01-11-2016 (Important News Clippings)
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Airpocalypse again
Air grows toxic over north Indian cities, much blame goes to government apathy
If India had a warning system like China, a red alert would have been sounded the day after Diwali and schools shut across many north Indian cities. Because the near-stagnant winter air already full of smoke from crop burning, vehicular exhaust, construction dust and so on, has turned visibly noxious with the bursting of firecrackers. In parts of Delhi concentrations of PM 10 neared 1600% of the safe level. In the wee hours PM 2.5 averaged over 1000% of the safe level. But the causes of the airpocalypse haven’t changed since last winter. Indeed we could have had cleaner air if in the interim concerned governments had spent less energy on passing the buck and bickering, than on implementing broad spectrum solutions.
Delhi is still awaiting the 3,000 new buses that AAP had promised last winter – they would really help because the capital only has around 5,600 public transport buses compared to the 11,000 it needs. More public transport buses will mean less traffic congestion and pollution. Another ambitious AAP plan was to vacuum clean the roads, yet the dusty rule of the jhadoo continues uninterrupted. This time around AAP sarkar has been talking up air purifiers and mist fountains. Instead of castles in the air it must focus on credible solutions, such as more buses and containing construction dust.
Other governments have also been dilly-dallying. For example, even as the Centre is moving to notify BS-VI emissions standards for all vehicles in 2020, most of India has yet to fulfil BS-IV norms. This lackadaisical pace of implementation is absolutely unsustainable. BS-VI standards, accompanied by crackdowns on adulteration of fuel, will really help, for example by reducing the permissible difference in NOx emissions between diesel and petrol cars from 3 to 1.3 times. Similarly the Eastern and Western Peripheral Expressways will help decongest Delhi. But after a decade’s wait there’s still uncertainty about when they will become fully operational.The situation demands cooperation between various governments and the Centre must play a constructive role here. In the case of crop burning it must work with Punjab and Haryana governments in incentivising their farmers to adopt more environment-friendly technologies. Bans by themselves will not work. India is energetically pushing the Paris climate deal but it must also push the pedal on common-sense local solutions for cleaning the air.
Date: 01-11-16
Hockey high
Featuring in three tournament finals and lifting Asian Champions trophy encouraging for Indian hockey
It is a first in many years that India has featured in as many as three finals of top-class tournaments. Before the top finish at the Asian Champions Trophy, India finished second at Sultan Azlan Shah Cup and played its first ever final in the prestigious Champions Trophy – where only the world’s top six teams play – to claim a silver medal. India’s best Champions performance prior to this was a bronze medal in 1982. India lost in the pre-quarterfinal at Rio Olympics but beat eventual winners Argentina in one of their pool games. This is not a flash in the pan as India has beaten top teams like Australia, Netherlands and Germany in various tournaments over the last two years.Having coached Netherlands to Olympic and World Cup titles, Roeland Oltmans has prepared a youthful core team for India as director and now head coach of Indian hockey. He understands the pros and cons of each player and has shifted the game decisively from individuals to being team-centric, where judicious substitutions give rest to key players. This has given the team a newfound aggression and ability to launch swift counter-attacks. Oltmans has already declared that he has set his sights on bigger global titles for the Indian team. He must be given full support.
Date: 01-11-16
Municipal waste
An urgent challenge
The rise in incomes, increased urbanisation and changes in lifestyles will result in higher levels of waste. It is not enough to focus on improving collection and disposal. Instead, what is needed is an integrated approach to waste management that takes into account the entire life cycle — an approach that puts reduction, reuse, recycling and effective disposal at the heart of the system.
The starting point has to be minimising waste production. This would require adoption of better and efficient packaging, extending the life of products, and encouraging the reuse of stuff. Recycling is another important intervention. India has informal recycling in the unorganised sector. The policy and institutional framework must be strengthened to make recycling more efficient and safe. After maximal salvaging of usable bits from waste, what remains should be composted or bio-digested in the case of organic refuse and incinerated, in the case of the rest, the heat being used to generate power.Landfills are meant for what still remains. Such an approach to waste management should not be a far stretch for India. It needs to put in place a regulatory framework that builds on its tradition of reusing and recycling. And to improve the implementation of efficient waste management practices, India must strengthen municipal finances, without which nothing much can be achieved.
Date: 01-11-16
Supreme Court orders equal pay for equal work
The ruling, passed in cross appeals by the Punjab government and temporary workers, reaffirms the concept of the right to equality enshrined in our Constitution. It says the principle of equal pay for equal work constitutes a clear and unambiguous right and is vested in every employee, whether engaged on a regular or a temporary basis. The specific ruling is for those employed by the government. But this sets the norm for the private sector as well.
Pay parity will see wage bills rise, true, but one firm’s wage bill represents purchasing power for the rest of the economy. The economy will get a boost when workers are better paid. They will boost demand for industry’s produce and invest in their children’s education. But the court ruling will not leave labour leaders jumping for joy. Equal pay has been legitimised but not the demand for equal terms of employment.
The court fully recognises that some workers could be permanent and others, temporary. Once equal pay kicks in, the only reason employers have to keep some workers temporary and disgruntled is the need for flexibility. If workers are enabled to upgrade their skills on a regular basis, such flexible employment terms would benefit them as well. The ruling has laid down many parameters to decide whether temporary hands are doing the same work as the regular employees before equal pay can be claimed. The onus of proof is on the worker who claims equal pay.That is logical. Henceforth, union leaders should focus on securing decent work that guarantees pay parity while in employment. The government must deploy staff with the flexibility they need. A reform in labour laws to readjust the size of the workforce at short notice, hire new skills, scale up or down, depending on way demand moves, will make India competitive.
भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है तो पाक को परे रखे चीन
Date: 01-11-16
नई पीढ़ी को विरासत सौंपने में कमजोर है पुरानी पीढ़ी
भारत के अमीर और ताकतवर लोग उत्तराधिकार से जुड़े मसलों को सही तरीके से निपटाते नहीं दिख रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। भारतीय संस्कृति में ‘संन्यास’ काफी पुरानी मान्यता रही है। इसके मुताबिक एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सत्ता या अधिकारों का हस्तांतरण आसानी से होना चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब पुरानी पीढ़ी इसके लिए तैयार हो और तभी बाहर निकल जाए जब वह पूरी तरह शक्तिशाली हो।
लेकिन महज एक हफ्ते में हमने ऐसे ही दो मामलों में कड़वाहट उभरते देखी। एक उत्तर प्रदेश में और दूसरी मुंबई में। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच सत्ता को लेकर पिता-पुत्र का विवाद जनता के बीच आ गया। वहीं, मुंबई में देश के सबसे अधिक सम्माननीय उद्योग घरानों में से एक टाटा समूह उस समय विवाद में आ गया जब साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से अचानक हटा दिया गया। चार साल पहले रतन टाटा ने ही ताकत के बहुप्रचारित हस्तांतरण में मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था
हम आगे भी राजनीतिक पार्टियों और औद्योगिक घरानों में विरासत और सत्ता के हस्तांतरण को लेकर उस समय भी विवाद उभरते देखेंगे जब इनके मौजूदा नेतृत्व की चमक फीकी पड़ेगी। मसलन, तमिलनाडु को ही लें। यहां सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक की मुख्यमंत्री जे जयललिता अज्ञात बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और 92 साल के एम. करुणानिधि के बाद इनकी विरासत कौन संभालेगा इसे लेकर लड़ाई देखने को मिलेगी। उद्योग जगत में बीते एक दशक में हमें रिलायंस ग्रुप में धीरूभाई अंबानी के दो बेटों में कॉर्पोरेट भूमिका को लेकर लड़ाई देखने को मिली। यह अंत में ग्रुप में बंटवारे का कारण भी बनी। 1980 और 1990 के दशक के दौरान लगभग देश के लगभग हर बड़े औद्योगिक घराने में अलगाव देखने को मिला, वह भी खासी कड़वाहट के बाद। इनमें खटुआ, पीरामल, सिंघानिया, बांगड़, मफतलाल और बिड़ला जैसे प्रतिष्ठित उद्योग घराने शामिल हैं। यह हमें संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने के कारण देखने को मिला। साथ ही इसलिए भी कि भारतीय उत्तराधिकार नई पीढ़ी को सौंपने कमजोर रहे हैं। परिवार के मुखियाओं और वरिष्ठ उद्योगपतियों को अपने अधिकार छोड़ने में दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके बेहतर दिन खत्म हो चुके होते हैं और फिर भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, यह बड़ा चिंताजनक है। रतन टाटा ने एक बार फिर टाटा समूह की कमान संभाली है जबकि वह उम्र के लिहाज से 79 साल के होने जा रहे हैं। यह विडंबना ही है कि उनके समूह को पुराने मैनेजरों से मुक्ति दिलाना मुश्किल हो रहा है जबकि खुद रतन टाटा ने नॉन-एक्जीक्यूटिव कामों के लिए 75 साल की उम्र में रिटायर होने का फैसला किया था। लालकृष्ण आडवाणी 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी अपनी पार्टी का नेतृत्व करना चाहते थे। मुलायम सिंह नवंबर में 77 साल के हो जाएंगे, लेकिन वे अभी भी कम से कम अपनी पार्टी में ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। सीपीआई (एम) के वीएस अच्युतानंदन 93 साल की उम्र पूरी करने बावजूद इस साल केरल का मुख्यमंत्री बनने को लेकर आशावान हैं। तो एम करुणानिधि 92 साल की उम्र में अपनी पार्टी के प्रमुख क्यों नहीं हो सकते?
एनआर नारायण मूर्ति को कुछ तिमाहियों तक लगातार खराब नतीजे पेश किए जाने के बाद थोड़े समय के लिए दोबारा इन्फोसिस का नेतृत्व संभालना पड़ा। उन्होंने जब कंपनी की कमान संभाली तब उनकी उम्र 67 साल हो चुकी थी। जबकि इन्फोसिस में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। यह सच है कि भारतीय सत्ता के भूखे हैं, फिर भले ही वे इस बात को खारिज करते रहें। उम्र कुछ भी हो जाए वे ज्यादा से ज्यादा समय तक ताकत या सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। नारायण मूर्ति की इन्फोसिस में वापसी निवेशकों के आग्रह से हुई थी, लेकिन इन्फोसिस में भी उनके उत्तराधिकार की कोई ठोस योजना नहीं थी। मूर्ति के बाद बनने वाला हर सीईओ, कंपनी के मूल संस्थापकों में से एक था। जब मूर्ति ने दूसरी बार कंपनी छोड़ी और विशाल सिक्का को कंपनी का सीईओ बनाया गया तभी इन्फोसिस संस्थापकों के नियंत्रण से बाहर निकल पाई। उद्योगपति, जो ऐसी कंपनियां खड़ी करना चाहते हैं जिनसे उनका जवन चल सके, उन्हें दूरदृष्टि रखकर अपने उत्तराधिकार की ठोस योजना भी बनानी चाहिए। अजीब बात है कि धीरूभाई अंबानी का उद्योगपति के तौर विजन गजब का था, लेकिन उनके पास इतनी दूरदृष्टि नहीं रही कि वे दो महत्वाकांक्षी बेटों के लिए वसीयत छोड़ पाएं। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो दोनों बेटों के बीच कारोबारी विरासत संभालने को लेकर लड़ाई नहीं होती। इस तरह, उद्योगपति और भारतीय जब तक अपने उत्तराधिकार के हस्तांतरण पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वह लंबी अवधि में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। और हां, जब वह अपने रिटायरमेंट की उम्र तय कर देंगे तो ‘संन्यास’ एक नियम बन जाएगा। यह उम्र 65 या 75 साल कुछ भी सकती है। लेकिन यह समय से पहले होनी चाहिए और इसका अक्षरश: पालन भी होना चाहिए। उत्तराधिकार का हस्तांतरण, कब और कैसे होगा, इसे लटकाए रखना उस कारोबारी साम्राज्य या संस्था के लिए खतरनाक होगा जिसे उन्होंने कभी खड़ा किया था।
आर. जगन्नाथन लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार,’डीएनए’ के एडिटर रह चुके हैं।
Date: 01-11-16
चेतने का समय
सत्ता में आने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य तय किया था कि वर्ष 2018 तक देश को विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता सूची में शीर्ष 50 में पहुंचाना है। बहरहाल वर्ष 2014 से अब तक हम 142वें स्थान से 130वें स्थान तक ही पहुंचे हैं। हम अभी भी ब्रिक्स के अन्य देशों से पीछे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि अध्ययन के मुताबिक लेबनान, निकारागुआ, ताजिकिस्तान और काबो वेर्डे में भी कारोबारी सुगमता भारत के मुकाबले बेहतर है। हकीकत में भारत रैंकिंग में नीचे फिसल सकता था लेकिन बिजली के क्षेत्र में 51वें से 26वें स्थान पर आना उसके लिए मददगार साबित हुआ। हकीकत यह है कि 10 में से पांच मानकों पर हमारी रैंकिंग कम हुई है। ये क्षेत्र हैं कारोबार शुरू करना, निर्माण मंजूरियों से निपटना, ऋण हासिल करना, अल्पसंख्यक निवेशकों को बचाना और दिवालियापन के मामलों से निपटना।
Date: 01-11-16
कैसा हो भविष्य में देश का परिदृश्य?
प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक 2032 में देश की दिशा तय करने वाला नजरिया तय करने में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत अहम है। बता रहे हैं रथिन रॉय
बढ़ाएं आर्थिक सुधारों की रफ्तार
मोदी से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बन जाने के बाद निवेशक वापस आ जाएंगे उनकी नीतियों में परिवर्तन देख कर।
लक्ष्मी पूजा का पावन दिन है। धन की देवी की पूजा देश भर में जब हो रही है, तो क्यों न बात हो उस समृद्धि की, जो नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं भारत में। उनमें और समाजवादी स्वभाव के राजनेताओं में अंतर यही है कि मोदी समृद्धि की बातें करके जीते और उनके प्रतिद्वंद्वी गरीबी की बातें करके हारे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा लगने लगा कुछ महीनों के लिए कि मोदी भी गरीबी हटाओ के जाल में अटक गए हैं। मोदी मगर जल्द ही सावधान हो गए और देखा उन्होंने कि गरीबी हटाने के लिए भी समृद्धि चाहिए। सो, मेक इन इंडिया का नारा बुलंद हुआ लाल किले की प्राचीर से और योजना आयोग को हटा कर नीति आयोग बना, लेकिन इस प्रयास को रोकने में लग गए वही आला अधिकारी, जिनकी सोच ने देश को दशकों गरीब रखा है।
प्रधानमंत्री फिर सतर्क हुए और पिछले साल मुंबई में मेक इन इंडिया के नाम पर अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया और निवेश करने के वादे भी किए, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में वह हरारत नहीं दिख रही है, जो दिखनी चाहिए थी अभी तक। माना कि जो अर्थव्यवस्था मोदी को विरासत में मिली थी उसका बहुत बुरा हाल था। विदेशी निवेशक भाग गए थे जब उन्होंने देखा कि सोनिया-मनमोहन सरकार उन पर ऐसे कर लगाने की कोशिश कर रही है, जिसको देकर वे कंगाल हो जाएंगे। देसी निवेशक तब डर गए जब उन्होंने देखा कि सरकार की नीयत इतनी खराब है कि बड़े-बड़े उद्योग बंद करने पर तुली हुई है। मिसाल के तौर पर अगर वेदांता समूह का लांजीगढ़ कारखाना न राहुल गांधी ने आदिवासियों के नाम पर बंद किया होता, तो मुमकिन है कि ओड़ीशा आज विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम केंद्र बन गया होता। एल्यूमीनियम बनता नियमगिरी पहाड़ियों के साए में, जहां दुनिया का सबसे अच्छा बॉक्साइट मिलता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम आधे हो सकते थे। ऐसे कई उदाहरण और मिलते हैं सोनिया-मनमोहन शासनकाल के आखिरी तीन वर्षों में।
मोदी से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बन जाने के बाद निवेशक वापस आ जाएंगे उनकी नीतियों में परिवर्तन देख कर। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानी जाती है। मोदी ने सत्ता संभालने के बाद वादा किया था कि निवेशकों के लिए भारत का माहौल इतना सुहाना हो जाएगा कि भारत की गिनती उन देशों में होने लगेगी, जिनमें सबसे सुहाना माहौल है बिजनेस के लिए। पिछले हफ्ते लेकिन विश्व बैंक ने अपनी नई सूची जारी की, जिसमें भारत वहीं दिखा उन देशों में जहां बिजनेस करना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन है।
कारण अनेक हैं, लेकिन अहम कारण यही है कि अभी तक न केंद्र सरकार के आला अधिकारियों की मानसिकता बदली है और न ही राज्य सरकारों में वह परिवर्तन दिखता है, जिसकी उम्मीद थी। बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोदी की नकल करके, लेकिन जमीनी तौर पर तकरीबन कुछ नहीं हुआ है। ऊपर से वे पुरानी मुश्किलें मौजूद हैं, टूटी सड़कों की, रद्दी रेल सेवाओं की और टूटे-पुराने बंदरगाहों की। प्रधानमंत्री अगर मुंबई से गोवा तक जाने की कोशिश करते हैं सड़क के रास्ते से, तो इस राष्ट्रीय हाइवे का हाल देख कर उनको शायद रोना आ जाएगा। मेरा काफी आना-जाना होता है इस हाइवे से और यकीन मानिए कि इसका इतना बुरा हाल है कि जो बड़े-बड़े आधुनिक ट्रक चलते हैं इस पर वे अक्सर बैलगाड़ी की रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में कौन से विदेशी निवेशक होंगे, जो भारत में निवेश करने आएंगे, जब चीन जा सकते हैं या दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी दूसरे देश में जहां यातायात की तमाम सेवाएं हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं।
भारत सरकार से निवेशकों की शिकायत यह भी है कि हर कदम पर उनको उन्हीं पुरानी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो दशकों से चली आ रही हैं। कारखाना लगाना हो, तो इजाजत लेने में सालों लग सकते हैं। फिर जमीन खरीदने में नई रुकावटों का सामना करना पड़ता है और इन सब रुकावटों के बाद उन सरकारी इंस्पेक्टरों का रोज सामना करना पड़ता है, जो हर दूसरे-तीसरे दिन आ जाते हैं रिश्वत खाने या सिर्फ तंग करने। सो, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमें कि अभी तक देश की अर्थव्यवस्था से मंदी पूरी तरह से हटी नहीं है, बावजूद प्रधानमंत्री के नेक इरादों के।
अगली दिवाली तक मोदी अगर उस किस्म का परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो हमने लाइसेंस राज के समाप्त होने के बाद देखा था देश भर में, तो प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ानी होगी दृढ़ता दिखा कर। अब न मेक इन इंडिया मेलों से फर्क आने वाला है और न ही घोषणाओं से काम चलने वाला है। माना जाता है कि भारत में हर महीने दस लाख नई नौकरियां पैदा करने की जरूरत है और ऐसा तभी होगा जब निजी निवेशक फिर से भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास करने लगेंगे।
मेरी जब भी गैर-सरकारी निवेशकों से भेंट होती है तो एक ही शिकायत सुनने को मिलती है कि मोदी सरकार की नीयत साफ है और उनकी नीतियां भी कुछ ठीक हो गई हैं, लेकिन जमीनी तौर पर वे परिवर्तन और विकास नहीं दिखते, जिनका वादा था। उनका कहना है कि हाल इतना बुरा है कि जब किसी सड़क या कोई अन्य सरकारी योजना के लिए टेंडर खुलते हैं आजकल, तो उनको भरने कोई सामने नहीं आता है। नतीजा यह है कि सरकार को खुद सबसे बड़ा निवेशक बनना पड़ा है, लेकिन सरकार सब कुछ करने के काबिल नहीं है। लक्ष्मी पूजा नरेंद्र मोदी को आज दिल से करनी होगी। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको।
तवलीन सिंह
Date:30-10-16
रचनात्मक ध्वंस की जरूरत
संचित लापरवाही
विश्व बैंक ग्रुप की ‘कारोबारी सुगमता 2017: सबके लिए समान अवसर’ शीर्षक सालाना रिपोर्ट प्रकाशित होने के साथ ही वह मौका आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की स्थिति निराशाजनक है। पिछली रिपोर्ट और ताजा रिपोर्ट के बीच के साल में, भारत की कुल स्थिति केवल एक पायदान सुधरी है, 190 देशों के बीच 131 से 130 पर। इसका अर्थ है, शीर्ष 50 के बीच जगह बनाने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद, हालत जस की तस है।बेशक, भारत इस निराशाजनक स्थिति में एक साल में नहीं पहुंचा है। यह आजादी के समय से, खासकर 1960 और 1970 के दशक से की जा रही गलतियों और लापरवाही का संचित परिणाम है, जब अर्थव्यवस्था की दिशा के निर्धारण और प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर होता था। तब कुछ खास संस्थाओं (प्राइवेट सेक्टर) तथा स्वाभाविक शक्तियों (बाजार) के प्रति गहरा अविश्वास था, और कुछ ढांचों (नौकरशाही) तथा संगठनों (सार्वजनिक उपक्रमों) पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी। दूसरी अहम संस्थाएं (न्यायपालिका, नगर पालिकाएं) पहले की तरह चलती रहीं, हालांकि कई पुर्जे पुराने और बेकार हो चुके थे।अगर कोई विश्व बैंक ग्रुप के अध्ययन की कार्यप्रणाली पर बारीकी से गौर करे, तो वह कुछ महत्त्वपूर्ण सीमाएं रेखांकित कर सकता है। जहां तक भारत की बात है, निष्कर्ष केवल दो महानगरों के सर्वे पर आधारित है- दिल्ली और मुंबई। इसके अलावा, रिपोर्ट 190 देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, जिसके फलस्वरूप उन देशों का दर्जा तय किया गया है। इसका मतलब है कि अगर व्यापक रूप से महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ होता, अगर अन्य देशों ने बहुत अच्छा किया होता, तो भारत की स्थिति में कोई सुधार लक्षित न होता। बावजूद इसके, निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वह भारत में कारोबारी मुश्किलों की हकीकत को करीब-करीब बयान करता है।
किस बात की शेखी
अध्ययन ने दस मानकों पर विभिन्न देशों को परखा है। भारत के मामले में, केवल दो मानकों पर सुधार दर्ज हुआ है: बिजली का कनेक्शन पाने में (51 से 26) और अनुबंधों के क्रियान्वयन में (178 से 172)। दो मानकों पर मामूली सुधार हुआ है, एक पर स्थिति जस की तस है, और बाकी पांच मानकों पर हालत और खराब हुई है। कुल मिलाकर, शेखी बघारने की कोई वजह नहीं है, जो कि हम समय-समय पर सुनते हैं। दिल्ली और मुंबई में बिजली-वितरण के निजीकरण के कारण, बिजली का कनेक्शन पाना पहले से आसान हो गया है। सप्लाई में सुधार भी सहायक साबित हुआ है। अनुबंधों के क्रियान्वयन के मामले में, शायद दिल्ली और मुंबई की अदालतें इस बात को लेकर अब पहले से ज्यादा सजग हैं कि सख्त होने की जरूरत है; हालांकि 172वां स्थान, कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है।
दूसरे मानकों के मुताबिक स्थिति कैसी है इसे देखें और सोचें कि क्या किया जा सकता है।संपत्ति का पंजीयन (140/143) : जैसे हमने प्रतिभूतियों के लिए अमानतदारों को अधिकृत कर रखा है, वैसे ही हमें प्राइवेट पंजीयकों को अधिकृतकरना चाहिए, जिनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी और बेहतर तथा तीव्र सेवा सुलभ होगी। विदेश व्यापार (144/143) : बाहर का माहौल वास्तव में पहले से ज्यादा संरक्षणवादी और मुश्किल हो गया है। ऐसा भारत में भी हुआ है, खासकर इस वजह से कि अर्थहीन और अप्रासंगिक बातें फिर से विदेश व्यापार नीति तथा नियम-कायदों में शामिल कर ली गई हैं। मंत्री महोदय विचारों से चुक गए लगते हैं। यह वक्त है कि कारोबार के आड़े आने वाले नियम-कायदों को एक बार फिर आग के हवाले कर दिया जाए, जैसा कि 1991-92 में हुआ था। प्रहरी को भी बदलने की जरूरत है।
समग्र सुधार
कारोबार की पहलकदमी (151/155): अड़चनें जानी-पहचानी हैं। छोटे व मझले उद्यमों के मामले में पूर्व अनुमति के नियम को खत्म करने तथा यह नियम बनाने की जरूरत है कि उद्यमी उद्यम शुरू करने के साठ दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट दे।दिवालियेपन का निराकरण (135/136) : दिवालियेपन से संबंधित नई संहिता को एक साल तक आजमाएं। उसके बाद उसे संसद में लाया जाए, जो उसमें सुधार करे। निर्माण की इजाजत (184/185) : यह एक ऐसा मामला है जो अवैध कमाई के लिए दुनिया भर में कुख्यात है, और भारत अपवाद नहीं है। मुझे सुझाव देने से अरुचि है, पर यहां एक सुझाव देना चाहूंगा। जन सुनवाई शुरू करें और आवेदनों पर निर्णय करें। यह अदालत में होने वाली सुनवाई जैसी होगी, और सुनवाई के अंत में हर आवेदन पर फैसला दिया जाना चाहिए।
कर्ज प्राप्ति (42/44) : एनपीए के मामले में हालत और बिगड़ने के कारण, यह हैरत की बात नहीं कि कर्ज पाना और मुश्किल हो गया है। एनपीए से पार पाने के लिए सरकार ने धमकियों, मनमानी नियुक्तियों और अनुपयोगी पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) बोर्ड का सहारा लिया है। हमारे सामने 1997/1998 में और भी बुरी स्थिति थी, और तब हमने अनुभवी बैंकरों को ज्यादा सशक्त करके समाधान निकाला था। अब भी वही रास्ता है। साधारण निवेशकों की रक्षा (10/13) : सरकार ने महीनों से रिक्त पदों पर नियुक्तियां न करके कंपनी लॉ बोर्ड को बेजान बना दिया है। अब हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल हैं। उनके काम पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए ताकि वे बेहतर परिणाम दे सकें।कर भुगतान (172/172) : करों का भुगतान करना क्यों पहले से और कठिन हो गया है? भारतीय जनता पार्टी ‘टैक्स टेररिज्म’ यानी कर-आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करती थी।आज किसी व्यवसायी से पूछें कि आय कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित महकमों के मौजूदा कामकाज के बारे में उसका क्या खयाल है, तो जो शब्द आपको बारंबार सुनने को मिलेगा वह ‘टैक्स टेररिज्म’ ही होगा। हाल में ‘काले धन’ की पैंसठ हजार करोड़ की ‘फसल’ और उसके बाद विभिन्न कर-अधिकारियों की कार्रवाइयों के खौफनाक किस्से सुनने को मिलेंगे। पीछे की तारीख से कर वसूली (यूपीए के समय सिर्फ एक, वोडाफोन का मामला था) जारी है। ऐसा लगता है कि कर-संग्रह को लेकर सरकार दिग्भ्रमित है, और यहां मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक ग्रुप की रिपोर्ट के मददेनज़र सुझाव मांगे हैं। सबसे अच्छे सुझाव वे होंगे जो मौजूदा व्यवस्था के ‘रचनात्मक ध्वंस’ की वकालत करेंगे।
पी. चिदंबरम
आलोचना का अधिकार कहां तक
धर्म भावनात्मक मामला है। इसलिए यह नियम अब भी आदर्श है कि सब अपने-अपने धर्म की आलोचना करने को स्वतंत्र हों, पर एक धर्म के व्यक्ति को दूसरों के धर्म की आलोचना करने से बचना चाहिए। इससे कोई नुकसान भी नहीं है। धर्म की आलोचना किए बिना भी हम उन बुराइयों की आलोचना कर सकते हैं, जो धर्म से निकली हैं
अगर मैं चाहूं तो इस्लाम की कमियों पर पूरी किताब लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। इस्लाम पर अनेक गिगेटिव किताबें लिखी जा चुकी हैं। कुछ के पीछे विद्वेष हैं, तो कुछ के पीछे स्वस्थ आलोचना। लेकिन ऐसी कोई किताब लिखा जाना अभी बाकी है जो उन्हें भी संतुष्ट करे जो इस्लाम के अनुयायी हैं। ऐसी किताब सर्वश्रेष्ठ किताब होगी, क्योंकि यह सचमुच इस्लाम के साथ न्याय करेगी। इस संदर्भ में हिंदुत्व और ईसाइयत सबसे ज्यादा सहिष्णु साबित हुए हैं। हिंदू धर्म की आलोचना वैदिक काल से ही शुरू हो गई थी। माना जाता है कि औपनिषदिक चिंतन वैदिक हिंसा और क्रियाकांड की प्रतिक्रिया में ही उपजा था, जो गौतम बुद्ध की वाणी में और ज्यादा मजबूत हुआ। मुस्लिम काल में मुसलमानों ने कम, हिंदुओं ने हिंदू धर्म की आलोचना ज्यादा की। कबीर एक ऐसे साहसिक चिंतक थे, जिन्होंने दोनों धर्मो की बुराइयों को आलोचना की नोक पर रखा। ईसाइयत की आलोचना का क्रम यूरोप में पुनर्जागरण काल से बना हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे कठोर पुस्तक ब्रिटेन के दार्शनिक बर्टेड रसेल की कृति ‘‘मैं ईसाई क्यों नहीं हूं’। जो लोग भी धर्म की वास्तविकता पर विचार करना चाहते हैं, उन्हें इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसकी एक-एक पंक्ति में ईसाइयत के खिलाफ जहर भरा हुआ है, लेकिन यही इसकी प्रामाणिकता का आधार भी है। उसकी देखा-देखी भारत में ‘‘मैं हिंदू क्यों नहीं हूं’ जैसी कई पुस्तकें लिखी गई। इससे साबित होता है कि यूरोपीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति, दोनों में एक बात समान है, और वह है आलोचना के प्रति सहिष्णुता और आत्मालोचना की प्रवृत्ति।इस मामले में इस्लाम का रिकार्ड थोड़ा अलग रहा है। सच तो यह है कि कोई भी धर्म आलोचना से परे नहीं रह सकता। इस्लाम भी इससे परे नहीं रहा है। मुसलमानों के कई धार्मिंक संप्रदाय इससे पैदा हुए हैं। वे एक-दूसरे की कड़ी आलोचना करते हैं, और कई बार तो आपस में लड़ भी लेते हैं। सूफी परंपरा इस्लाम से ही पैदा हुई है। वह प्रेम मार्ग पर टिकी हुई है, और इसीलिए सभी को स्वीकार्य हुई है। इस पृष्ठभूमि में स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं इस्लाम की आलोचना में कोई किताब क्यों नहीं लिखना चाहता। यही बात ईसाइयत के बारे में भी कह सकता हूं। बहुत-से विचारक मानते हैं कि यूरोपीय सभ्यता की सभी बुराइयां ईसाइयत की उसकी परंपरा में छिपी हुई हैं। मुझे यह बात सही नहीं लगती। समझता हूं कि यह सब ईसाइयत के बावजूद हुआ है। यूरोप ने ईसा मसीह की राह पकड़ी होती तो आधुनिक सभ्यता का चेहरा कुछ और होता, जैसे हिंदू समाज ने अपने महान विचारकों की शिक्षाओं पर ध्यान दिया होता तो आधुनिक हिंदू समाज की स्थिति कुछ और होती। हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण मैं हिंदू था, पर हिंदू समाज की आलोचना करने में मुझे कभी हिचक नहीं हुई। कारण यह है कि मैं हिंदू समाज पर अपना कुछ अधिकार समझता हूं। लेकिन यही अधिकार मैं ईसाई और मुस्लिम समाज पर नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि ये समाज मेरे लिए पराए हैं, या उनसे मुझे कोई लगाव नहीं है। धर्म का संबंध भावना और आस्था का है। ये ऐसे मामले हैं, जिनका कोई तर्कगत आधार नहीं होता। सब की अपनी-अपनी आस्था हो सकती है। एक के ईर का चेहरा दूसरे के ईर के चेहरे से अलग होगा। भावना अपना तर्क स्वयं होती है। क ख से प्रेम करता है, तो करता है, यह आलोचना करना हमारा या आपका काम नहीं है कि वह ख से प्रेम क्यों करता है। ऐसे मामलों में तर्क-वितर्क करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि नुकसानदेह भी है। अब तो मैं हिंदू समाज की आलोचना करना बेकार समझता हूं। मुझे लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों से मतलब है। किसी की आस्था का मैं क्या करूंगा। मैं तो कहूंगा कि दलितों को भी हिंदू धर्म और उसकी आलोचना करना छोड़ देना चाहिए। अपने मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक आदर्श समाज सब का होता है। उसमें तेरे-मेरे की कोई बात नहीं होती। इसलिए ऐसे समाज में ऐसी सभी चीजों की आलोचना की जा सकती है, जो व्यक्ति और समाज को प्रभावित करती हैं। एक-दूसरे के धर्म की भी, क्योंकि वे पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। वस्तुत: वह एक वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने और आचरण करने वाला समाज होगा। कोई भी वर्तमान समाज आदर्श नहीं है। इसलिए इन समाजों में वे स्वतंत्रताएं सहज ही उपलब्ध नहीं हैं, जो एक आदर्श समाज में होंगी। ये समाज अपूर्ण भी हैं, क्योंकि इनमें कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता। इसलिए सामाजिकता के इस स्टेज में हमें बहुत सावधान रह कर चलना चाहिए। धर्म भावनात्मक मामला है। इसलिए यह नियम अब भी आदर्श है कि सब अपने-अपने धर्म की आलोचना करने को स्वतंत्र हों, पर एक धर्म के व्यक्ति को दूसरों के धर्म की आलोचना करने से बचना चाहिए। इससे कोई नुकसान भी नहीं है। धर्म की आलोचना किए बिना भी हम उन बुराइयों की आलोचना कर सकते हैं, जो धर्म से निकली हैं। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की आलोचना करने के लिए हिंदू धर्म की आलोचना करना आवश्यक नहीं है। इसी तरह तीन तलाक सिस्टम की आलोचना करने के लिए इस्लाम की आलोचना करना जरूरी नहीं है। देखने की बात यह है कि कोई चीज अपने आप में अनुचित है, या नहीं। दुनिया का कोई भी धर्म यह दावा नहीं कर सकता कि कोई भी निजी या सामाजिक बुराई उसका अनिवार्य अंग है।