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केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर कानून लाने की तैयारी में है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक एआई मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।

एआई के लिए इसका मिशन क्या हो –

• क्षमता निर्माण।

• नैतिक विकास को बढ़ावा देना।

• अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

• इसकी पहुँच को सही लोगों तक बढ़ाना।

• नीति प्रबंधन, प्रशासन और हितधारकों के बीच समन्वय के लिए काम करना। तथा

एआई से जुड़े जोखिमों पर कार्यनीति बनाना।

विदेशों के उदाहरण –

• यूएई, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुछ देशों के पास एक अलग ए आई मंत्रालय या प्राधिकरण है।

• कुछ देशों ने मौजूदा मंत्रालयों में ही एआई संबंधित इकाइयां बना रखी हैं।

• विदेशों ने एआई के विकास के दृष्टिकोण को नियंत्रण रखने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं। इसके माध्यम से वे तकनीक डेवलपर्स और कानून निर्माताओं के बीच समन्वय रखते हैं।

• दूसरी ओर, देशों की सरकारों ने उद्योगों में एआई के उपयोग पर भी नियंत्रण रखा है।

भारत में भी एआई के विकास को सही दिशा में रखने की जरूरत है। एआई दोहरे उपयोग वाली तकनीक है, और केंद्र सरकार को अपने रणनीतिक और वाणिज्यिक विकास को विभाजित करने के लिए एक मंत्रालय जैसे केंद्र की जरूरत है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 14 दिसंबर, 2024