03-06-2017 (Important News Clippings)
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Date:03-06-17
Exit America
Trump drops Paris Accord, hurts world and US
President Donald Trump’s announcement that America is pulling out of the Paris Accord on climate change mitigation reneges on past US commitments and sends a negative signal to the world. The 2015 Paris agreement had got more than 190 countries to commit to reducing greenhouse gas emissions and restricting the rise in global average temperature to below 2 degree celsius above pre-industrial levels. The previous US administration had played a major role in facilitating the historical accord by committing to overdue emission cuts. Trump now wants to reverse this under the garb of protecting American jobs. This is myopic strategy, drastically curtailing American soft power and leading to the US ceding its leadership role in the world.
Trump has sought to project the Paris Accord as discriminatory towards the US. He even alleged that it allowed India to double its coal production by 2020 and condition its mitigation efforts on billions of dollars in aid. This is false as coal plants are fast losing their charm in India due to falling prices of renewables such as solar. Plus, India has committed to achieving 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel resources by 2030.
Add to this the fact that according to 2013 data per capita CO2 emission in the US was 16.4 metric tonnes, whereas India’s was just 1.6 metric tonnes. Hence, Trump has ignored the US’s historic responsibility for being the world’s biggest polluter. He can hardly pitch for mitigation equivalence when the industrial starting line was never the same, nor are even current per capita emissions remotely close. Now, as climate change hits poor countries hard, they will only blame America. And an authoritarian power such as China could take its place in the world’s affections, making it tough for the US to conduct its foreign policy.
Date:03-06-17
With the US exit from the Paris Agreement, a new world order is sharply coming into focus
What do you say to a man who does not believe in documented scientific facts? Who does not believe that Arctic ice sheets are shrinking, summers are getting harsher and winters more extreme. Who sees a Chinese conspiracy in it all. Who stood in the Rose Garden of the White House on Thursday and told Civilisation to take a walk.
The world watched in horror as US President Donald Trump pulled out of a carefully negotiated Paris Agreement on climate change with immediate effect. World leaders were quick to point out the big mistake Trump was committing. But in their heart of hearts, they had known this would happen at the G-7 summit in Sicily last weekend.But the ‘unthinkable’ has happened. So should we fret? No. The road ahead is tough. After all, we are talking about keeping the global temperature rise at less than 2°C by cutting down carbon emissions through collective efforts of 195 parties —now 194. The world looks resolute and the US pullout is unlikely to have a domino effect. In fact, it could just toughen us up.
THE NEW POLITICAL AXIS
The initial reactions have shown that we may as well be witnessing a new world order. The EU is already forging a new EU-China axis. At the forefront is German Chancellor Angela Merkel, who has emerged as the go-to person for climate protection. China and the EU have signed a new alliance to reduce global carbon emissions showing their renewed commitment to Paris Agreement.What is worrisome is the US promise of aid. The US had pledged to cut greenhouse emissions by 26-28% by 2025 and agreed to pay $3 billion in aid for other developing countries’ efforts by 2020. With Trump’s decision, it is this $3 billion that the world could be worried about. But with the increased enthusiasm that the EU and China are committing themselves to Paris, this could really be the first test of the new political axis. The agreement being signed between EU and China clearly reaffirms funding commitments and promises to bring forward new mid-century greenhouse gas reduction targets.
THE WORLD IS NOT ENOUGH
The first reaction from within the US is encouraging. Though there was loud applause at the Rose Garden on Thursday, the states — from both ends of the US political spectrum — are shaking their heads in disdain. Trump took a step backwards at a time when cities are increasingly committing to green energy.
IT IS ALL ECONOMICS, STUPID
On May 1, Atlanta became the 27th city in the US to pledge going totally green. Atlanta committed to transitioning all its buildings to clean electricity sources by 2025 and 100% renewable energy by 2035. So even if the US is not in the Paris agreement, individual cities could remain committed to renewables and drive down the emissions. How much? Depends on the disdain with which they look at Trump’s pull-out decision.
At the end of it, it all boils down to economies of scale. This is how New York Times columnist Thomas L Friedman has summed it up. On a book tour in Beijing, Friedman’s reaction to Trump’s decision was “What is more powerful than Mother Nature is Father Greed.” What Friedman was alluding to was simple: renewables make more economic sense now.
The price of solar energy systems hit an all-time low in August 2015, declining 5% for residential systems. The cost of wind power dropped significantly in 2016 with cost of turbines falling 20-40% from 2008. These cost declines have enabled some renewable technologies to be cost competitive with fossil fuel technologies.
This is a global trend. This is where China and India have stepped up their efforts in a big way. At a time when the US is playing hardball, both the Asian giants are moving away from coal-friendly policies and owning up the green initiative.
A recently published study by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) has proven just this: climate protection and sustainable economic growth can go hand-in-hand. The report estimates that $6.3 trillion of investment in infrastructure is required annually on average between 2016 and 2030 to meet development needs globally. An additional $600 billion a year over the same period will make these investments climate compatible — a relatively small increase considering the short- and long-term gains in terms of growth, productivity and well-being.Trump’s basic argument — of job loss and unemployment and ‘Iam-batting-for-Pittsburg’ — also works the other way. Since its 2008 peak, the US coal industry has been in steady decline, with total production in all major coal regions falling by at least 15% last year. The jobs in the coal industry have declined over the years.
US Energy and Employment Report statistics show that in 2016, the US solar industry employed 374,000 people (a 25% jump over the previous year) and the wind industry employed 102,000 people (a 32% increase from 2015). In comparison the numbers of coal industry were much lower. Coal mining and support employment declined 39% from March 2009 to 2016.If it doesn’t make economic sense, business environment is bound to steer towards the healthier green option. And the governments cannot ignore economies of scale. The world will get together to ‘Make the World Great Again’.
Date:03-06-17
Despite Washington, there will be Paris
United States President Donald Trump’s decision to exit the Paris Agreement ends the suspense and frees the world to move on. Trump attributes his decision to exit the global accord that his predecessor had worked hard to materialise to ‘the unfairness’ of the deal: the special treatment for India and China. This is uninformed and regrettable.
It has the potential to start new trade wars, as companies in Paris-compliant developed countries seek special levies on imports from non-compliant US companies to neutralise the cost of compliance they have to bear. American companies are likely to voluntarily adopt climate mitigation strategies to avert this possibility.
India and other developing countries will face the consequences of a trade war and weakening of the WTO. India has, despite its development challenges, rapidly increased its renewable energy capacity. It recently cancelled 13.6 GW of new coal-fired capacity. India, along with China and others, has consistently called on industrialised countries to provide developing countries with financial and technological support.
Industrialised countries pledged to provide the finance and technology required by developing countries to avoid taking the same development path. The US exit will not imperil the Paris Agreement. Other countries including India have reiterated their commitments to the goals agreed to in Paris.
It will, however, have its repercussions, adversely affecting partnerships with many developing countries relating to technology and finance. There will be some reworking of the balance between countries. The EU and China have already stepped up. There will be some impact of the negotiations of the Paris rulebook. This move will not roll back the clock on the efforts being made by businesses, who see the low carbon transition as an opportunity.
This is an opportunity for India to play a defining role on climate change. Its scale of achievement may be dwarfed by China’s. But given its developmental deficits, India has made remarkable progress. New Delhi must take the lead and be instrumental in shaping global climate efforts.
ट्रम्प की ज़िद से पर्यावरण संकट गहराने की आशंका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-चीन पर तोहमत लगाकर जिस तरह पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते से अपने देश को अलग किया है वह दुनिया में बढ़ते संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरे की एक बानगी है। जिस समझौते को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस आधार पर अमेरिकी राजनय की बड़ी सफलता बताया था कि उन्होंने इससे भारत-चीन को जोड़ लिया है, उसी आधार पर ट्रम्प ने इसे खारिज कर दिया है। ट्रम्प ने यह कहकर घोर अमेरिकावाद का परिचय दिया है कि इस समझौते के तहत भारत न सिर्फ अमेरिका से लाखों डॉलर की मदद लेगा बल्कि नए-नए कोयला संयंत्र लगाएगा और कोयले का उत्पादन दोगुना करेगा। उन्होंने यही आरोप चीन पर भी लगाया है और कहा है कि उसके विपरीत अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका को न सिर्फ कोयले के संयंत्र लगाने की मनाही होगी बल्कि इन देशों को भारी आर्थिक मदद देनी होगी। ओबामा ने अमेरिका का बड़प्पन दिखाते हुए उसके खाते में दुनिया और उसकी भावी पीढ़ियों के लिए जो जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की थी उसे ‘पहले अमेरिका’ के सिद्धांत के तहत खारिज करके ट्रम्प ने यह जता दिया है कि वे अमेरिका को बेहद स्वार्थी देश बनाना चाहते हैं और ऐसी विश्व-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, जो सिर्फ अमीरों के हित में हो। ओबामा ने इस समझौते के तहत अमेरिका की तरफ से तीन अरब डॉलर देने और एक दशक के भीतर 26 से 28 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा किया था, जिसमें से एक अरब डॉलर दिया भी जा चुका है लेकिन, अब ट्रम्प के नए रुख के चलते बाकी राशि नहीं मिलेगी और इस समझौते को मूर्त रूप देने की कमान चीन-भारत के हाथ में जाएगी। समझौते को लागू करने का प्रयास यूरोपीय संघ के देश भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। यहां बर्टेंड रसेल की कहानी ‘इन्फ्रा रेडियोस्कोप’ दुनिया के लिए नई सीख साबित हो सकती है, जिसमें मंगल ग्रह से होने वाले आक्रमण की काल्पनिक योजना से डरी दुनिया की महाशक्तियां एकजुट हो गई थीं। बाद में जब पता चलता है कि वह योजना झूठी थी तो दुनियावासी फिर फूट का शिकार होते हैं और आपस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं। राष्ट्रवाद और विश्ववाद के भीतर आज दुनिया उसी तरह से झूल रही है और ऐसे में जरूरी है कि सच पर आधारित विश्वव्यवस्था का सद्भावपूर्ण आधार तलाशा जाए।
Date:03-06-17
बदलती विश्व राजनीति में भारत क्या करे?
सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत दुनिया में बेजोड़ है। भारत यदि अपनी विदेश नीति की तलवार पर संस्कृति की धार चढ़ा दे तो वह दुनिया के बहुत-से छल-छिद्रों को चुटकियों में काटकर फेंक सकता है। इसे मैं पंच-भकार की विदेश नीति कहता हूं। आपने चार्वाक ऋषि के पंच मकारों के बारे में सुना होगा। मेरे पंचभकार ये हैं- भाषा, भूषा, भेषज, भोजन और भजन। भेषज और भोजन में योग और आयुर्वेद शामिल हैं। भजन का अर्थ हैं, संगीत। भूषा याने वस्त्र और भाषा याने संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं। उन भाषाओं में दिया गया शाश्वत ज्ञान ! इन पांचों साधनों के जरिये भारत दुनिया के करोड़ों लोगों को नया जीवन-दान ही नहीं देगा, बल्कि अरबों-खरबों डाॅलरों की कमाई भी करेगा। इस समय दुनिया को नए रास्ते की तलाश है। विदेश नीति के जरिए भारत दुनिया को यह नया रास्ता दिखाएगा।
आबादी और रोजगार की कशमकश
नौकरियों के सृजन की चुनौती पूरी दुनिया में राजनीति के केंद्र में है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि, भारत में इस समस्या के पैमाने को आंकना कोई आसान काम नहीं है। हाल ही में जारी साल 2011-12 के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल श्रम-शक्ति के बरक्स बेरोजगारी दर महज 2.2 फीसदी थी, जो काफी मामूली है। इस लिहाज से अन्य देशों के मुकाबले भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ, हमें अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि सरकारी महकमों में कुछ सैकड़ा निचले दरजे के पदों के लिए लाखों की संख्या में अर्जियां पहुंचीं।
कम बेरोजगारी दर दरअसल इसलिए भ्रामक होती हैं कि उनमें वैसे अनेक लोगों को नौकरीशुदा या रोजगार युक्त दिखाया जाता है, जो बेहद-बेहद मामूली मेहनताने पर काम करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता। अर्थशास्त्री इसे ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ या ‘अल्प रोजगार’ कहते हैं। इसी तरह चंद सरकारी पदों के लिए लाखों की तादाद में आवेदन भी भ्रामक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनमें से तमाम आवेदक बेरोजगार ही हों। निचले दरजे की सरकारी नौकरियां भी बाजार दर के मुकाबले बेहतर तनख्वाह और सुविधाएं देती हैं, लिहाजा निजी क्षेत्र के नौकरीशुदा भी चाहते हैं कि अगर संभव हो, तो वे वहां चले जाएं।
नौजवानों में बेरोजगारी पर केंद्रित एक हालिया सर्वे बताता है कि शिक्षित नौजवान कहीं ज्यादा गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। 18 से 29 साल के वर्ग समूह में बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत है, लेकिन अशिक्षितों में यह सिर्फ 2.2 फीसदी है, जबकि ग्रेजुएट युवाओं में यही बेरोजगारी 18.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ज्यादा से ज्यादा तालीमयाफ्ता नौजवान आने वाले दिनों में श्रम-शक्ति का हिस्सा बनते जाएंगे, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियों में जबर्दस्त बढ़ोतरी हो, वरना असंतोष बढ़ता जाएगा।
इस समस्या से निपटने के लिए तीन ढांचागत बदलाव जरूरी हैं। एक, कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमशक्ति में कमी लाई जाए। साल 2011-12 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 18 फीसदी थी, जबकि उसने कुल श्रम-शक्ति के करीब 50 प्रतिशत को रोजगार मुहैया करा रखा था। इस तरह, कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता 18/50 = 36 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत का) थी। अगर अर्थव्यवस्था अगले 10 साल तक कुल मिलाकर 7.5 प्रतिशत की दर से विकास करती है, और कृषि विकास दर चार प्रतिशत तक भी बढ़ती है, तो 2027-28 तक जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत तक सिमट जाएगी। ऐसे में, कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत के 36 फीसदी तक कायम रखने के लिए कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 31 प्रतिशत तक समेटी जानी चाहिए। यह काफी बड़ी गिरावट होगी। यहां तक कि अगर 35 प्रतिशत पर भी रोजगार रखी जाती है, तब भी इसके लिए बड़ी तादाद में लोगों को कृषि क्षेत्र से बाहर होना होगा। जाहिर है, गैर-कृषि क्षेत्रों के ऊपर यह बहुत बड़ा दबाव होगा। उन्हें अपना इतना विस्तार करना होगा कि वे राष्ट्रीय औसत में सामान्य रूप से हो रही वृद्धि के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने वालों को भी रोजगार मुहैया करा सकें।
दूसरा ढांचागत बदलाव मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से इस उम्मीद को संतुलित करने की है कि वह गैर-कृषि रोजगार प्रदाता की भूमिका निभाए।
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तेज प्रगति हमारी आर्थिक रणनीति की धुरी रही है, और यकीनन अब भी होनी चाहिए। लेकिन, हमें यह स्वीकार करना होगा कि तकनीकी बदलाव की वजह से अब इसमें पहले के मुकाबले रोजगार सृजन की संभावना कम रहेगी। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र करीब एक चौथाई नौकरियां मुहैया कराता है। बाकी एक चौथाई नौकरियां गैर-मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों, मसलन, खनन, ऊर्जा व निर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में पैदा होती हैं। गैर-कृषि क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि के लिए निर्माण व सेवा क्षेत्र, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन संबंधी सेवाएं, खुदरा व्यापार, परिवहन, लॉजिस्टिक्स व मरम्मत संबंधी सेवाओं में रोजगार सृजित करने पड़ेंगे। इसलिए इनसे जुड़ी नीतियों की सावधान व गहन पड़ताल की दरकार है, ताकि इन क्षेत्रों के विस्तार की राह में खड़ी बाधाओं को दूर किया जा सके।
तीसरा ढांचागत बदलाव अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार को औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में बदलने की जरूरत है। एनएसएस का हालिया डाटा बताता है कि करीब 24.3 करोड़ लोग गैर-कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे और इनमें से 85 प्रतिशत ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ में नियोजित थे, जिनमें स्व-रोजगार व वैतनिक रोजगार शामिल हैं। बहरहाल, आज ‘उच्च गुणवत्ता’ वाले रोजगार के अवसरों की ज्यादातर मांग औपचारिक/ संगठित क्षेत्र में नौकरी की मांग है। अगर हम नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें फौरन अनौपचारिक/ असंगठित क्षेत्र से औपचारिक/ संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ने की जरूरत है।
जाहिर है, किसी एक नीतिगत पहल से ये सभी ढांचागत बदलाव मुमकिन नहीं है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कई तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। जैसे, किसी भी रोजगार संबंधी रणनीति के लिए तेज विकास तो केंद्रीय बिंदु होता ही है, क्योंकि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करती है। बिना उच्च विकास के अधिक रोजगार पैदा करने की कोई भी धारणा भ्रामक होगी। अगर हम विकास दर के मोर्चे पर नाकाम रहे, तब भी शायद निम्न गुणवत्ता व कम उत्पादकता वाले रोजगार सृजित कर लें, मगर वे ऐसे रोजगार नहीं होंगे, जो हमारे नौजवान चाहते हैं। इसका मतलब है कि विकास को गति देने वाली तमाम नीतियां नौकरियों के सृजन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं।
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में नौकरियां सृजित करने के मौके हैं, खासकर विश्व बाजार में उन वस्तुओं के निर्यात के जरिये, जिनमें लंबे वक्त से चीन का दबदबा है। इस क्षेत्र में अन्य देशों से कड़ा मुकाबला करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का तेजी से आधुनिकीकरण करना होगा। इससे हमें कुल मिलाकर रोजगार की संख्या बढ़ाने में सफलता मिलेगी।
मोंटेक सिंह अहलूवालिया (ये लेखक के अपने विचार हैं)