03-04-2019 (Important News Clippings)
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Date:03-04-19
Goodbye Postwar Miracle Years
Politicians shouldn’t fight “slow” global growth, they should explain why it’s not so bad
Ruchir Sharma, [The writer is an author and global investor ]
Last week the US government revised its 2018 growth estimate down below 3% as economists were revising their 2019 forecasts down towards 2%, triggering another wave of disappointed commentary about doggedly “slow” growth in the United States. But it’s not just an American story, and it’s not just President Trump who won’t deliver on promises of 3, 4 or even 5 per cent growth. Across the world, economists have had to downgrade growth forecasts in most years since the global financial crisis of 2008.
Defying the hopeful projections, Japan has rarely grown faster than 1%. Europe has struggled to sustain growth faster than 1.5%. No one quite knows how fast China is growing, but it’s clear that there, too, the economy is slowing. So why is the dismal science suddenly guilty of issuing overly optimistic forecasts that set the whole world up for disappointment? Economists keep basing forecasts on trends established during the postwar miracle years, when growth was boosted by expanding populations, rising productivity and exploding debt. But population and productivity growth had stagnated by 2008, and the financial crisis put an end to the debt binge. The miracle is over.
Time to rethink what’s possible. Even during the Industrial Revolution, in the 19th century, the world economy rarely grew faster than 2.5% a year, until the post-World War II baby boom began to rapidly expand the labour force. After 1950, the combination of more workers and more output per worker lifted the pace of global growth to 4%. Yet by last decade, the baby boom had faded from Europe to Asia. Even in the United States, young for a developed country, growth in the working-age population slowed to a mere 0.2% last year from 1.2% in the early 2000s. Fewer workers impact the economy directly, so that decrease implied a 1-point drop in economic growth.
Roughly, economists should have expected that United States economic growth would slow to 2% from 3% – and it has. Stimulus measures like the Trump tax cuts can lift growth above this path, but temporarily and at the risk of higher deficits and debt. Political leaders should not be trying to reverse the new age of slow growth, they should be trying to explain to the public why it’s not so bad.
When populations are growing slowly, the economy doesn’t need to grow as fast to keep incomes high. Thus in the United States this decade, growth in per capita GDP has slowed much more gradually than the overall economy, to an average of 1.4%. Despite their laggard reputations, Europe has been growing just as fast – and Japan a bit faster – in per capita terms. In a rich country, that pace is hardly painful: Americans have rarely been more confident about the economy. Slower growth in the working age population also means less competition for jobs, which helps explain why unemployment is now at record lows not only in the United States but also in Germany and Japan. Not a bad thing.
More than that, attempts to revive the miracle years are ill advised. Growth in the economy is driven by more workers and more output per worker, or productivity. But since the surges of 1950s and 60s, productivity growth has slowed, also defying government efforts to lift it. For a time, the global economy kept motoring along, fuelled by debt. In the 1980s, central banks began to contain inflation, which allowed them to drop interest rates sharply. As borrowing costs fell, debt surged from 100% of global gross domestic product in the late 1980s to 300% by 2008.
Then the global financial crisis hit, ruining many private borrowers and lenders, many of whom are still wary of taking on new debt. After growing faster than the economy for three decades, debt growth in the United States and many other countries has fallen back in line with economic growth. Even China, the one major country where lending continued to surge after 2008, is wary of the debts that now weigh down its economy. So the postwar miracle is over, undone by shifting demographics and debt. Yet because economists continue to base forecasts on miracle rates of growth – 4% for the world, 3% for the United States – policy makers keep fighting to hit these targets.
Economists on the right and left are now calling for lower interest rates, or higher government spending, to boost growth even if that risks reigniting inflation. At the Federal Reserve, there is an emerging view that letting inflation rise above 2%, long considered a red line, may not be unwise. The assumption seems to be that policy makers must take action because 2% GDP growth is intolerably slow. Yet the confidence surveys suggest Americans are content with record-low unemployment, benign inflation and 1.4% growth in GDP per capita. Why then rush to pump more money into the economy, which risks rekindling its debt problems and inflation? Instead of trying to bring back the miracle years, economists need to adjust their forecasts and politicians need to rethink their policies to the new era of slower growth. Because trying to recreate a bygone golden age is a shaky way to build the future.
Court Fire-Bombs Banking Discipline
ET Editorials
The Supreme Court’s ruling quashing the RBI’s February 12 circular is unfortunate. It is a setback for banking and the resolution of bad loans. Indian promoters have long reckoned that if they owe money to the banks, it’s the banks’ problem. The circular had said that a loan must be declared stressed if its servicing is overdue by one day. And if a resolution is not arrived at within 180 days, if the loan is of Rs 2,000 crore or more, the lender should refer it to the bankruptcy court under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Fear of bankruptcy has been triggering repayment. The SC’s ruling erodes this.
The judgment, by a Rohinton Nariman-led bench, declared the circular ultra-vires, saying that Section 35AA of the Banking Regulation Act does not empower the RBI to issue a generic mandate to wield IBC. The court also held that the reference under the IBC has to be on a case-specific basis and with the authorisation of the Centre. So, all cases filed under the IBC, citing the circular, will be declared “non est”. However, banks will have the leeway still to use the IBC route. That is neither here nor there.
The SC’s ruling will cheer the power sector, which has been claiming, with justification, that its woes are in special class, resulting from State action, such as cancellation of coal blocks, absent power purchase agreements, and bankrupt power distribution utilities that do not pay for the power they purchase. The special case of power warrants special action, as stems from absent political will to make consumers pay for the power that they consume. Putting together patient capital to buy out the assets and hold on to them till the political resolve to fix power materialises is the solution. Buyout funds set up by banks, for example, can acquire these stressed assets. This does not warrant upending the entire insolvency process.
Date:03-04-19
भू-सामरिक कारण से अब हुआ ‘मिशन शक्ति’ परीक्षण
देवांग्शु दत्ता
धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में तीन किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घूम रहे वस्तु को आप किस तरह नष्ट कर सकते हैं? ‘मिशन शक्ति’ ने दिखाया कि इस वस्तु को मिसाइल से नष्ट किया जा सकता है। उस वस्तु को लेजर किरणों या इलेक्ट्रॉनिक पल्स हथियार के इस्तेमाल से भी नाकाम किया जा सकता था। सवाल है कि आप ऐसा क्यों करेंगे? सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलें आज शस्त्रागार का अनिवार्य हिस्सा हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना और सैटेलाइट-आधारित संचार नेटवर्क को गड़बड़ करने की क्षमता अहम हो सकता है। ऐसी ही तकनीक धरती की तरफ बढ़ रहे उल्कापिंड से बचाव के लिए भी उपयोगी हो सकती है। ऐसे आकाशीय पिंडों के धरती से टकराने पर व्यापक विनाश हो सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (1980-88) के समय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा के लिए ‘स्टार वार्स’ परियोजना के शोध एवं विकास पर काफी खर्च किया गया। तत्कालीन सोवियत संघ के पास अमेरिका का मुकाबला करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी थी और हथियारों की होड़ ने उसे गहरे आर्थिक संकट की तरफ धकेल दिया। इसके चलते सोवियत संघ का पतन भी जल्द हो गया। तकनीकी तौर पर व्यवहार्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली और ऐंटी-मिसाइल प्रणाली के लिए एक ही क्षमता जरूरी होती है। इसके लिए तीव्र गति वाली वस्तु को ट्रैक करने, उसके पथ का अनुमान लगाने और उसके पास तक पहुंचने वाले हथियारों से लैस होना जरूरी है। ये सारे काम बहुत जल्दी करने होते हैं लिहाजा प्रतिरक्षा प्रणाली को कुछ मिनटों के ही भीतर संभावित खतरे और उसके मार्ग का अंदाजा लगाने और मारक हथियारों की क्षमता से लैस होना चाहिए। भारत को अपनी सैटेलाइट प्रणाली के लिए ये सारी क्षमताएं विकसित करनी थीं। इस तरह की प्रतिरक्षा प्रणाली अंतरिक्ष में स्थापित की जा सकती है ताकि बहुत कम समय में जवाब दिया जा सके और दायरा भी अधिक हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 5,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सैटेलाइट प्रक्षेपित कर चुका है। इस तरह रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम था।
भारत के पास मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली वर्ष 2012 से ही मौजूद है। उस समय तक भारत मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता का पांच बार सफल परीक्षण कर चुका था। तत्कालीन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वी के सारस्वत ने 97वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दावा किया था कि भारत के पास ऐंटी-मिसाइल प्रणाली के लिए जरूरी सभी संसाधन हैं। भारत मिसाइल को मार गिराने की क्षमता का कई बार परीक्षण कर चुका था और उसकी तुलना में सैटेलाइट को नष्ट करना अधिक आसान है। मध्यम एवं लंबी दूरी की अधिकांश मिसाइलें दागे जाने के बाद 300 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक जाती हैं और उनका उड़ान पथ भी काफी जटिल होता है। इसकी तुलना में सैटेलाइट के भ्रमण पथ के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐंटी-सैटेलाइट परीक्षण से अब तक परहेज करने की वजह शायद यही थी कि वर्ष 2007 में चीन के ऐसे परीक्षण की तीखी आलोचना हुई थी। चीन ने अपने बेकार हो चुके एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। वह सैटेलाइट धरती से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण कर रहा था। उस परीक्षण में नष्ट हुए सैटेलाइट के 3,000 से अधिक टुकड़े हो गए थे। कुछ टुकड़े एक रूसी सैटेलाइट से टकराए थे और इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन भी खतरे में आ गया था।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि जनवरी 2019 में कुल 1950 सैटेलाइट सक्रिय स्थिति में थे जबकि 3,000 से अधिक सैटेलाइट बेकार हो चुके हैं। स्पेस सर्विलांस नेटवक्र्स 10 सेंटीमीटर से बड़े आकार के मलबे के 22,300 टुकड़ों पर नजर रखे हुए है। धरती की कक्षा में मलबों की मौजूदगी बेहद गंभीर समस्या है। वर्ष 2012-13 में डीआरडीओ मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था कि सैटेलाइट नष्ट करने का आभासी परीक्षण किया जा सके। इसके लिए ‘फ्लाई-बाई’ तरीका अपनाने पर विचार किया गया जिसमें मिसाइल को सैटेलाइट के बेहद करीब से होकर गुजरना था लेकिन उसे नष्ट नहीं करना था। मिशन शक्ति परीक्षण के दौरान धरती की 300 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहे 740 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। इस परीक्षण में भी नष्ट सैटेलाइट के मलबे बने हैं लेकिन धरती के बेहद पास होने के कारण वे वायुमंडल के संपर्क में आने पर जलकर नष्ट हो जाएंगे।
सवाल है कि भारत ने ऐंटी-सैटेलाइट परीक्षण अब क्यों किया? चुनावों के अलावा जिनेवा में जारी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी इसकी एक वजह है जिसमें बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने (पारोस) पर चर्चा चल रही है। परमाणु अप्रसार संधि की तरह पारोस पर सहमति बनने की सूरत में ऐंटी-सैटेलाइट उपकरणों के विकास पर प्रतिबंध लग सकता है लेकिन पहले से ऐसी क्षमता रखने वाले देशों को उससे छूट मिलेगी। भारत यही उम्मीद कर रहा है कि उसका मकसद हासिल हो चुका है। भारत ने बाहरी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं जिसमें भारी विनाश की क्षमता रखने वाले हथियारों की तैनाती अंतरिक्ष में करने पर प्रतिबंध लगा है। मिशन शक्ति का परीक्षण उस संधि का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा भारत अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति का भी सदस्य है और इस परीक्षण में बहुत कम मलबा बनने से उसका भी उल्लंघन नहीं हुआ है। मिशन के भू-सामरिक निहितार्थ मिलेजुले हो सकते हैं। परीक्षण में इस्तेमाल उपकरण स्वदेशी स्तर पर विकसित हैं और डीआरडीओ एवं इसरो को 1998 के बाद से लगे प्रतिबंधों की आदत हो चुकी है। लेकिन दूसरे विकास कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है।
संवेदनशील कानूनों को न बनाएं लोकलुभावन वादे
संपादकीय
जुलाई 1951 में बेंगलुरू में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में देश के पहले आम चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा-पत्र जारी करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘किसी भी छली तरीके अथवा व्यक्ति के माध्यम से कोई चुनाव जीतने से बेहतर है कि हम अपनी आत्मा को बचाकर रखें, मरने न दें। किसी भी राष्ट्र का इतिहास किसी एक चुनाव से नहीं बनता, वह बनता है वहां के लोगों के जीवन मूल्यों से।’ इस बात को बीते 68 साल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व की चार पीढ़ियां बदल चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी घोषणा-पत्र में देशद्रोह की धारा 124 ए हटाने और अफ्सपा कानून में संशोधन करने के वादे से लग रहा है कि पार्टियों के एजेंडे में चुनावी जीत ही सबसे ऊपर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया। जिसमें सरकार आने पर आईपीसी की धारा 124 ए को समाप्त करने का वादा करते हुए तर्क दिया गया है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और बाद में आए कानूनों की वजह से यह बेकार भी हो गया है। क्या यह खतरनाक चुनावी वादा नहीं है? और क्या चुनावी घोषणा-पत्रों में संवेदनशील कानूनों को लोकलुभावन वादों की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में अफ्सपा कानून में संशोधन का भी जिक्र है। वर्तमान में कश्मीर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह कानून लागू है। इन दोनों की कानूनों को लेकर पिछले कई सालों से देश में एक लंबी बहस चल रही है और कुछ मानवाधिकार संगठन इनको हटाने की मांग भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई थी। अब कांग्रेस ने इस दिशा में पहल कर दी है। लेकिन नागरिक अधिकारों के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना कहां तक न्याय संगत है? अगर कानून में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ही। काबिलोगौर है कि 1870 में देशद्रोह का कानून अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया था। लेकिन देश में आतंकवाद तेजी से बढ़ने के कारण ऐसे कानून के होने के अपने मायने हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी दल अगर सियासी चश्मे को उतारकर इसे देखें तो बात बहुत कुछ समझ आ जाएगी।
कुटिल पड़ोसियों को माकूल संदेश
ए-सैट का सफल परीक्षण चीन की बढ़ती ए-सैट क्षमताओं का जवाब माना जा रहा है। इसकेपाक के लिए भी रणनीतिक निहितार्थ हैं।
ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )
जब चीन ने अपने एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) अस्त्र का 2007 में परीक्षण किया तो अंतरिक्ष में हथियारों की संभावित होड़ को लेकर चिंता जताते हुए चीन की खूब आलोचना हुई। भारत द्वारा ए-सैट परीक्षण पर संयत प्रतिक्रियाएं यही दर्शाती हैं कि इस मोर्चे पर बड़े देशों की क्षमताएं इस स्तर तक पहुंच गई हैं कि रक्षा क्षेत्र के नीति नियंताओं को अब अंतरिक्ष में मंडराते युद्ध के खतरे से निपटने के उपायों पर विचार करना चाहिए। ए-सैट तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स (जो अपनी ओर आ रही मिसाइलों को मार गिराए) के बीच की कड़ियां रेखांकित करती हैं कि नए तौर-तरीके हमले एवं बचाव, दोनों स्तरों पर कितने मददगार होते हैं। हमले और प्रतिरक्षा की क्षमता में संतुलन ही बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के आकलन की कुंजी होगा। अंतरिक्ष से जुड़ी परिसंपत्तियां सिर्फ संचार के लिए ही नहीं, बल्कि मैपिंग, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान, निगरानी, इंटरसेप्शन, मिसाइल गाइडेंस व युद्धक सामग्री को सटीकता से लक्षित केंद्र तक पहुंचाने के लिहाज से भी अहम हैं। ऐसे में यदि इन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाए तो यह दुश्मन को एक तरह से अंधा बना सकता है।
भारत ने अंतरिक्ष में अपने ही एक उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस तकनीकी कामयाबी को अंतरराष्ट्रीय जगत में चीन की बढ़ती ए-सैट क्षमताओं का जवाब माना जा रहा है जिनमें जमीन से दागी जाने वाली डायरेक्ट एसेंट मिसाइल्स और लेजर्स भी शामिल हैं जो हमारे उपग्रहों को अक्षम बना सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ए-सैट के विकास की कहानी वास्तव में परमाणु अप्रसार जैसी ही है। परमाणु हथियारों की ही तरह अमेरिका ने ही सबसे पहले सैटेलाइट को मार गिराने वाली तकनीक विकसित की और उसके बाद सोवियत संघ ने। परमाणु हथियारों के ढर्रे पर ही चीन भी इस होड़ में बाद में शामिल हुआ, जिसका मकसद भारत को उकसाना था कि वह भी ऐसी क्षमताएं हासिल करे। भारतीय परीक्षण एक तरह से चीन को संदेश देने के लिए ही था। यह बात अलग है कि मोदी ने यह कहा कि यह परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं किया गया। भारत चीन-पाकिस्तान की सामरिक साठगांठ में खुद को फंसा हुआ पाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों से साफ है कि चीन ने ही पाकिस्तान को परमाणु बम जैसे विध्वंसक हथियार बनाने की तकनीक हस्तांतरित की है ताकि वह भारत को भीषण नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई से बचाने में चीन अभी भी उसकी ढाल बना हुआ है।
भारत द्वारा ए-सैट क्षमता परीक्षण का पाकिस्तान के लिए भी रणनीतिक निहितार्थ है, जो परंपरागत सैन्य क्षमताओं के मामले में भारत से कमजोर है और इस कुंठा को वह परमाणु हथियारों की धमकी के रूप में व्यक्त करता है। उसका परमाणु सिद्धांत यही है कि वह मजबूत भारत के खिलाफ इसका पहले-पहल इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। इसकी आड़ में वह जिहादी आतंकियों को तैयार करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में लगा है। अब ए-सैट क्षमताओं के साथ भारत अपनी ओर आने वाली मिसाइलों को मार गिरा सकता है तो इससे पाकिस्तान की परमाणु हेकड़ी की हवा निकल सकती है। ए-सैट क्षमताएं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक ब्लॉक बनाने में मददगार होती हैं। अगर भारत ए-सैट क्षमता विकसित नहीं करता तो चीन भारत के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में भारतीय उपग्र्रहों को नष्ट कर सकता था। भारत ने इस जोखिम को कम कर दिया है।
आज की दुनिया में जरूरी नहीं कि कोई पक्ष ताकत के इस्तेमाल से ही दूसरे खेमे को झुकाकर अपनी मांग मनवा ले। अब ऐसी तकनीकी क्षमता की महत्ता बढ़ गई है, जो दुश्मन को पस्त करके दबाव बढ़ा सके। आखिरकार दुश्मन की क्षमताएं ही मायने रखती हैं, मंशा नहीं, क्योंकि मंशा तो कभी भी बदल सकती है। भारत का ए-सैट क्षमता वाले किसी देश के साथ सुरक्षा समझौता नहीं है और इस मामले में अपनी हिफाजत उसे खुद करनी है। इसके उलट जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस मामले में अमेरिकी सुरक्षा दायरे में आते हैं। वहीं अमेरिका और रूस इतने सक्षम हैं कि चीन ने अगर उनके उपग्रहों को निशाना बनाने की जुर्रत की तो वे भी उसके उपग्रहों को नहीं बख्शेंगे। ऐसे में चीनी क्षमताओं को लेकर भारत के पास प्रतिरोधक क्षमता का अभाव था। इस लिहाज से भारत द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह को नष्ट करना एक अहम पड़ाव है जो अंतरिक्ष में भारत की कमजोरी को दूर करता है। वैसे तो केवल युद्ध जैसे हालात में ही स्पेस वॉर की स्थिति बन सकती है, लेकिन युद्ध से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता की भी जरूरत होती है। भारत और चीन के बीच एशियाई भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब अंतरिक्ष की दहलीज तक पहुंच गई है। वर्ष 2014 में कम लागत वाले मंगलयान के साथ लाल ग्रह की होड़ में भारत एशिया का सिरमौर बन गया। वर्ष 2017 में एक ही रॉकेट से सौ से अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करके भी भारत ने रूस के एक साथ 37 उपग्र्रह प्रक्षेपित करने के कीर्तिमान को तोड़ा। वहीं चीन अंतरिक्ष में छह दल भेजने के साथ पृथ्वी की कक्षा में दो लैब भी बना चुका है। वर्ष 2013 में अमेरिका और रूस के बाद चांद पर रोवर उतारने वाला वह तीसरा देश बना। वहीं गत दिसंबर में चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से में प्रोब और रोवर उतारने वाला वह दुनिया का पहले देश बना। उसका पहला मंगल मिशन भी अगले साल शुरू होगा।
सैन्य मोर्चे पर चीन-भारत की अंतरिक्ष होड़ का विस्तार एशियाई स्पेस वॉर के परिदृश्य को ही दर्शाता है। भारत द्वारा 30,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने वाले उपग्रह को मार गिराना चीन की क्षमताओं की बराबरी करने की दृढ़ता ही दिखाता है। पेंटागन के अनुसार रूस की ही तरह चीन ने भी आक्रामक अंतरिक्ष क्षमताएं दिखाई हैं। उसने जमीन से लेजर रोशनी के माध्यम से अमेरिकी उपग्रह को चिह्नित करने का कारनामा भी किया है। इससे निशाना बनाना आसान होगा। वर्ष 2007 में चीन के ए-सैट परीक्षण की ही तरह भारत के हालिया ऐसे परीक्षण ने पर्यावरणीय प्रदूषण की उस बहस को नए सिरे से छेड़ा है कि अपने ग्रह को दूषित करने के बाद हम अंतरिक्ष में कचरा फैला रहे हैं। अमेरिका के अनुसार भारतीय परीक्षण से अंतरिक्ष में 270 टुकड़े फैल गए हैं जिनकी संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि यह अंतरिक्ष में बहुत नीचे किया गया है तो उम्मीद है कि हफ्ते भर के भीतर तमाम कण वापस पृथ्वी पर गिर जाएं। यह परीक्षण बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को भी जताता है, जिसमें कानूनी ढांचा भी दुरुस्त करना होगा। वर्ष 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी बुनियादी रूप से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के प्रवर्तन पर केंद्रित है। इसमें अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने या ए-सैट परीक्षणों पर प्रतिबंध नहीं है।
इसरो की उपलब्धि
संपादकीय
पिछले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) ने साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़े काम किए हैं। हाल में अंतरिक्ष में उपग्रह को मार गिराने जैसा सफल परीक्षण करके भारत दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में शामिल हो गया। जाहिर है, देश की सुरक्षा के लिए अब आकाश से भी कड़ी नजर रहेगी। सोमवार को इसरो ने अंतरिक्ष में धरती से करीब आठ सौ किलोमीटर ऊपर एक और सैन्य उपग्रह- एमीसैट तैनात कर दिया। इस उपग्रह को भी इसरो और डीआरडीओ ने मिल कर बनाया है। यह उपग्रह भारतीय सीमाओं की निगरानी करेगा, खासतौर से पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारत की सीमा पर पल-पल की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक और मानवीय गतिविधियां भी इसकी नजरों से बच नहीं पाएंगी। दरअसल, पाकिस्तान जिस तरह से भारत के लिए खतरा बना हुआ है और सीमापार से भारत विरोधी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, ऐसे में एमीसैट से उसकी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं मिल सकेंगी। एमीसैट की बड़ी खूबी यह है कि दुश्मन देशों की राडार प्रणाली भी इसकी नजर से बच नहीं पाएगी और वह कहां से काम कर रही है, इसका भी पता चल सकेगा।
कई बार ऐसा हुआ है जब दुश्मन के इरादों की जानकारी सही वक्त पर नहीं मिलने की वजह से भारत की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और आतंकी हमले झेलने पड़े हैं। लेकिन अब एमीसैट की मदद से दुश्मन की ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। पिछले साल भी भारत ने सैन्य और संचार उपयोग के लिए जीसेट-6ए उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। इस उपग्रह का मकसद भी दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करना है। एमीसैट से मिलने वाले आंकड़ों से वैसे ठिकानों के नक्शे तैयार किए जा सकेंगे, ताकि लक्षित कार्रवाई में जरा भी चूक न रहे। इन उपग्रहों से मिले आंकड़े और सूचनाएं सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए काफी महत्त्व रखते हैं। एमीसैट का उपयोग संचार संबंधी नेटवर्कों और मोबाइल सहित अन्य संचार उपकरणों की स्थिति के बारे में बताएगा। इसके अलावा, धरती के वायुमंडल की परतों के अध्ययन में इसका उपयोग होगा।
इसरो के लिए सोमवार बड़ी कायमाबी का दिन इसलिए भी रहा कि एमीसैट को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद उसने अमेरिका, स्विटजरलैंड, स्पेन और लिथुआनिया के अट्ठाईस उपग्रहों को भी कक्षा में स्थापित कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा चौबीस उपग्रह अकेले अमेरिका के ही हैं। पिछले कुछ सालों में भारत उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला प्रमुख देश बन गया है। दो साल पहले सौ से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ ले जाकर उन्हें कक्षा में स्थापित करने का इतिहास इसरो ने ही रचा था। इसके बाद से तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड जैसे देशों तक ने अपने उपग्रह छोड़ने के लिए भारत की सेवाएं लीं। इसका फायदा यह हुआ है कि दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भारत की साख बढ़ी है और इसी से कमाई के रास्ते भी खुले हैं। इसरो के लिए यह बड़ी सफलता इसलिए भी है कि पहली बार राकेट पीएसएलवी ने एक बार में सभी उपग्रहों को तीन अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किया है। एक वक्त था जब अमेरिका और रूस अंतरिक्ष में पहुंचने के करीब थे और भारत के वैज्ञानिकों के पास राकेट बनाने तक की भी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। ऐसे में अगर आज भारत अमेरिका के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है तो यह कम बड़ी बात नहीं है।
कामयाबी का लॉन्च
संपादकीय
ऐसा बहुत कम ही संगठनों के साथ होता है कि उनका हर कदम कामयाबी की एक नई कहानी लिखे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो ने हमें ऐसी ही कहानियों की एक लंबी शृंखला दी है। सोमवार को इसरो द्वारा छोडे़ गए पीएसएलवी-सी45 रॉकेट ने एक साथ कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वैसे तो रॉकेट लॉन्च के ऐसे मामले में लगातार सफलता ही अपने आप में एक रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार इसरो ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इससे कहीं बड़ी हैं। इसरो ने इस रॉकेट के जरिये एक साथ 28 उपग्रह विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किए हैं। अंतरिक्ष में एक ही मिशन से एक से ज्यादा रॉकेट स्थापित करना अब इसरो के लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब इसरो ने एक ही रॉकेट के जरिए तीन अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए हैं। यह इसरो के बढ़ते आत्मविश्वास का नतीजा भी है और उसकी तकनीकी महारत का भी। इन 28 में से सिर्फ एक उपग्रह सरकारी है- रक्षा विभाग का उपग्रह इमीसैट, बाकी के सभी 27 उपग्रह निजी क्षेत्र के हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका समेत कई देशों की कंपनियों के हैं। बात सिर्फ इसरो के आत्मविश्वास की ही नहीं है, उसकी महारत पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है।
और अब बात इमीसैट की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया यह उपग्रह कई तरह से भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसका जो ब्योरा सामने आया है, उसके मुताबिक, यह इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपग्रह है, जो दुश्मन के एंटी राडार सिस्टम को तुरंत पकड़ सकता है। प्रचलित राडार प्रणाली को धोखा देने वाले एंटी राडार सिस्टम का इस्तेमाल पिछले कुछ समय में काफी बढ़ा है और देश की सीमाओं पर इस समय जो माहौल है, उसे देखते हुए भारत को इस तरह के उपग्रह की सख्त जरूरत थी। मसलन, पाकिस्तान की वायु सेना के पास काफी समय से अवाक्स विमान हैं, ये विमान परंपरागत राडार प्रणाली को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। 436 किलोग्राम का इमीसैट मिनी सैटेलाइट ऐसे जंगी विमानों की आवाजाही की टोह लेने का विशाल आश्वासन है। इस उपग्रह में दुश्मन के राडार को चुप कराने की भी क्षमता है। यह एक सप्ताह में इसरो-डीआरडीओ की जुगलबंदी की लगातार दूसरी सफलता है। पिछले सप्ताह दोनों ने मिलकर एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।
दोनों संगठनों का यह सहयोग आगे भी चलता रहे, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। इसरो के खाते में एक के बाद एक लगातार कई बड़ी कामयाबियां हैं, जबकि डीआरडीओ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके खाते में भी कई सफलताएं हैं, पर असफलताएं भी कम नहीं हैं। आधुनिकतम तकनीक विकसित करने और उसके उपयोग की जो महारत इसरो ने हासिल की है, वह डीआरडीओ के पास नहीं है। उम्मीद है, इसरो के साथ काम करके डीआरडीओ भी लगातार सफलता की कार्य-संस्कृति को अपनाना सीखेगा। यदि ऐसा हो सका, तो रक्षा मामलों में भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम होगी। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यह स्थिति बहुत दिन तक चलने नहीं दी जा सकती। इसकी उम्मीद उसी कार्य-संस्कृति से की जा सकती है, जो इसरो ने अपने यहां विकसित की है।
Ensuring access to justice
The Supreme Court must set up more Benches, and disciplinary jurisdiction over lawyers must go back to the judiciary
Ruma Pal is a former Judge, Supreme Court of India (2000-2006)
The justice system in any democracy is set up, under the Constitution to serve the public without “fear or favour, affection or ill-will” as far as judges are concerned. Yet the protagonists, as far as India is concerned, in operating the system have stopped that very access — judges through lack of prescience, and many lawyers through their dishonesty in many forms.
Revisiting judges’ advice
At an informal meeting, all of the then sitting judges of the Supreme Court (including myself) advised the then Chief Justice of India to decide against the request of the then Central government to sit in other places in the country under Article 130 of the Constitution. The reason we (judges) decided against it was because we felt that the authority of the Supreme Court would get diluted. The reasoning, in retrospect, was fallacious. Many High Courts in this country have different Benches for meting out justice without ‘justice’ being ‘diluted’. For example, the Bombay High Court has four Benches — in Mumbai, Aurangabad, Nagpur and Panaji (Goa) — and the quality of its decisions or status have certainly not been diluted thereby.
The number of Benches depends on the size of the State, the idea being to facilitate easier access to justice. The direct consequence of the wrong decision has been three-fold. First, the Supreme Court sitting only in Delhi has resulted in excellent lawyers from other High Courts not appearing before the Supreme Court, possibly because it casts too large a monetary burden on their clients, many of whom are impoverished. Second, all lawyers, whatever their calibre or competence, who happen to be in Delhi now appear in the Supreme Court. Some of the good lawyers who were able to leave lucrative practices in the High Courts have settled down in Delhi, but they have established a monopoly, and, as a result, charge unconscionable fees even from charitable concerns — sometimes even when they do not appear at the hearing. This is also true of litigating lawyers at all levels of the judicial system. The third fallout of the failure to act under Article 130 is that the Supreme Court in Delhi has been flooded with work and been reduced to a District Court instead of a Court of Final Appeal and Constitutional Court as envisaged under the Constitution.
Unethical lawyers
But the fault in actually denying access to justice to citizens is the fault of unethical lawyers alone. That lawyers are generally dishonest is a well-known fact. Lawyers are (frequently) humorously called liars, and because they are the middle-men between judges and the litigating public, they act like dishonest brokers. That is why William Shakespeare said, “The first thing we do, let’s kill all the lawyers” (Henry VI). This is a somewhat unfair condemnation of those lawyers who are persons of high principles.
Some of the lawyers specialising in victim compensation cases do not charge any fees for their services and render services free of cost. They generally obtain a blank cheque from the victim which is filled in after credit of the compensation to the bank account of the victim. Victims who open bank accounts for the purpose of victim compensation are being duped by some of the lawyers who link their or their assistant’s mobile number to the account so that they can have access to all the information of the transactions in the bank account. Some of the lawyers specialising in victim compensation cases thus take huge money as a percentage of compensation amount awarded towards victim compensation. Such a practice is frustrating the whole purpose of victim compensation. The procedure is similar to that adopted by some advocates dealing with Motor Accident Claim Cases under Section 166 (application for compensation) of the Motor Vehicles Act, 1988. They agree to conduct the cases without a fee, but in the event of compensation being granted by the court, the advocates get a certain percentage. This is illegal, being a champertous agreement.
In some cases, as soon as an award of victim compensation is made by any Legal Services Authority (LSA), a statutory body to render free legal services to the impoverished all over India, the lawyer gets in touch with the victim and somehow convinces him/her to file a writ petition before the High Court to show that without such writ petition the compensation will not be disbursed by the State LSA (SLSA). Ultimately when the amount of compensation is finally disbursed by the SLSA, the lawyer takes credit and shows that it was because of his noble initiative that the victim got the relief, and in exchange claims a hefty share in the compensation. Such lawyers effectively create a perception of rendering a benevolent service by not charging any fees so the victim could never suspect him/her of any malpractice. Incidentally, according to a study carried out by a research organisation, Vidhi, in the Delhi High Court, more than 70% of the delays in the disposal of cases are attributable to lawyers, a major reason being sometimes unjust pleas for adjournments.
The litigating public and lawyers (including women and students) — either because they do not trust the judicial system or they distrust lawyers in particular, or for whatever reason — write hundreds of letters to the Chief Justice of India and the Chief Justices and Justices of each High Court for relief. Some issues raised in these letters are administrative or statutory in nature. Apart from these letters, hundreds of letters are written to Chief Justices for relief on the judicial side. Given the huge workload before all judges, it is not possible to deal with all letter-appeals simultaneously on the statutory, administrative or judicial side, unless they are drawn specifically to the Justices’ attention. Unfortunately the disciplinary powers available to Bar Councils both in Delhi and in States are more often than not ineffective. Some are politically motivated and some States do not have disciplinary committees at all. The disciplinary jurisdiction over lawyers was originally with the courts. As far as the older High Courts are concerned, this is clear from the respective Letters Patents under which the courts were set up. This continued till the power was taken away by the Advocates Act, 1961. Significantly, the Law Minister at that time was Ashoke Sen, a well-known lawyer. The solution to the present situation is to give the disciplinary jurisdiction back to the courts and to repeal the Advocates Act, 1961.
The way forward
Therefore, to hound out the corrupt lawyers from the system at all levels so that justice may be truly rendered to the public, I have a few suggestions. First, the Supreme Court should reconsider setting up Benches in different States in keeping with the recommendations of the Law Commissions (125th Report and 229th Report). Second, the Bar Council of India should exercise its powers under the Advocates Act, 1961 more effectively. If not, the disciplinary jurisdiction must be returned to the judiciary as was the position prior to the Advocates Act, 1961 by repealing the 1961 Act. Third, lawyers should be made irrelevant by referring more cases to trained mediators, as the Supreme Court has done in the Ayodhya dispute.
Date:02-04-19
Deepening insecurity
The buzz around ‘Mission Shakti’ should be an opportunity to review India’s defence strategy
Rajni Bakshi is the author of ‘Bapu Kuti: Journeys in Rediscovery of Gandhi’
After ‘Mission Shakti’ — India’s anti-satellite test — there is a feeling that India needs this form of deterrence for its security. To be visibly strong in order to deter any enemy from attacking is a concern that goes back to pre-historic times. But when this ancient urge is exerted by nations with nuclear weapons, it must be an occasion to revisit the arms race, the Mutually Assured Destruction (MAD) doctrine and their long-term implications.
The doctrine emerged during the Cold War in the mid-20th century when the U.S. and the erstwhile U.S.S.R. had stockpiled so many nuclear weapons that if launched, the weapons could destroy both nations many times over.
Since there was eventually a ‘détente’, or a relaxation of hostilities between the two, it is tempting to think that MAD is a valid doctrine that should continue to be applied by all countries with nuclear weapons capability. What is the basis of this belief? And does it actually work?
For more than 100 years now, scientists and writers of science fiction alike have fostered the illusion that some day humankind will have a weapon so terrible that the fear of its impact will end war for all times.
Deterrence and violence
Having invented dynamite and unleashed it upon the world in 1867, Alfred Nobel believed that “the day when two army corps can annihilate each other in one second, all civilized nations, it is to be hoped, will recoil from war and discharge their troops”.
Since then incalculably more destructive weapons, including nuclear bombs and chemical weapons, have been deployed but this has not ended war. On the contrary, the invention of increasingly deadly weapons has fuelled a global arms race.
Globally, the annual spend on armaments is now estimated to stand at about $1.7 trillion. Estimates of the total number of nuclear weapons in the world range from 15,000 to 20,000, with each one of these weapons being far more powerful than the bombs dropped by the U.S. on Japan in 1945. The U.S. and Russia still maintain about 1,800 nuclear weapons in a state of high alert, ready for launch within minutes.
According to the Global Peace Index, in 2017, the economic impact of violence globally was estimated at about $14.76 trillion, which was 12.4% of global GDP. Since 2012, there has been a 16% increase in the economic impact of violence largely due to the conflicts in Syria, Afghanistan and Iraq.
It is vital to note that having competing weapons, in terms of quality and quantity, has not acted as a deterrent either in the Israeli-Palestinian conflict or in the Syrian war or the prolonged conflict in Colombia. What did finally end the conflict in Colombia, after almost 50 years, was a protracted process of negotiation between all parties of the conflict.
The Global Peace Index also shows that over the last 70 years the per capita GDP growth has been three times higher in more peaceful countries. This is partly why, compared to 10 years ago, 102 nations are spending less on military as a percentage of their GDP.
But that is a thin silver lining to a grim reality. Ban Ki-moon, while he was UN Secretary General, said, in 2009, “The world is over-armed and peace is under-funded …. The end of the Cold War has led the world to expect a massive peace dividend. Yet, there are over 20,000 nuclear weapons around the world. Many of them are still on hair-trigger alert, threatening our own survival.”
According to the website of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), the failure of the nuclear powers to disarm has heightened the risk that other countries will acquire nuclear weapons. In 2017, the ICAN was awarded the Nobel Peace Prize.
Double-edged sword
Theoretically, MAD is supposed to eliminate the incentive for starting a conflict but it also makes disarming almost impossible. This is partly why, long after the Cold War ended, the U.S. is poised to spend enormous amounts of money over the next 10 years in updating and modernising its nuclear arsenal.
The tragic irony of this trend is that nuclear defence, particularly with warheads riding on rockets of supersonic speed, actually deepens insecurity in both countries by causing millions of lives to perpetually be at the risk of instantaneous annihilation.
All through the Cold War and even now, the MAD doctrine has been opposed on both moral and practical grounds by a variety of disarmament and peace groups. The most prominent of these, War Resisters’ International (WRI), which will turn 100 in 2021, has 90 affiliated groups in 40 countries. Such groups ceaselessly serve as a counter to all those who glamorise or justify war or an arms race. Above all, they constantly draw attention to the fact that the only true security lies in dissolving enmity by going to the roots of any conflict.
Once the joy about India’s technological achievements, in the realm of missiles, has settled down, perhaps attention can shift to the much bigger challenge of seeking answers to a key question: what really makes us, the world a whole, more secure?