04-02-2026 (Important News Clippings)
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Date: 04-02-25
Load The Ships
Deal’s done, and India’s exports to US now have a tariff advantage. Big year for Make-in-India ahead.
TOI Editorials
Has ‘Mother of All Deals’ delivered a baby? Trump’s sudden announcement of a trade deal with India, “effective immediately”, has led to speculation that last week’s India-EU FTA may have urged him to make haste. Recall that his finance minister Scott Bessent’s reaction to FTA – “Europeans signed a trade deal with India…funding the war against themselves” – was totally sour grapes. But with the deal done, all bitterness of the past six months, including Trump’s “dead economy” remark about India, should be forgotten.
As our columnist Somnath Mukherjee hinted yesterday, the deal might not be as abrupt as it seems. Sunday’s Budget had conveyed GOI’s confidence in the economy, based on some big and impending development. The importance of this deal is evident from the market reaction. The EU FTA lifted Sensex by 300 points, and rupee by about 0.2%. After the US deal, Sensex is up 2000-plus points, and rupee more than 1%. Understandable, given that Trump’s tariffs had jeopardised billions of dollars worth of Indian exports. Our shipments decreased by about a fifth between May and Nov last year.
Tariffs were hurting India in other ways too. Prolonged uncertainty discouraged investors. India’s place in China+1 supply chains looked doubtful. Rupee depreciated rapidly. But now, with tariff down from 50% to 18%, India’s export competitiveness is restored. China still has the advantage of scale, but it’s saddled with 31% tariff. In labour-intensive industries like jewellery and textiles, India has a slight advantage over the likes of Bangladesh and Vietnam. Broadly then, the deal should lift investment, manufacturing and employment in India this year.
Unlike EU, Trump isn’t tied in red tape, so the deal can move ahead swiftly. The downside is that his dealings are vague and whimsical. So, his claim – seconded by his agriculture minister Brooke Rollins – about India buying billions of dollars worth of agri products is likely exaggerated. Whether India will pivot fully from Russian to American and Venezuelan oil is also moot. What isn’t moot is that India and US have now re-engaged constructively in a partnership that goes way beyond trade.
Date: 04-02-25
Living Long & Healthy
Research on how genes influence lifespans may be the next big frontier to solving anti-ageing puzzle
TOI Editorials
Longevity and anti-ageing R&D may be in for a pivot, now that there’s a new answer to the question how much do genes determine how long we live. Scientists now say that genes have a much bigger influence – as much as 50% – in influencing lifespans than earlier studies suggested (between 20-25%). To be clear, scientists aren’t saying earlier estimates got it wrong. No, what they note is that earlier studies did not account for how causes of death have changed over the century. Earlier studies never ‘partitioned’ cause of death into what the scientists of the new study called extrinsic factors (like infections, disease, accidents etc) and intrinsic factors (such as genetics, ageing and age-related conditions like dementia). With medical advances, vaccinations, improved diet, healthcare and better environment, the extent or proportion of impact of ‘extrinsic factors’ on mortality has reduced. Thus, the impact of genes, as the major “intrinsic factor”, on lifespans is much much greater. Does this imply that were scientists to identify genes that influence longevity, they’d have cracked the code to living longer healthier lives?
For sure, the new study will inspire deeper genetics research specifically to identify how genes impact lifespans. What we need to remember though is what science laureate Venki Ramakrishnan had said: average life expectancy is vastly improved, but “extending maximum life span is a much tougher problem.” Most research so far shows that human lifespan is fixed, that biological ageing can’t be abolished. That said, genetics research on longevity might one day reveal DNA machinations that can cheat death. It’s a greenfield venture for the billions invested in hundreds of longevity/anti-ageing startups, now that there’s scientific evidence of how much genetics plays a role in how long we live.
Importantly, co-author Ben Shenhar adds that the influence of lifestyle and environment likely becomes more important as we age . So, mindless eating, drinking, smoking, not sleeping and pollution will all matter – 50% of lifespan is still influenced by lifestyle: diet, exercise, environment and healthcare. Till the genetic code is cracked, lifestyle codes remain the mantra for healthier longer lives.
Rare Earths Provide A Rare Opportunity
ET Editorial
The budget announcement on dedicated rare earth corridors in 4 states — Tamil Nadu, Kerala, Odisha and Andhra Pradesh — to promote mining, processing, research and manufacturing of rare earth elements (REE) and critical minerals ticks all the right boxes: it reduces dependence on China, drives economic growth through clean industrial manufacturing, decarbonises the economy, and creates jobs. Alongside this new initiative, recovery and recycling of REE and critical minerals from e-waste, mine tailings and industrial waste can also boost supply. Estimates suggest that e-waste alone could generate 1,300 t of REE. Last year’s ₹1,500 cr scheme to build capacity to extract and produce critical minerals from waste streams was a start, but it remains insufficient.
The regulatory framework must be fit for purpose — e-waste management rules should classify critical minerals as highvalue materials, Extended Producer Responsibility (EPR) rules must incentivise recycling and recovery. The informal recycling sector must be formalised through capacity building, technology transfer, know-how and financial support with incentives for transition.
A mechanism to match supply with demand, including a national stockpile, is crucial to accelerate domestic consumption, while mandates for using recycled critical minerals will strengthen the ecosystem. This approach will boost supply, support clean industrial manufacturing, enhance self-reliance and competitiveness, generate jobs, improve resource efficiency, and reduce the economy’s waste and emissions footprint. Most importantly, it will create secure, well-supported jobs with benefits, providing workers the social safety nets essential for a modern, resilient economy — turning resources into opportunity.
ट्रेड डील के बाद भी रूस से रिश्ते पूर्ववत रखने होंगे
संपादकीय
अमेरिकी टैरिफ से अंततः भारत को राहत मिली, जब ट्रम्प ने न केवल पेनल्टी के तौर पर लगाए 25% टैरिफ को खत्म किया बल्कि सामान्य टैरिफ को भी 25% से घटाकर 18% कर दिया। नई दर व्यापार स्पर्धा वाले प्रमुख देशों जैसे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आदि पर लगाई दरों से भी कम या यूं कहें कि ईयू, जापान, दक्षिण कोरिया (15%) और ब्रिटेन (10%) को छोड़कर दुनिया के देशों में सबसे कम है। नई टैरिफ दरों के कारण भारत को अमेरिका से व्यापार करने में दक्षिण एशिया के देशों के मुकाबले कम मूल्य पर सामान निर्यात करने की छूट मिलेगी। श्रम-बहुल टेक्सटाइल या टेक और स्टील- एल्युमीनियम के क्षेत्र में भी भारत यूएस को निर्यात करने में चीन से आगे निकल सकता है। बहरहाल इस घटे टैरिफ के व्यापार से इतर दो संदेश ज्यादा अहम हैं। पहला 18% की दर पाकिस्तान पर लगे टैरिफ ( 19%) से कम है यानी ट्रम्प ने भारत को पाकिस्तान के ऊपर रखा है। दूसरा, ट्रम्प के बदले रुख से भारत में एफडीआई और एफआईआई फिर से भारी निवेश करेंगे। पिछले कुछ माह में विदेशी निवेशक अपने पैसे भारत से निकालने लगे थे। लेकिन ट्रम्प के नए व्यवहार को शाश्वत मानकर व्यापार नीति में आमूलचूल बदलाव गलत होगा। हमें ईयू से व्यापार पूरी क्षमता तक ले जाना होगा और रूस से संबंध भी पूर्ववत रखना होगा।
Date: 04-02-25
76 साल बाद भी अंग्रेजी ही राजकाज की भाषा क्यों है?
अर्घ्य सेनगुप्ता और स्वप्निल त्रिपाठी, ( विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में पदाधिकारी )
जब संविधान सभा के सदस्य संविधान के आधिकारिक अंग्रेजी पाठ पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सदन के समक्ष उसका एक हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया और सदस्यों से उस पर भी हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। यह कदम संविधान सभा के भीतर उठी उस सशक्त मांग से प्रेरित था कि संविधान किसी औपनिवेशिक भाषा में नहीं, बल्कि जनता की भाषा में होना चाहिए।
यह क्षण एक व्यापक संवैधानिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता था- जो भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती थी, विविधता को स्वीकार करती थी, और अंग्रेजी पर औपनिवेशिक भाषाई निर्भरता से धीरे-धीरे आगे बढ़ने की परिकल्पना करती थी।
हिंदी को इस दिशा में एक आरंभ माना गया था, न कि इस लक्ष्य की एकमात्र अभिव्यक्ति। हिंदी को राजभाषा के रूप में परिकल्पित किया गया था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के निरंतर उपयोग और विकास के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय भी किए गए थे।
आठवीं अनुसूची ने चौदह क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की; अनुच्छेद 345 ने राज्यों को अधिकार दिया कि वे अपने राजकीय कार्यों के लिए राज्य में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को अपनाएं; और अनुच्छेद 347 ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वे राज्य की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर सकें। राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही राज्य की राजभाषा में होनी थी और संसद में भी सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी गई थी।
इसी के साथ, अंग्रेजी को अनेक संवैधानिक कार्यों के लिए एक कार्यकारी भाषा के रूप में बनाए रखा गया। यह केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनी रही, हिंदी के साथ संसद की एक डिफॉल्ट भाषा रही और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, संसद में प्रस्तुत विधेयकों और अन्य विधायी दस्तावेजों की भाषा भी रही।
स्वयं संविधान अंततः अंग्रेजी में ही अपनाया गया- एक ऐसा निर्णय, जिसे लेकर कई सदस्यों ने खेद व्यक्त किया। उन्हें इस आश्वासन से शांत किया गया कि अंग्रेजी केवल 15 वर्षों की अवधि के लिए ही बनी रहेगी, जिसके बाद वह राजभाषा नहीं रहेगी।
76 वर्ष बाद भी यह संवैधानिक वादा केवल आंशिक रूप से ही पूरा हो पाया है। अंग्रेजी से आगे बढ़ने का हर गंभीर प्रयास या तो ठहर गया या कमजोर पड़ गया या टाल दिया गया। समय के साथ अंग्रेजी केवल एक कार्यकारी भाषा ही नहीं रही, बल्कि संवैधानिक सत्ता की भाषा बन गई।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः अंग्रेजी में कार्य करते हैं; विधेयक और कानून अधिकतर अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं; और उच्चस्तरीय आधिकारिक कार्य लगभग पूरी तरह उसी भाषा में संचालित होते हैं। यह स्थिति किसी एक निर्णय या सुनियोजित योजना का परिणाम नहीं थी। यह संस्थागत जड़ता और राजनीतिक सतर्कता से उत्पन्न हुई है।
भाषाई बहुसंख्यकवाद को लेकर गहरी आशंकाएं- विशेष रूप से हिंदी के प्रभुत्व का भय- सुधार के प्रयासों को रोक देती रहीं। अंग्रेजी को एक तटस्थ समझौता-भाषा के रूप में देखा जाने लगा, जो किसी एक भारतीय भाषा को विशेषाधिकार नहीं देती थी।
जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने का प्रयास किया तो विशेषकर मद्रास में व्यापक विरोध हुआ। दो लोगों ने आत्मदाह किया, एक ने विषपान किया और हिंदी के पुतले जलाए गए।
आज अंग्रेजी ने संवैधानिक सत्ता को भाषाई बहुसंख्यकों से अलग-थलग कर दिया है और साथ ही एक सीमित, शिक्षित अभिजात वर्ग की पहुंच को मजबूत किया है। भाषा ही तय करती है कि कानून कौन पढ़ सकता है, कौन उसे समझ सकता है और कौन संवैधानिक संस्थाओं से सार्थक रूप से जुड़ सकता है।
न्याय की प्राप्ति केवल अदालतों तक पहुंचने के अधिकार तक सीमित नहीं है; इसमें कार्यवाही, तर्क और निर्णय को समझ पाने की क्षमता भी शामिल है। ऐसा संविधान, जिसे अधिकांश नागरिक पढ़ नहीं सकते या उपयोग में नहीं ला सकते, भागीदारी का माध्यम बनने के बजाय केवल एक दस्तावेज बनकर रह जाता है।
अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत
डॉ. मनिष दाभाडे, ( लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर एवं ‘द इंडियन फ्यूचर्स’ के संस्थापक हैं )
पहले यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका के साथ एक तरह के व्यापार युद्ध में संघर्षविराम की स्थिति नि:संदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके लिए नए साल की इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती थी। खास तौर से तब जब पिछला साल कूटनीतिक तनाव, आपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की आशंका और अमेरिका के साथ खटपट के नाम रहा। इस संदर्भ में अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई बात का बनना बहुत कुछ कहता है।
अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मात्र एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह मोदी की विदेश नीति की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की पुष्टि भी है। जब तमाम विश्लेषक यह मान बैठे थे कि ट्रंप 2.0 के दौर में भारत को लगातार दबाव और अपमान झेलना पड़ेगा, उसी दौरान मोदी ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को पलट दिया। यह समझौता दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है।
देखा जाए तो मोदी ने वह कर दिखाया जो तमाम वैश्विक नेता नहीं कर सके। मोदी ने ट्रंप की कुख्यात ‘द आर्ट आफ द डील’ रणनीति को समझा और उसे भारत के हित में साध लिया। ट्रंप की सौदेबाजी बेहद आक्रामक, दबाव बनाने वाली और अतिरंजित दावों पर आधारित रही है। कनाडा, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी उनकी इस शैली के सामने अक्सर रक्षात्मक स्थिति में दिखे।
स्वयं भारत ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश में विफल रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आत्मसमर्पण किया। उन्होंने ट्रंप को वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की गुंजाइश दी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्यग्र थे। जबकि वास्तविक लाभ भारत के खाते में गया। यह मोदी की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रमाण है।
टैरिफ कटौती के बीच ट्रंप ने एकतरफा दावे भी किए। जैसे भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डालर तक की खरीद करेगा और अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं शून्य कर देगा। ये दावे जितने नाटकीय हैं, उतने ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होते हैं। भारत का अमेरिका से कुल वार्षिक आयात करीब 50 अरब डालर से भी कम है। 500 अरब डालर का आंकड़ा नीति से अधिक राजनीतिक नारेबाजी जैसा अधिक है। कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत का पूर्ण उदारीकरण घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से वैसे भी असंभव है।
मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दर्शाता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है। यह ट्रंप प्रशासन की उसी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें पहले बड़े एलान किए जाते हैं और बाद में विवरण तय होते हैं। अतीत में यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी ऐसे ‘फ्रेमवर्क समझौतों की घोषणा हुई, जिनका क्रियान्वयन जटिल और लंबा साबित हुआ। भारत-अमेरिका समझौता भी इसी श्रेणी में आता है।
इसमें तनाव घटाने, व्यापार बहाली और रणनीतिक खाई को पाटने जैसे लक्ष्य तो स्पष्ट हैं, लेकिन विवरण अभी शेष हैं। कभी-कभी कूटनीति में दिशा तय करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने विकल्प भी बढ़ाए। रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, चीन के साथ सीमित राजनीतिक संवाद और सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। इस क्रम में यदि वाशिंगटन भारत के साथ व्यापारिक टकराव जारी रखता तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं।
यही वह बिंदु है, जिसने अमेरिका को अड़ियल रुख से पीटे हटने को विवश किया। इसमें यूरोपीय संघ के साथ समझौते ने निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिकी रुख में परिवर्तन भारत के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि उसके 50 प्रतिशत टैरिफ ने भारत को एक बड़े बाजार में सीमित कर दिया था। अमेरिकी टैरिफ का 18 प्रतिशत पर आना न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए राहत है, बल्कि यह भारत को फिर से एशियाई प्रतिस्पर्धियों की पंक्ति में खड़ा करता है। इसके चलते वस्त्र, परिधान, रत्न और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को संजीवनी मिलेगी।
चीन से बाहर निकल रही वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए भारत फिर से एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। उच्च टैरिफ के चलते जो अवसर भारत के हाथ से फिसल रहे थे, वे फिर से मुट्ठी में आ सकते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता चीन को भी यह संदेश देगी कि भारत के पास रणनीतिक विकल्प हैं। हालांकि मोदी की विदेश नीति का मूल तत्व अब भी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह समझौता उस स्वायत्तता को त्यागने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का साधन है।
अमेरिका के साथ व्यापार समझौता एक नई शुरुआत है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसके सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अवसर इसलिए कि यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो भारत-अमेरिका संबंध वास्तव में वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। चुनौतियां इसलिए कि विवरणों में मतभेद, घरेलू दबाव और ट्रंप की अप्रत्याशित राजनीति इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है।
इसके बावजूद मोदी को श्रेय देना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यह समझौता मोदी के उस दीर्घकालिक सोच का प्रतीक है, जिसमें भारत को एक आत्मविश्वासी, विकल्पों से भरपूर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया जाना है। भारत अब किसी भी सौदे में शर्तें तय करने के लिहाज से कहीं बेहतर स्थिति में है।
Date: 04-02-25
जारी रहे सुधार
संपादकीय
धैर्य का फल मीठा होता है। यह कहावत तब सही होती दिखी जब सोमवार को भारतीय समयानुसार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक घोषणा में कहा कि दोनों पक्ष तत्काल प्रभाव से एक व्यापार समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अंतर्गत अमेरिका अपने जवाबी शुल्क को 25 फीसदी से कम करके 18 फीसदी करेगा। वास्तव में राहत इससे कहीं अधिक है और वह शेयर बाजार में भी नजर आया जहां बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 2.5 फीसदी बढ़ गया। 25 फीसदी के तथाकथित जमानी शुल्क के अलावा अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी का और दंडात्मक शुल्क लगाया था कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात करता था। इससे भारतीय कि काफी नुकसान होता था। ऐसिक संदर्भों में देखा जाए तो 18 फीसदी की करदार भी अधिक है लेकिन भारत को नियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों पर शुल्क के मामले में 1-2 फीसदी की बढ़त हासिल हो गई है।
यह बहुत बड़ी राहत की बात है कि दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो गए हैं लेकिन तत्काल यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर कौन सी बात ने ट्रंप को अपना मन बदलने पर विवश किया। सरकार ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है, हालांकि अखबार छपने के लिए जाने के समय तक कोई नहीं आया था। सफ कहा तो भारतीय पक्ष निरंतर अमेरिकी प्रशासन के साथ समझौते के लिए प्रयासरत था। सोमवार को ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ईंधन तकनीक कोयता तथा अन्य वस्तुओं के साथ ही अतिरिक्त अमेरिकी चीजें खरीदने को राजी हो गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है, जिससे यूक्रेन बुद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारत अमेरिका से आयात पर शुल्क और गैर-शुल्क
ओं को सून्य करने की दिशा में आगे बढ़ना। हालांकि इस मोर्चे पर और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होगी लेकिन कुछ बिंदु उल्लेखनीय हैं। भारत को अमेरिका में कहीं अधिक शुल्क का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार औरतों ने अन्य बाजारों में विविधीकरण के लिए आक्रामक रूप से प्रयास किए। सरकार ने अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यवहार में अधिक खुला भी दिखाया, जिससे उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिली।
घरेलू मोर्चे पर भी सुधारों की नई दिखाई दी। अहम होगा कि यह प्रक्रिया जारी रहे और सुधारों का दायरा और विस्तृत किया जाए। भारत को यूरोपीय बाजारों में अधिक प्रासंगिक बनने और भारत- यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते तथा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार होना होगा। अमेरिका के साथ हुआ समझौता, विशेषकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी वापस पाने में मदद करने के अलावा, पूंजी खाते पर भी राहत प्रदान करेगा। व्यापार मोर्चे पर अनिश्चितता पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर रही श्री उदाहरण के लिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2025 में लगभग 19 अरब डॉलर के शेयर बेचे, और इस वर्ष भी विका दबाव जारी रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली ने रुपये पर काफी दबाव डाला। चूंकि अब भारत का अमेरिका के साथ समझौता हो गया है, उम्मीद है कि प्रवाह की दिश पलटेगी। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी मदद करेगा। भारत पर फिर से उन बड़ी वैश्विक कंपनियों का ध्यान बढ़ेगा जो चीन से हटकर करण करना चाहती हैं।
यद्यपि अमेरिका के साथ हुए समझौतों के बाद भारत की आर्थिक संभावनाएं काफी बेहतर हुई है, लेकिन नीति-निर्माताओं को ध्यान रखना होगा कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन का स्वभाव प्रकृति का है। ऐसे में व्यापक वैश्विक अनिश्चितच अर्थिक दो भू राजनीतिक, यह जारी रहेगी। उद्यहरण के लिए, व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी शुल्क लगाने का कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं था। व्यापार और आर्थिक नीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका का दृष्टिकोण कहीं अधिक है। इसलिए भारत को व्यापार समझौते का लाभ तो उठाना ही चाहिए, उसे निर्यात का विविधीकरण जारी रखना चाहिए घरेलू क्षमताओं को सुधारना चाहिए और नीतिगत सुरक्षा कवच भी तैयार करने चाहिए।
निजता का हनन
संपादकीय
आज के तकनीकी दौर में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हर किसी के लिए एक जरूरत बन गया है। ऐसे में डिजिटल सुविधाओं ने भले ही हमारे कई कार्यों को आसान बना दिया है और सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया है, लेकिन इससे उपजे खतरों में निजता की रक्षा का मसला भी गंभीर है। अब ज्यादातर हाथों में स्मार्ट मोबाइल है और इंटरनेट की सुलभता ने सोशल मीडिया तक पहुंच को आसान बना दिया है। मगर, डिजिटल साक्षरता के अभाव में बहुत कम लोग यह समझ रखते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए वे जो निजी जानकारी संबंधित मंच के साथ साझा करते हैं, वह उनकी सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराई जा सकती है या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी तरह के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘मेटा प्लेटफार्म्स इंक’ और ‘वाट्सऐप’ को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कोई भी कंपनी या मंच निजी जानकारी साझा करने के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
गौरतलब है कि आज एक मोबाइल नंबर लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक, हर जगह संबंधित व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी साझा करनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य है, अगर वह तीसरे पक्ष के हाथ लग जाए तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति की निजी जानकारी इतनी जगह चली जाती है कि वह तीसरे पक्ष के साथ कहां से साझा की गई, इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया मंच पर भी यह जोखिम बना रहता है, क्योंकि ज्यादातर उपयोगकर्ता उनके नियम-शर्तों से अनभिज्ञ होते हैं। शीर्ष अदालत ने भी इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की जाती हैं कि आम व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं सकता। यह निजी जानकारी की चोरी करने का एक सभ्य तरीका है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करने और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निजी जानकारी की जरूरत की दलील दी जाती है, लेकिन निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
समझौते की ओर
संपादकीय
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बहुप्रतीक्षित रूपरेखा अंतिम रूप लेती दिखने लगी है, तो यह स्वागतयोग्य है। बुनियादी खुशी तो यही है कि भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत पर आ जाएगा, इससे दोनों देशों के बीच निश्चित ही व्यापार बढ़ेगा। अपनी घोषणा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अब भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को तुरंत घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा । हालांकि, उन्होंने यह दावा करते हुए भारत की चिंताएं बढ़ा दी है कि भारत अब अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने पर सहमत हो गया है। अपने मिजाज के मुताबिक, एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया है कि भारत अब 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने कुछ और भी दावे किए हैं, जिनकी वजह से स्वाभाविक ही भारतीय राजनीति में सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। समझौता अभी विस्तार में सामने नहीं आया है, पर केंद्र सरकार पर हमले शुरू हो गए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है। कि वह समझौते के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी करे।
वैसे, यह नई बात नहीं है कि भारत के प्रति जिस अधिकार भाव से डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, उससे शंकाओं और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज ट्रंप उस भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने बीते दिनों मृत ठहरा दिया था। कई बार अधपकी बातों पर भी वह समय से पहले ही टिप्पणी कर देते हैं, जिससे दूसरे देशों के लिए आंतरिक तनाव की स्थिति बन जाती है गौर करने की बात है, ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के बाद भारत सरकार के बयानों में टैरिफ में कटौती की पुष्टि की गई है,
समझौते का स्वागत किया गया है, पर ट्रंप द्वारा किए गए कई व्यापक दावों के समर्थन से परहेज किया गया है। यह जरूरी नहीं कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद व सेवा शून्य टैरिफ पर आयात करेगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि समझौते पर प्रारंभिक सहमति बन गई है, पर समझौते के विभिन्न बिंदुओं पर भारत सरकार की ओर से पूरी स्पष्टता के लिए हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। पूरी स्पष्टता होने तक विपक्ष को अवश्य राजनीति का मौका मिलेगा। भारत सरकार की विदेश नीति के कमोबेश समर्थक रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवालों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिका से हुए समझौते का पूरा विवरण संसद या देश के सामने रखे ।
यह गौर करने की बात है कि अमेरिका से होने वाला समझौता किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हित पर अटक रहा था। क्या इस मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बात बन गई है? अगर भारत ने समझौता किया है, तो उसका आकार-प्रकार क्या है? समझौता हर हाल में भारत के हित में होना चाहिए। संदेह नहीं, अमेरिका से होने वाले रोजमर्रा के व्यापार से भारत को ज्यादा फायदा होता आया है और इसी फायदे पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद आपसी रिश्तों में तल्खी बढ़ी थी। यह तल्खी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और रूसी तेल की वजह से चरम पर पहुंच गई। बेशक, ट्रंप के अति मुखर अमेरिका से तुलना करें, तो भारत का रवैया बहुत संतुलित रहा है। यह संतुलन बने रहना चाहिए। अब अमेरिका से नया समझौता भले हो जाए, पर भारत को अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए।
Date: 04-02-25
अमेरिका से कितना लाभ ले पाएगा भारत
हर्ष वी पंत
भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी, 2026 को हुए प्रारंभिक व्यापार समझौते की घोषणा दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक अहम बदलाव दिखाती है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से यह समझौता हमारे निर्यातकों पर तात्कालिक दबाव कम करता है, साथ ही लेन-देन के उस तर्क को भी रेखांकित करता है, जो दूसरे देशों के साथ अमेरिका की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद घोषित व्यवस्था, टैरिफ में मिली राहत को रूस से तेल आयात को धीरे- धीरे कम करने और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि व कोयला आदि क्षेत्रों में अमेरिका से अधिक खरीद के वादे से जोड़ती है। भारतीय अधिकारियों ने हालांकि इस समझौते को ‘ऐतिहासिक’ व ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने वाला बताया है, लेकिन यह करार एक साल की कठिन बातचीत के बाद सामने आया है। इसमें लगे वक्त से अलग-अलग प्राथमिकताओं वाली दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की गहरी चुनौतियां भी स्पष्ट होती हैं। वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बीच यह एक तरफ व्यावहारिक भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी को उजागर करता है, तो दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा के मामले हमारी कमजोरियों और अमेरिका की टैरिफ कूटनीति की सीमाओं को भी रेखांकित करता है।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता भारतीय टैरिफ सिस्टम, खासकर खेती व बौद्धिक संपदा से जुड़ी इसकी बड़ी बाधाओं को लेकर अमेरिकी शिकायतों की पृष्ठभूमि में हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को ‘टैरिफ किंग’ बताया, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे दोनों तरफ टैरिफ बढ़े। अगस्त 2025 में यह 50 फीसदी शुल्क के रूप में सामने आया। रूस से रियायती दर पर तेल आयात के विरुद्ध जो अतिरिक्त शुल्क अमेरिका ने लगाया, वह भारत की ऊर्जा चिंताओं के प्रति अमेरिकी रुख में एक बड़ा बदलाव था। भारतीय निर्यातकों, खासकर वस्त्र, रसायन व दवा क्षेत्र के कारोबारियों पर काफी ज्यादा असर पड़ा। नतीजतन, अमेरिका के साथ नई दिल्ली का ‘ट्रेड सरप्लस’ तेजी से कम हो गया ।
अप्रैल 2025 में जो ट्रेड सरप्लस 3.17 बिलियन डॉलर था, वहघटकर नवंबर तक 1.73 बिलियन डॉलर रह गया। भारत के लिए, चुनौती कई तरह की थी सस्ती ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखना और मॉस्को से अलग होने के अमेरिकी दबाव से निपटना। गौर कीजिए, 2025 में भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा था। इस दबाव ने रणनीतिक स्वायत्तता के पुराने सिद्धांत की सीमाओं को सामने ला दिया। इस सिद्धांत के तहत भारत ने बड़ी ताकतों की होड़ के बीच अपना रुख लचीला बनाए रखा, मगर अब बिखरी हुई विश्व व्यवस्था में उसके इस रुख के लिए गुंजाइश कम होती जा रही है।
भू-राजनीतिक चुनौतियों ने व्यापार वार्ता के माहौल को और मुश्किल बना दिया। दरअसल, पहलगाम में 2025 के आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के राष्ट्रपति ट्रंप के दावों ने नई दिल्ली को काफी दुखी किया, जिससेइस समझौते की घरेलू राजनीतिक कीमत बढ़ी । ‘ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने और इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के नए रिश्ते ने अमेरिका को लेकर भारत की सशंकित सोच को और पक्का कर दिया। ठीक इसी समय, यूरोपीय संघ के साथ भारत के समानांतर कारोबारी रिश्ते ने व्यापार वार्ता में उसकी ताकत को मजबूत किया, इससे हिंद-प्रशांत में चीन से पिछड़ने को लेकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ रही थीं।
बहरहाल, साल भर चली इस बातचीत में राजनीतिक नेतृत्व के स्तर की कूटनीति के साथ-साथ बेहद श्रमसाध्य तकनीकी सौदेबाजी भी शामिल रही। हालांकि, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मकसद से दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई, पर इसकी प्रगति एक समान नहीं रही। छह दौर की औपचारिक बातचीत हुई और कई अनौपचारिक संपर्क हुए। इस बीच टैरिफ बढ़ने व भू- राजनीतिक कारणों से रुकावटें भी आईं, मगर दोनों पक्षों के प्रभावशाली सलाहकारों की मदद से पिछले दरवाजे की कूटनीति ने इस वार्ता प्रक्रिया को जिंदा रखा।
इसमें दोराय नहीं कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कमियों को दूर करने में बेहद खामोशी से अहम भूमिका निभाई है। तनावपूर्ण मोड़ों पर व्यापार- वार्ता को आसान बनाने के लिए उन्होंने अपने असर का अच्छा इस्तेमाल किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के शामिल होने से यह सुनिश्चित हुआ कि व्यापार-वार्ता रक्षा, दुर्लभ खनिज और आपूर्ति श्रृंखला को शामिल करते हुए एक बड़ी रणनीतिक बातचीत का हिस्सा बनी रहेगी।
यह कामयाबी एक चिर परिचित लेन-देन पर टिकी थी। रूस से तेल आयात में धीरे-धीरे कमी लाने और अमेरिकी कारोबारियों को प्राथमिकता देने की इच्छा दिखाकर भारत अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं से करीब से जुड़ने को सहमत हुआ है। बदले में, वाशिंगटन ने टैरिफ में राहत दी है, जिससे हमारे निर्यात को प्रतिस्पद्ध देशों के मुकाबले अतिरिक्त योग्यता वापस मिल गई है। फिर भी, इस समझौते की कुछ बातें गौरतलब हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का 500 बिलियन डॉलर की संभावित भारतीय खरीद का दावा जहां उम्मीद जगाता है, वहीं कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में समझौते की बातें बहुत साफ नहीं हुई हैं।
यह समझौता आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक जरूरतों के बीच एक मुश्किल रास्ता है, जिससे भारतीय निर्यात और अमेरिका के कृषि राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी, अभी यह शुरुआती स्तर पर है, आईपी विवादों और श्रम मानक जैसी चुनौतियों के बीच एक पूरा मुक्त व्यापार समझौता अभी लंबित है। भारत के लिहाज से यह बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के दौर में अमेरिका के साथ गहरे संबंधों की ओर एक व्यावहारिक बदलाव का संकेत है, पर यह सफलता ऊर्जा स्वायत्तता की कीमत पर हासिल हुई है। अमेरिका के लिए यह दबाव की कूटनीति के जरिये ‘अमेरिका फर्स्ट’ का उदाहरण है। हालांकि, इसमें एक जोखिम भी है । जैसे, तेल प्रतिबंध तनाव को फिर से बढ़ा सकते हैं। जैसे-जैसे विश्व व्यापार बंटेगा, इस समझौते की स्थिरता भारत-अमेरिकी रणनीतिक संबंधों की मजबूती भी परखेगी। इस व्यापारिक सहमति की उम्र निजी रिश्तों से ज्यादा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करेगी।