02-04-2026 (Important News Clippings)
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Date: 02-04-26
The Battered Half
When we celebrate women high achievers, we tend to forget how deeply gender-unequal worklife is
TOI Editorials
India’s richest civic body, BMC, has a woman boss. That is swag achievement, by far. Mumbai now has three women in the financial capital’s administrative leadership – municipal commissioner, mayor and BMC’s leader of opposition – a nod to working women everywhere. And yet, can the framework for equality be gilded by only the firsts? Much as every ‘first’ – from breaking into male dominated spheres to breaking out of stereotyped roles – is every bit worth celebrating, it is equal representation , in numbers and pay, via access, agency and accountability, that’s the real deal. Take Indian politics. So many women politicians in a variety of powerful firsts, yet, ‘33%’ is such a long haul, and still a distance away.
Take the world of work. Barely 32% of women in working-age population are even part of the labour force. Of these, 80% are in ‘vulnerable’ employment – informal, low-quality, unevenly paid. Just 15% are in regular, salaried jobs, wildly disproportionate to their college enrolment, that’s almost equal to men’s. Work life, for even this 15%, is precarious. Career growth, name any sector, is painful – judiciary, industry, tech, media, you name it. In private sector, women freshers earn 15% less than men with similar qualifications, in comparable roles. This gap widens to 25% in senior roles. Women, on average, earn 27% less than men in India (ILO 2023). There’s no real ‘ why ’ to this. It’s a mix of hardwired cultural attitudes, different roles, and some suggest, “negotiating skills”. Problem is, onus of minding/mending these gaps seems to lie on women. But, regulation has forced almost all large companies to have at least one woman director, even if for sake of compliance. Even if male directors earn three and a half times more than women counterparts. Further, IMF has long held “increasing women’s labour force participation…(results in) large gains in economic welfare…w omen’s complementary skills raise productivity, boosting wages for everyone.” It’s not a ‘women’s issue’, it’s a GDP issue.
Given the odds, patriarchy to policy, stacked against women, in reaching leadership positions, top performers do stand out, for better or worse. But there’s a certain irony in celebrating achievers, whether women, or from a demographic minority. For, what becomes vividly clear is that such achievement remains rare even in 21st century India. Limelight on the high-flyers only increases the glare on the hopelessly unequal work lives of women.
Corridor of opportunity
Inclusive development must be the focus in areas freed of Naxalism
Editorial
India is now Naxal-free, Home Minister Amit Shah declared in the Lok Sabha on March 30, a day ahead of a deadline he had set for himself for ending Left Wing Extremism (LWE). His assertion follows three years of intensive paramilitary operations, during which 4,839 Maoists surrendered, 2,218 were arrested, and 706 were neutralised in encounters. Mr. Shah had made tackling LWE a central piece of his internal security policy, and of his political legacy. Not surprisingly, he made it a point to contrast the measures and milestones under his watch with those of the UPA regime on this front. Former Prime Minister Manmohan Singh had flagged LWE as the biggest internal security challenge before the country and his government launched Operation Green Hunt in 2009-10, an expansive paramilitary offensive that faced stiff criticism from his allies. The belt of Maoist influence, at its peak, touched over 180 districts covering tribal, forest, and mineral-rich areas in Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh and Maharashtra. The approach to tackling LWE then was more hesitant and measured, mindful of the human and institutional costs.
Mr. Shah launched an uncompromising militarist strategy which he reiterated in his speech. He said the government had a dual approach — dialogue and rehabilitation for those who surrendered arms, and no mercy for those who refused. His sweeping strategy steamrolled human rights activists and academics who were branded ‘urban Naxals’. Police measures went far beyond even the harsh provisions of India’s anti-terrorism laws, strangling freedoms and distorting judicial processes. The paramilitary operations have, in all probability, decapitated the military capabilities of the insurgents, opening the possibility of state presence in some of the least governed regions of the country. Mr. Shah said that a campaign to establish a school in every village and provide Aadhaar and ration cards to residents in some of the worst-affected areas has already begun. He is right that Maoists are ideologically opposed to parliamentary democracy, which is a position delinked from development or its absence. Nevertheless, inclusive development is imperative for a stable, peaceful society. The defeat of LWE extremism should not accelerate crony capitalist extraction of natural resources and further alienate tribal rights. Instead, it must lead to the genuine expansion of the rights of tribals, their substantive participation in parliamentary democracy, and accountability in resource extraction. Mr. Shah deserves credit for leading the operational success in curtailing LWE. He must now lead a politics of reconciliation and heal the wounds of the battle.
Date: 02-04-26
How anti-corruption bodies are politicised
The head of an investigative agency needs to ensure that prosecutions are grounded in evidence rather than suspicion or political momentum
Yashovardhan Azad, [ Retired IPS officer who has served as the Central Information Commissioner, Secretary Security GOI and Special Director Intelligence Bureau.]
It began with great fanfare. Investigative agencies announced a massive corruption conspiracy case in Delhi’s excise policy, alleging kickbacks of ₹100 crore and a deep nexus between business interests and politicians. The case, which was investigated by the Central Bureau of Investigation, with parallel proceedings by the Enforcement Directorate, led to the arrest of political figures, including then Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia and businesspersons. Months of custody, prolonged interrogation, and repeated court hearings followed. The case dominated television debates for months, shaping electoral narratives and public perception.
Now, years later, the case ended with a judicial order from the trial court declining even to frame charges. The court concluded that the prosecution had failed to produce material establishing a prima facie case of criminal conspiracy or bribery. It also noted the absence of clear evidence linking policy decisions to illegal personal gain.
What began as one of the most sensational corruption prosecutions in recent memory has ended, and left us with an uncomfortable question — how did a case launched with such certainty fail to cross even the basic threshold required for trial?
Lingering questions
The most immediate question is institutional. Should an investigating agency initiate a prosecution of this magnitude without a reasonably solid evidentiary foundation?
The decision to register a First Information Report (FIR) is legally the beginning of a criminal process. But in politically sensitive cases, it also carries immense consequences — arrests, reputational damage, and long periods of incarceration before trial. When a case collapses at the threshold stage, it inevitably invites speculation that the investigation itself may have been driven by extraneous pressures.
The head of an investigative agency, therefore, needs to ensure that prosecutions are grounded in evidence rather than suspicion or political momentum.
The judicial threshold
The collapse of such high-profile cases is not unique to India. Corruption is among the most difficult crimes to prove anywhere in the world. This is because unlike violent crimes, corruption rarely leaves visible evidence. Money moves through intermediaries, shell companies, consultancy contracts, or political donations. The benefit may not even appear as cash — it may appear as favourable regulatory decisions or advantageous contracts. Hence, successful corruption prosecutions usually depend on a complex evidentiary architecture: financial trails, documentary records, digital communications, and corroborated witness testimonies.
If any link in this chain is missing, courts hesitate to infer criminal intent. The Supreme Court has repeatedly held that policy decisions taken by governments cannot automatically be criminalised unless there is clear evidence of dishonest intent and personal gain. This is exactly what was inferred by the court in the Delhi excise policy case. And while these principles protect individuals from politically motivated prosecutions, they also make corruption cases difficult to sustain.
However, the real difficulty may lie less in judicial standards and more in investigative capacity. Many corruption prosecutions in India still rely heavily on witness statements rather than on forensic financial analysis. Modern corruption investigations require sophisticated tools: forensic accounting, data analytics, tracing beneficial ownership of companies, and reconstruction of financial flows across jurisdictions. Agencies in countries such as Singapore and Hong Kong have developed specialised expertise in these areas.
In contrast, India’s investigative ecosystem remains fragmented across multiple agencies with uneven coordination.
The political dilemma
The Kejriwal case illustrates a deeper structural dilemma in Indian democracy. On the one hand, corruption in public life remains a widely acknowledged problem. Allegations surround major public contracts from liquor policies to irrigation projects. Public confidence requires that such allegations be investigated seriously. On the other hand, criminal law must not become a weapon in political hands. If arrests and prosecutions are perceived as tools of the political executive, the legitimacy of anti-corruption institutions suffers irreparable damage.
While India’s anti-corruption agencies have secured many convictions in trap cases where officials were caught accepting bribes, large policy-level corruption cases have rarely ended in successful prosecutions. When allegations of corruption surround large public contracts but rarely lead to convictions, public cynicism deepens. What India needs are credible examples of rigorous investigation and successful prosecution in huge bribery cases. Such cases would demonstrate that corruption can be punished without compromising legal fairness.
The excise policy case should therefore not be seen merely as a political victory or loss. It should prompt a broader institutional reflection. Investigative agencies must strengthen their capacity for financial forensics and evidence gathering. Prosecutors must ensure that cases brought before courts are built on robust evidentiary foundations. And political leaders must resist the temptation to deploy criminal law as a tool of partisan contest.
युद्ध का असर हर सेक्टर पर नजर आने वाला है
संपादकीय
तेल और प्राकृतिक गैस से निकलने वाले पॉलीमर्स की कमी से हजारों प्लास्टिक उद्योग बंद हैं। काम की कमी और एलपीजी की किल्लत से प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। रोजगार न रहने, पानी संकट और हमलों के खौफ से गल्फ से भी हजारों लोग लौटकर आ रहे हैं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने वित्त मंत्रालय के इकॉनोमिक रिव्यू के ताजा मार्च अंक की प्रस्तावना में माना कि युद्ध के असर से विकास दर नीचे फिसल सकती है। उन्होंने लिखा कि 27 फरवरी को विकास दर के आकलन को हमने बढ़ाकर 7-7.4% कर दिया था, लेकिन अब यह नीचे गिरेगा। ट्रम्प ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले का आदेश दिया था, लेकिन 2 मार्च को सीईए ने वित्त मामलों पर संसदीय समिति को बताया था कि आयातित कच्चे तेल की कीमत जब तक 130 डॉलर प्रति बैरल न हो और वह भी 2-3 तिमाही (छह से नौ महीने ) तक लगातार न रहे – तब तक महंगाई पर असर नहीं होगा और विकास दर नीचे नहीं आएगी। भारत इन दिनों 113 डॉलर के दर से क्रूड खरीद रहा है। तमाम गैर-सरकारी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चूंकि भारत अपनी जरूरत के लिए 90 फीसदी क्रूड आयात करता है और युद्ध के पूर्व इसकी दर 70 डॉलर या इससे नीचे थी, लिहाजा कीमतें बढ़ने से विकास बाधित होगा। विगत सप्ताह गोल्डमैन साक्स ने भी 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के आकलन को घटाकर 5.9% तक कर दिया है। दुनिया में क्रूड उत्पादन दो-तिहाई रह गया है। महंगाई, बाजार, रोजगार, निवेश पर असर होना तय है।
परस्पर निर्भर भारत और खाड़ी देश
विवेक काटजू, ( लेखक पूर्व राजनयिक हैं )
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति रहे शेख जायद बिन मोहम्मद के निमंत्रण पर मई 1981 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खाड़ी देश का दौरा किया था। करीब 45 वर्ष पहले हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सहमति जताई थी कि खाड़ी क्षेत्र और भारत की सुरक्षा एवं कल्याण की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। समय के साथ यह धारणा और मजबूत ही हुई कि दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा और समग्र कल्याण परस्पर निर्भर हैं। एक ऐसे समय जब ईरान युद्ध के चलते समूचे क्षेत्र में अशांति बढ़ने से पूरे समीकरण बदल गए हैं तो यह विचार और प्रासंगिक हो गया है।
अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान जैसे छह प्रमुख देश हैं। यहां दक्षिण एशियाई देशों की बड़ी प्रवासी जनसंख्या रहती है। इनमें से भी सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है, जिनकी तादाद नब्बे लाख से एक करोड़ के बीच है। पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की संख्या भी पचास लाख से अधिक है। नेपाल और श्रीलंका के भी लाखों लोग यहां हैं। ये लोग इन देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग पेशेवर, कार्यकारी और प्रबंधकीय से लेकर अर्धकुशल और सामान्य श्रमिक जैसी भूमिकाओं में सक्रिय हैं। यह कहना एकदम सही होगा कि भले ही खाड़ी देशों में यूरोपीय प्रवासी भी रहते हों, लेकिन उनका काम दक्षिण एशियाई विशेष रूप से भारतीयों के बिना नहीं चल सकता।
काम से जुड़ा भारतीयों का कौशल और भरोसा उन्हें इन देशों में व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाता है। जितना खाड़ी के देशों को प्रवासियों की आवश्यकता है, उतनी ही उन्हें भी है, क्योंकि वे अपने देश को भारी मात्रा में धनराशि भेजते हैं। रेमिटेंस कही जाने वाली यह धनराशि इन देशों के वृहद आर्थिक स्थायित्व में संतुलन की भूमिका और बाहरी झटकों से बचाने में उपयोगी होती है। भारत के चालू खाते के लिए यह राशि बड़ा योगदान देती है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए यह अस्तित्व का संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक बनी हुई है। राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित बांग्लादेश के लिए भी रेमिटेंस की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वृहद आर्थिक स्थिरता के अलावा खाड़ी देशों में कार्यरत लोगों द्वारा भेजे जाने वाला रेमिटेंस उनके स्वजनों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश परिवारों की योजनाएं इसी भेजी गई राशि के आधार पर टिकी होती हैं। उसके अभाव में उनके परिवारों का भविष्य अधर में भी लटक सकता है।
रेमिटेंस के अलावा खाड़ी देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए तो खाड़ी देशों की महत्ता और भी अधिक है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत कच्चे तेल और गैस की आवश्यकताओं का आधे से अधिक हिस्सा इन देशों से आयात करता है, लेकिन उसने अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे अन्य स्रोतों से भी तेल आयात को विविधीकृत किया है। ये कुछ महंगे होंगे, लेकिन कम से कम उनकी उपलब्धता तो रहेगी। होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से बाकी दुनिया के साथ ही दक्षिण एशियाई देशों की समस्याएं भी बढ़ी हैं। पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि उसे सऊदी अरब और यूएई से क्रेडिट यानी बाद में भुगतान के साथ भी तेल मिलता है, जो वह अन्य देशों से प्राप्त नहीं कर सकता। इसके चलते भुगतान की स्थिति में पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। उर्वरकों की आपूर्ति में संभावित गतिरोध ने भी कृषि आधारित दक्षिण एशियाई देशों की चिंता बढ़ाई है।
खाड़ी देश भारत के साथ ही अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत का खाड़ी देशों के लिए निर्यात उसके कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। ईरान युद्ध ने इसे प्रभावित किया है। दुबई बंदरगाह कई निर्यात गंतव्यों के लिए पड़ाव भी है। खाड़ी क्षेत्र भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के लिए निवेश के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। भारतीयों और अन्य दक्षिण एशियाई लोगों ने भी खाड़ी देशों में भारी निवेश किया है। इस युद्ध से उस पर आशंकाओं के बादल छाए हैं। इस तरह देखा जाए तो दशकों पहले इंदिरा गांधी और शेख जायद ने दोनों पक्षों के परस्पर हितों के जुड़ाव की जो बात कही थी, वह एकदम सही थी। उन्होंने जिन बिंदुओं पर सहमति बनाई थी, उन्हें आगे बढ़ाने का काम शेख जायद के पुत्र और यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी आगे बढ़ाया है। दोनों के बीच मजबूत एवं आत्मीय व्यक्तिगत संबंध भी है।
ईरान युद्ध ने यह भी दर्शाया है कि भारत और दक्षिण एशियाई देश एक ही नाव पर सवार हैं। यदि पाकिस्तान भारत के प्रति इतनी नफरत से भरा न होता और बांग्लादेश ने भी हालिया अस्थिरता का परिचय न दिया होता तो संभव है कि दक्षिण एशिया में भारत उनके साथ मिलकर अमेरिका, इजरायल और ईरान से अपील कर सकता था कि वे टकराव के बजाय कूटनीति का सहारा लें। अभी प्रत्येक पक्ष निजी हैसियत से ऐसा कह रहा है, लेकिन सामूहिक स्वर की बात ही कुछ और होती। दक्षिण एशिया की एकजुट आवाज में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान है। वहां के शासक वर्ग की सत्ता भारत के प्रति नफरत पर टिकी रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में उसके साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में पहल की, जिसे वहां की सेना ने सफल नहीं होने दिया। अब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के लिए प्रयासरत है, लेकिन ईरान ने उसके प्रयासों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान अपनी इस्लामी पहचान को दक्षिण एशियाई पहचान से ऊपर रख रहा है। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान के पास ही परमाणु हथियार हैं, पर उसके चरित्र को देखते हुए इस्लामिक देश ही उसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उसकी राजनीति अस्थिर और अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। पाकिस्तान ईरान युद्ध को अपना कद बढ़ाने के मौके के रूप में देख रहा है, पर वह हमेशा की तरह एक मोहरे के रूप में ही इस्तेमाल होगा। शायद यही उसकी नियति भी है।