02-03-2021 (Important News Clippings)
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तस्करों पर शिकंजा
संपादकीय
पिछले कुछ माह में पंजाब के सीमावर्त क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के साथ ही हथियारों और जाली करंसी की तस्करी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई बार मुस्तैदी दिखाते हुए तस्करों के मंसूबों को नाकाम किया, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लगातार प्रयासों में कई बार तस्कर अपने नापाक मंसूत्रों में कामयाब भी हुए होंगे। यह अच्छी बात है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसकी गहराई से पड़ताल की। पुलिस नस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वह निःसंदेह चिंताजनक है पुलिस ने से 64 अंतरयरेव अब बड़ी चुनौती इस बात तस्करों को नामजद किया है, जो -कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों की है कि पुलिस नेटवर्क साथ मिलकर नापाक करतूतों को गें शामिल सभी लोगों को अंजाम दे रहे हैं। चिता की बात यह भी है कि इनमें से अधिकांश कैसे गिरफ्तार करती है? कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं। वह बात तो बहुत पहले से कही जा रही है कि तस्करी के इस नेटवर्क को खाद-पानी पाकिस्तान से ही मिल रहा है, लेकिन यह नेटवर्क इतना बड़ा होगा इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। पुलिस ने तस्करों को नामजद जरूर कर लिया है, लेकिन अभी तक उनमें से मात्र चार ही गिरफ्त में आए हैं। अब बड़ी चुनौती इस बात की है कि पुलिस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों को कैसे गिरफ्तार करती है। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। कदाचित इसलिए पुलिस प्रशासन ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। पुलिस ने जिस तरह की संजीदगी दिखाई है, उससे उम्मीदें बढ़ गई हैं। जरूरत इस बात की भी है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी पड़ताल का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आस्तीन के सांप प्रदेश के हर हिस्से में मौजूद हैं। पाकिस्तानी तस्करों के साथ मिलकर ये प्रदेश की युवा पीढ़ी को खोखला करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि बह इस अभियान में पुलिस को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाए। प्रदेश की सत्ता पर आसीन सियासी दल ने चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि वह प्रदेश से नशे का समूल नाश कर देगा। हालांकि वादा अभी तक वफा नहीं हुआ है, लेकिन अब भी सरकार यदि गंभीरता दिखाए तो स्थिति में कुछ सुधार जरूर हो सकता है।
Date:02-03-21
India and the world
Indian elites still remain nervous when it comes to engaging the United States
Harsh Pant, [ The writer is Director, Studies at Observer Research Foundation, New Delhi and Professor of International Relations at King’s College, London ]
India joined Australia, Japan and the United States a couple of weeks back for a ministerial meeting of the quadrilateral grouping – the Quad – which underscored its commitment to “to upholding a rules-based international order, underpinned by respect for territorial integrity and sovereignty, rule of law, transparency, freedom of navigation in the international seas and peaceful resolution of disputes.” That the Biden administration so early in its term decided to convene this meeting speaks volumes about the priorities of Washington as well as the enduring relevance of the quadrilateral platform with all the attendant implications.
And last month, in a phone call between President Biden and PM Modi, the two leaders tried to set the bilateral policy agenda wherein two issues emerged as the core of their engagement: climate change and a free and open Indo-Pacific. For the Biden administration, a renewed focus on the climate agenda is one of the most serious ways of underscoring its differences with the Trump administration.
From appointing former secretary of state John Kerry as its special climate envoy to rejoining the Paris climate agreement, the new political dispensation in Washington is signalling its priorities of America once again joining the global multilateral mainstream. And India under Modi is rapidly positioning itself to emerge as a serious stakeholder in climate change conversations, with India expected to go beyond its Paris agreement targets.
This is indeed a remarkable turnaround for a nation that till a few years back was widely viewed as a “naysayer” in climate change debates, thereby providing a convergent issue area for New Delhi and Washington to shape the next stage of their bilateral engagement.
The idea of a free and open Indo-Pacific, of course, continues to be the other aspect of this engagement which is not only important for the two nations but also to a large number of their partners in the rapidly evolving maritime geography. Against the backdrop of a rising and aggressive China, Modi and Biden “reiterated the importance of working with like-minded countries to ensure a rule-based international order” and “also agreed to continue close cooperation to promote a free and open Indo-Pacific, including support for freedom of navigation, territorial integrity and a stronger regional architecture through the Quad.”
Within just about a month of taking office, the Biden administration’s outreach to India has been robust and substantive. And yet there is a strange tendency in sections of the Indian strategic establishment to continue to doubt the strength of this relationship. What is even more troubling is that a partisan approach has begun to colour Indian elites’ assessment and analysis of this engagement. Even those who have for decades stood up to the West in countering its attempts to intervene in Indian domestic matters, today seem ready to invite Washington to rake up issues belonging to Indian sovereign space.
Every administration is unique, with a different set of foreign policy and domestic priorities which shape their global engagement. What has been truly remarkable about India-US ties over the last two decades is that despite different administrations and different leadership styles, the bilateral relationship has only grown from strength to strength.
We were worried when Barack Obama repudiated the civil nuclear deal before his election to the presidency and when he talked of Kashmir as being part of the wider Afghan problem. But when he left office, he had forgotten about all this and was a self-proclaimed “great friend” of India. Similarly, we were concerned when Donald Trump railed against India during his campaign and often managed to put India and China in the same bracket. But again his treatment of China and India was a study in contrast while in office, and his contribution in shaping the wider Indo-Pacific to India’s advantage cannot be denied.
And now with the Biden administration, we are being told that human rights issues might derail the relationship. And some in India, in their dislike for the ruling dispensation, have actually gone so far as to advise Washington to challenge the Indian government on internal matters.
It is beside the point as to what the Biden administration will or won’t do. Despite its evident limitations all Western nations, and in particular the US, are tempted by this desire to shape the domestic socio-economic and political discourses in other societies. India has lived through the phase where repeated resolutions were passed in the US Congress on Kashmir or Punjab in the garb of human rights. New Delhi’s reactions were resolute and categorical.
And that was when India was on the margins of global politics. Today India is at the very core with a strong government and an aspirational population. If India could stand up to the world in the 1980s and 1990s when the nation was perhaps at its most vulnerable, there is no reason why today’s India should worry about America’s proclivities.
If today’s India is ready to stand up to China and rebuff its bullying, it also has the self-confidence to ignore the ideological posturing emanating from the US. India-US ties will continue to grow because of their fundamental strategic convergence and Indian democracy will evolve at its own pace. The challenge for New Delhi is to configure a domestic consensus which will allow India to withstand such pulls and pressures.
Calling off play
In the name of efficiency, NEP disregards children’s right to playgrounds
Srujana Bej, [ Associated with the Bhopal-based Criminal Justice and Police Accountability Project ]
Children, especially in urban areas, are disenfranchised from equitable spatial resources, despite being equal members of society. The access to playgrounds, the only lands allotted for children’s needs, depends on class and caste privileges. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE) mandates that all schools provide the essential infrastructural standards specified in the RTE Schedule, including playgrounds. All school-going children between the ages of six and 14 are thereby guaranteed playground access. The new National Education Policy (NEP) dismantles this legal regime of protected playgrounds, instead of strengthening it.
The NEP advocates shifting the education system from an “overemphasis on inputs” to “output potential concerning desired learning outcomes”. It invokes efficiency and optimisation to facilitate playground appropriation. First, the NEP directs a review of the “practicalities of playgrounds in urban areas”, school-area and room-size requirements. It aims to “ease” school operation by removing RTE playground requirements. Thus, neither private nor government schools may be required to provide playgrounds, and private schools can charge exorbitant fees without providing playgrounds.
Second, the NEP proposes that by 2025, state governments create school complexes and “rationalise” schools to encourage sharing resources such as playgrounds. A school complex is an administrative cluster comprising one secondary school and all other schools offering lower grades (including anganwadis) in a 5-10 kilometre radius.
Therefore, the NEP advocates that already scarce, limited and small-sized playgrounds be shared among numerous schools and children of different ages. Not only is this cruel, it is inefficient — children of different ages indulge in different varieties of play and, accordingly, have different playground needs. For instance, anganwadi learners have different spatial needs than middle school students.
Judicial decisions have held that playgrounds are indispensable to schools. In 2019, the Allahabad High Court ruled that playgrounds must be provided within a school’s land area in the same plot to ensure barrier-free, “run-in” access for all children, including children with disabilities. But as urbanisation has intensified, children’s playgrounds have increasingly been appropriated by governments and private parties for development. In 2012, the Union government’s guidelines stated that school managements need not provide contiguous playgrounds if “adequate arrangements” are made in adjoining playgrounds or municipal parks. In 2019, Gujarat amended its RTE rules to reduce the minimum playground area requirements for urban and rural schools.
Despite erasing playground requirements, the NEP loftily advocates sports-integrated education but fails to explain how sports may be integrated if schools are not required to provide playgrounds.
The NEP recognises children’s play only when it serves teachers in imparting learning. The indispensable and inherent value of play, recognised as a right in the 1989 UN Convention on the Rights of the Child, is invisibilised. Play is paramount to childhood because it allows for the free and true expression of one’s personality. Even if specific forms of sports infrastructure are provided in well-resourced schools, these cannot substitute for large, open playgrounds.
Sports is also a minuscule sub-category of the infinite varieties of children’s play. It is adult-designed, competitive, often gendered and ableist, and accommodates only a few children based on “abilities”. It cannot substitute for play as it does not encompass the free expression of children’s personalities.
The NEP lowers the minimum standards of quality education, instead of protecting and expanding play spaces through the state’s immense financial and political resources. It frames playgrounds as an illogical restriction to appease neoliberal interests that prioritise market demands over societal good when determining land use. One may argue that loosened RTE requirements will increase total schools and decrease school fees. However, in the absence of fee regulation, it is unlikely that private schools will be more affordable without playgrounds. Even if the number of total schools increases, access to play spaces will be further rigidly determined by children’s caste and class. The NEP’s assault on playgrounds deprives children, particularly those belonging to lower castes and the urban poor, of their right to play in safe and adequate spaces.
Date:02-03-21
The stories of women
Priya Ramani acquittal opens new paths for Indian feminist movement
Rama Srinivasan, [ The writer is a Marie Curie Fellow at Ca’ Foscari University of Venice and the author of Courting Desire: Litigating for Love in North India ]
The verdict in Priya Ramani versus MJ Akbar represents both a closure and a new opportunity. The cathartic moment of 2018, which was shared by women who told their stories and those who believed them, has long been replaced by the unsurprising realisation that the world has, by and large, returned to normal. While most of the men accused have been rehabilitated, the immediate consequences for women who shared their stories have been negative for the most part. For women at large, the consequences are more indirect with employers, globally, expressing an unwillingness to hire more women.
The case, perhaps, most clearly represented the harsh consequences women must face in a world that is all too forgiving of “respectable” men with a history of sexual misconduct. The respectability of privileged men has been the bedrock of patriarchal societies and is used as a justification for everything, from sexual misconduct to honour crimes. It is a form of power that revels in delegitimising consensual relationships women forge and refuses to acknowledge the lack of consent in coercive situations. It also allows for unlikely allies across the political spectrum, united in their faith that civil society will collapse if men, despite their disreputable actions, are not allowed to continue with their reputations intact.
Since last year, we have seen a renewed campaign to restrict consensual Hindu-Muslim marriages, where local leaders of Hindutva outfits have openly declared that consent of women is a non-issue. In 2017, one Mahmood Farooqui was acquitted of rape by the Delhi High Court on the grounds that a “feeble no” could be overlooked. Others accused of sexual misconduct, including filmmakers Vikas Bahl and Subhash Kapoor, are back at their trade, collecting laurels even as feminists assess their options in a political landscape marked by a blatant disregard for individual liberty.
The feminist movement had, even during the peak of the #MeToo movement, grappled with an intense and, at times, ugly internal conflict on the question of strategy. In a previous article (‘The Right Identity’, IE, October 30, 2018), I had called this a generational struggle between veteran feminists, who had fought in and led many battles against violence and discrimination, and younger sisters, who did not have the patience for institutional processes that repeatedly fail women. A crowdsourced list of perpetrators in academia, now known as LoSHA, had triggered polarising conversations on strategies as well as the right way to be a feminist.
World over, intersectional feminism has been promoted as a best feminist practice for its focus on different identities that combine with gender to determine both our privilege and marginalisation. It is one of the reasons why the #MeToo movement connected with women globally — it allows us to present our stories in all their complexity and still find a feminist sisterhood. As Kavita Krishnan has written earlier, narratives of women — even anonymous ones — are something we can all rally behind even if a non-transparent list of men sans accusations made many of us wary.
The verdict has momentarily united us by both acquitting Ramani and validating the stories of multiple women who had accused Akbar. It not only upholds women’s right to tell our stories in our own terms and at a time of our choosing, but it also disregarded lofty claims to male respectability and the time-(dis)honoured tradition of questioning women’s motives.
In accepting the defence’s argument that a man with an alleged history of sexual harassment is not one of stellar reputation and emphasising that reputation cannot be protected at the cost of human dignity, the judgement offers us a path forward. It demolishes the edifice of respectability built around privileged men — brick by brick, to use the words of Akbar’s lawyer, Geeta Luthra — that allows sexual crimes to be perpetuated with impunity. The judgment will also support any future moves by women who want to take the campaign for sexual consent and against non-consensual acts out of the legal space and into the public sphere through social and news media posts.
In her 2015 Signs article, the American feminist scholar, Janet Halley, had argued that struggle for affirmative consent has to be fought outside the courtrooms and in the real world. According to her, the struggle represents two distinct features: Liberalism with a capital L and liberalism with a lowercase l. While the former represents attempts to “promote individual freedom to decide the course of one’s own sexual engagements” as part of a broader orientation toward individual liberty, the latter is realised through an engagement with the state and through the cooperation of male paternalistic elites. She proposes that we instead put the norm of affirmative consent “into legal proceedings in the real world.”
The acquittal of Priya Ramani can be a real opportunity for us to make sexual consent a dialogue in the broader public sphere where stories shared by women without fear of retaliation through legal means can become catalysts for change. It is a dialogue that does not necessarily seek punishment for sexual assaults, or operates independently of the legal processes, but rather seeks to displace notions of male privilege and honour that allow for both the perpetuation of sexual crimes and the clampdown on consensual relationships.
The conversation on best strategies in a world that no longer encourages legal claims to individual liberty is ongoing, but putting our faith in stories that question and strip male privilege appears to be the best way forward for feminism in India.
A loan waiver rain and a State fiscal capacity drought
In Tamil Nadu, politicians seem oblivious to the lack of fiscal space and the opportunity cost of expenditure profligacy
R. Srinivasan, [ Professor, Department of Econometrics, University of Madras ]
The Government of Tamil Nadu, in early February, announced a waiver for farm loans from cooperative credit societies to the extent of RS12,100 crore. There is now a clamour to include the farmers’ loans from banks as well in this scheme and the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) has also promised to waive farm loans and jewel loans within certain limits.
The DMK has also announced that it would waive educational loans from banks and loans of self-help groups from cooperative societies if voted to power in May 2021. It could likely be followed by a series of loan waivers for weavers and small traders, interest subvention, subsidised electricity and a host of open ended subsidies in the election manifestos. (A waiver of jewel loans from cooperative societies up to eight grams was also announced, citing novel coronavirus pandemic distress, but given its scale, it does not come under the purview of this article.)
What is of interest is the fiscal capacity of the Tamil Nadu government to implement these schemes and the opportunity costs of such schemes.
There has been special interest in the media to discuss the implications of the speech of the Tamil Nadu Finance Minister, on February 23, introducing the Interim Budget 2021-22 (https://bit.ly/3uHb8W7). The Budget speech is only a statement of intent, as the real Budget is the passage of finance and appropriation bills in the Assembly followed by the assent of the Governor.
It is obvious that the vote-on-account, probably for the first two months of the fiscal 2021-22, passed after the presentation of the Interim Budget 2021-22 alone needs to be considered for any practical purpose. That vote-on-account is not in the public domain; however, it is only a simple two-month projection of revenue and expenditure based on the Budget 2020-21 passed in the Assembly last year.
Therefore, any discussion on the Finance Minister’s speech introducing the Interim Budget 2021-22 shall remain an academic exercise and a political discourse to affect the full Budget for 2021-22 that will be presented by the new government after the 16th Legislative Assembly election is held.
No support to PSUs
In this context, delving into the fiscal indicators and finding out the fiscal capacity of the Government of Tamil Nadu to finance subsidies in the ensuing years are apt. The opportunity cost of squeezing the Budget to finance subsidy is the lack of direct budgetary support to public sector undertakings (PSUs) that provide public utilities.
Subsidies increase revenue expenditure, and without corresponding increase in tax and non-tax revenue for the government, the revenue deficit should naturally increase. Though every year the government claims that the revenue deficit ratio and fiscal deficit ratio are within statutory limits, the desirability and sustainability of debt have yet to be examined.
Revenue deficit ratio
The farm loan waiver announced in 2016 has been provided the funds in the subsequent five Budgets. In spite of this, the revenue deficit ratio was around 1.5 in the three-year period, 2017-20. During the same period, the all States’ average revenue deficit ratio was around 0.4, it was a near revenue balance in Karnataka and Telangana, and it was more than 2 in Kerala and Andhra Pradesh.
The cause for the elevated revenue deficit ratio in Tamil Nadu has been the increasing primary deficit ratio from 0.9 to 1.3. Primary deficit is the revenue deficit net of interest payments and the implication is that the government is unable to contain recurring expenditure such as subsidies and other discretionary expenditures within the limits of recurring non-debt revenue. So, the primary deficit ratio is the leading indicator for the revenue deficit ratio to follow and increasing primary deficit is the surest route to higher revenue deficit and unsustainable debt servicing in future. In the immediate pre-COVID-19 period, the trends in the revenue account summarised in the two deficit ratios show that there is little fiscal room to increase expenditure for new schemes.
Obviously, the next question is this: what is the possibility for increasing the recurring revenue? When we move to a rule-based fiscal policy that includes harmonisation of commodity taxation and restriction of deficit ratios, higher economic growth and tax elasticity alone can help us. But this is a long-term solution and politics suffers from short sight in economic policy visualisation.
Moreover, the trend in Tamil Nadu’s own tax revenue has not been buoyant in recent times and COVID-19 has further reduced tax buoyancy. We have little hope in the central government’s benevolence to support Tamil Nadu, if we believe the Finance Minister’s lament about declining central transfers both in the share in central taxes and grant-in-aid — tied or untied.
Extra-budgetary transactions
What is the opportunity cost of this public benevolence? We need to examine the extra-budgetary transactions for this.
In general, PSUs offer public utilities, which otherwise should be directly provided by the government. It is important that the government provide adequate direct budgetary support to PSUs if they price the public utilities below the unit cost.
The adequacy and quality of public utilities depend on the financial health of these PSUs. But in the absence of direct budgetary support, we can fix the financial sickness of PSUs to be a symptom of a fiscal tumour. For instance, in 2017-18, (the latest year for which we have the data), the total stock of borrowings of PSUs was RS1,67,844 crore, interest payment was 14,043.03 crore, while incurring a loss of RS17,423.56 crore. A case in point is the example of the Road Transport Corporations, which incurred a loss of RS5,503.36 crore and interest payment of RS1,017.83 crore over the borrowings of RS7,160.91 crore.
Almost all the PSUs should have incurred massive losses and amassed unserviceable debt during the COVID-19 period — and this will accelerate in the couple of years to come.
If we add to this the PSUs borrowings and interest payments to the government’s debt and interest payments, the fiscal situation is unnerving.
The lack of fiscal space and opportunity cost of expenditure profligacy of the State show that politicians only think ‘in the long run we are all dead’ and ‘let us achieve short-run electoral victories by showing the low hanging fruits of subsidies’ modes.
Date:02-03-21
An unusual new media code
There is little exploration of alternative policy approaches, or the longer-term consequences of Australia’s new law
Fergus Hanson, [ Director at the Australian Strategic Policy Institute and the author of ‘Internet Wars’ ]
This week, the Australian Parliament passed a world-first law targeting Google and Facebook. The lead up to the bill pitted the government against two of the world’s largest corporations and the discussion reached the world’s top leaders: the U.S. President weighed in and Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Scott Morrison discussed it. At the peak of the crisis, Facebook blocked all Australian users from posting or viewing any news on the platform. The law matters because it is likely to be copied by countries around the world, but there are some limitations to what has been agreed in Australia and opportunities for others to try alternative solutions.
Intent of the law
So, what is the law all about? The Mandatory Bargaining Code is an unusual piece of policy. It attempts to address two problems in one hit: how to tax large, multinational technology companies; and how to ensure that Australia maintains a strong, independent media. The code’s solution is to mandate transfer payments from the tech companies to news media organisations. At this point you could be forgiven for thinking: ‘But isn’t Australia a market economy?’ And that’s one of the most perplexing aspects of the new law. What it effectively does is require one industry to pay money to an unrelated industry. This is like forcing computer manufacturers to sustain typewriter manufacturers.
The underlying assumption is that Google and Facebook derive benefit and revenue by helping users access links to news stories. That is true to an extent, but by that logic every single business that receives a referral from a platform should be paid for it. If I searched the menu of a local restaurant, Google would have to pay that restaurant for my action. That model ignores the benefit businesses derive from the referral business, creates odd incentives and is not scalable.
The other unusual feature of the law is that it doesn’t apply to any company. The intention behind the legislation was to use it as a threat rather than to have it actually apply to the companies. In this respect it’s a little like a democratic version of a shakedown. If the companies don’t agree to pay news media outlets enough money in private deals, they face the risk of being designated by the Minister and forced to abide by the code. The code’s mandatory provisions are so onerous that the tech companies are highly incentivised to make generous payments to media companies to avoid the provisions. The payments agreed to in private deals can easily exceed revenue actually generated by the platform from displaying the news links. This is because the amounts they would be forced to pay under the code would likely be far higher, so it is better to overpay outside the scheme than risk falling under it.
As you might suspect, a law that proposes giving news organisations money for doing nothing new was received well among news businesses. Politically, it was an astute way to go after the tech giants because there was not a dissenting voice to be heard in the Australian mainstream media. The downside was that it meant there was little exploration of alternative policy approaches, or some of the longer-term consequences of the code.
Alternatives
Some might say, that might be true, but a strong independent media is the lifeblood of democracy and the tech companies need to pay more tax, so if a clunky policy solution is the price of getting there, I’m okay with that.
There is no doubt that societies around the world need to ensure they can sustain strong, independent news media. There are also lots of reasoned policy discussions on the best way to tax digital service companies. So, what are the alternatives?
A former Australian Prime Minister has mounted the public case that a tax on digital advertising would be a better way to go. This could cover all online advertising or just advertising platforms of a certain size. That would provide a scalable way to tax the platforms without creating the precedent of having one industry subsidising another.
On the issue of supporting news media, the new Australian law has one advantage in that it removes government from the role of deciding which outlets get cash injections. This removes the obvious conflict that government would have to hand out money to the least critical news outlets, defeating the whole purpose of the exercise. But as many governments that fund public broadcasters have learnt through bitter experience, there are effective ways of funding independent journalism at arm’s length.
The law is understandably going to be of great interest to media organisations everywhere, keen to copy their Australian counterparts and fill their coffers with some tech company cash. But it would be a shame if the rush for cash got in the way of a discussion of other approaches that could be explored.
Date:02-03-21
Master and the roster
The collegium system has failed to keep executive interference at bay
Pranav Verma, [ LLM candidate at the University of Cambridge ]
The Supreme Court recently laid to rest the proceedings inquiring into a conspiracy to threaten the independence of the judiciary on the basis of sexual harassment allegations against the former Chief Justice of India (CJI), Ranjan Gogoi. After two years, the proceedings remained inconclusive.
Singular power
This was a missed opportunity, for it failed to recognise that if recent experiences are anything to go by, the threat to judicial independence comes from a source closer to home. This is the singular power of the CJI as the Master of the Roster – i.e., the vesting of exclusive discretion in the Chief Justice to constitute benches and allocate cases. In fact, this power lay at the heart of the controversy surrounding the proceedings the Court has now closed. It enabled Justice Gogoi to institute suo motu proceedings despite being an accused; label the case as a matter of judicial independence; and preside over it.
From the standpoint of judicial independence, the Master of the Roster power makes the CJI’s office a high stakes one. It makes the CJI the sole point of defence of the Court against executive interference. However, this has a flip side. With the CJI as the sole Master of the Roster, any executive seeking to influence the Supreme Court needs only a pliant CJI. In other words, a pliant Master of the Roster carries the danger of producing a pliant Court.
This power is predicated upon the CJI’s seniority in the top court and the resultant presumption of propriety. However, B.R. Ambedkar had forewarned the Constituent Assembly: “…after all, the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments and all the prejudices which we as common people have”. Yet, the Supreme Court has been reluctant to dilute this power. In Asok Pande v. Supreme Court of India (2018), a three-judge bench of the Court held that Master of the Roster is the CJI’s exclusive power. Thereafter, a two-judge bench in Shanti Bhushan v. Supreme Court of India (2018) rejected the plea that the Master of the Roster should be interpreted as the collegium. Therefore, while the CJI’s other powers such as recommending appointments to constitutional courts are shared with other senior judges, the power of Master of the Roster is enjoyed without scrutiny.
Justice Gogoi finds himself in a unique position of being both a vocal critic of this power and also championing its execution. Despite levelling allegations of favouritism in how CJI Dipak Misra allocated cases, through the judges’ press conference, Justice Gogoi’s tenure as CJI did not prove much different. Apart from hearing many sensitive cases such as Ayodhya and Rafale himself, he also used this power to ignore conflict of interest when he presided over the proceedings on sexual harassment allegations against him.
Judicial reforms
Reforms in the Indian judiciary have been a continuing project, mostly responding to crises of the time. Hence, when Indira Gandhi as Prime Minister ordered punitive transfers of High Court judges and superseded judges to appoint the CJI, the Supreme Court formulated the collegium system in response. However, this system has failed to keep executive interferences at bay from the Supreme Court. This is for two reasons: first, as Justice Gogoi’s case shows, there is an attractive lure of post-retirement jobs; and second, as the privilege of Master of the Roster shows, the CJI’s allocation of cases is an unchecked power. The continuing project of judicial reforms should then address these two issues. A cooling-off period between retirement and a post-retirement appointment has often been suggested as a way to deal with the first problem. For the second, the power of Master of the Roster needs to be diversified beyond the CJI’s exclusive and untrammelled discretion. Whether these should vest with a larger cohort of serving judges is an issue that invites public debate and introspection within the institution of the Supreme Court.
न्यायपालिका ‘जेल नहीं बेल’ सिद्धांत को नकार रही है?
शेखर गुप्ता
आईपीसी के जानकार किसी क्राइम रिपोर्टर से पूछिए कि पुलिसवाले अपराध नियंत्रण के किस तरीके पर आपस में बात करते हैं, जिसमें उन्हें महारत हासिल हो गई है। इस तरीके को अपराध की ‘बर्किंग’ कहते हैं, क्योंकि अपराध पर काबू पाने के पुराने तरीके, पुलिसिया कार्रवाई, मुकदमा आदि से मिलने वाले नतीजे अनिश्चित ही होते हैं। जितना कम दर्ज किया जाए, उतना अच्छा है। अपराध काबू में करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। इसी तरह, हमारी स्वाधीनता की सुरक्षा करना अगर न्यायपालिका की बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अदालत से न्याय पाने के लिए ‘हैबियस कॉर्पस’ यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भरोसा कर सकता है। और अगर उसे यह मौका नहीं दिया जाता तो यह व्यवस्था को उतना ही दूषित करता है, जितना अपराध की गिनती न करके उसके कम होने का पुलिस द्वारा दावा करना।
आज अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसे शासक वर्ग नापसंद करता है, तो वह आसानी से ऐसे पुलिस अधिकारी खोज सकता है जो आपके ऊपर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दायर कर सकता है, भले ही उनके पास लेशमात्र सबूत भी न हो। फिर भी आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपको मजिस्ट्रेट के सामने तो जरूर पेश करेंगे, जो आसानी से पकड़ लेगा कि सबूत तो हैं ही नहीं। और फिर उसका आदेश दिवंगत न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के इस कथन के आधार पर ही होगा कि ‘नियम तो बेल देना ही है, जेल भेजना नहीं।’
लेकिन सच तो यह है कि इस धारणा का लगातार कत्ल हो रहा है। हाल में ऐसा तीन बार हुआ। मुनव्वर फारूकी, नौदीप कौर व दिशा रवि के मामले देख लीजिए। पहले को इस आरोप में जेल भेज दिया कि वह ‘निस्संदेह’ आपत्तिजनक चुटकुले ‘सुनाता’। दूसरा मामला नौदीप का है, जिसपर हत्या की कोशिश का आरोप लगा। और तीसरा मामला है, देशद्रोह का। तीनों में प्रथम मजिस्ट्रेट ने ऐसे कार्य किया, मानो सिद्धांत यह है कि नियम तो जेल भेजने का है, जमानत तो मेरे ओहदे के दायरे से बाहर है।
नौदीप कौर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी कि उसे धारा 307 लगाए जाने का कोई वास्तविक कारण नहीं दिखा। इससे पहले नौदीप ने जिले में जिन दो अदालतों का दरवाजा खटखटाया, उन्हें यह समझ नहीं आया। इसलिए उसे बेवजह 45 दिन जेल में रहना पड़ा। फारूकी को जमानत देने से तीन बार मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुक्ति दी। फिर भी उसे जेल में 36 दिन गुजारने पड़े। दिशा रवि की जमानत के आदेश में जज धर्मेंद्र राणा ने जो कहा उसका स्वागत है। लेकिन क्रूर सच्चाई यही है कि एक नागरिक 10 दिन स्वतंत्रता से वंचित रही। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया।
अब इसे दिशा की परिस्थिति के नजरिए से देखें। जरा सोचिए कि इस मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत दे दी होती? दूर शहर की लड़की यहां अपनी जमानत के लिए किसी को कैसे खड़ा करती?
अमेज़न प्राइम वीडियो की इंडिया कंटेंट चीफ अपर्णा पुरोहित सीरीज़ ‘तांडव’ के मामले में कई एफआईआर का सामना कर रही हंै। इलाहबाद हाईकोर्ट जज ने इस मामले में दिल दहलाने वाली टिप्पणी की कि ‘अर्जी देने वाली के काम बहुसंख्यक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उसे अग्रिम जमानत देकर, उसके जीवन तथा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती।’ यह सब लोकतांत्रिक, संवैधानिक गणतंत्र में सिखा रहे हंै, जहां पहला सिद्धांत यही है कि हर व्यक्ति के अधिकार सर्वोपरि हैं।
संभव है, अपर्णा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। यह न्याय भी होगा और उसका उपहास भी। क्योंकि, 2014 के अर्णेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में गिरफ्तारी पर सख्त कसौटी तय की थी जिनमें 7 साल से कम की जेल की सज़ा का प्रावधान है। अर्णेश पर दहेज उत्पीड़न की धारा लगी थी। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसने यह व्यवस्था दी कि जिस मामले में सात साल की जेल से कम सजा का प्रावधान हो उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को आश्वस्त होना पड़ेगा कि गिरफ्तारी दूसरा अपराध रोकने, सबूत नष्ट होने से बचाने या गवाहों को दबाव से बचाने के लिए की जा रही है।
इसे उपहास ही मानेंगे क्योंकि न्याय से इस तरह वंचित अधिकतर लोगों के पास ऊंची अदालत तक पहुंचने के साधन नहीं होंगे। वे पहुंच भी पाए तो जेल में पहले ही कई हफ्ते बिता चुके होंगे। वास्तव में, अदालत अगर अर्णेश कुमार के मामले में बनाई गई कसौटी पर ज़ोर भी दे तो पुलिस-राजनीति मिलीभगत इसकी परवाह नहीं करेगी। जिन्हें वे जेल में देखना चाहते हैं, उनके लिए पसंदीदा हथियार है देशद्रोह का आरोप, जिसके लिए उम्रकैद की सजा मुकर्रर है।
Date:02-03-21
अर्थव्यवस्था में तेजी के बावजूद बाजारों पर संकट की आशंका
रुचिर शर्मा, ( ग्लोबल इंवेस्टर और बेस्टसेलिंग राइटर )
यह झकझोरने वाली छवि थी। जब 2020 में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, वैश्विक गिरावट के बीच वित्तीय बाजार सरकार के प्रोत्साहन से उत्साह में थे। ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्थाओं की रिकवरी से यह खुशी जारी रहेगी। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं रिकवरी तेजी में बदल सकती है और जरूरत से ज्यादा गर्म होती इकोनॉमी, मार्केट की पार्टी खत्म कर सकती है। यह साल, 2020 का प्रतिबिंब साबित हो सकता है, जहां बढ़ते आर्थिक विकास के बीच बाजार की गति धीमी हो रही है।
इसका कारण समझने के लिए पैसे पर नजर रखें। पिछले मार्च में यूएस फेडेरल रिजर्व द्वारा महामारी राहत उपाय की पहली घोषणा के बाद बाजार ने तेजी पकड़ी और बढ़ता गया। सर्कुलेशन में रहे करीब 20% डॉलर केवल 2020 में ही छपे। बड़े केंद्रीय बैंक भी फेडरल के रास्ते चले और सरकारों ने बड़े राहत पैकेज भी दे दिए। अमेरिका की प्रयोज्य आय 70 साल की सबसे तेज गति से बढ़ी, लेकिन ज्यादातर खर्च नहीं हो पाई। अमेरिकियों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अब तक की सर्वोच्च दर से बचत की और अतिरिक्त 1.7 ट्रिलियन डॉलर जमा किए, जो 2020 की आय का 16% है। बैंकों में ज्यादा पैसा व लॉकडाउन में ज्यादा समय होने के कारण कई कामगारों ने बाजार में दांव खेलना शुरू किया। अमेरिका के 4.9 करोड़ ऑनलाइन ब्रोकरेज खातों में 1.3 करोड़ 2020 में खुले। अप्रैल में जिस हफ्ते प्रोत्साहन पैकेज के चेक मिले, मध्यमवर्गीय अमेरिकियों द्वारा ट्रेडिंग 90% बढ़ गई।
दक्षिण कोरिया से लेकर भारत तक, लोगों ने तेजी से शेयर खरीदे। इसमें बड़े विजेता, बड़ी वृद्धि वाले स्टॉक्स थे, खासतौर पर अमेरिका और चीन में। दोनों मिलकर 2020 के ज्यादातर बाजार लाभ के लिए जिम्मेदार थे।
जब वायरस कमजोर पड़ जाएगा, तब सारा पैसा कहां जाएगा? जब उपभोक्ता लॉकडाउन से उबरेंगे, अतिरिक्त बचत तेजी से गिरेगी। रुढ़िवादी अनुमान से भी, केवल अमेरिका में दबी हुई मांग खुलने से जीडीपी में दो-तीन पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। सर्वसम्मति से अनुमान है कि 2021 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 5% से थोड़ी ज्यादा रहेगी। मेरी रिसर्च टीम मानती है कि दुनिया में 6% तक और अमेरिका में यह 8% तक रह सकती है। बचत की अधिकता व नीति निर्माताओं में जरूरत से ज्यादा प्रोत्साहन देने की गलती करने की उत्सुकता को देखते हुए मुझे लगता है कि अन्य अनुमानकर्ता रिकवरी को कम आंक रहे हैं। विडंबना यह है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था शायद बाजार के लिए अच्छी न हो। बचतकर्ता फिर खरीदार बन जाएंगे। घूमने-फिरने, अच्छा खाने व अन्य सेवाओं की बढ़ती मांग, महामारी से परेशान उद्योगों की क्षमता निचोड़ लेगी। बिजनेस बंद होने से महंगाई कम होने का असर, सप्लाई की कमी से महंगाई बढ़ने के संभावित असर में बदल जाएगा, जो शिपिंग, एयरलाइंस व सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दिखने लगा है।
बॉन्ड मार्केट में भी कीमतें बढ़ने की शुरुआत हो रही है और ज्यादा लाभ की संभावना स्टॉक से पैसा निकाल सकती है, जो अभी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव को लेकर ज्यादा असुरक्षित हैं। पिछले साल स्टॉक्स के मूल्यांकन को असमान्य बढ़त मिली थी क्योंकि दरें बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई थीं। तेजी से बढ़त काफी बड़ा झटका दे सकती है। साथ ही, तेजी मुख्यत: ग्रोथ स्टॉक्स की वजह से थी, जो ब्याजदरों पर सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। स्टॉक मार्केट सूचकांकों पर अब इन्हीं का दबदबा है।
लंबी अवधि की उच्च ब्याज दर अमेरिका और चीन में बड़े टेक स्टॉक्स की असाधारण तेज गति खत्म कर सकती हैं और धारा को नए देशों व उद्योगों की तरफ मोड़ सकती है। पिछले साल के सबसे चर्चित शब्दों में वायरस, वर्चुअल, वर्क फ्रॉम होम, मंदी शामिल थे। इनकी जगह अब वैक्सीन, रियल वर्ल्ड, ऑफिस वापसी और रिफ्लेशन (सरकारी प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था का आउटपुट बढ़ाना) ले सकते हैं। यह बदलाव वित्तीय बाजारों के लिए कल्पना से कहीं ज्यादा विध्वंसकारी हो सकते हैं, जो पिछले साल की थीम और लंबी अवधि की कम ब्याज दरों पर ही अटक गए हैं।
बाजारों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों को कमतर आंकने का लंबा रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में, महंगाई कम होने से ब्याज दरों में भारी गिरावट आई, जिसका बाजारों पर ऐसा असर हुआ, जैसे ज्यादातर निवेशकों ने कभी नहीं देखा था। अब जोखिम यह है कि महंगाई फिर उभर रही है और बॉन्ड आय उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे रिकवरी के दौरान कमाई में वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका असर आसानी से 2020 के उछाल को खत्म कर देगा, जिससे वैश्विक आर्थिक तेजी के बावजूद बाजारों में कदम पीछे खींचने के लक्षण देखे जाएंगे।
Date:02-03-21
दिक्कतदेह नियम
संपादकीय
सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) की मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए बनने वाले नए नियम अभिव्यक्ति की आजादी और सूचना का प्रसार करने के अधिकार पर बुरा असर डाल सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश ) नियम, 2021 सरकार को व्यापक अधिकार देता है जिसके तहत वह ऑनलाइन खबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री को सेंसर कर सकती है। सरकार इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है।
ये दिशानिर्देश व्हाट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी संदेश सेवाओं पर भी लागू होते हैं और उन्हें अपना इन्क्रिप्शन (कूटलेखन) समाप्त करना होगा। नए नियम अनुपालन की लागत बढ़ाने वाले हैं क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से शिकायतों के निपटान के लिए जटिल प्रणाली अपनाने को कहा गया है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों और स्ट्रीमिंग सेवाओं को तीन स्तरीय ढांचे के अधीन किया जाएगा। यहां भी एक सरकारी समिति को विशेषाधिकार हासिल होंगे जिसके समक्ष अपील की जा सकेगी। यह अभिव्यक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकार के खिलाफ है। आईटी ऐक्ट, 2000 का विस्तार करके डिजिटल समाचार माध्यमों को उसके नियामकीय दायरे में लाया गया है। इसके लिए जरूरी कानूनी कदम नहीं उठाए गए हैं और इसे चुनौती दी जा सकती है। विभिन्न प्लेटफॉर्म को नोटिस के बाद सामग्री हटाने के लिए 36 घंटे का समय दिया गया है जबकि पहले यह 48 घंटे था। तीन स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर डिजिटल माध्यमों से एक आचार संहिता का पालन करने को कहा गया है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार पत्रकारीय आचरण मानकों का पालन या केबल टेलीविजन (नियमन) अधिनियम की कार्यक्रम संहिता का पालन। इसमें नकारात्मक विषयवस्तु की सूची (यौनसंबंधी और हिंसा से जुड़ी) भी दी गई है जिसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। कहा गया है कि यदि किसी को किसी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित सामग्री से आपत्ति है तो वह प्रकाशक द्वारा स्थापित शिकायत निवारण व्यवस्था में शिकायत कर सकता है। बड़े प्लेटफॉर्म जिनके पांच करोड़ से अधिक उपयोग करने वाले हैं, उन्हें एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो कानून प्रवर्तन संस्था के साथ तालमेल करेंगे। शिकायतों को पहले निवारण अधिकारी देखेंगे। यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो शिकायत आगे स्वनियमन वाली संस्था और फिर सरकारी व्यवस्था तक जाएगी। एक अंतरविभागीय समिति मामले की जांच करेगी। अनुपालन के बोझ के अलावा शिकायत निवारण प्रणाली सोशल मीडिया मंच के अंतहीन दुरुपयोग की राह भी खोलती है। मेसेज भेजने वाली ऐप्लीकेशंस को अदालती आदेश पर किसी संदेश को सबसे पहले भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करनी होगी। यानी व्हाट्सऐप और सिग्नल से कहा जा सकता है कि वे चुनिंदा वायरल संदेशों को सबसे पहले भेजने वाले का पता लगाएं। एंड टु एंड इन्क्रिप्शन (संदेश को गोपनीय बनाने वाले) के मानक के चलते यह कठिन है। ऐसे में सरकारी आदेश पर यह गोपनीयता भंग करनी होगी। ये नए नियम सरकार को पसंद न आने वाली सामग्री प्रतिबंधित करने में मददगार हैं लेकिन इन्क्रिप्शन भंग करना भी निजता का हनन है। ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करने वाला कानून तीन साल से अधिक समय से लंबित है। ध्यान रहे सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में निजता को बुनियादी अधिकार बताने वाला ऐतिहासिक निर्णय दिया था।
इससे इनकार नहीं कि डिजिटल माध्यम विवादित सामग्री दिखा सकते हैं और वे झूठी खबरें फैलाने का जरिया हो सकते हैं। सत्ताधारी संस्थान समेत हर राजनीतिक प्रतिष्ठान डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए करता है। हालांकि ये नियम झूठी खबरों पर नियंत्रण की आड़ में अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने की दिशा में बढऩे वाले हैं। ये दिशानिर्देश एक मनमानी व्यवस्था बनाएंगे जिसे चुनिंदा ढंग से इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को प्रताडि़त किया जा सकता है और आलोचकों को चुप कराया जा सकता है। किसी लोकतांत्रिक देश को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए।
Date:02-03-21
आईएएस सेवा का तीन हिस्सों में विभाजन वक्त की मांग
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरशाहों पर बेहद कड़ी टिप्पणी की है। उनकी हताशा समझी जा सकती है। आखिरकार केंद्र और राज्यों दोनों जगहों पर सरकारों का संचालन पिछले 70 वर्षों से ये एमेच्योर अधिकारी ही करते रहे हैं। यह कुछ वैसा ही है मानो केबिन क्रू ही विमान को उड़ा रहे हैं।
बीते 41 वर्षों में मैंने कई बार इस मसले पर लिखा है जिसकी एक बहुत सामान्य वजह है। एक समय मेरे पिता को छोड़कर आठ चाचा एवं चचेरे भाई-बहिन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का हिस्सा थे। इसके अलावा कॉलेज के करीब दर्जन भर दोस्त भी आईएएस अफसर थे। कुछ अन्य सेवाओं में भी बहुत सारे परिचित लोग तैनात थे। इस तरह अफसरशाही को मुझे बहुत करीब से जानने-समझने को मिला है।
आईएएस अफसर के रूप में तैनात ये सभी लोग अच्छे स्वभाव एवं अच्छी नीयत वाले थे। लेकिन देश की जरूरत को देखते हुए वे लोग बहुत ज्यादा परिष्कृत हो चुके हैं और अब पानी पर लाठियां भांजने में ही लगे हैं।
समस्या हमेशा से यही रही है। सबको पता है कि भारत के लिए यह सेवा काफी अहम है लेकिन अपने मौजूदा अवतार में नहीं। इस रूप में वह अपना मकसद खो चुकी है। यही वजह है कि समूची अफसरशाही और खासकर आईएएस में व्यापक सुधारों की सख्त जरूरत है। अब हरफनमौला अफसरों का दौर बीत चुका है। शासन चलाना कोई टी-20 मैच नहीं है।
इस लिहाज से प्रधानमंत्री के लिए मेरे पास एक सुझाव है। उन्हें आईएएस सेवा को तीन हिस्सों में बांट देना चाहिए। इस तरह आईएएस के तीन वर्टिकल हो जाएंगे। मेरा मानना है कि इससे भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।
सबसे बड़े वर्टिकल को जिलों का संचालन करना चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है जो सिर्फ आईएएस एवं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अफसर ही अंजाम दे सकते हैं। वास्तव में इन दोनों सेवाओं को मूल रूप में इसीलिए बनाया गया था। हमारे कानून उन्हें इसकी पूरी ताकत देते हैं।
दूसरा वर्टिकल अपेक्षाकृत छोटा होगा जिसमें विशेषज्ञों को तवज्जो दी जाए। अफसरों को सेवा को दसवें साल में एक क्षेत्र चुनने को कहा जाए और वे आगे उसी क्षेत्र में काम करते रहें। यह आईएएस सेवा का क्षेत्रवार वर्टिकल होगा। इस वर्टिकल की शिद्दत से जरूरत महसूस की जाती रही है क्योंकि मौजूदा समय के सामान्य दृष्टिकोण से काम नहीं चल पाएगा। अब उस रवैये से काम नहीं चल पाएगा कि कोई अफसर सेवा में काम करते हुए ही सीखता रहे। असल में सीखने के लिए बहुत कुछ है।
तीसरे एवं सबसे छोटे वर्टिकल को नीतिगत वर्टिकल कहा जाना चाहिए। अपने कैडर में 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद अफसरों को पितृ सेवा में से चुना जाएगा।
आईएएस सेवा में 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे और तीसरे वर्टिकल में जाने की मंशा रखने वाले अफसरों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में नीतिगत एवं विशेषज्ञ के लिहाज से जरूरी रवैये को परखा जाएगा क्योंकि हर कोई कार्यकारी दायित्वों के कारगर एवं सक्षम निर्वहन की न तो इच्छा रखता है और न ही उसकी काबिलियत ही रखता है।
इस परीक्षा में सफल होने वाले अधिकारियों को राज्यों की राजधानियों या केंद्र सरकार के मंत्रालयों में तैनात किया जाएगा। यह निजी पसंद का मामला होगा। वहां पर वे अधिकारी अगले 25 साल नीति-नियामक गतिविधियों में संलग्न रहेंगे और उनके चुने हुए क्षेत्र में उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता रहेगा। इस भूमिका में 25 साल बिताने के बाद उन्हें फिर से सामान्य पूल में जगह दे दी जाएगी ताकि वे बाकी अफसरों के साथ बराबरी की प्रतिस्पद्र्धा कर सकें।
वहीं परीक्षा में नहीं बैठने का फैसला करने वाले या फिर उसमें नाकाम हो जाने वाले बाकी अफसर पहले की ही तरह कार्यकारी दायित्वों को निभाते रहेंगे। दोनों ही सूरत में अफसरों का संबंधित क्षेत्र का अनुभव अपने-आप बढ़ेगा जो फायदेमंद ही साबित होगा।
कुछ लोगों को ही याद है कि वर्ष 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक प्रबंधन पूल नाम की एक सेवा शुरू की थी। आईएएस के पूर्व रूप भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के अफसरों ने आखिरकार उसे नाकाम बना दिया। वे चाहते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम प्रमुख पद उनके लिए ही आरक्षित रहें। बीएचईएल एवं सेल के पूर्व चेयरमैन वी कृष्णमूर्ति जैसे ताकतवर शख्स भी आईएएस की ताकतवर लॉबी को पूरी तरह तोड़ पाने में नाकाम रहे।
हालांकि अगर आईएएस को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है तब भी हमें यह तय करना ही होगा कि किस काम को अभी करना जरूरी है और किस काम को अगले 15 साल में अंजाम देना होगा?
इसका जवाब एकदम सरल है। इस समय लागू रोटेशन की नीति पर फौरन लगाम लगानी होगी और उसी के साथ राज्य स्तर पर विशेषज्ञता का प्रावधान भी करना होगा।
इस काम को करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बेहतर काम करने वाले अफसर अपने कैडर को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं जिससे राज्यों में क्षमतावान एवं उत्साही अफसरों की भारी कमी हो जाती है।
संक्षेप में, आईएएस अफसरों को नियुक्त करो, उनकी मनोदशा परखो, बाकियों से अलग करो, प्रशिक्षण दो और उन्हें अपने साथ बनाए रखो। साथियों को साथ छोड़कर नहीं जाने देना है।
आखिर में, मैं पिछले 25 वर्षों से यह कहता आ रहा हूं कि हमें संविधान का अनुच्छेद 311 संशोधित करना चाहिए जो सभी सरकारी कर्मचारियों को पद से हटाए जाने के खिलाफ संरक्षण देता है। फिलहाल किसी भी सरकारी कर्मचारी को पागलपन, शराबखोरी एवं कदाचार के ही आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। जब मैं सक्षमता का सवाल उठाता हूं तो उनका यही जवाब होता है कि क्या आप नशे में धुत, पागल या पथभ्रष्ट हो?
बैंकों की बदलती भूमिका
जयंतीलाल भंडारी
इस समय देश में बैंकों की बदलती भूमिका के तीन परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक, निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सरकार से जुड़े विभिन्न कामों की अनुमति, दो- छोटे और मझोले आकार के सरकारी बैंकों का चरणबद्ध निजीकरण और तीन- कुछ सरकारी बैंकों को मिला कर बड़े मजबूत बैंक के रूप में स्थापित करना। गौरतलब है कि 24 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सरकार से जुड़े विभिन्न कामों जैसे कर संग्रह, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाओं में हिस्सा लेने आदि की अनुमति दे दी है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि अब तक केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कामकाज करने की अनुमति थी। अब निजी बैंक भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास, सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहल में मददगार और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए बराबर के साझीदार होंगे। ऐसे में सरकार के इस निर्णय से ग्राहकों की सुविधा, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता सेवाओं के मानकों में कुशलता और बढ़ेगी। गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। उनके मुताबिक अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए पहले की तरह अहम नहीं रह गए हैं। अब कुछ सरकारी बैंकों का निजीकरण अपरिहार्य है, क्योंकि सरकार के पास पुनर्पूंजीकरण की राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। गौरतलब है कि पीजे नायक की अध्यक्षता वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालने के लिए सिफारिश की थी। इसी क्रम में सरकार ने छोटे एवं मझोले आकार के चार सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए चिह्नित किया है। ये बैंक हैं- बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया। कहा गया है कि जिन बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है, उनके खाताधारकों को कोई नुकसान नहीं होगा। निजीकरण के बाद भी उन्हें सभी बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी। अगर इन चार छोटे-मझोले बैंकों के निजीकरण में सरकार को सफलता मिलती है तो आगामी वर्षों में कुछ अन्य बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर सरकार बैंकों के निजीकरण की ओर आगे बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर देश में चार बड़े मजबूत सरकारी बैंकों को आकार देने की रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि 1991 में बैंकिंग सुधारों पर एमएल नरसिंहन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। उसने देश में बड़े और मजबूत बैंकों की सिफारिश की थी और कहा था कि देश में तीन-चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक होने चाहिए। उस समिति की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में छोटे बैंकों को बड़े बैंक में मिलाने का फार्मूला केंद्र सरकार पहले भी अपना चुकी है। पिछले वर्ष 2020 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का एकीकरण कर चार बैंक बनाए थे।
उल्लेखनीय है कि बैंकों के एकीकरण की योजना के तहत यूनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया तथा ओरिएंटल बैंक आॅफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया था। इसी तरह सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ तथा आंध्र बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक आॅफ इंडिया के साथ एकीकृत कर दिया गया था। वर्ष 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक आफ बड़ौदा के साथ कर दिया गया था। इस तरह कुल सरकारी बैंकों की संख्या जो मार्च 2017 में सताईस थी, वह घट कर इस समय बारह हो गई है। माना जा रहा है कि भारत में बैंकों की जन हितैषी योजनाओं के संचालन संबंधी भूमिका के कारण सरकारी बैंकों की मजबूती के अधिक प्रयास जरूरी हैं। चूंकि सरकार की जनहित की योजनाएं सरकारी बैंकों पर आधारित हैं, ऐसे में मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत स्पष्ट दिखाई दे रही है। देश भर में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने और उन्हें बांटने की जिम्मेदारी सरकारी बैंकों को सौंप दी गई है। सरकारी बैंकों द्वारा एक ओर मुद्रा लोन, एजुकेशन लोन और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़े पैमाने पर कर्ज बांटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बैंकरों को लगातार पुराने लोन की रिकवरी भी करनी पड़ रही है। निश्चित रूप से सरकारी बैंकों के एकीकरण से बड़े और मजबूत बैंक बनाया जाना एक अच्छी रणनीति का भाग है। यह कदम उद्योग-कारोबार, अर्थव्यवस्था और आम आदमी सभी के परिप्रेक्ष्य में लाभप्रद होगा। इसमें बैंकों की बैलेंसशीट सुधरेगी, बैंकों की परिचालन लागत घटेगी। पूंजी उपलब्धता से बैंक ग्राहकों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया करा सकेंगे। मजबूत बैंकों से धोखाधड़ी के गंभीर मामलों को रोका जा सकेगा, साथ ही फंसा कर्ज (एनपीए) भी घटेगा। बैंकों के विलय के साथ ही बैंकों के लिए नए परिचालन सुधार भी दिखाई देंगे। सरकारी बैंक मजबूत बन कर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशील कर सकेंगे। सरकारी बैंकों के विलय से बैंकों की ग्राहक सेवा बेहतर होगी। बैंकों में नई तकनीकी विशेषज्ञता आ सकेगी और बैंक कर्मियों में वेतन असमानता दूर होगी। चूंकि सरकारी बैंकों के निजीकरण की डगर पर सरकार पहली बार आगे बढ़ी है, इसलिए उसे बैंकों के निजीकरण का स्पष्ट खाका पेश करना होगा। निस्संदेह अपेक्षाकृत छोटे और मझोले बैंकों के निजीकरण से शुरुआत करके बैंकों के निजीकरण के हालात का उपयुक्त जायजा लिया जा सकता है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मजबूत सरकारी बैंकों के गठन की तुलना में बैंकों का निजीकरण अधिक कठिन काम है। सबसे पहले सरकार को रिजर्व बैंक के साथ विचार मंथन करके यह निर्धारित करना होगा कि बैंकों के निजीकरण के लिए किस तरह के संभावित खरीदार होंगे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्य समूह की इस अनुशंसा पर भी ध्यान देना होगा कि बड़े कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों को भी खरीदार बनने की इजाजत दी जा सकती है। निस्संदेह बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार को अगले वित्तवर्ष 2021-22 में शीघ्र शुरुआत करनी होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। इसके अलावा सरकार को परिचालन के कई मुद्दों पर विचार मंथन भी करना होगा। सरकार को तय करना होगा कि चयनित बैंक में वह अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी या कुछ हिस्सेदारी अपने पास रख कर प्रबंध का कार्य खरीदार को सौंपेगी? सरकार को कर्मचारियों के मसले से निपटने के लिए भी रणनीति बनाना होगी। चूंकि सरकारी बैंकों में बड़ी तादाद में कर्मचारी हैं, इसलिए निजीकरण के बाद खरीदार कर्मचारियों को किस तरह रोजगार में बनाए रखेगा, इस विषय पर भी विस्तृत खाका तैयार करना होगा। साथ ही निजीकरण के लिए सरकार द्वारा परिचालन के मसलों को भी प्रभावी ढंग से निपटाना होगा। उम्मीद है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी काम करने की अनुमति देने से निजी क्षेत्र के बैंक भी देश के विकास और सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाने में बराबर के साझीदार होंगे और देश के करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। छोटे और मझोले आकार के सरकारी बैंकों का निजीकरण पुनर्पंजीकरण की राजकोषीय चुनौतियों की चिंताओं को कम करेगा। स्टेट बैंक सहित कुछ मजबूत सरकारी बैंक ग्रामीण इलाकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरल बैंकिंग सेवाओं के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए और अधिक विश्वसनीय वाहक बनेंगे। निस्संदेह इन विभिन्न बैंकिंग सुधारों से देश के आम आदमी, उद्योग-कारोबार सहित संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा ।
ऊर्जा तंत्र में सेंध
संपादकीय
अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने चीन के प्रति भारत को आगाह किया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। साइबरस्पेस कंपनी, रिकॉर्डेड फ्यूचर ने भारत सरकार को चीन से जुड़े खतरे की सूचना दी है। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि चीन का एक साइबर समूह रेड इको मुंबई में बिजली फेल होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह आरोप लगाते हुए रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ठोस प्रमाण तो नहीं पेश किए हैं, पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि चीन खतरा बन सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पावर ग्रिड नेटवर्क का संचालन साइबर आधारित होता जा रहा है। जिस इंटरनेट प्रोग्राम के जरिए पावर ग्रिड को संभाला जाता है, अगर उसमें कोई देश घुसपैठ कर ले, तो वाकई किसी भी देश में बिजली की व्यवस्था को बाधित कर सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट ने बताया है कि 12 अक्तूबर, 2020 को मुंबई में बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी, यह कारस्तानी चीन के हैकरों की हो सकती है। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार को पूरी गंभीरता से इस कथित घुसपैठ की जांच करनी चाहिए। संभव है, यह जांच पहले से ही जारी हो और भारतीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस तकनीकी आपदा का इलाज खोज लिया हो।
वाकई यह चिंता की बात है, अगर चीन भारतीय बिजली व्यवस्था में घुसपैठ में सक्षम हो चुका है। क्या भारत में ऐसा करने में सक्षम है? विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी ही घुसपैठ रूस ने अमेरिकी पावर ग्रिड में की थी, लेकिन तब अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी रूसी पावर ग्रिड में सेंध मारकर रूसियों को सचेत कर दिया था। भारत को आगाह करते हुए रिपोर्ट ने यह स्पष्ट संकेत कर दिया है कि साइबर सेंध से बचने में वही देश कामयाब होगा, जो साइबर सेंध मारने की क्षमता रखेगा। भारत को ऐसे साइबर युद्ध से बचने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए और इसके साथ ही उसको निशाना बनाने वाले दुश्मनों को भी पता होना चाहिए कि सेंधमारी करके वह भी नहीं बचेंगे। दुश्मन आप से उसी हथियार से लड़ना चाहता है, जिसमें वह आपको कमजोर मानता है। हमें देखना होगा कि साइबर सुरक्षा के मामले में अगर चीन हमें कमजोर मान रहा है, तो हम अपनी कमजोरी कैसे दूर करेंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका इन दिनों भारत के लिए अतिरिक्त रूप से सचेत है। अमेरिका के भी अनेक पहलू हैं, वहां अनेक तरह की संस्थाएं हैं, जो अपने-अपने ढंग से विश्लेषण करती रहती हैं। हमें अपने स्तर पर भला-बुरा सोचते हुए चलना है। चीन और अमेरिका के बीच बहुत भौगोलिक दूरी है, लेकिन चीन हमारा पड़ोसी है। हम न तो अत्यधिक उदार हो सकते हैं और न अत्यधिक आक्रामक। हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संतुलन बनाकर चलना होगा। अपनी बिजली व्यवस्था को ही नहीं, अपने पूरे तंत्र को चाक-चौबंद बनाना होगा। प्रौद्योगिकी के स्तर पर किसी भी तरह की सेंध की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बिजली, पानी की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की सार्वजनिक सेवा भी साइबर हमले में बाधित नहीं होनी चाहिए। दुनिया के तमाम विकसित देश अपनी-अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने में लगे हैं, चीन तो खासतौर पर सक्रिय है। हमें मानकर चलना चाहिए कि साइबर मैदान में युद्ध अब निरंतर जारी रहेगा। लुटने से वही बचेगा, जिसके ताले अकाट्य होंगे।
ब्राजील को भारतीय सहयोग
संपादकीय
भारत और ब्राजील के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक उदाहरण पूर्ण रूप से ब्राजील में निर्मित अमेजोनिया- के श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण के रूप ईं सामने आया। भारत के लिए लैटिन अमेरिका के इस देश की सरकार और बनता की सदूभावना हासिल करने का यह दूसरा अवसर था। कुछ दिन पहले परत ने ब्राजील को कोरोना महामारी का मुकावला करने के लिए बैक्सीन भेजी परी। सद्भावना अर्जित करने का व्यावसायिक लाभ भी तुरंत सामने आया। ब्राजील ने भारत की निजी फार्मेसी कंपनी बायोटेक के साथ उसकी कोबैक्सीन आयात करने का फैसला किया। भारत वायोटेक ब्राजील को दो करोड़ वैक्सीन भेजेगा। अमेजोनिया- का प्रक्षेपण पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा है | इसके जरिये ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े बन क्षेत्र अमेजन रेन फारेस्ट पर निगरानी रख सकेगा। वन क्षेत्र में वृक्षों की घटती संख्या और पूरे बन क्षेत्र के स्वास्थ्य की हालत के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी हो सकेगी। इसके साथ ही देश में कृषि कार्यों में भी उपग्रह की सूचनाओं का उपयोग हो सकेगा। राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार ब्राजील के लिए स्वदेशी उपग्रह का निर्माण और उसका अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाना एक वड़ी उपलब्धि है। ब्राजील दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिन्हें उपग्रह की डिजाइन, निर्माण और उसके पंचालन की क्षमता है। इस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोलसोनारो को वधाई संदेश भेजा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अपने ब्राजील के समकक्ष को शुभकामना संदेश भेजा। अपने उत्तर में ब्राजील के ताओं ने कहा कि भविष्य में दोनों देशों के वीच अंतरिक्ष सहयोग में और बढ़ोतरी होगी। उपग्रह के प्रक्षेपण का दिलचस्प पहलू यह है कि ब्राजील के अधिकारियों ने प्रक्षेपण के समय हिंदू कर्मकांड का सहारा लिया। अतीत में ब्राजील में उपग्रह प्रक्षेपण के कई प्रयास असफल हुए थे। वर्ष 2003 में ब्राजील के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया उपग्रह विस्फोट के कारण नष्ट हो गया था । इस दुर्घटना में 24 लोग मारे गए थे। इस बार प्रक्षेपण का कार्य बिना बाधा सफल रहे इसके लिए ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ए सिल्वा ने भारतीय परंपरा के अनुसार नारियल फोड़ कर सफल की कामना की। भारत की पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न देशों कोवैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग प्रदान करने की नीति को भी दर्शाता है। भारत अमेजन वन क्षेत्र को बचाने में अपना सहयोग दिया है।
