यूरोप की बदलती सुरक्षा नीति और भारत के लिए उत्पन्न रणनीतिक अवसर
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रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी नीति में अनिश्चितता ने यूरोप को अपनी रक्षा क्षमताओं के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। भारत के लिए यह केवल रक्षा निर्यात का अवसर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का भी अवसर है।
मुख्य बिंदु –
- यूरोप की रक्षा में आत्मनिर्भरता –
- पेरिस में 10 यूरोपीय देशों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के संयुक्त विकास की घोषणा की है।
- उद्देश्य केवल यूक्रेन की रक्षा नहीं, बल्कि यूरोप को अमेरिकी रक्षा निर्भरता से धीरे-धीरे मुक्त करना भी है।
- नाटो (NATO) का बदलता स्वरूप –
- यह नाटो समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि उसका स्वरूप बदल रहा है।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के दबाव ने यूरोप को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया है।
- भविष्य में नाटो अधिक संतुलित साझेदारी की ओर बढ़ सकता है।
- यूरोप के रक्षा उद्योग का एकीकरण –
- अभी यूरोप का रक्षा उद्योग विभिन्न देशों में बिखरा हुआ है।
- नई पहल से संयुक्त अनुसंधान, उत्पादन और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा।
- इससे यूरोप की सैन्य और औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी।
भारत के लिए अवसर –
- रक्षा सहयोग –
- भारत पहले से फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सह-विकास और सह-उत्पादन कर रहा है।
- नई यूरोपीय रक्षा परियोजनाओं में भारत तकनीकी साझेदार और विनिर्माण केंद्र बन सकता है।
- ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिल सकता है।
- भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता और कम लागत वाला उत्पादन यूरोपीय कंपनियों को आकर्षित कर सकता है।
- इससे रक्षा निर्यात और रोजगार; दोनों बढ़ेंगे।
- रणनीतिक लाभ –
- यूरोप के साथ गहरे संबंध भारत को रूस और अमेरिका के बीच संतुलित विदेश नीति बनाए रखने में मदद करेंगे।
- यह भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नीति के अनुरूप है।
चुनौतियाँ –
- यूरोप की रक्षा नीतियाँ अभी भी पूरी तरह एकीकृत नहीं हैं।
- रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण भू-राजनीतिक जोखिम बने रहेंगे।
- तकनीकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा (IPR) से जुड़े मुद्दे सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं।
- भारत को रूस और पश्चिम, दोनों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना होगा।
निष्कर्ष –
यूरोप का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। यह केवल यूक्रेन युद्ध की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की नई सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत है।
भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए यूरोप के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को गहरा करना चाहिए। इससे भारत की- आत्मनिर्भर रक्षा, रक्षा निर्यात और वैश्विक रणनीतिक भूमिका; इन तीनों को मजबूती मिलेगी।
‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। (17/07/26)
