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Date:13-04-21

Future Shock

India must quickly develop capabilities to respond to cyberattacks

TOI Editorials

Iran has expressed outrage over a blackout at its underground Natanz atomic facility, which it called an act of nuclear terrorism. Coming just as Iran and the US were beginning to engage in indirect talks over reviving the Iran nuclear deal, the blackout is being attributed to a cyberattack, with the needle of suspicion pointing to Israel. While this could once again raise tensions in the Middle East, the episode also highlights the reality of cyberwarfare today. In fact, with conventional weapons of mass destruction having reached frightening proportions, this has incentivised cyberwarfare which requires fewer resources and can be carried out discreetly.

Cyberwarfare by its very nature is well-suited for grey-zone warfare – where offensive activities are carried out below the threshold of all-out war – and asymmetric attacks. India faces both these classes of threats from the China-Pakistan axis. The Union home ministry recently informed Parliament that cyberattacks rose by almost 300% last year amid the Covid pandemic. Additionally, the Union power ministry has admitted that state sponsored Chinese hacker groups have tried targeting India’s critical power infrastructure. One such group called Red Echo is believed to have been behind the Mumbai power outage last year.

Just imagine the chaos that could be caused by a Chinese or Pakistani cyber strike on an Indian nuclear facility. In such a scenario, Delhi must cultivate both defensive and offensive cyberwarfare capabilities. CDS General Bipin Rawat recently revealed that the country is taking steps to counter China’s cyberwarfare through risk mitigation strategies, building firewalls and recovery systems, and integrating the three services’ cybersecurity resources. But India remains way behind China in this domain. To bridge the difference, New Delhi must work closely with the US and other democracies to quickly upgrade its cyber tech. This is surely another arena where the Quad nations can fruitfully coordinate.

Date:13-04-21

Mining Policy

The wrinkles that remain

ET Editorials

It ain’t over till the fat lady sings. In the case of mining reform, strains of the relevant trill indicating the end of the process would be the clanging of machinery as new mines open up and imports of the very same minerals that lie buried under Indian soil cease. The recent amendments to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDRA) do go a long way in removing hurdles in the path of making good on the country’s mineral wealth. However, niggles such as unrealistic pricing norms abort local mining and extend dependence on imports, as in the case of bauxite, the raw material for aluminium.

Among other things, the amended MMDRA puts an end to new captive mines that can only be used to feed one specific end-user, and transfers, when a lease changes hands, the assorted clearances that a mine requires to operate to the new lease-holder. Both are immensely useful reforms. Existing captive mines can sell up to 50% of their output to third parties. These reforms are welcome. Some have criticised the carry-over of clearances to new operators on the ground that it does not take into account the changes and their environmental impact since the commencement of mining.This objection really is not to transfer of clearances when ownership changes but to the absence of periodic renewal of environmental clearances. It would be a good idea to incorporate environmental impact assessment (EIA) as an ongoing process. It would minimise environmental hazards, protect health and lives. It would benefit mining companies as well, averting the sort of penal damages global mining major Vale had to suffer, after the dam storing its iron ore waste burst and killed 270 people in Brazil.

The same principle applies in the case of holding mandatory public hearings in earnest and carrying local communities along. With environmental, social and governance (ESG) factors weighing heavily on allocation decisions of not just small ethical investors but of large institutional capital pools, it will pay to strengthen the relevant legal provisions and make them stick.

Date:13-04-21

India and the great power triangle

The dynamic between Russia,China and the US is evolving.Delhi has successfully managed such flux inthe past,and is now even better poised to do so

C. Raja Mohan, [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and a contributing editor on international affairs for The Indian Express ]

The recent visit of Russian foreign minister Sergei Lavrov to Delhi and Islamabad is among multiple signs of India’s changing relations with the great powers. The others include the dramatic rise of China and Beijing’s new assertiveness. At the same time, Delhi’s growing strategic partnerships with the US and Europe have begun to end India’s prolonged alienation from the West. Meanwhile, New Delhi’s own relative weight in the international system continues to increase and give greater breadth and depth to India’s foreign policy.

Change is the only permanent feature of the world and Delhi has no reason to be sentimental about the past. Consider, for example, the shifts in the triangular relations between Russia, China and America. If you like to pick nits, you could argue with Lavrov’s claim in Delhi last week about relations between Moscow and Beijing being in their best-ever phase today. They were probably even better in the 1950s when Russia and China were ideological soulmates united by expansive economic and security cooperation.

The leaders of the two nations — Joseph Stalin and Mao Zedong — signed a formal treaty of alliance in 1950. Russia not only invested massively in the economic modernisation of China, but also gave it technology that made it easier for Beijing to become a nuclear weapon power.

However, by the 1960s, the two communist states were at each other’s throats, arguing about ideology and a lot else. Dispelling the illusions that communist states don’t fight with each other, the armies of Russia and China fought each other on their frontier in 1969. The Sino-Soviet split had consequences way beyond their bilateral relations. None of them more important than the efforts by both Moscow and Beijing to woo Washington.

The break-up between Russia and China also opened space for Delhi against Beijing after the 1962 war in the Himalayas. As Sino-Russian relations worsened in the 1960s along with the deterioration of India’s relations with China, Delhi and Moscow found common interest in balancing Beijing. That did not last too long though.

Under intense American pressure on Russia in the 1980s, Moscow sought to normalise ties with Beijing. After the collapse of the Soviet Union, Moscow’s first instinct was to become a part of the political West. But disappointed with the Western response, Russia turned to build a stronger partnership with China.

Stepping back to the 1960s and 1970s, China strongly objected to Delhi’s partnership with Moscow (much in the manner that Beijing complains about India’s relations with America today). In a pithy but vulgar summary of Delhi-Moscow ties, Mao Zedong described them as the Russian bear mounting the Indian cow. Although the Indo-Russian strategic liaison endured, it was never without its share of problems that Delhi had to cope with.

Russia, which today resents India’s growing strategic warmth with the US, has its own long history of collaboration with Washington. Moscow and Washington were allies in defeating Hitler’s Germany and in constructing the post-War Yalta system on which the current world order rests. The alliance between Washington and Moscow, however, quickly degenerated into a Cold War by the late 1940s.

But by the turn of the 1960s, Russia was seeking peaceful coexistence with America. Together, Moscow and Washington laid the foundations for nuclear arms control and sought to develop a new framework for shared global leadership.

Delhi was happy to welcome Russia’s repeated veto in the United Nations Security Council against Anglo-American interventions on the Kashmir question. But it was anxious about the dangers of a potential US-Russian global condominium. This is not very different from Delhi’s worries these days about America and China setting up a G-2 over Asia and the world.

Delhi was especially concerned about the Nuclear Nonproliferation Treaty system, with all its constraints on India’s atomic options, that Moscow and Washington constructed in the late 1960s. Many other global and regional issues, including Russian interventions in Hungary, Czechoslovakia and Afghanistan, created political difficulties for India. Delhi never relished Moscow’s ideas on “Asian collective security”. China was even more visceral in its denunciation of the US-Soviet detente in the 1960s and 1970s. But Mao’s answer was not in staying away from both, but in leaning towards America.

Although he fought a costly Korean War with the US in the early 1950s, Mao had no difficulty cosying up to Washington in 1971 to counter the perceived threat from Russia. He was merely following the old Chinese dictum of “aligning with the far to balance the near”. His successor, Deng Xiaoping, refused to extend the 1950 security treaty with Russia that expired in 1980.

Deng turned, instead, towards building a solid economic partnership with the US and the West that helped accelerate China’s rise as a great power. Today, the Chinese economy is nine times larger than that of Russia. If Moscow was the big brother in the 1950s, Beijing is the senior partner today. It is a reminder that power balances will inevitably change over time.

Despite all their venting on India joining an “Asian Nato”, China and Russia have not stopped seeking special bilateral relationships of their own with America. The problem is not about principle, but the difficulty of finding acceptable terms of accommodation with Washington. Delhi has no reason to rule out important changes in the way the US, Russia and China relate to each other in the near and medium-term.

The twists and turns in the triangular dynamic between America, Russia and China noted above should remind us that Moscow and Beijing are not going to be “best friends forever”. Nor will America’s ties with China and Russia remain permanently frozen. Delhi has successfully managed the past flux in the great power politics; it is even better positioned today to deal with potential changes among the great powers, thanks to the size of the Indian economy — it is the sixth-largest in the world — and a more broad-based foreign policy.

In the last few years, India has finally overcome its historic hesitations in partnering with the US. Delhi has also intensified its efforts to woo European powers, especially France. Prime Minister Boris Johnson’s visit to Delhi later this month promises a fresh start in India’s difficult postcolonial ties with Britain. India is also expanding its ties with Asian middle powers like Japan, Korea and Australia.

The current troubles with China seem to be an unfortunate exception to the upswing in India’s bilateral ties with global actors. What about Russia? Despite the current differences over Afghanistan and the Indo-Pacific, Delhi and Moscow have no reason to throw away their mutually beneficial bilateral partnership. To be sure, their relations with third parties like China and America are evolving. But none of that change is impossible for Delhi to manage.

Date:13-04-21

Meet the doctrinal challenge

Battle againstMaoists must have greater clarity,especially in recognising the ideological underprints of the insurgency

Ram Madhav,[ The writer is member, board of governors, India Foundation]

In the last decade, a Union Home Minister offered the olive branch of talks to the Maoists if they shun violence. He also unsuccessfully attempted to deploy the army in Maoist-insurgency areas. Another Home Minister believed that the Maoists were losing the battle and were “on the run”. He advocated aggressive counterinsurgency measures to end the menace. Yet the violence and killings did not end. A third minister is now talking about the government’s resolve to take the fight to its “logical end”. But the challenge is to develop clarity about how this logical end can be reached.

When the Maoists killed 25 senior leaders of the Congress, including V C Shukla, Mahendra Karma and Nand Kumar Patel, in Chhattisgarh’s Darbha Valley in May 2013, it was billed as the worst attack in history. There could not have been a greater provocation for tenacious action from the government. But soon, it was out of memory, until the Maoists struck once again with equal ferocity four years later. This time it was the CRPF — who Maoists derisively call “broiler chicken” — that became the target. In April 2017, the Maoists attacked and killed 25 CRPF personnel in Sukma district. Wreaths were placed, sacrifices mourned, aggressive response promised — and soon, that incident too became history.

Last March, they killed 17 personnel of the Chhattisgarh police in Elmagunda forest in Sukma district. They struck in the same region a few days ago, killing at least 22 jawans of the CAPFs and state police. In the interim, they were indulging in regular incidents, killing several security forces personnel.

Like the previous incidents, the recent one too shall pass unless the government turns its attention to the matter in a more structured and comprehensive way. The thing to understand is that Maoism is not just another form of militancy — it is rooted in political doctrine. Contemporary Maoists are indoctrinated in classical Maoism, presented by Mao Zedong in his 1937 book Lùn Yóuji Zhàn — “On Guerrilla Warfare”. Guerrilla warfare, according to Mao, has not just a military objective but a political one, too: To gradually liberate regions from government control and establish people’s governments in those “liberated zones”.

Whether it is Maoism, Islamic radicalism or terrorism in Kashmir, the three major internal security challenges are all supported by specific doctrines, which are used to brainwash leaders and cadres. This doctrinal challenge requires a doctrinal response. In the absence of such an approach, governments resort to romantic heroism, which may give temporary results but the challenges remain and recur.

The repeated failures of our security forces on the Maoist front do not indicate a lack of government power. They demonstrate the urgent need for a greater understanding of the challenge. The Maoist strategy depends on seven important elements: Arousing and organising people; achieving internal political unity; establishing bases; equipping forces; building national strength; destroying the enemy’s national strength and regaining lost territories. The people, army and territory are the three main ingredients of the Maoist guerrilla warfare strategy. In many cases, these three constitute a nation. Maoists in liberated zones, like the Dandakaranya forests along the borders of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orissa and Maharashtra, consider themselves independent nations.

Tackling such a challenge requires meticulous planning on all three fronts. People are the biggest weapon for the Maoists. Mao insisted that the revolution should begin from areas that are the most remote from governments. Poor peasants should be indoctrinated and incorporated. The recent visuals of the release of abducted CRPF jawan Rakeshwar Singh Minhas, in which hundreds of locals can be seen, demonstrate the popular support that Maoists enjoy. Singular military operations, whether successful or disastrous, have the potential to push people into the Maoist stranglehold. Therefore, a hybrid approach is needed, involving civic organisations that can reach out and influence the misguided people, together with developmental and counterinsurgency activity by the government.

Demilitarising Maoists should be an objective — this has succeeded in Nepal, Bihar and elsewhere in the past. But it requires deeper engagement with the people in Maoist areas. So far, this engagement was limited to pro-Maoist intellectuals, who are themselves a problem. It is time the government encouraged Gandhians and the RSS to come forward. With its vast experience in tribal activism, the RSS leadership can play an important role in this engagement. It involves risks at one level, but it also engenders confidence in those sections of the Maoists who are looking for a solution.

The repeated failures of security forces in counterinsurgency operations should be blamed on their leadership. The Maoist leadership is well-trained. Leaders should be unyielding in their policies — resolute, loyal, sincere and robust. These men must be well-educated in revolutionary technique, self-confident, able to establish severe discipline, and to cope with counterpropaganda. Guerrilla strategy must be based primarily on “alertness, mobility and attack”, Mao wrote. In recent incidents, leader-less forces were facing the Maoists. It was appalling to see the security forces running helter-skelter, leaving behind their dead. There was no leadership present to regroup the forces for a counterattack and the recovery of personnel and weapons.

Territory is the third issue. Area domination is an accepted counterinsurgency strategy. The Maoist leadership can be targeted not by ill-planned daredevilry but by well-planned area domination. States like Andhra Pradesh have succeeded in decimating Maoism through area domination. Area domination does not mean setting up CAPF camps in Maoist areas. Operations must be followed up with rigorous administrative, developmental and civic activism.

There will be many other tactical challenges, like intelligence gathering, training forces, technology etc. But the central challenge is to develop an internal security doctrine involving administration, development agencies, security forces and civil society organisations.

Date:13-04-21

India’s South Asian opportunity

Peace with Pakistan is not just a bilateral matter, but is essential for India to transform South Asia

Uday Balakrishnan, [ Teaches at IISc, Bengaluru ]

The statement issued by the Director Generals of Military Operations of India and Pakistan, in late February, that they agree to strictly observe all agreements between the two countries, coincided with a statement made by Pakistani Prime Minister Imran Khan in Colombo that “our only dispute is Kashmir and it can only be resolved through dialogue.” This was later strongly endorsed by Pakistan’s Army Chief, General Qamar Bajwa. This shows that there is a growing, but unstated, realisation that neither country can wrest parts of Kashmir that each controls from the other. Rather, it is best to focus on resolving issues that blight the entire subcontinent — poverty, malnutrition and an unconscionable neglect of the young. It is a realisation that the India-Pakistan animosity hurts regionalism and South Asian growth.

Economic integration

A fair peace between India and Pakistan is not just good for the two states but for all the nations constituting the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Reports such as the World Bank publication titled ‘A Glass Half Full’ and others from the Asian Development Bank and the European Union conclude that there is explosive value to be derived from South Asian economic integration.

While SAARC has facilitated limited collaborations among its members, it has remained a victim of India-Pakistan posturing. As External Affairs Minister S. Jaishankar observed in a December 2020 interview to this newspaper: “If SAARC is a serious regionalism initiative, and [Pakistan] blocks trade and connectivity and people-to-people ties… what regionalism are we speaking of?” Now, given that the two countries have agreed to maintain ceasefire, it is time for India to seize the moment and become more South Asia-concerned and much less Pakistan-obsessed.

An economically transformed and integrated South Asian region could advantageously link up with China’s Belt and Road Initiative and even join the Regional Comprehensive Economic Partnership, the world’s largest trading bloc of 15 countries, accounting for 30% of its GDP, as a much valued partner.

Writing in a commemorative volume in honour of the late Sri Lankan economist Saman Kelegama, Professor Selim Raihan of the University of Dhaka brings out India’s overwhelming ‘size imbalance’ in South Asia: “The shares of India in the total land area, population, and real GDP of South Asia in 2016 are 62%, 75%, and 83%, respectively. The two other big countries in South Asia are Pakistan and Bangladesh with shares in regional GDP of only 7.6% and 5.6%, respectively.”

Given its size and heft, only India can take the lead in transforming a grossly under-performing region like South Asia. Collectively with a population of slightly over 1.9 billion, South Asia has a GDP (PPP) of $12 trillion. Contrast this with the Association of South East Asian Nations (ASEAN). Numbering nearly 700 million, ASEAN has a GDP (PPP) of around $9 trillion and a per capita income which, at $14,000 (PPP), is closing in on China, with member states like Vietnam starting to grow spectacularly.

India’s moment

This is the moment for India to think big and act big by ambitiously aiming to engineer a South Asian economic miracle in half the time China did. If this sounds impossible, so did China’s rise in 1972. But for that to happen, India needs to view a peace with Pakistan not as a bilateral matter, to be arrived at leisurely, if at all, but as essential and urgent, all the while viewing it as a chance of a lifetime, to dramatically transform South Asia for the better, no less.

Date:13-04-21

ज्ञानवापी पर आदेश अयोध्या की अगली कड़ी तो नहीं

शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

जो लोग यह मान बैठे थे कि अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भारत में मंदिर-मस्जिद के विवादों का अंत हो गया है, वे वाराणसी की जिला अदालत के एक फैसले से स्तब्ध हैं। जज आशुतोष तिवारी की जिला अदालत ने एक दीवानी मुकदमे में दायर इस अर्जी को स्वीकार कर लिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ज्ञानवापी मस्जिद की जांच करके यह बताए कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर तो नहीं बनाई गई।फैसला आते ही ये अयोध्या की कहानी का दूसरा भाग लगने लगा।

मैं उन आशावादियों में हूं, जिसे लगा कि अयोध्या आखिरी विवाद है। बेशक उस फैसले से सब पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी पक्षों ने सम्मान किया। अब इस नए पेंच को कैसे लें?

अगर आप मुझसे इस मुद्दे पर एक संपादकीय लिखने को कहेंगे, तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से लिखे उस फैसले के एक अंश को यहां दोबारा पेश करूंगा।

सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने 1991 के उस ‘पूजास्थल (विशेष प्रावधान) एक्ट’ का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय जो धार्मिक स्थल हासिल हुए थे, उनका संरक्षण किया जाएगा। इस कानून में अयोध्या को अपवाद माना गया, क्योंकि उस पर पहले से विवाद चल रहा था। न्यायाधीशों ने फैसले में लिखा कि किसी और मामले को अपवाद का दर्जा पाने का हक नहीं है, न ही यह वैधानिक या संवैधानिक रूप से संभव है।

अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की सीधी नकल उतार दें, तो हमारा संपादकीय ऐसा होगा। उपरोक्त कानून का हवाला देने के बाद कोर्ट ने आगे व्यवहार में लाए जाने वाले जो पैराग्राफ लिखे हैं वे भविष्य के लिए कानून तय कर देते हैं। न्यायाधीशों ने लिखा है- ‘पीछे की ओर न लौटना संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल है और धर्मनिरपेक्षता भी ऐसा ही एक सिद्धांत है।’

इसके बाद न्यायाधीशों ने पूजास्थल से संबंधित कानून का सिरा पकड़कर इस तथ्य पर जोर दिया कि ‘संसद ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है कि वर्तमान या भविष्य को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी हालत में इतिहास या उसकी भूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।’फैसले के सार को हम तीन बिंदुओं में समेट सकते हैं

1 ) 15 अगस्त 1947 को हमें जो धार्मिक स्थल हासिल हुए उन सभी की हम रक्षा करेंगे। इसमें अयोध्या विवाद को अपवाद मान जाएगा।

2 ) भविष्य में संसद ने अगर अपनी बुद्धि से इस कानून को रद्द या संशोधित करना चाहा, तो यह फैसला उसके लिए बाधक बनेगा। न्यायाधीशों ने ‘पीछे की ओर न लौटने’ की भावना को हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल विशेषताओं में शामिल मानते हुए इसे इसका आधारभूत केंद्रीय तत्व बताया, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता।

3 ) यह फैसला पूरे राष्ट्र, सरकार, राजनीतिक दलों और धार्मिक समूहों के लिए एक आह्वान था कि वे बीते हुए को छोड़ कर आगे बढ़ें।

अयोध्या आंदोलन के दौरान दो नारे खूब लगाए जाते थे- ‘ये तो केवल झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है’, ‘तीन नहीं हैं, तीन हज़ार’ पहला नारा मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थल और वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के बगल में खड़ी मस्जिदों के खिलाफ था, तो दूसरा नारा यह कहता था कि यह आंदोलन उन सभी मुस्लिम इबादतगाहों के खिलाफ चलेगा जिन्हें ‘मंदिर को तोड़कर बनाया गया है।’ उनकी संख्या मोटे तौर पर तीन हजार है।

किसी भी ऊपरी अदालत का जज वाराणसी कोर्ट के इस आदेश को खारिज कर सकता है। पर कुछ सवाल उठते हैं।

एक तो यह है कि अचानक यह मुद्दा कैसे उछला? मथुरा के मामले को लेकर भी हाल में एक मामला दायर किया गया था। तो क्या ये सभी कदम एक साझा मंशा से एक साथ उठाए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या यह विहिप-आरएसएस और भाजपा में ऊपर की हस्तियों की शह से हो रहा है? और अंततः अगर ऐसा है और उनकी मंशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल भावना का सम्मान नहीं करना है, अगर ऊपरी अदालत इस आदेश को खारिज कर देती है, तो क्या वे रुक जाएंगे?

प्रसिद्ध स्तंभकार थॉमस फ्रीडमैन की 2005 में आई किताब ‘द वर्ल्ड इज़ फ्लैट’ के जिस अंश का सबसे ज्यादा उल्लेख किया जाता है उसमें कहा गया है कि वही देश, कंपनियां और संगठन बेहतर रहते हैं जो अपने सपनों और यादों में तुलनात्मक संतुलन बनाकर चलते हैं। उन्होंने लिखा है- ‘मुझे इस बात की खुशी है कि 14वीं सदी में आप महान थे लेकिन यह तब की बात थी और यह आज है। जो समाज सपनों से ज्यादा यादों में जीते हैं उनमें ज्यादा लोग पीछे की ओर देखने में ही ज्यादा समय गंवाते रहते हैं।वे बेहतर भविष्य की कल्पना करने और उसे साकार करने की कोशिश करने की बजाय उस अतीत से चिपके रहते हैं।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें इसी दिशा की ओर, भविष्य में मोड़ता है। वाराणसी की अदालत के आदेश का जश्न मनाने वाले हमें उलटी दिशा की ओर मुड़ने का प्रलोभन दे रहे हैं। अब फैसला हमें करना है।

Date:13-04-21

विनिवेश और निजीकरण के आगे

सुशील कुमार सिंह

अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतिशील आईना भी होती है। इस शब्द की सबसे प्राचीन कसौटी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देख सकते हैं। इसी आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए सरकारें नए कदम भी उठाती हैं और नए आयामों की खोज में लगी रहती हैं। हालांकि विनिवेश और निजीकरण जैसे शब्द भारतीय शासन पद्धति में नए नहीं हैं, पर इन्हें नूतन तरीके से प्रसार देने का प्रयास जारी है। अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए सरकार विनिवेश और निजीकरण को तेजी से आजमा रही है। जाहिर है, इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और शासन की दक्षता में वृद्धि होगी। मगर इस हकीकत को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि एक सीमा के बाद इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं।

बीते कुछ वर्षों से विनिवेश और निजीकरण को लेकर चर्चा फलक पर हैं और इसे एक नई ऊंचाई देने का प्रयास भी जारी है। स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991 को आए उदारीकरण को माना जाता है। यहीं से विनिवेश के दौर की शुरुआत होती है। सरकारें बदलती रहीं, मगर यह नीति निरंतर चलती रही। मौजूदा सरकार का ध्यान भी विनिवेश पर बाकायदा देखा जा सकता है। एक फरवरी 2021 को पेश बजट में पौने दो लाख करोड़ की वसूली विनिवेश के जरिए ही उगाहने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसके ठीक एक साल पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य दो लाख दस हजार करोड़ का था। मगर कोरोना महामारी के चलते सरकार मामूली ही धन जुटा पाई। इतना ही नहीं, वर्ष-दर-वर्ष विनिवेश के लक्ष्य भी बड़े होते गए। वित्त वर्ष 2014-15 में सरकार ने अट्ठावन हजार चार सौ पच्चीस करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा था, जबकि छब्बीस हजार अड़सठ करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी। 2015-16 में यही लक्ष्य साढ़े उनहत्तर हजार करोड़ रुपए का था, मगर महज एक तिहाई से थोड़े ही ज्यादा यानी तेईस हजार नौ सौ सनतानवे करोड़ से ही संतोष करना पड़ा। इसी तरह 20216-17 और 2017-18 में भी निर्धारित लक्ष्य से वसूली कम हुई। लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 में अस्सी हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया मिले पचासी हजार करोड़। मौजूदा सरकार का यही एक वर्ष तय लक्ष्य से अधिक है अन्यथा विनिवेश के मामले में लक्ष्य बड़े और ताकत अधिक झोके गए संसाधनों के बावजूद उगाही बौनी ही साबित हुई।

सरकारें विनिवेश को आर्थिक सुगमता के एक बेहतर आर्थिक मॉडल के रूप में देखती रही हैं जो तीन दशक पुराना है। 1991-92 में जब सरकारी क्षेत्र की इकतीस कंपनियों में विनिवेश किया गया और तीन हजार अड़तीस करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए तो सरकार का सुखद महसूस करना लाजिमी था। उदारीकरण से आर्थिक उठान धीरे-धीरे दिखने लगा था। अगस्त 1996 में एक विनिवेश आयोग का गठन किया गया जिसके मुखिया जीवी रामकृष्णा थे। आयोग का काम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चरणबद्ध तरीके से हिस्सेदारी बेचने को लेकर सलाह देना और इस प्रक्रिया पर निगरानी रखना था। इस आयोग ने सत्तावन सरकारी कंपनियों के निजीकरण की सिफारिश की थी। वाजपेयी शासनकाल में बाकायदा विनिवेश मंत्रालय भी बनाया गया था। हालांकि मई 2004 में आयोग समाप्त कर दिया गया और मंत्रालय का भी इतिश्री हो गया था। गौरतलब है कि 1991-92 से लेकर 2000-01 के बीच अर्थात् एक दशक में विनिवेश से धन जुटाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसके आधे से कम की वसूली हो पाई थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विनिवेश जितना सुगम आर्थिक मॉडल दिखता है, धरातल पर उस ढंग से उतरता नहीं है, जबकि इसके अनुमान के आधार पर सरकारें नियोजन को पटरी पर लाने का मंसूबा पाल लेती हैं। ऐसे में इसके बूते किए जाने वाले कई लोकहित के कार्य भी प्रभावित होते हैं।

विनिवेश और निजीकरण के फर्क को भी समझने की जरूरत है। विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में सरकार कुछ हिस्सा बेचती है, लेकिन कंपनी पर नियंत्रण सरकार का ही रहता है, जबकि निजीकरण में बहुमत हिस्सेदारी निजी कंपनियों को दे दी जाती है और इस तरह से प्रबंधन निजी कंपनी के हाथों में चला जाता है। दो टूक यह भी है कि विनिवेश के संदर्भ में सरकार नियंत्रण निजी कंपनी को दे या न दे, यह उस पर निर्भर है लेकिन निजीकरण में ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि विनिवेश की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके पीछे बड़ा कारण कंपनी का अच्छा प्रदर्शन न करना है। कंपनी चलाने के लिए संचित निधि पर भार बने रहने से वित्तीय बोझ लगातार बना रहता है। ऐसे में सरकार इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। इससे न केवल सरकारी खजाने से पैसा निकलना बंद होता है, बल्कि उल्टे खजाना भरने का अवसर मिलता है। लेकिन तीन दशक की पड़ताल यह बताती है कि कुछ वित्त वर्ष को अपवादस्वरूप छोड़ दें, तो विनिवेश से उगाही का लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो पाया। विनिवेश की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं है, इसके लिए बाकायदा खरीददार ढ़ूंढ़ने पड़ते हैं। पिछले साल जनवरी में सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वह कर्ज के बोझ में दबी एअर इंडिया की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। मगर इसमें कठिनाई बनी हुई है।

निजीकरण को भी राजस्व जुटाने का बेहतर जरिया माना जाता है। मगर इसके बजाए यदि संरचनात्मक, प्रक्रियागत और व्यावहारिक सुधार पर बल दिया जाए तो नतीजे और बेहतर हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने निजीकरण के लिए अठारह क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण माना है जिसे तीन व्यापक खंडों में विभाजित किया गया है खनन और पर्यवेक्षण, विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण और सेवा क्षेत्र। जाहिर है बैंकिंग, बीमा, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि इसकी जद में रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बेचना ही विकल्प रह गया है। लोक सशक्तिकरण यदि सुशासन है तो निजी क्षेत्र के हाथों में बढ़ती ताकत से क्या नागरिकों का शोषण नहीं होगा? राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भी सरकार विनिवेश की ओर कदम बढ़ाती है, साथ ही इस पूंजी का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए भी करती है। मगर लोक कल्याण इस प्रक्रिया से क्या प्रभावित होता है। जितना अधिक निजी क्षेत्र का दखल बढ़ेगा, लोक कल्याण उतना प्रभावित होगा। मुनाफे के बगैर निजी क्षेत्र काम नहीं कर सकते और घाटे में रह कर भी जनता के हित सुनिश्चित करना सरकार अपना धर्म समझती है। बैंकों का विलय हो या सरकारी कंपनियों का विनिवेश या फिर निजी के हाथ में कुछ का नियंत्रण देने जैसी बात हो, इनके फायदे और नुकसान दोनों हैं। पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत की जो धारणा प्रकट हुई उसका प्रभाव भी उपरोक्त बिन्दुओं में देखा जा सकता हैं। 2021-22 के बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा की गई थी। इसके तहत रणनीतिक क्षेत्र में पीएसयू के जरिए सरकार की मौजूदगी बहुत कम हो जाएगी और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में पीएसयू का निजीकरण होगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। संकेत साफ है सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। जाहिर है, पैसे से विकास होगा, लेकिन क्या विनिवेश और निजीकरण व्यापक रूप से लाकर कोई चुनौती तो नहीं खड़े कर रहे हैं जिसका असर आने वाले दिनों पर पड़े। वैसे भी देश का नागरिक इस भौतिकवाद में कहीं अधिक बड़ा उपभोक्ता बन गया है, मगर वह पहले देश का नागरिक है। ऐसे में यदि नियंत्रण निजी के हाथों में होता भी है तो भी अपने नागरिकों के लोक कल्याण से सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती।

Date:13-04-21

समुद्री सीमाओं पर विवाद

संपादकीय

अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत जॉन पॉल जोन्स ने भारत के विशेष समुद्री आर्थिक क्षेत्र में मुक्त और बाधा रहित नौवहन के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके भारत के सामने बाह्य और घरेलू राजनीति दोनों दृष्टि से चुनौती पेश की है। अमेरिकी युद्धपोत पिछले सात अप्रैल को भारत के लक्षद्वीप समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरा था। भारत ने अमेरिकी नौसेना की इस कार्रवाई की आलोचना की लेकिन‚ अमेरिका ने सार्वजनिक बयान में कहा कि उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्धपोतों के आवागमन के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। गनीमत यह है कि अमेरिकी नौसेना के सार्वजनिक बयान के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम को दूसरी शक्ल में पेश किया। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत मालदीव के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरा। प्रवक्ता ने लक्षद्वीप अथवा भारत के विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का जिक्र नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी नौसेना की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली की यात्रा पूरी की थी। रूसी विदेश मंत्री की इस यात्रा का सीधा संबंध एस–400 मिसाइल की आपूर्ति से था। अमेरिकी प्रशासन इस सौदे के विरुद्ध है। वह चेतावनी भी दे चुका है कि अगर भारत यह सौदा करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़़ सकता है। अमेरिका ने ऐसे ही मामले में तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी युद्धपोत की कार्रवाई का एक संदेश यह भी है कि प्रतिबंध लगाने के मामले में अमेरिका हर देश के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। अमेरिकी नौसेना की यह कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू राजनीति की दृष्टि से भी एक चुनौती है। पूर्वी लद्दाख में जमीनी सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में भारत जैसी प्रतिक्रिया करता है क्या वैसा ही रवैया उसे अमेरिकी युद्धपोत के बारे में करना चाहिए था। यह आश्चर्य की बात है कि चीन के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर कमजोरी दिखाने की दिन–रात आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं ने अमेरिकी युद्धपोत की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा नहीं किया। किसान आंदोलन जैसे विरोध प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि मुद्दों पर अमेरिकी प्रशासन का रवैया घरेलू मोर्चे पर मोदी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। एस–400 के सौदे के संबंध में यदि अमेरिका प्रतिबंधों की धमकी पर अमल करता है तो मोदी सरकार अपनी विदेश नीति की दशा बदल सकती है या इसकी समीक्षा कर सकती है।