01-11-2019 (Important News Clippings)
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Date:01-11-19
Crossing a red line
Chinese transgressions in South China Sea need strong pushback
Baladas Ghoshal
Haiyang Dizhi 8, a Chinese survey vessel that encroached deep into Vietnam’s exclusive economic zone (EEZ) before withdrawing has clearly impinged on the country’s territorial integrity and economic security. Asean, whose one member has been subjected to aggression, must tell China to refrain from such activities. The Haiyang Dizhi 8 vessel first entered Vietnam’s EEZ early July where it began a weeks-long seismic survey, triggering a tense standoff between military and coast guard vessels from Vietnam and China. Typically extending up to 200 nautical miles from the coastline, the EEZ allows a country sovereign rights to exploit any natural resources within that area.
Last month, a Chinese giant crane vessel had been tracked to 90 km from the Vietnamese coastline fuelling the risk of further maritime confrontation between the two countries. The Lan Jing, believed to be one of the largest crane ships in the world, left the coastal city of Zhanjiang in southern China’s Guangdong province earlier last month. It arrived offshore of Quang Ngai, a province in Vietnam’s south central coast, according to Marine Traffic, a website which tracks vessel movements.
The presence of the ship so close to the Vietnamese coastline is an indication of Beijing upping the ante to stretch Hanoi’s maritime capacity to its limit, by hampering Vietnam’s oil and gas exploration which is being carried out in partnership with Russian petroleum company Rosneft. The arrival of the Lan Jing not only had a “political signalling utility” – according to an observer on the issue but also an “operational one” – forcing Vietnam to stretch its limited maritime forces capacity not only in Vanguard Bank but also over Lan Jing. This complicates the situation for Hanoi which already faces a yawning asymmetry with China in terms of maritime forces capacity.
Even though Vietnam and China have for years been embroiled in a dispute over the potentially energy-rich stretch of waters and a busy shipping lane in the South China Sea, the latter’s encroachments into Vietnam’s EEZ has intensified in recent years and particularly in the last few months, perhaps to fulfil Emperor Xi Jinping’s dream of Chinese hegemony of the region and to coincide with the celebration of 70 years of the founding of the Communist Republic. China’s unilaterally declared “nine-dash line” marks a vast, U-shaped, expanse of the South China Sea that it claims, including large swathes of Vietnam’s continental shelf where it has awarded oil concessions to Russia and India.
The Permanent Court of Arbitration Tribunal in 2016 had nullified Chinese claims on practically the whole of South China Sea and its so-called historical rights and nine-dash line, pointing out that Beijing had no entitlement to an exclusive zone within 200 nautical miles of the Spratly Islands. The judgment also indicted Beijing for destroying marine ecology and environment by establishing artificial islands and militarising them for bolstering its claims. The PCA ruling is undoubtedly a victory of a 21st century rules-based order over China’s 19th-century plans for its own sphere of influence. China’s expansive claim on the South China Sea comes at the expense of the legitimate claim of some other countries like the Philippines, Vietnam and Malaysia to name a few. Its land-grabbing techniques by stealth, artificial island-building and subsequent militarisation to scare others away have reached a dangerous proportion turning South China Sea into a flashpoint that can go out of control any moment.
The burden of restraining China and evolving a mechanism to manage conflict in South China Sea falls on Asean. In June, when the Asean foreign ministers met, the chairman’s statement noted concern and weariness about Beijing’s activities in the South China Sea, took note of the land reclamations and activities in the area, which have eroded trust and confidence, increased tensions and may undermine peace, security and stability in the region. In the ongoing Asean Summit in Bangkok, it is imperative that the organisation shows greater unity and insists on Chinese restraint.
While India takes a cautious approach on the South China Sea issue, we cannot be indifferent to the increasing tension in the region caused by China’s bellicosity. India must accord South China Sea a higher priority and greater seriousness in foreign policy taking into account geo-economic realities. The South China Sea is a vital waterway through which $5 trillion of trade passes every year. The Straits of Malacca – the choke point which connects the Indian Ocean with the South China Sea – handles five times the volume of oil than the Suez Canal. India’s strategic ties with countries in the region, especially with Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam and the Philippines have become stronger under Prime Minister Narendra Modi’s Act East Policy.
More importantly, the Indo-Pacific is virtually India’s new neighbour. India has as much stake in peace and tranquillity in the South China Sea, as any other regional power – Asean, China, Japan or the US. Asean also likes India to take a more active role in the emerging political, economic and security architecture of Indo-Pacific and it fits in with New Delhi’s own image as an emerging global power. It is therefore expected that PM Modi will touch on the South China Sea in his speeches at the summit and will reiterate India’s position on the freedom of navigation, a rule-based maritime order and settlement of disputes through peaceful means.
Date:01-11-19
Kashmir’s future
New Delhi must now show that the region’s reorganisation is the best way forward
TOI Editorials
As Jammu & Kashmir officially gets reorganised into the two new Union territories of J&K and Ladakh, it is now crunch time for New Delhi. The process which started with the nullification of Article 370 on August 5 – thereby scrapping the special status enjoyed by J&K – is yet to fulfil its goal of bringing normalcy to Kashmir. Many Kashmiri politicians and activists – including former chief ministers – remain in detention. Meanwhile, a fresh spate of terrorist attacks against non-Kashmiris and ‘outsiders’ has begun, as exemplified by the recent killing of five labourers from Bengal.
The Centre should utilise the closing of Kashmir’s passes in winter, which deters infiltration from across the LoC, to normalise its security situation as soon as possible. Simultaneously, it’s best to recognise there exists a great deal of disaffection in the Valley, and many took the nullification of Article 370 and scrapping of statehood as an insult. Militancy cannot be addressed unless Kashmiris are assuaged. For this, Kashmir’s political space needs to be opened up and issues worked through – no matter how bitter and contentious – even as the government makes it clear that violence and terrorism are not acceptable. Disaffection in Kashmir and Pakistan sponsored militancy are related but independent variables. While the latter has to be neutralised, the government must also work hard to win the hearts and minds of Kashmiris. A two-pronged approach is thus needed.
For the same reason the government should welcome foreign delegations and be confident enough to handle questions from them, even if they are tough. Such visits are essential to counter the propaganda offensive unleashed by Pakistan and give the world a sense of Kashmir’s ground reality. In this regard the recent visit of a 23-member delegation of European Union lawmakers, while a welcome first step, has come under criticism because many of the delegates were from far-right parties. New Delhi should therefore look to enable visits from more diverse foreign delegations in the future.
The government has clearly indicated that there is no going back on the nullification of Article 370, marked as a temporary provision in India’s Constitution. But Union home minister Amit Shah has said that it wouldn’t take long to restore J&K statehood once normalcy returns. New Delhi should walk this talk and leave no stone unturned, to restore normalcy and make J&K a state again.
Date:01-11-19
It’s eggciting
Kamal Nath government must introduce eggs into Madhya Pradesh’s midday meals
TOI Editorials
‘Sunday ho ya Monday, roz khao ande’ was a popular ad campaign in the 80s, pitching ‘the tastiest multivitamin capsule in the world’ to the country. Unfortunately, it is yet another area in which India takes two steps forward only to take one backward. Even as stunting and wasting continue to haunt our children in dire numbers, too many states have backed away from including eggs in midday meals. Why? Mostly for ‘sentimental’ reasons, as in the case of former Madhya Pradesh chief minister Shivraj Singh Chauhan. It is very welcome that the Kamal Nath government is set to reverse this policy.
Recall that before bowing to the anti-egg lobby Chouhan himself presided over Project Shaktiman – named after the TV superhero – where children were given eggs to fight malnutrition. The current state government must show some courage of conviction and not repeat his U-turn, never mind that the opposition is out in full spate and illogic. At its most preposterous end, BJP leader Gopal Bhargava has declared that feeding children eggs may turn them into cannibals. The more widespread objection is that Indian culture doesn’t allow eating non-vegetarian food. This too is utterly untrue. Data from three largescale surveys – NSSO, NFHS, IHDS – suggests that overall vegetarianism in India is no more than 30% of the population.
It goes without saying that for families which don’t eat eggs, schools must provide suitable alternatives. Let there be free choice, with options for both vegetarians and non-vegetarians. Packed with high-quality protein and other essential nutrients, eggs give great bang for the buck. For the youngest Indians in particular, they are a superfood for both body and brain. Keeping them off the midday scheme menu is cruellest to the poorest children.
Afterlife of lunch not free either
ET Editorials
That the Supreme Court of India has had to order the Delhi government levy sewerage charges on all households in the National Capital Territory testifies to the low priority sewage treatment is accorded across states. Lakes that go up in flames in Bengaluru, fish that choke to death in the oxygen-starved waters of Delhi’s Yamuna and pollution across the country’s network of rivers call out for urgent steps to institute treatment of sewage and industrial effluents. Treating urban liquid waste is essential for public health and conserving water; and it can generate revenue for local governments as well. Nominal user charges are inescapable in this battle against pollution and water stress.
A mere 2% of our urban areas have both sewerage systems and sewage treatment plants; much of the sewage is simply drained into adjoining water bodies like the Yamuna. Between 2011 and 2017, the average sewage generated in Class I and Class II cities increased from 40,715 million litres per day (MLD) to 75,020 MLD. And, yet, the nation’s sewage treatment capacity has only increased from 11,787 MLD in 2009 to just over 26,066 MLD in 2018 (as of July), not all of it functional. So, barely a third of the sewage generated gets treated. The figure needs to rise, and fast.
The Supreme Court stricture on sewage charges has come in a case filed back in 2015. There is clearly a huge investment backlog in sewage treatment, and the way ahead is to duly step up resource allocation to revamp sewer networks and boost piped water supply. Reports say that almost a fifth of the households in Delhi lack proper drainage. One research report estimated the short-term investment requirement for sewerage projects nationally at a tidy $4.5 billion. Sewerage charges must not be sacrificed at the altar of populism.
Date:01-11-19
Energy partnership über alles
Christian Hirte, [Parliamentary state secretary, federal ministry for economic affairs and energy, German government]
The governments of India and Germany are meeting in New Delhi today to deepen the two countries’ strategic partnership. One central aspect of this cooperation has long been the question of how the energy sector in our countries can be transformed in a socially acceptable way into a modern, sustainable and highly efficient system.
The Indo-German Energy Forum (IGEF) was set up in 2006 to progress the energy transition in both countries and to learn from each other. IGEF offers a platform for a close energy policy dialogue between equals and for joint innovative projects. It was the first one that Germany agreed on with another country, and it has become a true model of successful bilateral cooperation.
At today’s 4th Indo-German Energy Forum, we look back with pride on the benefits generated by our cooperation in terms of renewable energy, energy efficiency and the expansion of the power grid.
When IGEF started, renewable energy accounted for 12% of Germany’s electricity mix. Today, it stands at a record 47%. The country’s entire energy system is gradually being shifted to renewables without putting the energy supply at risk.
Germany still has a long way to go. Without a successful energy transition, it won’t be able to meet its commitments under the Paris Climate Agreement. Therefore, in addition to a nuclear phase-out until 2022, Germany will totally phase out coal-fired electricity generation — which still covers 40% of the country’s needs — by 2038.
Alongside the introduction of a carbon tax and the promotion of electric mobility, this is one of the most important measures that Germany has taken in its recent climate package. The structural change in the affected coal-mining areas in Germany offers a great opportunity to build up viable energy and economic structures and to make the areas more attractive for people and businesses. We will demonstrate that our efforts to combat climate change guarantee jobs and prosperity and create fresh prospects.
To counterbalance these phase-outs, Germany will further increase the installed capacity of renewables. This will provide challenges. Power generation from wind and solar energy is subject to fluctuations. So, we need flexible options to balance this volatility. Demand response, integrated storage solutions, sector coupling and power-to-X technologies are key elements for this.
At the same time, grid expansion in Germany needs to be pushed ahead. For example, wind energy is mainly produced in the north and east of Germany, while the energy-hungry industrial centres are located in the south and west.
Like Germany, India is regarded as one of the world’s pioneers in the expansion of sustainable energy. In 2006, the installed capacity of renewable energy (excluding large-scale hydropower) amounted to a mere 6 GW here. Today, with 83 GW, India ranks fourth in the world. This is a breathtaking success story. Prime Minister Narendra Modi’s announcement to add a total of 450 GW of renewable energy to the system impressively underscores the role that renewables will play in India’s energy system.
Today, wind and solar power are some of the cheapest energy sources both in India and Germany. This economic viability of renewable energy and the rapid technological advances in the fields of storage and grid stability can mean that in India, as elsewhere, new coal-fired power plants will not need to be built.
Last year, more coal-fired power plants were closed down than approved. They are increasingly turning into a significant risk for financial investors, and run the risk of becoming stranded assets if they can no longer cover their costs when they are not being fully operated.
To jointly help each other in making our energy systems more sustainable, India and Germany have initiated important cooperation programmes in the last 13 years. These include the Green Energy Corridor and the Indo-German Solar Energy Partnership.
Making India’s coal-fired power plants more flexible is another major project. It will help them adapt to fluctuating inputs of renewable energy.
Date:01-11-19
Plugging Emerging Gaps
Gulshan Rai, [Former National Cybersecurity Coordinator, Prime Minister’s Office, GoI]
Reports this week have suggested a cyberattack in September on the Kudankulam nuclear power project in Tamil Nadu. This has been subsequently denied by government officials, even as an audit confirmed that an ‘incident’ had indeed occurred, but not on the main operations of the plant. In such a context, GoI’s scheduled release of the National Cybersecurity Strategy 2020 in January-February next year becomes all the more important.
The Cybersecurity Policy of 2013 is open and technology neutral. But it needs upgradation. The digital economy today comprises14-15% of India’s total economy, and is targeted to reach 20% by 2024. India has more than120 recognised ‘data centres’ and clouds. The average data consumption per person a year is in the range of15-20 gigabits. The growth rate in data generation is more than 35%. With more inclusion of artificial intelligence (AI), machine learning (ML), data analytics, cloud computing and Internet of Things (IoT), cyberspace will become a complex domain, giving rise to issues of a techno-legal nature.
Sectors such as healthcare, retail trade, energy and media face advance persistent threats (APTs), as the latest reports of an Israeli spyware allegedly used to spy on Indian journalists and human rights activists attest. These incidents relating to data leakage, ransomware, ATM/credit cards denial of service, diversion of network traffic intrusion in IT systems and networks using malware are on rise. Attacks on embedded systems and IoT have also registered a sharp increase of late. Such incidents are being launched from cyberspace of different international jurisdictions.
Countries have now started taking different approaches, which include tackling matters related to data sovereignty, data localisation, internet governance, handling fake news and international law. The change in military doctrines favouring the need to raise cyber commands reflects a shift in strategies, which include building deterrence in cyberspace.
The concept of ‘active cyber defence’ is generally being adopted to address the new challenges. Examples of this are EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), Asia-Pacific Economic Cooperation’s (Apec) Cross-Border Privacy Rules (CBPR), and the US’ Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act.
The global multi-stakeholder model of internet governance is showing cracks. The UN Group of Governmental Experts (GGE) could not conclude its report in 2015. Such has been the geopolitical nature of cybercrime that in 2018, the UN set up two parallel groups — the aforementioned GGE and the Open-Ended Working Group (OEWG) — to tackle norms of behaviour in cyberspace.
In India, the private sector has started playing a significant role in operating critical information infrastructure, particularly in power, transportation and healthcare. It is now more necessary than ever before to take cognisance of new directions and shifts in policies across the world.
It will be necessary to undertake a thorough risk and gap assessment of the current cyber resilience of India’s various economic sectors, as well as that of the governance structure that enforces and manages the cybersecurity policy and framework. National cybersecurity projects such as the National Cyber Coordination Centre (NCCC), National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) and the Computer Emergency Response Team (CERT) need to be strengthened manifold and reviewed.
Anational cybersecurity strategy outlines a country’s cybersecurity vision and sets out the priorities, principles and approaches to managing cybersecurity risks. It would be more appropriate to have two national documents. One, a concise ‘National Cybersecurity Strategy’ that sets clear, top-down directions to enhance the cyber resilience for the ecosystem that includes government, public and private sectors, the citizenry, and also addresses international cyber issues.
Two, a separate ‘Cybersecurity Policy’ based on principles laid down in ‘strategy’. It must be outcome-based, practical and globally relevant, as well as based on risk assessment and understanding of cyberthreats and vulnerabilities. The security framework must include the compulsory testing of cyber products, infrastructure skill capacity development, responsibilities of entities and individuals, and public-private partnerships.
An accountable national cybersecurity apparatus must be provided clear mandates and be empowered adequately. It must be able to supervise and enforce policies across India, including policies regulated by independent regulators.
दुनियाभर में पूंजीवाद के भविष्य पर बहस
गुरचरण दास, (स्तंभकार व लेखक)
विश्व में 2007-8 में आए वित्तीय संकट के बाद से पूंजीवाद रक्षात्मक स्थिति में है। बढ़ती असमानता, सीईओ के ऊंचे वेतन के प्रति गुस्सा और व्यापार में बढ़ते अविश्वास की वजह से पश्चिम में युवा पूंजीवादी बाजार व्यवस्था से दूर हो रहे हैं। हार्वर्ड के अध्ययन के मुताबिक 2016 तक अमेरिका मेें 18 से 26 साल तक के आधे युवाओं ने पूंजीवाद को नकार दिया था और इनमें एक तिहाई समाजवाद का समर्थन कर रहे थे। इसके दो साल बाद गैलप के एक सर्वे में भी इसकी पुष्टि हुई, जब इस आयु वर्ग के सिर्फ 45% युवाओं ने ही पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में राय दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और ब्रेक्जिट के लिए हुए मतदान सेे भी यही रुख सामने आया।
पूंजीवाद असफल हो रहा है, इस डर की वजह से ही अमेरिका के सबसे बड़े कॉर्पोरेशनों के 180 सीईओ को हाल में एक नया नीतिगत बयान स्टेटमेंट ऑफ परपज पेश करना पड़ा है। जो 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित लाभ और शेयरधारकों की प्रधानता के मौजूदा सिद्धांत का स्थान लेगा। फ्रीडमैन के मुताबिक ‘व्यापार का सिर्फ और सिर्फ एक ही सामाजिक दायित्व है कि वह जहां तक हो सके अपने संसाधनाें का इस्तेमाल लाभ को बढ़ाने के लिए करें।’ नए स्टेटमेंट ऑफ परपज के मुताबिक कंपनी का उद्देश्य अपने शेयरधारकों के हितों के साथ ही अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सप्लायरों, समुदाय और पर्यावरण के हितों में संतुलन बनाने के साथ ही कंपनी को सामाजिक दायित्व के प्रति जवाबदेह बनाना है। अमेरिकी कॉर्पोरेशनों के इन नए लक्ष्यों का भारत में भी असर पड़ना तय है, क्योंकि हम भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। हालांकि, इसके कुछ प्रभाव अच्छे नहीं होंगे।
पहली नजर में ही मुझे लगा कि इस नए स्टेटमेंट ऑफ परपज में कई गंभीर दिक्कतें हैं। निश्चित तौर पर एक कॉर्पोरेशन को अपने शेयरधारकों के हितोें को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन तब आप इतने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह कैसे हो सकते हो? समाज में हर संस्था को जवाबदेही की जरूरत है। लोकतंत्र अन्य सभी व्यवस्थाओं की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें शासक जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसी तरह से लाभ यह बताता है कि कंपनी की सेहत अच्छी है और वह अपने संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से अपने लाभ के लिए शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है।
मेरी दूसरी दिक्क्त यह है कि नए स्टेटमेंट ऑफ परपज में कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक कंपनी का लाभ तो पहले से ही इसके सभी हिस्सेदारों के हितों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि वह अपने ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा नहीं करती। अगर लोग उसके उत्पादों को पसंद नहीं करेंगे तो यह खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, किसी भी कंपनी के परिणाम अच्छे कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की उसकी क्षमता पर निर्भर होते हैं। आज का एक एमबीए युवा ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहता है, जो अच्छा वेतन देने और स्किल बढ़ाने के साथ ही उसके मूल्यों को भी साझा करती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण की चिंता। इसलिए कंपनी का लाभ कर्मचारी को सम्मान देने पर भी निर्भर है। तीसरी बात, एक अच्छी कंपनी जानती है कि अगर वह सप्लायर पर कीमत को लेकर बहुत दबाव डालेगी तो उसे कम गुणवत्ता का सामान मिलेगा, जिससे उसके खुद के उत्पाद को नुकसान होगा। इसलिए सप्लायर के साथ ईमानदारी से डील करना भी एक खाली वादा है। आखिर में समाज को मदद करने और पर्यावरण की रक्षा करने से एक कंपनी प्रतिष्ठा हासिल करती है और इससे ज्यादा बिक्री होती है और लाभ बढ़ता है।
तो क्या स्टेटमेंट ऑफ परपज सिर्फ अमेरिकी सीईओ की एक स्वसेवा एक्सरसाइज है या आलोचकों के मुताबिक कहा जाने वाला पब्लिसिटी स्टंट है या फिर अब कंपनियां पर्यावरण के प्रति प्रोएक्टिव हो जाएंगी, टैक्स बचाने के कम रास्ते तलाशेंगी और समाज के भले पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी? 1991 में पूंजीवादी सुधारों से भारी लाभ के बावजूद भारतीय आज भी यह मानते हैं कि बाजार मुख्य रूप से अमीरों की ही मदद करता है। वे आज भी बाजार समर्थक और व्यापार समर्थक में अंतर नहीं करते। सीईओ के इस नए बयान में लाभ के प्रति दुविधा की वजह से मुझे डर है कि भारत में निजी क्षेत्र में काम कर रहे मैनेजर अपने काम को महत्व नहीं दे पाएंगे। वे भूल जाएंगे कि उनके उत्पादों से किस तरह लोगों का जीवन बेहतर हुआ, कैसे कंपनियों ने करोड़ों रोजगार पैदा किए, किस तरह से कॉर्पोरेट के लाभ की वजह से ही सरकार स्कूल और अस्पताल चला पाती है। सीएसआर (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) कानून पहले ही ऐसे संकेत दे चुका है कि लाभ कमाने से अहम सामजिक दायित्व है। इस कानून को बनाने वाले यह भूल गए कि बाजार में निवेश करने वाला मध्यम वर्ग सीएसआर के रूप में उसके दो फीसदी लाभ की चोरी की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
बिल गेट्स के इस बयान पर जमकर तालियां बजीं थीं, जब 11 साल पहले उन्होंने दावोस में कहा था कि पूंजीवाद के दो मिशन होने चाहिए। लाभ कमाना और उन लोगों का जीवन स्तर सुधारना जिन्हें बाजार की ताकतों से पूरा लाभ नहीं मिला। लेकिन, लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। गेट्स ने दो विचार दिए थे। उनका मतलब यह नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट को गरीबों की जिंदगी बदलनी है। उनका मतलब था कि माइक्रोसॉफ्ट से लाभ हासिल करने वाले लोग टैक्स अदा करने के बाद लोकोपकार में लगें और गरीबों की मदद करें। दूसरे शब्दों में लोकोपकार व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व (आईएसआर) हो न कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)। एक कंपनी को लाभ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते समय यह अपने सभी साझीदारों के हितों को पूरा करती है और समाज के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करती है। लोकोपकार एक शानदार काम है, लेकिन यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा मंत्र आईएसआर हो न कि सीएसआर।
Date:01-11-19
तकनीक के विस्तार से पहले मिले हैकिंग मुक्त व्यवस्था
संपादकीय
विभिन्न योजनाओं में मोदी सरकार गरीबों के खाते में सीधे पैसा पहुंचा रही है यानी भ्रष्टाचार में कमी। मध्यम वर्ग कैशलेस अर्थ-व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है और हर काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत को कानूनन बाध्यता बनाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन, जब यह खबर आती है कि विदेश में बैठे ‘हैकर्स’ ने आधार कार्ड या क्रेडिट-डेबिट कार्ड का डाटा चोरी कर लिया है तो डर लगने लगता है। जिसने जिंदगीभर की कमाई को चोरों के भय से बैंक में रखा और बेटी की शादी के समय कोई ‘हैकर’ उसके सारे पैसे निकाल ले तो एेसे व्यक्ति की मनःस्थिति का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।
डर यह भी है कि आम जनता का डाटा चोरी हो सकता है तो क्या हमारी प्रतिरक्षा के गुप्त आंकड़े सुरक्षित हैं? इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि हर नई तकनीक ज्यादा सस्ती, तेज और सुविधाजनक होती है और कोई विकासशील देश इसके प्रयोग को बाधित नहीं कर सकता। सरकार का उसके प्रयोग को जनविस्तार देने के लिए छोटा-मोटा कानून बनाना भी समझा जा सकता है। लेकिन, क्या यह सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि यह सब करने के पहले उससे होने वाले नुकसान की आशंका को पूर्णतः ख़त्म करे यानी इन इलेक्ट्रॉनिक कार्डों को ‘हैकर प्रूफ’ बनाए? करीब 12 लाख भारतीयों के क्रेडिट-डेबिट कार्ड का डाटा विदेश में बैठे हैकर्स चुरा लेते हैं। दिल्ली में एक संयुक्त पुलिस आयुक्त और उनके पहले एक पुलिस-उपायुक्त के बैंक से लाखों रुपए हैकर्स निकाल लेते हैं।
इस्रायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करने वाला कोई संगठन देश के दर्जनों पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। ऐसे रहस्योद्घाटनों के बाद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेकर देश की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। याद करें कि जांबाज अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में सिर्फ इसलिए घुस गए कि पाक सेना ने हमारे संवाद को ब्लॉक कर दिया था और पायलट को लौटने के संदेेश मिलना बंद हो गए थे।
जो इस्रायली सॉफ्टवेयर पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की गतिविधियां जान सकता है, सरकार उसका इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरणों को महफूज रखने या मध्यम वर्ग के बैंक खाते बचाने में भी कर सकती है। इससे पहले कि मध्यम वर्ग का विश्वास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उठने लगे सरकार को एक ‘हैकिंग-मुक्त’ व्यवस्था देनी होगी।
द्वार खड़ा खतरा
संपादकीय
खतरा सिर पर खड़ा है, इससे कभी इनकार नहीं था, लेकिन यह इतना बड़ा होगा, इसका अंदाज भी नहीं था। अभी तक हम यह मानकर चल रहे थे कि इस सदी के मध्य तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र का जल-स्तर तेजी से बढे़गा, तो भारत भी उससे निष्प्रभावित नहीं रहेगा। यह माना जा रहा था कि इससे वे हिस्से पानी में डूब जाएंगे, जो समुद्र के किनारे हैं और जिनका भू-स्तर काफी नीचा है। लेकिन धारणा यही बन रही थी कि इससे भारत उतना प्रभावित नहीं होगा, जितना कि कुछ अन्य देश।
एक मोटी धारणा यह थी कि समुद्र का बढ़ता जल-स्तर भारत के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लगभग 50 लाख लोगों को विस्थापित कर देगा। कुछ दूसरी तरह के खतरे जरूर दिख रहे थे। जैसे बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से और पूरा का पूरा मालदीव के डूबने का खतरा है। इसलिए यह आशंका थी कि इन देशों के प्रभावित लोग बतौर शरणार्थी भारत की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया आकलन आ रहा है, वह बताता है कि भारत पर सीधा पड़ने वाला खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नासा के शटल राडार टोपोग्राफी मिशन के जरिए हुए अध्ययन से ये नतीजे निकाले गए हैं कि साल 2050 तक समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि भारत के मुंबई, नवी मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर भी सदा के लिए जलमग्न हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल ही नहीं, गुजरात के कई तटवर्ती इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आशंका यह है कि इससे भारत के साढ़े तीन करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है।
नए अध्ययन में पाया गया है कि पहले इस मामले में जो आकलन हुए थे, उनमें खतरे को कम आंका गया था। नया अध्ययन बता रहा है कि समुद्र का जल-स्तर बढ़ने से दुनिया की लगभग 30 करोड़ आबादी प्रभावित होगी। अकेले बांग्लादेश में नौ करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। जाहिर है, कई तरह से इसका दबाव भी भारत पर ही बन सकता है। समुद्र का जल स्तर किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी बीसवीं सदी में जल स्तर 11 से 16 सेंटीमीटर के बीच बढ़ा था। अनुमान है कि मौजूदा पूरी सदी में यह 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि अगर कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहा, तो इस सदी के अंत तक जल स्तर दो मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। इसका अर्थ होगा, कहीं बडे़ हिस्से का डूब जाना।
इसका नुकसान सिर्फ तटवर्ती इलाकों में ही नहीं होने वाला, धरती के बाकी हिस्सों में भी इसका असर जल संकट और खासकर पेयजल संकट के रूप में दिखाई देगा। यह संकट अलग-अलग रूप में हमारे नगरों, महानगरों और गांवों तक पहुंचने लगा है। देश के तकरीबन सभी पुराने नगर, कस्बे और गांव प्राकृतिक जल संसाधनों, जैसे नदी, तालाब आदि के आस-पास ही बसे हैं। यह बताता है कि जल हमारी सभ्यता की कितनी बड़ी जरूरत है। लेकिन अब एक तरफ बढ़ता जल स्तर लोगों को खदेड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जल संकट लोगों को बस्तियां छोड़ने के लिए मजबूर करता दिख रहा है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, धरती को गरम होने से बचाना। इसकी तेजी और ईमानदारी से शुरुआत करने का वक्त आ गया है।
Date:31-10-19
सऊदी अरब से नए रिश्तों का आगाज
शशांक, (पूर्व विदेश सचिव)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की संक्षिप्त, लेकिन एक महत्वपूर्ण यात्रा से वापस लौट आए हैं। इस दौरे की अहमियत इसी से पता चलती है कि भारत और सऊदी अरब अब खरीद-बिक्री के संबंधों से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की बातें करने लगे हैं। दोनों देशों के बीच इस बाबत रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन का एक समझौता भी किया गया है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझा मसलों पर विचार-विमर्श करेगा। साफ है, कभी पाकिस्तान के करीब माना जाने वाला सऊदी अरब अब भारत के साथ संबंधों को नया कलेवर देने में जुट गया है। इससे नई दिल्ली-रियाद का आपसी कारोबार शिखर तो छूएगा ही, एशिया महाद्वीप का राजनीतिक समीकरण भी नया रूप ले सकता है।
सऊदी अरब व्यापार के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा साझेदार है। 2017-18 में दोनों देशों के बीच 27.48 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। इसमें तेल की अहम भूमिका रही है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत ऊर्जा सुरक्षा ही है। नई दिल्ली अपनी जरूरतों का 83 फीसदी तेल आयात करती है। आंकड़ों की मानें, तो इराक के बाद सऊदी अरब ही हमें सबसे ज्यादा तेल बेचता है। यहां तक कि तेल उत्पादन 50-60 फीसदी कम होने के बाद भी सऊदी अरब ने भारत को तेल देने में कभी आनाकानी नहीं की। पिछले साल भी उसने भारत को 4.03 टन कच्चा तेल निर्यात किया, जबकि उस साल हमने कुल 20.73 टन कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदा था। विकास दर को बनाए रखने में तेल की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में, भले ही नई दिल्ली अक्षय ऊर्जा के अधिकाधिक इस्तेमाल की ओर बढ़ चली हो और अन्य ऊर्जा-स्रोतों की तलाश कर रही हो, सऊदी अरब हमारा एक भरोसेमंद साथी बना हुआ है।
यह रिश्ता एकतरफा भी नहीं है। सऊदी अरब को भी हमारी जरूरत है। वह अब अपने संसाधनों का विस्तार कर रहा है। तेल-बाजार पर ही वह निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसा करना उसके लिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने शैल तकनीक का इस्तेमाल करके अपने यहां तेल-उत्पादन बढ़ा दिया है। इससे वहां आयात काफी कम हो गया है और निर्यात भी अपेक्षाकृत ज्यादा हो रहा है। जाहिर है, सऊदी अरब जैसे देशों के लिए, जिनका राजकोष पूरी तरह से तेल-बाजार पर निर्भर है, विकल्प तलाशना जरूरी हो जाता है। चूंकि वैश्विक मंचों पर भारत की हैसियत लगातार बढ़ रही है, इसलिए सऊदी अरब विभिन्न क्षेत्रों में हमारे साथ साझेदारी करना चाहता है। इसी कड़ी में उसने पिछले महीने यह एलान किया था कि वह भारत में ऊर्जा, तेल-शोधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, खनन आदि में 100 अरब डॉलर का निवेश करने को इच्छुक है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा इस निवेश का खाका तैयार करने में मददगार साबित हुई होगी। विदेशी निवेश बढ़ाना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है भी।
‘पीपुल टु पीपुल कॉन्टेक्ट’ यानी दोनों देशों के नागरिकों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने में भी प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम साबित हुआ है। दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड शुरू करने को लेकर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं और वहां हर साल लाखों तीर्थयात्री इबादत करने जाते हैं। इन सबके लिए वहां भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड (रूपे) का इस्तेमाल काफी सहूलियत भरा होगा। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद सऊदी अरब ही तीसरा खाड़ी देश है, जहां रुपे कार्ड को इस कदर मान्यता दी गई है।
इस यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी का ‘फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनीशिएटिव’ सम्मेलन को संबोधित करना था। उन्हें यहां मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। यह वैश्विक निवेश का एक बड़ा मंच है, इसलिए इसे ‘मरुभूमि में दावोस’ भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का पूरा हासिल तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद इसलिए बंधती है, क्योंकि बीते मार्च में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के पुरजोर विरोध के बाद भी इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के उद्घाटन सत्र में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया था। इसने इस्लामी निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ाया था। ऐसे वक्त में, जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में अनवरत जुटा हुआ है, और खाड़ी व इस्लामी देशों में भारत को बदनाम कर रहा है, तब सऊदी अरब द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाना और इससे पहले उनकी पिछली यात्रा में उन्हें अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजना यह बताता है कि भारत की अहमियत को सऊदी अरब समझ रहा है।
रही बात पाकिस्तान की, तो तमाम समीकरण यही बता रहे हैं कि अब इस्लामाबाद की उकसावे में रियाद शायद ही आना पसंद करेगा। पिछले दिनों पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान भी सऊदी अरब पहुंचे थे, ताकि कश्मीर की सांविधानिक स्थिति बदलने के खिलाफ वह भारत पर दबाव डलवा सकें। मगर सऊदी अरब ने ऐसा करने से सीधे मना कर दिया। एक समय बेशक इस्लामी राष्ट्रों में पाकिस्तान की हैसियत हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहां उसकी स्थिति काफी खराब हुई है। उसने अपनी यह गति स्वयं की है। अव्वल तो वह गलत विदेश नीतियों का पोषण करता है, और फिर स्वयं उन बैठकों या सम्मेलनों से किनारे हो रहा है, जहां भारत को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसमें इस्लामी देशों के मंच भी शामिल हैं।
A New Kind Of GOVERNMENT
Niti Aayog’s Aspirational Districts Programme is a laboratory for governance reform
Alok Kumar & Ronald Abraham,[Kumar (IAS) is health and education advisor at NITI Aayog. Abraham is partner and india lead at IDinsight, a knowledge partner for the ADP]
The Aspirational Districts Programme (ADP) is one of the largest experiments on outcomes-focused governance in the world. Spread across 112 of India’s socio-economically challenged districts, the ADP is Niti Aayog’s flagship initiative to improve health, nutrition, education, and economic outcomes. Initial evidence suggests that the ADP has already contributed towards improving lakhs of lives. If successful, the ADP can present a new template for governance. It is therefore critical to try and get it right.
The ADP’s theory of change rests on three pillars: Competition, convergence, and collaboration. Competition fosters accountability on district governments for final outcomes (instead of inputs) using high-quality data. Convergence creatively brings together the horizontal and vertical tiers of the government. Collaboration enables impactful partnerships between government, philanthropy and civil society. Of the Aspirational Districts, Niti Aayog plays a mentoring role in 27 districts in eight states, home to about 60 million people. Twelve central government ministries have similarly adopted the remaining districts.
Health outcomes in the mentored districts reveal significant improvements between the first and second third-party household surveys (in June-August 2018 and January-March 2019). We see increases in registering pregnant women into the health system (from 73 per cent to 86 per cent), institutional delivery of babies (66 per cent to 74 per cent), and anti-diarrheal treatment via ORS (51 per cent to 67 per cent) and zinc (34 per cent to 53 per cent). These rates are significantly faster than the usual trajectory for these indicators.
While a deeper mixed-methods analysis is required to clearly understand what explains these results, we hypothesise the following four factors play a role. One, pioneering state and district-level initiatives in both the ADP and non-ADP districts in areas prioritised under the programme. Two, spurred by competition on outcomes, local governments target their efforts and improve programme implementation and design. Three, the focus on outcomes enables local experimentation based on a firm appreciation of ground realities. Four, partnerships between various philanthropic and civil society organisations with district governments augment local capacity.
While the initial evidence on the ADP’s impact has been encouraging, as is true of any programme of this scale and scope, there is always room for supplementing our efforts.
As our colleague Karthik Muralidharan has argued, “High-performing organisations are characterised by autonomy to front-level officials on [processes], combined with accountability for outcomes.” The ADP is built precisely on this mantra, and the district-ranking index can be improved further to fully reflect this. Some process-level indicators, such as on-time delivery of textbooks in schools, are part of the ranking index, based on which districts’ socio-economic performance is assessed. Textbook delivery may or may not be a problem in districts, and its role in improving learning outcomes may be tenuous.
A simplified ranking index — with few but carefully chosen output and outcome measures — will more clearly signal national development targets, while providing autonomy to local governments.
High quality administrative data is critical to improve programme implementation and design at the local level. The poor quality of administrative data is usually due to capacity issues at the ground level as well as incentives to inflate performance. To help improve data quality, we use independent surveys to validate administrative data. Building each district’s internal capacity to produce reliable and actionable data, and promoting a culture of data use, can be made a priority for the ADP.
ADP is a laboratory of various cutting-edge governance reforms. First and foremost, the programme has shifted focus away from inputs and budgets to outcomes, such as learning and malnutrition, at the highest echelons of the government. It has also introduced non-financial incentives to encourage government officials to deliver results and actively encourages forging partnerships with philanthropies and civil society to create better impact using the same amount of budgetary spends. The programme has also developed a lean data infrastructure that smartly exploits complementary strengths of administrative and survey data.
Each of these initiatives is a radical shift from the status quo in governance today. Therefore, it is critical to carefully document and learn from the ADP’s experiences.
Niti Aayog’s Aspirational Districts Programme is a laboratory for governance reform
Ronald Abraham, [Partner and India lead at IDinsight, a knowledge partner for the ADP]
The Aspirational Districts Programme (ADP) is one of the largest experiments on outcomes-focused governance in the world. Spread across 112 of India’s socio-economically challenged districts, the ADP is Niti Aayog’s flagship initiative to improve health, nutrition, education, and economic outcomes. Initial evidence suggests that the ADP has already contributed towards improving lakhs of lives. If successful, the ADP can present a new template for governance. It is therefore critical to try and get it right.
The ADP’s theory of change rests on three pillars: Competition, convergence, and collaboration. Competition fosters accountability on district governments for final outcomes (instead of inputs) using high-quality data. Convergence creatively brings together the horizontal and vertical tiers of the government. Collaboration enables impactful partnerships between government, philanthropy and civil society. Of the Aspirational Districts, Niti Aayog plays a mentoring role in 27 districts in eight states, home to about 60 million people. Twelve central government ministries have similarly adopted the remaining districts.
Health outcomes in the mentored districts reveal significant improvements between the first and second third-party household surveys (in June-August 2018 and January-March 2019). We see increases in registering pregnant women into the health system (from 73 per cent to 86 per cent), institutional delivery of babies (66 per cent to 74 per cent), and anti-diarrheal treatment via ORS (51 per cent to 67 per cent) and zinc (34 per cent to 53 per cent). These rates are significantly faster than the usual trajectory for these indicators.
While a deeper mixed-methods analysis is required to clearly understand what explains these results, we hypothesise the following four factors play a role. One, pioneering state and district-level initiatives in both the ADP and non-ADP districts in areas prioritised under the programme. Two, spurred by competition on outcomes, local governments target their efforts and improve programme implementation and design. Three, the focus on outcomes enables local experimentation based on a firm appreciation of ground realities. Four, partnerships between various philanthropic and civil society organisations with district governments augment local capacity.
While the initial evidence on the ADP’s impact has been encouraging, as is true of any programme of this scale and scope, there is always room for supplementing our efforts.
As our colleague Karthik Muralidharan has argued, “High-performing organisations are characterised by autonomy to front-level officials on [processes], combined with accountability for outcomes.” The ADP is built precisely on this mantra, and the district-ranking index can be improved further to fully reflect this. Some process-level indicators, such as on-time delivery of textbooks in schools, are part of the ranking index, based on which districts’ socio-economic performance is assessed. Textbook delivery may or may not be a problem in districts, and its role in improving learning outcomes may be tenuous.
A simplified ranking index — with few but carefully chosen output and outcome measures — will more clearly signal national development targets, while providing autonomy to local governments.
High quality administrative data is critical to improve programme implementation and design at the local level. The poor quality of administrative data is usually due to capacity issues at the ground level as well as incentives to inflate performance. To help improve data quality, we use independent surveys to validate administrative data. Building each district’s internal capacity to produce reliable and actionable data, and promoting a culture of data use, can be made a priority for the ADP.
ADP is a laboratory of various cutting-edge governance reforms. First and foremost, the programme has shifted focus away from inputs and budgets to outcomes, such as learning and malnutrition, at the highest echelons of the government. It has also introduced non-financial incentives to encourage government officials to deliver results and actively encourages forging partnerships with philanthropies and civil society to create better impact using the same amount of budgetary spends. The programme has also developed a lean data infrastructure that smartly exploits complementary strengths of administrative and survey data.
Each of these initiatives is a radical shift from the status quo in governance today. Therefore, it is critical to carefully document and learn from the ADP’s experiences.
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