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देश में चलाई जा रही एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना एक उच्च प्रभाव वाली कल्याणकारी योजना है, जो वंचितों का समर्थन और पोषण करती है। यह उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आर्थिक उत्प्रेरक का भी काम कर रही है।

भारत में लगभग 6 करोड़ लोग मौसमी रूप से अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं, और 8 करोड़ लोग अपने राज्य में ही प्रवास करते हैं। अतः सरकार की यह योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए गेम चेंजर का काम कर रही है। इस योजना के अन्य दूरगामी निहितार्थ भी हैं।

• योजना में लाभार्थी को अब उचित दर की उस किसी भी दुकान से अनाज खरीदने की छूट मिल गई है, जो बेहतर गुणवत्ता और बेहतर सेवा प्रदान करता है।

• विक्रेता की देश के प्रत्येक राज्य के 5 लाख से अधिक दुकानदारों से प्रतिस्पर्धा है। यह दुकानदारों को गुणवत्ता के प्रति जागरूक और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से व्यापार संस्कृति में समग्र सुधार हो सकेगा। भारतीयों को बेहतर गुणवत्ता वाले सामान और सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। छोटे व्यवसायों को मजबूती से बढ़ने में मदद मिलेगी। इसमें कई नौकरियां भी सृजित होंगी।

• इस योजना के साथ श्रमिक और परिवार दोनों को आसानी से लाभ मिल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारी सब्सिडी वाले अनाज के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त आपूर्ति भी दी जाती है।

• यह भारतीय श्रमिकों को आत्मनिर्भर बना रही है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत यह पीएम के प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली सुधारों का भी एक हिस्सा बन गई है।

• वर्तमान में 100% राशन कार्ड डिजीटल हैं। 5.3 लाख से अधिक उचित दर की दुकानों में सेल डिवाइस स्थापित किए गए हैं।

• संभावित लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 11 राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पायलट आधार पर एक ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ शुरू की है, ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया जा सके। योजना का प्रचार भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

• सार्वजनिक नीति हमेशा इस तरह से तैयार की जाती है कि सबसे गरीब और सबसे हाशिए के वर्गों को लाभ मिल सके। वर्तमान सरकार का मूल दृष्टिकोण यही है। इस दृष्टिकोण ने गरीबों को बैंक खाते, सीधे नकद हस्तांतरण, स्वास्थ्य बीमा, हर गांव में बिजली, दूरदराज के इलाकों में अच्छी सड़कें, रसोई गैस की आपूर्ति व अन्य लाभ दिए हैं।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित पीयूष गोयल के लेख पर आधारित। 25 अगस्त, 2022