02-12-2024 (Important News Clippings)
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Date: 02-12-24
Aloo’s not well…
if inter-state trade can be curbed on a whim, as Bengal’s doing now. Producers are robbed of the national market
TOI Editorial
Bengal cops posted on state borders have strict orders: the spud stops here. Seasonal price rise has nudged Bengal govt to halt potato-laden trucks destined for Odisha and Jharkhand. It’s a case of ‘my’ aloo posto vs ‘their’ aloo bharta and chokha. Wholesale and retail prices have jumped in both neighbouring states. By Saturday, potatoes were retailing for ₹40 a kilo in Jharkhand. An Odisha minister warned: “Bengal also depends on other states for fish and other items, and those trucks pass through Odisha…” Shades of a US-China standoff? It happened in July-Aug also when Bengal’s own traders complained about huge losses. Truckloads of potatoes would rot because they couldn’t be put back in cold storage, they said. So, bans might be good optics politically, but are definitely bad economics.
We keep running into them nonetheless in different guises. Karnataka dairy federation’s resistance to Amul’s entry before state elections in April 2023 comes to mind. Political statements, street protests, a hoteliers’ boycott followed. A simple matter of consumer choice became a political cause, an election issue and a case of aggressive sub-nationalism. Article 301 of the Constitution guaranteed freedom of trade and commerce throughout India. GOI is also keen on idea of ‘One Nation, One Market’, but it remains a distant dream. For decades, rules tied down sugarcane growers to specific mills, depriving them of economic freedom and taking away mills’ incentive to increase efficiency. Not just goods, even river waters are tied in sub-national plots. National capital Delhi looks in despair at Haryana every summer; Punjab and Haryana regularly renew their SYL feud; so do Tamil Nadu and Karnataka their Kaveri dispute.
Worse is states’ tendency to resist migration of manpower. Last summer, Karnataka tried reserving 50% of administrative jobs and 75% of non-administrative jobs in private sector for locals. Better sense prevailed after industry leaders protested. Haryana has been more adamant. It tried bringing 75% reservation for locals in private jobs in 2020, got a rap in high court, and moved Supreme Court. These tendencies can be catastrophic for a developing country like India. After all, internal trade is an economy’s lifeblood, and to grow fast we need much more of it. Won’t a potato shortage be better addressed by buying more than selling less? So, barriers that stop potatoes from exiting Bengal, onions from Maharashtra or apples from Kashmir should go, just as GST erased octroi checkpoints from highways.
Date: 02-12-24
Killer on the road
India grabbed the global top spot on traffic deaths again. And, again, nothing will change
TOI Editorial
Road design, insufficient safety barriers, poor signages, poor oversight, practically non-existent trauma aid – especially in states like UP that sees most number of accidents – are among the biggest hurdles to safer roads. Take highways for instance. They account for only 5% of total road network, but contribute to over 60% of road fatalities. These 60% are a result of all the factors cited above as much as the high speeds, which are a huge challenge as well.
If the onus of safer road infra is entirely on govts, onus of safer driving is a shared responsibility. Undoubtedly, Indians collectively are terrible drivers. Flouting rules, laws and abandoning common sense – we drive on the wrong side of flyovers with elan – are second nature. It is but an extension of our abuse of public spaces, which as a people we do not know how to navigate. Enforcement of rules is as efficient as the next traffic cop – and we know countrywide what that means. Bigger the SUVs, more the belief that might is right of way. Rules-breaking two-wheelers are an added menace. Cyclists and pedestrians risk life and limb to navigate roads made primarily for cars. As Gadkari put it, it’s a very serious matter. Yet, the needle barely moves on making roads any safer.
Revanchist suits
Courts should not yield to motivated claims against places of worship
Editorial
Motivated litigation aimed at altering the status of a place of worship, a questionable ex parte court order, and the violent protest that it evoked, led to the killing of four persons in Sambhal district, Uttar Pradesh, recently. The Supreme Court of India’s order calling for preserving peace and harmony has provided some respite from the tension. The Court has also asked the trial judge not to proceed with a suit filed by Hindutva proponents until the Allahabad High Court hears the mosque committee on the validity of the survey order. It has also directed that the report, if any, prepared by an Advocate-Commissioner appointed by the civil court to survey the Shahi Jama Masjid at Chandausi be kept sealed. The incident is part of a baleful pattern of action by aggressive Hindutva proponents who claim that many mosques were built after destroying Hindu temples and seek to use the judicial process to alter the religious character of the structures. The lower court’s order was passed on the same day it was taken up and without hearing the mosque’s management committee. Local residents interpreted the survey as an attempt to convert the 16th century mosque, built during Babar’s reign, into a temple. Police say the four dead were shot by firearms used by the protesters; residents say it was police firing.
The civil court order came on an application in a suit filed by eight parties. The violence took place during a second survey of the mosque. It is unfortunate that precedents arising from similar claims against mosques in Varanasi and Mathura have rendered it normal for courts to pass perfunctory orders in favour of surveying disputed property even before establishing whether such suits were permissible in law. In the process, courts have been routinely allowing the wilful violation of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which freezes the status of places of worship as on August 15, 1947, and bars suits aimed at changing their status. Former Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud’s observation that the Act does not bar ascertaining the religious character of a place of worship on that day may have emboldened many an ill-motivated claimant. Independent of this Act, this masjid is a place of worship protected by the Archaeological Survey of India, and there is a prohibition against it being put to any use inconsistent with its character. The lesson is not merely that courts should be wary of entertaining revanchist suits. There should also be sufficient recognition that such developments stoke communal tension, and have undesirable consequences for peace and harmony.
सुस्त रफ्तार
संपादकीय
अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही चूंकि त्योहारी मौसम की होती है, इसलिए इसमें वृद्धि देखी ही जाती है। मगर ताजा आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद को लेकर चिंता पैदा करते हैं। दूसरी तिमाही में सबसे बुरी गत विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र की रही। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 2.2 फीसद दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.3 फीसद थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की 13.6 फीसद से घट कर 7.7 पर पहुंच गई। इसी तरह आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर घट कर 3.1 फीसद रह गई, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 12.7 फीसद थी। कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि को छोड़ दें, तो ज्यादातर क्षेत्रों में विकास दर सुस्त ही दर्ज हुई है।
इस सुस्ती के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि रेपो दर ऊंची रहने और महंगाई पर काबू न पाए जा सकने की वजह से उपभोक्ता व्यय घटा है। इसके अलावा राजस्व घाटा कम करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय भी कम कर दिया गया है। इसका असर सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ा है। मगर फिलहाल इन स्थितियों में सुधार की बहुत संभावना नजर नहीं आती। विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर सुस्त रहने का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रोजगार का संकट बढ़ा है। यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार और लोगों की कमाई घटने का स्वाभाविक असर उपभोक्ता व्यय पर पड़ता है। लोग केवल जरूरी चीजों की खरीद करते हैं, विलासिता की और टिकाऊ कही जाने वाली वस्तुओं की खरीद कम होने लगती है। स्वाभाविक ही इससे उत्पादन घट जाता है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि पिछले नौ-दस वर्षों में लोगों की मजदूरी और औसत वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लंबे समय से इस बात पर जोर दिया जा रहा है जब तक लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आर्थिक विकास के सारे उपाय तदर्थ ही साबित होंगे।
अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी संतुलन साधने की जरूरत होती है। निर्यात के मामले में लगातार निराशाजनक तस्वीरें आती रही हैं। चीन आदि देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है। इसी तरह, बेशक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के आंकड़े दर्ज हो रहे हों, पर हकीकत में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए सरकारी व्यय में कटौती करनी पड़ रही हैं। जिस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है, उससे जाहिर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिकुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विकास परियोजनाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी हैं कि उसे तदर्थ और अव्यावहारिक उपायों के बजाय बुनियादी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें रोजगार और लोगों की आय में बढ़ोतरी के अवसर पैदा करने होंगे।
दुनिया में सिकुड़ते मध्य वर्ग की दास्तां
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अर्थव्यवस्था की सेहत अंत में उपभोक्ता बाजार से आने वाली खबरों से ही तय होती है। लोग जब झोला उठाकर बाजार पहुंचते हैं और ढेर सारा सामान खरीदकर लौटते हैं, तो वे देश की आर्थिक नींव की मजबूती भी तय कर देते हैं। आधुनिक दौर में किसी भी राष्ट्र की समृद्धि से लेकर उसके समाज के स्थायित्व तक के बहुत सारे फैसले बाजार की रौनक से ही तय होते हैं। यहाँ इतनी बड़ी भूमिका सिर्फ इस बात को बताने के लिए जरूरी थी कि पिछले कुछ समय से हमारे बाजार से जो खबरें आ रही हैं, वे बहुत अच्छी नहीं हैं।
उपभोक्ता सामान बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों के पिछली कुछ तिमाही के नतीजे यही कह रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क ऑटोमोबाइल उद्योग के मामले में दिखता है, जहां कारों की बिक्री काफी तेजी से गिरी है। सात लाख से ज्यादा नई अनबिकी कारें गोदामों में जंग खा रही हैं। बाकी उपभोक्ता सामान के बाजार का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ही समय पहले उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए यह बताया था कि पिछले आठ साल में उनकी सबसे कम बिक्री सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही में हुई। तब तक कुछ ऐसी ही बातें और कंपनियों की तरफ से भी आ चुकी थीं, लेकिन नेस्ले इंडिया के चेयरमैन आगे जो कहा, उससे आर्थिक जगत में एक नई बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा, लगता है कि इस देश के मध्य वर्ग ने खर्च करना कम कर दिया है। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ दिया कि शायद भारत में मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है।
अब तमाम अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता और कॉरपोरेट जगत के धुरंधर इस स पहेली में सिर खपा रहे हैं कि क्या सचमुच मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है? यह तर्क ध्यान देने लायक इसलिए है कि बाजार में जो हो रहा है, उसकी सबसे अच्छी व्याख्या इसी से हो सकती है। मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो मध्य वर्ग की आबादी कम हो रही है, यानी देश में पहले मध्य वर्ग में जितने लोग थे, अब उससे कम होते जा रहे हैं। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से मध्य वर्ग के लोग नहीं बढ़ रहे, यानी मध्य वर्ग के लोगों का प्रतिशत कम हो रहा है या कुछ हद तक दोनों ही बातें हो रही हों।
वैसे मध्य वर्ग के मुरझाते जाने की यह चिंता सिर्फ भारत की है, पूरी दुनिया की है। तीन साल पहले अमेरिकी शोध संस्था प्यू रिसर्च ने मध्य वर्ग का हाल जानने के लिए एक सर्वे किया था। उसने पाया था भारत समेत पूरी दुनिया में मध्य वर्ग सिकुड़ रहा है। उस समय अर्थव्यवस्थाओं, उपभोग और आर्थिक अवस को महामारी से लगा झटका जारी था और इसे महामारी का असर ही मान लिया गया। अमेरिका में तो मध्य वर्ग इसके बहुत पहले ही तेजी से कमजोर पड़ने लग गया था। तब कहा गया था कि वहां मध्य वर्ग के लिए जो नौकरियां थीं, उनको ‘आउटसोर्स’ करने का यह नतीजा है। इन तर्कों से उपजी राजनीति ने ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता दिए। मगर अमेरिका से ज्यादा दुनिया की चिंता भारत में मध्य वर्ग के कमजोर होने को लेकर है, क्योंकि भारत के मध्य वर्ग की विशाल आबादी दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है।
यह मध्य वर्ग भारत के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है ? कारण जितने आर्थिक हैं, उससे ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक हैं। पहले बात करते हैं आर्थिक कारण की परिभाषाओं को हैं। अगर थोड़ी देर के लिए विराम तो हम समाज के उस तबके को मध्य वर्ग मानते हैं, जिसकी कमाई इतनी होती है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उसके पास कुछ अन्य चीजों पर खर्चने के लिए धन बच जाता है। इसका इस्तेमाल वह कहीं अपनी इच्छानुसार करता है, तो कहीं अपने सपनों के अनुसार कहीं वह इसे अपने शौक के हिसाब से खर्च करता है, तो कहीं जमाने की रीत और देख पराई चुपड़ी जैसे लालच उसके धन को अपनी ओर खींचते हैं। जो हम विज्ञापन देखते हैं, दुकानें देखते हैं, रंगे- सजे बाजार देखते हैं, अनंत तरह के उत्पाद देखते हैं, टूर पैकेज देखते हैं, मनोरंजन के भारी-भरकम उद्योग देखते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखते हैं, ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट देखते हैं- ये सब बहुत हद तक मध्य वर्ग के इसी अतिरिक्त धन की माया है। बहुत बड़ा बाजार सिर्फ इसी सहारे खड़ा है और जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा भी सीधे या परोक्ष रूप से इसी से उपजता है।
मगर मध्य वर्ग का महत्व सिर्फ अर्थव्यवस्था का आधार होने में में नहीं है। मध्य वर्ग आधुनिक सभ्यता, संस्कृति और राजनीति की नींव भी तैयार करता है। यह मध्य वर्ग ही था, जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और इसी की वजह से स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के संकल्पों ने पूरी दुनिया में अ अपने लिए जगह के बनाई। यह मध्य वर्ग ही था, जिसने दुनिया को समाजवाद जैसे सपने दिए और लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम को देख लीजिए, इसका अमूमन नेतृत्व मध्य वर्ग से ही आया था। पूरे मानव इतिहास में मध्य वर्ग जैसी बदलाव की कोई दूसरी इतनी बड़ी ताकत कभी नहीं रही। क्या अब हम बदलाव की इस ताकत से हाथ धोने जा रहे हैं?
अमेरिका को छोड़ दें, तो बाकी दुनिया में हालात शायद अभी उस हद तक नहीं पहुंचे कि मध्य वर्ग को लेकर कोई भविष्यवाणी की जाए। मगर कुछ डर जरूर हैं, जो चिंता पैदा कर रहे हैं। इन डर का कारण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई। एआई कृषि और उद्योगों में मदद जरूर कर सकता है। कुछ हद तक इससे नए तरह का ऑटोमेशन भी हो सकता है, लेकिन यह न तो खुद किसानी कर सकता है और न मजदूरी। हालांकि, यह उन ज्यादातर कामों को कर सकता है, जो आमतौर पर मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोग करते हैं। इसी से यह र पैदा हुआ है कि कहीं एआई मध्य वर्ग को खत्म तो नहीं कर देगा?
मामला थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि मध्य वर्ग के खत्म होने का मतलब होगा एक बड़े बाजार का खत्म हो जाना। क्या एआई में निवेश करने वाले इस हद तक जा सकते हैं?
