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Date:02-11-20

Lower Tax Rates for Higher Collections

Editorial

GST collections stood at 1.05 lakh crore in October, marking a 10% growth over October 2019. The is excellent news from a recovery point of view, but dismal from the point of view of realising India’s tax potential.The goal should be to more than double the current tax-GDP ratio of about 17% (Centre and states) combined. Time to overhaul GST, learning from three years’ experience of implementing it.

Higher GST collections should be achieved by moving to a simple tax system, rationalising rates, broadening the base, data analytics and better tax administration.The peak 28% rate is way too high. Fewer rates — in effect, a central rate of 12% for a vast majority of goods, a merit rate and a demerit rate — will minimise classification disputes, raise compliance and shore up tax buoyancy. Exemptions break the GST chain and must be eschewed.A few items could be zero rated — just as exports — to keep the GST chain unbroken. Revenue authorities must briskly pursue audit trails in the income and production chain to track sources of funds.Data analytics should be deployed to track the physical volumes of critical raw materials used in the manufacture of tax-evaded goods so as to tap the potential direct and indirect tax base.

Taxes such as electricity and petro-fuel duties, which are embedded in domestically manufactured products, make domestic products expensive. The GST Council must bring all goods and services, including alcohol and real estate, under GST to raise efficiency.

All indirect taxes subsumed under GST are estimated to net about 10% of GDP. The same amount of tax would be collected if every unit of non-agricultural value added were to bear GST at the rate of 11.5%.A 12% universal rate, with some lower rates and some higher, with some added cesses not eligible for input tax credit on sin goods thrown in, should fetch us the same level of indirect taxes and audit trails to a treasure trove of income that today escapes tax.Also, to improve collections should one agency collect GST and apportion revenues to the states ?

Date:02-11-20

The shifting trajectory of India’s foreign policy

New Delhi’s diplomatic skills will be tested now that the country is effectively a part of the U.S.’s security architecture

M.K. Narayanan is a former National Security Adviser and a former Governor of West Bengal

The Third India-U.S. 2+2 Ministerial Dialogue between the Foreign and Defence Ministers of India and the U.S. Secretaries of State and Defence took place in Delhi on October 26-27. The build-up to the talks was extraordinary to say the least, with the U.S. Defence Secretary, Mark Esper, stating that “India will be the most consequential partner for the US in the Indo-Pacific this Century”.

The strategic focus

The outcomes were, however, on predictable lines. The thousand pound gorilla in the meeting rooms on both days was China, with the U.S. Secretary of State, Mike Pompeo, making an all-out attack on China and the threat it posed to democratic nations. The centrepiece of the dialogue was the signing of the Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) for Geo-Spatial Cooperation, which marked India’s entry as a full member into the select category of nations entitled to receive highly classified U.S. defence and intelligence information. The two-day meeting also discussed steps to take existing bilateral cooperation, including ‘military to military cooperation, secure communication systems and information sharing, defence trade and industrial issues’, to a new level.

With the signing of BECA, India is now a signatory to all U.S.-related foundational military agreements. India had signed the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), in 2016, and the Communications, Compatibility and Security Agreement (COMCASA), in 2018. By appending its signature to BECA, India is in a position to specifically receive sensitive geo-spatial intelligence.

Welded together, the foundational military pacts effectively tie India to the wider U.S. strategic architecture in the region. This is the reality, notwithstanding what sections in the country may believe. Previous governments had resisted attempts to get India to sign these agreements on the ground that it would compromise India’s security and independence in military matters. The present dispensation argues that there are enough India-specific safeguards built into the pacts, and there is no reason for concern.

An advantage, but at a price

Indisputably, access to this kind of highly classified information is an advantage. At the same time, it must be recognised that the information comes with a ‘price tag’ which would not be inconsiderable. Built into the agreements are provisions for a two-way exchange of information and, while India prides itself on maintaining strategic autonomy, it would be evident with the signing of these agreements, that India’s claims of maintaining strategic autonomy will increasingly sound hollow. The U.S. makes little secret of the fact that the primary push for getting India to sign the foundational agreements was the threat posed by China, and by appending its signature India has signed on to becoming part of the wider anti-China ‘coalition of the willing’.

It is a point worth considering whether by signing on to BECA at this juncture, India has effectively jettisoned its previous policy of neutrality, and of maintaining its equi-distance from power blocs. It may be argued that the new policy is essentially a pragmatic one, in keeping with the current state of global disorder. It could even be argued that an ideologically agnostic attitude is better suited to the prevailing circumstances of today. The danger is that it could equally be viewed as highly opportunistic. India’s Foreign Minister, S. Jaishankar, in his latest book, argues that ‘because global fluidity is so pervasive, India must address this challenge by forging more contemporary ties on every major account’. This may have triggered the current flurry of agreements, but it could equally push the nation into a quagmire.

Impact on China, regional ties

Any number of other cases can be cited. For instance, after having distanced itself from the Quad for years, on account of its security and military connotations and anti-China bias, India has more recently waived its objections, even as the Quad has become more anti-China in its orientation. The invitation to Australia to participate in the Malabar Naval Exercises this year, to which the other two Quad members had already been invited, further confirms this impression.

Too close an identification with the U.S. at this juncture may not, however, be in India’s interest. China-India relations have never been easy. Since 1988, India has pursued, despite occasional problems, a policy which put a premium on an avoidance of conflicts with China. Even after Doklam in 2017, India saw virtue in the Wuhan and Mamallapuram discourses, to maintain better relations. This will now become increasingly problematic as India gravitates towards the U.S. sphere of influence. Even as the U.S. makes no secret of its intentions to contain and check Chinese ambitions, India’s willingness to sign foundational military agreements with the U.S., to obtain high grade intelligence and other sensitive information, would suggest that India has made its choice, which can only exacerbate already deteriorating China-India relations.

It may pay India better dividends if policy planners were to pay greater attention at this time to offset its loss of influence and momentum in its immediate neighbourhood (in South Asia), and in its extended neighbourhood (in West Asia). Several of India’s neighbours (Sri Lanka, Nepal and Bangladesh), normally perceived to be within India’s sphere of influence, currently seem to be out of step with India’s approach on many issues. At the same time, both China and the U.S. separately, seem to be making inroads and enlarging their influence here. The Maldives, for instance, has chosen to enter into a military pact with the U.S. to counter Chinese expansionism in the Indian Ocean region. Again, while India has been complacent about improved relations with the United Arab Emirates (UAE), it needs to ensure, through deft diplomatic handling, that the latest UAE-Israel linkage does not adversely impact India’s interests in the region. India must also not rest content with the kind of relations it has with Israel, as Tel Aviv has its own distinct agenda in West Asia. Furthermore, India needs to devote greater attention to try and restore India-Iran ties which have definitely frayed in recent years.

Afghanistan and also NAM

Meantime, India must decide on how best to try and play a role in Afghanistan without getting sucked into the Afghan quagmire. India had subscribed to an anti-Taliban policy and was supportive of the Northern Alliance (prior to 2001). The new policy that dictates India’s imperatives today, finds India not unwilling to meet the Taliban more than half way — partly, no doubt, since even countries such as the U.S. are not unwilling to enter into negotiations with it. India must decide how a shift in policy at this time would serve India’s objectives in Afghanistan, considering the tremendous investment it has made in recent decades to shore up democracy in that country.

India, again, will need to try and square the circle when it comes to its membership of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), considering its new relationship with the U.S. Reconciling its present fondness for the U.S., with its full membership of the SCO, which has China and Russia as its main protagonists — and was conceived as an anti-NATO entity — will test India’s diplomatic skills. Likewise, even though India currently has a detached outlook, vis-à-vis the Non-Aligned Movement (NAM), and has increasingly distanced itself from the African and Latin American group in terms of policy prescriptions, matters could get aggravated, following India’s new alliance patterns. It would be a rude awakening for India, if it is seen as no longer a stellar member of NAM.

The Russian link

Finally, the impact of India signing on to U.S.-related foundational military agreements, cannot but impact India-Russia relations, which has been a staple of India’s foreign policy for more than half a century. Admittedly, India-Russia relations in recent years have not been as robust as in the pre-2014 period, but many of the edifices that sustained the relationship at optimum levels, including annual meetings between the Russian President and the Indian Prime Minister have remained. It is difficult to see how this can be sustained, if India is seen increasingly going into the U.S. embrace. Almost certainly in the circumstances, India can hardly hope to count on Russia as a strategic ally. This, at a time, when Russia-China relations have vastly expanded and a strategic congruence exists between the two countries. This is one relationship which India will need to handle with skill and dexterity, as it would be a tragedy if India-Russia relations were to deteriorate at a time when the world is in a state of disorder.

Date:02-11-20

सजग आशावाद

संपादकीय

न्यूनतम एक करोड़ रुपये राजस्व वाली 470 सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय परिणामों से तो यही लगता है कि वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक सुधार की शुरुआत हो चुकी है। दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), वाहन कलपुर्जा, इस्पात और सीमेंट आदि सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बहरहाल, मजबूत प्रदर्शन के इस आकलन को लेकर सतर्कता बरतने की तमाम वजह मौजूद हैं। पहली बात तो यह कि पिछले वर्ष की समान तिमाही (जुलाई-सितंबर 2019) में कॉर्पोरेट प्रदर्शन काफी कमजोर था जिसके कारण आधार भी कम रहा। इस वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2020) देशव्यापी लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित रही। पहली नजर में देखें तो सालाना आधार पर कंपनियों का मुनाफा असाधारण रूप से बढ़ा नजर आता है। उपरोक्त 470 कंपनियों की कुल आय में जहां 4 फीसदी कमी आई (जबकि अन्य आय 26 फीसदी बढ़ी) वहीं परिचालन लाभ 45 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में कर पश्चात लाभ (पीएटी) 4083 प्रतिशत बढ़कर 2,167 करोड़ रुपये से 90,676 करोड़ रुपये हो गया।

हालांकि पिछले वित्त वर्ष में दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने रिकॉर्ड घाटे की घोषणा की थी। समायोजित सकल राजस्व मामले में विपरीत निर्णय के कारण यह घाटा करीब 73,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। उस मामले में राहत मिलने के बाद दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नतीजे भी सामान्य नजर आए। मुनाफे में ज्यादातर विस्तार इसी वजह से हुआ, हालांकि उन्हें विशुद्ध लाभ में मामूली नुकसान सहना पड़ा। रिफाइनिंग क्षेत्र भी बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। बीपीसीएल और आईओसी दोनों को इन्वेंटरी का मूल्य बढऩे के कारण काफी लाभ हुआ। पिछली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2020 की तुलना में गैस और कच्चे तेल की कीमत में इजाफा भी इसकी वजह बना। आईओसी का कर पश्चात लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 468 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,052 करोड़ रुपये हो गया। जाहिर है इस लाभ में कच्चे तेल की स्थिरता का योगदान रहा। हालांकि यदि रिफाइनिंग और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों को बाहर कर दिया जाए तो भी शेष कंपनियों की स्थिति अच्छी नजर आती है। बाकी कंपनियों के कर पश्चात लाभ में 25.8 फीसदी और परिचालन मुनाफे में 9.9 फीसदी का इजाफा हुआ। अस्थिर माना जाने वाले बैंकिंग क्षेत्र भी बेहतर स्थिति में नजर आया।

शनिवार को जिन 18 सूचीबद्ध कंपनियों ने नतीजे घोषित किए उनका मुनाफा दोगुना से अधिक यानी 113 फीसदी बढ़ा। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे शानदार रहे। यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई सभी बैंकों के मुनाफे में जबरदस्त सुधार हुआ। मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ-साथ ऋण में भी विस्तार हुआ। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के इन नतीजों के साथ हमें ध्यान रखना होगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। एफएमसीजी क्षेत्र की बिक्री में सालाना आधार पर 12 फीसदी इजाफा हुआ जबकि कर पश्चात लाभ 10.4 फीसदी बढ़ा। आईटी क्षेत्र स्थिर रहा और उसकी शुद्ध बिक्री 4 फीसदी और कर पश्चात लाभ 5 फीसदी बढ़ा। आईटी क्षेत्र की तमाम बड़ी कंपनियों की ओर से आशावादी अनुमान जारी हुए हैं। औषधि क्षेत्र भी स्थिर नजर आया जबकि वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के कर पश्चात लाभ में 7.5 फीसदी और बिक्री में 1.5 फीसदी का इजाफा हुआ। वाहन क्षेत्र का संघर्ष जारी रहा। उसकी बिक्री 8.6 फीसदी और कर पश्चात लाभ 9.8 फीसदी गिरा। यदि तमाम असंगतियों का ध्यान रखा जाए तो यह पूरा रुझान आशान्वित होने की वजह देता है। एफएमसीजी का प्रदर्शन मांग में सुधार को दर्शाता है। वहीं इस्पात और सीमेंट क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन बताता है कि बुनियादी गतिविधियां गति पकड़ रही हैं।

Date:02-11-20

दुनिया भर में इस्लामिक संकट के पांच कारण

शेखर गुप्ता

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को एक वक्तव्य ने भारी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने कहा था कि इस्लाम संकट में है। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप एर्दवान ने उनसे दिमाग की जांच कराने को कह दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अन्य मुस्लिम देशों के नाम दो पृष्ठों का एक उपदेश लिखकर मांग कर डाली कि पश्चिमी देशों को इस्लाम के बारे में नये सिरे से शिक्षित करने की जरूरत है।

मलेशिया के 95 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अतीत में फ्रांसीसियों द्वारा मुस्लिमों पर किए गए अत्याचार के बदले उनकी सामूहिक हत्या तक को उचित ठहरा दिया। इस बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी विरोध शुरू हो गया।

मैक्रों ने सही कहा या नहीं लेकिन इन शक्तिशाली मुस्लिम आबादी वाले देशों के प्रमुख नेताओं की प्रतिक्रिया संकट की ओर संकेत कर रही है। यदि दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को लगता है कि इस्लाम विरोध के नाम पर उन्हें उत्पीडि़त किया जा रहा है तो यह वाकई संकट की स्थिति है। किसी पवित्र धार्मिक पुस्तक के इतर इस सत्य के कई रूप हो सकते हैं। मैं भी इसमें अपना विनम्र योगदान देना चाहता हूं।

सबसे पहले इसे पांच व्यापक बिंदुओं में अलग-अलग करते हैं:

1. राजनीतिकरण तो सभी धर्मों का हुआ है लेकिन फिलहाल इस्लाम इस मामले में अव्वल नजर आता है। ईसाई धर्मयुद्ध बीते दिनों की बात हो चुके हैं। ऐसे में अल कायदा, आईएसआईएस नाराज मुस्लिम देशों द्वारा इस बात का जिक्र मायने नहीं रखता।

इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया में इसके करीब दो अरब अनुयायी हैं। ईसाई धर्मावलंबियों की तादाद उनसे 20 प्रतिशत अधिक है और वे शीर्ष पर हैं। ईसाइयों की तरह मुस्लिम भी दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन ईसाइयों के उलट जहां वे बहुमत में हैं, उन देशों में बहुत कम में लोकतंत्र है। दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 60 प्रतिशत एशिया में रहते हैं। सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम देशों में से चार यानी भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में वे अलग-अलग स्तर के लोकतंत्र के अधीन हैं। जिन देशों में मुस्लिम बहुमत में हैं वहां धर्मनिरपेक्षता को बुरा शब्द या पश्चिमी विचार माना जाता है। परंतु लोकतांत्रिक देशों में जहां मुस्लिम अल्पमत में हैं वे बार-बार उस देश की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धताओं को परखते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी आदि सभी इसके उदाहरण हैं। मैंने भारत को यहां इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि यूरोप के उलट भारत में मुस्लिम इस नये गणराज्य के निर्माण में बराबरी से और स्वेच्छा से साझेदार रहे हैं।

2. मुस्लिम आबादी और देशों के बीच भी राष्ट्रवाद और व्यापक राष्ट्रवाद को लेकर एक तनाव है। यह उम्मत (एक समुदाय होने की अवधारणा) से उत्पन्न हुआ है। इसके मुताबिक दुनिया के मुसलमान एक व्यापक राष्ट्रीयता का हिस्सा हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमने यदाकदा इसका उभार देखा है। जब कमाल अतातुर्क ऑटोमन के खलीफा राज का अंत करके तुर्की गणराज्य की स्थापना कर रहे थे उस समय हमने खिलाफत आंदोलन में इसे देखा, उसके बाद सलमान रश्दी का मामला और फिर फिलीस्तीन के लिए घटता समर्थन और अब फ्रांस मामले में इसका उभार सामने है। हालांकि अवधारणा व्यापक इस्लाम की है लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम देश आपस में और अन्य देशों के साथ भी लगातार लड़ते रहे हैं। ईरान-इराक युद्ध सबसे लंबा चला। इसके बाद सद्दाम हुसैन के खिलाफ बड़ी तादाद में इस्लामिक देश अमेरिकी झंडे के नीचे एकजुट हुए और अफगानिस्तान-पाकिस्तान के इलाके में मुस्लिम केवल मुस्लिमों को मार रहे हैं। किसी गैर मुस्लिम शत्रु के खिलाफ ऐसी साझा व्यापक इस्लामिक लड़ाई हमने 1967 में इजरायल के साथ छह दिनी जंग के रूप में देखी थी। सन 1973 में योम किप्पुर युद्ध में इसकी एक और झलक मिली लेकिन तब मिस्र और जॉर्डन ने शांति समझौता कर लिया। ईरान इजरायल से लडऩेके लिए अकेला रह गया। भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई में कोई इस्लामिक देश मदद को नहीं आया। जॉर्डन ने जरूर 1971 में उसे कुछ लडा़कू विमान दिए थे।

3. यह कटु सत्य है कि यदि व्यापक इस्लाम यानी उम्मत की भावना जमीन पर कारगर हुई है तो वह बहुराष्ट्रीय आतंकी समूहों के रूप में हुई। अल कायदा और आईएसआईएस सही मायनों में व्यापक इस्लामिक संगठन हैं जो मोटे तौर पर स्थिर मुस्लिम मुल्कों को निशाना बनाते हैं। आईएसआईएस कहता है कि अगर आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम एक उम्मत का हिस्सा हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से परे उनका एक खलीफा और एक शरीया भी होनी चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप जहां दुनिया के कुल मुसलमानों का एक तिहाई रहते हैं, वहां अल कायदा और आईएसआईएस के ज्यादा सदस्य क्यों नहीं हैं? दरअसल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में राष्ट्रवादी व्यापक इस्लामवाद पर भारी है। यहां मुस्लिमों के पास समर्थन करने के लिए झंडा और क्रिकेट टीम है। उनके पास नेता हैं जिनसे वे प्यार या नफरत करते हैं।

4. चौथा बिंदु एक बड़े विरोधाभास को दर्शाता है। मुस्लिम आबादी और संपत्ति राष्ट्रीय सीमाओं में बंटी हुई है। एशिया और अफ्रीका में अधिकांश आबादी गरीब है जबकि खाड़ी के अरब देशों में आबादी कम लेकिन अमीरी सबसे ज्यादा है। वे व्यापक इस्लाम की भावना के अनुरूप अपनी संपदा कभी वितरित नहीं करेंगे। वे पश्चिमी देशों के साथ और अब भारत और इजरायल के साथ हैं। क्योंकि उनकी राजनीतिक शक्ति, शाही सुविधाओं और वैश्विक कद आदि सभी बातें व्यापक इस्लाम की चुनौतियों पर निर्भर हैं। आईएसआईएस जैसी शक्तियों का उदय इस बात को और मजबूती देता है।

5. लोकतंत्र न होने के कारण अधिकांश इस्लामिक देशों में प्रदर्शन करने या सत्ता के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने तक की छूट नहीं है। आप परेशान हो सकते हैं कि आपकी शाही हुकूमत अमेरिकी शैतान के हाथ बिक चुकी है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप न नारा लगा सकते हैं, न तख्तियां लहरा सकते हैं, न ब्लॉग लिखकर सकते हैं, न संपादक के नाम खत और न ही ट्वीट कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप जेल जा सकते हैं या आपका सर भी कलम किया जा सकता है। यही कारण है कि 2003 में मैंने एक लेख लिखा था: बदले का वैश्वीकरण। चूंकि आप उपरोक्त काम अपने देश में नहीं कर सकते इसलिए आप अमेरिका या यूरोप में ऐसा करते हैं। आप यह करने के लिए ऐसे देश में जाते हैं जहां आप आजाद हों, विमानचालक बनने का प्रशिक्षण ले सकें और फिर आप उन विमानों को ट्विन टॉवर में टकरा देते हैं। आप अपने आकाओं ने नहीं लड़ सकते तो आप उन्हें सजा देते हैं जो आपके आकाओं के भी मालिक हैं। यह बदले का वैश्वीकरण नहीं है?

आखिर में लौटते हैं फ्रांस में सैमुएल पैटी की हत्या की। हत्यारा अब्दुल्लाख अंजोरोव 18 वर्ष का चेचेन मूल का युवक था जो एक शरणार्थी परिवार से था। चेचन्या उत्तरी काकेशस में एक छोटा रूसी गणराज्य है जिसकी 10 लाख की आबादी में 95 फीसदी मुस्लिम हैं। रूस ने उनके दो अलगाववादी विद्रोहों को दबा दिया। परंतु हालात सामान्य होने तक उनकी आधी आबादी शरणार्थी शिविर पहुंच चुकी थी। कई को लगा कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में जीवन बेहतर होगा। जब चेचन्या ने रूस के खिलाफ जिहाद किया तब तमाम मुस्लिम देशों से लड़ाके उसका साथ देने पहुंचे। क्योंकि वे इतना ही जानते थे कि रूस के खिलाफ जिहाद करना है। व्यापक इस्लामवाद ने चेचन्या में मौत, तबाही और गरीबी पैदा की। बड़ी तादाद में लोग सुरक्षा के लिए उदार लोकतांत्रिक देशों में चले गए। अब वे वहां अपने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं। वे तय करना चाहते हैं कि आपके कार्टूनिस्ट क्या चित्र बनाएं, अध्यापक क्या पढ़ाएं। इन बातों पर मनन करने केबाद यह बहस कीजिए कि उपरोक्त पांच बिंदु मायने रखते हैं या नहीं।

Date:02-11-20

सुशासन की बुनियाद

संपादकीय

सत्ता की कमान संभालते वक्त हर सरकार बेहतर सुशासन देने के दावे करती है, मगर हकीकत में वे दावे सिरे नहीं चढ़ पाते। सुशासन यानी चुस्त कानून-व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं, कारोबार और रोजगार के अच्छे अवसर आदि। ये सब बातें अब सिर्फ पक्ष या विपक्ष में बंटे नागरिकों के संतोष या असंतोष पर निर्भर नहीं करतीं। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अध्ययन करने लगी हैं कि दुनिया के किस देश, किस राज्य और शहर में नागरिक सुविधाओं की क्या स्थिति है। बंगलुरू की पब्लिक अफेयर सेंटर नामक एजेंसी ने सार्वजनिक मामलों को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन किया है और उन्हें अंकों के आधार पर वर्गीकृत करते हुए बताया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन के स्तर पर चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। राज्यों में केरल शीर्ष पर और दक्षिण दूसरे सभी राज्य ऊपर के पायदान पर हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ओड़ीशा सबसे खराब स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक दूसरी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कारोबार करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में स्थितियां बाकी सभी राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर है। इसी तरह के विरोधाभास दूसरे कुछ राज्यों के मामले में भी उभर सकते हैं।

सुशासन समग्र प्रयास से स्थापित होता है। यह एकांगी कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि लचीली नीतियां बना कर या कुछ आसानी उपलब्ध करा कर राज्य में कारोबार के लिए स्थितियां तो बेहतर बना ली जाएं, पर अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के मामले में शिथिलता बरतते रहें। जब किसी राज्य में सुशासन और खुशहाली आंकी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि वहां सड़कों की क्या हालत है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं कैसी हैं। वहां के किसान, दुकानदार कितने सहज महसूस करते हैं। महिलाएं और समाज के निर्बल कहे जाने वाले तबकों के लोग कितने सुरक्षित हैं। प्रशासन से आम लोगों की कितनी नजदीकी है। अगर कोई अपराध होता है, तो दोषियों की धर-पकड़ में कितनी मुस्तैदी दिखाई जाती है और कितने न्यायपूर्ण तरीके से उसे निपटाया जाता है। बंगलुरू के जिस संस्थान ने राज्यों में सुशासन संबंधी ताजा रिपोर्ट जारी की है, उसने भी समानता, विकास और निरंतरता के आधार पर अध्ययन किया। इन बिंदुओं का महत्त्व समझा जा सकता है। इन्हीं के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किन राज्यों का देश के आर्थिक विकास में कैसा और कितना योगदान रह सकता है। टिकाऊ विकास के मामले में इनसे कितनी मदद मिल सकती है।

कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दायरा छोटा और उनकी आबादी कम होती है, इसलिए वहां कानून-व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के मामले में बेहतर काम हो पाते हैं, मगर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े और सघन आबादी वाले राज्यों में सरकारों के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मगर यह तर्क जिम्मेदारियों से बचाव का कोई रास्ता नहीं हो सकता। राज्यों को उनके आकार और आबादी के हिसाब से बजटीय आबंटन किए जाते हैं, उनकी आमदनी भी उसी अनुपात में छोटे राज्यों की अपेक्षा अधिक मानी जा सकती है। ऐसे में अगर बुनियादी स्तर पर वे बेहतर काम नहीं कर पातीं, तो यह उनकी नाकामी ही कही जाएगी। सुशासन के मामले में पिछड़े हर राज्य को अपने से बेहतर राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

Date:02-11-20

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां

जयंतीलाल भंडारी

कोविड-19 की चुनौतियों के बीच किसानों और ग्रामीण भारत की आमदनी में वृद्धि करने और रोजगार के नए अवसरों के सृजन के मद्देनजर भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन समस्या यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं। कटाई के बाद फसलों की भारी बबार्दी से देश जहां एक ओर बड़ी मात्रा में कृषि उपज से वंचित रह जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे उपजाने में इस्तेमाल होने वाले खाद-बीज, बिजली, पानी और अन्य नकद खर्चों के साथ-साथ किसानों की मेहनत का एक बड़ा भाग व्यर्थ चला जाता है। अतएव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ नया परिवेश देने की जरूरत है, ताकि उपज की बबार्दी रुक सके।

देश के खाद्य बाजार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भागीदारी बत्तीस फीसद है। यह देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कोविड-19 के बीच भी भारत में कृषि क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन पाया गया है। भारत विश्व स्तर पर कई कृषि और कृषि उत्पादों का प्रमुख उत्पादक देश है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश तो पहले ही बन चुका है। गेहूं और फलों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर और सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत को केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, चावल, चाय, गन्ना, काजू, नारियल, इलायची और काली मिर्च जैसे खाद्य पदार्थों के प्रमुख उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। देश के कुल निर्यात में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा करीब तेरह फीसद है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 तक भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तैंतीस अरब डॉलर के नए निवेश और नब्बे लाख नए रोजगार अवसर सृजित होने की संभावनाएं हैं। नीति आयोग ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव और रोजगार वृद्धि नामक रिपोर्ट में कहा है कि देश में किसानों को फसल के अच्छे मूल्य के लिए सीधे कारखानों से जोड ? और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण सबसे उपयुक्त क्षेत्र है |

भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत पांच क्षेत्र हैं। डेयरी क्षेत्र, फल और सब्जी प्रसंस्करण, अनाज का प्रसंस्करण, मांस, मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण और उपभोक्ता वस्तुएं, पैकेट बंद खाद्य और पेय पदार्थ। इन पांचों क्षेत्रों में भारत के पास बहुत अच्छे कृषि आधार हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मामले में भारत बहुत पीछे है। भारत में खाद्य उत्पादन के प्रसंस्करण का स्तर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल खाद्य उत्पादन का दस फीसद से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता है। जबकि फिलीपींस, अमेरिका, चीन सहित दुनिया के कई देशों में खाद्य प्रसंस्करण भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत पैंतालीस प्रमुख खाद्य उत्पादों की बबार्दी पर किए गए देशव्यापी अध्ययन में पाया गया कि देश में हर साल बानवे हजार करोड़ रुपए से अधिक के खाद्य उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा बबार्दी सब्जियों और फलों की होती है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों का महत्त्वपूर्ण घटक है। जहां खाद्य प्रसंस्करण कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, वहीं इसकी बदौलत फसल उत्पादन में वृद्धि और उसका मूल्यवर्धन होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से उपज का अधिकतम इस्तेमाल हो पाता है और प्रसंस्कृत वस्तुएं उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और साफ-सुथरी स्थिति में पहुंच पाती हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और महिलाओं के रोजगार में भी अहम भूमिका निभाता है। कई अन्य पूंजी आधारित उद्योगों की तुलना में यह क्षेत्र ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। अन्य क्षेत्रों में स्वचालन, रोबोट जैसी उभरती प्रौद्योगिकी से रोजगार के खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अहमियत बढ़ गई है।

खाद्य प्रसंस्करण अतिरिक्त उत्पादन का कुशलता से उपयोग करने और खाद्य अपशिष्ट को कम करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मौजूदा छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्त, तकनीक और अन्य तरह की मदद पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने पूरे देश के स्तर पर एक ह्लकेंद्रीय प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोससिंग एंटरप्राइज योजनाह्व की शुरूआत की है। इस योजना के तहत 2020-21 से 2024-25 तक दस हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए हर जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान करें। ऐसे उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, पेठा, पापड़, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मछली पालन, मुर्गी पालन भी शामिल हैं। एक जिला-एक उत्पाद के आधार पर चुने गए उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर मदद सुनिश्चित की गई है। छोटे प्रसंस्करण उद्योगों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने के लिए भी सहायता सुनिश्चित की गई हैं।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सरकार ने फसल कटाई के बाद की सुविधाएं और शीतगृह का बुनियादी ढांचा विकसित करने का उद्देश्य रखने वाली इकाइयों के लिए सौ फीसद विदेशी निवेश (एफडीआइ) की इजाजत दी है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपूर्ति क्षेत्र को भी बुनियादी ढांचे का दर्जा दे चुकी है। इससे सस्ते कर्ज के साथ निर्यात में प्रतिस्पर्धी माहौल बना है। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अंतर्गत अंगूर, आम, केला, प्याज, चावल, पोषक तत्व वाले अनाज, अनार और फूलों की खेती के लिए ईटीएफ का गठन किया गया है। मौजूदा कृषि-समूहों को मजबूत करने और थोक मात्रा और आपूर्ति की गुणवत्ता की खाई पाटने के लिए अधिक उत्पाद-विशेष वाले समूह बनाने पर भी जोर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जिस एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण सुविधा को शुरू किया है, उससे कृषि खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने में मदद मिलेगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र की बाधाओं को दूर किया जाए। ग्राम स्तर पर खाद्य सामग्रियों की भंडारण क्षमता अधिकतम की जानी चाहिए। इससे न सिर्फ खाद्य नुकसान घटाने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। अच्छी भंडारण सुविधाओं से किसानों को कई तरह से अपनी उपज को लाभदायी बनाने में मदद मिल सकेगी, जिनमें अनाज को मंडियों, सहकारी समितियों और स्थानीय व्यापारियों को बेचना भी शामिल है। इसके अलावा छोटे कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़े किसानों के लिए कम अवधि वाली नगदी सुविधा बढ़ाई जानी होगी। साथ ही, सामूहिकता को बढ़ावा देने, कृषि आधारित अधिक खाद्य प्रसंस्करण समूह स्थापित करने, विभिन्न चरणों में नियमित रूप से बुनियादी ढांचे की सुविधा को बनाए रखने, कच्चे माल के आपूर्तिकतार्ओं और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बाजारों का गांवों से संपर्क बेहतर करने के काम को प्राथमिकता भी दी जानी होगी। लेकिन सबसे पहला कदम फसलों की कटाई के बाद फसल की बरबादी रोकने का हो, तभी बेहतर खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन, आपूर्ति सुधार जैसे कदमों का लाभ मिल पाएगा|

Date:02-11-20

विभाजन नहीं समझदारी बढ़े

संपादकीय

फ्रांस में पिछले दिनों मजहबी कट्टरता के आधार पर जिस तरह एक महिला का सिर कलम किया गया और चर्च के बाहर दो लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, उसकी चाहे जितनी भी निंदा की जाए कम है।मजहबी जुनून के आधार पर इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला इब्राहिम इस्सोई टयूनिशिया का निवासी है और पिछले दिनों इटली के रास्ते फ्रांस आया था। फ्रांस में पिछले एक पखवाड़े के दौरान यह दूसरी आतंकी घटना है। इससे पहले पैगम्बर साहब का काटरून क्लास में दिखाने वाले अध्यापक की हत्या कर दी गई थी। जाहिर है इन दोनों घटनाओं के कारण पूरा देश आतंक और दहशत में है। मजहबी आधार पर की गई इन वारदात में फ्रांस सहित दुनिया के अनेक देशों में धार्मिक विभाजन की चुनौती पेश कर दी है। पेरिस और नीस शहरों में सिर कलम करने की जघन्य घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बयान दिया कि इ्स्लाम एक ऐसा धर्म है, जिससे आज पूरी दुनिया में संकट है। उनके इस बयान के बाद दुनिया के कई मुस्लिम देश फ्रांस के विरुद्ध लामबंद होकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान आदि मुस्लिम देशों में फ्रांस के विरुद्ध हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इस घटना के भारत भी अछूता नहीं रहा। मैक्रों के विरुद्ध मुंबई की सड़कों पर उनके चित्र चस्पा कर दिए गए ताकि लोग उन्हें अपने पैरों से रौंदे। भोपाल में भी एक विधायक ने सांप्रदायिक जहर फैलाया। ऐसे समय में जब इस नृशंस आतंकी हमले के विरुद्ध पूरी दुनिया को मैक्रों के समर्थन में सड़कों पर आना चाहिए था, उसी समय तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों ने मैक्रों की तीखी आलोचना की। तुर्की के राष्ट्रपति आदरेगन ने मैक्रों को विक्षिप्त तक कह दिया। इमरान खान का भी लहजा कुछ ऐसा ही था।मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को गुस्सा होने और फ्रांस के लोगों को मारने का अधिकार है। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। ताज्जुब की बात है कि चीन ने अपने मुस्लिम बहुल शिंग्यांग सूबे में मजहबी विचारधारा को रोकने के लिए अमानवीय कदम उठाए हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान चीन की इस कार्रवाई का विरोध नहीं करते। दरअसल, आज पूरी दुनिया में विभाजन की बजाय विभिन्न समुदायों और धर्मो के बीच आपसी समझदारी बढ़ाने की जरूरत है।