22-04-2026 (Important News Clippings)
Beti Bachao from Real Foeticide
ET Editorials
Last week, speaking in a different context, Narendra Modi directed the country’s attention to a scourge that still plagues 21 st -c. India: female foeticide. Data on this crime is primarily tracked through two indicators: sex ratio at birth (SRB), reflecting longterm impact of gender-biased selection, and National Crime Records Bureau (NCRB) reports. Recent data shows national SRB reaching 929-930 females per 1,000 males in 2024-25, up from 918 a decade ago. While these gains — largely attributed to legal safeguards — show progress, NCRB’s ‘Crime in India 2023’ report highlights that official registration remains low.
The foeticide landscape reveals a sharp disconnect between stats and criminal records. Civil Registration System (CRS) highlights Jharkhand and Bihar with lowest SRB, at 899 and 900, respectively. Conversely, states with highest registered criminal cases like MP and Rajasthan maintain better ratios. This paradox suggests that higher case volumes in these regions likely reflect more aggressive law enforcement and action, rather than a higher prevalence of the crime itself.
Eliminating foeticide requires more than the stringent PreConception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act 1994, and its subsequent updates. The core focus must be dismantling the ‘liability narrative’. We need community-led shifts, such as public celebrations of the female child and engagement of men in equality dialogues. Digital auditing of ultrasound facilities and ethical sensitisation for doctors are vital to prevent misuse of portable detection tools. Ultimately, strengthening social security for the elderly is also critical. By delinking old-age survival from the need for a male heir, it removes any ‘RoI’ factor from the equation.
India’s LPG crisis is the wake-up call it cannot ignore
A push towards Compressed Biogas (CBG) will ensure energy security, environmental sustainability, and rural economic growth
Nagendra Kumar & Manda Prashanth [ Nagendra Kumar, Fellow and Associate Director, The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi & Manda Prashanth, Research Associate, The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi ]
India is staring at an energy reality it can no longer ignore. The gas crisis of 2026, marked by lique ed petroleum gas (LPG) shortages, volatile liquefied natural gas (LNG) prices, and soaring import bills, is not a temporary disruption. It is a structural warning. For a country aiming to sustain high economic growth and emerge as a global manufacturing hub, energy insecurity is not just an inconvenience; it is a strategic risk. The real question is no longer whether India should act, but how quickly it can pivot toward self-reliance.
Unsustainable energy gap
The numbers tell a troubling story. India’s crude oil import dependence has reached a staggering 88.6%, with domestic production unable to keep pace with rising demand. LNG imports are projected to hit 28 million metric tonnes (MMT)-29 MMT this year, even as domestic gas production meets barely half of the requirement. Meanwhile, energy demand is expected to triple by 2047.
This widening gap between demand and domestic supply is not sustainable. Every global price shock, geopolitical disruption, and currency uctuation directly impacts India’s economy — fuelling in ation, straining public nances, and exposing systemic vulnerabilities. What makes the situation more concerning is that existing systems are clearly failing to keep up. India has invested in LNG infrastructure, with regasi cation capacity exceeding 50 MMT annually. Yet, utilisation remains stuck at 50%-60% due to pipeline constraints and demand mismatches. LPG supply chains are even more fragile, heavily dependent on imports from West Asia.
The recent disruptions — which led to shortages in cities such as Mumbai and Bengaluru and triggered price spikes of up to ve times — highlight just how exposed India remains. Government interventions have helped manage the crisis in the short term, but they are reactive by design. They do not solve the fundamental problem: India’s overdependence on imported fuels.
Decisive steps to take
And yet, the solution lies in plain sight. Compressed Biogas (CBG) o ers India a rare combination of energy security, environmental sustainability and rural economic growth. The country has an estimated potential of 62 MMT of CBG annually from agricultural residues, animal waste, and municipal solid waste. But the current output is just 920 tonnes per day from 132 operational plants. This is not a resource constraint — it is an execution failure.
To be fair, the policy intent is strong. Initiatives such as Sustainable Alternative Towards Aordable Transportation (SATAT) and Galvanising Organic Bio-Agro Resources (GOBAR-DHAN) have laid the groundwork, offering assured o take, nancial incentives, and a clear vision for a bioenergy ecosystem. But progress on the ground has been slow. Feedstock supply remains fragmented and unreliable. Financing is often delayed or inadequate. Regulatory approvals can take months. And the market for digestate — a key by-product — remains underdeveloped. In short, India has built the vision but not yet the system to deliver it at scale.
This is where decisive action is needed. First, India must establish a national feedstock security framework. Without a reliable and predictable supply of biomass, no CBG project can succeed. This means State-wise mapping of feedstock availability, creation of aggregation models, and long-term contracts that give developers condence. It also requires aligning feedstock types with suitable technologies to improve e ciency and viability.
Second, the regulatory and nancial ecosystem must be streamlined. Single-window clearance systems are no longer optional; they are essential. Project developers should not spend six to nine months navigating approvals. At the same time, financial support mechanisms need to go beyond traditional subsidies. Viability gap funding, green bonds and carbon credit integration can significantly improve project economics and attract private investment.
Third, India must think beyond waste and actively promote dedicated energy crops. Napier grass, for instance, offers high yields and can serve as a reliable feedstock. Allocating even 2%-3% of agricultural land — particularly in regions with surplus production — can create a stable biomass base without compromising food security. This is not about replacing existing crops, but about strategic diversification.
Meaningful energy reform
If these interventions are implemented with urgency, the impact could be transformative. India can scale CBG production to 20 MMT by 2030. But the bene ts go far beyond numbers. A robust CBG ecosystem would reduce stubble burning, improve air quality, create rural jobs and enhance farmer incomes. It would turn waste into wealth and shift India toward a truly circular economy.
The lesson from the current crisis is clear: incremental xes will not work. India needs a structural shift in how it produces and consumes energy. The success of the ethanol blending programme shows that large-scale transformation is possible when policy clarity meets execution discipline. CBG can — and must — be the next big success story.
India’s gas crisis is not just a challenge; it is a test of intent. The country can either continue to rely on volatile global markets or invest in building a resilient, domestic energy system. The choice should be obvious. The time to act is now
होर्मुज के विकल्प की तलाश तेज हो चुकी है
संपादकीय
मात्र 32 किमी का समुद्री गलियारा अगर दुनिया में आर्थिक, सामरिक हलचल मचा सकता है तो उसका विकल्प भी तलाशा जाने लगा है। विकल्प है खाड़ी देशों में पूर्व में स्थापित (कुछ जर्जर) और नए अंतर्देशीय पाइपलाइंस। खाड़ी के कई देश उत्तर में इराक और तुर्किये से सुदूर दक्षिण में फारस की खाड़ी तक तेल ले जाने का नेटवर्क बना चुके हैं या उन्हें तत्काल ऑपरेशनल करने की मंशा रखते हैं और सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं। इस पाइपलाइन नेटवर्क के कुछ भाग एक-दूसरे से लिंक नहीं हैं, जिन्हें युद्धस्तर पर कार्य करके पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रयास के सफल होने से वैश्विक सप्लाई चेन सुनिश्चित तो होगा ही, होर्मुज के मार्ग की अपरिहार्यता भी जा रहेगी। यानी न तो अमेरिका नाकाबंदी के नाम पर और ना ही ईरान जलमार्ग को सम्प्रभु सम्पत्ति मानकर ब्लैकमेल कर सकेंगे। दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग आधा इस क्षेत्र में है और इसके कारण ही कतर और सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति आय (नॉमिनल) भारत के मुकाबले क्रमशः 25 और 15 गुना ज्यादा है। उधर दुनिया के पास भी फिलहाल ऊर्जा क्षेत्र में तेल (जीवाश्म ईंधन ) का कोई सस्ता विकल्प नहीं है, लिहाजा सभी देशों का इस प्रयास को समर्थन है। मिस्र ने फ्रांस की मदद से स्वेज नहर बनाकर और अमेरिका ने पनामा नहर बनाकर इसी तरह से हजारों किलोमीटर की दूरी घटाई थी।
लोकलुभावनवाद से त्रस्त राजनीति
तरुण गुप्त, ( लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं )
अमेरिका और ईरान के बीच अस्थिर संघर्षविराम के स्थिर होने की आशा और घरेलू मोर्चे पर महिला आरक्षण संबंधी विधेयक के गिरने से उपजी निराशा के बीच अब ध्यान पूरी तरह घरेलू राजनीति पर केंद्रित है, जो किसी वैश्विक टकराव की तुलना में हमारे कहीं अधिक नियंत्रण में है। इस साल देश के कई राज्यों में चुनाव हैं। हालांकि इसमें कोई हैरानी नहीं कि आखिर कौन से साल चुनावों का क्रम नहीं चलता। अभी तक असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव भी इसी महीने निपट जाएंगे। अगले वर्ष की शुरुआत में पंजाब और उत्तराखंड के अलावा राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। जहां इन चुनावों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का मुद्दा चर्चा में रहा है, वहीं हमेशा की तरह धर्म, जाति, क्षेत्रीय अस्मिता और लोकलुभावनवाद आदि के माध्यम से वोट बटोरने की होड़ भी राजनीतिक दलों में जारी है। क्षेत्रवाद एवं रेवड़ियों की इस राजनीति का दुष्परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे सामाजिक तानेबाने और अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है।
आर्थिक प्रबंधन की कसौटी प्राय: शासनकला की मूलभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का कुल वार्षिक व्यय लगभग 90 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। यदि केंद्र से वित्तीय हस्तांतरण को देखा जाए तो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर करीब 60 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। स्थानीय निकायों पर सीधा नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। यानी व्यय के मोर्चे पर बड़ी जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों और उनके विवेक पर ही निर्भर है। यदि समस्त सरकारी व्यय की बात करें तो लगभग आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मुफ्त राशन, नकदी हस्तांतरण, कृषि कर्ज माफी और कृषि सब्सिडी जैसी राजनीतिक रेवड़ियों पर ही खर्च होती है। इसमें शिक्षा-स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है।
क्या रेवड़ियों पर होने वाला यह खर्च कुल व्यय के अनुपात में बहुत अधिक या असंतुलित है? यदि विकसित देशों की व्यवस्था से परखें तो उत्तर होगा ‘नहीं’? विकसित देशों में मुफ्त सौगातों की अपनी एक विशेष सूची है। उसे भले ही सामाजिक सुरक्षा का नाम मिला हो, पर यह संकल्पना उनके लिए अपरिचित तो कतई नहीं। फिर भी, इसमें एक मूलभूत अंतर यह है कि विकसित देशों में ऐसे खर्च जहां पूरी तरह संस्थागत स्वरूप में सामाजिक अनुबंध का हिस्सा होते हैं, वहीं भारत में ये खर्चे मनमानेपन का उदाहरण हैं, जिसके लिए चुनावी दबाव से उपजा प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद ही अधिक जिम्मेदार है। इस खर्च की प्रकृति एवं स्वरूप भी भिन्नता लिए होता है। भारत में यदि कृषि कर्ज माफी से तुलना करें तो अमेरिका में उसके लिए रियायती फसल बीमा और न्यून ब्याज पर कर्ज की सुविधा जैसी मिसालें हैं। भारत जैसी आर्थिकी के लिहाज से ब्राजील का उदाहरण लें तो वहां सशर्त नकदी हस्तांतरण की व्यवस्था है, जिसमें विद्यालयों में उपस्थिति एवं टीकाकरण जैसे मानक जुड़े हैं। इन सभी लोकलुभावन योजनाओं का वित्तपोषण करदाताओं की जेब से होता है, लेकिन विदेश में इसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था है। विकसित देशों में ऐसी योजनाएं जोखिम प्रबंधन एवं सामाजिक समझौतों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। उनका वितरण तंत्र भी बेहतर परिणाम लिए होता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी कोई नई या अनूठी नहीं है। हमारे लिए यही विचारणीय होना चाहिए कि हम अपनी कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को अवसर प्रदान करने वाले राज्य के रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर पा रहे हैं या नहीं?
भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की पूर्ति का गणित एकदम सरल है। इसके लिए हमें दो दशकों तक कम से कम आठ प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि करनी होगी। हमें उत्पादन केंद्रित कल्याणकारी संकल्पना अपनानी होगी, जहां राजकोषीय प्राथमिकताएं उपभोग आधारित सब्सिडी के बजाय क्षमता निर्माण से संबंधित निवेश की ओर उन्मुख हों। अनुमानों के अनुसार बुनियादी ढांचे और मानव विकास पर व्यय प्रत्येक रुपया जीडीपी में 2.5 से लेकर चार रुपये तक का गुणक प्रभाव रखता है, वहीं मुफ्त वितरण वाली योजनाओं में एक रुपया महज 0.9 रुपये के हिसाब से ही उत्पादकता प्रदान करता है।
कल्याणकारी व्यय सामाजिक एवं नैतिक अनिवार्यता है, लेकिन सुशासन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कानून एवं व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। क्या हमारे यहां चुनाव इन मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं और उससे भी महत्वपूर्ण यह कि क्या हमारे मतदाता इन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं? चुनावों में वंचितों की राजनीति, क्षेत्रीय उप-राष्ट्रवाद एवं अस्मिताओं और लोकलुभावनवाद का बोलबाला आखिर कब तक कायम रहेगा? वंचितों की सहायता आवश्यक है, कितु इस क्रम में अंतिम लक्ष्य यही हो कि सहायता की निर्भरता चरणबद्ध रूप से घटती जाए। आत्मनिर्भरता न केवल राष्ट्रीय, अपितु निजी स्तर पर भी उतनी ही अपेक्षित एवं आवश्यक है। भूखे को पका हुआ भोजन देने के बजाय भोजन पकाने की विधि सिखाना कहीं अधिक उपयोगी है।
हमारे नीति निर्माता विभिन्न मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, पर अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों पर कोई राष्ट्रीय सहमति तो बनानी ही होगी। देशवासियों को भी चुनावी राजनीति को विकास-केंद्रित बनाने में योगदान देना होगा। वर्षों से चली आ रही असमानता दूर करना उत्कृष्ट विचार है। समानता संवैधानिक सिद्धांत भी है, किंतु आखिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए-समान आय या समान अवसर? हम गलती से सामाजिक न्याय और समाजवाद में घालमेल कर देते हैं। एक उदात्त विचार के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है समाजवाद को खारिज करना। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य अवश्य है, पर वहां तक पहुंचने का मार्ग एक विफल माडल नहीं हो सकता। यह विस्मृत न किया जाए कि जहां पूंजीवाद उत्पादन एवं सृजन करता है, वहीं समाजवाद केवल अनुत्पादकता को बढ़ावा देता है।
युद्ध से उपजे संकट का फैलता दायरा
विजन कुमार पांडेय
विश्व भर में युद्ध का स्वरूप जिस तेजी से बदल रहा है, उससे यह आशंका भी गहराती जा रही है कि आने वाले दिनों में यह केवल जमीन, समुद्र या हवा तक सीमित नहीं रहेगा। यह अंतरिक्ष की ओर भी बढ़ता हुआ एक ऐसा संभावित संकट है, जिसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि भविष्य के युद्ध में आसमान और अंतरिक्ष से लड़ने की रणनीति को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें मानवीय भूमिका कम होगी, लेकिन इसके असर का दायरा व्यापक होगा आज का युद्ध सीमाओं पर खड़े सैनिकों से ज्यादा उन उपग्रहों पर निर्भर है, जो हजारों किलोमीटर ऊपर चुपचाप पूरी दुनिया की गतिविधियों को संचालित करते हैं। सैन्य रणनीतियों से लेकर मिसाइल और ड्रोन हमलों तक, संचार से लेकर मार्गदर्शन तक, हर चीज अंतरिक्ष से नियंत्रित हो रही है। यही वह बिंदु है, जहां युद्ध एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर सकता है, जिसके परिणाम पूरी व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की त्रासदी के रूप में सामने आएंगे ऐसे में अब समूची मानव सभ्यता को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि कहीं वह अपनी ही विकसित की गई तकनीकी शक्ति को अपने विनाश का साधन नहीं बना रही है ?
युद्ध भयावहता इसी में है कि उसका असर बहुत व्यापक और दूरगामी होता है। एक उपग्रह का नष्ट होना केवल एक उपकरण का खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह उस तंत्र के टूटने की शुरुआत होती है, जिस पर आधुनिक जीवन टिका हुआ है। जब उपग्रह पर हमले होंगे, तो अंतरिक्ष मलबे के खतरनाक जाल में बदलने लगेगा। हजारों टुकड़ों में बिखरा यह मलबा बंदूक की गोलियों की तरह तेजी से घूमेगा और दूसरे उपग्रहों से टकराकर उन्हें नष्ट कर सकता है। यह एक ऐसा चक्र है, जो शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन उसे रोकना संभव नहीं होता। इसका अंजाम यह हो सकता है कि अंतरिक्ष दशकों तक खतरनाक मलबे का कब्रिस्तान बन जाए और समूची मानव सभ्यता तकनीकी रूप से फिर अंधकार युग में धकेल दी जाए।
जब अंतरिक्ष में कोई गड़बड़ी होगी, तो उसका असर धरती पर व्यापक रूप से महसूस होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना भी डराती है, जहां इंटरनेट अचानक बंद हो जाए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाएं और संचार के सभी साधन पूरी तरह से ठप पड़ जाएं। हवाई जहाज अपने रास्ते से भटक जाए, समुद्र में जहाज अपना रास्ता खो दें, और यहां तक कि आपातकालीन सेवाएं भी काम करना बंद कर दें। अस्पताल के उपकरण, बैंकिंग प्रणाली और आपदा प्रबंधन सब कुछ ठप पड़ जाए। फिर यह किसी एक देश की समस्या नहीं होगी, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के ठहर जाने जैसा होगा । तब यह युद्ध बिना बम गिराए भी जीवन की रफ्तार को रोक देगा। तब यह प्रभाव केवल एक तकनीकी समस्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे-सीधे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को हिला देगा। आज की दुनिया में डिजिटल तंत्र सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक जीवन रेखा बन चुके हैं। बैंकिंग प्रणाली, आनलाइन वित्तीय लेन-देन, शेयर बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, ये सब कुछ उपग्रह आधारित संचार और मार्गदर्शन पर निर्भर है।
वर्तमान परिदृश्य में जहां ‘क्रिप्टोकरेंसी’ और ‘रियल टाइम ग्लोबल ट्रेडिंग’ तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में संभावित अंतरिक्ष युद्ध का खतरा और भी गंभीर हो जाता है। इसके अलावा, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कामकाज ठप हो जाने का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। जरूरी वस्तुओं की कमी हो जाएगी, महंगाई अचानक बढ़ जाएगी और रोजगार पर भी खतरा मंडराने लगेगा। सरकारें आपातकालीन उपाय अपनाने पर मजबूर होंगी, लेकिन डिजिटल निर्भरता इतनी गहरी हो चुकी है कि पारंपरिक प्रणाली तुरंत उसकी भरपाई नहीं कर
पाएगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे होने वाली तबाही अचानक दबे पांव आएगी – न कोई धमाका, न युद्ध का शोर व्यवस्था एक ऐसे संकट में घिर जाएगी, जिसकी तुलना किसी भी पारंपरिक युद्ध से करना मुश्किल होगा।
दुनिया आज उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां अब परमाणु ठिकाने भी युद्ध की मार से सुरक्षित नहीं हैं। जो स्थान कभी वर्जित माने जाते थे, आज वे सैन्य रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के ढहने का संकेत है। रूस- यूक्रेन युद्ध ने इस खतरे को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। यूक्रेन का जापोरिजिया परमाणु संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा संयंत्र है, वह रूसी सेना के हमलों की जद में है। अगर वहां कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो उसका प्रभाव केवल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। इसी तरह पश्चिम एशिया में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खाड़ी देशों के लिए खतरा मानता रहे हैं। पिछले वर्ष अमेरिका की ओर से फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले यह दिखाते हैं कि दुनिया की महाशक्तियां भी अब ‘लाल रेखा’ को लांघ रही हैं। इस तरह के हमले समाधान नहीं, बल्कि जोखिम और अस्थिरता को कई गुना बढ़ा देते हैं।
इस पूरे परिदृश्य का एक और चिंताजनक पहलू है- साइबर युद्ध | अमेरिका की परमाणु सुरक्षा एजंसी में सेंध की कोशिश और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों पर ‘रैंसमवेयर’ हमले यह दिखाते हैं कि परमाणु ढांचों पर अब केवल बम और मिसाइल का नहीं, बल्कि डिजिटल खतरा भी मंडरा रहा है। एक साइबर हमला किसी भी परमाणु रिएक्टर को अस्थिर कर सकता है, जिसके परिणाम किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे ठिकानों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, जहां से खतरनाक विकिरणों का उत्सर्जन हो सकता है। मगर जब अमेरिका, रूस और इजरायल जैसे देश ही इन सीमाओं को नजरअंदाज करने लगें, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के महत्त्व और प्रासंगिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
इसका समाधान यही है कि परमाणु ठिकानों को हर हाल में युद्ध के दायरे से बाहर रखा जाए, चाहे वह पारंपरिक युद्ध हो या साइबर युद्ध । इसके लिए वैश्विक सहमति और कड़े प्रतिबंध जरूरी हैं। साथ ही, आइएईए जैसी संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाना होगा, ताकि उन पर सभी देशों का विश्वास कायम रह सके। अगर आज भी दुनिया नहीं चेती, तो कल एक छोटी- सी चूक एक बड़े परमाणु हादसे में बदल सकती है। उस समय न कोई विजेता होगा, न पराजित, बल्कि केवल विनाश बचेगा। दुनिया पहले ही एक नाजुक दौर में है, जहां मौसम पूर्वानुमान और पर्यावरण निगरानी उपग्रहों पर निर्भर हैं। अंतरिक्ष संघर्ष इन प्रणालियों को कमजोर कर सकता है, जिससे आपदा चेतावनी तंत्र प्रभावित होगा और ऊर्जा संकट के चलते देश फिर से जीवाश्म ईंधनों की ओर लौटेंगे, जिससे पेरिस समझौते के लक्ष्य खतरे में पड़ सकते हैं।
यह केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि एक नैतिक संकट भी है। अंतरिक्ष, जो मानवता की साझा धरोहर है, अब शक्ति प्रदर्शन का मंच बनता जा रहा है । उपग्रह – रोधी हथियारों की होड़ विज्ञान के उद्देश्य पर ही सवाल उठा रही है। ऐसे में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसरो ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का उदाहरण पेश किया है। भारत को वैश्विक मंचों पर अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के खिलाफ मजबूत आवाज उठानी चाहिए। यह पूरी मानवता के भविष्य का प्रश्न है, जिसमें कोई विजेता नहीं होगा।
पृथ्वी को प्लास्टिक वर्षा से बचाना बहुत जरूरी
प्रदीप कुमार मुखर्जी, ( पूर्व प्रोफेसर व विज्ञान लेखक )
आज पृथ्वी दिवस है। धरती को बचाने के लिए आज दुनिया भर में कसमें खाई जाएंगी, नई नीतियों पर चर्चा होगी, पर वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। अमेरिका-ईरान युद्ध के एक बार फिर भड़कने की आशंका ने वहां तेजाबी बारिश के खतरे को फिर बढ़ा दिया है। आखिर धरती पर होने वाली तेजाबी वर्षा या अम्लीय बारिश है क्या?
अम्लीय वर्षा अब नई बात नहीं रही। दरअसल, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जब हवा में मौजूद जलवाष्प, ऑक्सीजन व अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। वर्षा बूंदों के साथ इनके धरती पर गिरने के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। इस तेजाबी वर्षा के लिए मानवीय गतिविधियां ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। बिजलीघरों, कारखानों और उद्योगों में कोयले व पेट्रो-इंधन के जलने से भारी मात्रा में सल्फर डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कारों, बसों व ट्रकों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता होती है।
तेजाबी बारिश तो काफी समय से हकीकत बन चुकी है, पर प्लास्टिक वर्षा की घटना से अब भी अधिकतर लोग अनजान लगते हैं। अक्तूबर 2025 में इंडोनेशिया में प्लास्टिक वर्षा की घटना हुई। वहां की ‘नेशनल रिसर्च ऐंड इनोवेशन एजेंसी’ ने जकार्ता के वर्षा जल में माइक्रो- प्लास्टिक, यानी पांच मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक कणों का पता लगाया। शोधार्थियों ने पाया कि जकार्ता के तटीय क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति वर्गमीटर लगभग 15 माइक्रो प्लास्टिक कण बारिश के साथ गिरते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कपड़े धोने के दौरान निकलने वाले छोटे रेशों, टायरों से घर्षण के कारण निकलने वाले प्लास्टिक के बारीक कणों और खुले में जलाए जाने वाले कचरों के विघटन से मुक्त होने वाले प्लास्टिक के महीन कण हवा में मिल जाते हैं। इसके अलावा नदियों और समुद्रों में मौजूद प्लास्टिक के कण लहरों और हवा के माध्यम से उड़कर वायुमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। खुले में पड़ा प्लास्टिक कचरा धूप और हवा के प्रभाव से विघटित होकर बारीक हो जाता है और वायुमंडल में पहुंच जाता है। ये कण फिर बादलों में पहुंचते हैं, जो प्लास्टिक वर्षा का कारण बनते हैं।
एक अध्ययन के अनुसार, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में हर साल लगभग 74 मीट्रिक टन माइक्रो- प्लास्टिक आसमान से बारिश के रूप में नीचे गिरता है, जो करीब 30 लाख प्लास्टिक बोतल के बराबर है। जापान के माउंट फुजी और माउंट ओबामा के ऊपर बादलों में भी माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। लंदन से भी प्लास्टिक वर्षा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में अभी इस प्रकार के अध्ययन नहीं हुए हैं, पर अनुमान है कि यमुना में जिस कदर प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है, उसमें प्लास्टिक वर्षा का योगदान अवश्य हो सकता है।
तेजाबी बारिश झीलों व नदियों को अम्लीय बनाकर मछलियों व जलीय जीवों पर कहर ढाने का काम करती है। यह मिट्टी से पोषक तत्वों को हटा को प्लास्टिक प्रदूषण से देती है, जिससे पेड़-पौधे कमजोर हो जाते हैं। यह खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकती है। यह बारिश खेतों में उगी फसलों तथा समुद्र जल में गिरकर हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसे दूषित कर सकती है। इंडोनेशिया और बाकी देशों में होने वाली प्लास्टिक वर्षा की घटना भारत समेत विश्व के सभी देशों के लिए एक चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं चेते, तो भविष्य में साफ हवा में सांस लेना और शुद्ध पानी पीना एक सपना बनकर रह जाएगा। इससे बचने के लिए हमें अपनी जीवनशैली में मौलिक परिवर्तन लाने होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से त्यागना होगा और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था, यानी सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना होगा, जहां कचरे का उपयोग कच्चे माल यानी संसाधन के रूप में नया उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।
निस्संदेह, इंडोनेशिया की इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए और अपने देश और इस पृथ्वी को प्लास्टिक प्रदूषण के भयावह संकट से बचाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य हमारे इस प्रकार के संकल्प पर ही निर्भर करता है।