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Date:24-03-23

शिक्षित – समृद्ध समाज में भी स्त्री उत्पीड़न नहीं रुक रहा

संपादकीय

माना जाता है कि शिक्षा से मनुष्य गुणी होता है, जबकि गरीबी और अभाव-जनित मानसिकता शोषण को जन्म देती है। न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शिक्षित भी हैं और संपन्न भी, लेकिन वहां की महिलाएं पुरुषों की हिंसा की शिकार होने से इतना डर गई हैं कि वे शादी में रुचि नहीं रखतीं । न्यूजीलैंड की सरकार ‘लव बैटर’ अभियान चला रही है, क्योंकि यहां की हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न की शिकार है। आधुनिक युग में परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं भारत में भी बदल रही हैं और औपचारिक विवाह की जगह लिव-इन रिश्तों को भी कोर्ट ने मान्यता दे दी है, लेकिन बेंगलुरु जैसे शहरों में लगातार बढ़ते तलाक के मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त कोर्स बनाई जा रही हैं। आधुनिक भारत में जहां शिक्षित महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत हुई हैं और अपनी पसंद से हमसफर भी चुन रही हैं, रिश्ते में आने के बाद उन्हें कई तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। एक सर्वे बताता है कि दक्षिण कोरिया की महिलाओं ने इन्हीं कारणों से बाकायदा एक आन्दोलन के तहत शादी और बच्चे पैदा करने में रुचि लेना बंद कर दिया है, जिससे इस देश में 30 साल से कम उम्र के 90 प्रतिशत युवा अविवाहित हैं। खतरा यह है कि ऐसी सोच के बाद कई देशों में आबादी अचानक काफी कम होने लगेगी, जो नई चिंता को जन्म देगी।

Date:24-03-23

चुनौती बनते विदेश में पलते खालिस्तानी

श्रीराम चौलिया,( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )

आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारतीय दूतावासों, प्रवासियों और मंदिरों पर घृणा से प्रेरित हमलों और अपराधों का सिलसिला साफ दर्शाता है कि एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य पंजाब में अलगाववादी ताकतों को पुनर्जीवित करना है। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को अड्डा बनाकर उग्रवादी प्रचार, वित्तीय अनुदान और हिंसक गतिविधियों को तेज करके पंजाब में दोबारा नफरत की आग लगाने की चेष्टा हो रही है। समस्या केवल यह नहीं है कि खालिस्तानी अतिवादियों को उदार पश्चिमी देशों में शरण मिल रही है, बल्कि यह भी है कि वहां की सरकारें इस खतरे की अनदेखी करने में लगी हैं। इस पूरे फसाद की जड़ वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ है, जो दशकों से विदेशी धरती पर खालिस्तान समर्थकों को तैयार करने में सक्रिय रही है। यह मामला गिने-चुने सिरफिरे खालिस्तानी कट्टरपंथियों का नहीं, बल्कि भारत के विरुद्ध एक बड़े विदेशी षड्यंत्र का है। समय की मांग यही है कि पंजाब में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए पश्चिमी देशों में रचे जा रहे इस भारत विरोधी प्रपंच से सख्ती से निपटा जाए।

खालिस्तान समर्थकों को लेकर भारतीय एजेंसियां पश्चिमी देशों पर पैनी नजर रखती आई हैं। ऐसे तत्वों के नापाक मंसूबों की जानकारी भी समय-समय पर संबंधित देशों से साझा की गई है। इसी माह की शुरुआत में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआइ-5 को विरोध-प्रदर्शन योजनाओं के बारे मे पहले ही सचेत कर उन्हें रोकने का आग्रह किया गया था। कुछ ब्रिटिश गुरुद्वारों में खालिस्तान समर्थकों की ओर से भारत मे हिंसक कार्रवाइयों हेतु चंदा इकठ्ठा करने संबंधी गतिविधियों से भारतीय एजेंसियों को इनकी खबर मिलती रही है। कथित खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह के बारे में भी भारतीय एजेंसियों ने विदेशी एजेंसियों को आगाह किया है कि ऐसे जनमत संग्रह पंजाब को ‘भारतीय कब्जे से मुक्त करने’ के नाम पर आयोजित किए जाते हैं और यह भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आघात का खतरनाक षड्यंत्र है। भारतीय एजेंसियों की सक्रियता के बावजूद कई षड्यंत्रों का भंडाफोड़ इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि जिन देशों में ऐसी गतिविधियां संचालित होती हैं, वे खालिस्तान समर्थकों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानते। इन देशों में अधिकाधिक ध्यान इस्लामिक जिहादी आतंक पर दिया जाता है और रत्ती भर भी खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों पर नहीं रहता। खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट है, क्योंकि वे इन देशों के नागरिकों और अधिष्ठानों पर हमले नहीं करते। चूंकि वे पश्चिमी देशों का सिरदर्द नहीं, तो वे भी अपनी पुलिस और तंत्र को उनके पीछे लगाने को प्राथमिकता नहीं देते। ऐसे में भारत इन देशों में और क्या करे जिससे हमारे सरोकारों को लेकर जागरूकता और समानुभूति बढ़े? वास्तव में, हमें इस मुद्दे को पश्चिमी देशों के साथ ‘सामरिक साझेदारी’ और सहयोग का अहम विषय बनाना होगा। जिन देशों ने भारत के साथ ‘खुफिया साझेदारी’ पर सहमति जताई है, उन्हें खालिस्तानी-पाकिस्तानी मिलीभगत पर केंद्रित संयुक्त कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए तैयार करना होगा।

मित्र राष्ट्रों के साथ ‘सुरक्षा सहयोग’ का अर्थ अक्सर चीन के विरुद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तालमेल या जिहादी संगठनों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने से लगाया जाता है, किंतु चुनौतियां उससे भी परे हैं। जैसे अब पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तानी षड्यंत्रों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमें मित्र राष्ट्रों के साथ विशेष बातचीत के जरिये सहमति बनानी होगी ताकि भारतीय सुरक्षा कर्मी और जासूसों को इन देशों में अधिक सहजता से कार्य करने की सहूलियत मिले। इंटरनेट पर फैले खालिस्तान समर्थकों के बीच संपर्क, समन्वय और वित्तीय प्रवाह की रोकथाम को प्राथमिकता देकर संबंधित देश को भारत के साथ मिलकर उग्रवाद से लड़ने के लिए तैयार करना होगा। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया पहले ही ‘फाइव आईज’ नामक खुफिया सहयोग गठबंधन के सदस्य हैं और यदि हम खालिस्तान समर्थकों पर केंद्रित इसी प्रकार की नई बहुपक्षीय पहल का प्रस्ताव रखें तो वह प्रभावी होगी। एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति होते हुए भारत पश्चिमी देशों के भीतर उनकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता। खुद अपने हाथों मित्र राष्ट्रों की धरती पर दुश्मनों का खात्मा न ही करें तो बेहतर, क्योंकि संप्रभुता संवेदनशील मुद्दा है और हमें इन देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने होंगे ताकि चीनी प्रतिरोध के लिए भूराजनीतिक गठजोड़ मजबूत रहे। हमारी कूटनीतिक उपलब्धि यही होगी कि हम पश्चिमी राष्ट्रों को विश्वास में लेकर उनकी सहमति से खालिस्तान समर्थकों पर प्रहार करें।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर बीते दिनों खालिस्तान समर्थक तत्वों के हमले के बाद भारत ने नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग पर सुरक्षा घेरा घटाकर ‘जैसे को तैसा’ वाला संदेश जरूर दिया, लेकिन इससे कड़ी कार्रवाई अपरिपक्व होगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनय में बड़ी शक्तियां सिर्फ एक बिंदु को लेकर ही व्यापक रणनीतिक संबंध खराब नहीं करतीं। अगर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो यह खालिस्तानियों और उनके पाकिस्तानी सूत्रधारों की विजय मानी जाएगी, जिससे चीन भी संतुष्ट होगा। ऐसे में हमें पश्चिमी देशों को साक्ष्य देकर समझाना होगा कि खालिस्तानी पृथक नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कठपुतली हैं और उनके संबंध प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे संगठनों की लश्कर-ए-तोइबा जैसे खूंखार और प्रतिबंधित जिहादी संगठनों से निकटता की पुष्टि हो चुकी हैं। हमें पश्चिमी देशों को समझाना होगा कि रावण के दस सिर होते हैं और वे इक्का-दुक्का तीर चलाएंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आतंकवाद को समग्र रूप से दिखाना और उसकी हर अभिव्यक्ति के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कराना हमारी कूटनीति की अग्निपरीक्षा होगी।

Date:24-03-23

राहुल गांधी को सजा

संपादकीय

मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुना दी है और इसके राजनीतिक प्रभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी के खिलाफ सक्रिय हो गया है, वहीं कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के बचाव में खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस नेता को जिस टिप्पणी के लिए मानहानि का दोषी पाया गया है, वह साल 2019 में चुनाव के दौरान सामने आई थी। आपराधिक मानहानि के इस मामले में कांग्रेस नेता को दो साल की सजा हुई है और अदालत ने लगे हाथ उन्हें जमानत भी दी है। अब उनके पास तीस दिन का समय है, वह इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे। कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने आश्चर्य जताया था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है अब जब फैसला सुनाया गया, तो वह अदालत में मौजूद थे और उनके वकील का तर्क था कि टिप्पणी इरादतन नहीं थी। हालांकि, अभियोग पक्ष की दलील थी कि आरोपी एक सांसद हैं और उन्हें अगर यूं ही जाने दिया गया, तो गलत संदेश जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि उनको सजा एक आपराधिक मामले में हुई है। हालांकि, कोई तीसरा पक्ष उच्च न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। यह बहस चल रही है कि क्या अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर असर पड़ेगा? अगर सदस्यता पर असर पड़ा, तो जाहिर है, इससे बहुत से लोगों का हित प्रभावित होगा। खासकर वायनाड के लोगों को तकलीफ होगी, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। इस आधार पर भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है। एक शिकायत यह भी है कि राहुल गांधी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 202 के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी को मामले में शिकायतकर्ता होना चाहिए था, क्योंकि याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी भाषण का लक्ष्य नहीं थे। अब यह विमर्श का विषय हो सकता है कि बचाव की इस दलील के बाद भी क्या कांग्रेस नेता की टिप्पणी को गैर-इरादतन कहा जा सकता है? राजनीति में तीखा प्रहार नई बात नहीं है, पर ऐसे प्रहार के बाद और भी मजबूत दलीलों के साथ नेताओं को आगे आना चाहिए।

आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें कोई भी किसी के लिए उदारता की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में, आशंका है, यह मामला आक्रामक रूप भी ले सकता है, क्योंकि इसकी आंच एक बड़े नेता की संसद सदस्यता पर पड़ रही है। चूंकि कांग्रेस माफी के पक्ष में नहीं लगती है, इसलिए उसे मजबूत अदालती लड़ाई की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में तमाम राजनेताओं के लिए संदेश है। कोई भी टिप्पणी कानून के दायरे में रहते हुए ही करना जरूरी है। आजकल अनेक राजनेता बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस मुकाम पर कांग्रेस की शक्ति के स्रोत महात्मा गांधी को याद करना बुरा नहीं है, लेकिन यह भी याद करना चाहिए कि महात्मा अपने मुकदमे कैसे लड़ा करते थे। किसी भी आरोप या किसी भी आंदोलन के लिए कितनी तैयारियां करते थे, कितने पत्र लिखते थे और इसके बावजूद कट्टर विरोधियों के प्रति भी उनके मन में विद्वेष भाव नहीं रहता था। देश में जब अमृतकाल चल रहा है, तब तमाम नेताओं के व्यवहार में भी इसकी झलक दिखनी चाहिए।