01-09-2023 (Important News Clippings)
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Date:01-09-23
Well Spoken, Milord
In reopening cases against netas, Justice Venkatesh of Madras HC sets a precedent all HCs should follow
TOI Editorials
Justice Anand Venkatesh of Madras HC, who is the portfolio judge of all courts that handle cases against MPs and MLAs in Tamil Nadu, has opened a can of worms that long deserved to be opened. In back-to-back decisions through August, the judge took suo motu action for revision of the acquittal and discharges from corruption cases of four senior politicians – three sitting DMK ministers and a former chief minister from AIADMK. The judicial glare on the conduct of lower courts and the administrative side in scuttling the cases is as unflinching as it is unsparing.
The judge detailed in every case the route taken to misdirect the case outcomes. He noted the “pattern” – transfer of cases, rapid closure of investigations, courts “blindly” accepting probe reports. Madras HC circled in on the state anti-graft agency DVAC as “the centre of the plot”, to say, “When a political party comes to power… DVAC swoops down on the opposition and clamps cases of corruption… Invariably, the opposition is voted back to power… DVAC, like puppets in the Muppets show… perforce sings a different tune.”
The kerfuffle in Tamil Nadu political circles, given the likelihood of cases being reopened against DMK’s education, revenue and finance ministers, was expected. The fourth case Justice Venkatesh decided for revision was AIADMK’s O Panneerselvam’s. On Thursday, he called this case from 2012 what “started it all”. Probity in trial courts has always been a serious concern. In 1985, former CJI YV Chandrachud had noted, “Today, one hears whispers of a fall in judicial rectitude.” The whispers have grown into a crescendo, as has perhaps a certain tolerance for graft. Former CJI Ranjan Gogoi in 2021 said on the issue, “Judges don’t fall from heaven.” High courts across India should take note.
A progressive UCC must protect the child’s best interests
It must not overemphasise the point of biological ties and must also consider the rights of adoptive, single, surrogate and even LGBT parents
Faizan Mustafa, [ a constitutional law expert, is currently the Vice-Chancellor of the Chanakya National Law University, Patna, Bihar ]
The Guardians and Wards Act, 1890 considers the welfare of the child as the prime consideration in the determination of custody. Section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 declares the father as the natural guardian and ‘after him’ the mother; the mother would ordinarily have custody till the child attains five years of age. The person would lose custody if she/he ceases to be Hindu. In Githa Hariharan (1999), the Supreme Court of India held that the expression ‘after him’ does not necessarily mean ‘after life-time’ of the father but, instead, ‘in the absence of’.
Child custody and the biological link
Interestingly, custody under Islamic law is the right of the child and not of the parents. In fact, the father is at number six in terms of the right to custody after the mother, mother’s mother howsoever high, paternal grandmother, sister, maternal aunt and paternal aunt. Under the Hanafi school, the mother does not lose custody after she ceases to be a Muslim.
Islamic law gave custody to the mother till a boy attains seven years and a daughter till she is 17, under the Hanafi school. The Shafii and Hanbali schools gave custody to the mother till a daughter is married. Under the Maliki school, the mother gets custody of even a male child till puberty and female child till her marriage. Thereafter, the child gets the right to make a choice.
Let us consider the issues that are far more complex than custody claims between father and mother — i.e., the claims of biological parents after adoption, and of an ‘accused of rape’ biological father. Indian courts are attaching greater importance now to the claims of biological parents in preference to adoptive parents without due consideration to the best interests of the child. On July 26, 2023, two women judges of the Bombay High Court ordered that the custody of a child who had already been adopted to be given to the biological father (he is accused of rape which resulted in this child being born). In October 2021, the 17-year-old biological mother on realising that she was pregnant is alleged to have eloped with him, and gave birth to a boy on November 26, 2021. Based on a complaint by the minor mother’s father — alleging rape and various crimes under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) Act, 2012 — the biological father was arrested but was granted bail later.
The mother and child were sent to a home in Mumbai. In 2022, the biological mother got married to another person and in the larger interests of the child, surrendered the boy to the Child Welfare Committee (CWC) for adoption. The child, under Section 38(3) of the Juvenile Justice (JJ) Act, being an unwanted child of a victim of sexual assault, was declared free for adoption by the CWS. He was handed over to his adoptive parents on January 3, 2023.
Surprisingly, on the biological father’s habeas corpus petition, the High Court stayed the adoption proceedings and despite the trauma to the child and adoptive parents, the child was returned to the shelter home. In July, the CWC rejected the biological father’s application for custody on the ground that a biological father cannot take advantage of his own crime and giving custody to him would not be in the best interests of the child. On July 26, the High Court handed over custody of the child to the biological father without hearing the biological mother. The alleged love story is the version of the father and not of the mother who, under Section 164, had said that she was coerced to go with him and that the sexual relationship was not consensual. Unfortunately, neither the best interests of the child nor the biological mother’s emotions were taken into account. The mother was opposed to giving the child to the biological father. The requirement of consent of the rapist father in such adoptions would set the wrong precedent.
A case of adoption
Similarly, in Nasrin Begum (2022), a two-judge Bench of the Allahabad High Court gave the custody of a girl child to her biological parents in preference to the rights of the adoptive parents who, under a notarised deed, had adopted a three-month-old child. The family court on the basis of the testimony of the child, now six years old, and in the best interests of the child, had decided in favour of the adoptive parents. The biological parents asserted that mere custody for sometime was given to the adoptive parents. Does not Section 2(2) of the JJ Act provide that adoption completely severs the ties between the biological parents and the child?
Why would any parent leave a three-month-old child in another country without the child being given in adoption?The family court rightly concluded that children cannot be treated as the ‘chattel and property’ of their biological parents and she should not undergo the trauma of separation from her adoptive parents who had given her all the love and care over six years or so. The High Court overlooked the fact that the biological parents had spent the summer vacations every year from 2014 to 2018 with the child and the allegation of a denial of visitation by them was not made out from the facts. In fact, the adoption deed did not contain any visitation rights by the biological parents.
The trauma which a child and its adoptive parents would undergo was not given much consideration though the court did acknowledge that the child would ‘undergo some difficulty’ in the beginning due to separation from the adoptive parents. The court gave much importance to the right of the child to know her real identity and the right of her biological parents to her custody. The court moved on the premise that there was no legal adoption and, therefore, the adoptive parents having no right in respect of the child. But the Bombay High Court in Iftiqar (2021) ignored that the fact of adoption was not valid in terms of Muslim law. The court in the interests of the child had refused to give custody to the biological parents as the adoptive parents were given a five-day-old child; it was only because of their care that the child recovered from jaundice.
A progressive UCC should not overemphasise biological ties. It must protect the rights of adoptive parents; otherwise people would not adopt children. Similarly, it should not insist on the matrimonial bond between parents and should ideally make provision of guardianship even for a single parent, surrogate parent and queer parents.
वक्त रहते युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी
संपादकीय
एक रिपोर्ट के अनुसार पोर्नोग्राफी ( अश्लील वीडियो) सहज रूप से सभी को सर्वसुलभ मोबाइल में उपलब्ध हैं और पिछले पांच वर्षों में इस तरह की साइट्स विजिट करने वालों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। समाजशास्त्री सेक्स संबंधित अपराधे खासकर सामूहिक दुष्कर्म के लिए इस तरह के कंटेंट की सहज उपलब्धता को दोषी मानते हैं। उनके अनुसार अगर इस पर लगाम न लगाई गई तो युवा पीढ़ी गलत दिशा की और मुड़ जाएगी, जहां से उसको निकालना मुश्किल होगा। भारत में देखने-सुनने का चुनाव निजी आजादी की हद में आता है लिहाजा कोई वयस्क क्या देखता है यह उसका फैसला है। लेकिन जरा सोचें, जिस आयु में उस बच्चे किशोर को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल, पी.बी. शेली की कविता और जयशंकर प्रसाद के ‘आंसू के अंशों की विवेचना करनी हो, उस उम्र में वह मोबाइल के चंद बटन दबा कर अश्लील कंटेंट देखे तो उसका भविष्य कैसा होगा? बुद्धि और ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में एआई का दौर है और हर युवा को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप अपने और देश के विकास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना है। जरूरत है कि इस तरह की साइट्स पर जाने के लिए गेट वाल्व हो। युवा शक्ति सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो, यह सभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलेगा।
Date:01-09-23
गिग कामगारों को वादों के बजाय कानूनी सुरक्षा मिले
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील, ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )
1. जमीनी हकीकत : ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार दुनिया में पांच करोड़ लोग गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं, जिनमें 1.1 करोड़ लोग भारत में हैं। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चीन सीमा पर सड़क बनाने वाले संथाल के आदिवासी श्रमिकों को सेफ्टी गियर और जैकेट जैसी बुनियादी चीजें भी नसीब नहीं हो रही हैं। सीमा की रखवाली से जुड़े कामगारों को बर्तन नहीं मिलने की वजह से हाथ में रोटी लेकर खाना पड़ता है। आईएलओ के अनुसार भारत में हर 10 में से 9 श्रमिकों का रोजगार अस्थायी होने से अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के 26 करोड़ जॉब कार्ड होल्डरों में से 41.1 फीसदी आधार पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। इसकी वजह से 14.4 करोड़ सक्रिय मजदूरों में से 18.3 फीसदी यानी 2.13 करोड़ लोगों को काम के बावजूद मजदूरी नहीं मिल पा रही। इसलिए सरकारी खजाने से गिग वर्कर्स को राहत देना मुश्किल है।
2. डिजिटल कंपनियां : टेक कम्पनियों का कंट्रोल अमेरिका, यूरोप, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रभावी श्रम कानून बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के बाद ब्रिटेन में उबर के ड्राइवरों को कामगार का दर्जा मिला। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी प्रभावी कानून बनाए हैं। जबकि भारत में इंटरमीडियरी और एग्रीग्रेटर का मुखौटा ओढ़े टेक कम्पनियां कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए गिग वर्कर्स की संख्या और ब्यौरा भी सार्वजनिक नहीं कर रही हैं। आईडी ब्लॉक होने जैसे छोटे मामलों में गिग वर्कर्स की शिकायत के समाधान के लिए कोई सिस्टम नहीं बना। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजार का दम भरने वाले भारत में संसद से प्रभावी कानून बनाने के बजाय गिग वर्कर्स के लिए राज्यों में हवाई वायदे हो रहे हैं।
3. श्रम कानून लागू नहीं : गिग वर्कर्स को नियोक्ता कंपनी से न्यूनतम वेतन, एक्सीडेंट बीमा, ईएसआई, स्वास्थ्य और पीएफ जैसी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार ने 2020 में 44 श्रम कानूनों को मिलाकर सामाजिक सुरक्षा कोड के चार खंड जारी किए थे। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2022 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात कही थी। श्रम मंत्रालय के विजन 2047 के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्म्स से जुड़े गिग वर्कर्स के काम के घंटे, कार्य स्थिति, स्वास्थ्य सुरक्षा और न्यूनतम आय के लिए नियम बनाए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के बाद सामाजिक सुरक्षा फंड के सृजन की बात कही गई थी। लेकिन संसद से कानून नहीं बनने से लाखों युवा गिग रूप में बंधुआ मजदूरी के शोषण के लिए अभिशप्त हैं।
4. राज्यों की पहल : केंद्र सरकार के तीन साल पुराने श्रम कानून बिल की तर्ज पर राजस्थान ने नया कानून बनाया है। अस्पष्ट कानून और राज्यों की कमजोर वित्तीय हालात के चलते गिग वर्कर्स को ठोस राहत नहीं मिलेगी। संविधान की सातवीं अनुसूची की मनमौजी व्याख्या करते हुए इंटरनेट और साइबर से जुड़े सभी मामले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। विदेशी टेक कम्पनियों को भारत के कानूनों को मानने से परहेज है। तो फिर राजस्थान या दूसरे राज्यों के कानून को टेक कम्पनियों पर कैसे लागू किया जाएगा? कर्नाटक में नेताओं ने पांच वचन दिए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सरकारी खजाना खाली है। केंद्र सरकार को प्रभावी कानून से गिग वर्कर्स की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। खरबों डॉलर कमाने वाली टेक कंपनियों को गिग वर्कर्स को वाजिब मेहनताना देना ही चाहिए।
