To Download Click Here.

भारत के लिए जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और वैश्विक कूटनीति से भी जुड़ा है। कुछ मंच भारत को उभरती वैश्विक कार्बन व्यवस्था को समझने और उसके नियमों को प्रभावित करने का अवसर दे सकते हैं। अतः भारत को सक्रिय अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, घरेलू कार्बन बाजार की विश्वसनीयता और जलवायु – न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए ओपन कोएलिशन ऑन कम्प्लायंस कार्बन मार्केट (ओसीसीसीएम) यानी अनुपालन कार्बन बाजारों के खुले गठबंधन में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

भारत ने अपनी घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) को लागू करना शुरू कर दिया है। ऐसे में वैश्विक कार्बन बाजारों के नियमों, कार्बन उत्सर्जन की गणना और निगरानी की प्रणालियों तथा सीमा-पार कार्बन करों के बारे में जानकारी हासिल करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए वैश्विक कार्बन गठबंधन से बाहर रहने की तुलना में उसमें शामिल होकर अपने आर्थिक एवं जलवायु हितों की रक्षा करना अधिक लाभकारी हो सकता है।

(क) कार्बन मूल्य निर्धारण (कार्बनप्राइसिंग)

कार्बन मूल्य निर्धारण ऐसी व्यवस्था है, जिसमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर आर्थिक लागत निर्धारित की जाती है, ताकि प्रदूषण करने वाले उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

(ख) भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करना है। इसके अनुपालन तंत्र के अंतर्गत निर्धारित औद्योगिक इकाइयों को उत्सर्जन तीव्रता संबंधी लक्ष्य पूरे करने होते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योग को प्रति इकाई उत्पादन पर उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य दिया गया है, तो वह ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ईंधन या बेहतर तकनीक अपनाकर लक्ष्य हासिल कर सकता है।

(ग) ओसीसीसीएम क्या है?

यह विभिन्न देशों के अनुपालन कार्बन बाजारों के बीच सहयोग और संवाद का मंच है।

निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन, कार्बन लेखांकन की पद्धतियाँ, कार्बन मूल्य निर्धारण संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान, उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन ऑफसेट से जुड़े नियम और भविष्य में विभिन्न देशों के कार्बन बाजारों के बीच अनुकूलता विकसित करने की संभावनाएँ बनाना इसके मुख्य कार्य क्षेत्र हैं।

भारत को ओसीसीसीएम में क्यों शामिल होना चाहिए?

1. वैश्विक कार्बन बाजारों का विस्तार –

अनेक देश उत्सर्जन घटाने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण अपना रहे हैं। भारत की भागीदारी उसे वैश्विक नीतिगत बदलावों को समझने और उनके अनुरूप अपनी व्यवस्था विकसित करने में मदद करेगी।

2. कार्बन बाजारों के बीच समन्वय –

भविष्य में अलग-अलग देशों की कार्बन व्यापार प्रणालियों के बीच आंशिक समन्वय बढ़ सकता है। भारत को अपने हितों के अनुरूप नियमों, मानकों और संभावित व्यापार अवसरों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

3. वैश्विक नियम-निर्माण में भारत की भूमिका –

गठबंधन से बाहर रहने पर भारत को दूसरे देशों द्वारा विकसित मानकों के अनुसार अपनी नीतियों से समझौता करना पड़ सकता है। सदस्यता से भारत को चर्चाओं में भाग लेकर विकासशील देशों के हितों को सामने रखने का अवसर मिल सकता है।

4. भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन –

कार्बन बाजार उद्योगों को कम उत्सर्जन वाली तकनीकों में निवेश के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में सहायता मिल सकती है।

कुल मिलाकर, भारत के लिए वैश्विक कार्बन गठबंधन से बाहर रहने की तुलना में उसमें शामिल होकर अपने आर्थिक एवं जलवायु हितों की रक्षा करना अधिक लाभकारी हो सकता है। साथ ही, उद्देश्य केवल वैश्विक कार्बन बाजारों से जुड़ना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उनका विकास भारत के सतत एवं समावेशी विकास के अनुकूल हो।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित वैभव चतुर्वेदी और कैथरीन वोल्क्राम के लेख पर आधारित। 19/10/26