पूर्वोत्तर मानसून की अनिश्चितता और दक्षिण भारत के लिए बढ़ता जलवायु जोखिम

Afeias
16 Nov 2026
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भारत में पूर्वोत्तर मानसून की अनिश्चितता और उससे दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पुडुचेरी के सामने जोखिम बढ़ने लगे हैं।

इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से कम बारिश के कारण कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई प्रभावित हुई है। ऐसे में पूर्वोत्तर मानसून से उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, अल नीनो जैसी जलवायु परिस्थितियां पूर्वोत्तर मानसून को अप्रत्याशित बना सकती हैं। इसलिए सरकारों को संभावित बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए।

अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय हिस्से के असामान्य रूप से गर्म होने की जलवायु घटना है।

इसके प्रमुख प्रभाव –

  • यह दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमजोर कर सकता है।
  • इससे भारत में सूखे और वर्षा की कमी की आशंका बढ़ सकती है।
  • पूर्वोत्तर मानसून के साथ इसका संबंध जटिल है। कुछ अल नीनो वर्षों में तमिलनाडु में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि कुछ वर्षों में कम वर्षा दर्ज की गई।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां –

  1. मौसम पूर्वानुमान की सीमाएं: पूर्वोत्तर मानसून के पूर्वानुमान में 12% की त्रुटि सीमा है।
  2. शहरी बाढ़ : अनियोजित शहरीकरण, अतिक्रमण और जल निकासी की खराब व्यवस्था बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाते हैं।
  3. कृषि पर प्रभाव: कम वर्षा से सूखे और अत्यधिक वर्षा से फसलों के नष्ट होने का खतरा रहता है।
  4. जलवायु परिवर्तन: बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वर्षा की तीव्रता और वितरण में बदलाव देखने को मिल सकता है।
  5. आपदा प्रबंधन की चुनौती: अचानक होने वाली भारी वर्षा के कारण समय पर चेतावनी, राहत और बचाव कार्य कठिन हो जाते हैं।

आवश्यक उपाय –

  • मौसम पूर्वानुमान सटीक हो एवं स्थानीय स्तर पर मौसम चेतावनी समय पर दी जानी चाहिए।
  • शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल निकासी मार्गों और जलाशयों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
  • स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सुधार होना चाहिए।
  • आपदा प्रबंधन के लिए राहत शिविरों और बचाव दलों की तैयारी दुरुस्त होनी चाहिए।
  • जलवायु अनुकूल फसलों और फसल बीमा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय होना चाहिए।
  • डॉप्लर वेदर रडार और उपग्रह आधारित निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए।
  • बाढ़ संभावित क्षेत्रों की मैपिंग की जानी चाहिए।
  • स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
  • अर्ली वार्निंग सिस्टम को पंचायत और वार्ड स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए।
  • वेटलैंड्स, झीलों और मैंग्रोव का संरक्षण किया जाना चाहिए।

अंततः; जलवायु परिवर्तन के दौर में बेहतर आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपदा आने से पहले उसके प्रभाव को कम करना है।

मानसून की अनिश्चितता में सूखे और बाढ़ दोनों से निपटने की तैयारी आवश्यक है। भारत की जलवायु नीति को केवल वर्षा की मात्रा नहीं, बल्कि वर्षा के समय, तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण को भी ध्यान में रखना होगा।

‘द हिंदू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 26/10/26