03-06-2022 (Important News Clippings)
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Date:03-06-22
Hydrocarbon Hypocrisy
Sanctions are crude and often don’t work. Russia’s continuing energy exports prove it.
TOI Editorials
Three months into Western sanctions against Russia following its invasion of Ukraine, two outcomes are apparent. Initial expectations of the US and EU were over the top. In addition, it’s getting harder for the EU to keep its own flock together in its aim to cripple Russia’s energy sector. For example, EU leaders this week agreed after protracted negotiations to stop imports of Russian crude by the end of 2022. However, they were forced to grant Hungary an exemption from it. Even Bulgaria’s timeline is likely to be extended. And as for Russian gas, there’s no deadline at all.
A step back will make it clear why Western sanctions and the subsequent sermonising aimed at countries such as India were unwise. Let’s start with Iran, a country subject to US sanctions soon after the Islamic Revolution in 1979. Into its fifth decade, the conversation is still about changing Iran’s “behaviour”. For sure, when the world’s largest economy imposes sanctions, it limits the economic potential of the victim. But evidence shows that it doesn’t achieve its core aim. Also, the collateral damage on unrelated countries cannot be justified by convenient references to a rules-based order.
Another reason why sanctions don’t really work is that both sovereign nations and private firms have a powerful economic incentive to bypass them. US media reports on Iran’s “clandestine finance system” straddling the globe is an example. In the current context, IEA data showed that even in March, Russia remained the OPEC+ grouping’s second largest crude oil supplier with 9. 10 million barrels a day. A look at the predicament of Germany, EU’s economic powerhouse, provides an insight on this issue. Russia is the source for about 55% of Germany’s natural gas, which is harder to substitute than oil. A scenario analysis by the German Bundesbank on the outcome of an immediate halt of Russian energy imports estimated the economy would shrink by 2%. Moreover, Germany’s current inflation level of over 7% is a four-decade record.
There’s no case to support Russian actions in Ukraine. However, Western response smacks of both double standards and unsophistication. The proof for it are the exemptions within its ranks and growing cases of sanctions bypass. India was right to say, more than once, that Western lectures on buying Russian oil don’t square with Western purchase of Russian gas.
Of Sealing and Delivering
The Modi government’s biggest achievement has been the positive impact of effective delivery.
Arvind Panagariya, [ The writer is professor of economics, Columbia University, US. ]
Let’s begin with policies. First and foremost, they include such big-ticket reforms as the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the goods and services tax (GST), the National Medical Commission (NMC) Act, repeal of 29 disparate labour laws and enactment of four labour codes in their place, and the adoption of a globally competitive corporate profit tax.
Economists and policy analysts had advocated these reforms for a decade or longer. But no previous government exhibited the political courage to enact them. Beneficial effects of IBC, GST and the NMC Act are now widely recognised, even by some critics of Modi. Effects of labour codes and globally competitive corporate profit tax are still to be realised, but they position India well as the global economy emerges from the pandemic.
Good Policy is Best Policy
Also included in the policy bucket are less difficult, yet highly significant, reforms, such as opening of sectors like railways, commercial coal mining, space and atomic energy to private sector entry; opening of defence, railways, coal mining, ecommerce marketplaces and agriculture to foreign direct investment; end to retrospective taxation; enactment of the Real Estate (Regulation and Development) Act; end to petroleum subsidy; and revision of definitions of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in a way that encourages them to grow larger. All these measures promote efficiency and competition.
Turning to projects, GoI has now established an unrivalled record of building roads, railways, airports, waterways, bridges, tunnels, and railway and bus terminals on scale and at speed. As an example, during just three years from 2017-18 to 2019-20, the National Highways Authority of India (NHAI) awarded an unprecedented 12,700 km highway for construction and completed more than 10,200 km of it.
Remote parts of the northeast have been connected with one another and with the rest of India. Railways have been expanded and upgraded as never before with modern, semi-high-speed trains such the Tejas Express and the Vande Bharat Express (Train 18) being introduced. The Ude Desh ka Aam Naagrik (UDAN) scheme has brought air travel to many smaller cities and within the reach of ordinary Indians.
For modern times, even more important than the physical infrastructure projects are the numerous digital projects with potential reach to every segment of the country’s population, every corner of its geography and every sector of its economy. India’s digital financial infrastructure, centred on the Unified Payments Interface (UPI) platform, has been heralded as the best in the world. It has helped replace cash transactions by digital ones at a speed few had imagined even five years ago.
Other components of the digital infrastructure have been deployed to improve the ‘ease of doing business’ on the one hand and ‘ease of living’ on the other. Even the government’s worst critics privately admit that they have experienced significant improvement in the delivery of public services and the conduct of banking and other financial transactions.
Going Digital is the Key
In the third bucket — processes — fall various governance reforms. Among other things, they help maximise the benefits offered by digital technologies. Replacement of the erstwhile office file with the infamous red tape tied around it by digital filing systems in government offices, faceless tax audits via digital means, online registration of businesses and mandatory use of the Public Financial Management System (PFMS) by the Centre as well as states for all financial transactions are but a few examples of process reforms through digital technology.
But they go well beyond digitisation and include, for example, the merger of the railway budget into the regular budget, deployment of competitive auctions in the allocation of mines and procurement of solar energy, and, most importantly, opening the top civil service jobs to lateral entry.
In the final bucket, delivery of benefits, fall numerous benefits schemes such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) on bank accounts, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) on housing, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) on LPG (liquefied petroleum gas) connection, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PMKISAN) on cash transfers, public distribution system (PDS) on subsidised food grains, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) on health insurance, Swachh Bharat on the provision of toilets, and the Jal Jeevan Mission (JJM) on piped water.
Though such schemes had existed in the past, their implementation has become far more effective due to two features. One, using the Aadhaar biometric identity and other digital technologies, ghost recipients have been largely eliminated and leakages have been plugged, with the result that benefits now reach the intended beneficiaries and in near full. And, two, the schemes are being implemented on scale in a time-bound fashion.
More than anything else, it is, perhaps, some of the initiatives in this last bucket that has contributed the most to the popularity of Modi. The positive impact of effective delivery on the lives of the people has now been widely recognised. The less widely recognised aspect is the dignity they have imparted to the beneficiaries. The Aadhaar card has given a real identity to many for the first time. Likewise, access to their own toilet, LPG stove and piped water has unexpectedly given many women a sense that middle-class status is not beyond their reach.
केंद्र से मुख्यमंत्रियों का टकराव शुभ संकेत नहीं
राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )
वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इस बात ने सबका ध्यान खींचा था कि उन्होंने बड़ी सरलता से गांधीनगर के बाद स्वयं को नई दिल्ली के अनुरूप ढाल लिया था। आखिरकार वे एचडी देवेगौड़ा के बाद दूसरे ही ऐसे नेता थे, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसीलिए जब वे सहकारी-संघवाद की बात करते थे तो लगता था कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के लिए संजीदा हैं। लेकिन आज आठ साल बाद चीजें उस तरह से नहीं हो सकी हैं। केंद्र और राज्य प्रतिकार की राजनीति में उलझे हैं और आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे। यह देश के उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से है, जहां अभी तक भाजपा का विजयरथ नहीं पहुंचा है। वास्तव में जब भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाते हैं तो सोशल मीडिया में उनके विरुद्ध गो-बैक का अभियान चलने लगता है। यही कारण था कि जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में केंद्र को चेताया कि उनके राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश न की जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे भी तमिल भाषा द्रविड़ पहचान के मूल में है और उसके महत्व को रेखांकित करते हुए द्रमुक नेता दिल्ली और चेन्नई के बीच लम्बे समय से चले आ रहे टकराव की एक सुनिश्चित लक्ष्मणरेखा ही खींच रहे थे।
इस भाषाई-टकराव का रोचक इतिहास है। दक्षिण के राज्य एक अरसे से हिंदी के वर्चस्व का विरोध करते आ रहे हैं। वहीं भाजपा को आज भी हिंदी-पट्टी की पार्टी माना जाता है। भाजपा भले ही हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान के अपने नैरेटिव पर समय के साथ कम बल देना चाहे, लेकिन विन्ध्य पर्वतमाला के नीचे स्थित दक्षिणी-राज्यों की लम्बे समय से यही धारणा रही है कि वह उत्तर-भारतीयों की पार्टी है। तमिलनाडु जैसे राज्य के एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरने से उसमें अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय अस्मिता के प्रति एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। लेकिन यहां हम चिर-परिचित उत्तर बनाम दक्षिण की बात नहीं कर रहे, यहां केंद्र बनाम राज्यों के टकराव को रेखांकित किया जा रहा है। इस टकराव के अनेक रूप हैं- राजस्व साझा करने के फॉर्मूले से लेकर प्रशासनिक नियंत्रण और ऑल इंडिया नीट मेडिकल एग्जाम पर हुए विवाद तक। हाल ही में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनेक करों में छूट की घोषणा की और राज्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया तो अनेक राज्य सरकारों ने इससे इनकार कर दिया। राज्य सरकारें नहीं चाहती थीं कि केंद्र सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करके उन्हें उनकी कर-संरचनाओं के बारे में दिशानिर्देश दे। वे जीएसटी से पहले ही नाराज हैं, जिसने उनकी वित्तीय-स्वायत्तता को बाधित कर दिया है और राजस्व-संग्रह के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है। राज्यों को लगता है कि यह संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं था।
इस केंद्र बनाम राज्य संघर्ष का एक और आयाम है भाजपा बनाम गैर-भाजपा शासित राज्य। चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा अकसर ‘डबल-इंजिन’ की सरकार के लिए वोट देने की मांग की जाती है। इससे अपने आप भाजपा और विपक्षी सरकारों वाले राज्यों के बीच एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्मित हो जाती है। कोविड-कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठकों के दौरान ‘हम बनाम वो’ की यह भावना गहराती देखी गई। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की छवि देखकर भी ताकतवर मुख्यमंत्री नाराज होते हैं। केंद्र-राज्यों के बीच बढ़ते टकराव से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप से लेकर अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों में मतभेद तक की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। बंगाल इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच रोज होने वाला टकराव इस सीमा तक पहुंच गया है कि अब वहां शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का भी सम्मान नहीं किया जाता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और तेलंगाना की यात्राएं की तो उनके मुख्यमंत्रियों उद्धव ठाकरे और केसीआर ने उनसे दूरी बनाए रखी। आपसी विश्वास की खाई बढ़ने का एक कारण केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की विपक्षी राज्यों में अति-सक्रियता भी है। लगभग सभी विपक्षी मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी आज ईडी की निगरानी में हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन इसमें सबसे नया नाम हैं।
प्रताड़ना झेलने को विवश आधी आबादी
मोनिका शर्मा
हाल ही में जारी भारत के अट्ठाईस राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के करीब साढ़े छह लाख घरों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पांचवी रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में आज भी लगभग एक तिहाई महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हैं। इस दुर्व्यवहार का दुखद पक्ष यह भी है कि शारीरिक और यौन हिंसा झेलने वाली महिलाओं की इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ चौदह प्रतिशत महिलाएं मदद मांगने के लिए आगे आई हैं। जबकि पारिवारिक सुदृढ़ता के लिए दुनिया भर में मान पाने वाले हमारे देश में 18-49 साल की तीस प्रतिशत महिलाएं पंद्रह साल से कम की उम्र से ही शारीरिक हिंसा का शिकार हुई हैं।
घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा आंकड़े विवाहत महिलाओं से जुड़े हैं, जबकि दांपत्य जीवन दो पीढ़ियों को जोड़ने वाले सेतु के समान होता है। बुजुर्गों की जिम्मेदारी से लेकर बच्चों के पालन-पोषण के दायित्व तक, पारिवारिक संसार से जुड़ा कितना कुछ दो इंसानों के साझे जीवन के साथ चलता है। ऐसे में घरेलू हिंसा की पीड़ा और प्रताड़ना झेलने वाली औरतों के लिए अपने ही घर में असुरक्षा और अपमान की स्थितियां बन जाती हैं। सहयोग और संबल देने वाले रिश्ते ही उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के अस्सी फीसद से ज्यादा मामलों में अपराधी पति ही होता है। ऐसे में सवाल है कि यह कैसा साझा जीवन है, जिसमें सुरक्षा और सम्मान की जगह अपमान और प्रताड़ना का दंश भरा हो। इससे बढ़ कर तकलीफ देह क्या होगा कि हमारे यहां सार्वजनिक जीवन में ही नहीं, व्यक्तिगत मामलों में भी स्त्रियां पीड़ादायी परिस्थितियों में जी रही हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट के अनुसार बत्तीस प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा झेली है। चौदह फीसद महिलाएं भावनात्मक हिंसा का शिकार बनी हैं। छह प्रतिशत महिलाएं यौन हिंसा का शिकार भी बनी हैं। पत्नी पर हाथ उठाना कई पुरुष अपना अधिकार समझते हैं। कई बार तो इस हद तक मारपीट की जाती है कि महिला की जान चली जाती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह पांचवा सर्वेक्षण 2019 से 2021 के बीच किया गया है। यानी वैश्विक विपदा के दौर में भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार जारी रहा। यहां तक कि जीवन के सबसे ज्यादा अनिश्चितता और पारिवारिक साथ की सबसे ज्यादा जरूरत वाले कोरोना काल में भी महिला आयोग को घरेलू हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर समाज और सरकार को चेताना पड़ा। आल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन्स एसोसिएशन समेत आठ महिला अधिकार संगठनों ने भी कोरोना संक्रमण की घर तक सिमटी जिंदगी के दौर में महिलाओं के सामने आ रही ऐसी मुश्किलों पर गहरी चिंता जताई थी।
तकरीबन हर अध्ययन और व्यावहारिक रूप से दिखने वाली हर परिस्थिति, घरेलू हिंसा से जुड़े भयावह आंकड़े और कड़वी हकीकत को सामने लाते रहे हैं। कभी दहेज के नाम पर, तो कभी बिटिया को जन्म देने के उलाहने रूप में। मारपीट कर उनकी मान-मर्यादा पर आघात करना हमारी पारिवारिक व्यवस्था में आम बात है। अफसोस कि बरसों के साथ में भी यह दुर्व्यवहार जड़ें जमाए हुए है। यह सर्वेक्षण बताता है कि बढ़ती उम्र में भी घरेलू हिंसा के मामले देखने में आ रहे हैं। लंबा वैवाहिक जीवन बिता चुके दंपत्तियों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले दोगुने हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 18-19 साल के विवाहितों में ऐसे मामले 16.4 प्रतिशत हैं, तो 40-49 की उम्र वालों में यह आंकड़ा 32.1 पाया गया। यह बेहद चिंतनीय है कि घरेलू हिंसा के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद मदद लेने के लिए आगे आने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। जबकि बीते कुछ बरसों में महिला शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। स्त्री अधिकारों को लेकर सजगता लाने वाले अभियानों को गति मिली है। महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी जन-जागरूकता अभियानों की पहुंच बढ़ी है।
ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अपनों से मिले अपमानजनक और पीड़ादायी बर्ताव को झेलते रहने की वजह सामाजिक-पारिवारिक दबाव और रूढ़ सोच ही है। सर्वेक्षण में भी खुलासा हुआ है कि ऐसे दुखद हालात में भी सहायता लेने वाली महिलाओं की संख्या कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीसरी रिपोर्ट से अब तक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। 2005-06 में यह दर चौबीस प्रतिशत थी, जो 2015-2017 में 14 फीसद रह गई। 2019-21 के हालिया सर्वेक्षण में इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सहायता लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा मात्र चौदह फीसद रहा, जबकि घरेलू हिंसा की शिकार औरतों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है।
दरअसल, यह हिंसक व्यवहार लैंगिक भेदभाव की लीक पर चलने की सोच का ही परिणाम है। इसके चलते घर के कामकाज हों या आर्थिक जिम्मेदारियां उठाने का मामला, अपनों की देखभाल के दायित्व निर्वहन की सूची में खुद को दोयम दर्जे पर रखने वाली महिलाओं को अपने ही घर में यह अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ता है। असहयोगी परिवेश के कारण कई महिलाएं इस दुर्व्यवहार को अपनी नियति मान कर चुपचाप सहती रहती हैं। कानूनी रूप से यह दुर्व्यवहार अपराध होने के बावजूद यह दंश झेल रही औरतें मदद नहीं मांग पातीं। कई बार पारिवारिक सम्मान का हवाला देकर भी उन्हें चुप करा दिया जाता है। ऐसे परिवार भी कम नहीं, जहां महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को व्यवस्थागत समर्थन दिया जाता है। नतीजतन, इस त्रासद व्यवहार को झेलते हुए अकेली पड़ जाने वाली महिलाओं के मन की घुटन उन्हें शारीरिक बीमारियों और मनोवैज्ञानिक परेशानियों के घेरे में भी ले आती है।
दरअसल, रूढ़िवादी मानसिकता ने बहुत कुछ बदल कर भी कुछ न बदलने जैसे हालात बना रखे हैं। यही वजह है कि घरेलू हिंसा का दंश भी समाज के हर वर्ग में देखने को मिलता है। सवाल है कि घर के हर सदस्य को भावनात्मक सहारा देने वाली महिलाएं क्यों अपने ही घर के भीतर हिंसक व्यवहार झेलने को विवश हैं? महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जीवन साथी के इस दुर्व्यवहार को सही मानता है। निस्संदेह इस स्वीकार्यता के पीछे इस लड़ाई में उनका अकेले पड़ जाना और सामाजिक दबाव से जीवन मुहाल हो जाना ही है। क्योंकि इस कटुतापूर्ण और हिंसक व्यवहार को घरवालों का भी समर्थन मिलता है, जबकि पीड़ित महिलाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में समाज को सोचना होगा कि अपनी ही चौखट के भीतर महिलाओं के हिस्से यह वेदना क्यों आ रही है? क्यों ऐसे हालात बने हुए हैं कि औरतें इस पीड़ा के बारे में कोई संवाद, कोई शिकायत तक नहीं कर पातीं।
महिलाओं को सबल किया मोदी ने
स्वाति सिंह
मानव जाति खुद का विकास करने में सक्षम है, यदि उसको कोई उसके बल की याद दिलाए। उसके कामों में आने वाले अर्थ आदि का व्यवधान न रहे। उसके मार्ग में सुगमता दिखे। वह पुरुष हो या महिला सब खुद में एक नई कृति, नई सोच, नया कार्य करने की क्षमता रखते हैं। महिलाओं के बारे में तो इसे और सबल ढंग से कहा जा सकता है। महिलाओं को परिवार व समाज में माहौल मिल जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है, जिसे वे पुरुषों की अपेक्षा बेहतर न कर सकें। वर्तमान सरकार यही कर रही है, महिलाओं को आत्मबल देने का काम।
दरअसल, जब तक महिलाओं का विकास नहीं होता, तब तक राष्ट्र का संपूर्ण विकास कतई संभव नहीं है। इस बात को ही शायद आजादी के बाद सरकारों ने नहीं समझा और महिला को सिर्फ अबला मानकर उसकी रक्षा के लिए कानून बनाकर मौन हो गई। इसे पहली बार समझने का काम किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने। यही कारण है कि उनकी तमाम योजनाएं महिलाओं को आत्मबल देने पर केंद्रित थी और हैं यहां तक कि आज तो सरकारी योजना के तहत मिलने वाले आवास की चाभी भी महिला को सौंपी जाती है। यदि कोई सदियों से घूंघट की घुटन में जी रहा हो, उसे तुरंत पर्दे से बाहर लाकर हम दौड़ा नहीं सकते। वैसे ही आत्मबल भी है। यह एक दिन का काम नहीं है, जिसे तुरंत हवा की तरह भरे और वह फुल गया।
यह धीरे-धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रतिफल एक साल में दिखना तो शुरू हो जाता है, लेकिन मूल परिणाम आने में दशकों लग जाते हैं। किसी भी समाज के विकास के लिए पहली जरूरत होती है, शिक्षित होना। इसकी सोच प्रधानमंत्री ने पहले ही पाल रखी थी और सत्तासीन होते ही 22 जनवरी 2015 को उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना, उन्हें सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है। आज गांव-गांव में यह गूंज दिख जाती है, ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।’ वहीं महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर दी। गरीब परिवारों की महिलाओं को भी धुआं से मुक्ति दिलाना। इस योजना का परिणाम रहा कि पिछले पांच वर्षो में ही इस योजना के तहत पिछले 4 वर्षो में इस योजना के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब उपभोक्ताओं की संख्या 30 करोड़ के लगभग हो गई है। इसी तरह यूपी सरकार ने भी महिलाओं को समृद्ध बनाने की फिक्र करते हुए महिला सामथ्र्य योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2021 को की। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देकर उनमें आत्मबल पैदा करना है। 22 जनवरी 2015 को शुरू किए गए ‘सुकन्या समृद्धि’ योजना के तहत बेटियों के नाम बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे बेटियों की शादी बोझ न बने। इसके अलावा सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना, समर्थ योजना, सुरक्षित मातृत्व योजना की भी शुरुआत की। समर्थ योजना के तहत वस्त्र उद्योग में महिलाओं को आत्मबल पैदा करना है। केंद्र सरकार द्वारा 20 दिसम्बर 2017 में शुरू की गई योजना में 18 राज्यों में तीन करोड़ से ज्यादा महिलाओं को वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं में आत्मबल पैदा करना है, जिससे वे खुद के पैरों पर खड़ी हो सकें। वे किसी पर बोझ नहीं, बल्कि किसी का बोझ कम करने में सहभागी की भूमिका निभा सकें। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि देश और कई प्रदेशों की बागडोर महिलाओं के हाथों में भी रही है, लेकिन कभी महिलाओं ने महिला विकास पर ध्यान नहीं दिया। शायद इसका कारण यही रहा कि उनमें अहम की भावना कूट-कूट कर भरी थी। यूपी में बसपा प्रमुख द्वारा कभी किसी महिला को मंत्रालय में तवज्जो न देना, इंदिरा गांधी द्वारा कभी महिलाओं के उत्थान के लिए काम न करना, इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी चिंता की, उतनी किसी ने नहीं की। इसमें विशेषकर ऐसी पार्टी, जिसके प्रमुख महिलाएं हैं, उनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इस दृष्टि से महिलाओं की चिंता देखें तो घर-परिवार में भी कई बार महिलाओं की विरोधी महिलाएं ही हो जाती हैं। जैसे सास-बहू का झगड़ा। एक ही नारी का ननद के रूप में दूसरा व्यवहार तो भाभी के रूप में दूसरा व्यवहार हो जाता है। इस तरह की संस्कृति में भी धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन इसे और बदलने की जरूरत है। यह सब धीरे-धीरे होने वाली चीजें हैं। इसको भावनाओं में बदलाव लाकर ही बदला जा सकता है। किसी कानून से नहीं। प्रधानमंत्री ने इसी तरह से तमाम भावनाओं को भी बदलने का काम किया है, जिसका असर अब चारों तरफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बताया कि तुम अबला नहीं, सबला हो। तुम उठो तो राष्ट्र उठेगा। यदि तू सो गई तो राष्ट्र सो जाएगा।
