टोकरेंसी को पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। एक ओर क्रिप्टोकरेंसी को अपनी बुनियाद मजबूत करनी है और स्वयं को बेहतर बनाना है। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक मुद्रा भी खामोश नहीं रहेगी। विभिन्न देश एक लाख करोड़ डॉलर आकार की प्रतिक्रिया देते हुए मुद्रास्फीति को बेहतर लक्षित करेंगे ताकि मूल्यह्रास को कम किया जा सके। वे वित्तीय लेनदेन पर व्यापक निगरानी कम करेंगे, लेनदेन में अपनी बढ़त को नकदी की सहायता से बढ़ाएंगे, केंद्रीय बैंक के साथ चालू खाते की पहुंच को सहज बनाएंगे और पूंजी नियंत्रण कम करेंगे।
विमानन की शुरुआत के वक्त हर देश के पास एक विमान सेवा थी। समय बीतने के साथ कुछ विमान सेवाएं बचीं और अधिकांश गतिविधियां दुनिया की 25 विमान सेवाओं के पास सीमित हो गईं। इसी प्रकार शायद दशक भर में मुद्रा बाजार भी शायद 25 मुद्राओं में संगठित हो जाए। जिस देश के पास बौद्धिक विश्लेषण की अधिक क्षमता होगी और जिसमें मौद्रिक या वित्तीय सुधार की दिक्कतों को समझने की सलाहियत होगी, उसके पास अहम मुद्राएं होंगी। इन देशों के वित्त मंत्रालयों को राजस्व में बढ़त हासिल होगी।
क्रिप्टोकरेंसी ने भारत में कई लोगों को नाराज किया लेकिन यह जिन्न बोतल में वापस नहीं जाने वाला। यह याद करना उचित होगा कि भारत ने सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। दशकों तक तस्करी रोकने के प्रयास के बाद उसे आम परिवारों द्वारा सोने की नि:शुल्क खरीद की इजाजत देनी पड़ी थी। सोने को लेनदेन में मुद्रा जैसी अहमियत मिली और नि:शुल्क स्वर्ण आयात के रूप में स्वत: पूंजी परिवर्तनीयता हासिल हुई।
भारत में कई लोग उस बिंदु के करीब आ रहे हैं जहां यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि क्रिप्टोकरेंसी में क्या चल रहा है। यह भी देखना होगा कि यह उनकी गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करेगी। व्यक्तिगत और फर्म के स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और नकदी की नई अवधारणाएं पेश करेगी। वित्तीय कंपनियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी और अधिक अहम होगी क्योंकि उपयोगकर्ता मांग से जुड़ी वित्तीय सेवाओं की इच्छा व्यक्त करेंगे। भारतीय आईटी उद्योग के लिए निर्यात आधारित आईटी सेवा कार्य होगा जिसके लिए समकालीन उपायों और अवधारणाओं से करीबी संबंध जरूरी होंगे। इस प्रकार समझें कि अगर भारत में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध होता तो भारतीय इंजीनियरों को विश्व बाजार के फोनों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में दिक्कत होती। संभावना यह भी है कि भारतीय वैज्ञानिकों और विभिन्न फर्म को वैश्विक स्तर पर नवाचार का अवसर मिल सकता है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा नवाचार यहां आकार ले सकता है।
शालीनता के साथ
संपादकीय
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि सरकार से अलग विचार रखना देशद्रोह नहीं है। अदालत ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिका में मांग की गई थी कि अनुच्छेद 370 को लेकर अब्दुल्ला ने जो टिप्पणी की है, वह देशद्रोह है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौर करने की बात है, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस याचिका को सुनवाई लायक भी नहीं माना। अदालत का इशारा दोटूक है कि देशद्रोह एक बहुत संगीन आरोप है, जिसे बहुत सोच-समझकर ही किसी पर लगाना चाहिए। अपने देश में ज्यादातर देशद्रोह के मामले पुलिस स्वयं दर्ज कर लेती है, पर फारूक अब्दुल्ला के मामले में ऐसी जरूरत महसूस नहीं की गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत का सहारा लिया और उसे उचित ही हार नसीब हुई। जिस देश में करोड़ों मामले अदालतों में लंबित हैं, वहां किसी अदालत के समय को ऐसे बर्बाद करने की गुस्ताखी से पहले देश के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए।
किसी भी सभ्य देश के नागरिक समाज को ही नहीं, बल्कि सरकारों को भी विपरीत विचार या विरोध के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसी से लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है। यह देश आपातकाल के दौर को बार-बार याद करता है, क्योंकि तब भी अभिव्यक्ति का अनादर हुआ था। तत्कालीन सरकार ने विरोधियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की थी। आज अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपातकाल के बारे में पूछे गए सवाल पर कहते हैं कि वाकई, वह एक गलती थी, जो हुआ था, गलत हुआ था, तो इसके निहितार्थ गहरे हैं। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने आपातकाल को लेकर यदि सवाल पूछा, तो कोई अचरज नहीं। उस दौर में सरकार ने जैसी असहिष्णुता का परिचय दिया था, उसके लिए उसके उत्तराधिकारियों को आज भी घेरा जाता है। तत्कालीन सरकार की अनुदारता को देश आज 43-44 साल बाद भी नहीं भूल पा रहा है, तो यह देश की तमाम सरकारों के लिए सबक है। सत्ता में बहुत ताकत होती है, मनमानी या बहुमत से कड़े से कड़ा फैसला संभव हो जाता है, लेकिन आम लोग ऐसी सत्ताओं के बारे में क्या सोचते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण और जानने योग्य है। यदि आपातकाल न होता, तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस का दामन आज कितना चमकदार होता, इस पर हर पार्टी को विचार करना ही चाहिए। सूचना माध्यमों के जोर पर देश में अभिव्यक्तियां बहुत मुखर और आक्रामक होने लगी हैं। हमारी सरकारों को बहुत सोच-समझकर देश को आगे ले जाना चाहिए। विशेष रूप से बड़े नेताओं को अपनी टिप्पणियों के प्रति ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। अपने आवेश और भावनाओं को नियंत्रण में रखकर की गई शालीन अभिव्यक्ति आज समाज व देश की सेवा से कम नहीं है। जो लोग छोटी-छोटी बातों पर भी उग्रता दर्शाने लगे हैं, उनका मार्गदर्शन करना जरूरी हो गया है। किस हद तक विरोध संभव है और कहां से देशद्रोह शुरू होता है, इसके बारे में लोगों को शिक्षित करने की कोशिशें लगातार होनी चाहिए। देश में सबको अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है, पर उसकी सार्थकता तभी है, जब समाज व देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पूरा एहसास हो।