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नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के निष्कर्षों की पुष्टि की है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है।

इसी पद्धति का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा के आधार पर नीति आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गरीबी 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है।

गांवों में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पर गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है, जबकि शहरों में यह 8.65% से घटकर 5.27% हुई है।

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ही 9 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आ गए हैं।

यह भारत सरकार के कई कल्याण कार्यक्रमों का परिणाम कहा जा सकता है। पोषण, स्वच्छता, आवास और खाना पकाने के संसाधन वाले कार्यक्रमों के वितरण में लगातार सुधार होने से ही ऐसे परिणाम सामने आए हैं।

गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के चलते अब बड़ी संख्या में लोगों के वापस गरीबी में जाने की आशंका बहुत कम है। यूएनडीपी के गरीबी आंकने के तरीकों से हमारे नीति-निर्माताओं को इस चुनौती को ठीक करने के लिए मार्गदर्शन भी मिलता रहता है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 19 जुलाई, 2023