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हाल ही में उच्च्तम न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन विनियमन 2020 के एक नकारात्मक प्रावधान को रद्द कर दिया है।

कुछ बिंदु –

• यह प्रावधान पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन को नियमित करता रहा है।

• इस प्रावधान को रद्द करना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अक्सर आर्थिक/विकासात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, पर्यावरण कल्याण को पीछे छोड़ दिया जाता है।

• एन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेंट या ईआईए में 2010 में सुधार करके पर्यावरणीय मंजूरी से पहले निर्माण कार्य और अच्छे खासे निवेश को वैध कर दिया गया था। 2020 में इसी संशोधन का विस्तार किया गया था।

• केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरणीय नियमों के गैर-अनुपालन से निपटने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली बनानी चाहिए। इसका दंड भी बढ़ाया जाना चाहिए।

• पारिस्थितिकी और आर्थिक प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में संतुलन होना चाहिए।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 16 मई, 2025