26-03-2022 (Important News Clippings)
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Date:26-03-22
Has IAS Failed The Nation?
Yes, and it’s not all politicians’ fault. The service rewards mediocrity & risk aversion
Duvvuri Subbarao, [ A former RBI governor, was also an IAS officer ]
It wasn’t always like this. In the mid-1970s when I was a fresh entrant into the service, if the government was being attacked by the opposition on a scam or a scandal, all that the CM had to do was to stand up in the Assembly and announce that he would appoint an IAS officer to inquire into the matter. That was enough to shut out the debate. Today if a CM said that, she is likely to be booed.
It’s difficult to put a precise date on when the decline started. When the IAS was instituted soon after Independence as a successor to the colonial era ICS, it was seen as the home grown answer to the enormous task of nation building in a country embarking on an unprecedented experiment of anchoring democracy in a poor, illiterate society.
Whether it was agricultural development, land reforms, building irrigation projects, promoting industry, improving health and education delivery, implementing social justice or enforcing the rule of law, the IAS was seen as the delivery arm. IAS officers led this effort from the front, built an impressive development administration network from ground zero and earned for the service a formidable reputation for competence, commitment and integrity.
That reputation began unravelling in subsequent decades. The IAS lost its ethos and its way. Ineptitude, indifference and corruption had crept in. Arguably, this negative stereotype view is shaped by a minority of officers who have gone astray, but the worry is that that minority is no longer small.
A CM once told me that of the IAS officers at his disposal, about 25% were callous, corrupt or incompetent, the middle 50% had happily turned into sinecures and that he had to depend on the remaining 25% to get all his work done. The Prime Minister echoed a similar view when he openly expressed in the Parliament last year his disenchantment with the ‘babu culture’ in the bureaucracy.
What explains this malaise in the IAS? The standard scapegoats are the recruitment examination, the induction training and subsequent in-service training, limited opportunities for selfimprovement and indifferent or even callous career management. For sure, these are all areas in need of improvement but to believe that these are the biggest problems ailing the IAS is to miss the wood for the trees.
The biggest problem with the IAS is a deeply flawed system of incentives and penalties. The service still attracts some of the best talent in the country, and young recruits come in with sharp minds and full of enthusiasm to ‘change the world’. But soon, they become cogs in the wheels of complacency and acquiescence, turn lazy and cynical, and worse, lose their moral compass.
IAS officers would like the world to believe that this happens because of poli- ticians standing in the way of their delivering results. You can’t miss noticing that most IAS memoirs are, at heart, tales of: “I was going to do great things but politicians came in the way and stopped me. ”
I don’t want to trivialise the challenge of political interference; in a democracy, it comes with the territory. But to blame politicians for the intellectual and moral decline of the IAS is self-serving. Politicians will of course dangle carrots but why should officers go for them? What happens though is that some individual officers with weak moral fabric succumb to the temptation and others follow suit, either attracted by the rewards or simply to save their careers.
The truth is that no political system, no matter how venal, can corrupt a bureaucracy if it stands united and inflexibly committed to collective high standards of ethics and professional integrity. Sadly, that’s not been the IAS story.
It strikes me that Prime Minister Boris Johnson of the UK is currently being investigated for alleged ‘party-gate’ transgressions by the British equivalents of our cabinet secretary and the Delhi police. And not one member of the UK parliament, not even an opposition MP, has cast any doubt on the integrity of the probes. Such a thing happening in our system is unimaginable, and that’s a reflection not of the low esteem in which our politicians are held but of the low esteem in which our bureaucracy is held.
So, what is the problem with incentives and penalties? For a start, when everyone gets promoted by efflux of time, to use a bureaucratic phrase, there is no pressure on officers to perform and deliver results. In a system where the smart, enthusiastic and capable are not assured of rising to the top, and the corrupt, lazy and incompetent don’t get weeded out, there is no motivation for officers to upgrade their knowledge and skills. A system that promotes mediocrity and risk aversion rather than innovation and change sinks to a low common denominator as indeed the IAS has.
The IAS has to be reformed into a meritocracy. There will be resistance of course but it is doable. How to go about that has to await another opinion piece.
I am deeply conscious that there are hundreds of young IAS officers out there in the field performing near miracles under testing circumstances. Sadly, my generation of civil servants and subsequent cohorts have bequeathed a flawed legacy to these unsung heroes. To them passes the challenge and opportunity of recovering the soul of the IAS.
To Make Our Cities Truly Eye-Catching
India Inc, chip in to spread murals, street art
ET Editorials
By and large, most parts of most Indian cities and towns are conglomerations of concrete structures, unsightly public spaces and disagreeable stretches that make the outdoors, even without problems like pollution and the general lack of civic sense, a place that requires to be negotiated with rather than enjoyed. Both behavioural science and common sense tell us that people are far less likely to, say, litter, dirty or even vandalise public spaces that are visually pleasant. What can turn the tide is something simple and, yet, that can overtly leave a mark: street art.
Organisations like St+Art are already literally changing India’s urban landscape via striking murals. In 2014, an area as visually ungainly as New Delhi’s ITO crossing, changed its look — and the way it is looked at — when a 152 ft black-and-white mural of the Mahatma adorned the façade of the Delhi Police Headquarters in a collaboration between an art and government body. Walls of public buildings and even residential homes along Delhi’s Lodhi Road and elsewhere followed. Bright, imaginative — some quite stunning — street art has crept up in other cities across India, including Mumbai, Coimbatore, Patna, Chennai, Kozhikode and Kolkata. The initial curiosity value segues into a genuine confirmation of how pleasing our urban public spaces can be courtesy large-scale, building-sized works of art.
Companies such Asian Paints are already collaborating with organisations, spreading colour and wonderful shapein our otherwise largely drab urban spaces. Corporates should join in and ‘sponsor walls’ for murals and street art projects across the country, perhaps as part of their CSR, or even as straightforward ‘brand-buildings’ exercises. India, as the cliché goes, is a land of colour. By replacing the all-too-prevalent grime and slapdash of cementconcrete with outdoor, everyday art depicting nature, wildlife and fantastical images — and not restricting eyegrabbing subjects to just ‘great Indians’ — we can make our cities not just liveable but also celebratable.
चीन को खरी-खरी
संपादकीय
यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि चीनी विदेश मंत्री वांग यो की अनपेक्षित नई दिल्ली यात्रा के समय भारत उन्हें खरी-खरी सुनाने में संकोच नहीं करता। यह अच्छा हुआ कि ऐसा ही हुआ और विदेश मंत्री जयशंकर ने उनसे दो टूक कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते, जब तक वह सीमा पर अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग नहीं करता। भले ही चीनी विदेश से बात करेंगे, लेकिन जब तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ जाते, तब तक भारत को अपने रुख पर न केवल अडिग रहना चाहिए, बल्कि उसे बार-बार रेखांकित भी करना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि चीन सीमा संबंधी विवादों को लंबा खींचने और फिर कुछ ले-देकर समझौता करने की अपनी कुटिल नीति के लिए जाना जाता है। वास्तव में इसी कारण दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 15 दौर की बातचीत के बाद भी मामूली प्रगति हुई है। भारत को यह लगातार स्पष्ट करते रहना होगा कि वह बेहद धीमी गति वाली इस प्रगति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं और चीन को उन समझौतों का पालन करना ही होगा, जो सीमा विवाद के संदर्भ में हुए हैं और जिनका उसने उल्लंघन किया। चूंकि चीन के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भी समय की मांग है कि भारत उसकी हरकतों पर नजर रखे।
भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीनी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली आने से पहले पाकिस्तान में कश्मीर का मसला उठाया । यह ठीक है कि उन्हें यह विस्तार से बता दिया गया कि कश्मीर पर उनका बयान भारत को क्यों आपत्तिजनक लगा, लेकिन यह पहली बार नहीं, जब चीन ने कश्मीर मसले पर बेजा टिप्पणी की हो । वह यह काम पहले भा कर चुका है। इसी तरह वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अनावश्यक और भारत को उकसाने वाली टिप्पणियां करता रहता है। इसका सटीक जवाब यही हो सकता है कि भारत ‘एक चीन नीति’ । पर अपनी प्रतिबद्धता जताने पर नए सिरे से विचार करे। यदि चीन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर संवेदनशील नहीं तो फिर भारतीय नेतृत्व को भी यह संकेत देने में और देर क्यों करनी चाहिए कि वह ताइवान और तिब्बत जेसे मसलों पर चुप नहीं रह सकता? वास्तव में चीन पर दबाव बनाने और उसे बढ़ाने की जरूरत है। इस क्रम में यह भी अवश्य देखा जाना चाहिए कि चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उनके वांछित परिणाम क्यों नहीं मिले? यह ठीक नहीं कि तमाम प्रयासों के बाद भी व्यापार के मामले में पलड़ा चीन के पक्ष में ही झुका हुआ है।
जहरीली हवा
संपादकीय
यह हर साल का सिलसिला बन गया है कि जब भी दुनिया के शहरों में प्रदूषण का स्तर नापा जाता है, तो भारत के शहर प्राय: उसमें अव्वल पाए जाते हैं। स्विस संगठन आइक्यूएअर की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भारत का एक भी ऐसा शहर नहीं है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता के मानक पर खरा उतरता हो। वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार हवा में पीएम 2.5 कणों की मौजूदगी पांच माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मगर भारत के शहरों में यह पचास से अधिक ही दर्ज होती है। दिल्ली में यह छियानबे माइक्रोग्राम से अधिक है। पिछले साल दिल्ली में वायु प्रदूषण में साढ़े चौदह फीसद से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह स्थिति तब है, जब इस शहर को प्रदूषणमुक्त बनाने के अभियान लगातार चलते रहते हैं। शहर में बाहर से आने वाले भारी वाहनों पर रोक है, दिल्ली सरकार ने स्माग टावर खड़े कर प्रदूषण अवशोषित करने का उपाय भी किया है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना किया जाता है। पंद्रह साल पुराने वाहनों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है।
दिल्ली और दूसरे महानगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजहें सबको पता हैं। हालांकि धुआं उगलने वाले कारखानों को शहरों के रिहाइशी इलाकों से दूर बसाया गया है। जो उद्योग-धंधे पहले से शहरों के भीतर चलते आ रहे थे, उन्हें किफायती दर पर भूखंड आबंटित कर शहरों से दूर बसाया गया। मगर हकीकत यह है कि आज भी दिल्ली सहित तमाम शहरों में बड़े पैमाने पर लघु उद्योग शहरों के भीतर चलाए जाते हैं, जो न सिर्फ वायु प्रदूषण फैलाते, बल्कि नदी जल में भी जहर घोलते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे उद्योगों का पंजीकरण नहीं है, प्रशासन की मिली-भगत से शहरों के भीतर बने हुए हैं। शहरों के भीतर आ गए गांवों में ऐसे उद्योग बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। उन पर कैसे काबू पाया जाए, यह तो प्रशासन ही बता सकता है। इसी तरह वाहनों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया। मगर उसका कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं आ पा रहा।
हवा में पीएम 2.5 कणों की सघनता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं माना जाता है। इसलिए कई बार यह भी सुझाव आए कि वाहनों की बिक्री पर नियंत्रण किया जाए और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाई जाए। इस दिशा में मेट्रो रेलों के परिचालन और नगर बस सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी करके काबू पाने का प्रयास किया गया। दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश पर अंकुश लगाया गया, शहर में चलने वाली सभी बसों को सीएनजी चालित किया गया। पर वायु प्रदूषण अगर चौदह-पंद्रह फीसद की दर से बढ़ा दर्ज हो रहा है, तो यह सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इसे तदर्थ उपायों के जरिए नहीं रोका जा सकता। अब तक सरकारें स्थिति गंभीर होने पर कई तात्कालिक उपाय आजमा चुकी हैं, जैसे दिल्ली सरकार ने सम-विषम योजना आजमाई। मगर ऐसे उपाय इसके स्थायी हल नहीं साबित हो सकते। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत से इनकार नहीं किया ज सकता। दिल्ली सहित तमाम महानगरों में लोगों की शिकायत रहती है कि सरकारें इस दिशा में व्यावहारिक कदम नहीं उठातीं। अब पानी सिर से ऊपर बढ़ने लगा है, इसलिए इस समस्या का समन्वित रूप से समाधान तलाशा जाना जरूरी है।
Date:26-03-22
साक्षरता और सुशासन
सुशील कुमार सिंह
गरिमामय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को साक्षर होना बहुत जरूरी है। साक्षरता मुक्त सोच को जन्म देती है। आर्थिक विकास के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए भी यह महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आत्मसम्मान और सशक्तिकरण भी इसमें निहित है। अब सवाल यह है कि जब साक्षरता इतने गुणात्मक पक्षों से युक्त है, तो फिर अभी भी हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित क्यों है? क्या इसके पीछे व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है या फिर सरकार की नीतियां और मशीनरी जवाबदेह है? कारण कुछ भी हो, मगर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि साक्षरता का अभाव सुशासन की राह में बड़ा रोड़ा है।
सुशासन एक जन केंद्रित संवेदनशील और लोक कल्याणकारी भावनाओं से युक्त ऐसी व्यवस्था है जिसके दोनों छोर पर केवल व्यक्ति ही होता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जहां से सामाजिक-आर्थिक उत्थान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। बदले दौर में सरकार की नीतियां और जन अपेक्षाएं भी बदली हैं। बावजूद इसके पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है, जब देश निरक्षरता से मुक्त होगा। गौरतलब है कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में 18.33 फीसद लोग साक्षर थे, जो 1981 में बढ़ कर इकतालीस फीसद हो गए थे। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में यह क्रमश: तीस करोड़ से बढ़ कर चवालीस करोड़ हो गए थे। ऐसे में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की कल्पना अस्तित्व में आई। पांच मई 1988 को शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य था कि लोग अनपढ़ न रहें। कम से कम साक्षर तो जरूर हो जाएं। इस मिशन ने असर तो दिखाया, लेकिन शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल कर पाने में यह नाकाम रहा। इसी के ठीक तीन बरस बाद 25 जुलाई 1991 को आर्थिक उदारीकरण का पदार्पण हुआ और 1992 में नई करवट के साथ भारत में सुशासन का बिगुल बजा। साक्षरता और सुशासन की यात्रा को तीन दशक से अधिक वक्त हो गया। जाहिर है, दोनों एक-दूसरे के पूरक तो हैं, मगर अभी देश में इन दोनों का पूरी तरह स्थापित होना बाकी है।
भारत में साक्षरता सामाजिक-आर्थिक प्रगति की कुंजी है। साक्षरता और सुशासन का गहरा रिश्ता है। दुनिया के किसी भी देश में बिना शिक्षित समाज के सुशासन के लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है। साक्षरता से जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है और जागरूकता से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़त मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरक्षरता मिटाने के मकसद से 1966 में यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत की थी। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 1990 तक किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे।
मगर ताजा स्थिति यह है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता चौहत्तर फीसद ही है। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2017-18 के सर्वेक्षण के मुताबिक देश में साक्षरता 77.7 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, साक्षरता दर में व्यापक लैंगिक असमानता भी विद्यमान है। साक्षरता का शाब्दिक अर्थ है- व्यक्ति का पढ़ने और लिखने में सक्षम होना। आसान शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान हो और वह पढ़ने-लिखने में सक्षम हो, सरकार की नीतियों, बैंकिंग व्यवस्था, खेत-खलिहानों से जुड़ी जानकारियां, कारोबार से जुड़े उतार-चढ़ावों जैसी चीजों को समझ सके। साक्षरता के जरिए लोकतंत्र की मजबूती से लेकर आत्मनिर्भर भारत की यात्रा भी सहज हो सकती है।
भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल में वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने और निरक्षरता खत्म करने के लिए ‘पढ़ना-लिखना अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक देश में साक्षरता दर सौ फीसद तक ले जाने का है। जाहिर है, यह अभियान ‘साक्षर भारत-आत्मनिर्भर भारत’ के ध्येय को भी पूरा करने में मदद कर सकती है। गौरतलब है कि संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही साल 2009 में ‘साक्षर भारत कार्यक्रम’ शुरू किया गया था। इसमें यह निहित था कि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर अस्सी फीसद तक पहुंचाना है। हालांकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर चौहत्तर फीसद ही थी। कोविड-19 के चलते साल 2021 में होने वाली जनगणना संभव नहीं हो पाई। ऐसे में साक्षरता की मौजूदा स्थिति क्या है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। मगर जिस तरह 2030 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि 2031 की जनगणना में आंकड़े देश में अशिक्षा से मुक्ति की ओर होंगे।
सुशासन की परिपाटी भले ही बीसवीं सदी के अंतिम दशक में परिलक्षित हुई हो, मगर साक्षरता को लेकर चिंता जमाने से रही है। साक्षरता और जागरूकता की उपस्थिति सदियों पुरानी है। यदि बार-बार अच्छा शासन ही सुशासन है, तो इस तर्ज पर अशिक्षा से मुक्ति और बार-बार साक्षरता पर जोर देना सुशासन की मजबूती भी है। असल में कौशल विकास के मामले में भारत में बड़े नीतिगत फैसले या तो हुए नहीं, और यदि हुए भी तो साक्षरता और जागरूकता में कमी के चलते उसे काफी हद तक जमीन पर उतारना कठिन बना रहा। ‘स्किल इंडिया’ कार्यक्रम सुशासन को एक अनुकूल जगह दे सकता है, बशर्ते इसके लिए जागरूकता का दायरा बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक कम से कम तीस करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है। पर इसकी राह में दो बड़े अवरोध हैं। पहला यह कि देश में मात्र पच्चीस हजार ही कौशल विकास केंद्र हैं जो नाकाफी हैं। और दूसरा अवरोध साक्षरता को लेकर है जिसके अभाव में कौशल कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करना अपने में एक समस्या है। यही कारण है कि लोक कल्याण और जनहित के लिए योजनाएं तो कई आती रही हैं, मगर इसकी पूरी पहुंच साक्षरता और जागरूकता की कमी के चलते संभव नहीं हुईं।
बहरहाल भारत के समक्ष राष्ट्रीय साक्षरता दर को सौ फीसद तक ले जाने के अतिरिक्त स्त्री-पुरुष साक्षरता की खाई को पाटना भी एक चुनौती रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक पूरी दुनिया से सभी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। देखा जाए तो भारत में पिछले तीन दशकों में स्त्री-पुरुष साक्षरता दर का अंतर दस प्रतिशत तक तो घटा है। मगर पिछली जनगणना को देखें तो यह अंतर एक खाई के रूप में परिलक्षित होता है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर बयासी फीसद से अधिक है, वहीं महिलाओं में यह दर पैंसठ फीसद ही है।
दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता बढ़ने के कई कारण हैं। शिक्षा के प्रति समाज२ का एक हिस्सा आज भी जागरूक नहीं है। सुशासन के निहित परिप्रेक्ष्य से यह विचारधारा स्थान लेती है कि साक्षरता कई समस्याओं का हल भी है। 1991 के उदारीकरण के बाद देश में जिस तरह तकनीकी बदलाव आए हैं, उसमें साक्षरता के कई आयाम भी प्रस्फुटित हुए हैं। मसलन, अक्षर साक्षरता के अलावा तकनीकी साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आदि अधिकारों को जानने के प्रति जागरूकता सहित कई ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जो जनता के लिए जरूरी हैं। इसलिए संपूर्ण साक्षरता के बिना सुशासन स्वयं में अधूरा है।
हम नई विश्व व्यवस्था की ओर
फ्रेंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकी उद्यमी )
यूक्रेन पर अकारण हमले के लगभग एक महीने बाद साफ है कि युद्ध उस तरह से नहीं चल रहा है, जैसी कल्पना व्लादिमीर पुतिन ने की थी। हालांकि, अभी रूसी आक्रमण को दलदल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह साफ है कि यूक्रेन के सैनिकों व नागरिकों ने जिस तरह से उग्र प्रतिरोध किया है, उसके चलते रूस अपने सैन्य और सियासी मकसद से अभी तक दूर है। युद्ध से पहले वाशिंगटन में विदेश नीति के हलकों में दो प्रमुख धारणाएं थीं- पहली धारणा यह थी कि रूसी सेनाएं कुछ ही दिनों, शायद 48 घंटों से भी कम समय में यूक्रेन की सेना को पछाड़ देंगी और मॉस्को के अनुकूल शासन की स्थापना हो जाएगी। दूसरी धारणा यह थी कि रूसी दुस्साहस चीन के मौन समर्थन से एक नई दो-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेगा, जिसमें एक तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका व उसके सहयोगी होंगे और दूसरी तरफ, रूस व चीन होंगे।
मॉस्को द्वारा आक्रमण के महीने भर बाद रूस की पहली धारणा अमान्य हो गई है। यूक्रेन द्वारा दिए गए आक्रामक जवाब के चलते रूसी हमलावर कई मोर्चों पर ठिठक गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को गिराने में रूस अब तक असमर्थ रहा है और रूसी पक्ष का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि अब तक के युद्ध में 7,000 या इससे अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी पर्यवेक्षकों के अनुसार, रूस को टैंक, लड़ाकू जेट और मिसाइलों के मामले में भी खासा नुकसान हुआ है। भयंकर बमबारी व मिसाइल हमलों के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का पश्चिम-समर्थक प्रशासन न सिर्फ कायम है, बल्कि इसे यूरोप और दुनिया भर के देशों में भारी समर्थन मिल रहा है। वास्तव में, एक पूर्व कॉमेडियन व व्यवसायी जेलेंस्की पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक नायक बन गए हैं। हाल के एक जनमत सर्वेक्षण में 64 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि वे जेलेंस्की के रुख से इत्तेफाक रखते हैं। इस वजह से अमेरिका में प्रशासन, रक्षा और रणनीतिकारों को यह विश्वास हो चला है कि पुतिन ने युद्ध की तैयारी करते समय यूक्रेनी प्रतिरोध और पश्चिम के संकल्प को कम आंका था। जाहिर है, पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेनी संकल्प, बल्कि अमेरिका व उसके सहयोगियों की दृढ़ता का भी गलत आकलन किया था।
आज तक के नतीजों को देखते हुए उचित ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विश्व व्यवस्था में बदलाव उस तरह से सामने नहीं आया है, जैसा रूस या चीन की मर्जी थी। लगता है, पिछले कई दशकों में महाशक्ति के दर्जे के लिए रूस का दावा मुख्य रूप से उसकी कल्पित सैन्य शक्ति पर टिका था।
कोई संदेह नहीं कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, पुतिन और दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली ताकत मानी जाने वाली रूसी सेना के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। रूस की प्रतिष्ठा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुई है और इसीलिए पुतिन व उनके लोग परमाणु हथियारों की चर्चा ज्यादा करने लगे हैं।
युद्ध की शुरुआत में पारंपरिक धारणा यही थी कि पुतिन द्वारा छेडे़ गए युद्ध का बड़ा लाभार्थी चीन होगा। जिस तरह से युद्ध हो रहा है, उसे देखते हुए शायद चीन अभी भी एक लाभार्थी होगा, लेकिन उस तरह से नहीं, जैसा पहले सोचा गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निस्संदेह यूक्रेन में पुतिन की गलतियों से सबक सीख लिया है। अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों की वजह से ही बीजिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है। अब वह निश्चित रूप से ताइवान या यहां तक कि भारत के उत्तर व पूर्वोत्तर में हस्तक्षेप करते समय पहले से अधिक सतर्क रहेगा। गौर कीजिए, अब एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसे आकार देने के लिए अपने देश को प्रतिबद्ध किया है। 21 मार्च को बिजनेस राउंड टेबल के भाषण में उन्होंने कहा, ‘चीजें बदल रही हैं, व एक नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है और हमें इसका नेतृत्व करना है।… हमें यह करने के लिए बाकी आजाद दुनिया को एकजुट करना होगा।’ नाटो, जो डोनाल्ड ट्रंप के वर्षों में पीछे हट गया था, व्लादिमीर पुतिन की बदौलत एकजुट इकाई के रूप में लौट आया है। नाटो का हर सदस्य देश मौके पर आगे आया है, इनमें स्लोवाकिया जैसे राष्ट्र भी शामिल हैं, जो शीत युद्ध के समय सोवियत खेमे में शुमार थे।
राष्ट्रपति जो बाइडन बुधवार को नाटो, जी 7 और यूरोपीय संघ के आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए ब्रुसेल्स पहुंचे। वह नाटो और यूरोप के साथ मिलकर रूस पर नए-नए प्रतिबंध लगाने में जुटे हैं। बाइडन की कोशिश है कि तेल व गैस के लिए मास्को पर यूरोपीय सहयोगियों की निर्भरता कम हो जाए। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते खुद रूस के लिए कई अनपेक्षित और बहुत दुखद परिणाम हुए हैं। रूसी ऑपरेशन की संभावित नाकामी का एक अन्य अनपेक्षित परिणाम यह भी है कि तथाकथित ताकतवर या निरंकुश लोगों का विजयी मार्च दुनिया में धीमा पड़ सकता है।
अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी फ्रांसिस फुकुयामा लिखते हैं, रूसी आक्रमण ने पहले ही दुनिया भर के ऐसे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जो हमले से पहले पुतिन के प्रति किसी न किसी रूप में सहानुभूति रखते थे। लेकिन युद्ध की राजनीति ने खुले तौर पर उनके सत्तावादी झुकाव को जाहिर कर दिया है। प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री ऐंड द लास्ट मैन के लेखक फुकुयामा लिखते हैं, ‘पुतिन की हार से दुनिया में उदार लोकतंत्र की वापसी हो सकती है, जो कई वर्षों से पीछे हटता जा रहा है।’ वह कहते हैं, ‘रूस की पराजय आजादी के नए जन्म को संभव बना देगी, और हमें वैश्विक लोकतंत्र की दुर्गंध भरी गिरावट से बाहर निकाल देगी। बहादुर यूक्रेनी समुदाय का आभार!’
युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनेताओं और लोगों को एक तरह से एकजुट कर दिया है, यह स्थिति 9/11 के बाद से नहीं देखी गई थी। युद्ध ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्थन जगाया है। यह वैसी नई विश्व व्यवस्था नहीं है, जैसी पुतिन ने इस युद्ध को शुरू करते समय चाही थी, बल्कि यह वह नई व्यवस्था है, जिसकी दुनिया को जरूरत है।
