30-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:30-10-23
No Error On Terror
India’s West Asia diplomacy has changed, and rightly so. Calling out terrorism is vitally important.
TOI Editorials
India’s decision to abstain from voting in favour of the UN General Assembly resolution on Friday was correct in the backdrop of what’s happening not just in Israel but also elsewhere. The resolution called for an “immediate, durable and sustained truce” between Israel Defence Forces and Hamas in Gaza. A resolution that sidesteps the trigger for the conflict is unacceptable. The attacks staged by Hamas on October 7 are unconscionable. Consequently, India supported an amendment to the resolution that sought to explicitly condemn Hamas. However, the amendment did not receive enough support, which led to India’s final decision to abstain.
GOI was right in pointing out that a resolution that did not condemn the October 7 attack in effect winks at terrorism. It also, again rightly, reiterated its support for a negotiated two-state solution between Israel and Palestine as the only durable route to peace. Here, Israel should remember that as the human cost of its attack on Gaza mounts, it will dilute the support it received initially. Also, if Gaza burns, stability elsewhere will be threatened. The world’s common fight against terrorism cannot be successful if countries targeted by terrorism respond in a manner guaranteed to spawn another generation of terrorists.
It’s useful to keep in mind that LeT’s Abdul Rehman Makki, one of the masterminds of the terror attacks on Mumbai in 2008, got blacklisted by the UN only this year. One of the reasons for the delay was that China used a technical hold on efforts undertaken by India and the US to crack down on terror from Pakistan. Terror groups often have transnational links and being selective in opposing them is counterproductive. However, this is the strategy followed by the geopolitical axis led by China. The emergence of this axis has meant that India needs to calibrate its position to protect its interests without compromising on strategic autonomy. That was the message delivered last week in the UN. It can no longer be business as usual in West Asia diplomacy.
Invest in Human Cap, Not Longer Work Hrs
Productivity needs a whole of gov approach.
ET Editorials
Infosys co-founder NR Narayana Murthy’s suggestion to India’s youth to work more hours has stirred a controversy in a country that has among the world’s longest working weeks, yet trails in labour productivity by international standards. The obvious analogies to rebuilding post-war Germany and Japan may be misleading, because those countries faced labour shortages. India has a problem with unemployment and underemployment that pulls down its labour productivity. Disguised unemployment in agriculture contributes to negligible labour productivity. Low female participation in the wage-earning labour force is another contributory factor. Both need solutions that go beyond the willingness to work. China addressed this by moving an enormous army of workers from farms into labour-intensive factories. India is trying to follow that example, but with less resolve.
Formal jobs are not being created at the rate to absorb new entrants to the labour force, which in itself pulls down productivity. Self-employment is challenged by access to capital. Years of peak productivity are also limited by unfavourable education and health attainments. The issue of labour productivity requires a whole of government approach that is coming together now with infrastructure build-up, incentivising manufacturing exports, reduced labour market rigidities, universal health insurance and reoriented education. The economy is also formalising itself through jobless growth, widening the gulf in productivity with the unorganised sector that is generating employment. Workers in the informal economy put in far longer hours than the 48-hour work week, but face a big handicap in pay parity and security of employment.
Murthy has approached the demographic question from the supply side while the solutions are to be found in the demand for labour. India is far from the point where labour supply acquires an inverse relationship to wages, that is when leisure becomes more desirable beyond a certain income threshold. Further enhancement to labour supply would need investments in human capital more rather than longer working hours.
Date:30-10-23
Make India’s Cities Accessible To All
ET Editorials
India’s para athletes scripted history by winning 111 medals at the Hangzhou Asian Para Games that concluded last week. This is the best-ever performance by Indian para athletes since the Games’ inception in 2010. The country had sent its largest contingent this year, consisting of 303 athletes, and out of the 111 medals, female athletes have won the highest number of medals. India’s rich haul at the games underlines the need for the country to be more disabled-friendly, especially when it comes to public spaces.
India has around 80 million people with disabilities. In 2015, GoI launched the Accessible India Campaign (AIC) to make public spaces, including government buildings, transportation and ICT, more accessible to people with disabilities. Activists allege that states are not showing much interest in either implementing the AIC charter or spending funds on the accessibility of public or private buildings. This is unfortunate and needs to change.
In besting the Asian Games tally, the Indian contingent demonstrated disability need not be a barrier. The best way to show respect to the athletes would be to make it possible for many more disabled people to contribute to all walks of life. An enabling environment is needed to allow them the same opportunities to enjoy cultural, economic and social life as non-disabled persons. Creating an inclusive and accessible India will require behavioural changes, capacity building, investments in accessible infrastructure and inclusive and accessible innovations.
साख पर सवाल
संपादकीय
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशों पर शायद ही किसी को एतराज हो, मगर पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जिस ढंग से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसे लेकर उनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये एजंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर बदले की भावना और नाहक परेशान करने की नीयत से कार्रवाई कर रही हैं। इसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में भी की गई थी, मगर उसने इनकी कार्रवाइयों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, मगर उनमें भी इन केंद्रीय एजंसियों की छापेमारी और राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों आदि से पूछताछ चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों के घरों पर छापेमारी हुई तो उन्होंने इन एजंसियों को लेकर बहुत तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उनकी भाषा पर एतराज जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उन्होंने न तो उसके लिए किसी तरह का अफसोस जाहिर किया और न अपने बयान को अनुचित माना। उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री को इस तरह परेशान किया जाएगा, तो उसकी भाषा ऐसी ही निकलेगी। हालांकि एक जिम्मेदार पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति से इस तरह की असावधान भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती।
केंद्रीय जांच एजंसियों की कार्रवाई के समय और व्यक्तियों के चुनाव को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यह सवाल बार-बार पूछा जाता है कि ये एजंसियां उन्हीं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती हैं, जो केंद्र के विपक्ष में हैं और सत्तापक्ष के खिलाफ बोलते रहते हैं। फिर यह भी कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होना होता है, वहीं क्यों अधिक छापेमारी की जाती या पुराने मामलों की फाइलें खोल कर जांच शुरू कर दी जाती है। विपक्षी दल उन नेताओं के नामों की सूची भी बार-बार दोहराते रहते हैं, जिनके खिलाफ केंद्रीय एजंसियों के पास भ्रष्टाचार से जुड़े मामले दर्ज हैं, मगर उनके सत्तापक्ष में चले जाने के बाद उनके खिलाफ जांच रोक दी गई हैं। फिर यह भी तथ्य बार-बार दोहराया जाता है कि इन एजंसियों की कार्रवाई में तो तेजी आई है, मगर वास्तव में दोष सिद्धि नगण्य हुई है। इससे यही जाहिर होता है कि इन एजंसियों की कार्रवाई के पीछे मंशा केवल विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों को परेशान करने की होती है।
हालांकि जब भी किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो वह खुद को पाक-साफ ही बताता है, मगर पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों को लेकर आमजन में एक तरह का सामान्य स्वीकार भाव पैदा हो गया है। विपक्षी दलों के हर छापे या पूछताछ को राजनीति से प्रेरित बताते रहने से लोगों में यह धारणा गाढ़ी होती देखी जा रही है कि केंद्रीय जांच एजंसियों का मकसद भ्रष्टाचार रोकने के बजाय कुछ और ही है। यह बहुत चिंताजनक संकेत है। जब लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति सहज स्वीकार का भाव पैदा होगा, तो ऐसे आचरण पर नकेल कसना और मुश्किल होता जाएगा। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय भी प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्तारियों आदि से जुड़े अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए उसे मर्यादा में रह कर काम करने को कह चुके हैं। केंद्रीय जांच एजंसियों पर आमजन का भरोसा अब भी बहुत कमजोर नहीं हुआ है, देखने की बात है कि वे खुद इस भरोसे को कैसे और कितना कायम रख पाती हैं।
Date:30-10-23
जीत का जज्बा
संपादकीय
हौसला बुलंद हो तो कामयाबियों की राह अपने आप खुल जाती है। हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने साबित किया कि सही दिशा में की गई कोशिश से मैदान में जीत और उपलब्धियों का परचम लहराया जा सकता है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद हांगझोउ में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने अपनी जिस काबिलियत का प्रदर्शन किया, वह देश और यहां के लोगों के लिए सुखद भविष्य की उम्मीद जगाता है। हांगझाउ में शनिवार को समाप्त हुए एशियाई पैरा खेलों में शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी और वह निरंतरता आखिर तक बनी रही। अपनी जीत के अभियान में हमारे खिलाड़ियों ने कुल एक सौ ग्यारह पदक जीते, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बहु-खेल प्रतियोगिता में देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अलग-अलग खेलों में पैरा एथलीटों ने उनतीस स्वर्ण पदक, इकतीस रजत और इक्यावन कांस्य पदक जीते। इस कामयाब प्रदर्शन के बूते भारत ने इन खेलों की पदक तालिका में पांचवा स्थान हासिल किया, जो पिछले प्रदर्शनों के मुकाबले काफी बेहतर रहा।
गौरतलब है कि पहला पैरा एशियाई खेल 2010 में चीन के ही ग्वांगझू में आयोजित किया गया था और उसमें भारत को सिर्फ एक स्वर्ण सहित चौदह पदक से संतोष करना पड़ा था। तब भारत पदक तालिका में पंद्रहवें स्थान पर रहा था। उसके बाद धीरे-धीरे सुधार हुआ, मगर इस बार पांचवें थान पर आना यह बताता है कि भारतीय खिलाड़ी अब किसी प्रतियोगिता में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि सक्षम और मजबूत माने जाने वाले देशों के मुकाबले में खड़ा होकर मैदान जीतने के लिए जाते हैं। इस बार की सामूहिक कामयाबी में एथलेटिक्स का सबसे ज्यादा यानी पचपन पदकों का योगदान रहा। दूसरे स्थान पर भारतीय शटलर रहे, जिन्होंने इक्कीस पदक जीते। इसी तरह शतरंज, तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा साबित की। मसलन, बिना हाथ की तीरंदाज शीतल देवी इन खेलों में एक ही सत्र में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनीं। सभी खिलाड़ियों ने अपने इसी तरह के जज्बे का प्रदर्शन किया। इस पैरा एशियाई खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी जिस क्षमता का प्रदर्शन किया उससे साफ है कि प्रतिभा की खोज और सही दिशा में उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करके अवसर मुहैया कराए जाएं, तो नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं।
इससे पहले हांगझाउ में ही एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी ‘अबकी बार, सौ के पार’ के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे थे और उसे पार कर एक सौ सात पदक जीते थे। अब पैरा एशियाई खेलों में उससे चार पदक ज्यादा हासिल करना इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों को भी इस क्षेत्र में दुनिया के मजबूत देशों के समकक्ष रख कर देखा जाएगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, जरूरत बस उन्हें चुनने की है। कई बार दूरदराज में वंचित समुदायों के बीच कोई ऐसा बच्चा होता है, जिसमें बेहतरीन संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन अवसर, सलाह, संसाधन, प्रशिक्षण और सही दिशा न मिलने की वजह से उसे दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को साबित करने का मौका नहीं मिल पाता। अब दुनिया के खेल मैदानों में भारत मजबूत दखल देने लगा है। अवसर उपलब्ध हों तो छिपी प्रतिभाएं देश के लिए गौरव का नया अध्याय रच सकती हैं।
Date:30-10-23
समावेशी विकास और महिला श्रमबल
सत्येंद्र किशोर मिश्र
आर्थिक विकास की एक प्रमुख समस्या श्रम बाजार में महिलाओं की गैर-आनुपातिक भागीदारी तथा लिंग असमानता है। भारत में महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश, रोजगार तक पहुंच तथा बेहतर कमाई के समान अवसर प्राप्त करने में अनेक दिक्कतें हैं। महिलाओं की रोजगार तक पहुंच, कार्य दशाएं और परिस्थितियां, रोजगार सुरक्षा, असमान वेतन, काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां, भेदभाव जैसी ढेरों चुनौतियां हैं। इसी वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन ने महिलाओं की कमाई तथा श्रम बाजार में भागीदारी संबंधी ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तथा पुरुषों की तुलना में कमाई भी कम है। गोल्डिन के अनुसार, जहां महिलाओं का रोजगार बहुत अधिक है, वहां भी आय में असमानताएं हैं। श्रमबल में भागीदारी तथा वेतन में अंतर जैविक कारणों से नहीं, बल्कि परिवारिक अवैतनिक जिम्मेदारियों के कारण है। दरअसल, महिला श्रमबल भागीदारी दर अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती है।
वैश्विक महिला श्रमबल भागीदारी दर पिछले तीन दशक से 52 फीसद के इर्द-गिर्द है। पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महिला श्रमबल भागीदारी में अत्यधिक भिन्नता है। उत्तरी अफ्रीका, मध्यपूर्व तथा दक्षिण एशिया में एक तिहाई से भी कम महिलाएं कामकाज में भाग लेती हैं, जबकि पूर्वी एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका में यह अनुपात अमूमन दो-तिहाई है। यह भिन्नता सांस्कृतिक मूल्यों, स्थान तथा रूढ़िवादी सोच के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास दर, बढ़ती शैक्षिक उपलब्धि, गिरती प्रजनन दर सहित अनेक वजहों से है। विकासशील देशों में श्रम बाजार में लैंगिक असमानताएं अधिक हैं, पर दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक है। जबकि वैश्विक पुरुष श्रमबल भागीदारी वर्तमान दर समस्त अर्थव्यवस्थाओं में 80 फीसद के साथ लगभग एक समान है।
वर्ष 2023 में भारत में श्रमबल भागीदारी दर 42.4 फीसद है, जो वर्ष 2022 के 41.3 फीसद से अधिक है। भारत में श्रमबल भागीदारी दर का औसत 1990 से 2023 के मध्य 54.2 फीसद है। यह वर्ष 2000 में 57.2 फीसद के सार्वकालिक उच्च स्तर के साथ वर्ष 2018 में 36.9 फीसद के निचले स्तर पर पहुंच गया था। पर भारत में महिला श्रमबल भागीदारी के रुझान हैरान करने वाले हैं। यह 1993 में 44.2 फीसद तथा 2004 में 44 फीसद के साथ लगभग स्थिर रही, पर 2011 में घटकर 32.8 फीसद तथा 2017 में न्यूनतम स्तर पर 24.8 फीसद रह गई, जो बाद में बढ़कर वर्ष 2022 में 39.2 फीसद हुई। पुरुष तथा महिला श्रमबल भागीदारी दरों के मध्य अंतर वर्ष 1993 में 49.5 फीसद से बढ़ कर 2022 में 52.5 फीसद हो गया।
नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रपट के अनुसार, देश में कामकाजी महिलाओं की श्रमबल भागीदारी 2017 की न्यूनतम 24.8 फीसद से सुधर कर 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमश: 30.0 फीसद, 32.5 फीसद और 32.8 फीसद हो गई। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 2009-10 के 26.5 फीसद से घटकर 2011-12 में 25.3 फीसद हो गई, जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 14.6 फीसद से बढ़कर 15.5 फीसद हो गई। 2011-12 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम महिलाएं काम पर थीं, अगर काम में थीं, तो भी उनके सहायक या सीमांत रोजगार में थी।
भारत में महिला श्रमबल भागीदारी के गिरते रुझान के कारणों में महिलाओं का बढ़ता शैक्षिक नामांकन, प्रजनन दर, विवाह की आयु, आर्थिक विकास तथा शहरीकरण, रोजगार के अवसरों की कमी, गलत माप तथा पारिवारिक आय के प्रभाव शामिल हैं। लड़कियों की शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। पर देश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसी नौकरियां पैदा नहीं हुईं, जो महिलाओं को आसानी से नियोजित कर सकें। अपर्याप्त रोजगार सृजन के बावजूद, घरेलू आय में वृद्धि हुई, जिससे सहायक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी घटी है।
हालांकि, भारत में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में वे दर्ज नहीं होती हैं। अनेक महिलाएं घरेलू कार्यों को ही अपना कार्य बताती हैं। 2011-12 में 35.3 फीसद ग्रामीण महिलाएं तथा 46.1 फीसद शहरी महिलाएं घरेलू कार्यों में थीं, जबकि 1993-94 में यह दर क्रमश: 29 फीसद तथा 42 फीसद थी। इसलिए, आधिकारिक आकंड़ों में दर्ज न हो सकने के कारण महिला श्रमबल भागीदारी दर की गलत माप आंकड़ों की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। इन सबके बावजूद महिला श्रमबल भागीदारी बढ़ाने तथा कमाई में लैंगिक असमानता से निपटना जरूरी है।
भारत में श्रमबल में भागीदार 16.6 करोड़ महिलाओं में से 90 फीसद असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, जहां उनके शोषण का जोखिम अधिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं। ऐसे में नीति निर्माताओं को शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल विकास, बाल देखभाल तक पहुंच, मातृत्व सुरक्षा और प्रावधान आदि के जरिए महिलाओं के प्रति श्रम बाजार में सुधार के लिए व्यापक नजरिया अपनाना चाहिए। हालांकि सरकार ने श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर तथा अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रिकालीन पाली में महिला श्रमिकों को अनुमति आदि प्रावधान हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 में महिला श्रमिकों के लिए श्रम सुरक्षा, श्रम कल्याण तथा बेहतर कार्य दशाओं की व्यवस्था है। वेतन संहिता 2019 में प्रावधान है कि किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में, समान कार्य या समान प्रकृति के काम में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को समान काम या रोजगार की शर्तों में समान प्रकृति के काम के लिए भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे काम में महिलाओं का रोजगार किसी कानून के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित है।
महिला श्रमबल भागीदारी दर तथा कमाई में समानता को बढ़ाने के लिए लिंग-विशिष्ट बाधाओं को दूर करने की कोशिशें जरूरी हैं। पर मकसद महिला श्रमबल भागीदारी को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि अच्छे काम के अवसर उपलब्ध कराना भी है, जो बदले में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की बुनियाद बनेगा। श्रमबल भागीदारी दर से परे, नीति-निर्माताओं को इस बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए कि महिलाएं बेहतर नौकरियों तक पहुंचने या व्यवसाय शुरू करने में कैसे सक्षम बनकर श्रम बाजार में अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।
स्वर्णिम इबारत लिखता भारत
योगेश कुमार गोयल
सितम्बर 23 से 8 अक्टूबर तक आयोजित हुए हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन के साथ 107 पदक जीतकर तमाम देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। हमारे पैरा एथलीटों ने भी हांगझोऊ पैरा एशियाई खेलों में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीत कर ऐसा इतिहास रच दिया है, जो किसी भी ऐसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 22-28 अक्टूबर तक चले पैरा एशियाई खेलों में 43 देशों के करीब 4 हजार एथलीटों ने भाग लिया था, जिनमें भारत के 313 खिलाड़ियों का दल भी शामिल था।
पदकों की संख्या के लिहाज से देखें तो 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 101 पदक हासिल कर भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया था और इस वर्ष एशियाई खेलों के दोनों ही संस्करणों में हमारे खिलाड़ियों ने पदकों का शतक पार करते हुए खेलों की दुनिया में ऐसी स्वर्णिम इबारत लिख डाली है, जिससे साबित हो गया है कि भारत अब खेल महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए विशेष बात यह भी कि पुरुष खिलाड़ियों के साथ- साथ महिला खिलाड़ी भी मैदान में दम खम दिखाते हुए पदक बटोर रही हैं। एशियाई खेलों में 107 और पैरा एशियाई खेलों में 111 पदकों की सुनहरी चमक के साथ भारतीय खिलाड़ियों द्वारा रचा गया इतिहास निश्चित रूप से भविष्य की अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए शुभ संकेत हैं। माना जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों की इन स्वर्णिम उपलब्धियों ने अगले साल फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के लिए उम्मीदों के नये द्वार खोल दिए हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने तो एशियाई पैरा खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन बाद कहा भी है कि हम पेरिस पैरालंपिक में भी टोक्यो से ज्यादा पदक जीतेंगे।
यह गर्व की बात है कि ओलंपिक हों या राष्ट्रमंडल अथवा एशियाई खेल या अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं, हर कहीं हमारे खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं। वे अब ऐसे-ऐसे खेलों में भी अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कभी हमारे खिलाड़ी टिक तक नहीं पाते थे । बैडमिंटन अथवा हॉकी हो या कुश्ती अथवा भारोत्तोलन, कबड्डी हो या भाला फेंक, लंबी दौड़ हो या तलवारबाजी या तीरंदाजी, निशानेबाजी हो या टेबल टेनिस, सभी स्पर्धाओं में खिलाड़ी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। एशियाई खेलों ने तो बखूबी प्रमाणित भी कर दिया है कि हमारे यहां खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा निखारने के उचित प्रयासों की । खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिलें तो वे तमाम खेलों में विश्व भर में धाक जमाते हुए भारत को खेल महाशक्ति बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। विभिन्न स्पर्धाओं में भारत का विश्व चैंपियन बनना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय पुरुष-महिला खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए निरंतर रिकॉर्ड बनाना, ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन में सुधार, एशियाई चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का परचम लहराना, खेलों की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का संकेत है। रसातल में जाती हॉकी के मामले में भी भारत की तस्वीर धीरे-धीरे सुधर रही है। एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों जिस जोश, हौसले और जुनून के साथ क्रमशः 107 और 111 पदक जीत कर खेलों की दुनिया में नया इतिहास रचा है, उस जोश और जुनून को भविष्य में भी बरकरार रखने की जरूरत है।
देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय से टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, साई प्रशिक्षण केंद्र योजना इत्यादि कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारतीय खिलाड़ी अब तमाम स्पर्धाओं में पदक जीतकर अहसास भी करा रहे हैं कि उन्हें सही ढंग से तराशा जाए तो वे दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। भारत की बेटियां भी अब खेलों की दुनिया में निरंतर स्वर्णिम इतिहास लिख रही हैं। बेशक, खेलों में हमारी ये उपलब्धियां प्रशंसनीय तो हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता ही है कि हमारी तैयारियों में कुछ तो बड़ी कमी अवश्य है, जो हम ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों जैसी बड़ी स्पर्धाओं में शीर्ष को छूने में सफल नहीं हो पा रहे। इसीलिए अब हमारा ध्यान इसी पर केंद्रित होना चाहिए कि भारत को खेलों की दुनिया में नंबर एक कैसे बनाया जाए ताकि हम चीन से भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हो सकें। इसके लिए जरूरी है कि देश भर में खेल प्रतिभाओं के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करते हुए बिना भेदभाव के सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर सही ढंग से तराशा जाए और विभिन्न स्पर्धाओं के लिए चयन भी उचित प्रक्रिया द्वारा ही हो। अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत को सिरमौर बनाने के लिए भारत को अब खेलों के अपने बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव करने की दरकार है।
दुनिया को महंगी पड़ेंगी ऐसी लड़ाइयां
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
राहत इंदौरी का यह शेर आम तौर पर दंगे-फसाद के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दो देशों के बीच की लड़ाई या उससे बड़े पैमाने पर फैलने वाले युद्ध के साथ भी यही किस्सा जुड़ा है। कोरोना के बाद रूस-यूक्रेन की लड़ाई और अब इजरायल-हमास युद्ध ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें शायद इसीलिए खींच दी हैं। एक तरफ तो यह आशंका लगातार बनी हुई है कि यह लड़ाई और भड़की तो कहां-कहां फैल सकती है, किस-किस देश पर और किस-किस कारोबार पर कितना असर डाल सकती है। और दूसरी तरफ यह भी कि अगर लड़ाई न फैली, तो यह आग कब बुझेगी और तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा? इसी डर का साया पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर पूरे हफ्ते छाया रहा। भारत में ही शेयरों की कुल कीमत या मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 18 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई। इसके पीछे सिर्फ इजरायल-हमास युद्ध नहीं, उसकी वजह से कच्चे तेल का बाजार बिगड़ने का डर और अमेरिका में ब्याज दरों के नई ऊंचाई पर पहुंचने से पैदा हुई चिंता भी शामिल है। यूरोप व अमेरिका में मंदी का डर बना ही हुआ है।
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर यह हुआ है कि वहां इस वक्त सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर सालाना पांच फीसदी ब्याज मिल सकता है। भारत में यह रकम हल्की लगेगी, लेकिन अमेरिका और यूरोप के पैमानों पर यह बहुत ऊंची ब्याज दर है। 2007 के बाद से पहली बार अमेरिका में ब्याज दर यहां पहुंची है। इसका असर यह होता है कि दुनिया भर में पैसा लगाने वाले बड़े निवेशक सोचते हैं कि यहां बिना किसी जोखिम के पांच फीसदी की कमाई हो रही है, ऊपर से यह कमाई भी डॉलर में ही होनी है। जबकि दूसरी तरफ, भारत, चीन या किसी दूसरे विकासशील देश के शेयर बाजार में जो पैसा लगाया जाएगा, वहां जितना मौका है उतना जोखिम भी है, साथ ही उन देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव से नुकसान का खतरा भी बना रहता है। यही वजह है कि अगस्त और सितंबर में विदेशी निवेशक भारत से 20 से 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकाल चुके थे। अक्तूबर में भी यह आंकड़ा 25 हजार करोड़ के ऊपर जा चुका है।
मगर इन सारी चिंताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा, घरेलू निवेशकों की जेब से म्यूचुअल फंडों और शेयर बाजार में लगातार आ रहा पैसा न सिर्फ शेयर बाजार, बल्कि उद्योग और व्यापार के लिए भी सहारा बना हुआ है। अगस्त के बाद से सिर्फ घरेलू संस्थागत निवेशकों, यानी एलआईसी और म्यूचुअल फंडों ने भारत के बाजार में 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लगाई है। मगर भारत जैसा हाल सबका नहीं है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देश इस चुनौती से जूझ रहे हैं कि कैसे मंदी में जाने से बचें, साथ ही महंगाई भी काबू में रख सकें। बरसों से भारत और अन्य विकासशील देशों में महंगाई की दर पश्चिमी दुनिया से काफी ऊपर रही, क्योंकि जब अर्थव्यस्था बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। मगर यूरोप और अमेरिका में अर्थव्यवस्थाएं उस मुकाम पर हैं, जहां उनके लिए तेज रफ्तार से बढ़ना करीब-करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि वहां महंगाई व ऊंची ब्याज दरें बहुत बड़ी मुसीबत बनकर उभरी हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल जर्मनी, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि लगातार तीसरी तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में कोई बढ़त नहीं हुई है। अब जीरो ग्रोथ की समस्या से जूझता जर्मनी जापान को पीछे छोड़नेवाला है, यह अनहोनी कैसे? इसका जवाब मुद्रा बाजार में है। जापान की मुद्रा येन कमजोर हो रही है, जिसका असर है कि डॉलर में हिसाब जोड़ने पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था अब जापान को पीछे छोड़ रही है। भारत अभी इन दोनों से पीछे है, लेकिन एसऐंडपी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत इन दोनों को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि देशों की सूची में ऊपर जाने के बावजूद दुनिया के व्यापार में भारत का हिस्सा अभी काफी कम है। अगस्त में आए आंकड़े बताते हैं कि इस साल की पहली छमाही में भारत से कुल निर्यात बढ़कर 800 अरब डॉलर के पार चला गया है, वहीं चीन से 3.60 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ है और वह निर्यातकों की सूची में शीर्ष पर है। कोरोना के बावजूद भारत से निर्यात बढ़ना अच्छी खबर है, पर सर्विसेज के अलावा यहां से निर्यात होने वाली चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर रिफाइंड पेट्रोलियम, हीरे, दवाएं, ज्यूलरी व चावल शामिल हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले देश हथियारों और लड़ाई के साज-सामान बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। इस सूची में भारत जगह बनाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर अभी वह शीर्ष के 25 देशों में भी शामिल नहीं है। करीब 50 निजी कंपनियां हैं, जो रक्षा सामग्री निर्यात कर रही हैं। आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, पिनाका, डॉर्नियर और कई तरह के उपकरणों व वाहनों के लिए दुनिया में मांग है और पिछले सात-आठ साल में देश से रक्षा निर्यात करीब दस गुना बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है, लेकिन अब भी भारत हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है और बेचने वालों की सूची में ऊपर हैं- अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। जाहिर है, दुनिया के किसी कोने में भी लड़ाई होने की खबर इन देशों के लिए खुशखबरी की तरह नहीं, तो कम-से-कम अर्थव्यवस्था के लिए राहत की तरह जरूर आती है।
दुनिया भर में रक्षा पर खर्च 2,240 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इसका बड़ा हिस्सा हथियारों के कारोबार में ही जाता है। मगर जहां कुछ समय पहले तक हथियार बेचने वाले देशों के लिए यह ऐसा कारोबार था, जहां वे भुस में आग लगाकर दूर खड़ी जमालो की तरह मुनाफा गिनते रह सकते थे, अब यह काफी मुश्किल होता जा रहा है। खासकर मंदी से जूझती दुनिया के लिए किसी भी कोने में ऐसी लड़ाई महंगी पड़ रही है। शायद इसीलिए अब यह सवाल वापस उन देशों की सरकारों को घेर रहा है कि हथियारों की अंधी होड़ का उनकी अपनी जनता के लिए क्या हासिल रहा?
Date:30-10-23
उत्तराखंड में कैसे तैयार किया जाए सुरक्षा का स्थायी कवच
मोहन भंडारी, ( लेफ्टिनेंट जनरल [रिटायर्ड] )
देश के लिए बहुत खास है सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड। इस राज्य की बात हम जब करते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम विश्व पटल पर हो रही बहु-रणनीतिक और बहु-राजनीतिक उथल-पुथल का आकलन कर जमीनी स्थितियों को खासकर दक्षिण एशिया/ भारत/ उत्तराखंड के संदर्भ में समझ लें। आज भारत उभरती हुई आर्थिक व सैन्य शक्ति के रूप में विश्व पटल पर स्थान बना चुका है। राष्ट्र का सामरिक और कूटनीतिक नेतृत्व भारत को सही दिशा प्रदान कर रहा है। फलस्वरूप, विश्व के बहुत से देश, विशेष रूप से पड़ोसी देश, हमारे चहुंमुखी विकास को पचा नहीं पा रहे हैं।
उपरोक्त पृष्ठभूमि में उत्तराखंड पर भी राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य खतरों का प्रभाव पड़ना तय है। एक करोड़ से कुछ अधिक आबादी वाले इस पहाड़ी राज्य की दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। 350 किलोमीटर सीमा चीन से और 275 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगी हुई है, दोनों विवादग्रस्त हैं। ऐसा लगता है कि सीमा विवाद आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। आपको याद होगा कि नेपाल ने गुंजी- लिपू लेख- लिंपियाधुरा त्रिकोण (400 किलोमीटर) को अपने नक्शे में दिखा दिया था। आश्चर्य है कि नेपाल द्वारा दिखाए गए कुछ हिस्सों को अब चीन ने अपना बता दिया है। पूरे नेपाल में इसे लेकर चीन का विरोध प्रारंभ हो गया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसकी भर्त्सना की है। चीन वैसे भी नेपाल के काफी हिस्से को पहले ही कुतर चुका है। विगत वर्षों में नेपाल ज्यादातर मूकदर्शी ही रहा है। इससे भारत को नुकसान हुआ है। हमारे उत्तरी इलाकों को, विशेषकर बद्र्रीनाथ क्षेत्र को खतरा हो सकता ह, जो हमारे देश की अमूल्य धरोहर है।
उत्तराखंड की बुनियादी संरचना और सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से सोचना आवश्यक है, तभी राज्य का समग्र विकास संभव है। सीमावर्ती क्षेत्र से पलायन रोकने के पूरे इंतजाम करने होंगे। उत्तराखंड सीमा तक मजबूत सड़कें बनें। चौडे़ पुल बनें, जो सेना के बड़े वाहनों का भार सहन कर सकें। रिहाइशी इमारतें और भंडार, आपदा से निपटने की समग्र नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावशाली उपयोग बहुत आवश्यक है। राज्य के करीब 400 गांवों में अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जो यहां पर्यावरण के अनुकूल हों। बागवानी, फलों की खेती, प्रसंस्करण, कल-पुर्जे इत्यादि के छोटे-छोटे कारखाने बनाए जा सकते हैं।
ऐसे विकास कार्यों से ही युवाशक्ति को दशा-दिशा मिलेगी, पलायन पर अंकुश लगेगा। उत्तराखंड में लगभग 1,80,000 सेवानिवृत सैनिक हैं और लगभग 90,000 सेवारत हैं। यह एक अनुशासित वर्ग है, जिसका सही उपयोग जरूरी है। पूरे पहाड़ी क्षेत्र का सामरिक आकलन हो। सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नागरिक व सैन्य समन्वय में राज्य व केंद्र की भागीदारी सुनिश्चित हो। सीमा पर विकास के मामले में हम पीछे हैं। भारतीय सीमा में सड़कें पूरी नहीं बनी हैं, जबकि चीन के वाहन तुन्जुन्ला पास (चमोली जिला) पर खड़े दिखाई देते हैं।
ध्यान रहे, कारगिल में साल 1999 में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की प्रथम सूचना चरवाहों ने ही दी थी। अभी उत्तराखंड की बॉर्डर बेल्ट लगभग खाली है और मानव खुफिया तंत्र लगभग समाप्त है। अत उत्तराखंड में स्थायी इंटेलिजेंस यूनिट तैयार करना भी जरूरी है, ताकि दूरदराज के इलाकों से सूचना जल्दी पहुंच सके। यहां लगभग 3,000 गांव भुतहा घोषित किए जा चुके हैं। बाकी गांव भी 50 प्रतिशत तक खाली हो गए हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा ज्यादा प्रभावित जिले हैं।
ज्यादा अच्छा यह होगा कि उत्तराखंड राज्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 13 हिमालयी राज्यों को एक सूत्र में बांधने की पहल करे, इससे राज्य का समग्र और चहुंमुखी विकास होगा। उत्तराखंड का युवा वर्ग भारत की सशत्र सेनाओं में जाना चाहता है, क्यों न हम उनके सपनों की उड़ानों को साकार करें? यहां के युवाओं को प्रशिक्षित करके सेना में शामिल करें। उत्तराखंडी सैनिकों के वीरता के गाने आज भी गांव-गांव में गाए जाते हैं। इसकी संस्कृति और संस्कारों में सेना की अमिट छाप है और इस छाप को और गहरा करने की जरूरत है।
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