03-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:03-06-23
My Name Is…
What name we are known by should be our choice.
TOI Editorials
Plus, there should be full coordination between central and state authorities on this. First, it is discriminatory when CBSE bylaws allow this while UP board doesn’t, second, after the school certificates there shall be the matter of getting the name changed for Aadhaar, ration card, voter ID card etc. Wives and celebrities have of course been doing this as a matter of course. Amitabh Bachchan was once Inquilab Shrivastava. But rebranding of the self has become more doable, desirable and democratised.
In countries like China and South Korea, it is quite common to have different eastand west-facing names, like Shi and Stan, Wing and Winnie. In India the trends include both eliminating caste and religion markers from one’s new name, and doubling down on such inheritances. Numerology is another popular motivation. Artworks are often left ‘untitled’ to leave them more open for interpretation. But as artists of our life, we human beings seek more control. Of the numerous identities every individual inhabits, the name can only communicate a small part. But if this name feels inadequate, jarring or painful, changing it has big significance. Official bodies that so freely go about renaming places and institutions, should not obstruct citizens’ exercise of this right for the self.
Date:03-06-23
Here’s How To Make India’s Health Sector Fighting Fit
Only if health is on the concurrent list can states tackle information asymmetry between service-providers and patients, and regulate the healthcare sector
Indu Bhushan, [ The writer is chair, Partnership for Impact, and was founding CEO of National Health Authority. ]
India faces a monumental task to ensure equitable and quality healthcare for all. On almost all health indicators, we rank last among G20 countries.
Why this is so can be partly attributed to colonial influence, in particular the Government of India Acts of 1919 and 1935 which established health as a state subject. A re-assessment helps understand the challenges that arose with health as a state subject.
The India Act of 1919 granted provinces autonomy over health. The Act of 1935 demarcated subjects into federal, provincial, and concurrent lists, designating health as a provincial subject. The Indian Constitution retained health as a state subject.
During the Constituent Assembly’s debate on September2, 1949, Hari Vishnu Kamath and Brajeshwar Prasad had opposed the inclusion of health on the state list.
Kamath argued “national health” had declined under British rule and that government’s goal should be to elevate it to A-1 standards, physically fit in all respects. Prasad believed health should be a Union subject to protect the nation from diseases and epidemics. But the Assembly rejected the proposals.
As a result, implications for the sector’s financing, management and regulation have been significant. For one, the constitutional structure hampers cohesive, nationwide public health strategies. It restricts Centre’s ability to enforce uniform standards and guidelines. Consequently, numerous distortions have arisen.
Skewed infra, unequal rules
Unequal sector development makes for a stark contrast between states. UP and Bihar have some of the world’s worst health indicators, while people’s health in states such as Tamil Nadu and Kerala is comparableto that in upper-middle-income countries. The key difference is how much governments spend on health.
The central health budget remained negligible since Independence, stagnating at around 2% over several Five-Year Plans. As the Constitution did not mandate an equal role for the Centre, the health infrastructure gap between states widened.
Regulations were uneven. GoI enacted the Clinical Establishments Act in 2010 as a registration and regulation framework to improve quality and protect patients’ rights but it has largely been ineffective as states and UTs can choose to not adopt it. Healthcare industry’s resistance has led to a handful of states implementing it, resulting in a patchwork of regulations and inconsistent oversight of clinical establishments.
Similarly, state-level drug and device regulations have obstructed uniform drug regulation. Despite it being a separate entry on the concurrent list, the Drugs and Cosmetics Act has a fragmented regulatory approach. The Centre makes rules for manufacture of drugs but states grant the licences. States have uneven regulatory oversight, variable drug quality, inconsistent standards enforcement, and insufficient protection from unsafe drugs.
Centralise regulation, decentralise services
The Supreme Court mandated government implement the right to emergency and critical care regardless of people’s ability to pay. But implementation is difficult. Rajasthan has passed a Right to Health Act, that provides citizens free emergency care at public or private hospitals, access to medical records, and a grievance mechanism. Yet Rajasthan cannot achieve the objective of this legislation on its own. Rajasthanis live across the country. The state doesn’t control hospitals outside its boundaries.
Surely, such a basic right should be available to all. But individual states making such laws may not be the most efficient. A piecemeal approach by various states will lead to fragmentation and confusion. The right-tohealth approach that holds private hospitals accountable may increase costs and lead to potential relocation of private hospitals to states where their obligations with respect to emergency care are weaker. A uniform definition of emergency care and role of hospitals countrywide is thus essential, decided by the Centre.
Over 75 years, advances in technology and innovative approaches, the dominant role of private sector, increased reliance on third-party healthcare payment systems and emergence of digital health have reshaped the industry.
With a mobile population seeking services beyond own state and growing information asymmetry between service providers and patients, it is unfeasible for states to manage and regulate health services.
The 15th Finance Commission also recommended health be transferred to the concurrent list allowing for uniform policy formulation and implementation. This change would empower the Centre to establish nationwide standards while preserving state autonomy to tailor policies. Changing the constitutional framework will not address the big challenge on its own, but will make it easier for governments to do so.
International trade has a carbon problem
Environmental protection should not become a smokescreen for trade protectionism.
Prabhash Ranjan teaches at the South Asian University & Shantanu Singh is an LLM candidate at the Geneva Graduate Institute.
About CBAM
In 2005, the EU adopted an important climate change policy known as the Emissions Trading System (ETS). Now in its fourth stage, the ETS is a market-based mechanism that aims at reducing greenhouse gas (GHG) emissions by allowing bodies emitting GHG to buy and sell these emissions amongst themselves. However, the EU’s concern is that while it has a mechanism for its domestic industries, emissions embedded in products imported from other countries may not be priced in a similar way due to a lack of stringent policies or due to less stringent policies in those countries. This, the EU worries, would put its industries at a disadvantage. To tackle this, the impacted industries in the EU had so far been receiving free allowances or permits under the ETS. Furthermore, the EU also apprehends the phenomenon of ‘carbon leakage’, that is, due to the application of ETS, European firms operating in carbon-intensive sectors might possibly shift to those countries that have less stringent GHG emission norms.
CBAM is aimed at addressing this quagmire, and, thus, levelling the playing field for the EU industries. Under the CBAM, imports of certain carbon-intensive products, namely cement, iron and steel, electricity, fertilizers, aluminium, and hydrogen, will have to bear the same economic costs borne by EU producers under the ETS. The price to be paid will be linked to the weekly average of the emissions priced under the ETS. However, where a carbon price has been explicitly paid for the imported products in their country of origin, a reduction can be claimed.
WTO consistency
A cornerstone principle of WTO law is non-discrimination. Thus, countries are required to accord equal treatment to ‘like’ products irrespective of their country of origin (most-favoured nation treatment) and to treat foreign-made ‘like’ products as they treat domestic ones (national treatment principle). While the CBAM’s design is origin-neutral in appearance, it may, in its application, discriminate between goods from different countries on account of an inadequate carbon pricing policy, or due to onerous reporting requirements that importers would be subject to.
A key consideration in all this may be whether the carbon-intensive products to which the CBAM applies are ‘like’. While steel products may appear similar, the process by which electric arc furnaces produce steel is less carbon-intensive than the steel produced in blast furnaces, for instance. Being products that are not ‘like’, the rules on non-discrimination would have little application in such a case. Accordingly, the debate on CBAM reignites a long-standing debate in international trade law circles: must processes and production methods be relevant for comparing products? Traditionally, the answer to that in WTO jurisprudence has been no, and, on that account, as commentators have noted, the CBAM violates WTO law for discriminating between EU and foreign products covered by CBAM based on the embedded emissions.
However, even if the EU’s CBAM is discriminatory, there could be a claim for justifying it under the General Exceptions clause given in Article XX of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Under Article XX, measures taken by countries that otherwise violate GATT obligations are permitted if, first, they fall under one of the listed policy grounds, and second, if they satisfy the requirements of the introductory clause of Article XX, known as the chapeau. One of the listed policy grounds in Article XX is ‘conservation of exhaustible natural resources’. CBAM would fall under this category. However, it is doubtful if it would satisfy the chapeau, which inter alia requires that countries do not apply measures in a manner that results in arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail. As commentators argue, the CBAM only considers ‘explicit’ carbon prices, not ‘implicit’ costs (non-price-based costs) borne by products originating in certain countries. Accordingly, it arbitrarily or unjustifiably discriminates between countries where the same environmental conditions exist.
Finally, CBAM is also an important issue in the ongoing India-EU free trade agreement negotiations. India should work with the EU to secure gains on CBAM and ensure smooth onboarding for Indian exporters to maximise the benefits of a bilateral deal, even as the possibility of a WTO challenge remains open.
राजनीति और प्रशासन में जनसेवा का भाव कैसे आए
संपादकीय
उत्तर भारत के एक राज्य में एक आईएएस-आईपीएस दंपति के बंगले पर 44 सशस्त्र बल के जवान चाकरी पर लगे हैं। इस राज्य में करीब 4400 जवान इन अधिकारियों के निजी कामों में लगे हैं। यह स्थिति बताती है कि औपनिवेशिक मानसिकता से 70 साल बाद भी न उबरने वाले इस सिस्टम में अफसरशाही आज भी ‘असली बादशाहत’ कर रही है। समस्या केवल अफसरों की ही नहीं है, केंद्र या राज्यों में सत्ता में बैठे मंत्रियों के बंगलों में मंत्रालय से संबद्ध हर विभाग की गाड़ी खड़ी रहती है। किसी मंत्री की कारों का काफिला और उसके बगल में मजदूरी के लिए खड़े युवाओं को देखें तो देश में प्रजातंत्र होने पर शक होता है। उधर स्वीडन जैसे समुन्नत देश में, जो गवर्नेस और सम्पन्नता में शीर्ष के कुछ देशों में है, सांसद ही नहीं, मंत्री और पूर्व पीएम बसों में चलते हैं, अपनी हाथ-गाड़ी लेकर सामान खरीदते हैं। सरकार इन्हें कोई सुविधा नहीं देती। इसके बरअक्स भारत की राजनीति में एक बार विधायक या सांसद बनने का मतलब पीढ़ियों के लिए खजाना मिलना माना जाता है। जितनी बार चुने जाते हैं उसके एवज में अलग पेंशन यानी चार टर्म विधायकी पर चार बार पेंशन और सांसद चुने गए तो केंद्र की अतिरिक्त पेंशन। क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार होगा तभी राजनीति में जनसेवा के भाव से लोग आएंगे।
साझेदारी की राह
संपादकीय
भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक तौर पर मजबूत रहे हैं। भा लेकिन वक्त के साथ बदलती दुनिया में जिस तरह की नई भू- राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है और उसी मुताबिक दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर कई बार अस्पष्टता भी बनी। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री की ताजा भारत यात्रा से एक बार फिर इन रिश्तों में पुराना दोस्ताना रंग दिखा है। इस दौरान जिस तरह सीमा विवाद सहित कुछ अन्य उलझे हुए मुद्दों को किनारे रख कर बाकी मसलों पर सहमति कायम करके साझेदारी का नया सफर शुरू करने की कोशिश दिखी है, उससे उम्मीद बंधती है कि सीमा से सटे पड़ोसी होने के नाते दोनों देश अब विश्व में बनते नए समीकरण को देख-समझ कर उसी मुताबिक अपने रिश्तों के नया आयाम देने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ साल छोड़ दिए जाएं तो भारत और नेपाल की मित्रता एक उदाहरण रही है। गौरतलब है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में बातचीत के बाद मुख्य बात यह उभर कर सामने आई है कि सीमा विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों को भविष्य में विचार करने के लिए छोड़ कर दोस्ती को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
निश्चित रूप से यह वक्त का तकाजा समझ कर कूटनीतिक मोर्चे पर नए सिरे से विचार करके भविष्य को बेहतर करने की दिशा में बढ़े कदम हैं, जिसमें सभी देशों को यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आने वाले वक्त में कैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं और उसमें उनके नागरिकों के अधिकतम हित कैसे तय हों! इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों ने नए सिरे से संबंधों को सद्भाव की बुनियाद पर मजबूती की ओर बढ़ाने का फैसला किया है। एक ओर जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों देश अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी सदियों पुराने और बहुआयामी संबंधों को संप्रभु समानता, आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित बताया। यह बेवजह नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच आए ठंडेपन के बाद अब सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों के विकास के अलावा पनबिजली में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। एक अहम सहमति इस बात पर बनी है कि संशोधित भारत- – नेपाल संधि के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि नेपाल के लोगों के लिए नए रेल मार्गों के साथ ही भारत की अंतरदेशीय जलमार्ग सुविधा का वहां के लोग प्रयोग कर सकें।
दरअसल, भारत की यह एक वाजिब चिंता रही है कि हाल के वर्षों में चीन ने जिस तरह सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण नेपाल पर अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश की है, उससे नई समस्या खड़ी हो सकती है। खासतौर पर इसलिए भी कि चीन का रवैया भारत के प्रति सकारात्मक नहीं है और वह छोटी-छोटी बातों पर भारत को परेशानी में डालने की कोशिश करता रहता है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में उसकी अवांछित गतिविधियां अब छिपी नहीं हैं। इसके मद्देनजर नेपाल में उसकी दिलचस्पी की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अब नेपाल के साथ भारत के संबंधों के नए आयाम खुल रहे हैं, तो यह भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी जरूरी पहल है। अब देखना नेपाल को है कि वह वहां के विशिष्ट समूह की रिपोर्ट और सीमा संबंधी कुछ सवालों पर क्या रुख अपनाता है और भारत के साथ संबंधों को किस स्वरूप में आगे बढ़ाता है।
आपसी रिश्तों के नये आयाम
संपादकीय
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा कूटनीतिक और राजनीतिक, दोनों दृष्टियों से विशेष महत्त्व रखती है। प्रचंड दिसम्बर, 2022 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है। प्रचंड 2008 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने नई दिल्ली की बजाय बीजिंग को ज्यादा महत्त्व दिया था और चीन की यात्रा की थी। कयास लगाया जा रहा था कि चीन समर्थक माने जाने वाले प्रचंड इस बार भी चीन को ज्यादा महत्त्व देंगे। लेकिन लगता है कि डेढ़ दशक के राजनीतिक अनुभवों से मिली राजनीतिक परिपक्वता अतीत की गलतियों को सुधारने में मददगार साबित हुई है। हालांकि पंद्रह साल के इस कालखंड में भारत, नेपाल और चीन के संबंधों में काफी बदलाव आ गए हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हैं। वैश्विक परिदृश्य भी बदल गया है। राजनीतिक और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर चीन अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है | अपनी भू-राजनीतिक स्थिति के कारण नेपाल शुरू से महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन जब से अमेरिका चीन की सक्रियता और उसकी विस्तारवादी नीतियों को नकेल लगाने के अभियान में जुटा है तब से नेपाल की भूमि इन दोनों महाशक्तियों का अखाड़ा बनी हुई है। नेपाल अपनी भू- राजनीतिक बनावट के कारण अपने दो बड़े पड़ोसी देशों भारत और चीन के बीच सैंडविच की तरह है। इसीलिए आधुनिक नेपाल के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह ने अपने उत्तराधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा था कि भारत और चीन के साथ समान दूरी बनाकर चलना है। अब इस पृष्ठभूमि में भारत को नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि भारत-नेपाल अपने रिश्तों को हिमालय की ऊंचाई पर ले जाएंगे और इसी भावना से सीमा और अन्य विवादों को सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सात समझौते हुए। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल के साथ जो परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी।
भारत-नेपाल संबंध
संपादकीय
भारत-नेपाल रिश्तों को हिमालयी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का इरादा स्वागत-योग्य है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड भारत यात्रा पर आए हुए हैं और भारत ने उन्हें कतई निराश नहीं किया है। दोनों देशों के बीच अनेक समझौते हुए हैं, जिनसे परस्पर बंधुता का विस्तार तय है। भारतीय प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा है कि हम सभी मुद्दों को हल करेंगे, चाहे वह सीमा संबंधी हो या कोई अन्य मुद्दा। स्पष्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का ज्यादा जोर सीमा विवाद सुलझाने पर था, तो इसके पीछे उनकी आंतरिक राजनीति के दबाव को महसूस किया जा सकता है। मोटे तौर पर नेपाल की सभी प्रमुख मांगों या इच्छाओं को मान लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीमा विवाद पर नेपाल भारत से कुछ ज्यादा रियायत या उदारता की उम्मीद कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गौरतलब है, ‘मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से स्थापित द्विपक्षीय राजनयिक तंत्र के माध्यम से सीमा मामले को हल करने का आग्रह किया है।’ इस मुद्दे पर भारत का जवाब भी प्रशंसनीय है, ‘इसे दोनों पक्षों के बीच मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों और मित्रता की भावना को ध्यान में रखते हुए सुलझाया जाएगा।’
यह अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच रेल नेटवर्क विस्तार के लिए आगे काम होगा, इससे परस्पर यात्रा और व्यापार, दोनों में वृद्धि होगी। इस मोर्चे पर पहले ही काफी देर हो चुकी है और अब समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेपाल की दूसरे देशों पर निर्भरता स्पष्ट है, भारत उसके साथ अगर मजबूती के साथ खड़ा होगा, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। भारत के लिए हर पड़ोसी महत्वपूर्ण है और अच्छी बात यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कमोबेश बेहतर है। श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना में नेपाल बहुत बेहतर स्थिति में है। नेपाल के पास अतिरिक्त बिजली या ऊर्जा उपलब्ध है और भारत उससे 10 हजार मेगावाट विद्युत खरीदने के लिए सहमत हुआ है। इतना ही नहीं, भारत अपनी जमीन के जरिये नेपाल से बांग्लादेश के लिए विद्युत आपूर्ति होने देगा। ऊर्जा उत्पादन के मामले में नेपाल पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक आदर्श है और नेपाल ने पनबिजली परियोजनाओं पर जितना काम किया है, उतना काम पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है। भारत को अगर बिजली की जरूरत है, तो नेपाल से खरीदने में कतई हिचक नहीं होनी चाहिए। नेपाल की संपन्नता हर लिहाज से भारत के अनुकूल है। दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन भी उल्लेखनीय है, दो और चेकपोस्ट के लिए सहमति बनी है। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार योजना का अनावरण भी दर्ज करने लायक है।
सात से अधिक उत्साहजनक समझौतों और संबंध विस्तार के बावजूद अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कई ऐसे मोर्चे हैं, जिन पर सोचने की जरूरत है। क्या नेपाल-भारत के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क में कमी आई है? क्या नेपाल में भारत विरोध के लिए कोई देश जमीन तैयार कर चुका है या कर रहा है? नेपाल ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से भी भारत से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच परस्पर लगाव इतना प्रगाढ़ है कि उसकी किसी अन्य देश से तुलना नहीं की जा सकती। यह एहसास नेपाल को भी सतत होना चाहिए। व्यावहारिकता यही है कि किसी से बन रही नई दोस्ती आदिकाल से चले आ रहे गहरे संबंधों पर भारी न पड़े।
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