01-10-2019 (Important News Clippings)
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Date:01-10-19
Workplace Not Darkplace
Employers should eliminate the stigma around discussing mental health at work
Jeffrey Pfeffer & M Muneer , [Jeffrey Pfeffer is a professor at Stanford Graduate School of Business, M Muneer is co-founder of Medici Institute Foundation]
Last year, an email sent by an employee to her colleagues went viral in social media. She just wrote she needed a break to focus on her mental health. The reason it went viral was her CEO’s reply: “I just wanted to personally thank you for sending emails like this… You are an example to us all.”
But such a response is all too often the exception. More frequently, depression and stress are ignored or stigmatised, not treated as the real illnesses – threats to physical and psychological health and productivity – that they are.
Mental health problems and associated costs are a worldwide issue. But a 2017 WHO report finds that 18% of global depression cases emanate from India. About 57 million people! A 2016 survey of 200,000 professionals in India found that 46% reported suffering extreme stress as a consequence of their work. An Assocham study shows 43% of private sector employees in India are afflicted with mental health issues at work. Adjusted for population size, India ranks first in the incidence of mental disorders, and low- and middle-income countries tend to have the highest incidence.
The cost burden of mental problems is enormous. Depression shows much comorbidity with other diseases, and research indicates that depression leads to other health problems including cardiovascular disease and diabetes. A systematic review of studies of work-related stress estimated costs to be as high as $1 trillion per year, with the majority of the expense coming from lost productivity, not direct health costs. We believe that learning and talking about mental health issues at work is a necessary first step to improving mental health in the workplace, and by extension, curbing the enormous costs they create.
Typical symptoms of depression amongst working professionals include mood-swings, anxiety, agitation and apathy; insomnia; difficulty in waking up in the morning; lethargy and drowsiness, lack of interest in daily affairs; over-eating, or conversely, loss of appetite, unexplained aches and pains in the body; and increased consumption of alcohol, tobacco.
As clinical depression has risen by around 50% in the last eight years, there has been an increase in other ailments including obesity, diabetes, hypertension and cardiac disorders. Major depression increases absenteeism, ‘presenteeism’ (reduced productivity) and has direct medical costs.
Employers should build cultures of physical and mental health in their workplaces through management practices that promote wellbeing. In order to get to a place where managers and employees understand the implications of mental health at work, enterprises should stop treating it as something distinct (and less important) than other forms of illness. They should provide comprehensive mental health coverage as part of their medical benefits, all while working to reduce the stigma.
Yet, in India, till a few months ago, mental illness has always been in the list of exclusions of health insurance policies. The Indian Mental Healthcare Act came into effect only in 2017, which prompted Irda to mandate insurers to offer this as part of the normal health policy in 2018. In contrast, the US had passed a mental health parity law mandating equal medical coverage for mental and physical illness way back in 2008, but big differences in coverage and access remain. One study found that behavioural care was between “4-6 times more likely to be out-of-network than medical or surgical care”, and insurers paid primary care providers 20% more for the same types of care than they paid addiction or mental health specialists.
An important first step is reducing the stigma associated with admitting any sort of mental distress. One board member said that he would vote out a CEO if he admitted to mental illness. An article about depression in the technology industry noted that admitting to depression could harm company perception and would put funding at risk. A second step entails recognising mental problems as “real” diseases like cancer or heart disease. Neuroimaging studies show changes in the physiology of the brain diagnosed with depression.
Ultimately, the best way companies can eliminate the stigma around mental health at work is to just start talking about it. EY, for example, launched a programme called We Care with the goal of educating employees about mental health issues and encouraging them to seek help. The programme is also centred on support for colleagues who may be struggling with it. Many companies are proactively tying up with an external partner to offer Employee Assistance Programmes. Some organisations are training managers regularly to spot symptoms and offer assistance early. And once the lines of communication are open, HR departments can (and should) consider offering benefits that provide more accessible mental healthcare.
Indian organisations can lead on this front by encouraging employees to get trained regularly, giving them frequent breaks, having stress buster sessions, urging them to break large assignments into smaller ones, and ensuring proper work-life balance. That’s probably easier said than done!
Mental illness is enormously costly, yet research advances make the effective treatment of disorders such as anxiety and depression much more possible. Recent research in psychology identified six specific neuro-imaged forms of depression. When treatment was matched to the specific manifestation of the disease – precision medicine applied to mental health – the effectiveness of treatment was substantially enhanced.
For reasons both economic and humane, employers should work to destigmatise mental disorders, increase insurance coverage of treatments and ensure that care uses the best, most recent available evidence.
Give to Take in Trade Talks with US
ET Editorials
India must show flexibility in the course of the ongoing trade talks with the US. India can afford to be amenable to give and take in a few areas that can be leveraged for give and take in other areas. Freer trade that includes removing barriers for American companies will be in our interest, even if there is no re-instatement of tariff concessions under the Generalised System of Preferences (GSP). The US wants India to lower or remove the import duty on mobile phones and Ethernet switches. It has also sought more access to the Indian market for medical devices such as stents and knee implants, besides dairy and farm products. Some of them, such as lowering the duty on mobile phone and other information and communications technology (ICT) products and reviewing price controls on medical devices, are doable.
India had earlier raised the duty on mobile phones to 20% along with a host of telecom products ostensibly to promote Make in India. Although India is not a tariff king as accused by the US, such abrupt changes in policy harm investment, hurt user industries here and exporters to India. The notion that import substitution by raising tariffs will promote manufacture is flawed. Instead, the aim should be to at least halve the duties on ICT products, and eventually cut import duties to 5% across the board. The need is also for India to clean up the chaotic field of intellectual property, and provide efficient infrastructure to house production units.
A review of price caps on medical devices such as coronary stents is in order. Prices must be brought down, but the way to do that is through bulk purchases, roping in insurance firms and hospitals. This calls for coordination at home, on the basis of data analytics, rather than fancy negotiations abroad.
Date:01-10-19
आशावादी नजरिया
संपादकीय
यदि आशावादी दृष्टिकोण से देखें और वैश्विक भूराजनीति को प्रभावित करने वाले राष्ट्र के रूप में भारत के कद की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा को सफल करार दिया जा सकता है। ह्यूस्टन शहर में 50,000 उत्साही प्रतिभागियों के समक्ष रैली में मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उपस्थिति के बाद अमेरिकी राजनीतिक प्रतिष्ठान के समक्ष भारत और भारतीय-अमेरिकियों की महत्ता के बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह गया है। इस रैली का प्रसारण 30 लाख भारतीय अमेरिकियों तक पहुंचा। प्रधानमंत्री की यात्रा के ऐन पहले कॉर्पोरेशन कर में कटौती के बाद निवेशकों और कारोबारियों तक प्रधानमंत्री की बात भी ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंची होगी।
बहरहाल प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले देश में जिस तरह की अपेक्षाएं पैदा हुई थीं, उन्हें देखते हुए कहीं न कहीं कमी रह गई। सबसे अहम बात यह है कि दोनों देशों के बीच चले आ रहे कारोबारी तनाव में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। चीन व्यापारिक तंत्र को जिस तरह का बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसे देखते हुए कम से कम भारत और अमेरिका ऐसी लड़ाई को टाल सकते थे। चीन की गतिविधियां भारत और अमेरिका को एक समान नुकसान पहुंचा रही हैं। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच छोटी मोटी व्यापारिक संधि हो सकती है और दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों की टकराहट समाप्त हो सकती है। हाल के दिनों अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातकों की शून्य टैरिफ कार्यक्रम की अर्हता समाप्त करने और भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में संरक्षणवादी रुख अपनाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। यकीनन ऐसा समझौता हो सकता है जिससे दोनों देशों को फायदा हो। बहरहाल, खेद की बात है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही। यहां तक कि मोदी की यात्रा का रुख तय करने वाला माना जा रहा एलएनजी पेट्रोनेट और अमेरिकी कंपनी का समझौता भी दूसरे दिन आशंकाओं के घेरे में आ गया जब भारतीय शेयर बाजार इस सौदे को लेकर कुछ कड़े सवाल कर बैठे। बाद में पता चला कि यह समझौता नहीं बल्कि केवल एक और समझौता ज्ञापन था। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में सुधार की दृष्टि से ऊर्जा क्षेत्र का यह सहयोग उतना प्रभावी नहीं रहा जितनी अपेक्षा थी।
खेद की बात यह भी है कि आर्थिक रिश्तों को नए सिरे से तय करने के बजाय ढेर सारी ऊर्जा जम्मू कश्मीर (अब पूर्व) के बदले हुए राजनीतिक दर्जे के अंतरराष्ट्रीय असर पर खर्च कर दी गई। हालांकि यह हमारा आंतरिक मामला है लेकिन यह आशा करना व्यर्थ है कि ट्रंप या किसी भी अन्य नेता के नेतृत्व वाला अमेरिका इस मुद्दे की पूरी तरह अनदेखी करेगा या पाकिस्तान को पूरी तरह अलग-थलग करेगा। भले ही पाकिस्तान कितनी भी आक्रामकता दिखाए। ह्यूस्टन की रैली में शामिल होने के बाद ट्रंप प्रेस के साथ मुलाकात में लगातार पाकिस्तान के क्षेत्रीय आतंकवाद का गढ़ होने से जुड़े सवालों से बचते रहे। यह भी भारत के लिए दिक्कत की बात है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संकट से लड़ाई समेत तमाम व्यापक चिंताओं पर भारत की प्रतिबद्धता की बात की। आशावादी दृष्टिकोण से इस यात्रा को खारिज नहीं किया जा सकता और इसने घरेलू तौर पर प्रधानमंत्री की वैश्विक नेता की छवि को मजबूत ही किया है। परंतु सच तो यह है कि अपनी इस यात्रा के दौरान वह भारत के लिए गिनेचुने ठोस लाभ ही हासिल कर पाए।
Date:01-10-19
नियामकों द्वारा कानून का उल्लंघन और कारोबारी सुगमता का मसला
सोमशेखर सुंदरेशन
प्रतिभूति अपील पंचाट ने कहा है कि अधिग्रहण नियमों के अधीन किसी अवयस्क को खुली पेशकश नहीं करने के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। प्रतिभूति बाजार में यह अवयस्क न्याय से जुड़ा इकलौता मामला नहीं है। पंचाट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रतिभूति नियमन से जुड़े एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की याद दिलाई और दोहराया कि सेबी को ऐसे अवयस्कों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिनके नाम का उपयोग करके वयस्कों ने प्रतिभूति का लेनदेन किया हो और जवाबदेही न निभाई हो।
इस मामले में त्रासदी यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सन 2008 में आया था। अदालत ने कहा था कि एक अल्पवयस्क जो कानूनन अनुबंध करने में अक्षम है, उसे प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम से जुड़े प्रतिभूति नियमों के अधीन जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। फिर भी करीब एक दशक बाद सन 2017 में सेबी ने एक अवयस्क को अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इससे न्यायिक अनुशासन की कमी की बात सामने आती है।
न्यायिक अनुशासन तोडऩे के मामलों में देश की अदालतें उदार रही हैं। न्यायिक फैसलों में निचली अदालतों तथा उन नियामकीय प्राधिकारों की काफी आलोचना की जाती है जो बड़ी अदालतों के फैसलों को न मानते हुए न्यायिक अनुशासन भंग करते हैं। परंतु बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है जब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई गंभीर कदम उठाया जाता हो। कुछ न्यायाधीश सरकारी एजेंसियों पर जुर्माना आदि लगाते हैं। बहरहाल, नियामकीय अधिकारियों के प्रदर्शन के आकलन के क्रम में न्यायिक नियमों के उल्लंघन को मापने का कोई पैमाना नहीं है। हकीकत में नियामकों के सबसे वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन का आकलन ही नहीं होता।
नियामकीय प्राधिकार की बात करें तो उनमें विधायी, कार्यकारी और अद्र्ध न्यायिक अधिकार शामिल होते हैं। परंतु न्यायिक अनुशासन भंग करने के मामले में वे अव्वल नजर आते हैं। अदालतों द्वारा घोषित कानूनों के बावजूद ऐसे अवसर आते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है ऐसे व्यक्ति को रिकॉर्ड की जांच न करने देना जिस पर नियमन के उल्लंघन का आरोप हो। अदालतों ने बारंबार कहा है कि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री का संपूर्ण अवलोकन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बजाय कि केवल उस सामग्री के जिसका इस्तेमाल आरोप लगाने के लिए किया गया हो।
जब कोई नियामक आप पर कानून उल्लंघन का आरोप लगाता है तो उसे न केवल आपको यह बताना चाहिए कि आपके खिलाफ उसके पास क्या है बल्कि उसे आपको भी तमाम सामग्री तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए ताकि आप आरोपों को खारिज करने में उनका इस्तेमाल कर सकें। यदि कोई यह दर्शा सकता है कि नियामक के पास उपलब्ध सामग्री से उल्लंघन की बात सही तरीके से स्थापित नहीं होती है तो सच इसी तरह सामने आएगा। इसके बावजूद व्यवहार में देखा जाए तो आज के समय में भी समस्त रिकॉर्ड का स्पष्ट और निष्पक्ष अवलोकन देखने को नहीं मिलता।
मामला दर मामला आधार पर देखें तो उल्लंघन के आरोपित व्यक्ति की घबराहट या आरोप की आक्रामकता के आधार पर न्यायालय यह तय करता है कि अवलोकन प्रक्रिया में रिकॉर्ड पर मौजूद बुनियादी चीजों तक किस हद तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। अवलोकन के अनुरोध को सिरे से खारिज करना भी एक सामान्य बात है। इस नियम का एक सटीक उदाहरण है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आयोग ने फाइलों की निगरानी के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया को संहिताबद्ध किया है। अन्य नियामक मसलन पूंजी बाजार नियामक आदि की बात करें तो वहां अलग-अलग सदस्यों या अधिकारियों का रुख अवलोकन की सुविधा देने के मामले में अलग-अलग रहता है।
जब अदालतों से संपर्क किया जाता है तो नियामक यह कह सकता है कि जांच की सामग्री में ढेर सारी ऐसी है जिसकी प्रकृति गोपनीय है इसलिए उसे साझा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत यह निर्देश दे सकती है कि उक्त रिपोर्ट के संवेदनशील हिस्सों के अलावा शेष हिस्सा साझा किया जा सकता है। एक घटना में तो ऐसा भी हुआ कि एक ही जांच रिपोर्ट का दो समांतर प्रक्रियाओं में अवलोकन किया गया। पता यह लगा कि एक प्रक्रिया में दी गई रिपोर्ट में जांच एजेंसी द्वारा चाही गई हर जरूरी सामग्री को गायब कर दिया गया था।
इसी प्रकार बड़ी अदालतों द्वारा कानून के स्पष्ट उल्लेख के बावजूद नीचे स्थित प्राधिकार बार-बार यह दोहराते रहते हैं कि निर्णय के खिलाफ अपील की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अक्सर यह कह चुका है कि ऐसा रुख सही नहीं है लेकिन फिर भी किसी पर कोई कार्रवाई न होने से ऐसे निर्णय महज दिखावटी उपदेश बन कर रह जाते हैं। जब कोई बड़ी अदालत कानून निर्धारित करती है और साथ ही उसकी व्याख्या भी करती है, तो समाज को यह दिशा मिलती है कि वह चीजों को ऐसी व्यवस्था में रखे जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो। इसके बावजूद जब नियामक ही बड़ी अदालतों द्वारा की गई व्याख्याओं का उल्लंघन करते हैं तो समाज के मन में कानून नहीं लेकिन कानून के प्रवर्तकों को लेकर आशंका उत्पन्न होती है।
कारोबारी सुगमता की रैंकिंग कभी भी इस तरह की असहजता के लिए आदर्श नहीं हो सकती। जब शासकीय एजेंसियां कानून का मूल्य समझेंगी केवल तभी कारोबार में वास्तविक निवेश सुनिश्चित हो सकेगा। तब किसी सांख्यिकीय मॉडल द्वारा प्रस्तुत रैंकिंग की जरूरत नहीं रहेगी।
Date:01-10-19
आर्थिक झंझावात के दौर में कारगर रणनीति
लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाले नारों के बजाय सरकार को आठ फीसदी की वास्तविक वृद्धि दर को अपना लक्ष्य बनाने की जरूरत है।
जैमिनी भगवती , ( लेखक पूर्व राजदूत और विश्व बैंक के विशेषज्ञ सदस्य हैं )
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की पांच फीसदी वृद्धि दर को देखकर केंद्र सरकार की त्योरियां चढ़ जानी चाहिए थीं। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुआई वाली केंद्र सरकार को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे सार्वजनिक बैंक विरासत में मिले थे। सकारात्मक बात यह थी कि तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव अपेक्षाकृत निचले स्तर पर रहे हैं और घरेलू महंगाई भी पिछले कुछ ïवर्षों से काबू में रही है। सरकार के कट्टïर समर्थक व्हाट्सऐप पर बिन मांगे संदेश भेजकर आर्थिक सुस्ती की व्याख्या में जुटे हुए हैं। उनका दावा है कि भारत की पांच फीसदी की वृद्धि भी विकसित देशों की वृद्धि से अधिक है। जी-7 देशों के साथ ऐसी तुलना अप्रासंगिक है क्योंकि अधिकतर भारतीयों को अभी तक सामाजिक, स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंधी वे लाभ नहीं मिल पाए हैं जो विकसित देशों के नागरिकों को अमूमन मिलते हैं।
कड़वा सच यह है कि भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की मांग धराशायी हो चुकी है। इसके कई कारणों में से एक को मैं तिहरी बहीखाते की समस्या कहूंगा। दोहरे बहीखाते की समस्या निजी क्षेत्र के बड़े कर्जदारों और कर्जदाताओं को प्रभावित कर रही थी जिसकी वजह 2008-12 के दौरान गैरजिम्मेदाराना ढंग से बांटे गए बड़े कर्ज थे। तीसरा बहीखाता उन लोगों से संबंधित है जो अपने क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के जरिये मासिक किस्त पर कार, स्कूटर, उपभोक्ता उत्पाद एवं सेवा लेते हैं। इनमें से बहुत लोग नोटबंदी के कारण आय को लगे तगड़े झटके और जीएसटी रिफंड की सुस्त दर के चलते अपने ईएमआई का भुगतान बढ़ाना नहीं चाहते हैं।
भारतीय उत्पादों की विदेश में मांग कम होने के पीछे एक अहम कारण रुपये का खासा अधिमूल्यन होना भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर ने गत 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की जुलाई 2019 रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीअर) इसके सही मूल्य के करीब है। खुद आरबीआई ने भी जुलाई रिपोर्ट में कहा है कि रुपये की रीअर दर छह मुद्राओं के समूह की तुलना में 24.6 फीसदी ज्यादा है। ऐसे में यह अजीब है कि आरबीआई गवर्नर ने रुपये की दर के बारे में आईएमएफ रिपोर्ट का जिक्र करना पसंद किया।
भारतीय बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के अधिक कर्ज बांटने से घरेलू मांग बढ़ाने में मदद मिलती। लेकिन भारतीय वित्तीय संस्थान कर्ज बांटने को लेकर हिचक रहे हैं। कर्जदाताओं के चौकन्ना होने की वजह यह है कि चूककर्ता लेनदार उधारी के समय जमानत पर दी गई संपत्ति को अपने पास बनाए रखने में सफल हो जा रहे हैं जबकि दूसरी कंपनियां उस संपत्ति के लिए पारदर्शी ढंग से बोली भी लगा रही हैं। आरबीआई के 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र में यह प्रावधान था कि कर्जदाताओं को भुगतान में चूक चिह्निïत होने के साथ ही उसे दिवालिया प्रक्रिया में लाना होगा और कर्जदारों को मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) में भेजने के पहले 180 दिनों के भीतर मामला निपटाने का वक्त मिलता था। ऐसे में कर्जदारों के लिए यह जरूरी था कि वे भुगतान में चूक होने के पहले ही वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर समय बढ़ाने या अन्य स्रोतों से अंतरिम ऋण लेने के प्रयास करें। इस परिप्रेक्ष्य में 12 फरवरी का परिपत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 अप्रैल, 2019 को निरस्त करना एक भयंकर भूल थी। आरबीआई और सरकार दोनों को ही इस परिपत्र के पक्ष में सम्मिलित रूप से दलील रखनी चाहिए थी। उद्दंड कर्जदारों के समर्थकों का कहना है कि उन्हें अपनी परिसंपत्ति बनाए रखने की इजाजत और सेहत दुरुस्त करने के लिए कर्जदाताओं से मदद भी दी जानी चाहिए। सीमित देनदारी विधान प्रवर्तकों को निजी संपत्ति अपने पास रखने की अनुमति देता है और गिरवी रखी गई संपत्ति को ही जब्त किया जा सकता है।
ऐसा लगता है कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से बेहद संयम बरतने की उम्मीद फिर से लगा ली है। इन बैंकों पर अक्सर बड़े कर्जदारों के साथ मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने सार्वजनिक बैंकों के बोर्ड में अपने क्षेत्र की गहरी जानकारी रखने वाले और असंदिग्ध निष्ठा वाले लोगों को सदस्य नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा एनसीएलटी के पास लंबित मामलों के त्वरित निपटान की भी जरूरत है। इस स्तर पर यही लगता है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) और भारतीय ऋणशोधन एवं दिवालिया बोर्ड शायद उसी तरह अप्रासंगिक हो गया है जैसे सरफेसी अधिनियम 2002 और ऋण वसूली अधिकरण हो गए थे।
सरकार एलआईसी और कोल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को 60 फीसदी पर लाकर बाहरी एवं घरेलू स्रोतों से संसाधन जुटा सकती है। एयर इंडिया, एमटीएनएल और बीएसएनएल में संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं और यह समय सरकार के लिए इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने और विदेशी निवेश जुटाने के लिए एकदम माकूल है। अगर केवल घरेलू स्रोतों से ही फंड जुटाए जाते हैं तो वित्तीय समर्थन दूसरे स्थानीय निवेशों से खींचा भी जा सकता है। सरकार ने गत 20 सितंबर को कॉर्पोरेट कर में बड़ी कटौती की घोषणा की। यह कदम मांग में तेजी ला सकता है लेकिन शर्त यही है कि कंपनियां अपनी आय में वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को देने और कीमतें कम करने में लगाएं। समय के साथ घरेलू एवं विदेशी निवेश बढ़ सकता है लेकिन उसके लिए कर दरों का निवेश विकल्पों की तुलना में प्रतिस्पद्र्धी रहना जरूरी है। लेकिन इस कदम का नकारात्मक पहलू यह है कि सरकार को इसी वित्त वर्ष में 1.4 लाख करोड़ रुपये की राजस्व क्षति होने और उसकी वजह से राजकोषीय घाटे को चार फीसदी तक पहुंच जाने की आशंका है। जीएसटी परिषद ने कारोबारी धारणा की बहाली के लिए कई कदम उठाएं हैं जिनमें से होटल कमरों पर जीएसटी कम करने का पर्यटन व्यवसाय पर अनुकूल असर पड़ सकता है।
वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में ही भारतीय अर्थव्यवस्था से 5.8 अरब डॉलर रकम उदार धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत बाहर चली गई जबकि 2014-19 के दौरान इस तरह कुल 45 अरब डॉलर बाहर भेजे गए। इसकी तुलना में 2009-14 की अवधि में केवल 5.5 अरब डॉलर ही भेजे गए थे। इसके उलट भारत आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2018 में 42 अरब डॉलर रहा। इसके बावजूद एलआरएस के तहत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बाहर जाना चिंता का विषय है।
निष्कर्षत: सरकार ने वर्ष 2024 तक अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर पहुंचाने का जिस तरह माहौल बनाया है वह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के लिए घरेलू एवं विदेशी मांग बढ़ाने की फौरी जरूरत से ध्यान बंटाने का काम करता है। कुछ महीनों पहले वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह सुझाव देकर अपनी नासमझी दिखाई थी कि अगर भारतीय रुपये का भाव बढ़ता है तो पांच लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। लोगों का ध्यान खींचने वाले नारों से दूर रहकर सरकार को रुपये के संदर्भ में आठ फीसदी की वास्तविक वृद्धि दर हासिल करने के प्रयास करने चाहिए। इससे रोजगार बढ़ाने और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी।
सच्चा इतिहास और तर्क शक्ति के कुंठित होने की आशंका
संपादकीय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर ‘सच्चा’ इतिहास लिखने की जरूरत बताई है। उनके अनुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर हिमालय से भी बड़ी भूल की। उनका यह भी मानना है कि आजतक झूठा इतिहास लोगों को परोसा गया, क्योंकि जिन्होंने गलतियां की वे ही इतिहास लिखने का काम भी करते रहे। पिछले छह वर्षों से देश में हर मुद्दे पर संवाद में एक तार्किक दोष का सहारा लिया जा रहा है। मसलन, अगर 500 साल पहले किसी बाबर ने मंदिर तोड़ा तो अब उसका प्रतिकार किया जाएगा, अगर जिलों या सड़कों के नाम मुसलमान या अंग्रेज़ शासकों के नाम पर हैं तो उन्हें बदल दिया जाएगा। खतरा यह है कि आने वाले दिनों में इस ‘सच्चा इतिहास’ के तहत हमारे बच्चों को कहीं यह न सिखाया जाए कि हम लाखों साल पहले कैसे शल्य चिकित्सा के जरिये मानव शरीर पर हाथी का सिर लगा देते थे और कैसे दसियों हजार साल पहले पुष्पक विमान से बिना गैसोलिन के एक देश से दूसरे देश समुद्र लांघ कर जाया जा सकता था। वैज्ञानिक ज्ञान की एक सर्वमान्य परिभाषा है- ‘मानव-ज्ञान की वह विधा जिसमें अपने तर्क-वाक्यों को गलत साबित करने की क्षमता अन्तर्निहित हो’। तर्क से परे गणेश भगवान हमारे आराध्य हो सकते है वैसे ही जैसे कि रावण विश्वकर्मा जी द्वारा ब्रह्मा जी के लिए बनाए गए पुष्पक विमान को चुराकर सिर्फ इच्छा-शक्ति से कहीं भी जा सकता था, यह हमारा व्यक्तिगत विश्वास हो सकता है। किंतु जब इसे इतिहास की तरह अपरिपक्व और सहज विश्वास करने वाले बाल-मस्तिष्क को परोसा जाएगा तो वह बच्चा अपनी तर्क-शक्ति और वैज्ञानिक सोच खो देगा। अगर सच्चा इतिहास ही तलाशना है तो कैसे हजारों वर्षों से हिन्दू समाज में दलितों को प्रताड़ित किया गया, कैसे जात-पात के भेद भाव और कुछ राजाओं की कायरता और लोलुपता हमें बाहर से आए यवनों, मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बनाती रही, इन मुद्दों पर फिर से इतिहास लिखा जाए। यह भी ऐतिहासिक शोध का विषय हो सकता है कि कैसे एक समाज जब कुंठा में भ्रष्टाचार का दंश झेलते हुए भी निष्क्रिय पड़ा रहा तो एक भी सामाजिक-धार्मिक संगठन इस रोग के खिलाफ कोई जन-चेतना नहीं जगा सका। ऐतिहासिक भूलों के विवेचन से वर्तमान भूख, किसानों की समस्या या भ्रष्टाचार का समाधान नहीं मिलेगा।
जन-जन के सहयोग से स्वच्छ भारत
जन-सहयोग और जन-सहभागिता हमारी वह पूंजी है, जिसके जरिए देश स्वच्छता की दिशा में नए आयामों को छू रहा है।
गजेंद्र सिंह शेखावत , (लेखक केंद्रीय जलशक्ति मंत्री हैं)
हमारे देश में यह त्रासदी रही कि जिस स्वच्छता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता से भी ज्यादा आवश्यक मानते थे, उस विषय को आजादी के बाद यथोचित प्राथमिकता नहीं दी गई। वर्ष 1947 से लेकर 2014 तक हम देश के केवल 39 प्रतिशत घरों तक ही शौचालय की सुविधा पहुंचा पाए थे। इसके अभाव में न केवल हमारी माताओं और बहनों को काफी परेशानी हो रही थी, बल्कि हमारे बच्चे भी इस अभाव के दुष्प्रभाव से पीड़ित थे। हमारी माताएं और बहनें तो आजाद देश में भी उजाले की कैदी की तरह थीं। उन्हें अंधेरे का इंतजार करना होता था, ताकि वे शौच के लिए बाहर जा सकें। यह मानवीय गरिमा के खिलाफ तो था ही, महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा आघात भी था। इसे बदलने की नितांत आवश्यकता थी।
गांधी जी ने अपनी युवावस्था में ही भारतीयों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता को महसूस कर लिया था। उन्होंने किसी भी सभ्य और विकसित मानव समाज के लिए स्वच्छता के उच्च मानदंड की आवश्यकता को समझा। गांधी जी हमेशा कहते थे कि कार्यकर्ता को गांव की स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूक रहना चाहिए और गांव में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभालते ही वर्ष 2014 में लाल किले के प्राचीर से देशवासियों से यह आह्वान किया कि हम बापू के सपनों का स्वच्छ भारत निर्मित करें। उन्होंने यह संकल्प लिया कि अगले पांच वर्षों में लोक सहयोग से हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे और गांधी जी की 150वीं जयंती पर यह कृतज्ञ राष्ट्र उनके कदमों में एक स्वच्छ भारत समर्पित करेगा।
उस वक्त भला किसने यह यकीन किया होगा कि पांच वर्षों में 60 करोड़ लोगों का व्यवहार परिवर्तन संभव हो जाएगा और भारत सदियों से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो जाएगा? आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उनके संकल्प की सिद्धि हुई है। उन्होंने न केवल देश के आम जन-मानस को स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित किया, अपितु निरंतर समाज के सभी वर्गों को अपने स्वच्छता के प्रति समर्पण से अनुप्राणित किया। उन्होंने स्वच्छता के लिए अभूतपूर्व धनराशि भी उपलब्ध कराई, ताकि स्वच्छ भारत के क्रियान्वयन में धन की कमी बाधा न बने। तमाम अवसरों पर तो वह स्वयं स्वच्छता की गतिविधियों के नेतृत्व करते देखे गए। देखते ही देखते बीते पांच वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान ने एक जन-आंदोलन का स्वरूप लिया और संभवत: यह दुनिया का सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में स्थापित हुआ।
यह इस जन-आंदोलन का ही परिणाम रहा कि जहां 2014 में मात्र 39 प्रतिशत घरों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी, वहीं आज वह बढ़कर 99 प्रतिशत हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के प्रारंभ के बाद से देशभर में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। देश के तमाम जिले और सारे गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। आज जो आसान प्रतीत हो रहा है, वह हमारे लाखों स्वच्छाग्रहियों, सरपंचो, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, बच्चों, अभिभावकों और जन-सामान्य के असामान्य परिश्रम का प्रतिफल है। छह लाख से ज्यादा गांवों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना बहुत ही कठिन कार्य था। हमने सामुदायिक उत्प्रेरण की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की तकनीकों का सफलतापूर्वक उपयोग किया और यह सुनिश्चित किया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने गांवों को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका अदा करें।
स्वच्छ भारत वस्तुत: एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम बना है। स्वच्छ भारत ने भारतीय समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सभी वर्गों और सभी धर्मो के लोगों ने एक साथ आकर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया है। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान सभी जातियों के लोगों ने आपसी भेदभाव को भूलकर अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाया। इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे पड़ाव आए, जब समस्त ग्रामवासियों ने एक साथ बैठकर आपसी बैरभाव को भूलकर अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को और अधिक मुखर बनाया। आपसी सहयोग से उन्होंने न सिर्फ अपनी खुले में शौच की समस्या का निदान किया, बल्कि अनेक कुरीतियों से भी निजात पाई। स्वच्छता कार्यक्रम ने गरीब वर्गों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए और कई राज्यों में तो महिलाओं ने रानी मिस्त्री बनकर अपने लिए नए रोजगार खोजे। एक अनुमान है कि 10 करोड़ शौचालयों के निर्माण में लगभग 83 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार उत्पन्न् हुए होंगे। इस स्वच्छता कार्यक्रम ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को भी बढ़ावा दिया।
खुले में शौच वाले गांवों में डायरिया के मामले ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त गांवों की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक पाए गए। यूनिसेफ का अनुमान है कि मुख्यत: स्वच्छता की कमी के कारण भारत के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग 38 प्रतिशत बच्चे शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से कुपोषित हैं। हमारे भविष्य के कार्यबल का इतना बड़ा हिस्सा अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा था। अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
मेरा मानना है कि हमने काफी सफलता हासिल की है, परंतु अभी बहुत कार्य किया जाना बाकी भी है। हमें देश के हर घर तक पहुंचना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग स्वच्छता की सुविधाओं से युक्त हों और स्वच्छ व्यवहारों को सदैव अपनाते रहे। आने वाले दिनों में स्वच्छता एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार के स्थायित्व के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। अगले एक वर्ष में हम सभी ग्राम प्रधान स्वच्छाग्रही और हितग्राहियों की क्षमता वर्द्धन का कार्य करेंगे, ताकि वे स्वच्छता सेवाओं के स्थायित्व को सुनिश्चित कर सकें। इसी सिलसिले में ओडीएफ प्लस के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि गांवों में कूड़े-कचरे एवं ग्रे वाटर के समुचित निपटान की व्यवस्था हो सके। इसी क्रम में प्लास्टिक कचरे के निपटान की भी व्यवस्था की जाएगी। वास्तव में हम सबको मिलकर स्वच्छता के कई नए आयाम प्राप्त करने हैं। जन-सहयोग और जन-सहभागिता हमारी वह पूंजी है जो इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का माध्यम बनेगी। हमें भरोसा है कि देश वास्तविक रूप में गांधी जी के सपनों का स्वच्छ भारत बनकर रहेगा।
बदलाव और आशंकाएं
संपादकीय
भविष्य के डर बहुत सारे हैं। पहला डर रोबोट से है, दुनिया भर के उद्योगों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरा डर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि से है, जिसका इस्तेमाल शुरू हो गया है और तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह 3डी प्रिंटिंग है, जो ऐसी चीजों को कुछ ही मिनट में बना सकती है, जिन्हें बनाने में पहले हफ्तों लग जाया करते थे। इन तीनों ही तरह की तकनीक अब कोई सपना नहीं हैं, इनका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये सारी तकनीक विकास के उस चरण में पहुंच गई हैं, जहां उनका औद्योगिक इस्तेमाल लगातार बढ़ता जाएगा। माना यह जा रहा है कि ये तीनों ही तकनीक दुनिया की चौथी औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार बनने वाली हैं। और यही चीज डर पैदा कर रही है। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि अगर ऐसा हुआ, तो ज्यादातर लोग अभी जो काम करते हैं, उसे मशीनें करने लगेंगी और फिर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। यह सिर्फ आम लोगों की धारणा नहीं है, बल्कि आपको कई विशेषज्ञ तक यही कहते मिल जाएंगे। और तो और, मैकेंजी जैसी आर्थिक सलाहकार कंपनी का आकलन है कि चौथी औद्योगिक क्रांति की वजह से दुनिया के 42 देशों में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में दुनिया की एक चौथाई आबादी बेरोजगार हो जाएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसी को देखते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर जोर देना शुरू कर दिया, ताकि अगर लोग बेरोजगार हों, तब भी उनका जीवन चलता रहे।
हालांकि सभी इससे सहमत नहीं हैं कि बेरोजगारी सचमुच बढे़गी ही। वे मानते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे वर्तमान कौशल बेकार हो जाएंगे, नए कौशल की जरूरत पडे़गी, जिन्हें लोग जल्द ही सीख लेंगे। लेकिन एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री व ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के फैलो जयंत मेनन इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं। वह मानते हैं कि यह भी संभव है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद रोजगार की संख्या बजाय घटने के बढ़ जाए। उनका कहना है कि यही पहली औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था, फिर यही कंप्यूटर क्रांति के समय हुआ, उसके बाद यही संचार क्रांति के बाद हुआ। हर बार हल्ला मचा कि रोजगार कम हो जाएंगे, जबकि रोजगार के अवसर वास्तव में बढ़ गए। उनका कहना है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद कुल मिलाकर उत्पादन की लागत कम होगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ भी सकते हैं। वह मानते हैं कि आम लोगों के लिए इसे सोचना और समझना हमेशा आसान होता है कि वे जो कर रहे हैं, उसे जब मशीन से किया जाने लगेगा, तो उनका रोजगार छिन जाएगा। लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर और दीर्घकालिक प्रभाव को समझना उनके लिए आसान नहीं होता।
इसका एक अर्थ यह भी है कि बदलाव एक झटका तो दे ही सकता है, बाद में भले ही हालात पहले से भी बेहतर हो जाएं। ऐसे हालात का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बडे़ पैमाने पर लोगों को नए कौशल का प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाएं की जाएं। जाहिर है कि जो देश ऐसा अच्छे तरीके से कर सकेंगे, वे ही इस बदलाव का फायदा उठा पाएंगे। यह समय आगे की आशंकाओं से डरने का नहीं, बल्कि नई व्यवस्थाएं तैयार करने का है।
