To Download Click Here.

Date:06-03-19

India’s Digital Revolution

It’s going great guns, but India must remain open to foreign technologies and capital

Arvind Panagariya,  [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]

While digital technology now touches most Indians, there is insufficient appreciation of how far India has come within a short period. Digital infrastructure has greatly reduced friction in transactions whether financial or otherwise. This infrastructure and what will be built on it in the near future promise significant productivity gains. The best-known components of India’s digital infrastructure, of course, are what we now call the JAM trinity. It consists of the Jan Dhan bank accounts, Aadhaar biometric identity and mobile telephony. While these three components represent the front end, there is a lot more to our digital infrastructure.

Two additional important columns of this infrastructure are Public Finance Management System (PFMS) and Unified Payments Interface (UPI). PFMS is an end-to-end solution for processing, tracking, monitoring, accounting, reconciliation, and reporting of financial flows into and out of the central government. It constitutes a unified platform for tracking releases of financial flows and their utilisation down to the last mile. Through the banking system, it connects the central government financial flows digitally to state governments, businesses and even households.

The UPI is a platform that allows real-time transfer of funds between two bank accounts whether located in the same or two different banks. Created by the National Payments Corporation of India, it is an entity promoted by the Reserve Bank of India. As of February 2019, 134 banks subscribed to it. Therefore, it links nearly all bank accounts, whether held by the central and state governments, businesses or households. It has full interoperability among different user interfaces, meaning that the sender and recipient may have different apps on their mobiles and they may have accounts in different banks and yet they can transact directly with each other.

It was on the strength of this system that recently Prime Minister Narendra Modi could transfer Rs 2,000 each to bank accounts of 10 million farmers under PM-Kisan scheme with a few clicks of a mouse. Today, government transfers can be initiated from PFMS and can directly flow to bank accounts of state governments, vendors and individuals with no intervention whatsoever by banks.

Unlike credit cards such as Visa and MasterCard, UPI-based transactions have minuscule cost. As a result, in the longer run, they have the potential to largely replace credit cards. Already, private sector players are helping businesses and customers transact digitally on a vast scale using their own wallets as well as UPI-based transfers. Digital wallet Paytm alone has 300 million registered users of which 80 million use the service actively. It also has seven million merchants as users. Entry of Jio in telecom market, which has knocked down the price of high-speed broadband to a few rupees per gigabyte, has turned India into one of the top consumers of data worldwide.

Goods and Services Tax Network (GSTN) has emerged as yet another major component of India’s digital infrastructure. Currently, it has 12 million registered taxpayers. Banks can use the information generated by it to evaluate businesses for loans. Recently launched online loan approval platform of public sector banks for small and medium enterprises illustrates the point. Using information generated by GSTN and other data, the platform provides approval of loans in less than one hour. According to a recent report by Credit Suisse, in less than three months, the platform has emerged as the largest online lending platform. It has already approved loans worth Rs 300 billion.

Among other important publicly provided digital platforms in India are digital locker, which allows users to freely store and verify their documents and certificates; e-National Agricultural Market, which allows farmers to electronically auction their produce to the highest bidder; and Unified Mobile Application for New-age Governance or Umang, which packs 350 digitally available services provided by the central, state and local governments into a single application. Bharat Net has connected 1,24,315 gram panchayats with optical fibre cable to bring Wi-Fi to them. Wi-Fi has been installed in 41,139 of the panchayats.

Alongside this digital infrastructure, India has also seen digital entrepreneurship take off. According to CB Insights, a tech market intelligence platform, as of January 2019 India already had 13 unicorns, defined as start-ups with valuations of $1 billion or more. Another source places this number at double the level. This latter source also notes the existence of 31 soonicorns, enterprises that are in the race to become unicorns soon.

One weakness of digital startup ecosystem in India, however, has been that nearly all unicorns and soonicorns operate in the services sector. In digital technology products, India has come up with several low-cost innovations such as iBreastExam, which can detect breast cancer with great precision for just $1, and Sanket, which is a matchbox size electrocardiogram machine that sells for less than $100. But none of our digital technology product enterprises has been able to scale up commercially to achieve the status of a unicorn.

Notwithstanding this one area where a clear success has eluded us, we can take great satisfaction in the overall progress we have made in recent years in building digital infrastructure and entrepreneurship in a short span. The key to future growth in this space is to remain open to the flow of foreign technologies and capital.

Date:06-03-19

Welcome Switch to Vouchers for Skilling

ET Editorials

The government reportedly wants to offer vouchers for youth to take up skilling programmes of their choice. This is welcome. Instead of foisting irrelevant skills on job seekers in the current supply-push model, these vouchers have the potential to create a demand-pull model of skilling, in which aspirants seek out the skills in demand and get trained. Placements are likely to get a lift. The Parliamentary Standing Committee on Labour has expressed concern over the low skilling-to-placement ratio in the flagship Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana that aims to train about one crore youth by 2020.

Less than 40 lakh people have been trained so far, and even fewer have landed up with jobs. So, the need is to vastly improve outcomes in developing skills among the country’s youth. Incentivising students to take informed decisions for the course they should take up will help them build meaningful careers through skill development.

Once their fees come not from greasable palms of civil servants but from young people seeking relevant skilling, training institutes too will improve their quality of training and widen the course base. Mixed funding models — full or partial funding — make eminent sense. Industry has skin in the game, true, but spending money on training does not guarantee that those trained would stay put. Paying higher wages for trained personnel makes more sense than spending money on training workers for others to hire.

However, sectoral skill councils must play their regulatory role. Technological advances will make some skills redundant and throw up new ones. Upgrading skills calls for sound basic education that teaches children to learn. The ability to learn and unlearn would make them employable in future and bring many of them into the formal economy.

Date:06-03-19

Lop Sedition off The Statute Book

ET Editorials

It is time to remove sedition from the statute book. Pending that, the Supreme Court should hold all police officers and lower courts to be in contempt when they invoke sedition in the absence of an explicit exhortation to immediate violence. Over a dozen people, mostly young, have been booked across India for allegedly ‘anti-national’ comments made on social media platforms. Students have been charged in Uttar Pradesh, Bengaluru, Bihar — and four women of Kashmiri origin, studying medicine in Rajasthan, have been booked for ‘sedition’. Mobs accuse people whose speech they do not like of being anti-national. The police obligingly slap the charge of sedition against them. This corrodes democracy.

Sedition is a serious offence, but the wording of Section 124A of the Indian Penal Code, which deals with it, is imprecise and expansive. The Supreme Court pronounced on what constitutes sedition going back to Constituent Assembly debates and phrases that were omitted, to restrict sedition to a call to proximate violence against the state. It was originally drafted in 1860, a panic reaction of our colonial masters to the Uprising of 1857, and made a part of criminal law a decade later. This law, written to protect the interest of a totally unrepresentative authority, has no place in today’s democracy. Article 19 of the Constitution guarantees free speech, with ‘reasonable’ restriction. Britain expunged its own sedition laws in 1977.

Section 124A of the IPC is a cudgel in the hands of the state. Its use cuts across party lines: Bihar and Uttar Pradesh are governed by BJP and allies, Karnataka and Rajasthan have Congress or Congress-backed coalitions. India’s Law Commission has called for a rethink: last year, it issued a consultation paper for comments on the relevance of sedition. It should be dispensed with, a democratic state must support free speech. We have enough laws to restrict and punish hate speech, and to curb attempts to violently overthrow elected governments. The removal of sedition from our legal jargon would be a victory for democracy.

Date:06-03-19

व्यापारिक चूक

संपादकीय

अमेरिकी प्रशासन ने भारत और तुर्की से होने वाले आयात को अपनी व्यापक वरीयता व्यवस्था (जीएसपी) से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत चुनिंदा वस्तुओं को शून्य शुल्क पर अमेरिका में आयात किया जाता रहा है। भारत इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभार्थी है और उसे करीब 560 करोड़ डॉलर मूल्य का आयात लाभ होता है। यह पहले से तनावग्रस्त भारतीय निर्यातकों के लिए परेशान करने वाली सूचना है। इसे लेकर भारतीय प्रशासन का आशावादी रवैया भी गलत है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में होने वाली रियायत की राशि सालाना 20 करोड़ डॉलर से भी कम थी इसलिए निर्यातक अधिक प्रभावित नहीं होंगे। भारत-अमेरिका व्यापार रिश्तों को यह एक बड़ा झटका है और भारत की प्रतिक्रिया बहुत हल्की है। भारत के कई निर्यातकों को इससे मामूली ही सही प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल था। ऐसे में यह बदलाव सरकार के अनुमान से कहीं अधिक नुकसानदेह हो सकता है।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि इसका भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों पर क्या असर होगा। भारत और अमेरिका के कारोबार में भारत के पास मामूली व्यापार अधिशेष है। यह करीब 230 करोड़ डॉलर मूल्य का है। मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के संरक्षणवादी रुख को देखें तो यह तनाव इतना नहीं बढऩे देना चाहिए था कि भारत को सन 1970 के दशक से मिल रहा लाभ समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि भारत ने रियायत नहीं दी है। उदाहरण के लिए अमेरिका से होने वाले मोटर साइकिल आयात पर शुल्क कम किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप बार-बार आग्रह कर रहे थे कि हार्ली डेविडसन मोटर साइकिल पर से शुल्क कम किया जाए। यह मोटर साइकिल अमेरिका के ऐसे प्रांत में बनती है जो चुनावी दृष्टि से अहम है। यह स्पष्ट है कि भारत ने इस अवसर का लाभ अमेरिका के साथ अधिक एकीकृत आर्थिक मसलों को प्रभावी बनाने के लिए नहीं किया। फिलहाल जिन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचेगा, उनमें रसायन एवं अभियांत्रिकी शामिल हैं। यह वह विनिर्माण क्षेत्र है जिसका निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि देश में रोजगार तैयार हो सकें।

दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय कारोबारी प्रतिष्ठान देश के हित के मामलों में भी अदूरदर्शी है। इन हालात के लिए देश में हाल में उठाए गए लोकलुभावन कदमों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में बने चिकित्सा उपकरणों, खासतौर पर कार्डियक स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण में काम आने वाले उपकरणों पर नियंत्रण थोपने से अमेरिका नाखुश है। दुख की बात यह है कि इस क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण से भारतीय मरीजों को भी कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि अस्पताल आसानी से बढ़ी लागत को कहीं न कहीं समायोजित कर देंगे। भारत यह कहता रहा है कि धार्मिक वजहों से अमेरिका से दुग्ध उत्पादों का आयात नहीं किया जाता। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका ने बोवाइन सोमाटोट्रोपिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो पशुओं की पीयूष ग्रंथि से बनता है। यह डेरी फार्मिंग में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इस क्षेत्र में हम किसी समझौते पर क्यों नहीं पहुंचे यह भी स्पष्ट नहीं है। भारत के विकल्प सीमित हैं। उदाहरण के लिए उसने 29 अमेरिकी वस्तुओं पर प्रतिरोध स्वरूप 23.5 करोड़ डॉलर मूल्य का शुल्क लगाया था लेकिन अब तक वह इस उम्मीद में छह बार इसका क्रियान्वयन टाल चुका है कि अमेरिका के साथ समझौता हो जाएगा। ऐसी कवायद बेमानी हैं। विश्व व्यापार जगत में जब चीन पर दबाव बढ़ रहा है और व्यापारिक नेटवर्क निरंतर बदल रहे हैं तो भारत को इसका लाभ लेना चाहिए। इसके बजाय सरकार संभावित व्यापारिक लाभ की अनदेखी कर रही है।

Date:06-03-19

एशिया और भारत के लिए अहम है सऊदी अरब

अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच सऊदी अरब ने एशिया में चीन और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की पहल की है। देश बदलती परिस्थितियों का लाभ किस प्रकार उठाता है। 

हर्ष वी पंत (लेखक किंग्स कॉलेज, लंदन के रक्षा अध्ययन विभाग में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्राचार्य हैं।)

पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) को लेकर हमारे देश में होने वाली चर्चा मोटे तौर पर इस बात पर केंद्रित रही कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर संतुलन कायम करने की कोशिश की। उनकी यह यात्रा पुलवामा हमले के तुरंत बाद हुई थी और यही वह वक्त था जब भारत पाकिस्तान को लेकर अपना रुख सख्त कर रहा था। परंतु इसके अलावा भी इस यात्रा के व्यापक भू सामरिक महत्त्व को हमें समझना होगा। सऊदी अरब के रिश्ते अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तेजी से खराब हो रहे हैं और एमबीएस की कोशिश यह संकेत देने की थी कि उनका देश चीन और भारत जैसे एशियाई देशों के साथ तालमेल बेहतर करने में लगा है। वह दुनिया को यह भी दिखाना चाहते थे कि वह इतने अलग-थलग भी नहीं हैं जितना कि समझा जा रहा है। यह उनकी सामरिक नीति है जो एमबीएस की आलोचना करने वालों को यह बताती है कि वह वैश्विक स्तर पर अभी भी एक कामयाब नेता हैं और वैश्विक शक्ति से जुड़े अहम राष्ट्रों में उनका काफी असर है।

पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के रिश्ते काफी पुराने हैं जिन्हें उसने नया दम दिया। यह एक ऐसी साझेदारी है जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक बुनियादी मदद पहुंचाता रहा है और बदले में उसे और वहां के शाही परिवार को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण मिलता है। जैसा कि इमरान खान ने हाल ही में कहा था, ‘हमने हमेशा कहा है कि अगर इस्लाम के पवित्र शहरों को कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो पाकिस्तान उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करेगा।Ó हाल के महीनों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 600 करोड़ डॉलर का जो ऋण दिया है वह भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत की दृष्टि से बहुत अहम रहा है। अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान एमबीएस ने 1,000 करोड़ डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते ग्वादर में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किए गए। ग्वादर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर स्थित है और वह एक बेल्ट, एक रोड पहल की दृष्टि से भी बेहतर है। यह परियोजना सऊदी कंपनी को बलूचिस्तान प्रांत में जगह देगी जहां से आवश्यकता पडऩे पर ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही उसे चीन के साथ साझेदारी विकसित करने का अवसर भी मिलेगा। इसके चकित करने वाली कोई बात नहीं है कि चीन ने सीपीईसी में सऊदी अरब के प्रवेश की सराहना की है। यह परियोजना कई मोर्चों पर दिक्कत का सामना कर रही है।

चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों के बीच 6,330 करोड़ डॉलर का कारोबार होता है। वर्ष 2017 में जब सऊदी शाह सलमान ने चीन की यात्रा की थी तो दोनों देशों ने 6,500 करोड़ डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान पूरा ध्यान ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर था। एमबीएस की यात्रा में यह संकेत निहित था कि वह पश्चिम की बढ़ती चिंताओं के बावजूद साम्राज्य का अहम हिस्सा हैं। चीन की बेल्ट रोड पहल के अनुरूप सऊदी अरब ने लाल सागर के तटवर्ती इलाके में आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही है। इस काम के पूरा होने तक सऊदी अरब की ओर से इसमें 50,000 करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा। सऊदी अरब चीनी भाषा को अपने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सहमत हो गया है।

इस यात्रा का सबसे अहम पहलू था एमबीएस द्वारा चीन में चल रहे मुस्लिमों के यातना शिविरों का बचाव। उन्होंने कहा था कि चीन को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद विरोधी और चरमपंथ विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे। इस महीने के आरंभ में तुर्की की रेसेप तैयप एर्डोगन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस धरपकड़ को मानवता के लिए शर्मनाक बताया था। उसने इन शिविरों में कथित अत्याचार और राजनीतिक समझ बदलने के प्रयासों की भी निंदा की थी। इस बीच चीन पश्चिम एशिया के दो प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब और ईरान के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है। एमबीएस की यात्रा के ऐन पहले ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ चीन आए थे। म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन में भी चीन ने जरीफ के भाषण की तारीफ की थी। चीन के स्टेट काउंसिलर वांग यी ने कहा, ‘मैंने टेलीविजन पर देखा कि आपने सम्मेलन में किस तरह खुलकर ईरान के अधिकारों का बचाव किया। मुझे लगता है कि लाखों चीनी नागरिकों ने भी देखा होगा कि आपने क्या कहा और अब आप चीन में एक चर्चित हस्ती हैं।’ सऊदी अरब और ईरान के भूराजनैतिक आकलन में चीन की महत्ता बढ़ रही है और शिनच्यांग प्रांत में मुस्लिमों पर अत्याचार के मामले में दोनों देशों की खामोशी काफी कुछ कह रही है।

भारत में भी एमबीएस का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक मसलों पर था और उन्होंने अगले कुछ वर्ष में 10,000 करोड़ डॉलर के निवेश की बात कही। अरैमको और अबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी महाराष्ट्र में रत्नागिरि तेल रिफाइनरी की स्थापना में 440 करोड़ डॉलर का निवेश कर रही हैं। एसएबीआईसी भी भारत में पेट्रोकेमिकल संयंत्र में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाली है। दोनों देश सौर ऊर्जा और उपग्रह तकनीक के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने वाले हैं। देश का 20 फीसदी तेल आयात सऊदी अरब से होता है जबकि देश के करीब 27 लाख लोग वहां रहकर काम करते हैं। परंतु एमबीएस की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों का संयुक्त दस्तावेज महत्त्वपूर्ण होकर उभरा जिसमें सऊदी अरब ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।

एमबीएस की भारत यात्रा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में सऊदी अरब को लेकर माहौल बेहद खराब है। सऊदी अरब ने उसे साफ संकेत दिया है कि वह अपने साझेदार बदल सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खशोगी की क्रूर हत्या के बाद अमेरिका की नजरें एमबीएस पर वैसे ही टेढ़ी हैं। यमन में भी हालात खराब हैं। एक ओर जहां ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को परमाणु तकनीक बेचने पर विचार कर रहा है, वहीं अमेरिकी सीनेट यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि इस मसले पर अंतिम निर्णय उसका हो। यमन में बढ़ता तनाव भी पिछले कुछ समय से प्रत्यक्ष है। ऐसे में सऊदी अरब का एशिया की ओर रुख करना समझ में आता है। इन बदलते हालात में भारत की क्या भूमिका होगी यह अभी देखा जाना होगा।

Date:05-03-19

बेहतर रास्ता

संपादकीय

रविवार को दक्षिण कोरिया और अमेरिका के वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास को बंद करने की घोषणा को मौजूदा विश्व की स्थिति के मद्देनजर एक अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है। यह सही है कि किसी एक छोटी घटना या मामले की वजह से शांति या फिर किसी भी यथास्थिति में अक्सर तेजी से बदलाव आता दिखता है और कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद उस पर पानी फिर जाता है। मगर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के ताजा फैसले की पृष्ठभूमि में चूंकि उत्तर कोरिया के साथ संबंधों और संभावित हालात का भी खयाल है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि समूचे कोरियाई प्रायद्वीप की शांति की दिशा में यह एक अहम पहलकदमी साबित होगी। आमतौर पर साल के इन्हीं महीनों के दौरान किया जाने वाला ‘फोल ईगल’ अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऐसे मौके पहले भी आए हैं जब उत्तर कोरिया ने इस युद्धाभ्यास को क्षेत्रीय समस्या पैदा करने वाला एक मुख्य कारक बताया है और अपनी स्पष्ट नाराजगी जाहिर की है। बल्कि इस आयोजन को वह घुसपैठ की कोशिश भी बताता रहा है। अब फिलहाल युद्धाभ्यास को स्थगित करने के फैसले के बाद देखना है कि इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना की तैयारियों को लेकर क्या आकलन सामने आते हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत एक तरह से बेनतीजा रही। उत्तर कोरिया ने साफ तौर पर यह जता दिया कि जब तक उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाता है, तब तक परमाणु हथियारों को कम करने या निरस्त्रीकरण को लेकर उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हालांकि उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने प्रतिबंधों में आंशिक राहत देने की ही मांग की थी। लेकिन अमेरिका का रुख इसके प्रति सकारात्मक नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इस क्षेत्र में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग और खासतौर पर युद्धाभ्यास के मसले पर उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और सैन्य न भी हो तो शायद शांति की स्थितियों के लिए सकारात्मक नहीं होगी। इसलिए अगर युद्धाभ्यास की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाला जाता है तो इसे तनाव बढ़ने की चिंता से निपटने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। इससे दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई की तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अपने मसलों को हल करने के लिए एक सहज हालात बनाने की कोशिश में हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया को भी इस बात का एहसास होगा कि युद्ध और तनाव के माहौल में किस ओर बढ़ा जा सकेगा। शायद इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच इस बात पर सहमति बनी कि फिलहाल वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास को रोक दिया जाए, ताकि शांति की ओर बढ़ते कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव या टकराव की किसी नई स्थिति से बचा जा सके। बल्कि कहा जा सकता है कि इस पहलकदमी का एक मुख्य मकसद उत्तर कोरिया से जुड़े संकट को खत्म करने की कोशिश है, जो इसे आक्रमण की मंशा से किए जा रहे अभ्यासों के तौर पर देखता है। यों भी, किसी भी युद्ध के नतीजे का अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए युद्ध की स्थिति पैदा होने से पहले ही अगर उसे खत्म करने की कोशिश होती है तो यह एक शांतिपूर्ण विश्व के हित में होगी।

Date:05-03-19

दोहरेपन की नीति

संपादकीय

हाल में अबु धाबी में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को आमंत्रित कर इस संगठन ने यह संदेश दिया था कि बदलते वक्त के साथ वह भी बदल रहा है और इसका दायरा सिर्फ मुसलिम देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के कड़े विरोध और बहिष्कार के बावजूद विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भारत को बुलाया गया। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इसके लिए पहल की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मंच से आतंकवाद फैलाने वालों को चेताया। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी कि ओआइसी ने पाकिस्तान के विरोध को कोई तवज्जो नहीं दी और भारत को अपने मंच से बात रखने का मौका दिया। लेकिन भारत की इस कामयाबी को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब सम्मेलन की समाप्ति पर जो प्रस्ताव जारी किया गया, उसमें कश्मीर मसले को उठाया गया। इस प्रस्ताव में कश्मीर को लेकर भारत के रुख की आलोचना की गई है और भारत पर आरोप लगाया गया है कि वह कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग कर रहा है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

भारत को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि जो ओआइसी उसे सम्मान और सदाशयता के तौर पर आमंत्रित कर रहा है, वह पीछे से उसे घेरने की किसी रणनीति पर भी चल सकता है। ओआइसी के मंच से कश्मीर मसले को उठाया जाना बता रहा है कि भले पाकिस्तान ने इस बैठक बहिष्कार किया हो, लेकिन उसका दबदबा कम नहीं हुआ और वह अपने मकसद में कामयाब रहा। अगर पाकिस्तान इस बैठक में होता तो भी कश्मीर का मुद्दा उठाने से वह नहीं चूकता। सिर्फ ओआइसी नहीं, हर वैश्विक मंच से पाकिस्तान कश्मीर को लेकर राग अलापता रहा है। ओआइसी में कश्मीर मुद्दा उठा है और इस पर पाकिस्तान का समर्थन किया गया है तो इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि सत्तावन देश इस मसले पर किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के साथ हैं। वे उसी भाषा और रुख का समर्थन करेंगे जो पाकिस्तान का होगा। साफ है कि इससे ओआइसी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि का वजन थोड़ा कम हुआ है।

ऐसे में ओआइसी के रुख पर भारत की नाराजगी स्वाभाविक ही है। भारत ने दो-टूक कह दिया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह मुद्दा भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। ओआइसी की बैठक में भारत को बुलाया जाना इस बात का संकेत माना जा रहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ओआइसी के प्रस्ताव में पाकिस्तान की भाषा है। स्पष्ट है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत के साथ अच्छे रिश्तों का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ओआइसी इस बात से अनजान है कि पाकिस्तान पिछले तीन दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को शह देना जारी रखे हुए है और अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों से भारत पर बड़े-बड़े आतंकी हमले करा चुका है। जब सऊदी अरब का सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चेतावनी देता रहा है तो ओआइसी को क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना चाहिए? इससे ओआइसी के दोहरेपन की नीति का पता चलता है कि एक ओर वह भारत को अहमियत देने का संदेश दे रहा है, दूसरी ओर भीतर से पाकिस्तान के साथ है। कश्मीर पर भारत के खिलाफ जो रुख इस सम्मेलन में अपनाया गया है, वह पीछे से वार करने की साजिश से कम नहीं माना जा सकता।

Date:05-03-19

घिरता पाकिस्तान

संपादकीय

पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ बढ़ता वैश्विक दबाव स्वागतयोग्य है। भारत के पुलवामा में 14 फरवरी को जैसा आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था, ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में भी ठीक वैसा ही हमला 13 फरवरी को हुआ था। जब भारत ने 40 से अधिक जवानों के शहीद होने का प्रतिशोध बालाकोट में हवाई हमले से लिया, तब ईरान में भी 27 जवानों के शहीद होने का प्रतिशोध लेने की मांग व चर्चा तेज हो गई। कोई आश्चर्य नहीं, ईरान के सैन्य कमांडर सीधे पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा ईरान स्वयं कार्रवाई करेगा।

भारत में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जबकि ईरान में हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-अद्ल ने ली है। जैश-ए-अद्ल सुन्नी आतंकी संगठन है, जिसे पाकिस्तान में समर्थन उपलब्ध है। शिया वर्चस्व वाली ईरानी सेना के जवान इस आतंकी संगठन का निशाना बनते रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान में पहले से ही नाराजगी रही है। इस नाराजगी को भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई से जो बल मिला है, उससे ईरान और पाकिस्तान के बीच खटास बढ़ गई है। यह ताजा खटास या दबाव जहां पाकिस्तान में सुधार के अनुकूल है, वहीं मुस्लिम दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम दुनिया में ईरान बहुत महत्वपूर्ण देश है और पाकिस्तान का पुराना सहयोगी भी। भारत से 1965 और 1971 की लड़ाई में ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। ईरान का सत्ता प्रतिष्ठान कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का पक्षधर रहा है। ऐसे में, ईरान की पाकिस्तान से नाराजगी निर्णायक हो सकती है, जब इसके निहितार्थ को समझा जाए। पहला निहितार्थ यह है कि आतंकी किसी के नहीं होते। जो आतंकियों को पालता है या पलने देता है, वह भी एक दिन आतंक का शिकार हो जाता है। दूसरा निहितार्थ, ईरान की आतंकवाद को लेकर समझ बढ़ी है और वह भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए यह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या ईरान अब कश्मीर पर आतंकियों या पाकिस्तान का पक्ष लेना छोड़ देगा? तीसरा, ईरान क्या सीधे आतंकी संगठनों को निशाना बनाने वाला है और क्या ईरान के ऐसा करने पर अमेरिका और सऊदी अरब चुप बैठेंगे ?

निस्संदेह, आतंकवाद के खिलाफ सधे कदमों से चलने की जरूरत है। ईरान अपनी ओर से पाकिस्तान पर दबाव जारी रखे, अपने क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। भारत के साथ वह व्यापक सहयोग बढ़ाए और कश्मीर या भारत को देखने में मजहब का चश्मा इस्तेमाल न करे। अरब देशों में समझदारी का नया दौर शुरू होना चाहिए। धर्म के आधार पर दुनिया को देखना बेमानी है। आज सबसे जरूरी है आतंकवाद का अंत। आतंकवाद को चौतरफा घेरने की जरूरत है। आज पाकिस्तान 45 से 48 आतंकी संगठनों की शरणस्थली बना हुआ है, तो हर उस देश को अपनी रीति-नीति में सुधार करना चाहिए, जिसने कभी न कभी पाकिस्तान की पीठ थपथपाई है। ईरान जैसा सशक्त पड़ोसी देश कायदे से पाकिस्तान की पीठ से हाथ हटा भर ले, तो भी बहुत है। अब पाकिस्तान की कुल भलाई इसी में है कि वह अपने पड़ोसियों की नाराजगी दूर करे और इसके लिए पहली और अंतिम शर्त है- आतंकवाद के खिलाफ सच्ची लड़ाई।

Date:05-03-19

आदिवासियों के लिए नियति बन गया है विस्थापन

ज्ञानेंद्र रावत , पर्यावरण कार्यकर्ता

सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों के 11़ 8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल किए जाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार किए जाने के संदर्भ में अपनाई गई प्रक्रिया के विवरण के साथ कोर्ट में हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिए अपने पहले आदेश में कहा था कि वे कानून के अनुसार वहां आदिवासियों से जमीन खाली कराएं। इसके बाद ही केंद्र ने राज्य सरकारों से प्रभावितों की जानकारी मांगी थी। इस बाबत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र सरकार वन अधिकार कानून 2006 में आवश्यक संशोधन करे, ताकि वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और आदिवासी-वनवासी विस्थापन की मार से बच सकें। यह सच है कि इस कानून के तहत आदिवासियों और वन क्षेत्र में रहने वालों को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिए गए हैं, मगर अब उन्हें उसी से बेदखल किया जा रहा है।

वनाधिकार कानून दो किस्म के लोगों को जंगल में रहने का अधिकार देता है। एक तो वे, जो आदिवासी हैं और जंगल में रहते हैं और दूसरे वे, जो वनवासी हैं और जंगल के उत्पादों पर पिछले 75 सालों से निर्भर रहे हैं। 2006 में बना यह कानून अंग्रेजों के जमाने में बने वन कानून की जगह लेने के लिए बनाया गया था। उस समय कई संगठनों ने इस कानून की वैधता को ही चुनौती दी। उनके विरोध के बाद उन लोगों की पहचान का काम शुरू हुआ, जिनकी जंगलों पर दावेदारी बनती थी। बीते साल नवंबर महीने तक तकरीबन 40 लाख लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिनमें से समीक्षा किए जाने के बाद करीब 19 लाख लोगों की दावेदारी खारिज कर दी गई, जबकि लगभग 18 लाख की दावेदारी को वैध माना गया। दावेदारी गंवाने वालों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 27 जुलाई तक देश के 17 राज्यों को जंगल की जमीन खाली करानी है। देखा जाए, तो राज्यों ने 40 लाख लोगों की तीन स्तरों पर सत्यापन कराया था। इस सत्यापन में 13 जरूरी दस्तावेजों में से एक भी पेश करने में लाखों वनवासी परिवार नाकाम रहे।

ये परिवार दस्तावेज लाते भी तो कहां से? सदियों से जंगलों को अपना घर मानने वाले और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने, उसे खत्म कर देने वाले इन वनवासियों के पास तो कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में होगा। दावा किया जा रहा है कि वन-भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में हुआ है, जहां क्रमश: साढ़े तीन लाख और डेढ़ लाख लोगों के वनाधिकार दावे खारिज हुए हैं। इन्हें अतिक्रमणकारी साबित करना बेहद आसान है, क्योंकि इनके भूमि अधिकार का मालिकाना हक रिकॉर्ड में नहीं है। इनको उनके घरों से बेदखल करना कोई नई बात नहीं है। साल 2002 से 2004 के बीच तीन लाख से ज्यादा आदिवासियों को उनके घरों से बेदखल किया जा चुका है। अब फिर वही स्थिति बन रही है। हमेशा की तरह इस बार भी इनको बसाने की चिंता किसी को नहीं है।

एक अनुमान के मुताबिक, मौजूदा समय में देश भर के जंगलों में कुल मिलाकर 10 करोड़ से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। इनमें से करीब 40 लाख आदिवासी संरक्षित वन क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि, सच यह भी है कि कभी औद्योगिक विकास के नाम पर, कभी रेल लाइन बिछाने, कभी अभयारण्य बनाने और कभी नदी-जोड़ के नाम पर ये आदिवासी अपनी जमीन से खदेडे़ जाते रहे हैं। और आज तक किसी भी सरकार ने इनके पुनर्वास के सवाल पर सोचना तक गवारा नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई जाती, तो इतना तय था कि इस चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र और राज्य सरकारों के लिए खतरे की घंटी साबित होता।

Date:05-03-19

प्रचार के मैदान पर लड़ा गया युद्ध

हरजिंदर , वरिष्ठ पत्रकार

वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ की इस बात में दम है कि फौज का काम लक्ष्य पर जाकर निशाना लगाना होता है, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए यह गिनना उसका काम नहीं है। वायु सेना इसे पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या को लेकर चल रहा बेवजह का विवाद पिछले कुछ दिनों में इतना बढ़ गया कि खुद उन्हें प्रेस कांफ्रेंस करके यह बात कहनी पड़ी।

वायु सेना के लिए संख्या महत्वपूर्ण होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस सच को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी युद्ध या किसी भी मोर्चे पर सेनाएं सिर्फ आधी लड़ाई ही लड़ती हैं। वे युद्ध के मैदान पर, दुश्मन के आसमान पर और समुद्री सीमाओं के आर-पार सक्रिय होती हैं, जबकि इसके साथ ही लड़ाई का एक बड़ा मोर्चा रेडियो तरंगों, टेलीविजन प्रसारण और ब्रॉडबैंड पर खुलता है, जिसे प्रचार युद्ध कहा जाता है। युद्ध तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन प्रचार युद्ध उससे पहले शुरू होता और उससे बहुत बाद तक चलता है। यह भी कहा जाता है कि दुश्मन के खिलाफ पहला निशाना जब साधा जाता है, प्रचार युद्ध उसके पहले ही कई निशाने साधने में जुट जाता है। यह वह युद्ध है, जिसमें सत्य और तथ्य का कोई अर्थ नहीं होता, महत्वपूर्ण यह होता है कि आप लोगों को खास तरह से सोचने पर कैसे बाध्य कर सकते हैं? कैसे आप युद्ध और तनाव का एक ऐसा फसाना या नैरेटिव रच सकते हैं, जिससे लोग खुद को जोड़ सकें, या उन्हें एक सहज समझी जा सकने वाली कहानी की तरह लगे।

प्रचार युद्ध में आमतौर पर दो तरह के नैरेटिव रचे जाते हैं। एक होता है आंतरिक प्रचार के लिए, या देश के भीतर युद्ध का माहौल रचने के लिए। ऐसा माहौल बनाना होता है कि दुश्मन के खिलाफ लोगों की भुजाएं फड़कने लगें। किसी भी युद्ध में इसे सबसे जरूरी माना जाता है। धारणा यह है कि सरकार, समाज और अर्थव्यवस्था सभी के लिए युद्ध एक असाधारण स्थिति होती है, प्रचार युद्ध का काम इस असाधारण स्थिति के लिए नागरिकों का तैयार करना होता है, ताकि वे युद्ध में अपना योगदान देने के लिए तन, मन और धन से तैयार रहें। प्रचार युद्ध का एक दूसरा और ज्यादा कठिन मोर्चा वह होता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनमानस को प्रभावित करने का काम किया जाता है। यह पूरी दुनिया के सामने अपने पक्ष को जायज ठहराने के लिए होता है। अगर आप अमेरिका जैसी महाशक्ति नहीं हैं तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रचार में संतुलन कायम करना कई बार काफी टेढ़ी खीर भी हो जाता है। घरेलू प्रचार में आपको अपनी युद्ध की तैयारियों की डींग हांकनी होती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रचार में अपने आप को शांति का पुजारी और शांति के लिए युद्ध की मजबूरी बतानी होती है।

पुलवामा की आतंकवादी वारदात के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, बाद में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर भारतीय पाकिस्तानी युद्धक विमानों के बीच की डॉग फाइट वगैरह की जो आक्रामकता दिखी उसका प्रचार युद्ध कई तरह से अलग था। दोनों देश प्रचार की इकहरी लड़ाई लड़ते दिखाई दिए। भारत जो कर रहा था वह मूल रूप से घरेलू जनमानस के लिए था जबकि पाकिस्तान की कोशिश अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने की थी। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करने की बात बताई और आधिकारिक रूप से इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई। यह जरूर है कि अनौपचारिक रूप से मीडिया को यह जानकारी दी गई कि इस हमले में तीन सौ से चार सौ आतंकवादी मारे गए हैं। घरेलू जनमानस को बताने के लिए इतना ही काफी था और उसके लिए किसी अतिरिक्त सबूत की जरूरत भी नहीं थी। बाद की घटनाओं में भी सरकार की ओर से पहले बस इतना ही कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान का एफ-16 फॉलकॉन बमवर्षक मार गिराया है। बाद में उसे यह जरूर स्वीकारना पड़ा कि उसका एक मिग-21 बाईसन नष्ट हो गया है और पायलट लापता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लगातार खंडन को देखते हुए एफ-16 के हमले और उसे ध्वस्त किए जाने के सबूत पेश किए गए। जहां तक अंतरराष्ट्रीय प्रचार की बात है भारत ने राजनयिक प्रयासों पर ही ज्यादा भरोसा किया। अंतरराष्ट्रीय समर्थन को लेकर वह आश्वस्त था और वह समर्थन दिखा भी।

इसके विपरीत पाकिस्तान की समस्या यही थी कि अंतरराष्ट्रीय जनमत कई कारणों से उसके खिलाफ था। इसलिए शुरू से आखिर तक पाकिस्तान या तो शांति का सुर अलापता रहा या अपनी बेगुनाही के सुबूत बांटता रहा। पुलवामा के आतंकी हमले के तुंरत बाद से ही, आने वाले खतरे को भांप कर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शांति वार्ता शुरू करने की बात करने लगे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने अपने घरेलू जनमानस के लिए बदला लेने की बात भले ही कही हो लेकिन बातचीत की बात भी लगातार करते रहे। स्ट्राइक के तुरंत बाद यहां तक कि भारत के आधिकारिक रूप से स्ट्राइक की बात स्वीकारने से पहले ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने खुले मैदान और टूटे हुए पेड़ों की तस्वीरें जारी कर दीं, दुनिया को यह दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना ने हमला किया है और वह नाकाम रहा। इसी तरह से भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें एक आध को छोड़कर उतनी ही जानकारी थी जितनी जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से एक युद्धबंदी से मांगी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने तुरंत ही समझ लिया कि अभिनंदन को अंतरराष्ट्रीय प्रचार युद्ध में हथियार बनाना ही समझदारी होगी। इसलिए इमरान खान ने जब संसद में उनकी रिहाई की घोषणा की, तो वीडियो भी पूरी दुनिया में जोर-शोर से जारी किया गया। इतना ही नहीं, उन लोगों की तस्वीरें भी प्रचारित की गई, जो युद्ध का विरोध करते हुए अभिनंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान जो नैरेटिव रच रहा था, उसमें ये तस्वीरें काफी उपयोग थीं, कोई और मौका होता, तो शायद ये लोग वहां गद्दार करार दिए जाते। हालांकि इस प्रचार युद्ध में भी पाकिस्तान की सफलता संदेह के घेरे में ही है।

Date:05-03-19

Solar Powerhouse

For residential consumers to see rooftop solar as a viable electricity option, building awareness is crucial

Amala Devi & Uttara Narayan , [ Uttara Narayan and Amala Devi work with the energy programme at the World Resources Institute India]

In February, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved phase 2 of the grid-connected rooftop solar programme, with a focus on the residential sector. India has set an ambitious target of achieving 40 GW of rooftop solar capacity by 2022. However, while there has been progress on rooftop solar installations among industries and commercial consumers, the uptake among residential consumers has been slow.

Urban residential electricity consumers are still hesitant to consider rooftop solar power for their homes. This is because they don’t have enough information about it, according to a 2018 study by the World Resources Institute in five cities — Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Jaipur and Nagpur.

Limited access to information

For residential urban consumers, one of the key barriers to installing rooftop solar systems is that they do not know who to contact to understand the processes to be followed and permissions required. There is no single source to access information, evaluate benefits and disadvantages, and examine if any government support (such as a financial subsidy) is available. Most of the technical information provided by various sources, including the government, tends to be Internet-based. The study shows that less than 20% of respondents rely on the Internet to make a decision concerning rooftop solar systems. A significant majority of consumers seek face-to-face discussions and recommendations from friends and family.

Devising simple, well-designed and creative ways to disseminate information is important to help consumers make informed decisions. Information must be made easily available to the consumers on the amount of shadow-free roof area needed for generating a unit of electricity and pricing; operating the system, after-sales maintenance and support; and reliable rooftop solar vendors.

The local electricity linesmen, electricity inspectors, and other nodal officials in the electricity department also have key roles to play. Building their capacities to disseminate such information and handle consumer queries and concerns, and providing basic training in billing and metering for solar power can go a long way in improving consumers’ experience.

Objective information must be put out through various avenues, so that it is accessible to all segments of the population and in local languages. Such awareness drives will reach larger audiences. Information kiosks can be set up in public institutions like banks to offer information on the technology, as well as on practical issues such as guidance on selecting vendors. A robust feedback mechanism can be put in place for consumers to share their experiences with others.

Consumer rights groups, rooftop solar system vendors, and resident welfare associations (RWAs) in larger cities are beginning to organise campaigns and workshops to generate awareness and create a dialogue with consumers. In November 2018, for instance, the Bangalore Apartments’ Federation held a workshop on residential rooftop solar to sensitise their members. Several RWAs have initiated discussions with residents to explore collective installation of rooftop solar, starting with common facilities like lifts and water pumps.

Lessons to learn

Since the market for residential rooftop solar power is nascent, there are opportunities to learn from more mature consumer durable markets. For example, RWAs can tie up with vendors to organise demonstration programmes, so that consumers can observe, operate and understand how the system works.

It is important to also acknowledge that enthusiasm for rooftop solar energy largely comes from those with higher disposable incomes and who live in their own houses. This is one of the several reasons that electricity utilities are not very supportive of consumers generating their own power, as this would impact their revenues. Rooftop solar is a promising energy source for everyone, including socio-economically weaker consumers. However, awareness building sessions need to be socially inclusive and should take place during periods when consumers are likely to be at home.

The uptake of rooftop solar across economic categories is also contingent on policies that make it more accessible and affordable. Consumer groups and development organisations have a significant role in systematically following key policies and institutional procedures and ensuring that consumers’ concerns in accessing reliable information are addressed. Raising awareness and building consumer capacity to engage with the sector are crucial for ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all and for India to achieve its rooftop solar targets.