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2014 से लेकर अब तक के भाजपा कार्यकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र के कार्यों को चार भागों में रखा जा सकता है। ये निम्न हैं –

1) नीतियां –  

– सबसे महत्वपूर्ण दिवालिया और बैंक भ्रष्टाचार संहिता (आईबीसी) है। सेवा व वस्तु कर (जीएसटी), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम जैसे अन्य सुधार किए गए हैं।

– 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को निरस्त करके, उनके स्थान पर चार श्रम संहिताएं बनाई गई हैं।

– विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट लाभ कर को अपनाया गया है।

– रेलवे, वाणिज्यिक कोयला खनन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है। इनमें से रेलवे, कोयला, ई-कॉमर्स और कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट दी गई है।

– पूर्वव्यापी कराधान का अंत; रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम का अधिनियमन; पेट्रोलियम सब्सिडी समाप्त करना; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाओं में इस तरह से संशोधन करना, जिससें उन्हें बड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये सभी उपाय दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

   2) परियोजनाएं –

– भारत सरकार ने बड़े पैमाने और तेज गति से सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, जलमार्गों, पुलों, सुरंगों, रेलवे और बस टर्मिनलों के निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है।

– 12,700 किमी. राजमार्ग में से 10,200 किमी. से अधिक का निर्माण पूरा किया गया है।

– आधुनिक सेमी हाई स्पीड वाली तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार किया गया है।

– उड़ान योजना ने कई छोटे शहरों में हवाई अड्डे का निर्माण कर, हवाई यात्रा को आम भारतीयों की पहुंच में ला दिया है।

– अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक संभावित पहुंच के साथ कई डिजिटल परियोजनाओं की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई है। भारत का डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचा यूपीआई, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है।

   3) प्रक्रियाएं –

– इसमें ऐसे शासन सुधार आते हैं, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा दिए जाने वाले लाभों को अधिकतम करने में मदद करते हैं।

– फेसलैस टैक्स ऑडिट, व्यवसायों के ऑनलाइन पंजीकरण और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अनिवार्य उपयोग से बहुत कुछ बदल सका है।

   4) लाभों का वितरण –  

– प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों का खुलना, आवास योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा जल जीवन मिशन आदि के माध्यम से योजनाओं के लाभ वितरित किए गए हैं।

ऐसी योजनाएं पहले से भी विद्यमान रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दो कारणों से इनका कार्यान्वयन सही ढंग से हो सका है।

(1) आधार एवं अन्य बायोमीट्रिक तकनीक के कारण फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सका है।

(2) योजनाओं को समयबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है।

समय पर योजनाओं के मिले लाभ ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित अरविंद पनगढ़िया के लेख पर आधारित। 3 जून, 2022