01-03-2023 (Important News Clippings)

01 Mar 2023
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‘Corruption primarily involves selfish exercise of powers…aided by opaque systems’

Secretary, CVC writes on GoI’s transparency measures. G20 anti-corruption working group meets today

P Daniel

Corruption directly vitiates the relationship of the citizen with the state. Post-Independence, measures to remove corruption assumed great significance in India as the state evolved.

A major financial irregularity in a public sector company in 1957 triggered a debate in Parliament and led to the formation of a committee on the prevention of corruption, popularly called the Santhanam Committee with member of Parliament K Santhanam as chair.

In its report, the committee observed that corruption stemmed from a few broad categories. One, administrative delays; two, government arrogating to itself more than what it could handle by way of regulatory functions; three, the scope for individual discretion in the exercise of powers vested in state officials; and finally, cumbersome procedures to deal with issues that impact citizens on a day-to-day basis.

The committee also recognised that “it is also essential to evolve or apply common standard in matters relating to prosecution, departmental action and the award of punishment” and felt “that the time has come to put the entire Vigilance Organisation on a proper and adequate basis”. Accordingly, it recommended the creation of the institution of Central Vigilance Commission (CVC) to oversee and monitor vigilance administration of various central government organisations.

Framework to fight graft

GoI accepted the recommendation and notified in a resolution dated February 11, 1964, the creation of CVC, the first step towards establishing an effective vigilance administration mechanism for the country. Statutory status was conferred on the commission through the Central Vigilance Commission Act of 2003.

India’s federal constitutional structure ensurescentral and state governments have well-defined division of powers, functions and authority. Lokayukta, state vigilance commissions, anti-corruption bureaus are some state-level agencies to combat graft. At the Centre, CVC aside, the Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate, Serious Fraud Investigation Office, Comptroller and Auditor General and Lokpal are mandated to nurture accountability and probity in public life.

Using tech to curb corruption

Corruption primarily involves selfish exercise of powers, which operates in shadows, aided by opaque systems. Transparency is key to breaking this shadowy nexus and forms the basis for effective vigilance mechanism.

Since transparency and accountability in governance systems significantly reduce corruption in public life, the commission has shifted focus to preventive aspects of vigilance administration. Simplification of processes, identifying and implementing systemic improvement measures and removing discretionary powers, alongside transparency in service delivery mechanisms, are key preventive vigilance measures the commission emphasises.

Increased use of technology in the online railwayticket reservation system, online processing and payment of income tax refunds, online payment of property tax are among initiatives that have led to increased transparency and a reduction in the scope for discretion at the individual level.

Citizens’ participation is essential

Combating corruption is not merely a matter of making laws and creating institutions but is deeply rooted in human values and individual morals. The fight against corruption cannot be won without citizens’ support, participation and their active vigilance. Public participation is therefore essential to promote good governance and integrity, and to control corruption.

To ensure public participation, the commission has developed a complaint management system and a separate whistleblower mechanism for grievances against public servants. Complaints can be lodged on a portal (portal. cvc. gov. in) or in written communication. Naturally, the commission guarantees the complainant’s identity remains confidential via the whistleblower mechanism (Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution).

To promote the idea of probity in public life, an integrity pledge has been designed for citizens and organisations. Here, citizens commit to uphold highest standards of probity and rule of law in all walks of life. The pledge can be accessed at pledge. cvc. nic. in

A vigilance awareness week, held every year since 2000, provides opportunity for the public to help eliminate corruption.

The G20 anti-corruption working group formed in 2010 has focussed on integrity and transparency in public and private sectors, capacity building, collections of best practices, and development and implementation of national anti-graft strategies. Through information and communications technologies, it has promoted public sector integrity. Given the focus areas, India’s framework to fight corruption is in sync with global practices.


Unending ordeal

Religious polarisation can be reversed through democratic processes.


The death of Kashmiri Pandit and bank guard Sanjay Sharma at the hands of terrorist gunmen in Pulwama is yet another murder in a series of attacks on the minority community in the Valley. Sharma is the second Pandit to fall to terrorism in the Pulwama area after Janki Nath’s death in 1990 at the peak of militancy. While the murder could be a deliberate ploy by terrorists to strike fear into the minority community in the area, it also signals the failure of security agencies to adequately protect the poor residents. The modus operandi of the radical elements who are targeting civilians has always been clear — the attacks are meant to invite state retaliation and repression, in turn fomenting discontent and disaffection to garner more recruits to the cause. On Tuesday, after follow-up operations that resulted in the death of an Army jawan and two militants, security forces have asserted that Sharma’s attacker has now been slain. But this does little to mitigate the fear that has gripped Pandits in the Valley and Pulwama in particular. Last year, militant attacks resulted in the deaths of 29 civilians including three local Pandits, three other Hindus and eight non-local labourers and also caused the migration of 5,500 Pandit employees from the Valley.

All political parties including the separatists such as Hurriyat Conference, besides civil society organisations have condemned the attacks, but the repeated and brazen nature of the killings, at one level, point to a breakdown of relations between the administration and the citizenry, leading to the inability of the administration to anticipate and prevent such attacks. The fact that areas that were relatively safe for the minority community even during the peak of militancy have now become unsafe suggests that the administration must rethink its security-centric policies in the Valley. The Union Territory administration and the Union government have claimed that hard-edged moves such as the dilution of Article 370 and bifurcating the State in 2019 have helped curb militancy and were necessary to bring back normalcy in the Valley. But the repeated attacks on the minority community suggest otherwise — radical sections have sought to utilise the disaffection in the Valley to foment polarisation. Only an effective government by elected representatives of the people of the Valley can do more to rebuild trust between the administration and the citizenry. This will help isolate the radical sections and ease the workload of the security forces in Kashmir. Restoring statehood to Jammu and Kashmir and working towards the conduct of Assembly elections are now a clear imperative.


India’s democracy, diminished and declining

The truth about the nation’s state of democracy has taken the sheen away from what is otherwise an impressive story.

Ashwani Kumar is Senior Advocate and a former Union Minister for Law and Justice.

The captivating Republic Day parade in January this year showcased the nation’s soft and hard power, sending out a message to the world of India’s arrival on the global scene. President Droupadi Murmu’s customary address to the Houses of Parliament during the Budget session, again in January, unfolded the government’s ambitious agenda and a shared national aspiration to join the ranks of the developed nations in the near future. But the truth about India’s declining democracy has taken the sheen away from an otherwise impressive story of the nation’s significant accomplishments.

An erosion of engagement

Recurring reports about constitutional transgressions interrogate the depth and the quality of our democratic engagement. In recent days, the expunging of parliamentary statements of Opposition leaders, which is questionable, the disruption of the Prime Minister’s speech in the Rajya Sabha, the disproportionate penalty of suspension imposed on an Opposition MP for recording the proceedings of the House, and exceptions apart, the nauseating puerilities of the people’s representatives, have denuded Parliament of its institutional sanctity. The suicide of an 18-year-old Dalit student in one of the country’s premier educational institutions because of ‘unbearable distress’ (allegedly on account of caste discrimination) and a 16-year-old Dalit student being beaten up by his principal as the boy is said to have drank water from the principal’s water bottle, are painful reminders of the persistence of historical and social inequities.

The conviction and the sentencing by a court in Uttar Pradesh of a sitting Member of the Legislative Assembly (Opposition party) for a two-year jail term in a 15-year-old case for blocking a road is perverse, considering the disproportionality of the sentence and its resultant consequence of depriving an elected member of his seat in the State Assembly. The oppressive reality of prosecutorial processes is writ large. As the wheels of justice grind on, careers are destroyed, reputations ruined and souls scarred in an unending saga of irremediable humiliation. Despite the Constitution’s libertarian promise, the nation was aghast when the highest court of the land decided, at a special sitting on a court holiday, to suspend the bail of a disabled accused who has been charged with sedition. Such illustrations of institutional malaise point unmistakably to an eroded edifice of India’s constitutional democracy.

Deteriorating conversation

But nowhere is the democratic deficit more pronounced as in the quality of our political discourse. The profanities hurled by leaders at each other, the personal broadsides laced with denigrating sarcasm and hurtful innuendoes have coarsened the fabric of democratic politics. The political language of our times, steeped in hypocrisy and intense personal animosities reflects the narrowness of our politics and vitiates it, infracts the dignitarian promise of the Constitution, and is destructive of the broader social accord.

We know that language, culture, imagination and histories are united in a tight embrace. The elegance of the spoken word, not its decibel, adds weight to the cause and enables leaders to engage with the people on the defining challenges of the age. Our venerated founders espoused their lofty ideals in prose and verse invested with soaring idealism and emotion that galvanised the nation in pursuit of larger causes. Their language mediated between the heart and the head. Indeed, the strongest criticism of injustice and malgovernance, as also expressions of fervent hope for national renewal, is best reflected in the depth and the dignity of the medium. The language of democracy is one of accommodation anchored in moderated thought and rational persuasion. It is not about hurting sensitivities but respecting them and recognising that political adversaries are not personal enemies to be mocked and crushed. Democracy, after all, is not about a strong man imposing his will “over the wreckage of the universe”. It is premised on a search for the middle ground and rejection of extremes, an objective best sub-served through elegant communication. The spoken words and speeches of leaders provide the benchmark of democracy. The standing of our public figures is tested through their utterances, which also tell us who we are. Evidently, therefore, India’s diminished democracy can be resurrected only through an ennobling political discourse defined by civil conversation founded in reason and faith in the power of decency to make a difference.

The challenge

The celebration of the Republic cannot be complete as long as our politics remains limited by narrow partisan perspectives and is driven by those whose projected concern at pervasive injustices is largely suspect, given their obsession with a compulsive pursuit of power for its own sake. The foundations of the Republic are predicated on a just exercise of peoples’ power by ruling dispensations of the day and on the Opposition’s fearless pushback against the abuse of power. The challenge for those who aspire to lead the nation in the fullness of its glory in these momentous times, is to imagine and consolidate a political universe rooted in the collective assertion of our moral judgment that answers the call of good conscience.


नाम बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत


हिंदू धर्म में धर्मान्धता का कोई स्थान नहीं है, वर्तमान को हम अतीत का कैदी नहीं बना सकते और देश की संस्कृति सबको समाहित करने की रही है। अपने एक फैसले में इन विचारों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है कि विभाजनकारी अवधारणाओं को जिंदा रखने की कोशिश न की जाए। कोर्ट की सख्ती इस बात से समझी जा सकती है कि याचिकाकर्ता ने जब अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति चाही तो बेंच ने यह प्रार्थना भी खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि इतिहास के तमाम विवादास्पद मुद्दों में से कुछ को निकालकर एक खास मकसद से कोर्ट आना गलत है। कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन आने वाले दिनों में अहम होगा क्योंकि सड़कों, जिलों, संस्थाओं और भवनों के पुराने नाम बदलना हाल में नया चलन हो गया है। कोर्ट का मानना था कि यह सच है कि विदेशी आक्रांताओं ने राज किया और अत्याचार भी किए, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता और जो सत्य है हमें उसके साथ ही जीना होगा, क्योंकि हिन्दू धर्म जीने की पद्धति है और इसे संकीर्ण नजरों से न देखें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो कानून के शासन, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं से बंधा हुआ है और जिसके मूल में व्यक्ति की समानता का सिद्धांत है। बेंच के एक जज ने कहा कि वह ईसाई हैं लेकिन हिन्दू दर्शन और धर्म को उन्होंने गहराई से पढ़ा है। ‘हिन्दुइज्म’ का मेटाफिजिक्स (दर्शन) अनूठा है जिसकी झलक हमें केवल वेदों, उपनिषदों और महान गीता में ही मिलती है। बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे लाकर कोर्ट को विघटन का हथियार बनाने की कोशिश न की जाए।


प्रवासी भारतीयों की सफलता में भारत के लिए हैं सबक

नीरज कौशल, ( कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )

विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय- जिन्हें अब इंडियन डायस्पोरा के बजाय इंडियास्पोरा कहा जाने लगा है- तेजी से उभर रहे हैं। बहुत सम्भव है कि 2024 में अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव दो भारतीय मूल की महिलाओं के बीच लड़े जाएं। निकी हेली यूएन में अमेरिका की राजदूत और साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैम्पेन शुरू किया। उधर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका के इस सबसे ताकतवर पद पर आसीन होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं।

साल 2025 में कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर जगमीत सिंह प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार बन सकते हैं। वे भी एक प्रवासी भारतीय के पुत्र हैं। अटलांटिक के दूसरी तरफ तो प्रवासी भारतीय पहले ही सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। ऋषि सुनक यूके और लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अंतोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। ये तीनों प्रवासी भारतीयों की संतानें हैं। दूसरे अन्य देशों में भी भारतीय मूल के लोग तेजी से राजनीतिक सोपान पर ऊपर चढ़ रहे हैं। ये वो देश हैं, जहां पर इंडियास्पोरा बड़ी तादाद में है। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और गुयाना, सूरीनाम, सेशेल्स के राष्ट्रपतिगण भी भारतीय मूल के ही हैं। आर्थिक जगत में भी इंडियास्पोरा की कामयाबियां जगजाहिर हैं। एसएंडपी 500 की सूची में से 58 कम्पनियों के सीईओ ऐसे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ था। अगर आप इसमें भारतीयों की दूसरी पीढ़ी को जोड़ें तो यह संख्या और अधिक हो सकती है। यह हाल-फिलहाल रुकती नजर नहीं आती है, क्योंकि युवा भारतीय देश छोड़कर दुनिया के अमीर देशों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तत्पर हैं। विकसित देशों को भी बेहतरीन काम करने वालों की दरकार है, क्योंकि उनकी कामकाजी आबादी निरंतर घटती जा रही है। इंडियास्पोरा की इस कामयाबी का श्रेय उनके अपने कौशल और प्रतिभा के साथ ही उनके मेजबान मुल्कों को भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन देशों ने भारतीय मूल के लोगों को ऐसा माहौल मुहैया कराया, जिसमें वे शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दायरे में फल-फूल सकते थे। इन देशों ने धार्मिक और नस्ली बहुलता के विचार को अंगीकार कर लिया है, जबकि बहुतेरे भारतवासी अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हो सके हैं। यह साफ है कि इन देशों में वैसा कॉर्पोरेट माहौल है, जिसमें नस्लीयता या सामुदायिकता के बजाय गुणवत्ता को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। वे भारतीय मूल के लोगों को अपने अग्रणी कॉर्पोरेशंस, यूनिवर्सिटीज, अदालतों और अस्पतालों की कमान सौंपने से हिचकिचाते नहीं। उन्हें खेल और सौंदर्य स्पर्धाओं में भी प्रतिभागिता करने का भरपूर अवसर दिया जाता है। ऐसे में भारत इंडियास्पोरा की कामयाबी से क्या सबक सीख सकता है?

पहली बात यह कि अगर हम भी दूसरे देशों के प्रवासियों से लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमें दूसरों की संस्कृति, धर्म और नस्लीयता के प्रति अधिक खुलेपन का परिचय देना होगा। पूछा जा सकता है कि आखिर भारत को दूसरे देशों के प्रवासियों की जरूरत ही क्या है ? इसका सीधा-सरल उत्तर है- क्योंकि हाई- स्किल्ड भारतीय दुनिया में नाम कमाने के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि दुनिया में जहां भी इंडियास्पोरा को सफलता मिली है, वह समान अवसरों के बिना सम्भव नहीं था। अगर भारत को दूसरे देशों के प्रवासियों की प्रतिभा का लाभ उठाना है तो यहां भी वैसे ही समान अवसर उन्हें मुहैया कराने होंगे। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि भारतवंशी आज अमेरिका पर अपना दबदबा कायम करने लगे हैं। वैसा उन्होंने भारतीय मूल की एक अमेरिकी नासा इंजीनियर की सराहना में कहा था। आगे उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका इसीलिए विशिष्ट है, क्योंकि वह बहुलतापूर्ण है। यह भारत के मौजूदा हालात से ठीक विपरीत है, जहां आज बहुसंख्यकवाद और हिंदुत्व का बोलबाला होता जा रहा है।


घर के काम में दक्षता स्त्रियों को आर्थिक लाभ से दूर कर रही

उज्ज्वल वीरेंद्र दीपक, ( लोक प्रशासन- कोलंबिया विवि, न्यूयॉर्क )

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि एक महिला को मोटर दुर्घटना में हुई चोटों के लिए मुआवजे से इस आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह गृहिणी है। एक दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट पाने वाली एक महिला को 40 हजार रुपए के मुआवजे पर आपत्ति जताते हुए विरोधी पक्ष ने कहा कि चूंकि वह एक गृहिणी थी और उसकी कोई आय नहीं थी इसलिए उसे अधिक मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने इसे ‘अपमानजनक’ करार देते हुए आदेश दिया कि गृहिणियों के मुआवजे को कामकाजी महिलाओं के बराबर माना जाना चाहिए। हाल के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में महिलाओं के ‘सशक्तीकरण’ के लिए ‘आय समर्थन’- मासिक भुगतान के विभिन्न रूपों का वादा किया गया था। इन वादों ने महिलाओं में लैंगिक असमानताओं पर बहस छेड़ दी है।

गृह कार्य में महिलाओं की दक्षता उन्हें आर्थिक गतिविधियों से दूर कर रही है। देखभाल का काम करने वाली महिलाओं के पास वैतनिक कार्य में शामिल होने के लिए कम समय होता है, जिससे उनके जीवन भर की कमाई कम हो सकती है और गरीबी का खतरा अधिक हो सकता है। 2020 में स्कूल और डे केयर बंद होने से महिलाओं के लिए विश्व स्तर पर अनुमानित 512 अरब अतिरिक्त घंटों की अवैतनिक चाइल्ड केयर हुई | महामारी और लॉकडाउन का पुरुषों की तुलना में महिलाओं के रोजगार पर असमानुपातिक प्रभाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान कि अवैतनिक देखभाल-कार्य महिलाओं को कार्य- बल में शामिल होने और बने रहने से रोकने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। गृह कार्यों को महिलाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है और इसलिए अवैतनिक देखभाल-कार्य में लैंगिक असमानताएं दुनिया भर में देखी जाती हैं।

‘समय-उपयोग’ सर्वेक्षण एक देश या क्षेत्र के भीतर विभिन्न गतिविधियों जैसे भुगतान कार्य, शिक्षा, अवैतनिक कार्य और यहां तक कि अवकाश पर खर्च समय की मात्रा मापने के लिए प्रमाणित है। भारत का पहला ‘समय-उपयोग’ सर्वेक्षण 2019 में हुआ। इसके अनुसार भारतीय महिलाएं अपना 51% समय अवैतनिक कार्यों में व्यतीत करती हैं।

देखभाल के काम के मूल्य और देखभाल करने वालों का समाज में योगदान पहचानना जरूरी है। देखभाल करने वालों का समर्थन करने वाली नीतियां जैसे सवैतनिक माता-पिता की छुट्टी, लचीली कार्य व्यवस्था और सस्ती देखभाल, महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। घरेलू महिला कामगारों को श्रमिकों के रूप में पंजीकृत करने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार प्रदान करने से सकारात्मक बदलाव होंगे। लैंगिक समानता में परिवर्तन के अधिकांश संकेतकों पर दुनिया पीछे है। समय आ गया है कि हम ‘अवैतनिक देखभाल’ को मान्यता प्रदान कर उसे श्रम बल में उचित स्थान दें।


पंजाब में मंडराता आतंक का साया

प्रकाश सिंह, ( सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे लेखक 1987 से 1991 तक पंजाब में कार्यरत रहे )

पंजाब आतंकवाद के एक भयानक दौर से गुजर चुका है। कुछ दशक पहले पाकिस्तान ने खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आतंकवादियों को आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराए और प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे भारत की पश्चिमी सीमा को खंडित कर सकें। करीब 10 वर्षों तक पंजाब में मौत का नंगा नाच होता रहा। अंततोगत्वा आतंकवादियों और पाकिस्तान की हार हुई, परंतु देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस दौरान 19,762 लोग मारे गए तो 1,719 सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए। तब आतंकवाद की पराजय तो हुई, परंतु उसकी कुछ चिंगारी बची रह गई थी। पिछले करीब 30 वर्षों से पाकिस्तान इस चिंगारी को रह-रहकर हवा दे रहा है। प्रतीत होता है कि उसके प्रयासों को कुछ सफलता भी मिल रही है। 23 फरवरी को ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अजनाला थाने पर हमला बोल दिया। उसकी मांग थी कि लवप्रीत उर्फ तूफान सिंह को रिहा किया जाए। लवप्रीत को अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल के समर्थक लाठी-डंडे, तलवार और राइफलों से लैस थे। वे बैरिकेड तोड़कर पुलिस कर्मियों पर आक्रमण करते हुए थाने में घुस गए। इसमें पुलिस अधीक्षक जुगराज सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इतना दबाव बनाया कि पुलिस को लवप्रीत को छोड़ने का आश्वासन देना पड़ा और अगले दिन वह रिहा भी हो गया।

पंजाब सरकार का कहना है कि खालिस्तान समर्थक श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर थाने तक ले गए थे, ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने बल प्रयोग करना उचित नहीं समझा। इस घटना की गंभीरता को अनदेखा करना बहुत बड़ी गलती होगी। आतंकवाद के दौर में भी पुलिस कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और यहां तक की फौज के जवानों पर भी आतंकवादी आक्रमण करते थे। अजनाला की घटना का वीडियो फुटेज जिसने भी देखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे पंजाब पुलिस ने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को थाने तक पहुंचने क्यों दिया गया? अपराधियों की बात मानकर एक अपराधी को छोड़ना भी विचित्र था। थाने पर पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा को लेकर अभी तक कोई एआइआर भी नहीं दर्ज की गई है।

बीते कुछ अर्से से पंजाब के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खालिस्तान समर्थक पंजाब में फिर से आग लगाना चाहते हैं। खुफिया विभाग के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स के बचे-खुचे तत्व आज भी पाकिस्तान में अपना आधार बनाकर पंजाब में कुछ न कुछ गड़बड़ी के प्रयास करते रहते हैं। विदेश में, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और आस्ट्रेलिया में ‘वर्ल्ड सिख आर्गेनाइजेशन’ और ‘सिख्स फार जस्टिस’ भारत के विरुद्ध माहौल खराब करने में लगे हैं। समय-समय पर कुछ अशुभ संकेत भी दिखते रहे हैं। 2014 में दमदमी टकसाल ने स्वर्ण मंदिर परिसर में जरनैल सिंह भिंडरांवाला और अन्य आतंकी नेताओं की स्मृति में एक स्मारक बना लिया था। शुरू में तो इसका कुछ विरोध हुआ, परंतु धीरे-धीरे आवाज दब गई और इस स्मारक को एक तरह से मान्यता दे दी गई। 2016-17 में अलगाववादी तत्वों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि प्रदेश में आतंकवाद पनपने न पाए, इसके लिए एक योजना बनाई जाए। आपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब और चंडीगढ़ में खुलेआम ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए जाते हैं। राज्य सरकारें उसे अनदेखा करती आई हैं कि मुट्ठी भर लोगों के प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि तथ्य यही है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमें छोटी घटनाओं का भी संज्ञान लेना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है।

कई और पहलुओं से भी पंजाब भीतर से खोखला होता जा रहा है। प्रदेश में मादक पदार्थों की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। एक आकलन के अनुसार पंजाब में करीब 70 गिरोह सक्रिय हैं और इनमें कुल 500 सदस्य हैं। ये ठेके पर विरोधियों की हत्या कर देते हैं। खालिस्तान समर्थकों और इनके बीच भी साठगांठ हो गई है। प्रदेश में ड्रोन द्वारा हथियार और नशीले पदार्थों के गिराए जाने के भी मामले सामने आ रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार पाकिस्तान ड्रोन द्वारा पंजाब पर एक तरह की बमबारी कर रहा है।

करीब छह माह पहले मैं चंडीगढ़ गया था। वहां एक सिख अधिकारी ने मुझसे कहा, ‘सर, हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए या केपीएस गिल जैसा डीजीपी।’ दरअसल, आमजन राज्य में कमजोर नेतृत्व से परेशान हैं। सितंबर 2021 के बाद से अब तक पंजाब में चार पुलिस महानिदेशक बदले जा चुके हैं। स्पष्ट है कि सरकार शीर्ष पुलिस पद के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर खिलवाड़ करने में लगी है। ऐसी दशा में पुलिस का कमजोर होना स्वाभाविक है। पंजाब पुलिस बिगड़ते हालात को सुधारने में पूरी तरह सक्षम है। इसी पुलिस ने 30 साल पहले आतंकवादियों की कमर तोड़ दी थी। बस आवश्यकता है तो स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों की।

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब की तुलना अन्य प्रदेशों से नहीं की जा सकती है। पंजाब का एक विशेष स्थान है। हम देख चुके हैं कि पंजाब में अस्थिरता का पाकिस्तान ने कितना लाभ उठाया और उसकी देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में आतंकवाद फिर से न पनपने पाए और विदेश में भी खालिस्तान समर्थकों पर अंकुश लगाया जाए। यदि पंजाब सरकार आतंकवाद से निपटने में ढुलमुल नीति अपनाती है तो केंद्र को पूरा अधिकार होगा कि वहां राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।


अतीत के बंदी


अतीत को भुला देना कोई अच्छी बात नहीं, मगर अतीत से बंध कर भविष्य को चौपट कर बैठने से बुरा भी कुछ नहीं। अतीत की कड़वाहटें सबक हो सकती हैं। वे दोहराई न जा सकें, इसके लिए तैयार रहना एक स्वस्थ और सभ्य समाज का लक्षण है। अतीत को मिटाने की जिद से कड़वाहटें खत्म तो नहीं होतीं, नई कड़वाहटें जरूर पैदा हो जाती हैं। ऐसी ही कुछ बातें सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहीं। एक वकील ने याचिका दायर कर मांग की थी कि आक्रांताओं की ओर से बदले गए प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के मूल नामों का पता लगाने और दुबारा वही नाम रखने के लिए नामकरण आयोग गठित करने का आदेश दिया जाए। अतीत को वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने दिया जा सकता इस याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अतीत को वर्तमान और भविष्य पर इतना हावी नहीं होने दिया जा सकता कि भारत अतीत का बंदी बन कर रह जाए। अदालत की इस टिप्पणी से शायद उन लोगों को कुछ सीख मिली होगी, जो मानते हैं कि जगहों, सड़कों, इमारतों आदि के नाम बदल देने से इतिहास भी बदल जाएगा। अतीत में आक्रांताओं ने जो किया, उसका बदला इस तरह लिया भी नहीं जा सकता।

यह कोई नई या पहली मांग नहीं है। इससे पहले भी अनेक जगहों पर विभिन्न संगठन मांग करते रहे हैं। कई सरकारों ने जगहों, सड़कों, बागों, इमारतों आदि के नाम बदले और अपनी रुचि के अनुसार उनके नाम रखे भी हैं। स्वाभाविक ही, इसे लेकर कहीं, विरोध तो कहीं चर्चाएं होती रही हैं। जगहों, इमारतों, सड़कों आदि का नामकरण इसलिए किया जाता है कि इस तरह हम अपने इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े व्यक्तियों और प्रतीकों को न सिर्फ सम्मान देते हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने का भी प्रयास करते हैं। भारत सामासिक संस्कृति वाला देश है। समय-समय पर इसने अनेक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण झेले हैं। मगर उन आक्रांताओं में से जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करने में योगदान किया, उन्हें भी अपनी स्मृति में बचाए रखा है। उनके नाम पर भी जगहों के नाम रखे गए हैं। यह इस देश की उदारता है कि यहां विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग आए या विकसित हुए और उन्हें यहां अपनी पहचान के साथ रहने की आजादी मिली। ऐसे में जब हम नामों को बदलने का प्रयास करते हैं, तो एक तरह से अपनी सामासिकता और उदारता को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे होते हैं।

शब्दों की अपनी यात्रा होती है, वे खुद समय के साथ घिस कर अपनी मूल बनावट बदल लिया करते हैं। इसलिए बहुत सारे पुराने नाम बदल कर अब दूसरी शक्ल में चल पड़े हैं। इसलिए उन्हें बदल देने से कई अड़चनें तो पैदा हो सकती हैं, हासिल कुछ खास होने वाला नहीं। जब किसी जगह, इमारत या शहर का नाम बदला जाता है, तो सारे दस्तावेजों में उसे बदलना पड़ता है। मगर केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नाम बदलने का चलन देखा जाता है। नई सरकार आती है तो पिछली सरकार की योजनाओं तक के नाम बदल देती है। भारत में अगर इस तरह एक बार जगहों के नाम बदलने का आधिकारिक सिलसिला शुरू होगा, तो फिर उसका कोई अंत न होगा। जो नाम यहां के लोगों की जेहन में बसे हुए और सामासिक संस्कृति का सूत्र बन चुके हैं, उन्हें बने रहने देने में हर्ज ही क्या।


क्यों हिंसक हो रहे हैं बच्चे

रोहित कौशिक

हाल ही में इंदौर में एक छात्र द्वारा पेट्रोल डालकर जलाई गई कॉलेज की प्रिंसिपल की मौत हो गई। आरोपी छात्र के खिलाफ रासुका लगा दी गई है। कुछ दिनों पहले ही मार्कशीट न मिलने से गुस्साए एक पूर्व छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने इंदौर के बीएम फॉर्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। चार-पांच दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद उनकी मौत हो गई। इसी तरह अमेरिका के फ्लोरिडा से भी छात्र द्वारा की गई हिंसा की खबर प्रकाश में आई है।

फलोरिडा के मतांजस हाई स्कूल में एक छात्र ने अपने शिक्षक के सहयोगी को बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने छात्र का वीडियो गेम छीन लिया था। कुछ समय पहले लखनऊ में पबजी खेलने से मना करने पर 16 साल के एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। ये घटनाएं तो उदाहरण मात्र हैं। भारत समेत पूरे विश्व में इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण हो है कि इस दौर में बच्चों और युवाओं में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दरअसल, बच्चों और युवाओं पर किसी न किसी रूप में बदलते समय का प्रभाव पड़ता ही है। इस दौर में पूरे विश्व में हिंसा का तत्व प्रभावी हो गया है।

हिंसा का यह तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे मानस को प्रभावित कर रहा है। हिंसा की भावना मात्र हिंसक दृश्यों को देखकर ही नहीं पनपती, बल्कि अगर किसी भी कारण से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और हमारा दिमाग आसानी से उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो भी हमारे अंदर हिंसा की भावना पैदा होती है। दरअसल, नये दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है। इसलिए इस माहौल में बच्चों का व्यवहार भी तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव के कारण बच्चे अनेक दबाव झेल रहे हैं।

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि स्कूल-कॉलेजों के बच्चों और युवाओं द्वारा की जाने वाली हिंसा कुंठा और दबाव के कारण होती है। यह स्थिति बच्चों और युवाओं के संदर्भ में गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। इसी कारण बच्चे अपने अंदर सहयोग और सदभाव की भावना विकसित नहीं कर पाते। स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा प्रणाली भी बच्चों और युवाओं में मानिसक दबाव और तनाव पैदा कर रही है।

विडंबना यह है कि बदलते माहौल में बच्चों के मनोभाव और समस्याओं को समझने की कोशिश भी नहीं की जाती। यही वजह है कि बच्चे आत्मकेंद्रित होने लगते हैं। हमें गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि कहीं बच्चों को हिंसक बनाने में हमारा ही हाथ तो नहीं है ? अक्सर देखा गया है कि माताएं तो अपने बच्चों को समय दे देती हैं, लेकिन ज्यादातर पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। दूसरी तरफ, सोशल मीडिया ने भी बच्चों और युवाओं के व्यवहार को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

दरअसल, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की मजबूरी के चलते भी बच्चों को मोबाइल की ज्यादा लत लगी । इस लत ने धीरे-धीरे इस तरह अपनी जड़ें जमा लीं कि इसके दुष्परिणाम बच्चों को अपनी चपेट में लेने लगे । परिवार भी बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखने का कोई व्यावहारिक हल नहीं ढूंढ पाए। यही कारण है कि आज के बच्चे अनेक मनोवैज्ञानिक व्याधियों से ग्रस्त । दरअसल, हम बच्चों और युवाओं के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं करते और सतही तौर पर उनकी समस्याओं पर बात करने लगते हैं। एक अध्ययन के अनुसार मोबाइल गेम खेलने वाले लगभग 95 फीसदी बच्चे तनाव की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। करीब 80 फीसदी बच्चे गेम के बारे में हर समय सोचते रहते हैं। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून, 2018 में ऑनलाइन गेमिंग को एक मानसिक स्वास्थ्य विकार घोषित किया था। ऑनलाइन गेम उद्योग में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। हमारे देश में 60 फीसदी से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले 24 साल से कम उम्र के हैं।

सवाल है कि क्या इस दौर में गंभीरता के साथ इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि बच्चों और युवाओं में प्रतिशोध की भावना क्यों पैदा हो रही है? क्या कारण है कि आज हिंसक चरित्र बच्चों के आदर्श बन रहे हैं? क्यों बच्चों मैं धैर्य और संयम खत्म होता जा रहा है? इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो उनके मूल में संवादहीनता की बात ही सामने आएगी। यह संवादहीनता द्विपक्षीय है यानी एक तरफ बच्चों का परिवार से संवाद नहीं है तो दूसरी तरफ परिवार का भी बच्चों से संवाद नहीं है। अगर कहीं परिवार का बच्चों से संवाद है, तो उसमें भी नकारात्मकता का भाव ज्यादा है। यही कारण है कि बच्चों और युवाओं में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। जब तक बच्चों और युवाओं से परिवार और शिक्षण संस्थानों का सकारात्मक संवाद स्थापित नहीं होगा तब तक बच्चों में धैर्य और संयम जैसे गुण विकसित नहीं हो पाएंगे। इस दौर में जिस तरह से भारत समेत पूरे विश्व के बच्चों और युवाओं में हिंसा की भावना बढ़ रही है, उसे देखते हुए परिवार और शिक्षण संस्थानों को कई स्तरों पर प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों के व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देने की कोशिश करनी होगी।


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