02-11-2021 (Important News Clippings)
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Date:02-11-21
E-Rupee A Gamechanger?
Central bank digital currencies have some little-known downsides. RBI needs to assess them
Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former Governor of Reserve Bank of India ]
Like most people, I too never bothered to probe this until I became governor and it became part of my job to understand the import of a promise I was making. I was told that this meant the governor is guaranteeing that the note is legal tender, and cannot be refused as a means of payment. A conscientious governor will also see this as a reminder of his duty to preserve the purchasing power of the rupee by keeping inflation low and steady.
How will the governor make this promise with the digital e-Rupee that RBI is reportedly planning to issue?
That raises a more basic question. Why are RBI and nearly a hundred other central banks around the world contemplating issuing digital versions of their national currencies – central bank digital currencies (CBDCs)?
The basic motivation seems to be fear that their money will be displaced by private cryptocurrencies that – pardon the pun – are gaining currency. In fact, central banks were quite nonchalant when bitcoin and its many clones emerged a dozen years ago. Notwithstanding their libertarian charter of freeing people from the tyranny of fiat currencies issued by central banks, this first wave of cryptocurrencies failed to replace traditional money largely because their values fluctuated widely.
But when Facebook announced in 2017 that it was going to issue a cryptocurrency ‘Libra’ – since renamed Diem – central banks were jolted. Unlike the bitcoin which had no intrinsic value, the proposed Diem will be backed by a reserve asset such as the US dollar. That strength, together with a client base running into several billion, will give Facebook the clout to pull payment transactions away from domestic currencies into its own Diem, undermining the monetary sovereignty of central banks. Issuing their own digital currencies is the defensive response of central banks to this threat.
Beyond fear, central banks also see an opportunity in issuing CBDCs. The reality is that cash is on its way out because of digital payments that developed over the last two decades quite independently of cryptocurrencies. In Sweden today, it’s hardly possible to see a Kroner currency bill, while in China many people are not even aware that there are means of payment beyond WeChat and Alipay.
A similar transformation is in train here at home in India. Credit cards and debit cards have been followed by online payments, mobile apps, private wallets and now payment gateways on technology platforms such as Google Pay and Amazon Pay. What’s heartwarming is that it’s the low-income segments who are switching to the digital mode more readily and enthusiastically.
Notwithstanding their growing popularity, digital payments are costly. Our workers in the Gulf, for example, still pay hefty fees in remitting money back home to their families. Not just cross-border transactions, even domestic transactions entail large fees. We are blindsided to them because merchants distribute the fee they pay to payment platforms across their whole clientele via higher prices. By offering a universal payment platform, CBDCs will have the potential to bring prices down across the board.
If CBDCs are such a force for the good, why are central banks not moving forward more decisively? Because, apart from complex technology and design issues, CBDCs also entail downsides.
A big downside is the potential impact of CBDCs on commercial banks. Commercial banks are in the business of financial intermediation – taking money from savers and lending it to borrowers at a higher rate of interest. This process of financial intermediation has historically driven economic growth.
The fear is that with CBDCs providing accounts for everyone with the central bank – people will move their deposits from commercial banks to their accounts in the central bank. This will erode the deposit base of commercial banks, raise the cost of deposits and hence the cost of credit.
Can we afford that at a time when our growth is going to be increasingly creditintensive? Such ‘bank disintermediation’ is not inevitable though since the central bank need not, indeed should not, offer interest on CBDC accounts.
A more realistic fear is that in times of panic, CBDCs will precipitate bank runs. We know that when a bank is seen to come under pressure, people pull their money out of that bank. Indeed, such bank runs are often set off by selffulfilling fears. Having a CBDC account with the central bank will make it that much easier and tempting for people to move money and trigger bank runs.
Another downside of CBDCs – one that we can all relate to – is loss of privacy. A cash transaction is anonymous. When I go to a grocery store and pay the bill in cash, it leaves no trace. On other hand, a transaction in a CBDC leaves a trail. While this may prevent illegal activity such as money laundering and drug trafficking, many honest citizens might feel uncomfortable with the government being able to track their financial transactions.
One way of getting around this is to continue to issue cash even after CBDCs come into play. In fact, in a country like ours where connectivity may not be available all the time and everywhere, it’s inconceivable that cash will just disappear any time soon.
Finally, for all the potential transformative impact of CBDCs, the user experience with them will not be any different from the already existing digital payments.
And for the governor, the import of his promise will be no different either.
For a New Judicial Professional Class
ET Editorials
The news that GoI proposes to seek the consensus of state governments to set up an All-India Judicial Service (AIJS) is welcome. The recognition to have all stakeholders — states, 25 high courts and the Supreme Court — on board is a major step in trying to break the deadlock in the formation of a professional class of judges. The idea has been doing the rounds since Vallabhbhai Patel chaired the Conference of Premiers of the Provinces in 1946 where a national-level cadre was discussed for an independent India. Opposition down the decades has been on three grounds: one, barrier to local language(s); two, disincentivising members of the lower judiciary; three, diluting the independence of the judiciary — essentially, of high courts governing district and taluka courts. All three concerns can be taken care of.
Like IAS and IPS members, the language barrier for AIJS cadres posted outside their home states can be tackled by language training and translators in courts. The existing practice of having no agebar for exams for direct recruitment when applied to AIJS removes any perceived hindrance to rising through the ranks for deserving candidates in the lower judiciary. Setting up an AIJS should not dilute the power of high courts over lower courts — susceptible to political meddling — with AIJS cadres allocated to states subject to Article 235, which provides high courts control over (and protection from executive interference for) the lower judiciary.
The point is to inject quality into the judiciary, all too riddled by hapless standards and downright corruption (cheating in LLB exams, etc). Now, it’s a matter of sitting down and bringing out an AIJS acceptable to all. Which, as GoI wisely recognises, boils down to deft politics.
Time For Action
On the G20 summit and the global political economy
Editorial
At their first in-person meeting in two years, leaders of the G20 did not shy away from re-engaging with the biggest issues facing the global community today, including the COVID-19 pandemic, climate change, a major tax agreement, and steps to address concerns regarding global economic growth and stability. On coordinated efforts to mitigate the pandemic, the focus was on vaccine production and distribution, with assurances of support to WHO’s target of inoculating 40% or more of the global population against COVID-19 by 2021, and at least 70% by mid-2022. The implicit assumption in this commitment by G20 leaders is that initiatives to boost the supply of vaccines in developing countries will succeed, and cooperation will help the world overcome supply and financing constraints. On climate change, the Group leaders recommitted their nations to providing $100 billion a year toward adaptation, mitigation, and green technologies, focusing on the needs of developing countries. However, in this sphere, a divergence of views still exists across developing and developed nations: ahead of this summit and the 2021 climate conference in Glasgow, India had rejected the call to announce a target of zero emissions. Prime Minister Narendra Modi appears to have scored a victory in this regard as the post-summit communiqué commits the G20 to limiting global warming to 1.5° C and identified sustainable and responsible consumption and production as “critical enablers”.
The world community is on shakier footing regarding the fragile post-COVID economic recovery underway after paralysing lockdowns. Unsurprisingly, given the rising inflation, spiking energy prices, and alarming supply chain bottlenecks, G20 leaders were quick to affirm that national stimulus policies would not be removed prematurely. Even so, it would remain a challenge to walk the tightrope between preserving financial stability and fiscal sustainability. Perhaps in a bid to avoid potentially debilitating wobbles in global finance, the G20 leadership agreed to slap multinationals with a minimum 15% tax to create “a more stable and fairer international tax system”. This would impact the tech titans of Silicon Valley, as this initiative would make it harder for such companies to benefit from locating themselves in relatively lower-tax jurisdictions. This OECD-led reform enjoys the support of 136 countries, which account for more than 90% of global GDP, and is likely to enter into force in 2023 or after. Nations such as the U.S. are divided on whether to approve this proposal domestically, and unless there is unanimity amongst the discussants, the initiative risks facing implementation delays. The G20 meeting has come at a critical moment for the global political economy. If it results in timely, effective, coordinated action across major nations, hope for recovery will remain afloat.
रोजगार के अवसर पैदा करने की चुनौती
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
नव इतिहास में कई ऐसे समय आए हैं, जब रोजगार के अवसरों का भारी हनन हुआ है। जैसे कार के आविष्कार से घोड़ागाड़ी का रोजगार समाप्त हो गया अथवा लूम के आविष्कार से हथकरधों का धंधा बंद हो गया, लेकिन अब तक के इतिहास में इसके साथ-साथ नए क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा हुए हैं। जैसे हथकरघों के बंद होने के बावजूद कपड़े की मांग बढ़ी और कपड़ा मिलों में भारी संख्या में रोजगार सृजन होते रहे हैं। वर्तमान समय में रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से रोजगार का हनन हो रहा है। हनन का दूसरा कारण बड़े उद्योगों का प्रभुत्व है। फैक्टियों में आज आटोमेटिक मशीन एवं रोबोट से उत्पादन हो रहा है। जैसे चीनी मिल के लगने से गुड़ बनाने वाले तमाम उद्योगों में रोजगार खत्म हुआ है। अगर वही उत्पादन छोटे उद्योगों में होता, तो ज्यादा रोजगार बनते। फिर भी अभी तक के इतिहास में रोजगार क्षरण और सृजन का संतुलन बना रहा है और कुल रोजगार सृजन होता रहा है। वर्तमान में टैक्सी, होटल जैसे अन्य व्यवसायों और छोटे उद्योगों द्वारा माल आपूर्ति करने में रोजगार बन रहे हैं। ई-कामर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, आनलाइन ट्यूशन, डाटा प्रोसेसिंग आदि में भी नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
इतिहास और वर्तमान समय में अंतर यह है कि इस समय जनसंख्या बढ़ रही है। ई-कामर्स आदि में जितने नए रोजगार बन रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। बीते सात दशकों में पेनिसिलिन और एंटी-बायोटिक्स जैसी दवाओं और उच्च पैदावार वाली गेहूं के प्रजातियों के आविष्कार से जन स्वस्थ सुधरा है और जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इस कारण आज बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। श्रम की मांग में वृद्धि कम और आपूर्ति में वृद्धि अधिक हो रही है। अत: बेरोजगारी बढ़ रही है और वेतन कम हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2012 से 2018 के बीच तीन गुना हो गई। 2018 में अपने देश में 15 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच 28.5 प्रतिशत बेरोजगार थे, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम थी। 2012 से 2018 के बीच संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में महंगाई के असर को काटने के बाद 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई।एपीजे स्कूल आफ मैनेजमेंट दिल्ली के शिक्षाविदों के अनुसार, देश की जीडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर रोजगार में 0.18 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अत: 10 प्रतिशत की वर्तमान आर्थिक विकास दर पर देश में रोजगार में 1.8 प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार, देश में इस समय 40 करोड़ लोग कार्यरत हैं। अत: 1.8 प्रतिशत की दर से 72 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 में संगठित क्षेत्र में 70 लाख लोग प्रोविडेंट फंड में जुड़े थे। कहा जा सकता है कि इतने नए रोजगार पैदा हुए। समस्या यह है कि इसके सामने हर वर्ष 120 लाख नए श्रमिक श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अत: वर्तमान 10 प्रतिशत की उच्च विकास दर पर भी हर वर्ष 48 लाख युवा बेरोजगारों की कतार में जुड़ते ही जाएंगे। इसलिए 10 प्रतिशत की उच्च विकास दर पर भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जाएगी। विशेष चिंता का विषय यह भी है कि दूसरे देशों की तुलना में रोजगार सृजन में हम बहुत पीछे हैं।
इस परिस्थिति में सरकार को तीन कदम उठाने चाहिए। पहला यह कि शिक्षा का झुकाव उन क्षेत्रों की तरफ मोड़ना चाहिए, जहां मशीनें, कंप्यूटर और रोबोट काम नहीं कर सकते। जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं और पर्यटन। समस्या यह है कि शिक्षा मूलत: सरकारी नौकरियों को हासिल करने का अस्त्र मात्र रह गई है। अनुभव बताते हैं कि अधिकांश युवाओं को हुनर से कोई लगाव नहीं रह गया है। वे नर्सिग जैसी स्वास्थ्य सेवा, आनलाइन ट्यूशन जैसी शिक्षा सेवा और विदेशी भाषा सीखने जैसी पर्यटन सेवा में रुचि नहीं रखते हैं। शिक्षा के माध्यम से वे मात्र उस प्रमाण पत्र को हासिल करना चाहते हैं, जिससे वे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि सरकारी नौकरियों के वेतन अधिक हैं। इसके चलते दूसरा काम अधिकांश युवाओं को रास नहीं आ रहा है।सरकारी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक का सामान्य वेतन आज करीब 70,000 रुपये प्रतिमाह है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में नर्स का वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह और संस्कृत जानने वाले कर्मकांडी पंडित का वेतन 8,000 रुपये प्रतिमाह है। इसलिए युवाओं को नर्सिग और संस्कृत में कोई रुचि नहीं है। सरकारी नौकरी न मिलने के कारण वे बेरोजगारों की कतार में जुड़ते जा रहे हैं। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान कम हो और वे नर्सिंग और संस्कृत जैसे हुनर हासिल करने में रुचि लें।
दूसरे कदम के रूप में सरकार को संगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों को ढीला करना चाहिए। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी एशिया के जिन देशों में श्रमिकों को भर्ती करने और हटाने के कानून आसान थे, वहां पर रोजगार अधिक बने। इसलिए सरकार को श्रम कानून को सरल करना चाहिए। तीसरे कदम के रूप में सरकार को छोटे उद्योगों को वित्तीय समर्थन देना चाहिए। छोटे उद्योगों द्वारा ही अधिक संख्या में रोजगार सृजन किए जाते हैं। इस दिशा में जीएसटी में परिवर्तन करना चाहिए और छोटे उद्योगों पर जीएसटी की दर को कम करना चाहिए। वर्तमान में जीएसटी की एक दर होने से अर्थव्यवस्था में कुछ गति अवश्य आ रही है, लेकिन उस तेजी के बावजूद रोजगार सृजन कम ही हो रहा है। कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, परंतु उसमें यात्री कम ही बैठे हैं। इसी प्रकार हमारी जीडीपी 10 प्रतिशत की तेज रफ्तार से बढ़ तो रही है, परंतु रोजगार कम ही पैदा हो रहे हैं। सरकार यदि ये कदम शीघ्र नहीं उठाएगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी।
भारत की खरी-खरी
संपादकीय
जलवायु संकट से निपटने के लिए अमीर देशों के रवैए को लेकर भारत की चिंता गैरवाजिब नहीं है। ग्लासगो में चल रहे अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन (सीओपी 26) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े देशों की मदद की वकालत की और अमीर देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि धरती को बचाने की अपनी जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते। दरअसल कार्बन उत्सर्जन घटाने के मुद्दे पर अमीर देशों का जैसा रुख बना हुआ है, वह इस संकट को और बढ़ाने वाला ही नजर आता है।ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आखिर हासिल कैसे होगा। गौरतलब है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए विकसित देशों को गरीब मुल्कों की मदद करनी थी। इसके लिए 2009 में एक समझौता भी हुआ था, जिसके तहत अमीर देशों को हर साल सौ अरब डालर विकासशील देशों को देने थे। पर विकसित देश इससे पीछे हट गए। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने की मुहिम को भारी धक्का लगा। इसलिए अब समय आ गया है जब विकसित देश इस बात को समझें कि जब तक वे विकासशील देशों को मदद नहीं देंगे तो कैसे ये देश अपने यहां ऊर्जा संबंधी नए विकल्पों पर काम शुरू कर पाएंगे।
ग्लासगो सम्मेलन के पहले दिन सबसे बड़ी चिंता यही उभरती दिखी 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आखिर हासिल कैसे होगा। यह चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि इस सम्मेलन से ठीक पहले इटली में समूह-20 के नेताओं की बैठक में सदस्य देशों के नेता इस बात पर तो सहमत हो गए कि वैश्विक तापमान डेढ़ डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, पर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई।इससे साफ हो गया कि कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की न तो किसी की तैयारी है और न ही कोई देश अपने हितों को देखते हुए इसके लिए बड़े प्रयासों का जोखिम लेना चाहता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि धरती को बचाने के लिए बड़े लक्ष्यों को लेकर अगर अमीर देशों का ऐसा ही रवैया बना रहेगा तो कैसे हम जलवायु संकट से निपटेंगे?
सम्मेलन के पहले दो दिनों में मोटे तौर पर जो चीजें सामने आई हैं, उनसे लगता नहीं कि इस बार भी कोई ऐसी सहमति बन पाएगी जो कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक ले जाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में मददगार हो सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि कार्बन उर्त्सजन शून्य तक ले जाने के लक्ष्य का मुद्दा ऐसा है जिस पर जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो समूह-20 के लिए यह लक्ष्य व्यावहारिक रूप से मुश्किलें पैदा करने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि अस्सी फीसद कार्बन उत्सर्जन यही बीस देश कर रहे हैं। चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस सहित कई देशों में बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा कोयले पर ही निर्भर है।दुख की बात यह है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों को जो पहल करनी चाहिए, वह होती दिख नहीं रही। अब तक जितने भी सम्मेलन हुए, उनका लब्बोलुआब यही देखने में आया कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य हासिल करने के लिए अमीर देश विकासशील देशों पर ही दबाव डालते रहे हैं। जबकि संसाधनों के घोर अभाव के बावजूद भारत जैसे विकासशील देश ने ऊर्जा के विकल्पों पर अच्छा काम करके दिखाया है। ग्लासगो सम्मेलन तार्किक नतीजे पर पहुंचे, इसके लिए विकसित राष्ट्रों को नजरिया बदलने की जरूरत है।
धरती को तपने नहीं देंगे
संपादकीय
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता इटली के रोम में हुए जी 20 सम्मेलन में ठोस प्रगतिशील कदम उठाने से चूक गए। सम्मेलन में सिर्फ बातें हुई‚ ठोस वादे नहीं हुए। 20 ताकतवर देश जिनकी तरफ दुनिया बड़़ी उम्मीद से देख रही थी; कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाए जो दुनिया को नई राह दिखाता। अब ये नेता ग्लासगो में कॉप 26 सम्मलेन में शिरकत करेंगे। जी 20 नेताओं ने पृथ्वी के तापमान को सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने के लक्ष्य पर टिके रहने का वादा तो किया‚ लेकिन यह होगा कैसे इसका कोई मुसलसल खाका पेश नहीं किया। हालांकि यह जरूर कहा गया कि सदी के मध्य तक दुनिया को कार्बन मुक्त करने पर सहमति बन गई है यद्यपि कार्बन उत्सर्जन रोकने की कोई तिथि तय नहीं की गई है। जी 20 नेताओं ने यह स्वीकार किया कि सम्मेलन के दौरान कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने जी 20 देशों के बीच कोई ठोस सहमति ना बनने पर निराशा जाहिर की। उनका कहना था कि इस बात का स्वागत किया जा सकता है कि जी 20 ने वैश्विक हल को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है‚ लेकिन वह रोम से अधूरी इच्छाओं के साथ जा रहे हैं। इतना तो सुकून है कि ये अभी दफन नहीं हुई हैं। जी 20 देशों के नेता कोयले से बिजली बनाने को खत्म करने के बारे में कोई ठोस आश्वासन दने में विफल रहे। इतना ही कहा गया कि नये कोयला बिजली संयंत्र बनाने से रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे‚ लेकिन स्थानीय हालात के मद्देनजर फैसला किया जाएगा और उसी हिसाब से पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने के बारे में निर्णय होंगे। जी 20 का यह बयान लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बड़ी बाधा है क्योंकि भारत जैसे कई देश कह चुके हैं कि वे कोयले का इस्तेमाल बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जीन पिंग तो सम्मेलन में प्रतिबद्धताएं दिखाने तक नहीं आए कि पेरिस समझौते से डिगा नहीं जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार 20 अर्थव्यवस्थाओं का यह कहना कि पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर वे सहमत हैं‚ बहुत अच्छा निर्णय है। अब सारी उम्मीदें ग्लास्गो में हो रहे कॉप 26 सम्मेलन पर टिक गई हैं कि कैसे तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने के लक्ष्य को जिंदा रखा जाएगा और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद कितनी दी जाएगी। भारत और चीन को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि तापीय प्रोजेक्ट को लेकर वैश्विक तौर पर उनकी असहमति दिखती है।
कोयले का विकल्प
संपादकीय
जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से यह बात उचित ही सामने आई है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर गु्रप (एनएसजी) में शामिल किया जाए। हां, परमाणु ऊर्जा कोयला जनित ऊर्जा का मजबूत विकल्प हो सकती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए हमारे पास यथोचित संसाधन नहीं हैं। संसाधन इसलिए नहीं मिल रहे, क्योंकि भारत एनएसजी में नहीं है। भारत एनएसजी में इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां उसकी राह में चीन रोड़ा है। वह कभी नहीं चाहेगा कि भारत की परमाणु ताकत बढ़े या भारत हरित ऊर्जा के मामले में कामयाब देश हो जाए। भारत की ओर से एनएसजी सदस्यता की बात बिल्कुल सही समय पर सामने आई है। जी-20 की बैठक में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति आए ही नहीं, लेकिन भारत की शिकायत उन तक जरूर पहुंची होगी। भारत का परमाणु रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद चीन बाधा बन रहा है। अमेरिका बहुत पहले से सहमत है कि भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलनी चाहिए। ध्यान रहे, भारत में 281 कोल पॉवर प्लांट हैं, जबकि 28 तैयार हो रहे हैं और 23 अन्य प्रस्तावित हैं। कोयला भारत की मजबूरी है और चीन की भी। चीन में तो 1,000 से ज्यादा प्लांट हैं और लगभग 250 प्लांट निर्माणाधीन हैं। अत: चीनी राष्ट्रपति का रोम या ग्लासगो न पहुंचना बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है।
आज जलवायु व पृथ्वी को बचाने के लिए बड़े और शक्तिशाली देशों का सहमत होना ज्यादा जरूरी है। जी-20 देशों के नेता कोयले से बिजली बनाना खत्म करने के बारे में किसी तरह की आश्वासन नहीं दे सके हैं। भारत जैसे कई देश कह चुके हैं कि वे कोयले का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे। भारत ने तो कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए लक्ष्य तय करने तक से इनकार कर दिया है। भारत की स्थिति छिपी नहीं है, विकास तेज करने के लिए भारत को सस्ती ऊर्जा चाहिए। सस्ती ऊर्जा से अगर हम दूर जाएंगे, तो गरीबी और भूख से कैसे मुकाबला करेंगे? कमोबेश ऐसी ही मंशा दूसरे देशों की भी है। जो विकसित है, उसे और धन की तमन्ना है और जो पिछड़ा या विकासशील है, उसे अपने विकास की चिंता सताने लगी है। अचरज नहीं कि इटली के रोम में हुआ जी-20 सम्मेलन विशेष प्रगतिशील कदम साबित नहीं हो पाया, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देश कोई बड़ा वादा नहीं कर पाए।