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Date: 23-04-26

Calling For An IEnS

Pulling teachers away from teaching can’t mend India’s data poverty. A specialised enumeration service is needed

TOI Editorials

Actions speak louder than words. India says teachers are the essential engine of its future, who must forge a citizenry that can thrive in an AI era. But then acts like teaching is utterly nonessential. Today, they are going door-to-door, houselisting for Census 2027. EC’s SIR exercise has demanded their labour. They get election duties. They have to register beneficiaries for govt health insurance schemes, conduct cattle censuses, survey drug-addiction… against the backdrop of 10L teaching vacancies in the schools funded by Samagra Shiksha Abhiyan. Even private school staff are being put on census shifts, under threat of salary cuts. Clearly, browbeating teachers is quite ‘convenient’ for govts. But their convenience is very costly for the rest of us.

Every day a teacher does census work, means 1) an education deficit. Since they are not robots, making them sweat in the field during their vacations and after-school hours, doesn’t lessen this toll. The variety of data the country needs, means 2) these disruptions are frequent, not one-off. But 3) data quality cannot be good when the enumerators are resentful and unspecialised. So, what we have here is an ad hoc system with no real upside to it. It’s past time we considered rational, efficient alternatives. US, for example, has been running a census bureau with around 4,000 full-time staff, who swell up during decennial counts. Professional enumerators improve data accuracy and consistency across census cycles. All the public data needs they serve year-round, also make them quite cost-effective.

Doesn’t an Indian Enumeration Service (IEnS), ring nicely? It could have different tiers, including permanent cadre both at the centre and in state-level coordination units. And on a need basis, instead of pulling 30L teachers away from teaching, it could mobilise from a 4cr strong pool of higher education students. This would be valuable experience for young Indians. Right now, teachers are out in the sun, pounding on their personal, sometimes newly bought, smartphones, out of sorts with the houselisting app, the weather, and govt. Now, imagine motivated, tech-savvy university students doing the legwork instead. It wouldn’t even need to be done in summers (when teachers are ‘freer’) anymore. And imagine riches of data, accurate, timely, accessible. Welfare to transport, the productivity gains would improve all our lives.

Date: 23-04-26

Burning Question

Why are India’s factories so dangerous? Because people who can make them safer aren’t bothered

TOI Editorials

Going to work shouldn’t feel like going to battle, but that’s the truth of India’s factories. In just over a week, more than 60 workers have died in three major explosions. Such news would jolt any sensitive nation to introspect, and improve. Italy’s Seveso leak in 1976 laid the foundation for entire EU’s industrial safety programme. Between 2019 and 2022, industrial accidents across EU averaged 22 a year. In Korea, CEO of lithium battery maker Aricell was only yesterday sentenced to four years in prison, for a factory blast that killed 23 workers.

We have become calloused, however. Last week’s Vedanta boiler blast, and firecracker factory explosions in TN and Kerala this week, shock us no more than bus fires that kill hundreds a year, and road accidents that kill 1.8L a year. We have normalised risk. When the Kerala cracker unit exploded yesterday, a shoe factory in Delhi was also ablaze. Our capital has been the scene of some of the deadliest factory accidents, such as the 2019 fire that killed 43 sleeping workers. That’s the micro sector, but what do you say when a brand-new HPCL refinery, awaiting inauguration, goes up in flames?

Two things are clear. One, life’s cheap in our eyes, so factories without fire exits, overloaded electrical systems, and poorly maintained boilers are all around us. Also, hazardous chemicals stored without safeguards. Remember Bhopal? Two, the vigilance system is broken. In 2020, Delhi had only one inspector for every 973 factories. The auto ancillary industry is notorious for accidents that cost workers hands and fingers, yet, data shows a sharp drop in inspections from 2012 to 2020. We can’t solve a problem if we refuse to see it. In 2017, a study claimed 48,000 occupational deaths in India every year. Govt disagreed. Its own data shows an average of 1,109, but those are in registered factories, while 90% of Indian labour works in the informal sector, where work conditions are far worse. Even in the formal sector, most accidents go unreported as employers, police and hospitals aim for a “compromise”. There’s a reason why ILO calls India the most dangerous country for workers. It’s time to do something about it.

Date: 23-04-26

Unclog Our Cities, Fiscally, In Planning

ET Editorial

We all keep moaning about it. But when real estate billionaire legend — and this year’s ET Lifetime Achievement Award winner — K P Singh speaks on infrastructure, you listen. His recent warning that India’s urbanisation is in an ‘utter mess’ isn’t just a critique, but a call for a radical shift from 20-yr ‘patchwork’ planning to 100-yr master plans. For a country where urban areas will house 40.73% of the population by 2031, Singh is bang on: well-planned cities are the only way to sustain national prosperity.

Authorities can’t sidestep this issue any more. The 16 th Finance Commission has provided fiscal ammunition to make this leap. Stakes have been raised with ₹3.56 lakh cr allocation to urban local bodies (ULBs) for 2026-31 — a 2.3× increase from the previous commission. Crucially, it has increased the urban share of local grants to 45% (up from 36%). About 52% ( ₹1.84 lakh cr) of these grants are now untied, a 5.5× jump that grants ULBs the autonomy to address specific local needs.

To move forward, cities must leverage new specialised instruments like special infrastructure components ( ₹56,100 cr) targeted at 22 cities to build comprehensive wastewater systems and mitigate flooding; and urbanisation premium ( ₹10,000 cr), afirst-of-its-kind incentive for states to merge peri-urban villages into cities, ensuring planned rather than haphazard ruralto-urban transitions. With per-capita urban allocations projected to rise to ₹7,165 (up from ₹3,403 under the 15 th Finance Commission), ULBs no longer have the excuse of dry coffers. It’s time to utilise this 1.8× increase in total local grants to institutionalise 100-yr planning cities become engines of growth, rather than sad symbols of congestion — in more ways than one.

Date: 23-04-26

यूएस राष्ट्रपति की असीमित शक्तियां बनी है समस्या

संपादकीय

दुनिया एक बार फिर से इस्लामाबाद में दूसरी प्रस्तावित अमेरिका- ईरान वार्ता पर नजर लगाए बैठी है। ताजा गालअप सर्वे में अमेरिका की अप्रूवल रेटिंग बेहद घट गई है। चीन पर दुनिया का भरोसा ज्यादा है। पहली वार्ता की विफलता के बाद होर्मुज बंद करना और फिर वार्ता के लिए तैयार होना ट्रम्प की किसी बड़ी मजबूरी को दर्शाता है। इसका कारण है ट्रम्प के आचरण से अमेरिकी जनता का नाराज होना। इसमें सबसे ताजा है राष्ट्रपति का पोप के साथ विवाद । अमेरिकी संविधान ने राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां दी हैं। संविधान निर्माण के दौरान कई सदस्यों ने चेताया था कि राष्ट्रपति को इतना शक्तिशाली बनाना देश को उसी ब्रिटिश राजशाही की ओर ले जाएगा, जिससे लड़कर आजादी पाई। बाद में स्वयं राष्ट्रपति बने थॉमस जेफरसन ने भी इन अधिकारों को खतरनाक बताया। लेकिन ट्रम्प ने ईरान से युद्ध को युद्ध न कहकर सैन्य अभियान का आदेश 28 फरवरी को दिया। संसद ने राष्ट्रपति को वार पावर्स रिजॉल्यूशन, 1973 के तहत 60 दिनों की छूट दी है। फिर संसद से अनुमति लेनी होती है। संसद से बचने के लिए ही 1951 में कोरिया पर हमले को ट्रूमैन ने पुलिस एक्शन बताया था। वियतनाम और कम्बोडिया से लम्बी लड़ाई को भी युद्ध नहीं घोषित किया गया। बहरहाल, यूरोप के कुछ देशों और नाटो के बाद पोप और अब अमेरिकी जनता सच को समझने लगी है।

Date: 23-04-26

संघर्ष के दौर में भारत के समक्ष चुनौतियां

ए के भट्टाचार्य

इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका देगा। इसकी वजह तेल एवं गैस पर भारत की निर्भरता भर नहीं है बल्कि देश की राजकोषीय बाधाएं और भुगतान संतुलन के मोर्चे पर संवेदनशीलता भी इसका कारण है। जैसा कि कई अर्थशास्त्रियों और मीडिया रिपोर्टों ने भी संकेत किया है, आपूर्ति का झटका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही दिखाई देने लगा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कम करके अपनी वित्तीय स्थिति पर बोझ डाला और इस प्रकार मूल्य झटके को कुछ हद तक नियंत्रित किया है।

यह प्रतिक्रिया समझ में आती है क्योंकि संघर्ष की स्थिति अत्यधिक अप्रत्याशित है, और सरकार ने अर्थव्यवस्था पर मूल्य प्रभाव को एक अस्थायी उपाय के माध्यम से नियंत्रित किया है। इस निर्णय को प्रभावित करने वाला एक कारण यह भी था कि देश के कई राज्यों में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं। भले ही पश्चिम एशिया में लड़ाई को समाप्त करने पर जल्दी समझौता हो जाए, मूल्य झटका आसानी से नहीं जाएगा। कच्चे तेल और गैस की वैश्विक कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, उन स्तरों से भी अधिक जिनकी आदत भारत को पिछले कुछ वर्षों में रही है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होगा, भले ही सरकार अगले सप्ताह विधान सभा चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि की अनुमति देने पर विचार कर रही हो।

यह मूल्य झटका भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना गंभीर होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संकेत देकर देश को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार के पास इन चिंताओं से निपटने के लिए वित्तीय गुंजाइश है। क्या यह पर्याप्त होगा?

कोविड के झटके से पहले, 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.6 फीसदी था। एक वर्ष बाद यह बढ़कर 9.2 फीसदी हो गया। इसके बाद सरकार के वित्तीय प्रबंधन की कुशलता, पूंजीगत व्यय में बड़े प्रोत्साहन और कर संग्रह में सुधार के कारण, राजकोषीय घाटा तेजी से घटकर 2021-22 में 6.7 फीसदी हो गया और अंततः 2025-26 में 4.4 फीसदी तक आ गया। पश्चिम एशिया के असर को देखते हुए, केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति रणनीति को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की होगी।

फरवरी 2025 के बजट में ऋण घटाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसका मध्यम अवधि का लक्ष्य 2026-27 में जीडीपी के 55.6 फीसदी से घटाकर 2030-31 तक 50 फीसदी (1 फीसदी ऋणात्मक या धनात्मक सीमा में) करना था। चालू वर्ष के लिए 4.3 फीसदी का राजकोषीय घाटा परिचालन लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था, जो मौजूदा ऋण स्तर से जुड़ा हुआ था। अब ऋण और घाटे दोनों स्तरों में उपयुक्त समायोजन की आवश्यकता होगी।

सरकार के लिए यह उचित होगा कि संशोधित लक्ष्यों पर एक मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करे ताकि बाजारों को आगे की दिशा का बेहतर अंदाजा हो सके। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा संदेश भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी मौद्रिक नीति समिति के लिए एक अहम संकेत होगा, जो आने वाले महीनों में मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन करेगी।

केंद्र सरकार के व्यय का एक प्रमुख घटक भी उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता महसूस करेगा। प्रमुख सब्सिडी केंद्र सरकार के कुल राजस्व व्यय का 10 फीसदी से अधिक हिस्सा होती हैं। उर्वरक की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण, इस वित्तीय वर्ष में इसकी उर्वरक सब्सिडी का बिल लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये पर नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। सरकार के राजस्व व्यय पर कुछ घोषित योजनाओं के लिए अधिक प्रावधानों और कुछ नई योजनाओं की आवश्यकता का भी असर पड़ेगा।

प्राप्तियों के मोर्चे पर, कर संग्रह प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से राजस्व बजट में अनुमानित लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब तक विभिन्न थिंक टैंक, शोध संस्थान और बहुपक्षीय संस्थाओं ने 2026-27 के दौरान आ​र्थिक वृद्धि में मामूली सुस्ती का संकेत दिया है। इन संगठनों द्वारा अनुमानित लगभग 6.5 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर, 2025-26 के लिए अनुमानित 7.6 फीसदी से काफी कम होगी। लेकिन यदि आर्थिक गतिविधियां वर्ष के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं तो वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान अनुमान से भी कम होगी। इसका सरकार के राजस्व और संगठित क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

मॉनसून मुश्किलें और बढ़ा सकता है। वर्तमान वर्ष के लिए नवीनतम पूर्वानुमान भयावह अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून के सामान्य से कम प्रदर्शन का संकेत देते हैं। हालांकि, भारत की कृषि पर खराब मॉनसून का असर अब पहले की तुलना में बहुत कम है। फिर भी, कम वर्षा का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर द्वितीयक प्रभाव पड़ता है, जो आगे चलकर समग्र आर्थिक गतिविधि और सरकार के राजस्व संग्रह पर असर डालता है।

भारत का बाहरी क्षेत्र भी एक चुनौती प्रस्तुत करता है। वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 1 फीसदी रहा है, जो 2011-12 या 2012-13 में 4 फीसदी से अधिक के घाटे की तुलना में आरामदायक दिखता है। लेकिन अब चालू खाता घाटा ऋणात्मक शुद्ध विदेशी निवेश प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रवृत्ति को दर्शाते हुए शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह पिछले वर्ष घट गया। पश्चिम एशिया में लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितताओं के कारण भारत में धन प्रेषण प्रवाह भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधकों के सामने कठिन कार्य हैं। हालांकि, हाल के सप्ताहों में सरकार चल रहे विधान सभा चुनावों में व्यस्त रही है। यहां तक कि संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को आगे बढ़ाने और लोक सभा तथा विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण पर विचार किया गया।

इस समय देश की आर्थिक चुनौतियां शायद इतनी गहन न हों कि इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन सरकार को देश को आगे की आ​र्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कठोर कदमों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि उसे अगले कुछ साल के वृहद आर्थिक अनुमानों की समीक्षा करनी चाहिए और ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जिन्हें अपेक्षाकृत आसानी से हासिल किया जा सके।

Date: 23-04-26

जंगलों में सुलगती आग जन सहयोग से ही बुझेगी

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली, ( पर्यावरणविद् व सामाजिक कार्यकर्ता )

जंगल रहेंगे, तो चिनगारी से आग लगने का डर भी रहेगा। इसलिए जंगलों से आते-जाते सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। साल-दर-साल वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इनकी रोकथाम राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को अपनी-अपनी कार्ययोजनाएं बनानी होंगी।

यह काम इसलिए भी जरूरी है कि वन क्षेत्रों के अतिक्रमण से जंगली जीव इंसानी बस्तियों में धड़ल्ले से घुसने लगी हैं। ऐसे में, अगर जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती गईं, उनका दायरा बढ़ता गया, तब तो वन्य जीव और हिंसक आक्रमण करने लगेंगे। फिर इन्हीं दिनों में यहां लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का आना-जाना व ठहरना होता है। तीर्थयात्रा तो बरसात तक जारी रहती है। इस दौरान दावाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों में भू-स्खलन, भू-धसान और पेड़ों के गिरने के जोखिम काफी बढ़ जाते हैं।

हाल ही में 19 अप्रैल, 2026 को पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में भीषण आग लग गई थी, जबकि उसी दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। ऐसे में, जोखिम का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस साल की शुरुआत ही 8 जनवरी, 2026 को उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को संरक्षित फूलों की घाटी के समीप जंगलों में आग लगने से हुई थी। खतरनाक फिसलन भरे रास्तों से वन विभाग की टीमें कई दिनों तक वहां पर नहीं पहुंच सकी थीं। जाड़े में जंगल की आग अब बदरीनाथ-केदारनाथ के अभयारण्य क्षेत्रों में व ग्लेशियरों के नजदीक तक पहुंच जा रही है। इतनी ऊंचाइयों पर संरक्षित वन क्षेत्रों में, जहां आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है, जाड़े में भी आग लगने की घटनाएं सामान्य हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन कठघरे में आ जाता है। दिसंबर 2025 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जलते जंगलों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए पूछा था कि 2021 में जंगलों की आग रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए थे, उन पर कितना अमल हुआ?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जून 2018 में उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? 20 अप्रैल, 2026 को जारी अपने एक वीडियो में प्रमुख वन पंचायत कार्यकर्ता तरुण जोशी ने जिक्र किया है कि वन पंचायतों में सरकारी सचिव बिठा दिए गए हैं। वे गांव वालों को जरूरत के वन उत्पाद देने तक में असमर्थ हैं। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि लोग जंगलों को सरकारी संपत्ति और आग बुझाने को सरकारी काम मानते हैं। जनवरी में हाईकोर्ट की पहल पर अदालत में उपस्थित विशेषज्ञों ने कोर्ट को बताया था कि वन पंचायत प्रणाली को कमजोर करने से जंगलों की आग में बढ़ोतरी हुई है।

उत्तराखंड में मौसम बदलाव के बाद हिमरेखा के ऊपर की ओर खिसकने से अत्यंत ज्वलनशीलता पैदा करने वाले कठोर चीड़ स्थानीय प्रजातियों और चौड़े पत्तियों वाले पेड़ों को बेदखल कर हिमरेखाओं और अभयारण्यों के निकट पहुंच गए हैं। चीड़ के जंगलों में लगी आग तो कई-कई दिनों तक जलती रहती है। इनके तनों को काटकर अत्यंत ज्वलनशील महंगा लीसा निकाला जाता है। जब इन कटे तनों को बहुत नीचे या खुले में छोड़ दिया जाता है, तो फर्श की आग भी विकराल रूप ले लेती है। चीड़ के नुकीले पिरूल (नुकीली पत्तियां) भी जंगल की आग को तेज कर देते हैं। समय आ गया है कि उत्तराखंड सरकार अपनी तैयारियों में जन-भागीदारी को प्रमुख माने। यह आसान नहीं है। जिन सरकारी वनों में घुसने पर आम जन पर मुकदमे हो जाते हैं, उनमें अधिकारियों के बुलाने भर से जनता आग बुझाने दौड़ पड़ेगी, विभाग को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। वन की आग बुझाने में जन-सहभागिता पाने के लिए अधिकारियों को अविश्वास पाटना होगा, आम जन के योगदान को सम्मान देना सीखना होगा।

जंगल की आग से निपटने के तौर-तरीके बताने के लिए जो मॉक ड्रिल होती हैं, उनमें अक्सर वनकर्मियों का ही झुलसना दिखाया जाता है। शायद ही कहीं झुलसते व स्ट्रेचरों में ले जाए जाते ग्रामीणों को दिखाया गया होगा। जनता के अनुभवों को भी तो मॉक ड्रिल में जोड़िए।