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Date:03-10-17

Police modernisation is a welcome shift

ET Editorials 

The Cabinet decision to move ahead with the police modernisation scheme with an enhanced central share of resources is welcome. The scheme focuses on improving police mobility, weapons, equipment, training infrastructure, computerisation, forensic science facilities and a crime and criminal tracking network. Effectively implemented, the scheme has potential to make the police force more effective. What the police force needs even more is structural change to free it from political interference and accountable, simultaneously, to the executive, the human rights watchdog and an oversight committee of the legislature.

There is a need to address the huge manpower deficiencies: there is a shortfall of nearly 25 per cent compared to the sanctioned strength. There is a need to separate the functions of investigation and maintaining law and order. An augmented police force and the separation of functions will pave the way for improving the manner in which communities and police interact with each other. Improved community-police relations can help improve safety levels, and help instil people’s faith in the police force. These measures together with improved communication and forensic science facilities will help radically alter the police force.But perhaps the most difficult reform measure would be to ensure that the police has autonomy from the political class. The government would do well to refer to the roadmap for reforms put forward by the Supreme Court in 2006. It called for setting up institutions like the state security commission, police establishment board and complaints authority in the states.The ethos of the police has to conclusively shift from subjugation of colonial subjects to providing security to citizens, working with them. The key lies in political reform.

Date:03-10-17

Shame is lame

Increase toilet coverage only by consensual not coercive means

TOI Editorials 

Five states – Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Haryana – have declared their urban areas open defecation free (ODF). These claims will be scrutinised but the important point is that public discourse and government involvement in sanitation and eliminating open defecation have soared since Swachh Bharat Mission (SBM) was launched three years ago. In India, 48% of children under 5 are malnourished – with poor hygiene, sanitation and water supply causing diarrhoea, which is blamed for 50% of child malnutrition. So the importance of ending open defecation cannot be overstated.

Toilet coverage in India was just 38% in 2014, and official statistics show this has risen to 68% now with 5 crore toilets built and 2.5 lakh villages and 214 districts declared ODF. These lofty claims are marred by reports of low toilet use among some sections of the neo-converts and the use of coercion. The former indicates that the “triggering” process, which aims to change social behaviour through sanitation activists visiting villages to highlight evils of open defecation leading to people themselves demanding toilets, has loopholes and needs sustained monitoring. Moreover, states like Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and J&K with low toilet coverage are lagging much behind others.

As for coercion, it is antithetical to the idea of a collaborative and consensual approach to ending open defecation which SBM promised. Open defecation has continued for long in India and the sudden recourse to naming and shaming, fining and disrobing, reported from different states is a gross violation of SBM guidelines. Those continuing with this unhygienic practice may be doing so for a variety of reasons: poverty, lack of awareness, damage to toilet, no water availability or just an inability to shake off an ingrained habit.

With so much top-level political commitment invested in SBM there is temptation among local politicians and bureaucrats to deploy punitive measures. They must not lose sight of the SBM goal of restoring human dignity. The urgency to meet the 2019 goal of universal toilet coverage must not lead to a situation where toilets are poorly constructed, deserving beneficiaries are overlooked, and verification of construction and usage is given the short shrift. Even as more toilets get built Indian cities are in crying need of solid waste management. SBM must focus its attention in this direction too.

Date:02-10-17

Save our rivers

India is heading for a grave water crisis, it must take remedial measures urgently

TOI Editorials 

It is on the banks of its rivers that India’s civilisation and its cities emerged and were nurtured. Population pressures and developmental imperatives may have led to overexploitation of our rivers and groundwater, but poor planning and wilful neglect breaking the organic links between rivers, nature and people is no longer acceptable. India is heading for a grave water crisis and remedial measures cannot be postponed. Irrigation accounts for nearly 80% of water demand followed by drinking needs, industry and energy sector. On the demand side mitigatory steps like changing cropping patterns, curbing wasteful practices, and promoting renewable energy must be stepped up.One clear indicator of strain is annual per capita water availability. This was 5177 cubic metres in 1951 which declined to 1545 cubic metres in 2011, against the international threshold for water stress pegged at 1700 cubic metres. However, National Institute of Hydrology pegs India’s utilisable per capita water availability at just 938 cubic metres in 2010, and expects this to drop to 814 cubic metres by 2025.

Among the solutions proposed to rejuvenate rivers is their interlinking so that surplus in one river can be transferred to another. The science behind this is very dubious. Yet governments appear keen to pilot such expensive engineering feats. The Rs 18,000 crore Ken-Betwa interlinking project could destroy 10,000 hectares of forests, with nearly half of that in the Panna Tiger Reserve. Forests are of course critical catchment areas for rain-fed rivers. It’s best to avoid such schemes that could do more harm than good.In safer waters, the Rally for Rivers campaign has proposed that a one kilometre wide belt along river banks be reserved for generating tree cover. The Compensatory Afforestation Fund Act will make Rs 6,000 crore available annually to state governments, atop a corpus of Rs 42,000 crore that went unspent for years. These monies could be devoted to firm up tree cover along the rivers, which would deliver environmental, social and economic benefits. Pollution of rivers through discharge of industrial effluents, municipal waste and generation of thermal energy must also be checked. The Centre’s Namami Gange programme must deliver results soon. Much onus is also on state governments as water is a state subject. Act now or prepare for desertification.

Date:02-10-17

Service For Swachhata

In three years, Swachh Bharat Mission has become a mass movement.

Parameswaran Iyer 

In the run up to the third anniversary of the Swachh Bharat Mission (SBM) on Gandhi Jayanti, the prime minister called for an accelerated, nation-wide campaign termed Swachhata Hi Seva, from September 15 to October 2. He made an appeal to all Indians to put in a burst of energy during this 18-day period by way of shramdan for swachhata, and thereby give a fillip to the SBM’s efforts to achieve an open defecation free (ODF) and Clean India by October 2, 2019, the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.After the PM launched the ambitious five-year SBM programme in October 2014, the accelerated strategy adopted to achieve this goal was a distinct departure from the drip-drip approach which the country had followed till then. In the three years since the SBM was launched, significant progress has been made, with rural sanitation coverage increasing from 39 per cent to 70 per cent. As many as 250 million people, almost equal to the population of Indonesia, have stopped defecating in the open since the SBM began. Usage of the toilets built is over 90 per cent, according to a survey by the Quality Council of India. Good progress is also being made in urban areas.

But every successful time-bound programme needs to be fuelled by spurts of momentum to take it to the next level. The SBM is presently at an inflection point. Now is the time for a momentum shift to make everyone rededicate themselves to the cause of cleanliness. The prime minister’s call for Swachhata Hi Seva in the fortnight running upto Gandhi Jayanti has been met with an unprecedented response and has the potential to push sanitation and cleanliness over the tipping point to a self-sustaining trajectory.The President of India administered the Swachhata Hi Seva pledge to all Indians on September 15 at an event in rural Kanpur. Since then, we have seen mass mobilisation for swachhata like we have never seen before. In the past two weeks, over 2.5 crore people have participated in the movement across the country through some form of shramdan. People have come together and cleaned public places like bus stands, railway stations, parks, monuments and places of historical and cultural importance. People also helped to construct twin-pit toilets for those who were unable to do so themselves.

Through the fortnight, and especially on September 17, seva diwas, several cabinet ministers, chief ministers, state ministers, MPs, MLAs and sarpanches offered shramdan. The vice president too joined an ODF declaration event in Karnataka on September 26. The PM himself offered shramdan for the construction of a twin-pit toilet in a village in his parliamentary constituency Varanasi on September 23, setting an example for every Indian.Movie stars, sports personalities, corporates, artists and faith leaders have offered shramdan in different parts of urban and rural India. The Ministry of Drinking Water and Sanitation, along with the Indian Railways, also did its bit by participating in a cleanliness drive at the Nizamuddin Railway Station. Perhaps the most inspirational contribution to the Swachhata Hi Seva movement came from the officers and jawans of the Indian Army at the Siachen glacier, who carried out a cleanliness drive at the world’s highest battleground.

Schoolchildren and youth groups like the NCC, NSS and Nehru Yuvak Kendra have led the movement. Young people have come out in large numbers and taken swachhata pledges, held cleanliness drives, swachhata rallies and have written essays, drawn paintings and short films on Swachh Bharat. A whopping 2.6 crore essays and three crore paintings on the theme of swachhata for the national Swachh Bharat competition were received through the Department of School Education. Three lakh short films were also received, mainly from NCC cadets.The Swachhata Hi Seva campaign has re-invigorated the spirit of swachhata in everyone’s heart, harking back to the moment the PM announced the mission from the ramparts of the Red Fort on August 15, 2014. It has already succeeded in making SBM a true jan andolan. The fortnight concludes today, the third anniversary of the SBM, with the giving away of the National Swachh Bharat Awards by the PM. Stellar contributions to Swachhata Hi Seva will also be recognised.There are still two years to go before the Swachh Bharat Mission concludes. Let us all build on the immense momentum and energy generated by crores of Indians during the Swachhata Hi Seva fortnight and continue to make our individual contributions, however small, towards a clean India.

Date:02-10-17

For a knowledge economy

India needs to do more than just pour money into higher education institutions

Meeta Rajivlochan & Rajivlochan

India plans to pump in over ₹10,000 crore to build 20 world-class higher education institutions. However, for knowledge to translate into a wealthy society, we need to do more than just this; we need to create a conducive knowledge ecosystem, which is currently missing from our national plans. Institutions of higher education help in creating such an ecosystem, and improve a nation’s productivity and wealth.By the 1960s, American economists such as Kenneth Arrow and Robert Solow had begun to notice that growth and productivity could not be explained only by capital and labour. This differential they attributed to the knowledge content of an economy. Today, knowledge-intensive and high-technology industries contribute the most to long-term growth. It is no accident that the U.S. accounts for 33% of global output of knowledge-intensive services, China 10%, but India only 2%. In high-technology manufacturing, India barely exists.

It is here that institutions step in. The creation of a knowledge ecosystem that allows for robust institutions that focus on information gathering, planning, research, teaching, credit supply, and ensuring that people are filled with hope rather than derision for the society in which they live will make a society wealthier. Institutions can generate an ecosystem for innovation in many ways: by providing access to knowledge capital, an atmosphere of inquiry, and an experimental environment where those ideas can be tested. Given that the success rate of ideas is rather low, ideas need to be tested constantly. Funding enters the picture only after all this is done. For reality testing, we need collaboration between academic researchers and the users of that knowledge, industry, and government. It is this interface that is rather weak in India.The heartening thing is that even with a rather low funding to research as percentage of GDP, with very few Indians taking to formal learning and research, India still accounted for 4.4% of the global output of science research publications in 2013. Translating this research into technology remains the weak link. For that to happen, the latest suggestion in the choice-based credit system is to include project work at all levels in higher education institutions.

We also need to ensure ease in movement of personnel between universities and industry. However, there are two obstacles in facilitating this. One, outdated service conditions in the government sector discriminate against people who make such lateral shifts. Two, completely artificial labels exist that distinguish between private and government-owned entities in funding for higher education. Institutions like the Indian Institute of Science, the Indian Institutes of Technology, and Christian Medical College and Hospital, Vellore are all proof that that such categories make little difference to the quality of research and graduate outcomes. We need to provide more autonomy to public institutions in hiring and firing people. And once an institution is given a grant, we need to ensure that it is utilised for the purpose given.

Date:02-10-17

व्यय से नहीं बल्कि सुधार से बदलेंगे आर्थिक हालात

मिहिर शर्मा

महीनों तक लगातार देश की अर्थव्यवस्था में ढांचागत और गंभीर बदलाव की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि हां, कुछ समस्या है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई वरिष्ठï अधिकारियों से मुलाकात की और खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एक सुधार योजना पेश की गई है। देर से ही सही सरकार चेती तो है। संभावना यही है कि बढ़ा हुआ व्यय ही एकमात्र तरीका है जो किसी सुधार योजना को आसानी से अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से आवाज उठने लगी है कि अब उसे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की ओर से ध्यान हटाकर मंदी में खर्च बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। यह बेहद बुरा विचार है।फिलहाल तो यही लगता है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के अब तक के कुप्रबंधन से कोई सबक नहीं सीखा है। सरकार ने जब से सत्ता संभाली है उसका पूरा ध्यान निम्रलिखित कदमों पर रहा है: पहला, विरासत में मिली कारोबारी चक्र की कुछ समस्याओं को दूर करना। दूसरा, सस्ते तेल के दम पर कर वृद्घि और व्यय की बचत। तीसरा, बिना अन्य व्यय में कमी किए बुनियादी विकास को गति और चौथा, निवेशकों में कारोबारी भावना जगाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेशों के प्रसार को प्राथमिकता।

सैद्घांतिक तौर पर तो यह एक सुसंगत आर्थिक कार्यक्रम नजर आता है परंतु अवधारणा और क्रियान्वयन के स्तर पर यह कमजोर है। इसमें समस्याओं को समझा ही गलत गया। ऐसे में निदान सही कैसे होगा। मसलन, इसमें माना गया कि उच्च बुनियादी व्यय से निजी निवेश की कमी को दूर किया जा सकता है, सरकारी व्यय से निजी निवेश आएगा क्योंकि इससे प्रतिफल कहीं अधिक आकर्षक हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। निजी निवेशक अभी भी अतिरिक्त क्षमता, कमजोर मांग और निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए निजी निवेश और वृद्घि दोनों कमजोर हैं। फंसे हुए कर्ज से निपटने जैसी समस्याओं को भी प्राथमिकता नहीं दी गई। यहीं पर कुप्रबंधन की शुरुआत हो गई। सरकार ने इन समस्याओं की ओर पेशकदमी करने में बहुत अधिक समय लगा दिया। सरकार के मंत्रियों ने भी अक्सर इसकी निर्णय क्षमता की बात की है लेकिन जहां राजनीतिक जोखिम वाले फैसलों की जरूरत थी, वहां अब तक कोई खास पहल देखने को नहीं मिली है। आर्थिक तेजी वाले दिनों में उपभोक्ताओं, सरकारी बैंकों और प्रवर्तकों से जुड़े मामले इसमें शामिल हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार ने निर्णय लेने के मोर्चे पर कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। सरकार को पहले दिन से पता था कि बैंकिंग क्षेत्र संकट में है लेकिन वह समस्या को हल करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। चूंकि यह कार्यक्रम बाहरी कारक यानी तेल कीमतों पर आधारित है इसलिए इसका अस्थिर होना लाजिमी है। यह राजनीतिक मोर्चे पर भी जोखिम भरा है।

खराब आर्थिक प्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था में लगातार छह तिमाहियों से गिरावट आ रही है जबकि वृहद आर्थिक हालात उतने बुरे नहीं हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार है और सरकारी व्यय बढ़ रहा है। इन हालात में 5.7 फीसदी की वृद्घि दर तो निराश करने वाली ही है। इन हालात में तार्किक कदम तो यही होगा कि वर्ष 2014 के चुनावों के दौरान घोषित आर्थिक कार्यक्रम पर नजर डाली जाए और सुधार किया जाए। राजकोषीय समावेशन के मोर्चे पर यह सरकार सही मार्ग पर अग्रसर रही है। इस पथ से भटकाव सही नहीं होगा। सरकारी व्यय में तो हर बजट में इजाफा किया गया है और उससे अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में भविष्य में और व्यय पर कैसे विचार किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की कई मौजूदा समस्याओं की जड़ें वर्ष 2008 से पहले की तेजी में हैं लेकिन कई अन्य समस्याएं सन 2008 के संकट के बाद हड़बड़ी में आई आसान नकदी से भी जुड़ी हैं। राजकोषीय घाटा खतरनाक स्तर तक बढ़ा, सुधार टल गए, करों में कटौती की गई, ऋण दिए गए वगैरह…वगैरह। खैर, वह एक वास्तविक संकट था। क्या हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं? यह मानने की कोई वजह नहीं है कि मोदी सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन किसी भी प्रकार से प्रणव मुखर्जी के प्रोत्साहन की तुलना में अधिक प्रभावी या कम खतरनाक होगा। ईमानदारी की संस्कृति की बार-बार दी जा रही दुहाई के बावजूद तथ्य यही है कि देश की मूलभूत राजनीतिक संस्कृति में वर्ष 2010 के बाद से कोई बदलाव नहीं आया है।

संस्थागत सुधारों के अभाव में वही प्रोत्साहन आज भी बरकरार हैं और वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। समस्या यह है कि सरकार इस बार एक ढांचागत समस्या को हल करने के लिए प्रति चक्रीय नीति का प्रयोग करने जा रही है। यह कारोबार चक्र से जुड़ी मंदी नहीं है। कारोबारी चक्र की मंदी का सामना हमने वर्ष 2012-13 में किया था। मोदी के सत्ता में आने से ऐन पहले ही हम इससे उबर पाने में कामयाब हो सके थे। मौजूदा मंदी ढांचागत समस्याओं की वजह से है। गैर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, परिसंपत्ति अधिकार और निवेश की सुरक्षा का अभाव, अक्षम प्रशासन और कमजोर नियामकीय वातावरण इसके लिए उत्तरदायी है। इन ढांचागत मुद्दों को हल करके ही देश को उच्च विकास पथ पर वापस ले जाया जा सकता है। हर बीतते दिन के साथ हमारी विकास संभावनाएं धूमिल ही हो रही हैं। हम हर रोज पहले से कम प्रतिस्पर्धी रह जा रहे हैं। इन मुद्दों को हल करके, मांग की मदद से और निवेश बढ़ाकर वृद्घि को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। बिना इन समस्याओं को हल किए नकदी खर्च करने से हालात और अधिक बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु मौजूदा सरकार के रिकॉर्ड को देखें तो यह नौकरशाही की अनुशंसाओं से परे विचार ही नहीं कर पा रही है। नौकरशाही का रुझान धन खर्च करने में अधिक रहता है। वह सत्ता गंवाना नहीं चाहती। जब तक देश में ऐसी सरकार नहीं आती है, जिसकी नीतियां नौकरशाही न बनाए, तब तक हम मंदी से निकलने की जद्दोजहद में ही लगे रहेंगे।

Date:02-10-17

स्वच्छता को कर्त्तव्य समझें

डॉ. विजय राय

स्वच्छता एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण है। यह लोगों व देश के आर्थिक रूपांतरण से ज्यादा नहीं तो कम महत्त्वपूर्ण भी नहीं है। इसलिए आधुनिक भारत के निर्माताओं में गांधी वह पहले राजनीतिक-संत हैं, जिन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता पर स्वच्छता को तरजीह दी और मनुष्य के समस्त आचार-विचार में उसके निर्विवाद महत्त्व को रेखांकित किया। उनके मुताबिक साफ-सफाई का संबंध मनुष्य की सभ्य-जीवन शैली और उसकी गुणात्मक मानसिक उपलब्धि से है। इसलिए स्वच्छता के प्रति हमारा नजरिया निजी और समाज के प्रति हमारे ख्यालात को जाहिर करता है। स्वच्छता के प्रति गांधी के इतने प्रबल आग्रह को देखते हुए नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनकी जयंती दो अक्टूबर और अपने महत्त्वाकांक्षी ‘‘स्वच्छ भारत अभियान’ को जैसे एक कर दिया है। इसके तहत पूरे देशमें‘‘स्वच्छता ही सेवा है’ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा करने वाले नरेन्द्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के पहले साल ही लाल किले से गांवों व शहरों में स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की थी। और अब तो प्रधानमंत्री ने उस अभियान को ‘‘न्यू इंडिया’ के सपने से भी जोड़ कर उसे बड़ा आयाम दे दिया है। यह चकाचक नया भारत मोदी सरकार का नया दर्शन है। यह कोई भी कहेगा कि सरकार ने बड़ा ठान लिया है, जिसका क्रियान्वयन उसके अकेले बूते संभव नहीं है। सरकार भी यह मानती है। इसलिए वह गांधी के सहारे है, जो स्वच्छता के लक्ष्य को सामुदायिक भागीदारी के जरिये पाने में विास करते थे। सरकार ने सभी वर्गों से, खास कर उनसे सहयोग का आह्वान किया है, जिनके कहे और किये का सामाजिक समूहों के लिए प्रेरणा-अनुकरण का उदाहरण बन जाता है। इनमें चर्चित कलाकार, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, मीडिया से लेकर शैक्षणिक जगत की हस्तियां को उसने जोड़ रखा है। ये विभिन्न माध्यमों से लोगों की सोच को बदलने के नेक काम में लगे हैं। समाज के इन अग्रणियों की बातें विभिन्न वय के लोगों पर अपने हिसाब से असर दिखा रही हैं। आज यह संभव हुआ है कि सार्वजनिक या निजी स्थलों पर किसी तरह की गंदगी बिखेरने से पहले लोगों की नजरें उस पात्र की खोज जरूर करती हैं, जहां उपयोग हो चुकीं वस्तुओं को फेंका जा सके। इसलिए पहले की तुलना में शहर या गांवों के वे सार्वजनिक स्थल जवाबदेहीपूर्ण ऐहतियात से साफ लगते हैं। स्कूलों में क्लास के प्रारंभ और अंत में बच्चों को दी गई शिक्षकों की सीखों का खूब असर हुआ है।

वे बच्चे घरों में गलती से भी गंदगी फैलाते अपने माता-पिता को टोक कर सावधान करने से नहीं चूकते। बच्चे पढ़-सुनकर सीखते ही हैं, वह देखकर ज्यादा सीखते हैं। उन्हें अपने प्रधानमंत्री मोदी की संसद में आयोजित एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान रैपर फेंकने के लिए कूड़ेदान खोजतीं नजरें और उसे वहां न पाकर रैपर को अपनी जेब में रखने का सीन का स्वच्छता का जीवन भर के लिए एक यादगार पाठ हो जाता है। लेकिन ढेर सारे लोगों को सरकार का यह स्वच्छता अभियान एक तरह के भ्रम की रचना और उसका प्रोत्साहन लगता है, जिसमें सफलता इस बात पर निर्भर करती है, उसका ढिंढोरा कौन, किस तरह और किस स्तर पर पीट रहा है। उनका मानना है कि कई वाजिब प्राथमिकताओं की जगह अकेली स्वच्छता को समस्त सरकारी क्रिया-कलाप की धुरी बना देना एक तरह की ज्यादती है। लेकिन सरकार का विास है कि ‘‘साफ-सफाई से दमकता भारत एक ऐसी नेक सेवा है, जिसे वह देश के गरीब, दबे-कुचले और हाशिये पर पड़े लोगों के लिए कर सकती है।’ इसलिए उसका स्वच्छता मिशन भारतीयों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। आर्थिक तरक्की और स्वच्छता अभिन्न हैं। हालांकि स्वच्छता के मायने और दरकार भूगोल पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति से लेकर संस्था और गांवों से लेकर शहरों तक में यह भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। यह उचित भी है। गांवों के संदर्भ में स्वच्छता का संदर्भ रिहाइश में ही शौचालय का निर्माण ‘‘खुले में शौच की बेइज्जती से मुक्ति’ है। यह महिलाओं के लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। गांवों में अपना शौचालय होने को उस परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। इसलिए बनारस में लोगों ने शौचालय का नाम ‘‘इज्जत घर’ रखा हुआ है। सच में ऐसा है भी। खुले में जातीं महिलाओं से यौन र्दुव्‍यवहार की घटनाओं को देखते हुए कई शादियां लड़कों के परिवार में शौचालय न होने की वजह से टूटीं। कई इसी शर्त पर तय हो सकीं कि शादी से पहले ससुराल में शौचालय बन जाएगा। कई लड़कियों ने इसके लिए अपने गहनों तक का मोह छोड़ दिया। निश्चित रूप से इसमें सुपर स्टार अमिताभ बच्चन और विद्या बालन के प्रचार का बड़ा हाथ है। इसलिए जब सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो गांव को उसके मूल में रखा। सरकार ने पिछले तीन सालों में गांवों में पांच करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है। यूपीए सरकार के 10 वर्षो के राजकाज में महज तीन करोड़ टॉयलेट का ही निर्माण हो सका था। इस तरह टॉयलेट निर्माण की दर 39 फीसद से बढ़कर 69 फीसद पर पहुंच गई है। इसमें शहरों में बनने वाले तीस लाख आठ हजार टॉयलट की गिनती अलग है। देश के कुल जिलों के तिहाई 203 जिले खुले में शौच करने से मुक्त हो गए हैं।

सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा ऐसे ही राज्य हैं, जहां कोई खुले में शौच के लिए नहीं जाता। हालांकि सरकार को क्रियान्वयन के मोर्चे पर त्रुटिरहित तरीके से और काम करना होगा। केवल शौचालयों का निर्माण ही काफी नहीं है। उसके लिए पानी, सीवर लाइन और गंदगी को साफ करने की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि शौचालय सचमुच काम करे। बापू की जयंती पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी स्वच्छता जैसे महत्तर मकसद के लिए आगे आएं। ‘‘स्वच्छता ही सेवा है’ के बजाय ‘‘स्वच्छता ही कर्त्तव्य’ को अपना जीवन मंत्र बनाएं। अकादमिकों, युवाओं की तरह मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका है। जिस तरह से एक चर्चित हास्य कलाकार शो के अंत में दर्शकों को अपने आसपास को साफ रखने का संदेश देता है, मीडिया भी ऐसे ही प्रेरित करने वाले सकारात्मक संदेशों को जगह दे सकता है।