05-03-2026 (Important News Clippings)
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Robot Dogs are Passé, Hello to Humanoids
Embodied Al will be the game changer
ET Editorial
Never mind antiquated robot dogs. It was thrilling to wit- ness backflipping humanoid robots performing kung-fu choreography at China Media Group’s Spring Festival Gala show last month in Beijing. If the objective was to dazzle people at home and abroad with China’s prowess in bleeding-edge robotic tech, Unitree, MagicLab, Galbot and Noetix did the job, despite tut-tuts from some West- ern reviewers saying that ‘stage performance does not equate to industrial robustness’. We’d rather take Elon Musk’s word when he had earlier said that ‘people outside China underestimate China, but China is an ass-kicker next level’in humanoid tech.
There is reason why robots spray cars with paint a few microns thick, yet struggle to accomplish much simpler tasks such as plucking flowers. It’s far easier to program a robot to do a specific task than infuse it with ordinary human capability. Plucking a flower would involve writing software for eve- ry muscle in the arm, wrist, hand and fingers to arrive at the required dexterity. The process becomes even more complicated if a robot has to choose one flower to pluck from a bush.
The human brain processes information in real time to arrive at that decision. Robots don’t yet. But all this is changing fast. General purpose robots are emerging from the shadow of their ancestors, and AI is bridging their learning gap. They can now analyse data in real time to refine behavior: Better still, they are acquiring capability of learning how humans move and act.
This opens up a large market for generalised robots where China has taken an impressive lead. ASAT’s foundational models become more sophisticated, robots could acquire motor skills to match, or exceed, humans.
Embodied AI can be far more disruptive in economic activity. A machine that can detect a faulty product and move it around to fix it is much more useful than a combo of a machine that detects and another that moves things around.
Challenges remain in improving perception, behaviour, reasoning. But Al’s making moves that would make Asimov sit up.
Date: 05-03-26
State Freebies are Costly Giveaways
ET Editorial
The Supreme Court has weighed in on the debate over freebies, shifting it onto firmer ground. Instead of revisiting the question raised in 2022-whether electoral giveaways constitute bribery – CJI Surya Kant has reframed the issue in terms of their impact on economic development, fiscal stability and social justice. If the goal of welfare policy is to lift all boats, it is worth asking whether doing so in a way that drains the river ultimately leaves everyone stranded.
Tamil Nadu Power Distribution Corporation challenged a rule that caps the gap between a discom’s annual revenue requirement and its tariff collections at 3%, arguing that the restriction is unconstitutional because it limits the state’s capacity to supply free electricity. In effect, the utility claimed that fiscal discipline made expansive subsidies unworkable. The top court held that financial constraints cannot be wished away in the name of welfare and warned not just Tamil Na- du but other states that stretch their bud- gets for universal giveaways.
Targeted assistance can expand opportunity and reduce structural disadvantage. Universal giveaways, by contrast, often channel public resources to those who do not need them, thereby widening inequality even as they claim to promote equity When subsidies are extended without discrimination, they dilute scar- ce funds that could strengthen public goods. The court’s inter- vention draws a necessary line. Freebies are not costless gestures; they are financed by trade-offs that shape long-term growth. As further cases come up for hearing, the judiciary would do well to insist on a straightforward test: any proposed giveaway must withstand scrutiny of its real fiscal burden, and its immediate and long-term consequences for development and justice.
The quiet demographic revolution unfolding in india
Bhargav B.S, Arjun Jayadev
For much of the late 20th century, discussions of India’s future were framed by a single anxiety: population growth. The assumption was that rapid fertility would outpace the economy’s ability to generate food, infrastructure, and public services. The infamous “Population Bomb” thesis of Paul and Anne Ehrlich was a key text that in- formed public policy for decades.
Over the last 25 years, India has experienced a fertility transition of extraordinary speed. Data from successive National Family Health Surveys (NFHS) show Total Fertility Rate (TFR) falling from levels near four children per woman in the 1990s to around replacement level, with most States now at or below 2.1 children per woman.
The chart provides the sharpest indication of this. India, long viewed as the archetype of a ‘high- fertility developing country’, has quietly become a relatively low-fer- tility society. In the NFHS-1 and 2 periods, many States reported TFRS between three and five children per woman, and some-par- ticularly in the Northeast – record- ed even higher levels. By NFHS-3 and NFHS-4, fertility had dropped substantially. But the most striking change appears in NFHS-5, where a majority of the States cluster be- low replacement fertility. The dis- persion of fertility across States has also narrowed, indicating con- vergence towards a low-fertility norm across India’s regions.
One can categorise the States by their TFRs into three tiers – low, medium and high. In NFHS-1 and 2, there is a clear bunching of southern States exhibiting lower fertility rates relative to central, northern and northeastern States. However, starting from NFHS-3, these tiers get more heterogene- ous, where States from other regions also begin to move into low- er fertility categories.
The northeastern States (except Tripura), Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Haryana, Punjab, and Ra- jasthan show the highest declines in fertility across the five rounds. Of the States that had relatively low fertility rates to begin with, Karna- taka, West Bengal, Gujarat, Maha- rashtra and Odisha have the high- est decline.
Significant transformation
Almost all scholars of the phenomenon have pointed to rising wo- men’s education and delayed marriage as proximate causes. As educational attainment rises, the expected returns to labour market participation increase, while the opportunity cost of early and re- peated childbearing grows. Where the labour market offers meaning- ful opportunities, fertility tends to fall faster and where employment remains precarious, the transition proceeds more unevenly.
A second factor could be the dif- fusion of new family-size norms through migration, urbanisation, and media exposure. The many decades of family planning messages may have contributed to such changes. Once smaller fami- lies become the social standard, fertility decline accelerates even where income levels or institution- al conditions lag behind.
Third, the decline reflects public health successes. Improve- ments in child survival reduced the need for ‘precautionary fertili- ty’, the historical pattern in which families had more children to in- sure against high mortality. Vaccination programmes, maternal health services, and nutritional in- terventions have quietly reshaped reproductive behaviour by in- creasing the confidence that children will survive into adulthood.
However, not all the reasons for this decline may be positive. It is also possible that the rising cost of raising children is a factor. As schooling, healthcare, and hous- ing, become increasingly monetised, children shift from being contributors to household production toward becoming intensive in- vestment projects. Families that once relied on informal social arrangements now face a world in which upward mobility requires substantial expenditure on education and skill formation.
Myriad consequences
The first is that there is a “demo- graphic dividend,” in which the share of working-age people with low dependency ratios creates the potential for faster growth. With- out a structural shift towards labour-absorbing industrialisation and public investment, the divi- dend risks being squandered.
The second surrounds the political economy of fertility. Southern and western States, where fertility has been below replacement level for some time, are moving more rapidly towards aging populations. This divergence is likely to reshape patterns of internal migration, fiscal transfers, and political representation over the coming de- cades. The movement of younger workers from relatively poorer, higher-fertility regions to aging, lower-fertility regions may become one of the defining structural features of India’s internal economy.
For decades, population control programmes occupied a central place in development planning. Today, the more pressing need is the opposite: building the institutional foundations for a low- fertility society. This includes childcare, pension systems capable of supporting an aging population, healthcare systems oriented toward chronic rather than infectious disease burdens, and urban infrastructure able to accommodate continued migration and household transformation.
India’s demographic story is therefore no longer one of un- checked population growth. The key policy concerns now will be those of employment, aging, migration, and the social organisation of care.
ईरान पर हमला करने का पुख्ता कारण क्या था?
संपादकीय
पेंटागन का यूएस संसदीय समितियों को यह बताना कि अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले के खतरे की कोई गुप्त सूचना नहीं थी, अमेरिका में नई बहस बन गया है। सांसदों ने यूएस-ईरान जिनेवा वार्ता के हर दिन के सभी विवरण पेश करने की मांग की है। सरकार पर आरोप है कि वार्ता में ईरान सभी शर्तों पर राजी था, लेकिन ट्रम्प ने बगैर संसद की हामी लिए हमले का आदेश दिया। आरोप को 1 मार्च की यूएस अफसरों की उस ब्रीफिंग से भी पुष्टि मिलती है, जिसमें उन्होंने हमले को ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म करने का स्वर्णिम अवसर बताया था। दरअसल ओमान के विदेश मंत्री ने विगत 28 फरवरी को मीडिया ब्रीफिंग और लिखित बयान में बताया कि सभी शर्तें मानते हुए पहली बार ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल को खत्म करेगा यानी जीरो स्टॉकपाइलिंग करेगा, आगे हथियार- स्तर का संवर्धन नहीं करेगा और अपने सभी प्रतिष्ठानों को आईएईए और यूएसस अधिकारियों द्वारा फुल वैरिफिकेशन के लिए खोलेगा। लेकिन इस बात के सार्वजनिक होने के कुछ घंटों बाद ही ईरान पर भारी हमला हुआ। इससे नाराज ओमान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की निंदा भी की। अब अमेरिकी डेमोक्रेटिक ही नहीं, कई रिपब्लिकन सांसदों के अलावा जनता का बड़ा वर्ग भी ट्रम्प से सवाल कर रहा है कि क्या इस युद्ध का कोई तार्किक आधार है? हर देश की सम्प्रभुता के सम्मान का सिद्धांत कहां गया? अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर राजी था तो उस पर हमला क्यों किया गया या वहां सत्ता पलट की चाहत क्यों थी ?
Date: 05-03-26
शिक्षा – स्वास्थ्य में एआई का उपयोग चुनौती होगी
संपादकीय
चीन ने अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा में एआई का इस्तेमाल करते हुए छोटे-छोटे डॉक्टर- विहीन खोखे (डायग्नोस्टिक किओस्क्स) शुरू किये हैं, जिनमें एआई उनकी प्राइमरी स्वास्थ्य की जांच करके दवा बताता है। ऐसा ही सिस्टम शिक्षा को लेकर भी शुरू किया है। लेकिन एक अंतर यह है कि सेल्फ स्टडी एआई (पाठ्यक्रम) पॉड्स को बच्चे अपने घर बैठे ही समझेंगे। चीनी सरकार का एआई एजेंट्स के प्रयोग का कारण है देश में डॉक्टर्स और टीचर्स की कमी। भारत की त्रासदी बिलकुल अलग है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश एक ओर भयंकर बेरोजगारी का शिकार है लेकिन दूसरी वैश्विक औसत से कम डॉक्टर्स और टीचर्स हैं। विश्व भर में हर 10 हजार आबादी पर 18 डॉक्टर्स हैं जबकि भारत में दस । चीन में 25 डॉक्टर्स भी कम माने जा रहे हैं और उनकी भरपाई डॉक्टर- विहीन किओस्क्स से की जा रही है। भारत के कुछ गरीब राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में तो 15 हजार आबादी पर भी एक डॉक्टर नहीं है। शिक्षकों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। प्राइमरी स्तर पर तो देश वैश्विक औसत (23 बच्चे की कक्षा पर एक शिक्षक) के करीब पहुंच गया गया है लेकिन सेकेंडरी स्तर पर 17 बच्चे प्रति कक्षा के वैश्विक औसत के मुकाबले 28 बच्चे हैं। चीन में मात्र 13 बच्चों पर एक टीचर है। चीनी सरकार अपनी एडॉप्टिव लर्निंग नीति के तहत मानती है कि एआई जानता है कि अमुक शिक्षार्थी क्या नहीं जानता । एआई को इन दो प्रमुख क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की नीति बनाना भारत में एक चुनौती ही है।
Date: 05-03-26
सरकारी नकद योजनाओं की सीमाएं तय करनी होंगी
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
कल्पना कीजिए कि आप ग्रामीण भारत की किसी जगह पर गरीबी में जी रही महिला हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आपके पास बहुत कम स्वतंत्रता है और आय बढ़ोतरी के साधन भी सीमित हैं। खाना, दवा और बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी खचों के लिए भी आपको छोटी-मोटी जंग लड़नी पड़ती है। डर से भरे इस जीवन में आपका फोन वाइब्रेट होता है और पता चलता है कि आपकी चिंता कर रही राज्य सरकार ने अभी कुछ पैसे आपको भेजे हैं। साथ में एक संदेश, जिसमें आपको सम्मानित बहन या बेटी कहकर संबोधित किया गया है।
उस महिला के चेहरे पर मुस्कान लाने का क्या इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है? सरकार के इस सहारे से कुछ हद तक सही, पैसों का तनाव तो कम हो जाता है। कौन होगा, जो ऐसी योजना पर सवाल उठाएगा ? इसे तो और बढ़ाना चाहिए।
अरे, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। बस आप ध्यान रखना कि आपकी परवाह किसने की थी। इन्हें ही यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर (यूसीटी) कहा जाता है- भारत की सबसे सफल और चर्चित कल्याणकारी योजनाएं | इनकी लोकप्रियता का प्रमाण देखिए कि 2020 में यूसीटी पर खर्च 1,600 करोड़ रुपए था। यह मुख्य रूप से एक ही राज्य, असम तक सीमित था। अब 2025 तक ये यूसीटी 15 राज्यों में चल रही हैं और इनका खर्चा 2.46 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। यानी 153 गुना की बढ़ोतरी। दुनिया के बेहतरीन टेक स्टार्टअप भी इस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं।
ये योजनाएं एक बार लॉन्च हो जाएं तो चलती ही रहती हैं। न समय सीमा, न कोई लक्ष्य, जिसके पूरा होने पर लाभ बंद हो जाए। मानो, ‘डैडी’ ने पॉकेट मनी शुरू कर दी तो अब हमेशा के लिए है। कोई पूछ सकता है कि फिर समस्या क्या है? लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आती है। उन्हें गुजारे के लिए आर्थिक सम्बल मिलता है। ऐसी सहानुभूति भरी योजनाओं के बदले नेताओं को वोट मिलते हैं। दोनों के फायदे का सौदा है न? यही तो लोग चाहते हैं तो ये 15 के बजाय 28 राज्यों में क्यों नहीं होनी चाहिए ?
तो जनाब, जीवन ने अगर अब तक आपको ये सबक नहीं दिया तो जान लीजिए कि मुफ्त की रोटी जैसा कुछ नहीं होता। खासकर जब इस रोटी की कीमत राज्यों के राजस्व पर करीब 25 लाख करोड़ की हो। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और कई राज्यों की माली हालत पर तो गहरी चोट कर रहा है। और यह बात मैं नहीं, बल्कि खुद सरकार ने केन्द्रीय बजट से पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कही है।
सर्वेक्षण कहता है कि ‘यूसीटी का तेजी से बढ़ना और कायम रहना वित्तीय स्थिरता और मध्यावधि वृद्धि को लेकर चिंता पैदा करता है। खासकर तब, जब इन योजनाओं को रोजगार, कौशल और मानव पूंजी में निवेश के साथ नहीं जोड़ा जाता। रिपोर्टें बताती हैं कि महिला श्रम भागीदारी पर इनका प्रतिकूल असर पड़ता है।’ सर्वेक्षण में यह भी है कि ‘कई योजनाओं में समाप्ति और समीक्षा का प्रावधान ही नहीं है, जिससे राजस्व व्यय में बाध्यताएं बढ़ती हैं। वित्तीय दबाव बढ़ता है तो विकास पर मजबूत और दीर्घकालीन असर करने वाले पूंजीगत व्यय में कमी आती है। इससे मध्यावधि वृद्धि पर विपरीत असर पड़ता है।’ सर्वेक्षण में राज्यों की कमजोर होती वित्तीय स्थिति को लेकर काफी आंकड़े दिए गए हैं। मसलन, वित्त वर्ष 2019 से 2025 के बीच 18 राज्यों में से 10 राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति से राजस्व घाटे में चले गए।
अगर सरकारी सर्वेक्षण ऐसी चिंता जता रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यूसीटी खपत में सुधार करते हैं, तत्काल राहत देते हैं, लेकिन इनका कुपोषण व गरीबी घटाने और शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल में सुधार जैसे दीर्घकालीन विकास सूचकांकों पर कोई असर नहीं होता।
Date: 05-03-26
हमने सम्प्रभुता का मॉडल पेश किया है डिजिटल भुगतान में
ऋषि सूरी, ( स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेस के पूर्व डायरेक्टर )
लगभग हर दिन भारत चुपचाप ऐसा काम करता है, जो किसी देश ने इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं किया- वह मुफ्त में पैसे को अरबों बार स्थानांतरित करता है। देश के यूनिफाइड पेमेंट इन्टरफेस (यूपीआई) से एक वित्तीय क्रांति आई है, जो अब चाय की थड़ियों, छोटी दुकानों और कैब्स में दिखती है। यह सफलता संकेत है कि भारत दुनिया में बड़ी आर्थिक और हाई-टेक सुपरपावर के तौर पर उभर रहा है।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024 में यूपीआई ने लगभग 172 अरब लेनदेन प्रोसेस किए, जो पिछले वर्ष से 46% अधिक थे। इसके जरिए 247 ट्रिलियन रुपए (2.7 ट्रिलियन डॉलर) का प्रवाह हुआ। इसकी तुलना करें तो 2024 में वीजा के वैश्विक नेटवर्क ने लगभग 234 अरब और मास्टर कार्ड ने लगभग 160 अरब लेनदेन प्रोसेस किए थे। यानी भारत में ग्राहकों के लिए शून्य लागत पर संचालित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा दुनिया की दिग्गज प्राइवेट पेमेंट कंपनियों के समकक्ष हो चुका है और उनसे भी तेज गति से बढ़ रहा है।
आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल डिजिटल पेमेंट के 80% से अधिक भुगतान यूपीआई के जरिए होते हैं। एसीआई वर्ल्डवाइड का एक वैश्विक आकलन कहता है कि दुनियाभर में होने वाले फास्ट पेमेंट ट्राजेक्शंस में लगभग 49% हिस्सेदारी यूपीआई की है। ऐसे में यह दुनिया का सबसे बड़ा रीयल टाइम पेमेंट सिस्टम बन जाता है। ये आंकड़े महज किसी प्रणाली के आकार को ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक बदलावों को भी बताते हैं। यूपीआई भारत के व्यापक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर ‘जैम ट्रिनिटी’ पर आधारित है- यानी जन-धन बैंक खाते, आधार पहचान और मोबाइल फोन भारत में 53 करोड़ से अधिक जन-धन खाते हैं, जो बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण निवासियों के हैं। ये खाते ऐसे बुनियादी सॉकेट जैसे हैं, जिनमें यूपीआई आसानी से जुड़ सकता है। मतलब किसी स्मार्टफोन में डेटा प्लान और क्यूआर कोड है तो वह डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बन सकता है।
फिर भारत का घरेलू डेबिट कार्ड नेटवर्क ‘रुपे’ आता है। जन-धन के जरिए ही 36 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए गए। इसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पर संचालन की अनुमति दी गई, जिससे नेटवर्क में विस्फोटक वृद्धि हुई। 2024 तक भारत में कुल कार्ड लेनदेन में रूपे की हिस्सेदारी 12 से 14% हो गई, जो बीते साल में महज 3% थी। मौजूदा अनुमान बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड बाजार में रुपे की हिस्सेदारी – अब 18% है और मात्रा के हिसाब से यह सभी यूपीआई क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन का करीब 40% – हिस्सा है।
भारत ने केवल वीजा और मास्टरकार्ड का घरेलू विकल्प ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी त्वरित और निःशुल्क खुदरा भुगतान प्रणाली के भीतर इसे विकसित किया है। अतीत में विदेशी मुद्रा की कमी और बाहरी जोखिमों का सामना कर चुके किसी देश के लिए भुगतान ढांचे पर इस तरह की सम्प्रभुता रणनीतिक रूप से परिवर्तनकारी है। भारत डिजिटल पेमेंट को प्रीमियम सेवा नहीं, बल्कि सार्वजनिक ढांचे के तौर पर देखता है। इसीलिए यूपीआई 2017 के 3 करोड़ से बढ़कर 2024 तक 40 करोड़ यूजर्स तक पहुंच सका है। ऐसे में यह महज नारा नहीं, राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय समावेशन है।
अब तो यूपीआई वैश्विक भी हो रहा है। सिंगापुर के साथ यूपीआई -पे नाउ लिंकेज लाइव है, जिससे सीमा पार तक तत्काल और कम लागत का धन हस्तांतरण – संभव हुआ है। भूटान, नेपाल, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका – और फ्रांस में इसे पहले ही स्वीकारा जा चुका है। भारत – अब यूरोप के ‘टारगेट’ इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क – के साथ भी इंटीग्रेशन की संभावना तलाश रहा है।
Date: 04-03-26
कनाडा संग नई शुरुआत
संपादकीय
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कान की भारत यात्रा उनके पदगार संभालने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाती है। दोनों देशों के संबंधों में कभी कटुता आ गई थी लेकिन अब उनमें महत्वाकांक्षा का भाव पनप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उनकी मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने साल के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने दशक के अंत तक व्यापार दोगुना करने का भी संकल्प लिया है। यह सब म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कार्नी के उस वादे की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसमें उन्होंने ‘मध्यम शक्ति’ कहे जाने वाले देशों के साथ हों पर आधारित संबंधों के माध्यम से कनाडा की विदेश नीति को पुनर्परिभाषित करने की बात कही थी। वह बदलाव राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद इसके विशाल दक्षिणी पड़ोसी अमेरिका के साथ संबंधों में आई भारी गिरावट के बाद हुआ है।
कनाडा की धरती पर एक सिख चरमपंथी की हत्या में भारतीय संलिप्तता के आरोप को लेकर वहां की पिछली सरकार और भारत के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं हावी हो गई और संबंधों में प्रगति की संभावना खत्म हो गई। यह तनाव कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के पद पर बने रहने तक व्याप्त रहा। भारत ने उक्त घटना में किसी भी आधिकारिक संलिप्तता से स्पष्ट इनकार किया था। अब महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों ने कटुता को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की समझदारी दिखाई है। कान के सत्ता में आने से व्यावहारिकता का दौर शुरू हुआ और धीरे-धीरे सामान्य राजनाधिक आदान-प्रदान बहाल हो गया।
व्यापार समझौतों के प्रति भारत की नई प्रतिबद्धता से पता चलता है कि आर्थिक एकीकरण बढ़ाने में कनाडा के साथ उसकी भी समान रुचि है। कनाडा के नागरिकों को इस बात की चिंता है कि अमेरिका और मेक्सिको के साथ उसके मुक्त व्यापार समझौते का इस वर्ष नवीनीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए नए गंतव्य तलाशना उसके लिए अनिवार्य हो गया है। भारत में हुए अन्य बदलावों ने एक साझेदार के रूप में कनाडा के महत्त्व को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के दूसरे चरण में राजमार्ग जैसी परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कनाडा के पेंशन फंडों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने की उम्मीद है। ये फंड भारत द्वारा स्थिर दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करने के प्रयासों में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत में परमाणु संयंत्रों के निर्माण और निवेश से संबंधित कानूनों के उदारीकरण का अर्थ है कि इससे दूरेनियम की मांग बढ़ेगी, जिसका कनाडा प्रमुख निर्यातक है।
..इस यात्रा का मुख्य केंद्र ऊर्जा सुरक्षा था कतर के बुनियादी ढांचे पर ईरान के हमले के बाद प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई तेजी ने इसके महत्त्व को और भी रेखांकित किया है। इस हमले के कारण गैस से समृद्ध अमीरात में उत्पादन ठप हो गया है। आपूर्ति और स्रोतों का विविधीकरण अब और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में, वह स्वागत योग्य है कि सरकार ने कैमेको के साथ 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है, जिससे 2027 से 2035 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 11,000 टन से अधिक यूरेनियम उपलब्ध होने की उम्मीद है। आगामी दशकों के विकास और आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से समान रूप से अहम यह है कि इस शिखर सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनके कनाडा के पास विशाल भंडार हैं। भारत और कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक पूरकता को देखते हुए, संबंधों में इस तरह की नई शुरुआत की सख्त जरूरत थी। दोनों प्रधानमंत्रियों को इस बात का श्रेय जाता है कि वे स्थिति को स्पष्ट करने में सफल रहे हैं। अब भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कनाडा में चल रही जांच और कानूनी प्रक्रिया में कोई और बाधा न आए। उम्मीद है कि कनाडा के लोग एक ऐसे आर्थिक संबंध पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे जो दोनों देशों को बहुत कुछ प्रदान करता है।
साझेदारी की राह
संपादकीय
भारत और कनाडा के बीच हुए अहम समझौतों को कूटनीतिक एवं आर्थिक संबंधों के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने सोमवार को यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति समेत कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस कदम को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए संजीवनी की तरह माना जा रहा है, क्योंकि रिश्तों में आए लंबे गतिरोध के बाद सहयोग के रास्ते खुले हैं। ये समझौते इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि दोनों देशों के संबंध अब अस्थिरता के दौर से बाहर निकलकर अधिक परिपक्व और भविष्य की जरूरतों को समझकर साझेदारी को आगे बढ़ाने के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। कनाडा से यूरेनियम की आपूर्ति होने से जहां भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन की निरंतरता सुनिश्चित होगी, वहीं दोनों देशों में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों के नए प्रवाह से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ- साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वर्तमान में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार तेरह अरब डालर के आसपास है, जिसे चौगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
गौरतलब है कि भारत और कनाडा के संबंधों में वर्ष 2023 में उस वक्त खटास पैदा हो गई थी, जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के कार्यकाल में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजंट की संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। उस समय उपजी तल्खी ने व्यापारिक और कूटनीतिक संवाद को लगभग बाधित कर दिया था। हालांकि, पिछले वर्ष मार्च में मार्क कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दोनों पक्षों ने संबंधों पुनर्निर्माण और विश्वास बहाली के लिए उपायों की एक निरंतर शृंखला शुरू की, जिसका नतीजा अब ऐतिहासिक समझौतों के रूप में सामने आया। इस रणनीतिक साझेदारी के केंद्र में इस वर्ष के अंत तक ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते’ को संपन्न करने और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार को बढ़ाकर पचास अरब डालर के पार ले जाने का संकल्प व्यक्त किया गया है।
कनाडा से यूरेनियम की आपूर्ति से संबंधित समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा की लिहाज से अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2027 से 2035 के बीच भारत को लगभग 2.2 करोड़ पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति कनाडा से की जाएगी। इससे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन की जरूरत को पूरा कर पाना संभव हो पाएगा। यही नहीं, दुर्लभ खनिजों पर हुआ समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को गति एवं नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है कनाडा में दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है और यह समझौता भारत के लिए एक मजबूत एवं सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में मददगार होगा। इसी तरह रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग के नए आयाम खोले हैं और द्विपक्षीय रक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो रक्षा उद्योगों के एकीकरण और सैन्य साजो-सामन के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ ही समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा के साझा प्रयासों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। इन समझौतों के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश साझा हितों को लेकर भविष्य में सहयोग के नए आयाम स्थापित करेंगे।
