12-04-2018 (Important News Clippings)
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Date:12-04-18
Law Unto Themselves
Democracy demands that political parties declare all cash and cheque donations
TOI Editorials
BJP’s soaring political fortunes clearly reflect in its income rise from Rs 570 crore in 2015-16 to Rs 1,034 crore in 2016-17 – but the real matter of concern is that a huge percentage of contributions to political parties continue to be from undisclosed sources. Even as the government cracks down on cash transactions of aam admi, political parties are being held to a different standard. While BJP with total voluntary contributions of Rs 997 crore in 2016-17 has declared details pertaining to Rs 533 crore as donations over Rs 20,000, Congress’s donor list is yet to come out. Interestingly, BSP with Rs 75 crore voluntary contributions in 2016-17 claimed it received no donation above Rs 20,000.
It is anyone’s guess where BJP’s undisclosed contributions of Rs 464 crore or all of BSP’s Rs 75 crore came from. The parties’ claim of course is that these are token contributions from the toiling masses, who part with their valuable earnings for love of their pet political party. A new cap of Rs 2,000 for declaring the contributors’ identities, effective from 2017-18, will purportedly whittle down undisclosed incomes of parties. But if the BSP contribution report is any precedent, cash could still be king unless all donations are fully accounted for and published.
A major component of black money is political/ election funding. This wide latitude where national parties like BJP and Congress file audit reports past deadlines and receive immunity from declaring contributions must end. It is time that political parties are treated on par with individuals and companies who face consequences for incomplete returns and delays. Even the widely touted electoral bonds face a huge transparency deficit by denying voters information on who funds parties. Citizens should know where political funds come from, to make informed choices at the polling booth.
Date:12-04-18
Who is afraid of university autonomy? Scholars have nothing to lose but their chains
B Venkatesh Kumar, Alan Ruby and Matthew Hartley, [B Venkatesh Kumar is Professor, Tata Institute of Social Sciences. Alan Ruby is Senior Fellow and Matthew Hartley Associate Dean, University of Pennsylvania]
The government’s decision to cede autonomy to 62 higher education institutions that have all met the highest national standards for educational quality in learning outcomes has generated a range of responses. Some reactions are based on fact, some are fuelled by ideology and some a mix of both leavened by a fear of change. Much of the debate has focussed on the financial dimensions of the proposed change which are interpreted as stepping stones towards privatisation of higher education.
Some have criticised the provisions to allow autonomous institutions to become more international by adding up to 20% of new faculty posts that are open to leading scholars and researchers from around the world, that would enrich these academic communities and increase opportunities for Indian scholars to collaborate on research projects of significance to the nation and the region. There has also been opposition to allowing autonomous institutions to add up to 20% of student places for talented young people who want to learn about India, in India from Indian scholars. These new places would add to the number of international students in India which is currently one-sixth of the number of international students in German universities.
It seems the critics wish to embrace and reinforce the insularity of Indian higher education. There has been less debate about the devolution of personnel decisions, the recruitment, appointment and promotion of faculty. Given the poor record of centralised hiring, the delays, political interventions and the history of rank exercise of patronage this reticence is understandable. What is less understandable is the relative silence about the freedoms extended to faculty of these institutions. There has been no celebration of the breaking of the thrall’s ring that has limited the professional and intellectual freedom of some of the nation’s leading scholars and confined them to following the curriculum dictates of distant official committees and subject knowledge satraps.
Vesting decisions about course design and content with scholars recognises their expertise, trusts their capacity to judge what is important enough in their field and respects their depth of discipline knowledge. Academic autonomy also acknowledges that scholars have a deep understanding of the needs and aspirations of their students, especially students from the surrounding city or state with its distinct culture and economic geography. Scholars are now able to tailor and customise their programmes and curricula to local needs and individual preferences.
Similarly academic autonomy allows India’s scholars to use their specialised expertise and appreciation of their intellectual field to create new degree programmes that respond to changes in technology and lead developments in their disciplines. It also allows them to discern and shape interdisciplinary studies in fields like bio-informatics and nanotechnology that did not exist 20 or 30 years ago.
This shift of authority and control from the halls of UGC in Delhi to the best universities and colleges across the nation, symbolises a shift in focus and priorities. UGC as an institution is an echo of the UK’s University Grants committee which operated for 70 years – 1919-88 – as a funding body and regulatory agency with an instrumental view of higher education. Universities existed to serve national needs, to support a partially planned economy and to manage the growth of the sector as more young people finished secondary education. There was little interest in research, or innovation and little concern for changes in the structure and nature of working lives. It did not serve educational aspirations of its citizens, had little time for improving access for women or for children of the lower classes.
Nor was it particularly interested in redistributing public resources from the privileged few to those with greatest ability. In essence it was an agency based on the notion that the economic and social structures of society were fixed and unchanging and that the aspirations of individuals, be they students or scholars, were of little concern. Opponents of the government’s modest steps towards greater academic autonomy seem to cling to this view of a constant world where everyone knows their place and higher education institutions are most successful when they simply follow orders. They seem to inhabit a world which sees little value in the expertise and professionalism of India’s best scholars and no respect at all for the dedication and sustained success of these 62 top ranked institutions.
Date:12-04-18
संसद सदस्यों को जिम्मेदार बना सकता है यह उपाय
ए के भट्टाचार्य
वर्ष 2018 का बजट सत्र गत सप्ताह समाप्त हो गया। परंतु बीते सात सप्ताह के दौरान सदन की कार्यवाही जिस तरह चली वह बहुत परेशान करने वाला था। बीते 18 सालों में यह बजट सत्र गुणवत्ता के लिहाज से सबसे कमजोर रहा। मई 2014 में गठित 16वीं लोकसभा के अब तक के कार्यकाल में भी बजट सत्र में लोकसभा का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। लोकसभा में यह सत्र 29 जनवरी से 6 अप्रैल तक चला। बीच में तीन सप्ताह का छोटा सा अंतराल हुआ था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा निर्धारित अवधि के केवल 21 फीसदी के बराबर ही संचालित हुई। यह औसत मौजूदा लोकसभा के औसत कामकाज से बहुत कम रहा। इस लोकसभा में औसतन निर्धारित अवधि के 85 फीसदी वक्त तक काम हुआ है। राज्यसभा में औसतन 68 फीसदी से कुछ कम वक्त काम हुआ। लेकिन बजट सत्र में राज्यसभा केवल 27 फीसदी वक्त ही चली।
बजट पर चर्चा के मामले में भी यह 18 साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला वर्ष रहा। वर्ष 2000 से औसतन लोकसभा में बजट पर 53 घंटे और राज्यसभा में 23 घंटे चर्चा हुई। इस वर्ष लोकसभा में बजट पर 15 घंटे और 18 मिनट चर्चा हुई जबकि राज्यसभा में बमुश्किल 11 घंटे। वित्त विधेयक पर चर्चा और मंजूरी महज चंद मिनटों में निपट गई। विभिन्न मंत्रालयों की अनुमानित 260 खरब रुपये की अनुदान मांग को गिलोटिन (बिना चर्चा एकबारगी मतदान) कर दिया गया। यह अप्रत्याशित था कि वित्त विधेयक समेत तमाम संशोधन बिना किसी चर्चा के पारित हो गए। यह बताता है कि कैसे कानून निर्माण की संसदीय निगरानी कमजोर पड़ी।
यहां तीन स्तरों पर नाकामी हाथ लगी और कोई समस्या को हल करने को तैयार नहीं दिख रहा। संसदीय कार्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि क्यों सरकार संसद का सुचारु संचालन सुनिश्चित नहीं कर सकी। यह सरकार की जवाबदेही है। जब 2013-14 का आम बजट भी बिना किसी चर्चा के पारित हुआ था तो उस वक्त विपक्ष में मौजूद भाजपा ने कहा था कि यह कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की जवाबदेही थी। कुछ भाजपा नेताओं का कहना था कि वह केवल विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। संसद को बाधित करने की चाहे जो भी वजह हों, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस समय सरकार में भाजपा है तो यह जवाबदेही उसकी है। विपक्ष भी अपने हाथ नहीं झाड़ सकता। संसद को बाधित करने के बजाय उसकी भूमिका भी रचनात्मक विपक्ष की है। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या वह कहीं अधिक बेहतर ढंग से काम कर सकती थी ताकि कम से कम वित्त विधेयक पर चर्चा हो पाती।
तीसरी नाकामी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दोनों सदनों में सुचारु कामकाज की परिस्थितियां बनाने का काम करना चाहिए था। इस गतिरोध से निजात कैसे मिले? सांसदों को अपनी जिम्मेदारी से यूं भागने नहीं दिया जा सकता। उन्हें सरकार के व्यय और कर नीति बदलाव संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा और बहस करनी ही चाहिए। यह प्रक्रिया अहम है क्योंकि वित्त विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो उन कानूनों में बदलाव कर सकते हैं जो सीधे कराधान नीति के दायरे में नहीं आते। सन 1990 के दशक में व्यय प्रस्तावों का आकलन संसद की स्थायी समितियों के साथ बजट में करने की बात कही गई। ये समितियां अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करतीं और दोनों सदनों के सदस्य इन पर चर्चा करते। इस प्रयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि कम से कम व्यय प्रस्तावों का प्राथमिक मूल्यांकन हो। हालांकि बजट मंजूरी प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ प्रस्तावों को फिर भी गिलोटिन किया गया।
संसद की स्थायी समितियों की व्यवस्था वित्त विधेयक के प्रस्तावों पर चर्चा सुनिश्चित नहीं कर सकती। इस वर्ष नए कर प्रस्ताव गठित किए गए थे लेकिन फिर भी वित्त विधेयक पर शायद ही कोई चर्चा हुई। ऐसी स्थिति न तो संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहतर है और न ही बिना सुधारात्मक कदमों के इसे जारी रहने देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सांसदों को जवाबदेही के ढांचे के अधीन लाया जाए। अगर सांसद, व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर वित्त विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित होने देते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और भारतीय समेकित निधि पर फंड के लिए निर्भर हर सरकारी संस्थान को ऐसी संसदीय लापरवाही की कीमत चुकानी चाहिए। याद रहे कि सरकार केवल बजट को संसदीय मंजूरी मिलने के बाद ही सीएफआई से फंड जारी कर सकती है।
एक तरीका यह हो सकता है कि कर प्रस्ताव समेत बजट को तब तक पारित नहीं माना जाए जब तक कि एक निश्चित अवधि तक इन पर चर्चा नहीं हो जाती। चूंकि सन 2000 के बाद से बजट पर लोकसभा में औसतन 53 घंटे चर्चा हुई है इसलिए नया नियम 50 घंटे का हो सकता है। इसी तरह राज्यसभा में 20 घंटे की न्यूनतम चर्चा का प्रावधान हो सकता है क्योंकि सन 2000 से अब तक वहां औसतन 23 घंटे की चर्चा बजट पर हुई है। इसे कारगर बनाने के लिए यह नियम हो कि अगर बजट पारित नहीं हुआ तो सीएफआई से फंड जारी नहीं होगा। अमेरिका के तर्ज पर सरकार का कामकाज ही ठप हो जाएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके सांसद कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं। आज बिना बहस के बजट पास करने की उनकी लापरवाही पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया जाए। अगर वे इससे बचना चाहते हैं तो लोगों को पता चलेगा जब वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च के बाद शासकीय प्रतिष्ठान ठप हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। शायद यह बात उनको अधिक जिम्मेदार बनाए।
मुख्य न्यायाधीश को संदेह से परे मानने का मतलब
मौजूदा स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार्य करवाना एक कठिन चुनौती है कि मुख्य न्यायाधीश एक संस्था है।
संपादकीय
असमंजस और अनिश्चितता की धुंध में घिरी न्यायपालिका की छवि को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ के निर्णय का संपूर्ण अधिकार तो दे दिया है लेकिन, इससे संदेह का वातावरण मिटता हुआ दिख नहीं रहा है। फैसला आने के तुरंत बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह सारा फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इसका प्रयास उनके पिता शांति भूषण की याचिका को बेअसर करने का है। यह फैसला अशोक पांडे की जनहित याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कौन-सा मुकदमा किस जज के पास जाए और किस तरह संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए इस बारे में एक दिशा-निर्देश जारी होना चाहिए।
यह विवाद उस समय से ज्यादा गरमाया हुआ है जब 12 फरवरी को न्यायमूर्ति चेलमेश्वर सहित चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश के इन अधिकारों पर आपत्ति की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट की साख को झकझोर कर रख दिया था। तबसे अब तक सुप्रीम कोर्ट के भीतरी विवाद को निपटाने के लिए जजों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं लेकिन, मामला जस का तस अटका हुआ है। इस बीच अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हैं।
कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह आशंका भी जताई थी कि अगर बाधा डाली गई तो 12 जनवरी को उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए थे वे सही साबित होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाम कॉलेजियम प्रणाली का शाश्वत विवाद अपनी जगह है ही। इन सबके बीच विपक्ष मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की तैयारी भी कर रहा है।
मौजूदा स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार्य करवाना एक कठिन चुनौती है कि मुख्य न्यायाधीश एक संस्था है और उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर किसी संस्था के सफल संचालन के लिए उसे चलाने वाले व्यक्तियों पर भरोसा तो करना ही चाहिए लेकिन, न्याय को जरूरत से ज्यादा प्रमाणिक भी होना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि वह होते हुए दिखाई पड़ना चाहिए।
पानी पर उग्र राजनीति
संपादकीय
कावेरी जल विवाद को लेकर इंडियन प्रीमियर लीग के चेन्नई में होने वाले मैच अन्यत्र स्थानांतरित करने की नौबत आना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी। आइपीएल का कावेरी जल विवाद से कोई लेना-देना नहीं और हो भी नहीं सकता। समझना कठिन है कि यदि उग्र विरोध के चलते चेन्नई में आइपीएल के मैच नहीं होते तो इससे कावेरी जल विवाद सुलझने में मदद कैसे मिलेगी? आइपीएल का तो केंद्र सरकार से भी कोई लेना-देना नहीं। एक तरह से जल विवाद की खीझ आइपीएल पर निकाली जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों की ओर से उन अनाम-गुमनाम संगठनों को उकसाया जा रहा है जो आइपीएल के विरोध के बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं हुआ कि राजनीति में कदम रखने जा रहे अभिनेता रजनीकांत ने ऐसा बयान दिया कि कावेरी विवाद के रहते चेन्नई में आइपीएल के मैच होना शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने पिछले आइपीएल मैच के दौरान चेन्नई में हुई ¨हसा पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन ऐसा लगता है कि जो नुकसान होना था वह हो गया। यह पहली बार नहीं है जब राजनीतिक क्षुद्रता के कारण चेन्नई से में होने वाले आइपीएल के मैचों पर संकट मंडराया हो। इसके पहले श्रीलंका के तमिलों से भेदभाव को लेकर आइपीएल के खिलाफ तलवारें तानी गई थीं। बेहतर हो कि राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन इस बुनियादी बात को समङों कि राजनीतिक मसलों को खेल के मैदान में नहीं ले जाया जाना चाहिए। यदि कावेरी जल विवाद के चलते आइपीएल के मैच चेन्नई में नहीं हो पाते तो यह न तो क्रिकेट के हित में होगा और न ही तमिलनाडु के।
यह सही है कि कावेरी जल का मसला तमिलनाडु के लोगों के लिए एक भावनात्मक मामला है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप अपने कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल को लेकर हीलाहवाली दिखाई तो भी उसका गुस्सा आइपीएल पर निकालने का क्या मतलब? भले ही तमिलनाडु के राजनीतिक दल ऐसा प्रकट कर रहे हों कि कावेरी नदी का जल उनके लिए अपरिहार्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस नदी के जल पर कर्नाटक समेत अन्य राज्यों का भी अधिकार है। यह वक्त की मांग है कि सभी राज्य सिंचाई के अन्य साधन एवं स्नोत विकसित करें। अच्छा यह होगा कि नदी जल बंटवारे को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले राज्य यह समङों कि नदियों पर केवल उनका ही अधिकार नहीं। यह पहली बार नहीं है जब किन्हीं दो राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर तनातनी सामने आई हो। कई राज्यों के बीच नदियों के जल के बंटवारे का मसला अदालतों के समक्ष लंबित है। ये मामले यही बताते हैं कि हम 70 सालों बाद भी किस तरह नदियों के जल के बंटवारे का कोई कारगर उपाय नहीं खोज सके हैं। इससे भी बुरा यह है कि रह-रह कर राज्यों के बीच तनातनी वैमनस्यता की हद तक बढ़ जाती है और कभी-कभी तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं।
चीन की चाल
संपादकीय
भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद थमे ज्यादा वक्त नहीं बीता है कि चीन की दो हरकतों ने भारत को फिर से सकते में डाल दिया। हाल में अरुणाचल प्रदेश के असाफीला में भारतीय सैनिकों की गश्त को लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले का है। यह इलाका चीनी सीमा से सटा है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारतीय सेना के जवान यहां गश्त क्यों लगा रहे हैं। उसका कहना है कि यह विवादित इलाका है। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि सुबानसिरी क्षेत्र और असाफीला इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे लेकर चीन को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पता है और वह हमेशा की तरह इलाके में गश्त जारी रखेगी। दरअसल, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही चीन अरुणाचल के बड़े हिस्से पर अपना दावा जताता रहा है।
दूसरी घटना लद्दाख क्षेत्र की है, जहां पैंगोंग झील के पास तीन बार चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख सेक्टर में इस साल 28 फरवरी से 12 मार्च के बीच चीनी सैनिक तीन बार भारतीय सीमा में छह किलोमीटर तक घुस आए। पिछले एक महीने के दौरान अतिक्रमण की बीस कोशिशें हुई थीं। सीमाओं को लेकर हमेशा कोई न कोई टंटा खड़े करते रहना चीन की पुरानी फितरत रही है। भारत-चीन की सीमा करीब चार हजार किलोमीटर लंबी है। इसमें हिमालय के दुर्गम इलाके भी आते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा सीमांकन संभव नहीं है जिससे सीमा रेखा का स्पष्ट रूप से पता चल सके। चीन हमेशा इसी का फायदा उठाता रहा है। पहले वह भारतीय सीमा में कई किलोमीटर तक अपने सैनिकों की घुसपैठ कराता है और फिर हर क्षेत्र को ‘विवादित’ बताते हुए उस पर कब्जे की ताक में रहता है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से लेकर डोकलाम तक चीन ने यही किया।
चीन के अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हैं। ऐसा वह अपने साम्राज्यवादी-विस्तारवादी प्रभाव को बनाए रखने के लिए करता है। चीन इस वक्त तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। इसमें उसके सामरिक और व्यापारिक दोनों हित हैं। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डा बना कर उसने अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। हिंद महासागर में प्रभाव जमाने के लिए उसने मालदीव को ठिकाना बना लिया है। मध्यपूर्व में पहुंच बनाने के लिए चीन पाकिस्तान में आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। नेपाल में भी चीन अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। चीन के इस तरह के कदमों से क्षेत्रीय शांति की कोशिशों को धक्का पहुंचता है। कूटनीतिक, सामरिक, कारोबारी या फिर अन्य किसी भी नजरिए से देखें, साफ है कि चीन भारत को घेर कर उसे दबाव में रखना चाहता है, ताकि उपमहाद्वीप में उसका प्रभाव न बढ़ पाए। सीमा विवाद जैसी घटनाओं से चीन का दोहरा चरित्र उजागर होता है। एक तरफ तो वह भारत से अच्छे रिश्तों की दुहाई देता है, और दूसरी ओर, ऐसी चालें चलता है जो संबंध सुधार की संभावना पर पानी फेर देती हैं।
सोशल मीडिया का बंद
संपादकीय
बेहतर होगा कि इसे किसी सफलता या असफलता से न मापा जाए। यह ऐसा भारत बंद था, जिसके बाद सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अप्रत्यक्ष की अटकलें छोड़ दें, तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल इसके समर्थन में सामने नहीं आया। किसी भी राजनीतिक गोलबंदी ने इसका आह्वान नहीं किया था। कहीं पोस्टर नहीं चिपके, कहीं बैनर नहीं लटके, न गली-गली इसका प्रचार करने वाले लाउडस्पीकर घूमे। इसके बावजूद कई जगहों पर बंद ने आंशिक ही सही, अपना असर दिखाया। दफ्तर, कारखाने और दुकानें वगैरह भले ही खुले रहे हों, लेकिन प्रदर्शन हुए, हिंसा और आगजनी हुई, झड़पें भी हुईं। कई शहरों में कफ्र्यू भी लगाना पड़ा। अगर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो यह चिंता की बात है। उस माध्यम से, जहां सच से ज्यादा बड़ा कारोबार फर्जी खबरों यानी फेक न्यूज का होता है। अभी तक हम यही मानते रहे हैं कि समाज-विरोधी ताकतें सोशल मीडिया के जरिए तनाव पैदा करती रही हैं। इसकी वजह से कुछ जगह दंगे होने की खबरें भी आती रही हैं। कभी सोशल मीडिया की ही एक अफवाह के कारण पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने बेंगलुरु को खाली कर दिया था। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही देशव्यापी स्तर के बंद की गोलबंदी कर ली जाए, ऐसा हमारे सामने यह पहला उदाहरण है। यह घटना जितनी चौंकाती है, उससे ज्यादा परेशान करती है।
एक फितूर की तरह सामने आया यह बंद शुरू से ही एक पहेली रहा। इसके लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के जो आह्वान हो रहे थे, उनसे यह कभी स्पष्ट नहीं हो सका कि बंद का आयोजन एससी-एसटी ऐक्ट के खिलाफ हो रहा है, या फिर आरक्षण के खिलाफ। शुरू में इस ऐक्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में आरक्षण पर चर्चा ज्यादा होने लगी। आरक्षण के मामले में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ, जिससे यह माना जाए कि उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। दलित संगठनों के 2 अप्रैल के भारत बंद और फिर 10 अप्रैल की भारत बंद में बिहार के बाद सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में सामने आई हैं। इन्हीं दो प्रदेशों में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे साफ है कि जातीय तनाव की रोटियां सेंकी जाने लगी हैं। सोशल मीडिया पर संदेश एक से दूसरे और तीसरे, चौथे व्यक्ति तक होते हुए रातों-रात बड़े इलाके में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ठीक तरह से पड़ताल हो, तो इसी रास्ते से षड्यंत्र के सूत्रधारों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसी कोई पड़ताल होगी?
एक और चीज जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है आरक्षण विरोध का स्वर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बढ़ गया है। यह आमतौर पर उन नौजवानों की आवाज होती है, जो या तो बेरोजगार हैं या उम्मीद के अनुसार रोजगार नहीं हासिल कर सके हैं। जाहिर है, इसका नाता आरक्षण से उतना नहीं, जितना रोजगार की कमी से है, यह गुस्सा आरक्षण का विरोध बनकर फूटता है। उम्मीद है, सरकार इस मसले पर ध्यान देगी ही। लेकिन मंगलवार के बंद ने यह आशंका तो हमें दे ही दी है कि सोशल मीडिया की सूखी घास को भड़काने के लिए एक चिनगारी ही काफी है और डर यह है कि चिनगारियां न समाज-विरोधी ताकतों के पास कम हैं और न देश-विरोधी ताकतों के पास।
Date:11-04-18
सगरमाथा से समुद्र संपर्क का व्यूह
पुष्परंजन संपादक, ईयू-एशिया न्यूज़
नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली की नई दिल्ली यात्रा सफल हुई या असफल, इस सवाल पर उनके देश में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच मतभेद का हिमालय खड़ा हुआ है। नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत कह रहे हैं कि भारत के विरुद्ध बोली की गोली दागने वाले ओली ने इस बार यू-टर्न लिया है। महत के शब्दों में, ‘भारत-नेपाल के बीच बेहतर संबंध पहले से रहे हैं, ओली दरअसल खुद के संबंध अच्छे करने के लिए नई दिल्ली गए थे।’ आज की तारीख में नेपाली कांग्रेस जिस तरह आक्रामक हुई है, ऐसे तेवर कभी धुर वामपंथियों व प्रतिक्रियावादियों के हुआ करते थे। यह नेपाली राष्ट्रवाद का परिप्रेक्ष्य परिवर्तन (पैराडाइम शिफ्ट) है। इसकी काट में प्रधानमंत्री ओली ‘रियल पॉलिटिक्स’ यानी व्यावहारिक राजनीति का कौन-सा कार्ड खेलेंगे, इसका अंदाज काठमांडू के कूटनीतिक मौसम विज्ञानी भी नहीं कर पा रहे थे।
ज्यादा दिन नहीं हुए, जब आम चुनाव में ओली ने भारत विरोध और चीन से सहानुभूति हासिल करने का कार्ड खेला था। उससे धुर वामपंथी प्रतिक्रियावादी भी उनके समर्थक हो गए थे। नेपाली वामपंथियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में चीनी दूतावास की भी बड़ी भूमिका रही थी। सितंबर 2015 में 134 दिनों की नाकेबंदी, नेपाल में आवश्यक वस्तुओं का अभाव और राष्ट्रीय स्वाभिमान को ओली ने एक बार फिर चुनावी एजेंडा बनाया था। नई दिल्ली से लौटने के बाद ओली इसी ‘राष्ट्रीय स्वाभिमान’ के सवाल पर उलझे हुए हैं।
ओली ने सत्ता में आते ही पूर्व प्रधानमंत्री देउबा द्वारा जलविद्युत परियोजना का ठेका दोबारा से देने के लिए एक कंगारू कमेटी का गठन कर दिया। उससे सबने अंदाजा लगाया कि बूढ़ी गंडकी पर 2.5 अरब डॉलर का ठेका चीन की कुख्यात कंपनी ‘केझोउबा ग्रुप’ को देने के वास्ते यह सारा कुछ हो रहा है। ओली नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश के वास्ते दो नावों पर सवार हैं। उन्हें भारतीय और चीनी, दोनों निवेशक चाहिए।
प्रश्न यह है कि नेपाल को लेकर हमारी सोई हुई कूटनीति क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के नेपाल जाने से जगी है? 4 मार्च, 2018 को अब्बासी का अचानक नेपाल पहुंचना चौंकाने वाली घटना थी। अब्बासी ने नेपाल को ग्वादर पोर्ट के इस्तेमाल का जो ऑफर दिया, उस चीनी चक्रव्यूह को नई दिल्ली ने तुरंत भांप लिया। बिना चीन की हरी झंडी के पाक प्रधानमंत्री इस तरह का रोडमैप कैसे दे सकते थे?
नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कूटनीति, सगरमाथा (एवरेस्ट पर्वत का नेपाली नाम) के इस पार खेलनी है या उस पार, यह तय करने की दुविधा रहती है। इस भूपरिवेष्ठित राष्ट्र के लिए समुद्र तक का रास्ता हर बार राजनीतिक एजेंडा बनता है। अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप के दौरान चीन ने कई और बॉर्डर प्वॉइंट खोलने का चुग्गा फेंका था। वह यहीं नहीं रुका। उसके पांच माह बाद सितंबर 2015 में 134 दिनों की भारतीय सीमा पर नाकेबंदी का भी उसने पूरा कूटनीतिक फायदा उठाया।
उस समय नेपाल के तथाकथित राष्ट्रवादियों और प्रतिक्रियावादियों के लिए ओली हीरो की तरह थे। तब उनके भारत विरोध का ब्रांड नाम था- ओली की गोली। इस दवाब का नतीजा था कि नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को कोदारी के बदले केरूंग समेत सात बॉर्डर प्वॉइंट खोलने के वास्ते चीन से सहमत होना पड़ा। बाद में प्रचंड, और दोबारा ओली के सत्ता में आने तक चीन 13 और बॉर्डर प्वॉइंट खोलने का प्रस्ताव दे चुका है। इस समय 1,236 किलोमीटर लंबी नेपाल-चीन सीमा पर छह बॉर्डर प्वॉइंट खुले हुए हैं।
चीन, इस इलाके में वन बेल्ट वन रोड यानी ओबीओआर को कैसे आगे बढ़ाए, यह शी जिनपिंग की व्यूह रचना का एक बड़ा हिस्सा रहा है। 27 मार्च, 2017 को प्रचंड और शी की बीजिंग में मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा ‘ओबीओआर’ था। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि आज जिस नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश शरण महत को नई दिल्ली से ओली की नजदीकियों को लेकर तकलीफ हो रही है, उनकी मौजूदगी में 12 मई, 2017 को ‘ओबीओआर’ पर दस्तखत किए गए थे। तिब्बत से नेपाल तराई तक सर्वे और ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखिए, तो लग जाता है कि 20 साल में चार हजार किलोमीटर ‘चीनी रेल डेवलमेंट प्लान’ क्या था? केरूंग से काठमांडू, पोखरा, बुटवल और फिर तराई में मेची से महाकाली तक चीनी रेल का विस्तार। यह डोका ला की भू-सामरिक रणनीति से भी घातक है। इससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के किसी भी शहर तक चीनी पहुंच कितनी आसान हो जाती है!
नेपाल को किस देश की रेल परियोजना चाहिए? 2013 में जनकपुर अंचल के बर्दिबास-सेमरा-बीरगंज तक 136 किलोमीटर इलेक्ट्रिक रेल के वास्ते 99 अरब रुपये की एक योजना दक्षिण कोरिया की चुंगसुक इंजीनिर्यंरग, कोरिया रेल प्राधिकरण और ‘कुन्हवा कन्सल्टिंग’ के माध्यम से बनी और खटाई में पड़ गई। 2010 में ‘राइट्स इंडिया’ ने मेची से महाकाली तक ब्रॉडगेज रेल ट्रैक का एक सर्वे कराया था। करीब दस साल पहले इस रेल लाइन का बजट 800 अरब रुपये का था। लेकिन यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सबसे खतरनाक चीनी रेल प्रोजेक्ट ल्हासा-काठमांडू-लुंबिनी का है।
नेपाली नेतृत्व की दिक्कत यह है कि उसे बिना अंडे का ऑमलेट चाहिए। मतलब, रक्सौल से काठमांडू रेल चलाने की घोषणा कर तो दी, अब उसके वास्ते सर्वे और फंड की व्यवस्था भारत की नरेंद्र मोदी सरकार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने सगरमाथा से सागर तक कनेक्टिविटी का जो कूटनीतिक कार्ड खेला है, उससे चीन भी चकित है। जो सपना प्रधानमंत्री ओली ने नई दिल्ली आकर देख लिया है, उसे पूरा करना कोई साधारण चुनौती नहीं है। भूकंप, लगातार हड़ताल, आर्थिक नाकेबंदी, राजनीतिक अस्थिरता से नेपाल जर्जर हो चुका है। ऐसे नेपाल को संवारना, और इस बीच कूटनीतिक भरोसे का जो भूस्खलन हुआ है, उसे ठीक करना क्या इतना आसान है? कर्नाटक चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तारीख पर नेपाल जाएंगे, तब तक नेपाल में भारतीय योजनाओं को कैसे मूर्त रूप देना है, इसका खाका तो तैयार हो जाना चाहिए।
Satyagraha to Swachhagraha
Prime Minister Narendra Modi has inspired people to make Clean India a mass movement.
Dr Harsh Vardhan, [The writer is Union Minister of Environment, Forest & Climate Change and Minister of Science & Technology and Earth Science]
Following his return from South Africa in 1917, Mohandas Karamchand Gandhi launched a satyagraha to counter the oppression of indigo farmers by the colonial state. The national movement to which Gandhiji gave definite direction incorporated the basic tenets of satyagraha (satya and agraha, meaning truth and its perseverance) and stressed the importance of education, the need to care for one’s health and above all asserted the importance of sanitation. These elements were also the core concepts of the Vedic way of life.
In his first Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the Father of the Nation by renewing his pledge to make India free from the filth and garbage that had been piling up for more than 60 years due to poor governance. He took a solemn vow to realise the Mahatma’s vision of cleaning up the entire nation. He launched a mission to ensure that India’s villages, cities, temples, market places, residential areas, hospitals and tourist spots become clean and appealing when the nation celebrates the 150th birthday of the Father of the Nation.
This indeed is a challenge but it was the need of the hour. Littering had gone on for decades and turned our beautiful land into an eyesore. Poor sanitation is one of the key factors that undermine public health. A plague had struck about 24 years ago in one of the country’s richest cities, Surat. It was caused by heaps of unattended garbage. People seemed to accept unsanitary conditions as an inevitable fallout of congestion. However, two of the most populous and most congested cities on the planet, Tokyo and Hong Kong, are as clean as any city in Europe. It was the flawed vision of those who ruled for so long that they never realised the connection between sanitation, hygiene and the poor health of children. It is beyond comprehension that no previous government ever thought of addressing this serious concern which according to the World Health Organisation is the prime reason for India’s high Infant Mortality Rate (IMR).
The object of the sanitation movement launched by the prime minister was to protect the health of children and the nation as a whole. According to the WHO’s estimates 1,17,000 children under five lost their lives in the country in 2015, primarily due to diarrhoeal diseases. Open defecation results in contamination of water because of which children cannot assimilate nutrients. Nearly 39 per cent of India’s children record stunted growth. The chief of UNICEF’s Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) project claims that poor sanitation costs India more than 50 billion dollars a year — this includes the cost of treating water borne diseases.
So, while launching the centenary celebration of the Mahatma’s Champaran Satyagraha, the prime minister also rekindled the sanitation drive and reframed it as “From Satyagraha to Swachagraha”. More than 20,000 satyagrahis will be carry the prime minister’s message forward. By doggedly pursuing the goal of Swachh Bharat, PM Modi has inspired a large section of the country’s population to join the movement for sanitation. India’s per capita expenditure on health used to be just 1.2 per cent of the country’s GDP. It has now been hiked to 2.5 per cent. This alone will not transform the healthcare system. The key lies in strengthening preventive services. The sanitation drive is an essential part of this endeavour. A clean India, therefore, means nominal prevalence of gastrointestinal diseases such as typhoid, cholera and dysentery
Ancient Indians had a deep sense of personal hygiene. Excavations in Mohenjodaro, for example, have revealed the deep sense of hygiene and sanitation amongst our ancestors. Let me conclude by revisiting the Sustainable Developmental Goals (SDGs) of the United Nations. Goal 6 speaks of ensuring access to water and sanitation for all. The campaign launched by the prime minister has changed the perception of all Indians towards a crisis that occurred due to the neglect of sanitation and hygiene. It has captured the imagination of every Indian and many villages have taken to sanitation on a mission mode. Protection of environment and nature was essential in the endeavour of our ancestors to preserve and promote health. yoga, meditation, and personal hygiene were the routes to achieving harmony with nature. The prime minister has rendered yeoman’s service in bringing yoga to the fore in the international arena. The Green Good deeds I have conceptualised are a way to fulfill our green social responsibility.
A new beginning with Nepal
Pragmatism has finally taken root in Delhi and Kathmandu — project implementation will be the test
Rakesh Sood is a former Ambassador to Nepal and currently Distinguished Fellow at the Observer Research Foundation.
It is a long-standing tradition that Nepali Prime Ministers make Delhi the first foreign port of call after taking over. The only exception was Maoist leader Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ in 2008 who visited China first and found his tenure cut short months later when his coalition collapsed, forcing him to resign and adding a touch of superstition to the tradition. Prime Minister K.P. Sharma Oli maintained the tradition during his state visit to India last week. Perhaps not on account of superstition but because as a pragmatic politician, he knows which controversies are best avoided. His earlier nine-month tenure as PM in 2015-16 had seen relations with India hit a new low, and it made eminent sense to begin his second term on a positive note. From all accounts, the visit went well but it will take pragmatism and patient nurturing on both sides to restore the trust and confidence.
Contentious years
Nepal’s political transition began nearly three decades ago when it adopted a new constitution in 1990 which ushered in multiparty democracy. However, stability eluded Nepal with a spreading Maoist insurgency. In the process, the gains of democracy were eroded. After a decade-long insurgency, which claimed 15,000 lives, followed by a reconciliation, an interim constitution was introduced and the ground prepared for yet another exercise in constitution drafting. This seven-year exercise finally produced a new constitution in 2015. Nepal abolished its 250-year-old monarchy and emerged as a federal republic. During these decades, political instability prevailed with 25 Prime Ministers in 27 years!
Last year, 2017, was a year of elections in Nepal. Local body elections were held after a gap of 20 years. This was followed by the elections under the new constitution for the national parliament (the House of Representatives and the National Assembly) and the seven Provincial Assemblies which concluded earlier this year. Finally, on February 15, Mr. Oli began his second tenure as Prime Minister. Unlike the first tenure, which began on the sour note of the Madhesi agitation against the new constitution, this time he has come to power with convincing election victories.
In the local body elections, Mr. Oli’s party — the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), or UML — won the Mayor/Council Chair’s position in 294 out of the 753 local bodies. In most of the seven provinces, UML leaders are Chief Ministers. Together with the Maoists with whom the UML had announced an electoral alliance last year, Mr. Oli has a convincing majority of 174 in the 275-strong House of Representatives. In the Upper House, which has a strength of 59, the alliance has 42 seats. All this puts Mr. Oli in a comfortable position at home. He is shrewd enough to realise that his campaign rhetoric of Nepali nationalism with overt shades of anti-Indianism needed to be modified, and by observing the tradition of visiting Delhi, he was signalling the shift.
A rethink in Delhi
In New Delhi too, there has been a growing realisation that time had come to make a new beginning with Nepal. Prime Minister Narendra Modi’s visit in August 2014 had marked a new high in relations, but Mr. Oli’s nine-month tenure in 2015-16 was marked by acrimonious exchanges. India’s openly stated reservations on the new constitution in support of the Madhesi cause and the economic disruptions caused by the undeclared blockade had fuelled anti-Indianism which Mr. Oli cleverly exploited by donning the mantle of nationalism and making significant electoral gains. Last year, on December 19, when the UML’s election victory was clear, Mr. Oli visited Rasuwagadhi on the Nepal-Tibet border and announced that it would be upgraded as a road and rail hub between China and Nepal. The message was not lost, and the following day Mr. Modi telephoned Mr. Oli to congratulate him on his election success. This was followed up with a couple more phone calls and Foreign Minister Sushma Swaraj’s visit to Kathmandu to convey an invitation even before he was sworn in as Prime Minister.
Compared to the Joint Statement issued in August 2014 at the time of Mr. Modi’s visit, the latest one is much shorter and talks about strengthening relations on the basis of “equality, mutual trust, respect and benefit”. Difficult issues, including a review of the contentious 1950 Treaty, recruitment of Nepali nationals in the Gurkha regiments of the Indian Army, resolving the fallout of the 2016 demonetisation exercise which has left the Nepal Rastra Bank holding a stock of Indian currency, long-pending hydel projects like Pancheshwar, resumption of the SAARC summit process which remains stalled since 2016 after Jaish-e-Mohammed militants attacked the Army base in Uri, and the need for an inclusive political process, do not find any mention. Yet it is a step forward from Mr. Oli’s last visit in February 2016 when there was no Joint Statement. There is a realisation in Delhi that cultural and historical ties between the people in both countries are important but just as for India, globalisation offers new openings to Nepal too. China’s ambitious Belt and Road Initiative offers Nepal an option that may end up carrying unacceptable baggage but at least appears attractive at first.
Project implementation
For decades, India has been Nepal’s most significant development partner. Yet the pace of project implementation has been slow, leading to significant time and cost over-runs. To be fair, both India and Nepal share the responsibility for this and political instability in Nepal hardly helped.
The idea of four Integrated Check Posts (ICP) on the India-Nepal border to facilitate movement of goods, vehicles and people was mooted 15 years ago and an MOU signed in 2005. While preparation of surveys and project reports moved slowly on the Indian side, acquisition of land by the Nepali authorities got held up leading to delayed construction. As a result, only the Raxaul-Birgunj ICP has been completed and was inaugurated last week. During this time, the cost of the project went up fourfold.
The two Prime Ministers also witnessed the ground breaking ceremony of the Motihari-Amlekhgunj cross-border petroleum products pipeline, a project for which the MOU between the two governments was signed in 2004. It took another three years for the Indian Oil Corporation and the Nepal Oil Corporation to sign the follow-up MOU, eight years to convert it into an agreement and three more to begin the works. Its implementation within the 30-month timeframe will require proper project monitoring by both sides.
More examples abound with the hydro-electric sector being the prime example. Misperceptions about the unequal agreements relating to the Kosi barrage (1954) and Gandak barrage (1959) have grown over the years preventing any development in this sector. Nepal’s installed hydel capacity is less than 700 MW while it sits on a hydel potential of over 80,000 MW and has to import electricity from India during the lean season. Given that over 60% of the Ganga waters come from Nepal’s rivers (Sarda, Ghagar, Rapti, Gandak, Bagmati, Kamala, Kosi and Mechi) and 80% of these flows take place in monsoon months, the imperative for effective water management for both irrigation and power generation is evident, and yet this sector has languished for decades.
Pragmatism led to the visit taking place and the unscripted one-on-one meeting between the two leaders would have helped in clearing the air about key concerns on both sides. What is now needed is effective delivery on the pending projects, the remaining ICPs, the five railway connections, postal road network in the Terai and the petroleum pipeline so that connectivity is enhanced and the idea of ‘inclusive development and prosperity’ assumes reality.
