Date:17-08-21

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हाल ही में यूपी, सरकार में लागू किए गए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (पिछली तारीख से लगने वाले कर) को मोदी सरकार ने विधेयक के माध्यम से खत्म कर दिया है। इस टैक्स के चलते वोडाफोन और केयर्न मामले में सरकार की अंतरराष्ट्रीय साख गिरती जा रही थी। टैक्स को खत्म करने और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर –

• अपने निर्णय में सरकार ने 2012 से पहले के सभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। इस मद में वसूले गए टैक्स को भी सरकार वापस करेगी।

• इस टैक्स से जुड़े 17 मामले ऐसे हैं, जिनमें सरकार की ओर से पिछली तारीख से आयकर जमा करने की मांग की गई थी।

• इस कर को हटाकर भारत ने वैश्विक फर्मों को ऐसे समय में निवेश का स्पष्ट संकेत भेजा है, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से स्थानांतरित किया जा रहा है।

• एक विश्वसनीय अधिकार-क्षेत्र के रूप में यह भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में लंबा सफर तय करेगा।

सार्वजनिक निकायों के खिलाफ शिकायत के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र होने के सपने को साकार करने के लिए भारत को इस प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना जरूरी है। सरकार को इस कदम का श्रेय दिया जाना चाहिए।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 7  अगस्त, 2021