31-03-2026 (Important News Clippings)
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Date: 31-03-26
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Census must not record live-in couples as ‘married’. It defeats the purpose of capturing social changes
TOI Editorials
If a govt doesn’t measure x, does x not exist? Furthermore, what are the implications of govt refusing to measure x? Census 2027 will be recording live-in couples, who are staying in a household in a “stable union”, as married couples. This means that 0 data on how many Indians are choosing live-in relationships, will continue to be 0. Such wilful unseeing, obviously, enfeebles Census. It should be capturing cultural shifts, instead of rubbing out their existence. Remember, such eraser acts can’t kill any cultural momentum. What they obstruct, instead, is policymakers’ ability to constructively address how a society is transforming.
US census shows that, among those aged 18-24, live-ins are now more popular than marriage. UK census shows the proportion of people who live as a “cohabiting” couple is up to 24%. Nobody is making the case that the phenomenon is as pervasive in India. What we are certain of, though, is that it exists, it’s growing, and not just in metro cities. This much, journalists can find out and report. But a comprehensive enumeration, only a census can do.
There are countless reasons Indians have become interested in live-in relationships. Consider, in no particular order of importance, how expensive weddings are, how a more equal kind of love can need amore equal kind of partnership, how this relationship vibes like an intentional daily choice, rather than an obligatory social contract, how it can feel more free. It can also, of course, draw a lot of social animus. Never mind that Supreme Court has found it protected under the right to life and liberty. Hostilities are animated by the idea that this is not ‘Indian culture’. But culture never is, never has been, a static thing. It’s constantly changing. Indian mythology certainly suggests that, once upon a time, we were much less puritanical.
Date: 31-03-26
How Maoism Lost The Battle & What’ll Keep It Down
March 31 deadline arrives with Naxalism all but wiped out. Smart security ops are one reason. But so is govt outreach in once-forgotten areas. Deepening that is the best guarantee against a revival of extremism
Sanjay Kumar Jha, [ The writer is a former Director General of Police, Madhya Pradesh ]
When Amit Shah set March 31 as the target to eliminate Naxalism, it signalled a moment of unusual confidence in India’s long battle against leftwing extremism. Yet, the story of its decline is less about a single deadline, and more about a slow, uneven recalibration of state strategy – one that has steadily narrowed both the geography, and the intensity, of the conflict.
If India is, indeed, approaching the end of Naxalism as we have known it, the more important question is not just how it was contained, but what this transformation reveals about the changing nature of state power, governance, and conflict.
Naxalism once affected nearly 200 districts, known as the ‘Red Corridor’. It thrived in regions marked by state absence, tribal alienation, economic neglect. For years, the Indian state oscillated between heavy-handed crackdowns, and uneven development responses, neither of which proved sufficient.
The past decade, however, marked a decisive shift. Number of affected districts has fallen from 126 in 2014, to just 11 in 2025, with the most severely impacted areas now limited to a few districts in Chhattisgarh. Violence has declined significantly, with sharp reductions in both civilian casualties, and security force deaths.
This contraction is no accident. It reflects a sustained, multi-layered GOI strategy – one that combines force with outreach, coercion with integration. In several formerly affected regions, elections have recorded higher voter turnouts, and fewer disruptions, with polling reaching villages once considered inaccessible. Weekly markets have reopened, road connectivity has improved, local festivals, and sporting events are gradually returning.
Part of this shift can be traced to sustained pressure on Maoist leadership, and cadre base. Arrests, surrenders, and targeted operations have steadily weakened organisational structures, while loss of senior leaders has disrupted continuity within the movement.
The killing of CPI (Maoist) general secretary Nambala Keshava Rao, better known as Basavaraju, marked a significant blow to the group’s central command. This followed the neutralisation of key leaders such as Patiram Manjhi and Ganesh Uike, both of whom operated in core areas of influence. Each such loss has chipped away at the movement’s ability to coordinate across regions.
At the same time, a steady stream of surrenders points to a deeper churn within Naxal ranks. In Telangana, the surrender of a senior leader, Devuji, was seen as emblematic of a broader weakening of Maoist networks. Similar patterns have been visible in parts of Chhattisgarh, where multiple cadres have laid down arms in recent months.
In Odisha, a top Maoist operative, Sukru, surrendered, along with four cadres, in Kandhamal district – less than a month after reportedly killing his deputy, over disagreements on whether to lay down arms. In neighbouring Chhattisgarh, Papa Rao, believed to be among the last active Maoist commanders in the Bastar region, surrendered with 17 cadres in Bijapur. A senior functionary of the Dandakaranya Special Zonal Committee, he carried a reward of ₹25L, underscoring both his prominence, and the scale of the organisational setback.
These developments suggest more than just tactical setbacks. When leadership thins, and exits become more frequent, internal cohesion begins to fray. Recruitment becomes harder, communication more fragmented, and the sense of inevitability, which sustains such movements, begins to fade. But, such outcomes are rarely irreversible. Leadership gaps can be filled, and dormant networks can reconfigure, if underlying conditions persist.
What distinguishes the current phase, is the extent to which security operations have been accompanied by development initiatives. Under Modi govt, infra expansion – roads, telecom connectivity, banking access – have begun to alter the physical and economic landscape of previously isolated regions.
GOI programmes aimed at tribal welfare, skill development, and local infra, have attempted to bridge long-standing gaps that allowed insurgency to take root. In many areas, the state is more visible today than a decade ago. Expansion of schools, mobile networks, and banking access points, has also meant that everyday transactions – from receiving welfare benefits to accessing markets – are less constrained by distance and disruption.
India does appear closer than ever to ending Naxalism as a widespread insurgency. That is no small achievement. It reflects policy continuity, coordination between Centre and states, and a willingness to recalibrate strategy over time. It also underscores the importance of aligning security measures with development interventions. But the deeper lesson is, conflicts rooted in inequality and exclusion cannot be resolved by force alone. They require a reworking of the relationship between the state and its most marginalised citizens.
As the Red Corridor shrinks, focus now shifts to consolidation. Ending an insurgency is one milestone; ensuring it doesn’t return is another. Whether this moment marks a definitive end – or merely a pause – will depend on how deeply the state can sustain its presence, in areas it was once absent.
Spirit of the law
Any attempt to police faith will result in high-handedness
Editorial
Legislation passed by Maharashtra and Chhattisgarh recently on religious conversions misleadingly claims to protect freedom of religion but effectively does the opposite. Laws made by both States restrict the individual freedom of faith through requirements of prior permission from the state, public disclosure, and by shifting the burden of proof to the accused. These States now join at least 10 others in having detailed legal restrictions on an individual’s right to practise and profess any religion of their choice. It is true that the state has a duty to protect all citizens from force and fraud. But when that principle is applied to test whether a person’s religious faith is an outcome of criminal force or fraud, it is a leap into chaotic darkness even with the best of intentions. What goes on in a person’s mind, such as matters of faith, is not accessible to another person in its entirety, and any attempt to police faith will invariably lead to high-handedness. A batch of petitions challenging these laws has been pending before the Supreme Court of India, and the final status of the new laws in Maharashtra and Chhattisgarh will also be linked to the final determination of the constitutionality of such laws by the Court. Meanwhile, the laws will disturb social order and harmony, achieving the exact opposite of what they purportedly set out to do.
The provisions are harsh, intrusive and authoritarian. Under the Maharashtra law, a person intending to convert must give 60 days’ notice and seek prior permission from a designated authority. Conversion must be registered within 25 days, or it will be treated as null and void. The authority will publish the notice locally, including at the relevant gram panchayat, inviting objections within 30 days. If objections are received, the authority may direct police to conduct an inquiry. The Chhattisgarh legislation also has similar provisions, but additionally exempts reconversion to one’s ancestral religion from its purview. Even community religious gatherings can attract provisions of the Chhattisgarh law, which replaces a 1968 law made by undivided Madhya Pradesh. Anti-conversion laws are premised on a lack of agency of the individual and driven by an ideological framework that links nationality to faith. In a less passionate and more reasonable framing, a person’s change of faith is no different from their decision to change their passport, political affiliation, or place of residence — all of which are legal. In any case, religions have no basis in verifiable scientific facts, and propagation of religion, a constitutionally guaranteed right, can easily be misrepresented as fraud. By seeking to resolve a problem that does not exist, the Bharatiya Janata Party is serving only its own narrow political interests.
ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका का आंदोलन क्या बताता है
संपादकीय
अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 28 मार्च को 3300 जगहों पर ट्रम्प के खिलाफ आंदोलन का तीसरा संस्करण- नो किंग्स – 3.0- कुछ अलग और ज्यादा गंभीर रहा। इस बार पहले से ज्यादा लोगों (80 लाख से एक करोड़) ने शहरों और कस्बों में प्रदर्शन किया। लेबर यूनियनों, नागरिक अधिकार संगठनों, नागरिकों और मशहूर सांस्कृतिक लोगों की इसमें भागीदारी रही। ट्रम्प शासन की निरंकुशता के अलावा नए मुद्दे थे ईरान से युद्ध का औचित्य, उससे सम्बंधित ऑपरेशन एपिक प्यूरी का भारी खर्च और बढ़ती महंगाई । इस प्रदर्शन में एक समय ट्रम्प के मतदाता रहे वोटर्स भी शामिल हुए थे, जो युद्ध के ऐलान के पहले संसद से इजाजत न लेने पर नाराज थे। नवम्बर के मध्यावधि चुनाव से पहले ऐसा जनांदोलन ट्रम्प के खिलाफ टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अमेरिकी अखबारों ने इसे संख्यात्मक आधार पर देश के आंदोलनों के इतिहास का अभूतपूर्व एक दिनी आंदोलन कहा है। आंदोलन के समर्थकों में दो-तिहाई ग्रामीण इलाकों से थे। इनमें से कई इलाकों में ट्रम्प को 70% से ज्यादा वोट मिले थे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कोशिश की गई कि इसे सरकार के खिलाफ जनाक्रोश न बता कर अमेरिका के खिलाफ साजिश की तरह प्रस्तुत किया जाए। लेकिन थल सैनिकों को युद्ध पर भेजने की योजना अमेरिकी जनता की नाराजगी को और भड़का सकती है।
Date: 31-03-26
विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के चरित्र की अभिव्यक्ति है
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
विदेश नीति कैसी हो, इसको लेकर ‘नैतिकतावादियों’ और ‘यथार्थवादियों’ के बीच एक नई बहस उभर रही है। यथार्थवादियों की दलील है कि दुनिया नैतिकता के उपदेशों से नहीं चलती। यह कड़ी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा है, जहां नतीजे सिद्धांतों नहीं, ताकत से तय होते हैं।
ऐसे में तात्कालिक आर्थिक लाभ और सामरिक बढ़त का महत्व किन्हीं भी अमूर्त आदर्शों से अधिक है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक कमजोर देशों को चुप रहना चाहिए, धीमे स्वर में बोलना चाहिए, सोच-समझकर गठबंधन बनाने चाहिए और जैसे-तैसे अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहिए। यह विश्व-दृष्टि आदर्शवाद को न केवल नासमझी बल्कि एक बोझ भी समझती है।
यह नजरिया सुनने में भले ही व्यावहारिक लगे, लेकिन इसका दायरा सीमित है। यह राष्ट्रों को केवल लेन-देन करने वाली इकाइयों में बदल देता है, जिनमें पहचान, स्मृति या नैतिक कल्पनाशीलता का अभाव होता है।
ये मान बैठता है कि वैश्विक सम्मान की मुद्रा केवल शक्ति है, जबकि इतिहास इस बात के प्रमाण देता है कि स्थायी प्रभाव अकसर विश्वसनीयता, निरंतरता और दृढ़ विश्वास के संयोजन से बनते हैं। उदाहरण के लिए, 20वीं सदी के औपनिवेशिकता-विरोधी संघर्ष केवल सैन्य ताकत से नहीं जीते गए थे।
वे उन नैतिक तर्कों से संचालित हो रहे थे, जिन्होंने साम्राज्यवादी प्रभुत्व के पाखंड को उजागर किया। सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समानता जैसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति समय के साथ स्वयं शक्ति के उपकरण बन गई है।
यहां यह नहीं सुझाया जा रहा है कि विदेश नीति का संचालन उपदेशात्मक तौर-तरीकों से किया जाना चाहिए। जाहिर है कि राष्ट्रों को दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करनी होती है। लेकिन इसका मतलब समर्पण करना नहीं है। सामरिक लचीलेपन और नैतिकता को त्यागने में अंतर है।
कोई देश अगर जरा-सी असुविधा के संकेत पर ही अपने घोषित सिद्धांतों को छोड़ देता है, तो वह न केवल दुनिया में अपनी विश्वसनीयता को क्षीण करता है, बल्कि देश में भी अपने आत्मसम्मान को जोखिम में डालता है।
यह दावा कि कमजोर देश आवाज बुलंद नहीं कर सकते, वस्तुतः पराजयवाद का ही दूसरा नाम है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ताकत केवल सैन्य या आर्थिक मानकों से ही नहीं मापी जाती। यह किसी राष्ट्र की स्थितियों की स्पष्टता और उन्हें निरंतरता के साथ व्यक्त करने की क्षमता में भी निहित होती है।
जब भारत जैसा देश दृढ़ विश्वास के साथ कोई बात बोलता है, तो वह उस परिवेश को आकार देने में योगदान देता है, जिसमें वैश्विक राजनीति विकसित होती है। इसके विपरीत, मौन को अकसर सहमति के रूप में पढ़ा जाता है।
आदर्शवाद की आलोचना राष्ट्रीय हित की एक संकीर्ण समझ पर टिकी होती है। जबकि सच्चाई यह है कि जिन देशों को अवसरवादी माना जाता है, वे अकसर या तो हल्के में लिए जाते हैं या भू-राजनीतिक समीकरणों में सार्थक भूमिका से बाहर कर दिए जाते हैं।
इसके विपरीत, जो देश तमाम असुविधाओं के बावजूद सिद्धांत-निष्ठ दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं, वे अकसर ऐसी नैतिक आभा अर्जित कर लेते हैं, जो उनकी भौतिक क्षमताओं से परे उनके प्रभाव को बढ़ाती है।
भारत के अमेरिका और इजराइल से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, लेकिन ईरान से भी हमारे कूटनीतिक और प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ईरान की नीतियों के प्रति किसी की भी राय चाहे जो हो, उसकी सम्प्रभुता का खुला उल्लंघन और उसके सर्वोच्च नेता की हत्या- इन घटनाओं पर भारत जैसे देश- जिसकी सम्प्रभुता, गैर-हस्तक्षेप और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता रही है- को तत्काल गहरी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी।
इसी प्रकार, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता स्वागतयोग्य है, लेकिन इसे सम्प्रभुता की कीमत पर नहीं किया जा सकता, जहां यह निर्देश दिया जाए कि हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते। विदेश नीति किसी राष्ट्र के चरित्र की अभिव्यक्ति है।
एक अनिश्चित होती जा रही दुनिया में- जहां मानदंडों की परीक्षा हो रही है और उन्हें नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है- भारत के पास संतुलन बहाल करने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर है, और ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में वह इस युद्ध को समाप्त करने में भी भूमिका निभा सकता है।
एक अनिश्चित होती जा रही दुनिया में भारत के पास संतुलन बहाल करने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर है, और ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में वह मौजूदा ईरान युद्ध को समाप्त करने में भी भूमिका निभा सकता है।
जनगणना का शुभारंभ
संपादकीय
अंततः 2021 में होने वाली जनगणना अब शुरू होने जा रही है। गोपनीयता के नए नियमों के साथ यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके साथ ही एक विशेषता यह भी है कि पहली बार इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। डिजिटल जनगणना का विशेष महत्व इसलिए और है, क्योंकि यह संसाधनों के साथ समय की भी बचत करेगी।
डिजिटल जनगणना पारंपरिक कागज-पत्रों के स्थान पर मोबाइल एप, वेब पोर्टल और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग करके की जाएगी। इससे एक तो जनगणना का विवरण तेजी के साथ एकत्रित होगा और दूसरे त्रुटियों को भी कम करने में सहायता मिलेगी। डिजिटल जनगणना होने के कारण ब्योरा सीधे सर्वर पर पहुंचेगा, जिससे प्रक्रिया कहीं अधिक तेज एवं सटीक होगी।
इस जनगणना की एक खासियत यह भी होगी कि लोग अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। लोगों को यह काम नीर-क्षीर ढंग से करना होगा, क्योंकि जनगणना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान जुटाए गए विवरण को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
स्वतंत्रता के बाद होने जा रही आठवीं जनगणना की महत्ता केवल इसलिए नहीं है कि यह डिजिटल रूप में होगी, बल्कि इसलिए भी है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जातियों का विवरण भी एकत्र किया जाएगा।
स्पष्ट है कि इस जनगणना के माध्यम से देश की सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक परिपूर्ण तस्वीर सामने आएगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जातीय जनगणना एक ओर जहां विभिन्न जातियों के संख्याबल को सामने रखेगी, वहीं दूसरी ओर कई धारणाओं को ध्वस्त करने का भी काम करेगी, क्योंकि अलग-अलग जातीय समूहों ने अपने संख्याबल अथवा अपनी आर्थिक-सामाजिक स्थिति को लेकर अलग-अलग दावे कर रखे हैं।
इन दावों पर पूरी तरह इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई ही नहीं। यह मानना सही नहीं होगा कि जातियों की जो संख्या और स्थिति करीब सौ वर्ष पहले थी, वह आज भी है। एक दृष्टि से यह अच्छा ही है कि जनगणना के साथ ही जातियों का ब्योरा भी सामने आ जाएगा, लेकिन इसकी आशंका भी है कि इस ब्योरे के आधार पर कहीं जातिवाद की राजनीति बेलगाम न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा।
इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जातिवादी राजनीति विभाजन और वैमनस्य को जन्म देती है। उचित यह होगा कि सरकार ऐसे उपाय करे जिससे जातिगत जनगणना का इस्तेमाल जातिवाद और साथ ही वोट बैंक बनाने वाली आरक्षण की स्वार्थी राजनीति के तौर पर न किया जा सके। यह समझने की जरूरत है कि जनगणना का उद्देश्य किसी के भी संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि शासन की नीतियों को प्रभावशाली तरीके से बनाने और उन्हें लागू करने के लिए होता है।
Date: 31-03-26
लाल आतंक पर पूर्ण विराम
उमेश चतुर्वेदी, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )
मोदी सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को माओवाद से मुक्त करने का वादा किया था। यह तारीख आज एक इतिहास बनने जा रही है, क्योंकि तमाम संकेत यही बताते हैं कि मोदी सरकार ने अपना यह वादा करीब-करीब पूरा कर दिया है। करीब-करीब इसलिए, क्योंकि कोई भी समस्या अंकगणित का सवाल नहीं होती, जिसे हल करके उसका आखिरी जवाब निकाला जा सकता है। माओवाद के रूप में सरकारी तंत्र जिसे वामपंथी उग्रवाद कहता रहा है, दरअसल वह एक ऐसी विचारधारा से प्रेरित है जो मानती आई है कि कि सत्ता की राह बारूद से निकलती है।
कुछ साल पहले तक माओवादी हिंसा का आतंक ऐसा था कि उसके सामने सरकारें लाचार दिखती थीं। दिनदहाड़े रेल पटरियां उड़ा देना, झीरन घाटी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का सफाया, बस्तर में 72 सीआरपीएफ जवानों को उड़ा देना मामूली घटनाएं नहीं कही जा सकतीं। उस दौर में देश के करीब एक तिहाई जिलों तक लाल आतंक का असर था। इस वजह से इन जिलों को आम प्रशासनिक भाषा में लाल गलियारा कहा जाता था। उसके लिए आंध्र के तिरुपति से लेकर नेपाल के पशुपति तक के क्षेत्र को प्रतीक के रूप में रेखांकित तक किया जाता था।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जब मार्च 2026 तक देश को माओवाद से मुक्ति दिलाने की समयसीमा तय की तो इसे लेकर संदेह भी जताए गए, पर केंद्र की दृढ़ इच्छाशक्ति और जीरो टालरेंस वाली नीति के परिणाम सबके सामने हैं। इस सफलता में राज्यों के सहयोग एवं समन्वय को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्यों के बीच खुफिया जानकारियों को साझा करने के अलावा विभिन्न मोर्चों पर सहयोग ने सुरक्षा बलों को अधिक सक्षम बनाया। इसके जरिये माओवादियों से जुड़ी सटीक सूचनाएं हासिल कर उन्हें सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई ने खूंखार समझे जाने वाले माओवादी नेतृत्व को जहां आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया, वहीं नई भर्तियों को हतोत्साहित किया। माओवादियों की मुख्यधारा में वापसी के बाद पुनर्वास के लिए अनुकूल नीतियां भी तैयार कीं। पुनर्वास योजनाओं से भविष्य के प्रति आश्वस्ति भाव ने भी माओवादियों के बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण में अहम भूमिका निभाई।
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के चुनाव में ही भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में माओवाद के खात्मे का वादा किया था। सत्ता संभालने के बाद इस दिशा में प्रयास भी आरंभ हुए, लेकिन उसमें निर्णायक तेजी अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद आई। इसका ही परिणाम रहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या जहां साल 2014 में 126 थी, जो 2025 में घटकर 11 ही रह गई। एक दशक पहले जहां माओवाद से ‘सर्वाधिक प्रभावित’ जिलों की संख्या 36 थी, वह घटकर केवल तीन रह गई है। वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान माओवादी हिंसा के मामलों में लगभग 53 प्रतिशत की कमी आई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की मौतें भी करीब 73 प्रतिशत और आम नागरिकों की मौतों की संख्या में करीब 70 प्रतिशत कमी हुई हैं।
सिर्फ 2024–25 में ही लगभग 2,900 माओवादियों ने समर्पण किया। जबकि सुरक्षा बलों ने 1,900 से ज्यादा माओवादियों को गिरफ्तार किया। इसी साल सुरक्षा बलों के अभियान में 600 से अधिक माओवादी मारे गए। खूंखार माओवादी रहे 28 शीर्ष नेताओं को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनमें सीपीआइ-माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू, इसी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य पतिराम मांझी और गणेश उइके जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। माना जाता है माओवादी कमांडरों के मारे जाने के बाद कैडर का मनोबल टूट गया। कभी लाल झंडे तले माओवादी शासन स्थापित करने की उम्मीद रखने वाली वैचारिक धारा के समर्थकों को समर्पण में ही भला नजर लगने लगा। सुरक्षा बलों के हाथों माओवादी कमांड नेटवर्क की कमर टूटने के बाद नई भर्तियां बंद हुईं और सक्रिय माओवादियों ने हथियार डाल दिए। कई राज्यों में समूचे माओवादी नेटवर्क का सफाया हो गया। यहां तक कि कभी छत्तीसगढ़ में खुलेआम सुरक्षा बलों और नेताओं को निशाना बना चुका माओवाद भी वहां पूरी तरह पस्त पड़ गया।
राज्य सरकारें भी मानती हैं कि अगर अमित शाह की मजबूत इच्छाशक्ति नहीं होती तो माओवाद के किले को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं होता। शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने माओवाद विरोधी कार्रवाई के लिए विशेष तौर पर ‘आक्टोपस’, ‘डबल बुल’, ‘चक्रबंधा’ और ‘आपरेशन ब्लैक फारेस्ट’ जैसे आपरेशन चलाए। ये आपरेशन मुख्यत: खुफिया जानकारी पर आधारित थे। इससे सुरक्षा बलों ने अपने प्रयास तेज किए और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही माओवाद प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विस्तार की नीति पर चलते हुए सुदूरवर्ती इलाकों और जंगलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर जोर दिया गया। साथ ही ‘समाधान’ जैसी नीतियों को केंद्र ने लागू किया।
इसके समानांतर माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास का पहिया तेज गति से दौड़ाया गया। इसके तहत माओवाद प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इसी तरह इन इलाकों में संचार नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 6,500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए। आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए बैंकों की 1,800 से अधिक शाखाएं स्थापित की गईं। हजारों एक्सेस पाइंट्स के जरिये बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया गया। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी व्यय खर्च, विशेष केंद्रीय सहायता, विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना, नागरिक कार्यक्रम, मीडिया योजना, सड़क जरूरत योजना और सड़क कनेक्टिविटी परियोजना जैसी योजनाएं लागू करने में तेजी लाई गईं। इस क्रम को इसी प्रकार जारी रखना होगा, क्योंकि यदि जरा भी ढील मिली तो यह चुनौती फिर से खड़ी हो सकती है। याद रहे कि विचारधाराओं की एक विशेषता यह भी है कि उनके अनुयायी कम तो हो सकते हैं, लेकिन वे कभी मरती नहीं।
Date: 31-03-26
पहचान के संकट से जूझते समुदाय
डॉ. स्मिता, ( लेखिका जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, बलिया के समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )
हम प्रायः समाज को कोटियों यानी वर्गों या श्रेणियों में बांटकर देखने के आदी हो गए हैं। दलित, जनजाति, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम जैसी अनेक कोटियां समाज को देखने के हमारे नजरिये पर हावी रहती हैं। हम अक्सर समाज को इन्हीं स्थिर वर्गों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि सामाजिक वास्तविकता इन्हीं सीमाओं के भीतर पूरी तरह समाहित हो जाती है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इन कोटियों के बीच भी अनेक ऐसे सामाजिक समूह मौजूद हो सकते हैं, जो इन निर्धारित श्रेणियों में पूरी तरह समाहित नहीं होते। हम यह भी समझना नहीं चाहते कि ये कोटियां हमेशा कठोर और स्थायी नहीं होतीं, बल्कि कई बार लचीली और परिवर्तनशील भी होती हैं। सामाजिक जीवन की जटिलता कई बार इन कोटियों की सीमाओं को चुनौती देती है।
वास्तव में समाज की संरचना इतनी सरल नहीं होती कि उसे केवल कुछ तयशुदा श्रेणियों में पूरी तरह समझ लिया जाए। दलित एवं जनजाति दो ऐसी कोटियां हैं, जिन्हें हमारी राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था ने विशेष रूप से निर्मित किया है। औपनिवेशिक जनगणना के दौरान पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोटियां बनाकर अनेक विविध सामाजिक समूहों को उनमें सम्मिलित कर दिया गया। औपनिवेशिक शासन की रणनीति समाज को अलग-अलग वर्गों में बांटकर शासन को सरल बनाना और कई बार विभाजन की रेखाएं खींचना भी था। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे समुदाय बने रहे, जो इन श्रेणियों में रखे जाने के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को अलग ढंग से समझते एवं विश्लेषित करते रहे।
उदाहरण के लिए, कई दलित जातियां दलित कोटि में दर्ज होने के बावजूद अपने आपको जनजातीय विशेषताओं से युक्त मानती रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले मुसहर समुदाय को प्रशासनिक रूप से दलित कोटि में दर्ज किया गया है, किंतु अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मछवि में वे अपने आपको कई जनजातीय विशेषताओं से युक्त मानते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कोल और खरवार जैसे समुदायों को प्रशासनिक दृष्टि से अनुसूचित जाति में रखा गया है, जिन्हें कई स्थानों पर जनजातीय माना जाता है। उनके दैनिक जीवन, कर्मकांड, पूजा-पद्धति और सांस्कृतिक व्यवहार में वैसे जनजातीय संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक वास्तविकता प्रशासनिक वर्गीकरण से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी होती है।
इन दोनों कोटियों के बीच भी कई ऐसे सामाजिक समूह मौजूद हैं, जो न पूरी तरह इधर के हैं और न पूरी तरह उधर के। वे सामाजिक संरचना में एक प्रकार की मध्यवर्ती स्थिति में रहते हैं। ऐसे समूहों को सिद्धांतकार ‘बीच के समूह’, ‘बीच की अस्मिता वाले समुदाय’ अथवा ‘लिमिनल आइडेंटिटी’ वाले समूह कहते हैं। ये समुदाय समाज की मुख्यधारा में होते हुए भी कई बार पहचान और अधिकार के स्तर पर अस्पष्ट स्थिति में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक समूह है-वनटांगिया समुदाय, जो मुख्यतः महाराजगंज एवं गोरखपुर क्षेत्र के जंगलों में बसता है। इनका मुख्य कार्य जंगलों में विशेष पद्धति से साखू के पेड़ लगाना था। यह स्पष्ट नहीं है कि ये समुदाय कब और कैसे इस क्षेत्र में आए, परंतु इतना निश्चित है कि अंग्रेजी शासन के समय से ही ये इस कार्य से जुड़े रहे हैं।
लंबे समय तक यह समुदाय प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। लंबे समय तक उनकी जमीन भी उनकी अपनी नहीं थी। जिन बस्तियों में वे रहते थे, उन्हें वैध मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्हें मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ व्यवस्थित रूप से मिल पाता था। जब किसी समुदाय की पहचान और निवास का वैध आधार ही न हो, तब विकास की योजनाएं भी उन तक पहुंच नहीं पातीं। योगी आदित्यनाथ ने संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी तब वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर सरकारी आवास योजनाएं, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी नीतियां उन तक पहुंचने लगीं। इस प्रकार वे धीरे-धीरे विकास की धारा से जुड़ सके और उन्हें लोकतांत्रिक सम्मान भी प्राप्त होने लगा।
वास्तव में समाज में ऐसे कई समूह हैं, जो दो स्थापित कोटियों के बीच स्थित हैं और जिनकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। किसी भी संवेदनशील प्रशासन का नैतिक दायित्व है कि ऐसे उपेक्षित और भटके हुए समुदायों की पहचान करे और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़े। इसके लिए आवश्यक है कि हम केवल बनी-बनाई कोटियों के दबाव में न रहें, बल्कि नए सामाजिक अनुसंधानों और अध्ययन के माध्यम से समाज की जटिल वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करें। राजनीतिज्ञों को भी आगे आकर ‘उपेक्षितो में भी उपेक्षित’ समूहों के पहचान, विकास एवं सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके लिए प्रशासन, नीतियों और ज्ञान की नई दृष्टि विकसित करनी होगी, ताकि समाज के ऐसे अदृश्य या उपेक्षित समूहों को पहचान, सम्मान और विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें। नहीं तो ऐसे समूह विकास की धारा में छूटे ही रह जाएंगे और इन समूहों तक विकास एवं जनतांत्रिक चेतना का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
बुजुर्गों की सुध
संपादकीय
देश में बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। गांवों से शहरों की ओर पलायन, संयुक्त परिवारों का टूटना और तेजी से बदलती जीवनशैली के कारण बुजुर्गों की देखभाल नहीं करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई दफा माता-पिता को उम्र के आखिरी पड़ाव पर या तो अकेले रहना पड़ता है या फिर किसी वृद्धाश्रम की शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि, कानून में बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए सख्त प्रावधान मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कारण स्पष्ट है कि कुछ वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो कुछ शारीरिक और आर्थिक दिक्कतों की वजह से कानून की मदद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराने की पहल से एक नई उम्मीद जगी है। राज्य विधानसभा में रविवार को एक ऐसा विधेयक पारित किया गया, जिसमें सरकारी एवं निजी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान है। हालांकि, देश में पहले से ही राष्ट्रीय कानून- ‘माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ मौजूद है, मगर बुजर्गों की देखभाल के मामले में जमीनी स्तर पर इसका प्रभावी असर नजर नहीं आता है। कई बार कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल और उलझाऊ हो जाती है कि बुजुर्ग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसे में तेलंगाना विधानसभा में पारित ‘कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता निगरानी विधेयक- 2026’ को कई मायनों में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विधेयक के अनुसार, राज्य के जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी एवं निजी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता- पिता की देखभाल करना अनिवार्य है। इसका अनुपालन न करने पर उनके वेतन में पंद्रह फीसद या दस हजार रुपए, जो भी कम हो, माता-पिता को देय राशि के रूप में कटौती की जाएगी। इस विधेयक का मकसद कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों का संचार करना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध बनाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह बात छिपी नहीं है कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का मसला सड़क से लेकर संसद तक उठता रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई प्रभावी एवं कारगर समाधान नहीं निकल पाया है। हाल में राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए मांग की गई कि विदेश में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट रद्द कर देने चाहिए, जो देश में रह रहे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने जो पहल की है, वह दूसरों राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बुजुर्ग माता-पिता सरकारी सेवा में कार्यरत अपनी संतान के खिलाफ शिकायत करते हैं और वह सही पाई जाती है, तो संबंधित कर्मी के वेतन से तय राशि काटकर माता-पिता को दे दी जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे राज्यों में भी बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कानूनी तौर पर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, ताकि उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
नक्सल – मुक्त भारत का पूरा हुआ सपना
दिलीप त्रिवेदी, ( सेवानिवृत महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल )
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 30 मार्च को संसद के ये देश को सूचित किया कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने देश से नक्सलवाद के खात्मे की समय-सीमा 31 मार्च, 2026 तय की थी। गौर कीजिए, करीब 17 साल पहले ( साल 2009 में) तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की ‘आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और गंभीर ‘खतरा’ बताया था, मगर आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि यह अब हमारे लिए चुनौती नहीं रहा ।
ऐसे किसी भी आंदोलन के अंत के दो मानक होते हैं- पहला, संगठन का एक भी कार्यकर्ता न बचे और दूसरा, उसका कार्य-क्षेत्र पूरी तरह से सिमट जाए। एक भी नक्सली नहीं बचा ऐसा दावा करना तो उचित भी नहीं, है, पर सच यह भी है कि जब नक्सलवाद अपने चरम था, तब इसके चार से पांच हजार काडर थे। आज इनकी संख्या बमुश्किल 100 से 150 होगी। वे भी ऐसे नक्सली होंगे, जिनकी सांगठनिक अहमियत शायद ही हो ।
हां, दूसरा मानक अधिक महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद का गढ़ बस्तर रहा है। इसे केंद्र में रखकर यदि वृत्ताकार नक्शा बनाएं, तो ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्यों के इलाके इसकी जद में थे । नेपाल में भी वामपंथी आंदोलन सक्रिय था, जिसके कारण ‘पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनाने का नारा खूब गूंजा करता था। अब इस गलियारे का कोई नामलेवा नहीं । नेपाल में तो नक्सलियों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी, हालांकि इस बार के चुनाव में नेपाल की जनता ने भी उनको पूरी तरह नकार दिया है। फिर, दंडकारण्य में हमारे सुरक्षा बलों की व्यापक पहुंच हो गई। नतीजतन, नक्सलियों का ढांचा ढहने लगा।
वास्तव में, नक्सलवाद के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई, उसमें कई खास बातें थीं। पहली, जंगल के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए। आज सीआरपीएफ, बीएसएफ या स्थानीय डीजी गार्ड्स के शिविर घने जंगलों में भी देखे जा सकते हैं। यह रणनीति कमोबेश 2010 के दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद ही बनाई गई, जिसमें नक्सलियों ने 75 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली थी। यह घटना नक्सलवाद के खात्मे की प्रतिबद्धता के लिहाज से ‘टर्निंग प्वॉइंट’ साबित हुई। चूंकि इस हादसे के बाद सुरक्षा बलों के कैंप जहां-तहां लगने लगे, इसलिए नए रंगरूटों की भर्ती में नक्सलियों को दिक्कतें होने लगीं।
इस दरम्यान, संगठन के मुख्य नेतृत्व को या तो मार गिराया गया या उसने अपने हथियार डाल दिए। पापाराव संभवतः आखिरी नेतृत्व है, जिसने अभी-अभी आत्म- समर्पण किया है । इस तरह नक्सलवाद आंदोलन में अब दम नहीं बचा है। कुछ नक्सली जरूर जंगल में होंगे, पर
किन है कि उनको इस आत्मसमर्पण की खबर नहीं हो, क्योंकि वहां संचार के साधन अब भी कमजोर हैं। ऐसे में, बाद के दिनों में या तो वे भी अपने हथियार डाल देंगे या चुपचाप मुख्यधारा में लौट आएंगे, ठीक उन खालिस्तानियों की तरह, जिन्होंने पंजाब में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने हथियार नदियों या कुओं में फेंककर या जमीनों में गाड़कर चुपचाप सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। ऐसे लोग यदि कोई उपद्रव नहीं करते, तो पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती ।
नक्सलवाद – विरोधी रणनीति की एक खासियत सरकारों द्वारा सड़क व बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर काम करना भी है। अब तो जंगली इलाकों में भी मोबाइल फोन के टावर दिखने लगे हैं, जिस कारण सुरक्षा बलों के बीच संचार बढ़ा है और वे अपनी कार्रवाइयां कहीं अधिक सटीक तरीके से अंजाम देने लगे हैं। जवानों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करना भी कारगर रहा । ‘नाइट विजन डिवाइस’ के साथ-साथ अब वे ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। ड्रोन का फायदा यह हुआ कि पहाड़ी इलाकों में दूसरी तरफ की गतिविधियों की जानकारी भी सशस्त्र बलों के पास पहुंचने लगी। उन्हें नए-नए हथियार दिए गए हैं।
सबसे बड़ी बात यह हुई कि छत्तीसगढ़ पुलिस का रूप-रंग बदला गया। मुझे याद है, पहले उसके पास न तो संख्या बल था, न खास प्रशिक्षण और न ही पर्याप्त संसाधन । जब यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था,
तब बमुश्किल कुछ सैकड़ा सिपाही रहे होंगे। रात में थाने बंद कर दिए जाते थे। मगर बाद के वर्षों में इनकी संख्या बढ़ी और अब तो 70-80 हजार सिपाही वहां कार्यरत हैं। इससे बड़ा फर्क आया। दरअसल, राज्य पुलिस स्थानीय चुनौतियों से बखूबी परिचित होती है। मसलन, नक्सली स्थानीय भाषा गोंडी का इस्तेमाल करते हैं, जिनको समझ पाना केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए कठिन होता है। राज्य पुलिस इसमें दक्ष होती है। उसका सूचना तंत्र भी बेहतर होता है। जाहिर है, जब राज्य पुलिस संसाधनों से संपन्न हो गई और उनकी संख्या बढ़ गई, तो इसका असर जमीन पर होना ही था । लिहाजा, नक्सल मुक्त भारत का सपना यदि आज साकार हो रहा है, तो इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण किरदार राज्य पुलिस ने ही निभाया है।
सवाल अब यह है कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए? बेशक, अब भी नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में देर रात निर्भीक घूमना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन दिन के उजाले में यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाई जा सकती है। दंडकारण्य वैसे भी भगवान श्रीराम के वनवास का बड़ा केंद्र था। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
इसी तरह, बचे-खुचे नक्सलियों की गतिविधियों पर भी नजर रखे जाने की जरूरत है। लिहाजा, राज्य पुलिस को अपना दबाव कम नहीं करना चाहिए। हां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को अब धीरे-धीरे वापस बुलाया जा सकता है। यहां कम से कम 200 सीआरपीएफ की कंपनी है, 40 के करीब बीएसएफ की और 20-25 आईटीबीपी की । चरणबद्ध तरीके से इनकी वापसी होनी चाहिए। वैसे, खनन क्षेत्र होने के कारण यहां कई लौह अयस्क व इस्पात कंपनियां भी काम कर रही हैं। उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन पर कोई भी हमला नक्सलियों को सुर्खियों में ला सकता है। इसी तरह, जेलों व थानों की सुरक्षा भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यहां से हथियारों के लूटे जाने के प्रयास हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है। इसमें कोई जान होती, तो पंपलेट जैसे ‘लिटरेचल’ से नक्सली अपनी शेखी बघारते । पिछले एक-दो वर्षों से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यह सही है, कोई विचार खत्म नहीं होता, पर दो-तीन जिलों में चंद नक्सलियों के बचे होने का खास अर्थ नहीं है।