07-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:07-06-23
It’s Her Body
Importance of Kerala HC’s ruling: women have bodily autonomy, nudity isn’t obscenity per se
TOI Editorials
Full marks to Kerala high court for affirming women’s bodily autonomy. As it acquitted Rehana Fathima, HC said a naked female body is not inherently obscene or sexually explicit. Fathima had posted a video on social media showing her minor son and daughter painting on her bare torso, for which she was charged under the Pocso Act and the IT Act. Fathima’s act was at odds with ‘traditional’ values, which don’t view a woman’s body as simply the body of a fellow human, who owns it and can use it as she sees fit.
The basis of morality when it comes to women’s bodies is usually male control, which sees women’s bodies as passive property, to be covered up or revealed as men decide. These notions run deep, are internalised. That’s why many argued Fathima’s son would inevitably be psychologically scarred by the body that birthed him, or that her bare torso was obscene simply because it was bare. HC’s verdict rejects these arguments, saying, rightly, there was no proof of sexual intent. That the video was shown in open court, that the court noted Fathima’s messages against sexual abuse and her activism against moral policing are further demonstrations of intelligent, progressive judicial thinking.
Fathima’s video should in fact be situated in the larger context of women’s defiance of ‘mainstream’ strictures and protest against sexual violence. Two decades ago, in Manipur, after the rape and killing of Thangjam Manorama, middle-aged Manipuri mothers stripped naked to shame security forces. Some women have shed their clothes to manifest a truth larger than any social strictures, like the mystics Akka Mahadevi and Lal Ded, who renounced palaces and possessions in their devotional love. A conservative, patriarchal society will want to suppress many such actions. That’s why an enlightened judiciary is so crucial.
Date:07-06-23
The Great India Stack Story
Its efficiency, access, cost effectiveness and scale have many countries looking at our digital financial infrastructure as the model to adopt. It is enabling economic inclusion as well
Arvind Panagariya, [ The writer is Professor, Columbia University ]
Until as recently as two decades ago, policy discourse in this area centered on microfinance and microcredit, promoted through the instrumentality of self-help groups. Though Muhammad Yunus of Bangladesh is commonly credited with pioneering microcredit in 1976, in reality, Ilaben Bhatt of Gujarat preceded him by a good four years. As early as 1972, she had founded the SHG known as SEWA, Self-Employed Women’s Association.
The term ‘financial inclusion’ also has had Indian origins. Former RBI governor YV Reddy, who was keen to see access to banking services for excluded sections of society improve, first introduced the term in RBI’s 2005-06 annual credit policy statement, elaborating on it in the mid-term review that followed. Subsequently, in 2010, G20 included financial inclusion within its agenda. Today, financial inclusion is viewed as critical to achieving many of the United Nations Sustainable Development Goals.
In today’s fast-evolving world, even the term financial inclusion has been superseded by ‘digital financial inclusion’ and, going far beyond microfinance and microcredit, includes universal access to and use of formal financial services relating to saving, borrowing, investing, insurance and pension by digital means. It is in the area of digital financial inclusion that India has emerged as the pioneer and undisputed leader during the past nine years.
India’s digital financial infrastructure, known as India Stack, addresses nearly all aspects of financial inclusion using digital technology. The infrastructure issecure, reliable, and interoperable among different companies. In terms of efficiency, access, cost effectiveness and scale, it has no peers around the world.
India Stack effectively ‘stacks’ three different layers of digital infrastructure. Layer 1 is the Aadhaar identity system which allows electronic verification of identity. It assigns each individual a 13-digit number and links it to their biometric data (fingerprints and retina scan), name, address and mobile phone number, which are securely stored on the servers of the Unique Identification Authority of India (UIDAI). The ecosystem within this layer allows electronic authentication of identity (e-KYC) and electronic signing of documents (e-Sign). Today, 1. 34 billion Aadhaar identity holders have access to these services at no cost for transactions requiring proof of identity.
Layer 2 of India Stack is the payments layer formed by platform Unified Payments Interface (UPI) which intermediates secure fund transfers between Aadhaar-linked bank accounts in real time and at no or minuscule cost. As of January 2023, the platform hosted 382 banks. The system allows hundreds of millions of account holders of these banks to send and receive funds from one another in real time. With merchants operating through Aadhaar-linked bank accounts as well, the system facilitates not just peer-to-peer (P2P) but also peer-to-merchant (P2M) transactions.
Layer 3 of India Stack is the data layer. Once fully implemented, financial information providers (FIPs) such as banks, credit rating agencies, tax platforms, insurance providers, pension agencies and securities firms would store the transactions data of their customers under their Aadhaar numbers on the platform. Financial information users(FIUs) such as lenders, wealth managers, brokers and wallet firms will have access to these data but not directly.
Instead, only RBI-regulated account aggregator fiduciaries will have direct access to the platform and would, with the consent of the customer, provide their data to the FIUs in return for a fee. Data ownership will remain with the customer and the aggregator will simply transfer the data in a secure manner to the FIU without being permitted to store it. The data sharing will speed up transactions such as loan and insurance sales and facilitate targeted marketing.
It is on the back of layers 1 and 2 that digital financial transactions have witnessed an explosive growth in India. From just 4. 4% of GDP in 2015-16, they have shot up to 76. 1% in 2022-23. No surprise that many countries are taking a serious look at the Indian digital infrastructure as the model to adopt. Even NYT, which is known for its uniformly negative coverage of India and Modi, felt compelled to report recently, “Billions of mobile app transactions – a volume dwarfing anything in the west – course each month through a homegrown digital network that has made business easier and brought large numbers of Indians into the formal economy. ”
India’s digital platforms are also integrating financial inclusion with economic inclusion. The government now routinely makes cash transfers directly to the bank accounts of 110 million or more farm families. As many as 13. 9 million businesses, the vast majority of them unincorporated and small, are registered on its Goods and Services Tax Network (GSTN).
And, in 2022-23, Government e Marketplace(GeM) has intermediated transactions worth ₹1. 5 trillion between the 66,000 government-buyer organisations and nearly six million sellers and service providers that it hosts. In Amrit Kaal, India is transacting as never before.
Useful first step
Issues behind violence in Manipur are knotty but truth-telling should help
Editorial
The setting up of a three-member panel by the Union government to probe the ethnic violence in Manipur, that has claimed nearly 100 lives and displaced over 35,000 people, must be welcomed. Its terms of reference are clear — an inquiry into the causes and the spread of the violence and whether there was any dereliction of duty by the authorities. This has the potential to set a process of truth-telling in motion that could nudge the possibility of reconciliation between the wounded ethnic communities. Riots and ethnic violence in particular rarely occur without driving forces — the fact that this occurred in Manipur with the help of looted weapons from police armouries only underlines this. Affixing responsibility for the violent actions to key actors and holding them accountable are the first steps in building trust in those responsible for governance. That arson and violence continue in the State even after the Union Home Minister visited affected areas and only 18% of the looted weapons returned to the armouries suggest that distrust among the two ethnic communities, the Meiteis and Kukis, remains intact, besides indicating the inability of the State government to act as a catalyst for a return to lasting peace.
The paramilitary forces that have created a security grid and are patrolling “buffer areas” between the Imphal valley and adjoining hill areas, where the Kuki people live, to prevent any violence, can only be of limited help. The political representatives of the two communities — MLAs in particular who share party affiliations but differ in their ethnicities — must act as the bearers of peace and reconciliation. The underlying differences between the groups require a longer political dialogue and rumination as they are not easy to solve. Many among the Kukis (and the Nagas) claim that the demand for Scheduled Tribe status for Meiteis — opposed by a section among them — is unjustified, while Meitei sections resent the benefits of affirmative action for “hill-tribes”. The Meiteis also have the grievance that they lack the explicit privilege of owning land in hill areas, unlike the rights that anyone can have in the Imphal valley. Historical patterns of land ownership and dwelling by the Kukis have also made them susceptible to claims that they have encroached on reserved forests, and the steps taken by the government to clear such areas have created an impression of siege mentality among them. A process of reconciliation cannot succeed unless these knotty issues are tackled; for this to happen, representatives of these communities must rise above their narrow sectarianism and look for constitutional solutions. A beginning has to be made to tamp down on the violence, return the displaced to their homes, secure their lives, and isolate those responsible for wanton violence and bring them to justice. Thus, much depends on the commission’s work in this regard.
एक देश में गिरफ्तारी के तीन विधान कितने जायज हैं?
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
‘खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतना आसान है, लेकिन भारत में न्याय मिलना मुश्किल है’। आंदोलन के तेवर ढीले होने के बावजूद, इस यक्ष प्रश्न के जवाब से सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में खिलाड़ियों के बयान के साथ कोच, रेफरी और परिवारजनों की गवाही भी है। शिकायत से साफ है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी खेल मंत्री व प्रधानमंत्री को दी गई थी। सियासत के साथ इस मामले में फेक न्यूज़ की एंट्री के बाद छह मुद्दों की समझ जरूरी है-
1. चार्जशीट के बाद तारीख पे तारीख – पॉक्सो और यौन उत्पीड़न से जुड़े गम्भीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद एफआईआर दर्ज करने के बावजूद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से साफ है कि सरकार के हाथ कानून से भी लम्बे होते हैं। देश-विदेश में घटित कई साल पुराने मामले में कामचलाऊ चार्जशीट दायर होने के बाद गिरफ्तारी का मुद्दा दफन हो जाएगा। मुख्तार अंसारी को 31 साल बाद सजा हुई है। इसलिए कई दर्जन मुकदमों को हैंडल करने वाले ब्रजभूषण के लिए इन मामलों को कोर्ट में घसीटना बाएं हाथ का काम होगा। जिन पीड़ित महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में कई साल लग गए, उनके परिवारजन कई दशक की मुकदमेबाजी कैसे झेल पाएंगे?
2. ब्रजभूषण के खिलाफ कदाचार का मामला दर्ज हो – मुम्बई की सेशंस कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार महिला के फिगर पर कमेंट करना भी यौन उत्पीड़न है। एफआईआर के लज्जाजनक विवरण के अनुसार सिंह के साथ कुश्ती संघ के सचिव ने भी महिला खिलाड़ियों के करियर से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया था। अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की शान और महिलाओं की आन पर प्रहार के लिए सिंह के खिलाफ सरकार को नए तरीके से मामले दर्ज कराना चाहिए।
3. कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट – महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन दो दर्जन मेडल जीतने वाली खिलाड़ी उगाही या ब्लैकमेलिंग के लिए ओछे आरोप लगाएंंगी, ऐसी सोच खतरनाक है। उत्तरप्रदेश पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को हिस्ट्रीशीटर घोषित किया था। उसके खिलाफ डकैती, मर्डर, चीटिंग, जालसाजी और भू-माफिया जैसे संगीन अपराधों के 38 से ज्यादा मामले दर्ज थे। कानून के तहत भारत के आधे खेल संघों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होना सिस्टम की नाकामी के साथ न्यायालय की अवमानना है।
4. अंतरराष्ट्रीय सेंटिमेंट्स गड़बड़ाने से आर्थिक प्रगति बाधित होगी – अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों ने आर्थिक प्रगति के साथ खेलों के मोर्चे पर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। जबकि भारत में खिलाड़ी गंगा में पदक बहाने की धमकी दे रहे हैं। आईओए, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ और विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के बयानों से जाहिर है कि महिला पहलवानों के मामले को असंवेदनशील तरीके से हैंडल करने से नए खिलाड़ियों के हौसले के साथ अंतरराष्ट्रीय सेंटिमेंट्स गड़बड़ाने से देश की प्रगति बाधित हो सकती है।
5. एक देश में गिरफ्तारी के तीन विधान – भारत में गिरफ्तारी से जुड़े मामलों के तीन विधान हैं। पहला, मनमौजी तरीके से गिरफ्तार होने वाले गरीब, जिन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिलने के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बार ध्यान दिलाया है। दूसरा, आर्यन खान जैसे मलाईदार मामलों में जेल और बेल का देशव्यापी गोरखधंधा। और तीसरा, सियासी गिरफ्तारियों की सुर्खियां बटोरते बेल मामले और लम्बी संवैधानिक बहसें। सांसद के नाते ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तारी से बचाव का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सिंह की गिरफ्तारी नहीं होना अगर जायज है, तो फिर यह सवाल भी उठ सकता है कि ‘एक देश एक विधान’ के तहत यौन उत्पीड़न से जुड़े दूसरे मामलों में गिरफ्तारी का रिवाज खत्म होना चाहिए।
6. बेहतर गवर्नेंस से सेंगोल को सफल बनाएं – संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के अनुसार सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे अगले चुनावों में भाजपा की जीत मुश्किल है। रेवड़ियों और लाभार्थियों के एजेंडे पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से मात खाने के बाद भाजपा को नए पोल सप्लीमेंट की जरूरत है। इसलिए अगले चुनावों में बेहतर गवर्नेंस की सियासी गुगली से कानून के शासन का ढोल पीटने का बड़ा स्कोप है। खाप महापंचायत की सियासत के पहले कानून के शासन की रक्षा के लिए सरकार जरूरी एक्शन ले, तो ही संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना का मकसद सही अर्थों में सार्थक होगा।
भारत-अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में अध्ययन एवं विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं )
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध एक नए दौर में दाखिल हुए। इसमें मोदी की निजी सक्रियता और आत्मीय भाव ने अहम भूमिका निभाकर भारत के सामरिक, कूटनीतिक एवं व्यापारिक हितों को पोषित किया है। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में विश्वास की ऐसी ढाल बनाई, जिसने यूक्रेन युद्ध की तपिश में भी भारत के हितों पर आंच नहीं आने दी। यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम विशेषकर अमेरिका का काफी कुछ दांव पर लगा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के मामले में भारत वाशिंगटन से आवश्यक ढील हासिल करने में सफल रहा। वैश्विक ढांचे को हिला देने और विश्व को ध्रुवीकृत कर देने वाले इस युद्ध में भारत सभी खेमों के साथ सहज रहा है। वस्तुत:, व्यावहारिकता की कसौटी दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बना रही है। दोनों एक दूसरे को अपरिहार्य मान रहे हैं। जहां चीन की बढ़ती आक्रामकता और जल्द से जल्द महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है और उस चिंता के निदान में उसे भारत एक अहम साझेदार दिख रहा है, वहीं भारत भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अमेरिकी मदद से उम्मीद लगाए बैठा है।
रक्षा सहयोग और आर्थिक प्रगति का आधार भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने में निर्णायक पहलुओं की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन का हालिया भारत दौरा इसे पुन: रेखांकित करने वाला रहा। आस्टिन का यह दौरा एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की आधारशिला रखने वाला सिद्ध हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए भारत को अमेरिकी आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए भी अमेरिकी सहयोग महत्वपूर्ण है। आर्थिक मोर्चे से इतर सामरिक स्तर पर अमेरिका का साथ भी भारत के लिए उतना ही आवश्यक है। न केवल घरेलू रक्षा उत्पादन, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लेकर हिमालयी मोर्चे पर चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की आवश्यकता है तो चीन की काट के लिए अमेरिका को भारत की। चीनी हेकड़ी के शिकार जापान, ताइवान और आस्ट्रेलिया जैसे अपने रणनीतिक सहयोगियों के बीच अपनी साख को कायम रखने के लिए अमेरिका के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह चीन के विरुद्ध एक विश्वसनीय साथी के रूप में दिखे। इसमें डोकलाम से लेकर लद्दाख में चीन के सामने मजबूती से अड़ा रहा भारत उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
भारत और अमेरिका की साझेदारी और चीन के विरुद्ध मोर्चाबंदी अब द्विपक्षीय परिधि से बाहर निकलकर बहुपक्षीय स्तर पर भी असर दिखा रही है। क्वाड से लेकर आइटू-यूटू जैसे मंच इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन कूटनीतिक मंचों से इतर अमेरिका भारत की रक्षा आवश्यकताओं की संवेदनशीलता को भी बखूबी समझ रहा है। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि अपनी सामरिक आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भरता ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख को प्रभावित किया। वहीं भारत भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता कि रूसी तकनीक समय की कसौटी पर सवालों के घेरे में है। इसीलिए वह भी अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे सामरिक साझेदारों के साथ संभावनाएं तलाश रहा है। इसी साल जनवरी में अमेरिका ने महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) एवं उभरती हुई तकनीकों के मोर्चे पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों देश रक्षा सहयोग में साझा-विकास एवं साझा-उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसकी पुष्टि आस्टिन के दौरे से भी हुई, जिस दौरान भविष्य में रक्षा उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक के शीघ्र हस्तांतरण के साथ ही सुरक्षा बलों की आवश्यकता के अनुसार हथियारों के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया। माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर युद्धक विमानों में उपयोग होने वाले इंजनों के भारत में निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और देसी दिग्गज हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के बीच अनुबंध को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। आस्टिन का यह बयान कि ‘भारत के साथ रक्षा सहयोग में कई चुनौतियां, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अवसर हैं’,भी काफी कुछ कहता है।
नशे का हथियार
संपादकीय
सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और इस रास्ते भारत को अस्थिर करने की मंशा से पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी गिरोह किस-किस तरह की हरकतें करते रहते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने एक नए ‘हथियार’ को आजमाना शुरू कर दिया है। यह हथियार है मादक पदार्थों को भारत में भेजना, ताकि इसकी ओर आकर्षित होने वालों की नशे तक आसान पहुंच बने। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और तीन किलो से ज्यादा यानी करीब इक्कीस करोड़ रुपए की हेराइन बरामद की। ऐसा नहीं है कि ऐसी यह कोई पहली घटना है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन या अन्य तरीकों से पाकिस्तानी सीमा-क्षेत्र से घुसपैठ या मादक पदार्थों की खेप भेजने की कोशिश में आए दिन लोग पकड़े जाते हैं या ड्रोन को मार गिराया जाता है। पिछले महीने ही केरल में समुद्र तट पर ेस्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक पाकिस्तानी नागरिक को लगभग बारह सौ करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों के साथ पकड़ा था।
पिछले डेढ़-दो दशकों से पंजाब किस तरह नशे की गिरफ्त में रहा और इसका वहां के आम लोगों के जीवन पर कैसा असर पड़ा, यह छिपा नहीं है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि अगर किसी समाज की ज्यादातर आबादी को किसी नशे की लत में डुबो दिया जाए तो हर स्तर पर उसका विकास अपने आप ही बाधित हो जाएगा। पंजाब का उदाहरण सामने है, जहां युवाओं सहित भारी तादाद में लोग अलग-अलग तरह के नशे के शिकार हो गए। अब इस ओर ध्यान जाने के बाद वहां के लोगों के सामने इस समस्या से पार पाना एक बड़ी चुनौती हो गई है। हालांकि पंजाब के लोग खुद भी अब अपने स्तर पर मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के सरगनाओं ने नशे के असर से पैदा होने वाली कमजोरी की पहचान कर ली है और वे पंजाब सहित जम्मू-कश्मीर में भी ड्रोन, घुसपैठ या किसी अन्य जरिए से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं।
दरअसल, ऐसा करने वालों को इस बात का खूब अंदाजा है कि मादक पदार्थों के नशे की चपेट में आए लोग किसी भी देश के लिए कैसी समस्या बन सकते हैं। इस संजाल में फंसने वाले किशोरों और युवाओं को आसानी से किसी आपराधिक गतिविधि की ओर धकेला जा सकता है, देश के खिलाफ प्रतिगामी विचारों से अनुकूलित किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी सीमा के भीतर से काम करने वाले आतंकी गिरोह एक ओर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की रणनीति पर काम करते हैं, वहीं पंजाब के रास्ते भी भारत में चुपचाप और आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर मादक पदार्थों की खेप भेज देते हैं। बल्कि अब कश्मीर में भी चुपके से वहां के युवकों तक नशीले पदार्थ पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि उसका लती बना कर उनसे अपनी मंशा पूरी कराई जा सके। सच यह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जब से सख्त रुख अख्तियार किया है, तब से पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी गिरोहों के लिए प्रत्यक्ष आतंकी वारदात को अंजाम देना मुश्किल होने लगा है और ऐसी घटनाओं में कमी आई है। इसलिए अब वे यहां के युवाओं को मादक पदार्थों के संजाल में फंसा कर दूसरे स्तर से बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर है, सरकार को अब इस मोर्चे पर भी हर वक्त सजग रहने की जरूरत है।
Date:07-06-23
अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की चुनौती
सरोज कुमार
कोई अवस्था लंबी अवधि तक बनी रहे तो उसके प्रति सहज भावना पैदा होने लगती है। यह सहजता धीरे-धीरे स्थायी हो जाती है। एक सीमा के बाद दर्द का अहसास न होना इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बेरोजगारी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्थायी भाव अच्छा संकेत नहीं है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक औसत बेरोजगारी दर 7.6 फीसद के उच्चस्तर पर बनी रही। लेकिन कहीं से कोई खास विमर्श का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद बेरोजगारी का अहसास जाता रहा! यह मानव मन में बेरोजगारी के सहज हो जाने का संकेत है। बेरोजगारी का स्थायी भाव अस्थिरता है। यानी बेरोजगारी जितनी स्थायी होगी, अस्थिरता उतनी ही बढ़ती जाएगी।
अस्थिरता क्या कुछ करती है, बताने की जरूरत नहीं। मनोभावों के बदलने से आंकड़े नहीं बदलते। अलबत्ता आंकड़े मनोभावों को बदल देते हैं। बेरोजगारी का सवाल आंकड़ों से आगे का है और मानव मन आज इसी सवाल में उलझ कर रह गया है। बेरोजगारी के आंकड़े इतने भारी हो गए हैं कि अब इन्हें न तो मानव मन ढो पाने की स्थिति में है, और न अर्थव्यवस्था ही। ‘सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी’ (सीएमआइई) के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक की औसत मासिक वृद्धि दर 2.68 फीसद रही।
इस धीमी वृद्धि दर का परिणाम है कि उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक महामारी से पूर्व के स्तर पर आज तक नहीं पहुंच पाया। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भी उस स्तर पर पहुंचने की संभावना कम है। महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक 105.3 पर था, जो मार्च 2023 में 89.18 पर दर्ज किया गया। मानसून पर संभावित अल नीनो प्रभाव और निजी निवेश में अनवरत सुस्ती के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष में भी उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक का संभवत: यही हाल रहने वाला है।
उपभोक्ता मनोभाव का ऊपर उठना आमदनी पर निर्भर करता है और ऊंची बेरोजगारी दर इसकी संभावना को धूमिल कर देती है। जाहिर है, इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और अर्थव्यवस्था का असर मानव जीवन पर, सामाजिक ताने-बाने पर। बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4.4 फीसद रह गई और चौथी तिमाही में इसके और नीचे जाने की आशंका है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच मौजूदा वित्त वर्ष का परिदृश्य भी सुखद नहीं है। वैश्विक वित्तीय एजंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान घटा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने 6.1 फीसद के अपने अनुमान को घटाकर 5.90 फीसद कर दिया। विश्व बैंक ने 6.6 फीसद के अनुमान को घटाकर 6.3 फीसद और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने अपने अनुमान को 7.2 फीसद से घटाकर 6.4 फीसद कर दिया है।नोमुरा के अनुसार, भारत की वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 5.3 फीसद रहनी है। बेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मौजूदा वित्त वर्ष की अपनी पहली नीतिगत समीक्षा में विकास दर अनुमान को 6.4 फीसद से बढ़ाकर 6.5 फीसद किया, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में यह अति आशावादी आंकड़ा है।
बेरोजगारी दर के आंकड़े दो प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं- श्रमिक भागीदारी दर और रोजगार सृजन। श्रम बाजार में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ गई और उसके अनुसार रोजगार सृजन नहीं हुआ तो बेरोजगारी दर ऊंची दिखेगी। रोजगार सृजन नहीं भी हुआ, मगर श्रमिक भागीदारी घट गई तो बेरोजगारी दर नीचे दिखेगी। लेकिन यहां तो श्रमिक भागीदारी घटने के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। सीएमआइई के अनुसार, मार्च 2023 में श्रमिक भागीदारी दर घटकर 39.8 फीसद रह गई, जो फरवरी 2023 में 39.9 फीसद थी। लेकिन बेरोजगारी दर फरवरी के 7.5 फीसद से बढ़कर मार्च में 7.8 फीसद हो गई। अप्रैल 2023 में श्रमिक भागीदारी दर और बेरोजगारी दर दोनों में वृद्धि हुई। श्रमिक भागीदारी दर मार्च 2023 के 39.8 फीसद से बढ़कर अप्रैल 2023 में 41.98 फीसद दर्ज की गई और बेरोजगारी दर फरवरी 2023 के 7.8 फीसद से बढ़कर मार्च 2023 में 8.11 फीसद हो गई। अप्रैल 2023 की श्रमिक भागीदारी दर पिछले तीन सालों में सर्वाधिक है। महामारी की शुरुआत, यानी मार्च 2020 में श्रमिक भागीदारी दर 41.9 फीसद थी और तब बेरोजगारी दर 8.74 फीसद थी। उसके बाद से श्रमिक भागीदारी दर लगातार 41 फीसद से नीचे रही है। अप्रैल 2023 का यह रुझान आगे टिका रहेगा, संभावना कम है।
सवाल उठता है आखिर बेरोजगारी की समस्या स्थायी क्यों होती जा रही है और इसका समाधान क्या है? आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। ऐसे में रोजगार पैदा करने का दारोमदार निजी क्षेत्र पर है। निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करता है। निवेश तभी करता है, जब मुनाफे के साथ लागत की वापसी का भरोसा हो। मुनाफा तभी होगा, जब बाजार में मांग हो। मांग तब होगी, जब लोगों की जेब में पैसे हों। बाजार में आज मांग की स्थिति मंद हो चली है। मांग पर पहली बड़ी मार नोटबंदी और जीएसटी के कारण पड़ी। रही-सही कसर महामारी ने पूरी की। अर्थव्यवस्था में 30 फीसद और रोजगार में 40 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों पर ताले लगने लगे। सरकार की तरफ से फरवरी 2023 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक 17,452 से अधिक एमएसएमई इकाइयां बंद हो गर्इं। सर्वाधिक 10,655 इकाइयां अकेले 2022-23 में बंद हुर्इं। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 22,140 करोड़ रुपए का आबंटन किया है, जिसका परिणाम आना अभी बाकी है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला बाधित हुई तो महंगाई चरम पर पहुंच गई। मांग को नीचे लाने में इसका भी बड़ा योगदान है। मांग न होने से विनिर्माण क्षेत्र अपनी मौजूदा स्थापित क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, नई क्षमता जोड़ना तो दूर की बात। ऐसे में नौकरियों की सृजन प्रक्रिया पर विराम-सा लग गया है। भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का यह इकलौता क्षेत्र है, जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता। यहां श्रमशक्ति का लगभग 45-50 फीसद हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। सरकार के लिए यह प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन स्थिति इसके उलट है। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र का आबंटन घटा कर कुल बजट का 2.7 फीसद कर दिया गया, जबकि 2022-23 में यह आबंटन कुल बजट का 3.36 फीसद था। धनराशि के मामले में हालांकि आबंटन पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले 4.7 फीसद अधिक है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजटीय प्रस्ताव से सात फीसद कम। दूसरी तरफ कुल श्रमशक्ति के लगभग 12 फीसद हिस्से को रोजगार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र के लिए सभी सुविधाएं सुलभ हैं। वर्ष 2016 में आइबीसी कानून लाया गया, सितंबर 2019 में कारपोरेट कर 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया गया और महामारी के बीच उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना लाई गई। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में पूंजीगत निवेश का आबंटन बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया तो उसका एक बड़ा हिस्सा परोक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए है। निजी क्षेत्र फिर भी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। नीति-नियंताओं को इस नीतिगत विफलता पर नए सिरे से मंथन करना चाहिए और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को समर्थन देकर बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान खोजना चाहिए।
मणिपुर को बचाइए
संपादकीय
दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर देश के ‘स्पंदित लोकतंत्र’ में जातीय हिंसा से लहूलुहान विद्रूप चेहरा बना हुआ है। यह विवाद ऊपरी तौर पर प्रदेश के शीर्ष न्यायालय की एक टिप्पणी पर एक पक्ष के विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों को सहन न करने और दूसरे पक्ष के उसी लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिक्रिया देने की बजाय मुठभेड़ करने के तरीके से उत्पन्न हुआ है। प्रदेश की 53 फीसदी मेइति आबादी, जो हिंदू है, को हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश सरकार को दिया था। इसको वहां की 40 फीसदी कुकी आबादी ने भू-वन संपदा पर अपने नैसर्गिक अधिकार में छीना-झपटी माना। और मणिपुर जल उठा। हजारों लोग विस्थापित होकर अपने ही घर में शरणार्थी हो गए। यहां एक सवाल है कि इस मसले को शांतिपूर्ण रास्ते से हल नहीं किया जा सकता था क्या, जबकि प्रदेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में दशकों से रहने का तजुर्बा हासिल था? सवाल यह भी कि इससे आगे कैसे निकला जाए? केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से रिटार्यड न्यायमूर्ति अजय लांबा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इसे विवाद की वजहों और हिंसा के क्रमिक उफानों, इन्हें रोकने में कोताही के स्तर और जवाबदेही चिह्नित करते हुए सरकार के जवाब भी लेने हैं। इसकी रिपोर्ट छह महीने में देनी है। आयोग में जिस तरह से पूर्व नौकरशाह एवं पूर्व खुफिया अधिकारी को जगह दी गई है, उससे यही ध्वनित होता है कि सरकार उचित निदान के पक्ष में है। हालांकि विवाद के व्यापक होते पाट को देखते हुए लगता है कि मणिपुर में केवल आरक्षण की बात नहीं है। बहुसंख्यक धार्मिंक समुदाय बनाम आदिवासी किंतु अपेक्षाकृत कम आबादी वाले कुकी समुदाय के जमीन-जंगल पर वर्चस्व के साथ सामाजिक-धार्मिंक मतों की स्वतंत्रता का भी विवाद है। एक तीसरा कोण नागा है, जो बहुत सारे कुकी समुदाय को म्यांमार से आया बता कर उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा किया हुआ मानते हैं। केंद्र सरकार के पास स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन का रास्ता है, जो इस सूरतेहाल में लाजिमी है। यह अन्यत्र जगह पर भी उपादेय साबित हुआ है। पर इसकी सहमति में कई पेच हैं। साथ ही, सरकार को अपनी कार्रवाई से यह भरोसा भी दिलाना है कि वह मणिपुर को विशुद्ध हिन्दू प्रदेश बनाने की जगह प्रदेश की शांति-समृद्धि और प्रगति की हिमायती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर दोनों समुदायों के भरोसे से यह ध्वनित भी होता है।
जीवंत भारतीय लोकतंत्र
संपादकीय
व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी जॉन किर्बी ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना करते हुए जो कुछ कहा है, वह न सिर्फ स्वागत-योग्य है, बल्कि इससे उन तमाम भारत विरोधी देशों की आंखें खुल जानी चाहिए, जो रह-रहकर दुनिया के इस सबसे विशाल लोकतंत्र और इसकी शासन-व्यवस्था पर उंगलियां उठाते रहते हैं। किर्बी ने तो यहां तक कह दिया कि जिन्हें संदेह हो, वे दिल्ली घूमकर इसकी तस्दीक कर लें। वैसे तो भारत को किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है, पर हिन्दुस्तानी जम्हूरियत कितनी जीवंत है, इसका पता इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से आज तक यहां सत्ता का हस्तांतरण हर बार शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी गरिमा के साथ हुआ है। यही नहीं, यहां के मतदाताओं की परिपक्वता की एक बानगी यह भी है कि राजधानी दिल्ली में ही मुल्क की निजामत के लिए जब उन्होंने भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को चुना था, तब सूबे की कमान कांग्रेस की शीला दीक्षित को सौंपी थी। आज भी इसी क्रम में दो विरोधी सियासी जमातों के नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पदारूढ़ हैं।
भारतीय लोकतंत्र 75 वर्षों का अपना सफर पूरा कर चुका है और दुनिया आज यदि इसकी परिपक्वता व समावेशिता को सलाम कर रही है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे पुरखों द्वारा सौंपी गई उस पवित्र पुस्तक को जाता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। इस पुस्तक ने समाज के हाशिये पर जीने वाले और महलों में पैदा नागरिकों में कोई फर्क नहीं रहने दिया। बीते 75 वर्षों में हाशिये के समाजों ने शासन के केंद्र में अपनी कैसी गरिमामयी जगह बनाई है, राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु उसकी सबसे बड़ी प्रतीक हैं। इन साढ़े सात दशकों में सत्ताएं बदलीं, शासक बदले, मगर एक छोटे-से अंतराल को छोड़ दें, तो देश के राजनीतिक नेतृत्व ने पक्ष-प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां लोकतंत्र की जड़ों को सींचने का ही काम किया। इसी का नतीजा है कि हमारे पड़ोस के छोटे-छोटे देश जब इस शासन प्रणाली को संभालने में नाकाम दिखते हैं, तब हम एक लैंपपोस्ट की तरह हैं।
मगर निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वायत्त संस्थाओं के बावजूद हमें एक आदर्श लोकतंत्र बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। लोकतंत्र की सफलता सिर्फ चुनावी जनादेश के आधार पर सत्ता हस्तांतरण में निहित नहीं है। उसकी कामयाबी आखिरी आदमी की आवाज सुनने और उसे त्वरित न्याय देने में है। इस कसौटी पर खरा उतरना आसान नहीं है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया के बड़े देश जब हमारी तारीफ के पुल बांधते हैं, उसी वक्त कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें हमें यह भी जताती हैं कि किन-किन मामलों में कितने सुधार की दरकार है। निस्संदेह, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी है और उसके लिए भरपेट भोजन व सम्मानजनक जीवन के साधन जुटाने की प्राथमिकता एक बड़ी चुनौती है, पर हमने आजादी के इन वर्षों में अपनी उपलब्धियों से दुनिया को चौंकाया है। अमेरिका व यूरोप की तारीफों और आलोचनाओं से परे अपने लोकतंत्र को मजबूत करनेके लिए तो हमें ही खुद कदम उठाने होंगे। भारत विशाल जनसंख्या, विविध आचार-विचारों वाला देश है, इसमें अपराध भी होंगे और शिकायतें भी रहेंगी, पर लोगों को उनकी शिकायतों का संतोषजनक हल मिले, इसके लिए तंत्र को अधिकाधिक स्वायत्त और जवाबदेह कैसे बनाया जाए, इसे हम विकसित लोकतंत्रों से जरूर सीख सकते हैं। सीखना ही चाहिए!
Date:07-06-23
घरेलू बचत बढ़ाकर तेज कर सकते हैं आर्थिक विकास
शिशिर गुप्ता, ( वरिष्ठ फेलो, सीएसईपी )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 100वें साल, यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। इस उपलब्धि को पाने के लिए अगले 25 वर्षों में हमें वास्तविक आय आठ फीसदी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ानी होगी। जाहिर है, यह पिछले 25 वर्षों में प्राप्त करीब छह फीसदी की दर से काफी ज्यादा है। अगर हम इसे मुमकिन बना पाते हैं, तो भारत 1970 के बाद से ऐसा पांचवां देश बन जाएगा, जो 50 साल के दौरान साल-दर-साल सात फीसदी से अधिक की वृद्धि अपनी वास्तविक आय में करेगा। अब तक चीन, बोत्सवाना, कोरिया और सिंगापुर ऐसा कर चुके हैं।
तेजी से विकास हासिल करने की तमाम शर्तों में एक यह भी है कि कारखानों, मशीनरी और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाए जाएं। हमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 4.5 से पांच फीसदी निवेश करने की जरूरत है, ताकि एक प्रतिशत जीडीपी बढ़ सके। इस प्रकार, आठ फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने के लिए हमें 35 से 40 प्रतिशत निवेश की दरकार होगी। इसका 90 फीसदी हिस्सा हमें स्थानीय स्तर पर जुटाना होगा, जिसमें परिवारों की एक बड़ी भूमिका होगी। इसीलिए, तेजी से विकास हासिल करने के लिए परिवारों के लिए ज्यादा बचत करना कहीं अधिक जरूरी है। यह तब और भी विचारणीय मसला हो जाता है, जब 2010 से 2017 के बीच घरेलू बचत में जीडीपी की सात फीसदी गिरावट की खबर हो, और हाल-फिलहाल इसमें मामूली वृद्धि देखी गई हो।
भारत में घरेलू बचत आजादी के बाद से लगातार बढ़ रही है। यह साल 1951 में जीडीपी का करीब सात प्रतिशत थी, जो 2010 में 25 फीसदी के साथ अपने शिखर पर चली गई। इसके बाद इसमें गिरावट आई और यह 2017 में 18 प्रतिशत हो गई। चूंकि आजादी के बाद कभी भी इसमें अधिकतम गिरावट दो फीसदी से अधिक नहीं रही है, इसलिए सात-आठ प्रतिशत की गिरावट कोई सामान्य बात नहीं है, मगर हम संरचनात्मक कारणों की अनदेखी भी नहीं कर सकते। बेशक, पिछले एक दशक में सुस्त जीडीपी वृद्धि को इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब आमदनी तेजी से बढ़ती है, तो परिवार अधिक बचत भी करता है। मगर यही एकमात्र वजह नहीं हो सकती, क्योंकि भारत अतीत में भी धीमी वृद्धि दर से गुजर चुका है और घरेलू बचत में इतनी गिरावट नहीं देखी गई थी।
दिसंबर, 2022 में सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा प्रकाशित ‘इंडियाज न्यू ग्रोथ रेसिपी : ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लार्ज फर्म्स’ नामक एक अध्ययन-पत्र में हमने बताया था कि घरेलू बचत में कमी की संरचनात्मक वजहों में एक कामकाजी उम्र की आबादी में नौजवानों की घटती हिस्सेदारी है। साल 2001 में यह हिस्सेदारी 77 फीसदी थी, जो 2021 में 73 प्रतिशत हो गई। इस जनसांख्यिकीय बदलाव के 2031 में घटकर 70 फीसदी होने की आशंका है। जबकि, ये नौजवान ही हैं, जो पारंपरिक रूप से अधिक बचत करते हैं, इसलिए उनकी हिस्सेदारी घटने का अर्थ है, समग्र घरेलू बचत में कमी। असल में, घरेलू बचत तब सबसे अधिक होती है, जब घर का मुखिया 45 वर्ष की उम्र छूने वाला होता है। कुछ अनुमान तो यह भी बताते हैं कि परिवार के मुखिया की आय के अनुपात में भारतीय परिवारों की बचत उस वक्त करीब आठ से दस प्रतिशत कम हो जाती है, जब वह व्यक्ति 45 वर्ष की आयु पार कर लेता है। हालांकि, यह व्यवहार असामान्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की शादी, उच्च शिक्षा जैसे कई बड़े खर्च शुरू हो जाते हैं, जिससे परिवारों को अपनी बचत में काफी हद तक कतर-ब्योंत करनी पड़ती है।
जाहिर है, इस जनसांख्यिकीय वर्ग के महत्व और आय वृद्धि को यदि एकरूप बनाया जाए, तो साल 2030 तक घरेलू बचत जीडीपी की लगभग 20-24 प्रतिशत हो सकती है। बेशक घरेलू बचत का यह स्तर वैश्विक मानकों के हिसाब से और 2000 के दशक के अंत के चीन की तुलना में काफी ज्यादा है, फिर भी विकास की हमारी महत्वाकांक्षा बस इसी से पूरी नहीं हो सकती। सरकार को यह चुनौती समझनी होगी और इसका समाधान करना होगा।
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