03-11-2022 (Important News Clippings)
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Date:03-11-22
The Growing Middle
Middle class is set to expand rapidly, a study shows. Impact on society will be huge & mostly for the better.
TOI Editorials
Speculation about the size of India’s middle class took off along with the jump in economic growth. The baseline is often 1991, the beginning of economic liberalisation, which had a positive impact on growth, consumption, urbanisation and social mores. Economic growth moved to another level beginning 2004-05. It leads to the question, what happened to the size of the middle class. As TOI reported on Wednesday, thinktank PRICE has done a quality survey that concludes the middle class more than doubled to over 30% of India’s households. The middle class has most certainly arrived.
PRICE has categorised households with an annual income range of Rs 5 lakh to Rs 30 lakh at 2020-21 prices as middle class. It represents 50% of the income earned, 48% of expenditure and 56% of saving. The scale of the middle-class footprint influences both the economy and society and it correlates to economic growth. That said, it’s still disappointing that only 30% of the households are middle class after three decades of economic liberalisation. This points to lost opportunities in choosing the right economic policies as even today 67% of the households contribute a mere 1% of total saving. It’s an indication of their vulnerability to any external shock.
Globally, an expansion in the middle class has been a powerful force of economic, social and political change. A popular view among social scientists is that the middle class in emerging markets is more likely to veer towards civic activism, unlike their Western counterparts who directly engaged in politics and catalysed change. Civic activism too can be a powerful trigger for change. Middle-class activism in India was at the forefront of popular movements to bring about change in laws to deal with violence against women.
The bulge in the middle class has had a durable impact on all societies as aspirations adapt to new circumstances. PRICE forecasts that if India follows through on necessary political and economic reforms, the middle class will expand to 63% of households by 2047. That scale will certainly change society in fundamental ways. Mostly for the better.
Date:03-11-22
Learn From Morbi: Fix Local Govt
Municipal bodies should raise more funds, do mandated audits, invest in staff competency.
KK Pandey, [ The writer is Professor, Urban Management, Indian Institute of Public Administration. ]
The probe into the deadly collapse of the footbridge over Machchhuriver in Morbi must go into all the different levels of upkeep of this 143-year-old bridge. Only this will enable the proper identification of lapses whether on the part of the civic body or contractors or subcontractors, as also why the bridge was opened in advance of the scheduled date. But the broader goal of the investigation into the causes of this tragedy must be to identify what civic bodies around the country need to do to avoid such tragedies recurring on loop.
This tragedy has taken place close on the heels of flooding in Bengaluru. There also the widespread damage has underlined the need to rewire urban governance. Because it is clearly failing the job.
What makes these episodes even more worrying is that Gujarat and Karnataka are relatively advanced states. If India’s IT, manufacturing and service hubs are in this condition, imagine the situation elsewhere.
This decay reflects a huge historical failure to reform urban governance and these incidents underline that there must not be any more delay in such reform. The PM recently observed in Gujarat itself that the vision of India@2047 as a developed nation will be shaped by cities. People-centric urban governance is simply imperative.
In the Morbi and Bengaluru cases three aspects of urban asset creation and maintenance have come to the forefront:
● Fiscal health (liquidity and elasticity) of own sources
● Procurement process and its enforcement
● Capacities of civic bodies to deliver services
Foot bridges, roads, lakes and other water bodies, parks etc are all decisively public/municipal assets which enable a city to provide economies of scale and settlements. They also determine the economic potential and environmental sustainability of a city. Various urbanmissions and state sector schemes give them a lot of attention. Yet, the overall condition of municipal assets in the cities is by and large only becoming more alarming.
● The fiscal health of civic bodies is deteriorating on account of own sources showing constant decline and reduction in cash in hand.
● This is despite fiscal transfers undergoing a quantum jump in recent decades, thanks to the recommendations of one national finance commission after another, with extra liquidity provided by state finance commissions.
● Why? Because a large part of municipal budgets is spent on previous years’ dues, leading to a chain of time and cost overruns.
● The procurement process engaging contractors/subcontractors is also weak, as seen in Morbi.
● It lacks transparency and peoplecentricity despite several supportive mechanisms (the elected body, RTI etc).
● The above two failures also indicate low capacities at the municipal level to create and maintain assets efficiently, although the capacityamong corporations (MCs) and other bodies such as Town Panchayats shows a great deal of variation.
● MCs suffer from overlapping responsibility and multiplicity of agencies while other civic bodies lack the sanctioned manpower in different disciplines.
● Acute shortage of staff means one CEO or engineer handles two ormore civic bodies and allocates time accordingly.
● This leads to a disconnect between citizens and the civic body and dilutes accountability.
● MCs also see a wide nexus between contractors/subcontractors and vested interests in the political economy.
● Training and feedback (whether P2Por P2C) are either absent or irregular.
It is not that successive governments haven’t initiated various reforms during various urban missions. Nor should we reinvent the wheel. What is needed is a clear understanding of what we can expect from the prevailing systems and which reforms initiated in one part or the other of India or the state itself have delivered.
First, states need to initiate civic body reform regarding own source funds for day-to-day liquidity. The property tax tool kit introduced by the housing and urban affairs ministry in 2020 gives step-by-step directions for this. Follow up with accounting with ratio analysis, realistic budgeting with participatory resources, and timely auditing. Further, the potential of municipal licences, fees and charges and land monetisation should be fully tapped.
Second, do asset creation and maintenance by following the rules, byelaws and regulations already placed in the municipal domain. This includes safety, environmental and energy audits as per building codes, Model Municipal Law, 2003 and UDPFI guidelines, 1996. Bring these up to date for effective due diligence for procurement and enforcement of contracts.
Third, do capacity-building both by deploying staff as per requirement and in light of the new normal. Covid as also Mission KarmaYogi demand a focus on competency-based modules rather than routine conventional training. A system of regular monitoring as initiated in the Smart City Mission needs wider application and adaptation. Exposure visits plus round-table seminars for all the municipal functionaries including elected leaders are equally needed.
Seeds of hope
Scientific consent alone should determine availability of products to farmers and consumers.
Editorial
After years of being in limbo, there is a surge of optimism around DMH-11, or Dhara Mustard Hybrid-11, a variety developed using genetic engineering techniques by Indian scientists and public funds. The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), the apex regulator and an arm of the Environment Ministry, last week cleared the variety for environmental release. The seed can be grown in fields for producing more of its kind and is a precursor to it being approved for commercial release. DMH-11 employs genes from soil bacterium that makes mustard, a self-pollinating plant, amenable to being crossed with other varieties and producing hybrid varieties. Hybrid varieties are generally more vigorous and, in the case of mustard, an oil seed, will produce more oil. Despite having varieties of mustard, India continues to be a net oil importer due to poor yields. The food crisis due to the Ukraine war has only exacerbated the problem. Despite decades-long trials, mustard hybrids have not made it to Indian farmers because of activists opposed to genetic modification technology in principle and some farmer groups that believe them to be dangerous.
While several top scientists and agricultural experts have cheered the GEAC approval, the celebration ought to be muted. In 2017 too, GEAC had cleared the plant and then did a backtrack by introducing additional tests after protests. In 2009, GEAC had cleared Bt Brinjal, a transgenic food crop, only to be over-ruled by the UPA government — again after protests. Agriculture, being a State subject, may merit political scrutiny before a seed can be commercially released; however, in the case of transgenic technology, these decisions have only served to throttle technological progress. The hold, or the so-called ‘moratorium’, on Bt Brinjal persists and it was only in 2020 that GEAC approved fresh field trials, which were in effect repetitions of earlier tests. It is unclear if it will be available in the immediate future. The barnase-barstar system, used in DMH-11, is promising but already outdated given that cutting-edge technology such as CRISPR is in vogue. DMH-11 alone may not be the panacea for India’s edible oil crisis and rather represents a platform technology that requires seed companies to invest and develop their own hybrids. However, the uncertainty around regulatory policy regarding seed development hinders this. To signal transformation, the Government must second the approval by GEAC and restore the system, whereby scientific consent — rather than political considerations — determines the availability of products to farmers and consumers.
सरसों में जीएम सीड को हरी झंडी से क्रांति होगी
संपादकीय
Date:03-11-22
मेडिकल-इंजीनियरिंग की किताबें हमारी भाषाओं में हों
अभय कुमार, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )
लेकिन परिस्थिति का नया पहलू यह है अनुवादकों का एक समुदाय बाजार में आ चुका है। यह अलग बात है कि अनुवाद से रोजी कमाने वाले ये लोग पढ़ाई-लिखाई की दुनिया के सर्वाधिक शोषित और कमतर समझे जाने वाले हिस्से हैं। इनके बारे में माना जाता है कि इनका हाथ अंग्रेजी में तंग है, इसलिए ये अंग्रेजी में मूल लेखन नहीं कर सकते। अनुवादक बनना इनके लिए मजबूरी है। नतीजतन, अंग्रेजी के मूल लेखकों और हिंदी के अनुवादकों की दो श्रेणियां बन गई हैं। चूंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में मूल लेखन होता ही नहीं है, इसलिए अनुवादक दूसरी पायदान पर रहने के लिए अभिशप्त हैं। जो हिंदी के लिए सच है, वह तमिल और बंगाली के लिए भी उतना ही सच है।
भारत सरकार पिछले कई सालों से ट्रांसलेशन मिशन नाम की संस्था चला रही है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भी कई वर्षों से अनुवाद सम्पदा नामक कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। मुझे लगता है इन दोनों का जोर विज्ञान और तकनीक की पुस्तकों पर नहीं है। अगर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, गणित और यांत्रिकी जैसे विषयों के ज्ञान को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लाना है तो सरकार को ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी, जो विज्ञान के अनुवाद के लिए समर्पित हों। जो दिन-रात इसी बारे में सोचें, भाषाई जद्दोजहद करें और आसान से आसान भाषा में रोचक ढंग से अनुवाद का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इन संस्थाओं में अच्छे अनुवादकों को नौकरी मिल सकती है। सरकार यह संस्थागत प्रयास दो तरह से कर सकती है। अनुवाद की संस्थाएं अलग से गठित की जाएं या उन्हें मौजूदा शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों का अंग बनाया जाए। मेरे ख्याल से दूसरा रास्ता पहले के मुकाबले बेहतर है। ऐसी बात नहीं कि विश्वविद्यालयों में ट्रांसलेशन के विभाग नहीं हैं, पर उनमें अनुवाद के ऊपर अकादमीय पढ़ाई होती है। यहां जरूरत व्यावहारिक अनुवाद की है, न कि अनुवाद और उसकी प्रक्रिया के अकादमीय अर्धग्रहण की। ये संस्थाएं अनुवाद की फैक्ट्रियों की तरह काम करेंगी। इससे बड़े पैमाने पर अनुवाद हो सकेगा।
यूपी के एक अर्धग्रामीण क्षेत्र में मैं पांचवीं कक्षा तक गणित की पढ़ाई हिंदी में करता था। मसलन मैं कहता था- दो धन दो बराबर चार। जब मैं छठी कक्षा में आया तो कहने लगा- टू प्लस टू इज़ ईक्वल टु फोर | मेरी कक्षा में गिने-चुने छात्र ही ऐसे थे, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंग्रेजी का कुछ स्थान था। केवल वे ही इज़ ईक्वल टु को साफ तौर पर सही बोल पाते थे। बाकी छात्र इसे ‘इजिकल्टू’ बोलते थे। जब ये छात्र स्नातक कक्षाओं में पहुंचे तो अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण उनके लिए गणित की कक्षा में छह महीने टिकना भी मुश्किल हो गया।
गृह मंत्री के इस काम के आलोचकों ने सीधे या घुमा-फिराकर उन पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है । यह भी कहा गया है कि अगर हिंदी वाले हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तो तमिल वाले भी ऐसी मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा होता है तो इसमें गलत क्या है? मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें हिंदी में ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में तैयार की जानी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंग्रेजी की कोई किताब एक बार हिंदी या किसी दूसरी भारतीय भाषा में प्रामाणिक रूप से अनूदित हो जाती है तो फिर उसका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद बहुत आसान हो जाता है।
Date:03-11-22
जलवायु से जुड़े जोखिम और साझा जिम्मेदारी
नितिन देसाई
अब से कुछ दिन बाद संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत विभिन्न पक्षों का 27वां सम्मेलन (सीओपी 27) मिस्र के शर्म-अल-शेख में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में दो विषयों की अहम भूमिका हो सकती है- क्षति एवं नुकसान के हर्जाने को लेकर वैश्विक जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता एवं पूर्व घोषित उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताओं को लेकर तेज गति से काम।
‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी’ की बात यूएनएफसीसीसी में शामिल है। यहां जिम्मेदारी शब्द को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला है दूसरों को होने वाले नुकसान की भरपाई के रूप में जिम्मेदारी। नुकसान या क्षति को लेकर होने वाली बातचीत में यही परिभाषा सबसे प्रासंगिक है। दूसरा प्रासंगिक अर्थ है कर्तव्य के रूप में उसका निर्वहन। चूंकि जलवायु परिवर्तन दुनिया के हर देश को प्रभावित करता है इसलिए यह सबका कर्तव्य है कि वे मिलकर इस दिशा में पहलकदमी करें।
क्षति और नुकसान उत्तरदायित्व रूपी जवाबदेही के लिए प्रासंगिक है जहां जलवायु परिवर्तन के वे प्रभाव शामिल होते हैं जिन्हें उत्सर्जन में कमी करके, अनुकूल तकनीक अपनाकर या अन्य उपायों मसलन आपदा जोखिम प्रबंधन आदि के जरिये टाला नहीं जा सकता।
उदाहरण के लिए इसमें तूफान और बाढ़ जैसी अतिरंजित मौसम की घटनाएं शामिल हैं जो तब उत्पन्न होंगी जब उत्सर्जन कमी के लक्ष्य हासिल किए जा चुके होंगे और अनुकूलन संबंधी बदलाव किए जाएंगे। एक अन्य उदाहरण है एक ऐसी प्रक्रिया जिसे टाला नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर समुद्र के जल स्तर में इजाफा जिससे बचाव के लिए गरीब देशों को काफी ठोस उपाय करने पड़ सकते हैं।
यूएनएफसीसीसी ने पहले ही नुकसान को लेकर कुछ छोटे कदम उठाए हैं। इसमें तकनीकी सहायता को लेकर सैंटियागो नेटवर्क और ग्लासगो में सीओपी26 समझौतों में इस विषय पर संवाद प्रक्रिया आयोजित की गई थी। अब तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है कि न टाले जा सकने योग्य नुकसान की आर्थिक भरपाई आखिर किस तरह की जा सकेगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तरदायित्व के रूप में जवाबदेही कहती है कि इसकी लागत को जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसका प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जन है। ऐसे में वित्तीय जवाबदेही आंकने का एक तरीका यह हो सकता है कि विशुद्ध शून्य उत्सर्जन के समय तक हर देश के कार्बन उत्सर्जन का आकलन किया जाए। सन 1990 में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पहचाना गया और यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया शुरू की गई। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि घाटे और नुकसान की क्षतिपूर्ति का संभावित आंकड़ा 5.1 डॉलर प्रति टन के करीब हो सकता है। यह उत्तरदायित्व उस प्रतिबद्धता से अलग है जो तय की जा चुकी है और जो फिलहाल उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने की दृष्टि से अपर्याप्त है। ताजा आकलन बताते हैं कि घाटे और नुकसान की भरपाई करना इस समय अधिक आवश्यक है।
लागत अनुमान से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए और अधिक नुकसान भविष्य में होने के चलते वर्तमान में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक ऐसे समझौते पर पहुंचें जहां घाटे एवं नुकसान की वित्तीय जिम्मेदारी इस समझ के साथ स्थापित की जाए कि वास्तविक भुगतान की आवश्यकता केवल तब होगी जब घाटे और नुकसान से जुड़े कदम उठाए जाएंगे।
कर्तव्य के रूप में जिम्मेदारी विभिन्न देशों द्वारा उत्सर्जन संबंधी प्रतिबद्धताओं को लेकर प्रासंगिक है। जलवायु वार्ताओं के शुरुआती दौर में इसे विकसित देशों के लिए आवश्यक माना जाता था। सन 1995 में बर्लिन में आयोजित पहले सीओपी में विकसित देशों की अनिवार्य आवश्यकता को केंद्र में रखा गया और विकासशील देशों को यह कहते हुए रियायत दी गई कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी कम है और इन देशों की सामाजिक तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे अपने हिस्से का उत्सर्जन कर सकते हैं। नई सहस्राब्दी की शुरुआत के साथ ही तेजी से विकास कर रहे चीन ने बड़े पैमाने पर उत्सर्जन करना आरंभ किया और जलवायु कूटनीति की दिशा ही बदल गई। दो बड़े बदलाव हुए जो पेरिस समझौते में नजर भी आए। सबसे पहले, विकसित और विकासशील देशों के बीच का भेद कम हुआ और दूसरा, वैश्विक स्तर पर जिन प्रतिबद्धताओं पर चर्चा हुई थी उनकी जगह स्वैच्छिक घोषणाओं ने ले ली।
दुर्भाग्यवश इस बात को लेकर कोई मानक नहीं तय किया गया कि ये स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं कितनी अहम होनी चाहिए। उन्हें विभिन्न देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन से जोड़ने के भी प्रयास किए गए। इसके बावजूद हर देश का कर्तव्य यही होना चाहिए कि वह दूसरों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखे ताकि समेकित उत्सर्जन को वैश्विक सहमति वाली 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापवृद्धि तक सीमित रखा जा सके।
जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विशुद्ध शून्य स्तर तक पहुंचने के लिए 2020 से कार्बन उत्सर्जन को 500 अरब टन तक सीमित करना होगा। तभी इस बात की 50:50 संभावना बनेगी कि वैश्विक तापवृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। इन तीन दशकों की बात करें तो प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उत्पादन 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड है। ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों को उत्सर्जन में कमी की योजना इसी प्रकार बनानी चाहिए।
कमी की दर 2030 के लिए घोषित लक्ष्य पर निर्भर करेगी और उसके बाद यह अकार्बनीकरण की पहलों मसलन नवीन और परमाणु ऊर्जा, परिवहन का विद्युतीकरण या हरित हाइड्रोजन तथा कार्बन कैप्चर और भंडारण के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। वास्तविक स्थिति दो अनुमानों पर निर्भर करेगी। इनमें से एक समान वास्तविक कमी पर निर्भर है जबकि दूसरा 2030 से विशुद्ध शून्य की तारीख तक समान प्रतिशत कमी पर निर्भर है।
इस आधार पर देखें तो 1.8 टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के वांछित औसत स्तर के बजाय अमेरिका का उत्सर्जन पांच से सात टन, चीन का चार से छह टन और यूरोपीय संघ तथा यूरोपियन यूनियन का तीन टन, रूस का पांच से आठ टन और जापान का चार-पांच टन होगा। भारत इस लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 1.5 से 2.3 टन होगा।
उत्सर्जन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत के अलावा बड़े उत्सर्जक प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर नहीं हैं। परंतु वर्तमान आर्थिक और भूराजनीतिक माहौल में जिम्मेदारियों को उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य के रूप में साझा करके अन्य देशों के लिए गुंजाइश छोड़ने की बात को प्रमुख उत्सर्जक स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भारत इस पर जोर देकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि यूएनएफसीसीसी का एजेंडा बरकरार रहे तथा जलवायु से जुड़े जोखिमों के पीड़ित देशों में से अधिकांश साथ आएं।
विचारधारा और जनमत
संपादकीय
दुनिया में एक ही साथ अनेक विचारधाराओं की सक्रियता जहां स्वाभाविक लगती है, वहीं इससे राजनीतिक चिंतन को भी विस्तार मिलता है। पिछले एक पखवाडे़ की ही बात करें, तो अनुदार वामपंथ की पूरी दबंगई हमने चीन में देखी है और उसके बाद अब ब्राजील में समाजवादी-वाम विचारधारा कडे़ संघर्ष में आगे आ गई है। हालांकि, सबसे ताजा मामला इजरायल का है, जहां पर दक्षिणपंथ की वापसी होती दिख रही है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रूढ़िवादी लिकुड पार्टी की बढ़त से लगता है कि वहां अपेक्षाकृत उदारवादियों से लोगों का विश्वास कम हुआ है। इजरायल की चिंता दूसरी तरह की भी है। वहां तीन साल में पांचवीं बार चुनाव हुए हैं। वहां लोगों को स्थिर सरकार का इंतजार है, लेकिन लोग अपनी इच्छाओं और जनादेश के मामले में बहुत बंटे हुए हैं। इस कट्टर यहूदी देश में दक्षिणपंथ के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा तो है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि पूरी सत्ता उसके हाथ में थमा दें।
उधर, ब्राजील में लूला द सिल्वा ने सत्ता में एक अंतराल के बाद वापसी की है। वह एक दशक बाद व भ्रष्टाचार के आरोपों के खारिज होने के तीन साल बाद सत्ता में लौटे हैं। लूला जेल में एक साल से अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं का नाम भी लिया था, जो अपने समय में जेल गए थे। वैसे लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे बड़े देश ब्राजील में लूला की सत्ता में वापसी को पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक न्याय की जीत माना जा रहा है। ब्राजील में दक्षिणपंथी जायर बोल्सोनारो को सत्ता से जाना पड़ा है और अब उन पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। उनका प्रचार अभियान भी इस अतिरेक के साथ चल रहा था कि जिता दो या जेल व मौत तय है। लोगों ने उन्हें हरा दिया है, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। लूला को 50.9 प्रतिशत और बोल्सोनारो को 49.1 प्रतिशत मत मिले हैं। लूला के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। क्या वह इस बात को भुला देंगे कि पिछली सरकार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? सवाल यह भी है कि ऐसी हार से बोल्सोनारो या दक्षिणपंथी क्या सबक लेंगे?
ऐसे कौन से संकेत इन चुनाव परिणामों से उभर रहे हैं? मूल समस्या कहां है? दरअसल, सबसे कारगर पैमाना जनसेवा है। लोगों को जहां भी परेशानी हो रही है, वे वहां सत्ता में बदलाव कर रहे हैं। नेताओं या सत्ताधीशों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र का सोलह आना सम्मान भी करना होगा। लोग भूले नहीं हैं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी हार स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहे थे, ब्राजील में भी बोल्सोनारो को हार पचाने में बहुत तकलीफ हो रही है। दअरसल, विचारधारा कोई भी हो, जनादेश का सम्मान करना ही होगा। यह समझना होगा कि लोगों को विचारधारा से ज्यादा मतलब नहीं है, उन्हें विकास और अपनी बेहतरी से मतलब है। लोकतांत्रिक देशों के लोगों को भी परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। लोगों का आपस में विमर्श कम हो रहा है, शायद इसीलिए ज्यादातर जगह लोग किसी एक मत या आम सहमति या स्पष्ट बहुमत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज दुनिया में किसी राजनीतिक संगठन का कट्टर समर्थक होने के बजाय अपने देश-समाज का सजग हितैषी होना ज्यादा जरूरी हो गया है।
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