11-03-2026 (Important News Clippings)
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Local Sourcing Key to Weapons ‘Autonomy’
ET Editorial
India has remained the world’s second-largest arms buyer despite a strong indigenisation drive, finds Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). The top buyer is Ukraine, a country at war. So, effectively, India is the preeminent arms importer and is likely to retain this status for a while. That does not, however, detract from its efforts to make more of its weapons systems at home. India is the fastest-growing major economy and defence expenditure — so goes the general calculus — must keep up. Which translates into higher imports as well as local sourcing. Since indigenisation is starting off from a small base, imports will have to fill in till domestic capacity is achieved.
Import substitution in military hardware has a nuanced relationship with combat-readiness. As a country imports more to be battle-ready, it can keep raising the localisation bar with foreign arms suppliers. This is easier to achieve in a competitive arms market. India’s lowering its dependence on Russia as its principal arms supplier. In the bargain, it’s shopping around more on its terms as the world’s major arms buyer. Its strategic orientation allows it to cast a wide net, which should come in handy for local vendor development. Yet, there remain issues with domestic delivery timelines the military factors into its purchase decisions.
Combat-readiness also has to incorporate the changing nature of warfare. The indigenisation drive evolves in accordance. It may be easier to acquire domestic capability in areas like AI and cyber warfare, where India has a large enough talent pool and easier access to tech. A broad reading of the country’s arms imports may not provide sufficient insights into the emerging local capabilities for tomorrow’s wars.
Catch them young
Increasing activity, eating healthy meals will help keep obesity away
Editorial
The phrase ‘catch them young’ has acquired a perverse slant in a world grappling with a galloping non-communicable diseases epidemic. The full gamut of conditions that comprise metabolic diseases, usually impacting people with advancing age, are affecting even children, studies show. The recently released World Obesity Atlas 2026 delivers a true shocker. As per the report, released on World Obesity Day (March 4), in 2025, there were 14.9 million children in the 5-9 years group and more than 26.4 million children in the 10-19 age group in India who were overweight or obese. About 41 million children had a high BMI rate. Further, estimates suggest that by 2040, 20 million children in India will be obese and 56 million will be overweight. The report also estimates that at least 120 million children of school-going age are expected to have early signs of chronic illnesses such as hypertension and cardiovascular disease due to weight, in 2040. While, globally, China leads both categories, with 62 million children with high BMI and 33 million with obesity, India comes second, and is tailed by the United States (27 million high BMI; 13 million obesity). With such high obesity figures, the attendant health statistics too are unacceptably off the charts: In India, children aged 5-19 years with disease indicators attributed to high BMI, including hypertension, diabetes, hyperglycaemia, high cholesterol, and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) are projected to rise substantially by 2040. The risk factors are similar to adult-onset metabolic conditions, broadly categorised as insufficient activity and consumption of unhealthy foods. Other aspects, mentioned as causes, include poor access to healthy school meals for primary and secondary grade children, and sub-optimal breast feeding for infants aged 1-5 months.
Clearly, not enough is being done to stem this tide of growing childhood obesity. The World Obesity Federation calls for greater action and emphasis on monitoring in terms of marketing restrictions and sugar levies on packaged food products. Experts have also called for restrictions on marketing packaged foods to children, sincere implementation of global physical activity recommendations for children, ensuring the mandatory breastfeeding period for infants, and healthier school food standards, besides integration of prevention and care into primary health systems. It is worrisome that obesity and overweight, once associated with higher-income countries, are now catching up rapidly in low- and middle-income countries. If nothing is done at this stage, the gains that the nation expects from its youth, even as it heads towards a grey path, will be hollowed out. The only way out is to catch them young, even before non-communicable diseases can.
Date: 11-03-26
Reevaluating the office of the Speaker
No-confidence motions against the Speaker have been extremely rare in India’s parliamentary history
Ahmed Raza, [ Assistant Professor, Department of Public Administration, MANUU ]
The recent no-confidence motion moved by the Opposition against Om Birla has reignited the debate over the constitutional position and accountability of the office of the Speaker of the Lok Sabha. While such motions are rare, their significance lies not merely in the possibility of removal but in what they reveal about the functioning of parliamentary institutions and the evolving conventions surrounding the Speaker’s office.
The office of the Speaker is one of the most critical pillars of India’s parliamentary democracy. As the presiding officer of the Lok Sabha, the Speaker ensures orderly debate, enforces the rules of procedure, safeguards the rights of members, and maintains the balance between government authority and the voice of the Opposition. The Constitution establishes the Speaker as an impartial arbiter expected to rise above party politics once elected. Convention demands that the office be exercised with neutrality and fairness. The Speaker’s authority extends to several crucial functions such as the recognition of members, interpretation of procedural rules, disciplinary powers, and the certification of Money Bills. These powers significantly shape legislative outcomes and parliamentary debates, and because of this influence, the constitutional framework provides strong protections to ensure that the Speaker cannot be removed easily for political reasons.
The process for removal
The procedure for the removal of the Speaker is deliberately stringent. According to Article 94(c) under the Constitution, the Speaker can be removed only through a resolution passed by a majority of all the members of the Lok Sabha, not merely those present and voting. This high threshold reflects the intent to safeguard the stability and dignity of the office. The process begins when a member submits a written notice to the Secretary-General of the Lok Sabha seeking removal. At least 14 days’ notice must be given before the motion can be taken up. Once admitted, the motion requires the support of at least 50 members to proceed for discussion in the House. The procedural framework governing this process is laid down in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, specifically Rules 200 to 203. The rules mandate that the resolution must clearly state the charges against the Speaker. During the debate on such a motion, the Speaker may participate in the proceedings as a member of the House, and while the Speaker can vote on the resolution in the first instance, he/she cannot exercise their vote in case of a tie.
No-confidence motions against the Speaker have been extremely rare in India’s parliamentary history. Only three such attempts have occurred — in 1954, against G. V. Mavalankar; in 1966, against Hukam Singh; and in 1987, against Balram Jakhar. In all three cases, the motions failed. These precedents demonstrate the political and procedural difficulty involved in removing a Speaker.
Larger impact
Although the present motion may not result in the Speaker’s removal, it carries broader institutional significance. It reminds presiding officers that their authority derives from the collective confidence of the legislature. The Speaker’s credibility depends heavily on the perception of impartiality. Allegations of partisan conduct can weaken public confidence in parliamentary processes.
While the high constitutional threshold ensures that the Speaker is not vulnerable to routine political pressure, it still allows a democratic mechanism for accountability.
However, several challenges affect the functioning of the Speaker’s office. First, there is a growing perception of politicisation. In recent years, decisions on matters such as disqualification of legislators under the anti-defection law or certification of Money Bills have often been viewed through a partisan lens. Second, frequent confrontations between the ruling party and the Opposition have led to procedural deadlocks in Parliament. When the neutrality of the presiding officer is questioned, trust between political actors erodes, making consensus-building more difficult. Third, parliamentary conventions — unwritten norms that once guided the impartial conduct of the Speaker — have gradually weakened. As political competition intensifies, these conventions risk being overshadowed by tactical considerations.
The way ahead
To preserve the credibility of Parliament and strengthen democratic governance, reforms and renewed commitment to parliamentary norms are necessary. Reinforcing institutional conventions should be the first step. Political parties must collectively reaffirm the tradition that the Speaker acts above party lines once elected. Enhancing transparency in procedural rulings can also improve trust. Clear explanations for major decisions — such as rejecting requests for discussion or certifying legislative bills — would reduce allegations of bias. Encouraging dialogue between the government and the Opposition is equally important.
Structured consultations on parliamentary procedures and reforms could reduce confrontations and improve legislative productivity. Finally, codifying best practices regarding the Speaker’s discretionary powers may help clarify ambiguities. While flexibility is essential in parliamentary procedure, clearer guidelines could reduce disputes over interpretation.
Date: 11-03-26
ऋण माफी योजना
संपादकीय
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह, राज्य विधान सभा में बजट पेश करते समय अपने एक चुनावी वादे को पूरा किया। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में सरकार की सराहना की जाती है लेकिन इस बार मामला थोड़ा जटिल है। यह वादा किसानों के कृषि ऋण माफी से जुड़ा है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना के नाम से शुरू की जा रही योजना राज्य के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। दरअसल पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र की सरकारें, किसानों के लिए यह तीसरी ऋण माफी योजना ला रही हैं।
इस योजना के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों के फसल ऋण बकाया हैं, उनके अधिकतम 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा जो किसान नियमित रूप से अपने ऋण की किस्तें चुकाते रहे हैं, उन्हें भी अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र का ऋण, उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का लगभग 19 फीसदी है जो राष्ट्रीय औसत से कम है ऐसे में राज्य को इस तरह के लोकलुभावन कदमों से बचना चाहिए। राज्य में महिलाओं के लिए नकद राशि का वितरण करने की एक लोकप्रिय योजना भी पहले से चल रही है।
भारत में कृषि ऋण माफी का लंबा इतिहास रहा है। ऐसी योजनाएं सरकार के राजकोषीय संतुलन को काफी हद तक बिगाड़ देती हैं लेकिन लंबे समय में कृषि क्षेत्र की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं कर पातीं। इसके अलावा इसके कारण नैतिक जोखिम वाली समस्या भी होती है।
जब किसानों या किसी अन्य समूह को यह उम्मीद होने लगे कि वे सरकार पर दबाव बनाकर ऋण माफी हासिल कर सकते हैं तो उनमें समय पर ऋण चुकाने को लेकर दबाव कम हो जाता है। इस बार राज्य सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए उन किसानों को भी भुगतान देने की बात कही है जिन्होंने नियमित रूप से अपने ऋण चुकाए हैं। लेकिन जब तक ऐसे किसानों को उनकी चुकाई गई पूरी राशि वापस नहीं मिलती तब तक यह समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी।
इसके अलावा इससे ऋण माफी की दूसरी बड़ी समस्या और बढ़ जाती है, यानी सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भारी बोझ। महाराष्ट्र के अपने इतिहास से भी अंदाजा मिलता है कि सवाल सिर्फ व्यक्तिगत स्तर के नैतिक जोखिम का नहीं है बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र में ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें कर्ज लेकर विस्तार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है क्योंकि यह मान लिया जाता है कि भविष्य में सरकार किसी न किसी रूप में सहायता देकर जोखिम अपने ऊपर ले लेगी। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह भी संभव है कि ऐसी मांगें अन्य राज्यों में भी उठने लगें।
देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस समस्या को लेकर पहले ही चेतावनी दी है। उसका कहना है कि राजनीतिक चक्र में बार-बार की जाने वाली कृषि ऋण माफी योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में ऋण की संस्कृति को कमजोर कर दिया है। दरअसल, इसका असर उसी वर्ग पर पड़ता है जिसकी मदद करने का दावा सरकार करती है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान किसानों को कर्ज देने में हिचकिचाने लगते हैं क्योंकि उन्हें यह आशंका रहती है कि किसान ऋण चुकाने के बजाय कर्ज में चूक कर सकते हैं। इस तरह आखिरकार किसानों तक ऋण के प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
आरबीआई ने इन ऋण माफी योजनाओं के राजनीतिक संबंध को भी स्पष्ट किया था। आरबीआई ने 2019 में बताया कि पिछले पांच वर्षों में घोषित 10 कृषि ऋण माफी योजनाओं में से आठ योजनाएं, चुनाव से 90 दिनों के भीतर घोषित की गई थीं। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी योजनाओं का लाभ आखिरकार सबसे कमजोर किसानों को नहीं मिल पाता है।
अधिक से अधिक ये योजनाएं, पात्र लाभार्थियों के लगभग आधे हिस्से तक ही पहुंचती हैं और अक्सर इससे भी कम लोगों को लाभ मिलता है। इनमें भी आमतौर पर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले किसान ही लाभान्वित होते हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि ऐसी कृषि सुधार नीतियां, जिनसे किसानों को सीधे आमदनी से जुड़ी सहायता मिल सके, उन्हें अभी तक गंभीरता से क्यों नहीं लागू किया गया।
जब तक केंद्र सरकार के स्तर पर कृषि सब्सिडी की व्यवस्था में विकृतियां बनी रहेंगी तब तक राज्यों की राजनीति ऐसे ही वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदार कदमों के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी। इसके अलावा यह सवाल पूछना लाजिमी है कि यदि पिछली ऋण माफी योजनाएं, कृषि क्षेत्र की मूल संरचनात्मक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकीं तब नई योजना इन समस्याओं को किस हद तक सुलझा पाएगी।
Date: 11-03-26
कुप्रबंधन का पानी
संपादकीय
इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में विज्ञान और तकनीक के मामले में नई ऊंचाइयां छूने का दावा किया जा रहा है, उसमें आज भी करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे पीने योग्य नल-जल की सुविधा के तिहत्तर फीसद दूषित नमूनों पर उपचारात्मक उपाय नहीं हो पाया। यानी देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिन्हें आज भी स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सवाल है कि विकास की यह कौन-सी दिशा है, जिसमें पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता से जुड़ी समस्या की इस हद तक अनदेखी की जा रही है कि आज यह व्यापक संकट का एक बड़ा कारण बनता दिख रहा है। राज्यों की भागीदारी से वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल मुहैया कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया। मगर देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रबंधन में जिस स्तर की कोताही बरती जा रही है, कहीं वह आने वाले समय में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती की शक्ल में न सामने आए !
गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए चौंतीस राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से आए पानी के नमूनों की जांच की गई। जांच के बाद दूषित पाए गए कुल नमूनों में से केवल 26.31 नमूनों पर ही उपचारात्मक उपाय किए जा सके। दरअसल, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों के घरों तक पहुंचाए जा रहे पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पेयजल के नमूने को संग्रह कर उनकी जांच की जाती है। जांच में अगर कहीं का पानी दूषित पाया जाता है, तो वहां जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अव्वल तो सवाल यह है कि पेयजल को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया गया। फिर अगर कुल दूषित नमूनों में से तिहत्तर फीसद पर उपचारात्मक उपाय भी नहीं किए जा सके, तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई ? क्या ऐसी ही लापरवाही की वजह से शहरों महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लोगों के घरों तक पहुंचाए जाने वाले पेयजल के दूषित होने की समस्या और ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है ? यह छिपा नहीं है कि आज देश के कई हिस्सों में लोग गंदा पानी पीने और उससे उपजी बीमारियों की चुनौती का सामना करने को मजबूर हैं ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब देश भर में सबसे स्वच्छ माने जाने वाले शहर इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन की वजह पंद्रह लोगों की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की खबर देश भर में चिंता का कारण बनी थी। मगर इंदौर कोई अकेला शहर नहीं है, जहां पेयजल खतरनाक स्तर तक दूषित हो गया। देश के अलग-अलग हिस्से से आए दिन गंदा पानी घरों तक पहुंचने या इसकी वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती रहती हैं। मगर शायद ही कभी पेयजल और सीवर के पाइप को सुरक्षित दूरी पर रखने की योजना पर ठोस तरीके से काम किया गया। पीने से लेकर खाना पकाने और नहाने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिस पानी का उपयोग किया जाता है, उसका अधिकांश हिस्सा भूजल से आता है। अक्सर भूजल में आर्सेनिक, अमोनिया या अन्य जोखिम वाले तत्त्वों के बढ़ते जाने की रपट आती हैं। मगर इससे इतर हर घर जल अभियान के तहत जिस स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का दावा किया जाता है, अगर वह भी दूषित है, तो आखिर सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है।
Date: 11-03-26
सुविधा बनाम जोखिम
संपादकीय
कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटजीपीटी को एक सुविधा के तौर पर इसलिए देखा गया था, ताकि जानकारी जुटाने के मामले में लोगों को आसानी हो। मुश्किल और जटिल सवालों का जवाब वह इंसानों की तरह दे। उसने ऐसा किया भी। मगर इस बात पर शायद गौर नहीं किया गया था कि इसे जिस स्वरूप में तैयार किया गया है, उसमें इसका बेजा इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है। हालत यह है कि इसके दुरुपयोग की वजह से अब मनुष्य की मेधा ही नहीं, उसका जीवन भी खतरे में आ रहा है। हत्या और आत्महत्या के मामले में ‘चैटबाट’ के बढ़ते दुरुपयोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाल ही में कनाडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में चैटजीपीटी के दुरुपयोग की खबर सामने आई है। इस घटना में बुरी तरह जख्मी एक छात्रा के माता- पिता ने मुकदमे में आरोप लगाया कि ‘चैटबाट’ बनाने वाली ओपनएआइ को पहले से मालूम था कि चैटजीपीटी के जरिए हमलावर सामूहिक हत्या की योजना बना रहा था। इस मामले में ओपनएआइ का हैरान करने वाला जवाब है कि उसने हमलावर की गतिविधियों पर विचार किया था, पर पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इससे साबित होता है कि चैटजीपीटी का दुरुपयोग किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। निराशा की बात है कि इस पर नियंत्रण के लिए कोई नियामक नहीं है।
खास क्षमता से दक्ष चैटजीपीटी एक सलाहकार या सहयोगी की तरह काम करता है। यह व्यक्ति की मनोस्थिति के हिसाब से सवालों के जवाब देता है। हत्या या खुदकुशी के मामलों में इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। विचित्र बात है कि ‘चैटबाट’ गलत कदम उठाने को सही ठहरा देता है और अपनी या दूसरों की जान लेने के तरीके बता देता है। मगर इस तरह की गतिविधियों की निगरानी नहीं होती हो, ऐसा संभव नहीं है। कनाडा में हुई गोलीबारी के मामले में ओपनएआइ को हमलावर की गतिविधियों के बारे में पता था। अगर ऐसा है, तो समय रहते इसे रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तकनीक के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग को रोकने की जवाबदेही तय नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में इससे उपजने वाली स्थिति का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है।
