08-12-2022 (Important News Clippings)
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BIMSTEC as key to a new South Asian regional
Reviving SAARC in the current scenario is too idealistic. so the next best scenario is to look at other regional instruments such as BIMSTEC
Prabhash Ranjan, [ Professor and Vice Dean, Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University ]
December 8 is commemorated as SAARC Charter Day. It was on this day, 37 years ago, that the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), an intergovernmental organisation, was established by Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka to promote economic growth in South Asia. Afghanistan acceded to SAARC later. However, SAARC has failed abjectly in accomplishing most of its objectives. South Asia continues to be an extremely poor and least integrated region in the world. The intraregional trade and investment in South Asia are very low when compared to other regions such as the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and Sub-Saharan Africa.
Pakistan has adopted an obstructionist attitude within SAARC by repeatedly blocking several vital initiatives such as the motor vehicles agreement, aimed at bolstering regional connectivity. Deepening hostility between India and Pakistan has made matters worse. Since 2014, no SAARC summit has taken place leaving the organisation rudderless, and practically dead.
Significance of regionalism
But why bother about SAARC? Because South Asia, that is India’s neighbourhood, is important for India’s national interests. This is best captured in the current government’s ‘neighbourhood first’ policy. SAARC is the only intergovernmental organisation with a pan-South Asia reach. India can judiciously employ it to serve its interests in the entire region. But India, in the last few years, has been looking at SAARC through the lens of Pakistan. Consequently, the deterioration in India-Pakistan relations has coincided with the incapacitation of SAARC, much to the delight of Pakistan. A weakened SAARC also means heightened instability in other promising regional institutions such as the South Asian University (SAU), which is critical to buttressing India’s soft power in the region.
A new narrative is that in South Asia, India can successfully use the instrument of bilateralism over regionalism to pursue its interests. While bilateralism is undoubtedly important, it can at best complement, not substitute, regional or multilateral efforts. Regionalism has brought immense success in other parts such as East Asia and Africa. Looking at ASEAN’s spectacular success in regional integration, international lawyers Julien Chaisse and Pasha L. Hsieh have developed the concept of a new regional economic order — a process through which developing countries search for a trade-development model, based on incrementalism and flexibility; this is different from the neoliberal model laid down by the Washington Consensus. Regionalism can deliver prosperity in the South Asian region too, especially because multilateralism is weakening.
The BIMSTEC promise
Since South Asia cannot repudiate regionalism, reviving SAARC by infusing political energy into it and updating its dated Charter will be an ideal way forward. However, in the current scenario, this is too idealistic. So, the next best scenario is to look at other regional instruments such as the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), an intergovernmental organisation established in 1997. BIMSTEC comprises five South Asian nations (Bangladesh, Bhutan, Nepal, India and Sri Lanka) and two ASEAN countries (Myanmar and Thailand). Importantly, Pakistan is not a BIMSTEC member. In recent years, India seems to have moved its diplomatic energy away from SAARC to BIMSTEC. This resulted in BIMSTEC, after 25 years, finally adopting its Charter earlier this year. The BIMSTEC Charter is significantly better than the SAARC Charter. For instance, unlike the SAARC Charter, Article 6 of the BIMSTEC Charter talks about the ‘Admission of new members’ to the group. This paves the way for the admission of countries such as the Maldives.
Notwithstanding the improvements, the BIMSTEC Charter, to boost economic integration, does not contain the flexible participation scheme of the kind present in the ASEAN Charter. This flexible scheme, also known as the ‘ASEAN Minus X’ formula, allows two or more ASEAN members to initiate negotiations for economic commitments. Thus, no country enjoys veto power to thwart economic integration between willing countries. Given the experience of SAARC, where Pakistan routinely vetoes several regional integration initiatives, it is surprising that BIMSTEC does not contain such a flexible participation scheme. A flexible ‘BIMSTEC Minus X’ formula might have allowed India and Bangladesh or India and Thailand to conduct their ongoing bilateral free trade agreement (FTA) negotiations under the broader BIMSTEC umbrella. This would have eventually strengthened BIMSTEC by enabling the gradual and incremental expansion of these binding commitments to other members. India should press for this amendment in the BIMSTEC Charter.
Some steps to take
BIMSTEC should not end up as another SAARC. For this, its member countries should raise the stakes. A high-quality FTA offering deep economic integration — something that Prime Minister Narendra Modi also advocated at the last BIMSTEC ministerial meeting — would be an ideal step. Likewise, India should explore legal ways to move successful SAARC institutions such as SAU to BIMSTEC. These steps will give stronger roots to BIMSTEC and enable erecting a new South Asian regional order based on incrementalism and flexibility, ushering in prosperity and peace in the region.
Date:08-12-22
Need for an effective tourist police
With optimistic predictions of about 13.34 million foreign tourists arriving by 2024, there is a pressing need to upgrade security systems specially to provide a flawless security blanket cover to foreign tourists
M.P. Nathanael, [ Inspector General of Police (Retd.), CRPF ]
Crimes against tourists and other foreign nationals appear to be on the rise in India. Consider several recent cases, and the lessons they suggest. A few days ago, a Kerala session court sentenced two men to life imprisonment for the rape and murder of a Latvian tourist in 2018. A 12-year-old Russian girl was raped in a hotel in Goa on April 6 this year. The rapist was an employee of the hotel in which the girl was staying with her mother.
An Iraqi couple staying at a hotel in Gurugram for the treatment of the husband in the Medanta hospital was accosted by two miscreants posing as policemen on October 23. They accused the couple of carrying drugs and on the pretext of checking their wallets, fled with $15,000 the couple had saved for the treatment.
On September 2, a British woman lawyer lodged a complaint of sexual misconduct against a cab driver who was ferrying her from the airport to her hotel in South Delhi. The incident traumatised her to the extent that she left for the U.K. within two days of her arrival.
These are just a few incidents of foreigners falling victim to crimes in our country. Women are more prone to sexual attacks by criminals on the prowl in tourist destinations. For every crime committed against foreigners, there would be several others that go unreported for multifarious reasons, with one of them being the fear instilled in them by the threats of these criminals. In the South Delhi incident, the British national was reluctant to lodge a formal complaint out of fear.
Crimes against foreigners
According to data of the National Crime Records Bureau (NCRB), Delhi recorded 27 cases of crime against foreigners last year, a drastic decline from 62 cases reported in 2020 and 123 in 2019. Rajasthan has shown a sharp reduction in registration of crimes from 16 in 2019 to just 4 in 2020 and two cases last year, which could be attributed to the sharp decline in tourist arrivals due to COVID-19.
As many as 29 foreigners were murdered in the last three years. While 14 foreigners fell victim to rape last year, 16 were raped in 2020 and 12 in 2019. As many as 15 cases of assault to outraging modesty of foreign women were registered last year across the country, apart from 14 complaints of cheating. While 142 cases of theft were lodged by foreigners in 2019, it declined to 52 in 2020 and further dipped to 23 in 2021.
Crime against foreigners not only dents our image globally but could also adversely affect the inflow of foreign tourists, which is a vital source of income for our country. Tourism happens to be one of the biggest foreign exchange earners for India and constant effort needs to be made to raise earnings. While India’s earnings through tourism was $30.06 billion in 2019, it declined to $6.958 billion in 2020 due to COVID-19 and the resultant restrictions in foreign tourists entering the country. A marginal increase of $8.797 billion was recorded last year.
With optimistic predictions of about 13.34 million foreign tourists arriving by 2024, there is a pressing need to upgrade our security systems specially to provide a flawless security blanket cover to foreign tourists. Safety assumes utmost importance to draw tourists in hordes. .
In order to provide a safe environment for tourists, the Ministry of Tourism, in collaboration with the Bureau of Police Research and Development (BPRD), organised a conference in New Delhi on October 19, 2022. It was organised with a view to “sensitise the specific requirements of the tourists for effective implementation of Uniform Tourist Police Scheme at pan-India level”.
Though the concept of ‘tourist police’ has been in vogue for the past few years, it has not been given the kind of attention it deserves. The States that have tourist police are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Goa, Rajasthan and Kerala.
In view of the forthcoming G20 Summit, the Delhi police is gearing up its tourist police wing, which was hitherto in a neglected state and so are other States which will see a huge influx of foreigners.
The tourist police scheme
The BPRD has brought out a booklet on the tourist police scheme detailing the mode of setting up of tourist police stations and control rooms, outposts, uniforms, recruitment, qualifications, training and logistics requirements for tourist police stations. As many as 25 popular tourist spots have been identified in the country where the tourist police necessarily need to be deployed to help foreigners. As an incentive, 30% deputation allowance has been recommended for the police personnel who joins the tourist police on deputation.
While the setting up of tourist police stations is a commendable step to provide safety to foreigners, much needs to be done to instil a sense of security in them even before they leave their countries for India. With theft being the most common crime committed against foreigners, all criminals in and around tourist spots need to be identified and kept under constant surveillance.
Since foreigners come for short durations, the cases cannot be allowed to linger on in courts for long. Fast track courts should be set up immediately to try cases of crime against foreigners and the culprits punished speedily. It may be recalled that a rape convict, Bitihotra Mohanty, was tried for raping a German national in Alwar (Rajasthan) on March 21, 2006 and he was sentenced to seven years imprisonment on April 12, that is, within 22 days.
Such speedy disposal of cases of crime against foreigners can be replicated if we have the will.
जलवायु परिवर्तन का संबंध खानपान की आदतों से भी है
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )
मिस्र के शर्म-अल-शेख में हाल में हुई सीओपी-27 समिट के दौरान जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित हर विषय पर ब्योरेवार बात की गई, केवल एक ही विषय को छोड़ दिया गया। जबकि वह सबसे जरूरी था- पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभावों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मांस उद्योग। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या एफएओ के मुताबिक दुनिया के कार्बन उत्सर्जन में अकेले मांस उद्योग का योगदान 15 प्रतिशत है। बीबीसी बताती है कि बीफ से सर्वाधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एबेर्डीन की मार्गरेट गिल का कहना है कि पोल्ट्री के बजाय कैटल से अधिक मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर मांस, पोल्ट्री और मछली उद्योग की समूची खाद्य शृंखला पर नजर डाली जाए तो आप पाएंगे कि पर्यावरण का नाश करने वाले समस्त कार्बन और मीथेन उत्सर्जन में इनका कुल योगदान लगभग 30 प्रतिशत है।
यूरोप और अमेरिका के लोगों को अब यह बात समझ आने लगी है कि पशु-आधारित भोजन पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह होता है। जबकि इन दोनों ने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। ब्रिटेन में आज लगभग 70 लाख लोग शाकाहारी बन गए हैं। यह उसकी कुल आबादी का दस प्रतिशत है। इनमें भी छह लाख लोग तो वीगन हैं, यानी उन्होंने दूध या उससे निर्मित उत्पादों का सेवन भी बंद कर दिया है। अमेरिका में भी पांच प्रतिशत आबादी शाकाहारी हो चुकी है। चीन में यह संख्या चार प्रतिशत से कम है। एफएओ की रिपोर्ट कहती है, भारत में आज भी दुनिया में सबसे कम मांस का सेवन किया जाता है।
प्लांट-बेस्ड भोजन स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है, मांस-आधारित खाद्य-शृंखला को कम करने से हम कार्बन उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं। फोर्ब्स में डेविड वेटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मांस के लिए किसी पशु की हत्या करने में जो अनैतिकता छिपी है, उसके बारे में सदियों से बहस की जा रही है। लेकिन हाल के सालों में इसमें जलवायु-परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य भी जुड़ गया है, जिसके बाद मांसाहारी और दुविधा में पड़ गए हैं। जलवायु-वैज्ञानिकों ने चेताया है कि कैटल और डेयरी फार्मिंग पर्यावरण के लिए घोर नुकसानदेह है और इसमें उत्पादन की हर प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है।
पिछले महीने कार्बन बीफ नामक यूके की एक क्लाइमेट चेंज वेबसाइट ने एक डाटा जारी किया, जिसमें बताया गया कि मांस और दूध उद्योग हर साल 7.1 गीगाटन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। यह मानव-जनित उत्सर्जनों का 14.5 प्रतिशत है। इसमें भी बीफ का योगदान सबसे बढ़कर है। एक किलो बीफ के उत्पादन के लिए 60 किलो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, यानी भेड़ के मांस से दोगुना अधिक। मवेशियों से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस कार्बन डाय ऑक्साइड की तुलना में 34 गुना अधिक प्रभावी होती है। साथ ही मांस उद्योग के द्वारा जंगलों की कटाई आदि भी की जाती है, ताकि मवेशियों के लिए चारे का बंदोबस्त कर सकें। बीफ उत्पादन से मुनाफा कमाने के लिए चीन जैसे देश में हजारों वर्गकिमी के वर्षावन नष्ट कर दिए गए हैं, जो जैव-विविधता से भरे थे और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए केंद्रीय महत्व के थे। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अमेरिका के 40 प्रतिशत वर्षावन भी अब डी-फोरेस्टेशन के खतरे की जद में हैं।
प्लांट-आधारित भोजन की ओर पूरी दुनिया का रुख तो अभी सुदूर भविष्य की बात है, लेकिन जलवायु-परिवर्तन के जो विनाशाकारी परिणाम होने जा रहे हैं, उन्होंने अनेक बहसों को जन्म दे दिया है। दुनिया नेट-जीरो का लक्ष्य अर्जित करने के लिए क्लीन-एनर्जी की ओर बढ़ रही है, लेकिन जीवनशैली सम्बंधित परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। भोजन की आदतें आसानी से छूटती नहीं। वैसे में यही रास्ता सूझता है कि लोगों को प्लांट-आधारित मांस का विकल्प दिया जाए। यह न केवल एक बड़ी आबादी का भरण-पोषण कर सकता है, बल्कि खाद्य प्रणाली, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भारत में पहले ही यह ट्रेंड गति पकड़ने लगा है। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्लांट-आधारित मांस को प्रचारित कर चुके हैं। ब्लू ट्राइब, वकाव, अर्बन प्लैटर, इमेजिन मीट्स जैसे अनेक ब्रांड्स भी मीट-सब्स्टिट्यूट पेश कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा
संपादकीय
राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने पहले संबोधन में जगदीप धनखड़ ने जिस तरह न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को उसकी लक्ष्मण रेखा की याद दिलाते हुए उसकी ओर से खारिज किए गए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का उल्लेख किया, उससे स्पष्ट है कि यह विषय केवल चर्चा तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वसम्मति से पारित किसी संशोधन विधेयक को खारिज किया जाना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से जिस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, वह उस कोलेजियम व्यवस्था का स्थान लेने वाला था, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। कोलेजियम व्यवस्था के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में इस तरह ले लिया कि इन नियुक्तियों में सरकार की भूमिका पोस्ट मास्टर सरीखी रह गई। यह आश्चर्य की बात है कि नए सभापति जगदीप धनखड़ के पहले संसद में किसी ने यह रेखांकित करना आवश्यक क्यों नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को खारिज कर संसद की संप्रभुता की अनदेखी करने के साथ जनादेश का असम्मान किया? इस विधेयक को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं। समझना कठिन है कि किसी ने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि क्या न्यायाधीशों की ओर से अपने सहयोगियों की नियुक्ति करना संविधान की मूल भावना के अनुकूल है? क्या यह कुछ वैसा ही नहीं, जैसे कार्यपालिका के शीर्ष पदाधिकारी अपने उत्तराधिकारियों का चयन स्वयं करने लगें?
यह ठीक है कि समय-समय पर कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठते रहे और हाल में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कई अवसरों पर यह कहा कि यह व्यवस्था संविधानसम्मत नहीं, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? यह अच्छा हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कोलेजियम व्यवस्था को लेकर पहले संसद के बाहर अपनी असहमति प्रकट की और अब संसद में। देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम व्यवस्था में सुधार के लिए सक्रिय होता है या नहीं? यदि वह सक्रिय नहीं होता तो संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथास्थिति बदले और न्यायाधीशों की नियुक्तियों की ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिसमें समस्त शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास निहित न रहे। यह इसलिए होना चाहिए, क्योंकि विश्व के किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्तियां नहीं करते। भारत में वे न केवल ऐसा करते हैं, बल्कि उसकी पूरी प्रक्रिया गोपनीय भी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश कुछ भी दावा करें, यह नहीं कहा जा सकता कि कोलेजियम व्यवस्था के आकार लेने के बाद सुयोग्य न्यायाधीशों का ही चयन किया जा रहा है।
Date:08-12-22
विश्व को दिशा देने का अवसर
श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर एवं डीन हैं )
जी-20 की शक्ति इस गुण में है कि यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी कानून को लागू करने वाला औपचारिक अंतरसरकारी संगठन नहीं है। जी-20 देशों का साझा बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से काफी भिन्न होता है। इसके निर्णयों में सख्त अंतरराष्ट्रीय कानून और अनुपालन के निहितार्थ नहीं होते। यही कारण है कि हाल में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न जी-20 शिखर बैठक के अंत में तमाम भूराजनीतिक मतभेदों और तनावों के बावजूद कम से कम एक संयुक्त घोषणा पत्र आया, जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
सर्वसम्मति और बंधनमुक्त विचार-विमर्श पर आधारित जी-20 संगठन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन इसके निर्णयों को लागू करने के लिए ठोस तंत्र का अभाव है। एक प्रकार से यही तथ्य जी-20 की ताकत भी है और कमजोरी भी। बाली शिखर बैठक में भारतीय कूटनीति ने जी-20 की इस प्रकृति का दक्षता से उपयोग किया और विरोधी गुटों को एक मंच पर लाने में सफलता अर्जित की। अमेरिकी सरकार ने बाली संयुक्त घोषणा पत्र का श्रेय भारत की “महत्वपूर्ण भूमिका” और विरोधी खेमों में बंटे विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “अहम रिश्तों” को दिया। मौजूदा समय में वैश्विक कूटनीति डांवाडोल है। ऐसी स्थिति में भारत सभी देशों से बीच एक सेतु का काम तो कर ही रहा है, साथ ही वैश्विक समस्याओं के निवारक का अवतार धारण करके जी-20 की लाज और दुनिया की अपेक्षाओं का संरक्षण भी कर रहा है। जी-20 को दिशा देने का अवसर हासिल करने वाले भारत ने इस संगठन में अब तक जिस सामर्थ्य और सामूहिक भावना का प्रदर्शन किया है, उससे कई गुना अधिक उसे अगले एक वर्ष के दौरान दिखानी होगी।
मोदी युग में भारतीय विदेश नीति की विशेषता यह है कि भारत विश्व से यह नहीं कहता फिरता कि हमें क्या चाहिए? इसके विपरीत भारत यह दिखा रहा है कि विश्व की आवश्यकतों की पूर्ति में वह कितना योगदान देने को तैयार है? भारत ने विश्व में ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के मंत्र से अपने कर्मों द्वारा जो साख स्थापित की है, वह उसकी जी-20 की अध्यक्षता को बल देगी। भारत के हौसले बुलंद तो हैं, पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर आगामी एक साल कठिनाइयों भरा रहेगा और यही समय भारत की जी-20 की मेजबानी का भी वर्ष है। रूस-यूक्रेन युद्ध, एशिया में चीन के आक्रामक तेवर, बढ़ती महंगाई, आर्थिक मंदी और विकासशील देशों में सामाजिक एवं राजनीतिक उथलपुथल जैसे संकटों ने जी-20 को ‘एक हो जाओ या नष्ट हो जाओ’ की दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर किया है। ऐसे में जी-20 द्वारा केवल संयुक्त घोषणापत्र जारी करना एकमात्र उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने “महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख” जी-20 की अध्यक्षता का वादा किया है। इसे कारगर करने के लिए भारत को जी-20 के अंदर अपने विशेष सामरिक साझीदारों के साथ मिलकर कूटनीतिक मध्यस्थता और समझौते करवाने की पहल करनी होगी।
भारत ‘लोकतंत्र की जननी’ कहलाता है। व्यापक परामर्श तथा आम सहमति बनाना हमारे राजनीतिक चरित्र में निहित है। एक तरफ कश्मीर से लेकर अंडमान द्वीप तक जी-20 के कार्यक्रमों का आयोजन देश को विश्व कल्याण के कर्तव्य पथ पर जागरूक बनाए रखेगा तो दूसरी तरफ जी-20 के सदस्य देशों और गैर-सदस्यों के साथ सैकड़ों बैठकों का संचालन वैश्विक शासन के डगमगाते कदमों को स्थिर करेगा। स्पष्ट है कि भारत के सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी व्यक्तित्व की एक बड़ी परीक्षा जी-20 की मेजबानी करते समय होगी। मोदी सरकार ने भारत को विश्व की ‘अग्रणी शक्ति’ के रूप में बदलने का संकल्प लिया है। इस स्वप्न को साकार करने की यात्रा में जी-20 अध्यक्षता मील का पत्थर है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महाशक्ति का दर्जा सिर्फ आर्थिक विकास में तेज वृद्धि या सैन्य बल में इजाफा करने मात्र से नहीं प्राप्त होता। साफ्ट पावर और वैश्विक संस्थानों के माध्यम से प्रभाव फैलाना भी उतना ही जरूरी होता है। इस लिहाज से जी-20 की मेजबानी भारत के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर इसमें अंशदान करना भारत के पुनर्जागरण का संकेत होगा।
Date:08-12-22
सुशासन को शक्ति देने वाला ई-रुपया
सुशील कुमार सिंह, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं )
ई-रुपये के चलते लोगों की नकदी पर निर्भरता कम होगी। इस तरह के लेनदेन में कोई हार्ड करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वालेट टू वालेट इसका लेनदेन होता है। ई-रुपया जिस वालेट में रखा जाएगा, उसे आरबीआइ मुहैया कराएगा और बैंक केवल बिचौलियों का काम करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी-फर्स्ट और यस बैंक से खुदरा डिजिटल रुपये लिए जा सकते हैं। अगली कड़ी में अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, शिमला आदि शहरों में ई-रुपये का चलन संभव होगा। ई-रुपये के लेनदेन में बैंकों को इसकी जानकारी नहीं होगी। यह सीधे एक वालेट से दूसरे में जाएगा। नकदी के मुकाबले इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसे नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आरबीआइ ने कहा है कि ई-रुपया परंपरागत नकद मुद्रा की ही तरह धारक को भरोसा, सुरक्षा और अंतिम समाधान की खूबियों से भी युक्त होगा।
डिजिटलीकरण की चुनौतियां जैसे-जैसे घटेंगी, अर्थव्यवस्था वैसे-वैसे सघन होगी। भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य है। विगत कुछ वर्षों में निजी तथा सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है। भारत में ई-गवर्नेंस के चलते सुविधाओं को बढ़ना और चुनौतियों का कमजोर होना देखा जा सकता है। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का हस्तांतरण डिजिटल गवर्नेंस का एक पारदर्शी उदाहरण है। ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-सुविधा, ई-अस्पताल, ई-याचिका, ई-अदालत आदि ई-गवर्नेंस को संयुक्त रूप से ताकत दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में ई-रुपये का प्रकटीकरण सुशासन के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। देश के प्रमुख शहरों के बैंकों की ओर से लगभग पौने दो करोड़ डिजिटल मुद्रा की मांग की गई थी। ई-रुपया डिजिटल टोकन आधारित व्यवस्था है, जिसे केंद्रीय बैंक जारी करता है। इसका मूल्य बैंक में लेनदेन वाले नोट के समान ही है और इसे कैश की तरह दो हजार, पांच सौ, दो सौ और सौ, पचास रुपये और बाकी मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा। ई-रुपये के चलते मनी लांड्रिंग जैसे मामलों पर भी शिकंजा कसना आसान होगा। मनी लांड्रिंग को लेकर आए दिन समाचार आते रहते हैं। मनी लांड्रिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ सुशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ई-रुपया एक ऐसे समय आया है, जब क्रिप्टो करेंसी चर्चा का विषय है। सरकारी संस्थाएं इसे लेकर कई चिंताओं से युक्त रही हैं। उम्मीद है कि अब ये चिंताएं कम होंगी।
कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से डिजिटल मुद्रा शुरू करने के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया गया है, लेकिन ई-रुपये को अपनाने के लिए व्यापारिक समुदाय के बीच एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करना होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं कि ई-रुपये का प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ेगा, नकदी के प्रबंधन में भी कमी आएगी। इससे लेनदेन में भी नकदी को कम किया जा सकेगा। जाहिर है लोगों को जेब में नकद लेकर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। ई-रुपया बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी भी काम करेगा। इसके चलन से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिसके लिए सरकार वर्षों से प्रयासरत है।
चूंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इसलिए ई-रुपये के चलन से होने वाले लाभ के साथ संभावित नुकसान की भी चर्चा होनी चाहिए। इस तरह के लेनदेन से पूरी तरह निजता संभव होगी, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह सरकार की निगरानी में संचालित होगा। ई-रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि यदि डिजिटल रुपये पर ब्याज दिया गया तो बाजार में अस्थिरता आ सकती है। चूंकि आम तौर पर बचत खाते में जमा राशि पर निर्धारित ब्याज दर सुनिश्चित होता है, ऐसे में यदि ई-रुपये पर ब्याज दिया जाता है तो बचत खाते से पैसे निकालकर डिजिटल करेंसी में बदलने का सिलसिला चल पड़ेगा।
ई-रुपये का पायलट प्रोजेक्ट करीब एक महीना चलेगा। उसके बाद ही इसके विस्तार से जुड़ी चुनौतियां और कमियों का ठीक से अंदाजा मिलेगा। ई-रुपया पारंपरिक मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। ई-गर्वनेंस का शाब्दिक अर्थ आनलाइन सेवा से है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारें लोक सशक्तिकरण की प्राप्ति हेतु एड़ी-चोटी का जोर लगाती रही हैं। भारत में 1970 में इलेक्ट्रानिक विभाग और 1977 में नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाया गया था। पिछली सदी के अंतिम दशक में कंप्यूटरीकरण ने इलेक्ट्रानिक व्यवस्था को मजबूती की ओर धकेला और 1991 में उदारीकरण के बाद भारत सुशासन की राह पर चल पड़ा। शनैः शनैः लोक सेवा और जन सशक्तिकरण का स्वभाव बदलता गया और सुशासन की लकीर लंबी होती गई। साल 2005 में सूचना के अधिकार और 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना ने इसे और पुख्ता कर दिया। मोदी सरकार के शासनकाल में डिजिटलीकरण को एक नया आसमान देने का प्रयास हुआ। नतीजन ई-शासन एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। साफ है कि ई-रुपये के चलन ने सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाने का काम किया है।
रुकना ही चाहिए मतांतरण
संपादकीय
मतांतरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुनः चेतावनीपूर्ण मत व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने लालच‚धोखा और दबाव में जबरन मतांतरण को गंभीर मुद्दा मानते हुए चिंता प्रकट की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जबरन मतांतरण संविधान के विरुद्ध है। अगर कोई गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहता है तो जरूर करे‚लेकिन इसका मकसद मतांतरण नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत में रहने वालों को यहां की संस्कृति के अनुरूप चलना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय मतांतरण विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वैमनस्य और शत्रुतापूर्ण वातावरण का निर्माण कर रहा है‚जिससे भारत की सद्भावी संस्कृति को खतरा पहुंच रहा है और इसके कारण देश की राष्ट्रीय भावना और सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। यह वस्तुतः चिंताजनक स्थिति है‚लेकिन यहां सवाल दूसरा भी है। मतांतरण हिंदू धर्म से हो रहे हैं और ईसाई तथा मुस्लिम धर्मों में हो रहे हैं। भले ही लोभ‚लालच‚डराने और धमकाने से मतांतरण की बात सामने आ रही हो‚लेकिन विचार इस पर भी किया जाना चाहिए कि हिंदू धर्म के लोग ही क्यों लालच और दबाव में आ जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा हिंदू धर्म की आंतरिक खामी के कारण भी हो रहा है। अगर गरीब या निचली जाति के लोगों को‚जो मतांतरण का शिकार हो रहे हैं‚हिंदू धर्म के भीतर से ही सुरक्षा और सम्मान का वातावरण मिलता तो मतांतरण कराने वालों को सफलता नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मतांतरण की समस्या का कानूनी रूप से तो समाधान खोजा ही जाए लेकिन इसके साथ–साथ हिंदू समाज के भीतर भी इस गंभीर मुद्दे को लेकर समाधानकारी सक्रियता की आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति को‚जो भारत की केंद्रीय संस्कृति है‚अधिक समावेशी‚समन्वयकारी और भेद–भाव‚ऊंच–नीच‚जाति–कुजाति जैसी मतांतरणपोषी सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह मुक्ति पा लेनी चाहिए।
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