
वैज्ञानिकों के लिए बढ़ी छूट
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- हाल ही में सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं, जिसमें वैज्ञानिक संस्थानों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस को बायपास करने की अनुमति दी गई है।
- इसका उद्देश्य भारत में निर्मित उपकरणों को प्राथमिकता देना है।
- अभी तक लैपटॉप से लेकर फर्नीचर तक सभी सरकारी खरीद ई-पोर्टल या जीईएम के माध्यम से किए जाने की बाध्यता थी। इसमें भी सबसे कम कीमत देने वाले विक्रेता से खरीदने का आदेश था। अब वैज्ञानिक संस्थान अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से सामान लेने को स्वतंत्र हैं।
- इस कदम से अनुसंधान और विकास में आसानी होगी।
- सामान की शुद्धता में अंतर से शोध और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता बेहतर होगी।
- प्रयोगों के सफल होने की संभावना बढ़ सकती है।
‘द हिन्दू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 18 मई 2025