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• इंटर्नशिप योजना – इस योजना में 5000 रुपये के मासिक भत्ते और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों को अपने अनुकूल कौशल भी मिल सकेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रंखला मजबूत होगी तथा निवेश भी बढ़ेगा। इसमें 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी।

• महिलाओं के लिए प्रावधान – कार्यशील आबादी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यस्थल के निकट महिला होस्टलों और शिशु देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा।

• विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रावधान – अतिरिक्त रोजगार के संदर्भ में नियोक्ता के EPFO में अंशदान के लिए 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना है।

• MSME को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से उत्पादों की गुणवक्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। इसमें 7.5 लाख रुपये तक का ऋण 25000 कुशल व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपये की जाएगी।

• 50 मल्टी प्रोडक्टस फूड इकाईयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है।

• उच्च शिक्षा में 10 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही ऋण राशि में 3% छूट ब्याज में मिलेगी।

• ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे रोजगार निर्माण होगा।

• आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार 2030 तक सृजित करने होंगे। इसके लिए सरकार ने 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल में शिक्षित करने तथा कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।

सरकार की युवाओं के लिए प्रतिबद्धता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल विभाग का नाम बदलकर ‘कौशल रोजगार और अजीविका’ कर दिया गया है।

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