03-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:03-12-22
Winning The World, Softly
This can be India’s moment globally. Build on the idea of Maha Akhand Bharat, decisively promoting India’s rich civilisational heritage and therefore its soft power.
Ashwin Sanghi, [ The writer is an author of bestselling works of fiction. ]
At the recently concluded Times Now Summit, Samir Jain, vice-chairman and managing director of the Times Group, said, “This is not the time of Mahabharat. Akhand Bharat is history. This is the time for a Maha Akhand Bharat. ”
His statement got me thinking. The term Akhand Bharat was propounded by Veer Savarkar at the 1937 session of the Hindu Mahasabha and he was merely referring to the geographical expanse of an undivided India. But I have always imagined it as something much older, a far wider area representing an ancient Vedic arc of influence.
● Mahabharat’s Gandhari was from Gandhar – now called Kandahar.
● Iran derives its name from the term Airyanemvaeja or the land of the Aryans.
● Angkor Wat, the world’s largest Vishnu temple, is not situated in India but in Cambodia.
● The two ancient kingdoms of the Hittites and the Mittani (approximating today’s Turkey and Syria) struck a peace treaty way back in 1380 BCE by invoking Vedic deities such as Mitra, Varuna and Indra.
● Varuna was even adopted by the Greeks as Uranus.
● Two Indian monks, Kashyapa Matanga and Dharmaraksha, carried the first Buddhist texts into China while Bodhidharma took martial arts to Shaolin.
● Indonesia’s 20,000 Rupiyah note prominently displays Ganeshji on it.
● In Thailand, the Chakri dynasty kings still assume the title of King Ram and their royal emblem is Garud.
● In Malaysia, the Hikayat Seri Rama (the Malay adaptation of Ramayan) is performed with shadow puppets even today.
It is amply evident that ancient Bharat’s soft power was significant. So, is it unreasonable to work towards that today? In effect, wouldn’t that arc of influence be a Maha Akhand Bharat?
But while India has the world’s fifth largest economy, it still ranks 127 in per capita GDP. So, can India enhance its soft power to punch above its weight internationally? This would require a determined and well-coordinated effort.
Contrast India with South Korea which uses K-pop, Parasite and Squid Game to promote brand Korea. Or compare us with the UK that leverages the BritishCouncil, BBC World Service, the monarchy and English university education. What can India do to enhance its sphere of influence? Lots, actually.
Iyengar Awards: The effort of PM Modi to have an International Day of Yoga recognised by the UN was a step in that direction. But we can take this further. The most famous practitioner of yoga was BKS Iyengar. What if the government could create an Iyengar Awards as the Oscars of yoga? How about funding an Iyengar certification programme that yoga practitioners display as a badge of authenticity globally?
Buddhist tourism: Around 535 million of the world’s population is Buddhist but many are unaware that the faith sprouted in India. Most of the significant Buddhist sites are in India and Nepal. These include Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda, Kushinagar, Lumbini, Shravasti and Sarnath. What is lacking is a nodal agency that ensures a coordinated approach from heritage sitemanagement to international connectivity. Be it the power of Hajj in Mecca or Kumbh in Prayag, religious tourism can be an instant brand enhancer.
Movie magic: India produces 1,600 films annually. Do they get adequate recognition beyond the Indian diaspora? We spend resources on DFF, IFFI and NFDC and incessantly debate India’s entry to the Oscars, whereas we could simply provide budgetary assistance for Indian films to be marketed abroad once they have tasted success in India.
Healing touch: India has some of the finest alternative therapies – ayurveda, pranayama, panchkarma, naturopathy. We also have a rich heritage of 579 herbal remedies from haldi to ashwagandha and mulaithi listed in the Atharvaveda. The practice of meditation is also becoming mainstream in stress management. Why can’t the government work on a PPP basis to create world-class alternative therapy centres abroad?
Sanskrit Inc: We should be worried that India ranks 35 in the Global Innovation Index and we should also be concerned that Sanskrit, which is the key to our ancient wisdom, will soon be appropriated by countries like Germany where tens of chairs in Sanskrit are being established. It is time to develop an Indian centre that can preserve Indic knowledge and India’s pre-eminence.
Beyond chicken tikka masala: The world is enthusiastically embracing turmeric lattes, masala tea, pure ghee, vegetarianism and veganism. Why don’t we have a travelling Indian food festival – curated by the best Indian chefs from around the world – that takes India’s cuisine around the planet? One could involve strategic partners like hotel chains and airlines. JRD Tata’s Air India and Bobby Kooka’s maharaja promoted brand India well before the notion of soft power caught on. Think of how Singapore and Dubai’s airlines worked wonders for their national image.
We have so much to celebrate and be proud of but we never seem to hit the right notes.
A 1969 performance by Pt Ravi Shankar at Woodstock did more for brand India than any PR exercise. Can’t we rejuvenate, rebrand and re-engineer ICCR’s 38 Indian Cultural Centres to play to our strengths? Both the quality and quantity of centres must improve.
Around 2,300 years ago, Chanakya talked of saama (gentle persuasion) being preferable to daana (economic reward), bheda (covert action) or danda(military force). It was probably this Kautilyan approach that permitted Bharat to eventually command a little over a quarter of the world’s GDP by 1000 CE. Can India replicate that successful model today? The answer is a resounding maybe.
eForestation When Amazon’s Clearing
Corporate restructuring to weather recession
ET Editorials
Amazon is weeding out services in India, its fifth-largest market, as the slowest growth in holiday season revenue has forced it to cut 10,000 jobs globally, the biggest layoffs in its history. The job losses in India are likely to be in the hundreds as the ecommerce behemoth shutters services like meal delivery, online tutorials and wholesale supply of consumer goods to kiranas. These are all business segments with entrenched local competition and are being weeded out in a corporate restructuring designed to weather recession in some of Amazon’s biggest markets. India, however, continues to remain one of the fastest-growing ecommerce markets and retains its draw even as foreign investment flows weaken.
Technology investments, both hardware and software, retained their top billing, although foreign direct investment (FDI) to India contracted in the first half of 2022-23. Inflows from over half the top sources of FDI, including the US, have been dialled back and the throttle rate is increasing by the quarter. The funding winter for startups shows up in India’s FDI numbers after stable flows over the course of the pandemic that coincided with a spike in the number of unicorns. Technology company valuations have taken a tumble and India is not immune to more realistic appraisal of the path to profitability for digital businesses.
The business environment in India is also evolving rapidly. Big local groups like the Tatas and Reliance are moving into ecommerce, intensifying competition alongside Amazon and Walmart-owned Flipkart. Global technology companies are facing increasing scrutiny over market dominance with Google being ordered to allow more competition in its Android operating system and Google Play billing. PhonePe and Google Pay have been given a deadline to bring down their market share in online payments. Regulatory changes proposed for telecommunications could increase the compliance burden of messaging services like WhatsApp. Amazon’s corporate rejig could be a signal for more selective bets in the Indian market.
Date:03-12-22
Judicial Quality Has A Quantity of Its Own
ET Editorials
Chief Justice of India D Y Chandrachud is spot on. Doubling the number of judges in high courts and district courts by itself will not resolve the pendency problem. The problem is with the system. But time and moratorium on new cases does not provide a long-term solution. The judicial system needs a review, including recruitment of judges, to limit vacancies on the bench.
But the matter of vacancies is cause for concern. In September 2021, there were 70,000 cases pending in the Supreme Court, 5. 6 million in the high courts, and 40 million in the lower courts. That number has likely ballooned since. The law commission has suggested the need to enhance the judge-population ratio. The record 19 Supreme Court judges reported to be inducted in Chandrachud’s tenure is welcome leading by example. Vacancies plague the judicial system leading to delays. 37% of high court posts have been unfilled since November 2021, and nearly a quarter of subordinate court posts are yet to be filled.
Filling vacancies with qualified capable persons is another challenge. A transparent system that rewards merit for recruiting judges must be instituted. At the same time, the judicial system needs reconfiguring, including plugging loopholes that allow for delays that are commonly caused by prolonging cases through adjournments by simply asking for a ‘new’ date. Overburdening of the system, particularly the higher judiciary, with high volumes of frivolous cases needs to be addressed. As must the pendency resulting from the lack of adequate legal support for those who can’t afford it. It is time for a systemic review to make the judicial system efficient and effective. Else, it will remain an endless source of justice delayed amounting to justice denied.
Great responsibility
During G-20 presidency, India must etch its global dreams on domestic landscape.
Editorial
The Government launched its year of the G-20 presidency on December 1 with some pomp, and 100 monuments from Kashmir to Kanyakumari lit up with India’s G-20 logo symbolising the motto “Vasudhaiva Kutumbakam, or “one earth, one family, one future”. In an editorial essay, Prime Minister Narendra Modi committed to making India’s year of chairmanship as one that will focus on “healing our ‘One Earth’, creating harmony within our ‘One Family’ and giving hope for our ‘One Future’”. There are plans for about 200 G-20 meetings across India. The preparatory and ministerial meetings will culminate in grand plans for a G-20 Summit, which will bring leaders of the ‘P-5’ countries and others to New Delhi next September. India has taken the baton from Indonesia, which had a difficult time in even scheduling meetings and ensuring full participation due to differences over the Ukraine war. There was even uncertainty till the end over whether all major leaders would attend; whether they would agree to a joint photo-opportunity (they did not), and whether there would be a joint statement — which was eventually forged. Like Indonesian President Joko Widodo, Mr. Modi will have to travel abroad to ensure that all G-20 leaders and invitees attend at the highest level. And officials will have to burn more midnight oil to achieve consensus on statements.
Symbolism and logistical coordination aside, the Government has a tough task ahead in conducting substantive negotiations to bring together a comprehensive G-20 agenda, where officials said they would focus on counter-terrorism, supply chain disruptions and global unity. In 2008, the first G-20 summit-level meeting in the U.S. was during a moment of crisis for the world’s financial systems. In 2022, the task for Mr. Modi and his team is equally crucial, given the lasting effects of the Russian war in Ukraine, western sanctions on energy that will deepen this month, economic downturns, pandemic worries and climate change issues that are testing the foundations of globalisation and an interconnected global economy. In his editorial, Mr. Modi said India would forge its G-20 agenda through its tradition of “collective decision-making” that, like India’s national consensus, would be made “… by blending millions of free voices into one harmonious melody”. At a time India itself faces economic distress and social and communal tensions, the Government should be prepared for more scrutiny on upholding such ideals. Having raised the pitch on India’s global prominence as G-20 President, and its power to shape the global narrative, the Government may find that with great power comes great responsibility, and a greater spotlight on its ability to translate its global dreams into the domestic landscape as well.
रोजगार की स्थिति पर नया सर्वे चिंताजनक है
संपादकीय
सीएमआईई के एक व्यापक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना के लगभग तीन वर्षों में जहां वेतनभोगियों की संख्या बढ़ने की जगह रोड़ से घटकर 8.6 करोड़ रह गई है, वहीं देश में निजी कंपनियों में वेतन करीब तीन गुना बढ़ गया है। यानी ये कंपनियां भारी वेतन तो दे रही हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। क्या केवल कुछ खास किस्म की योग्यता वाले लोग या मान्य संस्थाओं में पढ़े युवा ही नौकरी पा रहे हैं, क्या कंपनियां ज्यादा वेतन पर ज्यादा काम ले रही हैं। फिर ऐसी कौन-सी योग्यता है जिसका पारिश्रमिक तीन साल में तीन गुना बढ़ जाता है? इसका एक और भी पहलू है । अध्ययन के मुताबिक मनरेगा में काम करने वालों की संख्या कम हुई है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों का भी रुझान शहरों में काम खोजने की ओर बढ़ा है। योजनाकारों को इसे गहराई से देखना होगा। उधर शहरों में भी रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिसका सबूत है बेरोजगारी दर का 6.4% से बढ़कर 7.8% होना । यह भयावह स्थिति कही जा सकती है। अगर एक तरफ एक वर्ग का वेतन तीन गुना बढ़े और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर हो तो सीधा मतलब है कि गरीबी भी बढ़ेगी और उपभोग करने वाला एक छोटा वर्ग भी बढ़ेगा। गलती से सरकार इस उपभोग से बढ़े आंकड़ों को आर्थिक विकास मानने लगती है। इससे एक नए किस्म का सामजिक दुराव पैदा हो सकता है।
Date:03-12-22
आतंक के विरुद्ध वैश्विक एजेंडे को आकार देता भारत
हर्ष वी. पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में वाइस-प्रेसिडेंट-स्टडीज और किंग्स कॉलेज, लंदन में प्रोफेसर हैं )
हालांकि, यह सिलसिला और माहौल बहुत लंबा नहीं चल पाया। पश्चिम पर कभी न समाप्त होने वाले युद्ध को लेकर एक थकावट सी हावी हो गई और इस बीच नए समीकरण भी आकार लेने लगे। तालिबान जैसे धड़े नए हितधारक बन गए ताकि पश्चिमी ताकतें वापस लौटकर वह कर सकें, जिसके लिए उन्हें पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित किया गया।
शी चिनफिंग के नेतृत्व में चीन ने हिंद-प्रशांत और व्लादीमिर पुतिन की अगुआई में रूस ने यूरोपीय क्षेत्रों में दुस्साहस दिखाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही प्रतिहिंसक राजनीति वाले दौर की वापसी हुई। अधिकांश शक्तिशाली देशों के लिए आतंकवाद एक बार फिर दूसरे-दर्जे की प्राथमिकता बन गया, क्योंकि वे संस्थागत अवसान और नियामकीय रिक्तता के दौर में वैश्विक ढांचे में आ रहे ढांचागत बदलाव से जूझने लगे।
ऐसे में यह समय भारत जैसे देश के लिए आतंकवाद के खतरे को रेखांकित करने की दिशा में नेतृत्व करने का है, जो आतंकवाद के सबसे बड़े भुक्तभोगी देशों में से एक रहा है। हाल के दिनों में भारत ने जिन तीन महत्त्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया, उनके पीछे यही मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतीत भी होता है। इनमें एक इंटरपोल (इंटरनैशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन) की 90वीं महासभा रही। दूसरी,अक्तूबर माह के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-निरोधक समिति की विशेष बैठक आयोजित हुई।
तीसरी बैठक कुछ दिन पहले ही ‘नो मनी फॉर टेरर’ कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई। आतंकवाद पर वैश्विक विमर्श को आकार देने में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका और इस चुनौती से निपटने के लिए समान-विचार वाले राष्ट्रों को एकजुट करने में उसकी बढ़ती हुई क्षमताएं प्रत्यक्ष दिख रही हैं।
लंबे अर्से तक भारत ने अपने हितों की पूर्ति के लिए वैश्विक मंचों का लाभ उठाने में सुस्ती दिखाई। भारत का लहजा अक्सर बदमिजाज शिकायतकर्ता का हुआ करता था कि चीजें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहीं, लिहाजा वैश्विक एजेंडे को आकार देने की कोशिश में वह समर्थ नहीं था। आज, भारत वैश्विक परिणामों को आकार देने में अपनी क्षमता को लेकर कहीं अधिक आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। यह भारतीय नीति-निर्माताओं की बातों और दावों में भी झलका, जिन्होंने न केवल समस्याओं को चिह्नित किया, बल्कि भविष्य के लिए एक सक्रिय संचालक एजेंडा तैयार करने का प्रयास भी किया।
तीसरी ‘नो मनी फॉर टेरर’ कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन महत्त्वपूर्ण रहा। उन्होंने आंतकवाद से निपटने के लिए ‘एकसमान, एकीकृत और कतई बर्दाश्त न करने वाले रवैये’ की आवश्यकता के साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने उन देशों पर निशाना साधा, जो आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शाह ने इस संबंध में सभी देशों से आह्वान किया कि वे ‘अपने भू-राजनीतिक हितों से ऊपर उठें।’ हालांकि, इससे उल्लेखनीय उनका यह प्रस्ताव रहा कि आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाने के लिए भारत में एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय सचिवालय स्थापित किया जाए। आतंक के वित्तीय स्रोत पर अंकुश लगाने की दिशा में अमित शाह ने भारतीय रणनीति के छह स्तंभों की चर्चा की। पहला, विधायी एवं तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ बनाना। दूसरा, एक व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण। तीसरा, खुफिया सूचनाएं साझा करने का कारगर तंत्र और जांच एवं पुलिस परिचालन को सशक्त बनाना। चौथा, संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान। पांचवां, विधिक इकाइयों और नई तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना और छठा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय की स्थापना। यह एक नई नीतिगत आमसहमति बनाने की दिशा में व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी सबसे बेहतरीन कार्यप्रणालियों को साझा करने की भारत की मंशा को भी दर्शाता है।
अतीत की रक्षात्मकता धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से उस नई इच्छा के लिए राह बना रही है,जिसमें भारत आतंकवाद के विरुद्ध नीतिगत उपाय और वैश्विक विमर्श को आकार देना चाहता है। ऐसे दौर में जब दुनिया की अधिकांश बड़ी शक्तियां इस मुद्दे पर अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व प्रदान करने में या तो अनिच्छुक हैं या फिर ऐसा करने में अक्षम, तब भारत इस अहम वैश्विक चुनौती के संबंध में नेतृत्व का भार साझा करने का इच्छुक दिखाई देता है। अतीत में भारत अन्य शक्तियों से किसी उल्लेखनीय मदद के बिना ही आतंकवाद से निपटा है। वास्तव में, ऐसी शक्तियों, विशेषकर पश्चिम की ओर से तो उलटा दबाव ही पड़ता था और अक्सर भारत को ही आतंक की उसकी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। परंतु, आज आतंकवाद के मुद्दे पर भारत तमाम अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है और इस चुनौती से निपटने में उसके पास खासा प्रभावी संस्थागत ढांचा भी उपलब्ध है। चूंकि, भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है, जो या तो आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के लिहाज से बेहद मूल्यवान समझते हैं या फिर वे इस प्रकार के रवैये का रणनीतिक रूप से समर्थन जारी रखे हुए हैं तो इसे देखते हुए भारत अपनी ढाल को कमजोर करना गवारा नहीं कर सकता। पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद को वैश्विक एजेंडे का हिस्सा बनाए रखने के भारतीय अभियान का अपना असर पड़ा है और अब वह ‘समाधान प्रदाता’ के रूप में कुछ ठोस परिचालन परिणामों की पेशकश भी कर रहा है। भारत इस पहलू से भलीभांति अवगत है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समझ के बिना आतंकवाद की चुनौती से नहीं निपटा जा सकता। लेकिन जैसा कि इसकी हालिया वैश्विक पहुंच से अंदाजा लगता है तो वह यही कि उसका भी यही मानना है कि वैश्विक स्तर पर भारी उथल-पुथल के इस दौर में उसका नेतृत्व किसी भी प्रभावी अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।
समावेशी न्याय
संपादकीय
किसी भी लोकतंत्र में समावेशी न्याय सबसे महत्त्वपूर्ण अवधारणा होती है। यह वास्तव में जमीन पर उतरे, इसके लिए एक ऐसे तंत्र का गठन जरूरी होता है, जिससे पीड़ित तबका सहज ही अपने को जुड़ा महसूस कर सके। सुप्रीम कोर्ट में दो महिला न्यायाधीशों की पीठ के गठन का फैसला इसी दिशा में बढ़ता कदम है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने वैवाहिक विवाद और जमानत के मामलों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पूरी तरह से महिला जजों की एक पीठ गठित कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस पीठ के गठन को भारतीय न्यायपालिका के ज्यादा लोकतांत्रिक होने के क्रम में एक बेहद अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी दो बार ऐसी कोशिशें सामने आ चुकी हैं। पहली बार, सन 2013 में पूरी तरह से महिला पीठ का गठन किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई थीं। इसके बाद सन 2018 में न्यायमूर्ति भानुमति और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ गठित हुई थी।
जाहिर है, न्याय की पहुंच का विस्तार करने के लिहाज से ये अहम कदम हैं, जिसमें खासतौर पर महिलाओं के नजरिए से प्रक्रिया को देखने की कोशिश की गई। दरअसल, इस तरह के कदम उठाने की जरूरत तब होती है, जब कुछ खास प्रकृति के मामलों की सुनवाई के दौरान किसी मसले को महिलाओं के नजरिए से देखने की आवश्यकता महसूस की जाती है। मसलन, भारतीय समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित है। इसमें वैवाहिक विवादों के मूल्यांकन में एक सपाट धारणा के तहत दोनों पक्षों को देखना कई बार महिलाओं की स्थिति को कमजोर बना दे सकता है। इसलिए ऐसे विवाद में किसी महिला का पक्ष उसकी दृष्टि से समझने के लिए स्त्री-संवेदना की जरूरत पड़ सकती है। कई स्थितियों में न्याय एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है और इसमें वास्तविक पीड़ित की पहचान के लिए कई स्तरों पर संबंधित विवाद या मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें अदालतों का फैसला इस पर निर्भर होता है कि उसके सामने सुनवाई के दौरान किसका पक्ष मजबूत तरीके से रखा गया।
दरअसल, भारतीय समाज में विवादों की परतें कई बार इतनी जटिल होती हैं, जिसमें यह संभव है कि ऐतिहासिक रूप से वंचना के शिकार तबके के रूप में अपना पक्ष रखते हुए कोई महिला सामाजिक आग्रहों के दबाव में कमजोर पड़ जाए। समाज मनोविज्ञान के पहलू से भी देखें तो किसी महिला की अभिव्यक्ति पर उसकी पृष्ठभूमि और आम मानस का प्रभाव हो सकता है। ऐसे समय में ही किसी ऐसे न्यायाधीश की जरूरत होती है, जो सुनवाई करते हुए खुद को महिलाओं की संवेदना से जोड़ सके और पीड़ित महिला दबाव से मुक्त होकर और कुछ जड़ ग्रंथियों से निकल कर अपना पक्ष रखने में सहजता का अनुभव करे। स्वाभाविक ही महिलाओं से संबंधित मामलों में इंसाफ के लिए महिला न्यायाधीशों की जरूरत महसूस की जाती है। हालांकि न्याय की कुर्सी पर बैठे हर व्यक्ति के लिए कानून से लेकर संवेदना तक की कसौटी पर ऐसा होने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का सवाल लंबे समय से उठता रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की पीठ का गठन हुआ है तो इसे महिलाओं की सामाजिक अवस्थिति की संरचना को समझते हुए की गई पहल कहा जा सकता है। इसका विस्तार हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों में भी हो, तो समावेशी न्याय का चेहरा और मजबूत होगा।
जीएम फसलों को ना कहना होगा
भारत डोगरा
जहां जमीनी स्तर पर किसान इन अनुभवों से गुजर रहे थे, वहां बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्तर पर ऐसे प्रयास चल रहे थे कि किसानों पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया जाए। इस नियंत्रण को बढ़ाने का प्रमुख साधन वीज को वनाया गया क्योंकि वीज पर नियंत्रण होने से पूरी खेती-किसानी पर नियंत्रण हो सकता है। अतः वड़ी कंपनियों ने वीज क्षेत्र में अपने पैर फैलाने आरंभ किए। पहले वीज के क्षेत्र में छोटी कंपनियां ही अधिक नजर आती थी, पर अव विव स्तर की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छोटी- छोटी कंपनियों को खरीदना आरंभ किया।
जो बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आई, वे पहले से कृषि रसायनों व विशेषकर कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि के उत्पादन में लगी हुई थी। इस तरह वीज उद्योग व कृषि रसायन उद्योग एक ही तरह की कंपनी के हाथ में केंद्रीकृत होने लगा। इससे यह खतरा उत्पन्न हुआ कि ये कंपनियां ऐसा वीज तैयार करेंगी जो उनके रसायनों के अनुकूल हो अथवा वीज को वे अपने रसायन की विक्री का मायम वनाएंगी। अनेक बड़ी कंपनियों को लगा कि अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि ऐसे वीज बनाना जो उनके रसायनों की विक्री के अनुकूल हो, उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग से अधिक मदद मिल सकती है। अतः इन कंपनियों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर निवेश करना आरंभ किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त फसलों को संक्षेप में जी. एम. (जेनेटिकली मोडीफाइड) फसल कहते हैं । जी. एम. फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि यह फसलें स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को इंडिपेंडेंट साइंस पैनल (स्वतंत्र विज्ञान मंच ) ने बहुत सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया है। पैनल में एकत्र हुए विश्व के अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने जी.एम. फसलों पर एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है- जी. एम. फसलों के वारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं व यह फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रहीं हैं । अव इस वारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अतः जी.एम. फसलों व गैर जी. एम. फसलों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है।
सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जी.एम. फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य व पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, जिसे फिर ठीक नहीं दिया जा सकता है। जी. एम. फसलों को अव दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए। इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे अहम पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह वताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा व वहुत दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।
कुछ समय पहले देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्प भार्गव का निधन हुआ है। वे ‘सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलीक्यूलर वॉयोलाजी हैदरावाद के संस्थापक निदेशक रहे व नेशनल नॉलेज कमीशन के उपायक्ष रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ यह भी जरूरी है कि जिन वहुत गंभीर खतरों के प्रति उन्होंने वार वार चेतावनियां दीं, उन खतरों के प्रति हम वहुत सावधान वने रहें। विशेषकर जीएम फसलों के विरुद्ध उनकी चेतावनी वहुत महत्त्वपूर्ण है। सर्वोच्च अदालत ने प्रो. पुष्प भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जी.ई.ए.सी) के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया। जिस तरह जी.ई.ए.सी. ने वीटी बैंगन को जल्दबाजी में स्वीकृति दी; डॉ. पुष्प भार्गव ने उसे अनैतिक व एक बहुत गंभीर गलती बताया। प्रो. पुष्प भार्गव ने जेनेटिक रूप से संबंधित (जेनेटिकली मोडीफाइड) या जीएम फसलों का बहुत स्पष्ट और तथ्य आधारित विरोध किया, वह भी बहुत प्रखरता से जीएम खाद्यों के बारे में यह भी सिद्ध हुआ है कि इनसे चूहों में कैंसर होता है। इसी लेख में उन्होंने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि हम सही विज्ञान के लिए प्रतिवद्ध हैं व अपने नागरिकों को स्वस्थ भोजन उपलव करवाने के लिए प्रतिवद्ध हैं तो हमने जैसे जीएम बैंगन पर प्रतिबंध लगाया था, वैसे ही हमें जीएम सरसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सभी जीएम फसलों को ‘नहीं’ कह देना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के 17 देशों ने कह दिया है।
एक अन्य लेख (7 अगस्त 2014) में प्रो. भार्गव ने लिखा कि लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों ने जीएम फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव-जंतुओं व पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है व यह सभी प्रकाशन ऐसे वैज्ञानिकों के हैं, जिनकी ईमानदारी के वारे में कोई सवाल नहीं उठा है। प्रो. भार्गव ने देश को चेतावनी दी कि चंद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने व वहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को जेनेटिक रूप से वदली गई (जी.एम.) फसलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयासों से सावधान रहें। इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है।
भारतीय जवाब
संपादकीय
दौर कोई भी रहा हो, भारत पर सवाल उठाने वाले बहुत रहे हैं। विश्व मंचों पर भारत की बढ़ती जिम्मेदारी से चिढ़कर ही यह सवाल उठाया गया कि भारत में लोकतंत्र और बोलने की आजादी का क्या हाल है? इस सवाल का बहुत ही माकूल जवाब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने दिया है। उन्होंने दोटूक कहा कि कोई भी भारत को यह सिखाने की कोशिश न करे कि लोकतंत्र को लेकर उसे क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है, कोई हमें न सिखाए। इसमें कई लोगों को अहंकार दिखेगा, लेकिन वास्तव में यह अपने देश का स्वाभिमान है। जी 20 में मिली जिम्मेदारी हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, दोनों जगह भारत के नाम की गूंज है। विगत दशकों में किसी भी देश ने ऐसी अध्यक्षता को इतनी गंभीरता से नहीं लिया है। चूंकि भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहा है, तो प्रतिकूल तत्वों की पीड़ा को समझा जा सकता है। भारत-विरोधियों को यह लग रहा है कि भारत वैश्विक मंचों पर कोई बड़ा या सकारात्मक बदलाव न कर दे। अत: भारत की आलोचना की स्वाभाविकता को समझदारी की पूरी रोशनी में समझना चाहिए।
इतना तो तय है कि भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो वह दहशतगर्दी से मुकाबला करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर खास तवज्जो देगा। चंद देशों के वर्चस्व को भारत पहले भी चुनौती देता रहा है। हालांकि, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए भारत के पास केवल महीने भर का समय है, तब भी कुछ देशों की चिंता समझी जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी चिंता है कि कहीं भारत नाटो देशों में न शामिल हो जाए। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत की नजदीकी बढ़े। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को छिपाने और भारत को हर कमी के लिए दोषी ठहराने की नीति पर चलता रहा है। ऐसे में, भारत को विश्व स्तर पर मिल रहे छोटे- छोटे मौकों को भी बड़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी ही चाहिए। भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच वह दौर भी भुलाए नहीं भूलता, जब भारत में सीमा-पार आतंकवाद की समस्या को दुनिया के आला देश गंभीरता से नहीं लेते थे और अक्सर वे आतंक प्रेमी राष्ट्र के बचाव में खड़े हो जाते थे। जब अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हुआ, तब दुनिया ने भारत का भी दर्द समझना शुरू किया।
भारत को अपनी तमाम खूबियों के साथ दुनिया के सामने आना ही चाहिए। किस देश में कैसा लोकतंत्र है, कहां तानाशाही है और कहां आम लोगों को मसल दिया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा है कि हमारा देश बदल रहा है और तेजी से सुधार भी हो रहा है। भारत दुनिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसे कोरोना काल में सबने देखा है। अब भी भारत में असंख्य कमियां हैं, उसे विकास के डगर पर बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत की खूबियों को भूलकर केवल कमियों पर चर्चा की जाए। आखिर दुनिया में कौन ऐसा देश है, जो कमियों से पूरी तरह आजाद है? रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से बिल्कुल सही संदेश दिया है कि हमारी विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत मानवता-केंद्रित है और आगे यही रहेगा। बेशक, अब समय आ गया है, जब भारत अपनी ताकत को हर तरह से बढ़ाए और दुनिया में सबसे आदर्श आवाज बन जाए।
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