10-12-2024 (Important News Clippings)
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Paradigm shift
Syria needs to be free of its societal fissures and religious militias
Editorial
The regime of Bashar al-Assad has fallen in Syria. The Islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a former arm of al-Qaeda that had rebranded itself, is now the most powerful force in the country. Between a secular dictatorship that collapsed like a house of cards and a surging group of militants with a menacing recent past lies the present and future of 23.5 million Syrians. Eight years ago, Mr. Assad seemed to be winning the civil war. He had recaptured most of the lost territories, with help from Russia, Iran and Hezbollah. A tense calm prevailed as militants holed themselves up in the tiny northwestern region of Idlib. In the southeast, the Kurds enjoyed limited autonomy, but bought peace with Damascus. Syria was readmitted into the Arab League. Gulf monarchs, who once funded the anti-Assad militancy, embraced him. But his victory was hollow, as he relied on external allies for security. His army, which fought years of civil war, was in bad shape. Under crippling U.S. sanctions, the government’s finances were in a shambles. The country never recovered from the scars of the civil war. To tackle dissent, the regime turned up repression, widening the social schisms.
However, what made Mr. Assad’s dramatic fall on December 8 possible were factors beyond his direct control. After the Israel-Hamas war broke out in 2023, Israel has carried out air strikes in Syria, which weakened its armed forces. Israel’s war against Hezbollah substantially limited the Lebanese outfit’s ability to continue to help Mr. Assad. Iran, which lost officers in Syria, also took a step back, while Russia has been preoccupied with the Ukraine war. The weakening and distraction of the alliance provided the HTS, backed by Türkiye, a golden opportunity. And it took just 12 days for the HTS, and other militias, to reach Damascus as the regime army melted away. With Mr. Assad gone, Syria has an opportunity to build a new future. But the key actors of change are far from promising. The HTS wants to turn Syria, a diverse country with Sunnis, Alawites, Christians, Shias and Druze, into an Islamic state. The Syrian National Army, a sidekick of the HTS, is a Turkish proxy. In the south, there are numerous local militias. It is to be seen whether the winners of the civil war are going to unite under a national flag or, as in the case of the post-Communist Afghanistan or post-Qadhafi Libya, going to start a new one. A desirable outcome would be the establishment of a transition government, a disarming of the militias and the laying of the foundations of an inclusive new republic. But given Syria’s tumultuous history, societal fissures, and the ideological and programmatic characteristics of the militias, a likelier outcome would be more chaos and instability. That is the tragedy of Syria.
Date: 10-12-24
Indians need the right to disconnect
India must recognise that the right to disconnect will increase productivity and ensure the overall growth and well-being of employees and employers
Rajesh Ranjan, Lawyer and researcher and former co- convenor, Constitutional law Society, National Law University, Jodhpur
Soon after death of an EY employee in September, allegedly due to work pressure, MP Shashi Tharoor had said that he would raise the issue in Parliament. He said that “inhumanity at the workplace must be legislated out of existence.” A recent report by The Hindu reveals that Indian women in professional jobs, such as auditing, Information Technology, and media, work more than 55 hours a week. The working hours vary for those who belong to the marginalised sections of society and work in the unorganised sector. According to a study by ADP Research Institute, 49% of Indian workers said workplace stress negatively impacts their mental health. As French politician Benoit Hamon said, “Employees physically leave the office, but they do not leave their work. They remain attached by a kind of electronic leash like a dog. The text, the messages, the emails colonise the life of the individual to the point where he or she eventually breaks down”.
Right to disconnect laws
Such tragic incidents, research, and statements highlight how the right to disconnect is an important right. It allows employees to disconnect from their employer outside of working hours. The Labour Chamber of the French Supreme Court ruled in 2001 that an employee is under no obligation to work from home or take home files and working tools. This decision was subsequently confirmed by the Cour de Cassation (the highest court in the French judiciary), which said, “The fact that [the employee] was not reachable on his cell phone outside working hours cannot be considered as a misconduct”. Portugal has a Right to Disconnect law, which makes it illegal for employers to contact employees outside working hours, except in emergencies. Similarly, according to Article 88 of the Organic Law 3/2018 on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights in Spain, “Public workers and employees shall have the right to switch off devices in order to guarantee that, outside of legal or conventionally established working hours, their time off, leave and holidays are respected, in addition to their personal and family privacy, with the aim of promoting a good work-life balance”. This year, the Australian Parliament passed the Fair Work Legislation Amendment, which gave employees the right to disconnect from work outside of working hours. Ireland has also recognised the right to disconnect for employees.
Where does India stand?
India does not have specific laws recognising the right to disconnect from work. However, the Constitution, the Directive Principles of State Policy, and various judicial pronouncements have spoken of the right to work in a conducive and healthy environment. Article 38 of the Constitution mandates that “the State shall strive to promote the welfare of the people”. Article 39(e) of the Directive Principles of State Policy directs the state to direct its policy towards securing the strength and health of its workers. The Supreme Court, in Vishakha v State of Rajasthan (1997), ruled that sexual harassment at the workplace violates fundamental rights, recognised the right to dignity at the workplace, and issued guidelines to ensure that there is a safe working environment for women and gender equality. In Ravindra Kumar Dhariwal and Ors v. Union of India (2021), the Court read Article 14 to include ideas of inclusive equality to reasonably accommodate persons with disabilities. Justice D.Y. Chandrachud said that an employer must consider an employee’s individual differences and capabilities. In Praveen Pradhan v. State of Uttaranchal (2012), the High Court of Uttarakhand held that “under the pretext of administrative control and discipline, a superior officer cannot be left to enjoy extreme liberty to make the intense humiliation and scolding inhumanly in front of all the subordinate staff members for a little lapse.” Despite the clear recognition of the right to dignity at the workplace and a direction for employers to be sensitive towards mental health concerns, and also laws that fix accountability in the case of breaching working hours, violating dignity is unfortunately common in Indian workplaces.
Prolonged working hours
In 2018, MP Supriya Sule introduced a Private Member Bill in the Lok Sabha, which delineated the right to disconnect from work after working hours. The bill included the provision of a penalty of 1% of the total renumeration of all employees to be paid by companies for noncompliance with its provisions.
However, in recent years, there has been no significant legislative effort to recognise employees’ right to disconnect from work outside working hours or to impose a duty on employers to be mindful of employee well-being and avoid overworking them. Research by Harvard Business Review shows that working prolonged hours causes stress, coronary heart diseases, and impacts overall health. Contrary to the widespread belief that overworked human beings bring in productivity, research by the University of Oxford in collaboration with British multinational telecoms firm BT found a conclusive link between happiness and productivity. Therefore, employers need to take into account psychological factors while dealing with employees. In its march towards becoming the third largest economy by 2030, India must recognise that the right to disconnect will increase productivity and ensure the growth and well-being of both employees and employers.
Date: 10-12-24
किसानों की स्थिति को व्यापक नजरिए से देखें
संपादकीय
किसान एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर जमावड़े के मूड में हैं। उनकी नाराजगी को व्यापक नजरिए से देखना होगा और समाधान भी केवल एमएसपी बढ़ाने से नहीं होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। देश में पिछले तीन दशकों से औसतन रोजाना चार हजार किसान मजबूरी में खेती छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं। जोत पीढ़ी-दर-पीढ़ी इतनी घट गई कि देश के 88% किसान दो हेक्टेयर से कम वाले हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने एक संबोधन में और वित्त-विभाग ने अंतर-मंत्रालयीन पत्र में बताया कि केवल एमएसपी बढ़ाने से स्थिति नहीं बदलेगी । कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीन, फसल विविधीकरण और चक्र में बदलाव, खाद का सही इस्तेमाल और कम पानी वाली या नकदी फसलों का उत्पादन करना होगा। दरअसल किसानों को भी समझना होगा कि सरकार कब तक अवैज्ञानिक खेती में बढ़ता घाटा केवल एमएसपी से पूरा करती रहेगी। एक उदाहरण देखें। जहां भारत में पिछले सात दशकों से जोत (प्रति किसान परिवार रकबा कम होती जा रही है, वहीं अमेरिका और कनाडा में इसी काल में क्रमशः 157 और 187 से बढ़कर 178 और 331 हेक्टेयर हो गई है जबकि डेनमार्क, फ्रांस और नीदरलैंड्स में तीन गुना। मतलब वहां खेती लाभकारी पेशा है। एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि हाल के दौर में किसानों की आय का बड़ा भाग गैर-खेती उपक्रम जैसे पशु पालन, डेयरी, गैर-कृषि श्रम से आता है। क्या किसानों को भी मात्र खेती करने के बजाय पशु-पालन, डेयरी, कुक्कुट पालन जैसे रोजगार की ओर नहीं देखना होगा? पीएम के प्रधान सचिव ने कहा कि सरकार को भी इनकी आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। कृषि की प्रति-कामगार उत्पादकता अन्य क्षेत्रों से इसलिए काफी कम है, क्योंकि इस क्षेत्र में सार्वजनिक या निजी पूंजी निवेश अपेक्षाकृत कम है।
असद के पतन का अंतरराष्ट्रीय असर
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
सीरिया में नाटकीय घटनाक्रम के तहत बशर अल-असद सरकार का पतन हो गया। वहां वर्षों से असद की शिया प्रभुत्व वाली सरकार और विभिन्न सुन्नी चरमपंथी गुटों के बीच संघर्ष जारी था, परंतु 2019 में इस्लामिक स्टेट के पतन और उसके स्वघोषित खलीफा अबु बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद वह सुर्खियों से बाहर था।
2015-16 में असद सरकार के समर्थन में रूसी वायुसेना के अभियान द्वारा सुन्नी चरमपंथियों के खदेड़े जाने के बाद यह तय माना जाने लगा था कि असद सरकार का पतन संभव नहीं है, परंतु गत दिवस ऐसा ही हुआ। पिछले 11-12 दिनों में सुन्नी चरमपंथी गुट हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) के अभियान ने एकाएक तेजी पकड़ी और सीरिया की फौज बिना लड़े ही पीछे हटती चली गई और अंततः बशर अल असद को देश छोड़कर रूस जाना पड़ा। इस बार रूस और ईरान, दोनों ने असद सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप से परहेज किया।
असद सरकार यूक्रेन से लेकर फलस्तीन तक बिछी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर बलि का बकरा बन गई। ईरान ने असद को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया, क्योंकि उसे खुद पर इजरायली और अमेरिकी हमले का अंदेशा है। वह अपने सीमित सैन्य और आर्थिक संसाधनों को सहेज कर रखना चाहता है।
इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के चलते रूस अपने सैन्य संसाधनों को यूक्रेन मोर्चे पर केंद्रित रखना चाहता है, ताकि वहां अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर सके और संघर्ष विराम की स्थिति में उसके कब्जे वाला भूभाग उसके पास ही रहे। ईरान और रूस के इस रवैये से सबसे बड़ा लाभ इजरायल और तुर्किये को हुआ।
हमास और हिजबुल्ला के कमजोर पड़ने के बाद असद सरकार का पतन ईरान के नेतृत्व वाले शिया गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका है और हाल-फिलहाल इजरायल के लिए बड़ी तात्कालिक सफलता। असद सरकार के पतन के तुरंत बाद इजरायली सेनाओं ने गोलान की पहाड़ियों से आगे बढ़कर सीरिया के अंदर आपरेशन प्रारंभ कर दिया है।
इसका उद्देश्य इजरायल की सीमाओं का विस्तार, एक बफर जोन का निर्माण और सीरिया की सैन्य क्षमता को कुंद करना है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सीरियाई सेना के लड़ने से मना कर देने के पीछे कहीं इजरायल और उसके समर्थक पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का हाथ तो नहीं? इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने असद सरकार के पतन को ऐतिहासिक अवसर बताया, परंतु साथ ही चेताया भी कि इस घटनाक्रम के भयावह परिणाम हो सकते हैं।
नेतन्याहू ऐसा कहने के लिए इसलिए मजबूर हैं, क्योंकि जिस एचटीएस को पश्चिमी मीडिया सीरिया का विद्रोही संगठन बता रहा है, उसमें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के पूर्व आतंकी भरे पड़े हैं। सीरिया पर काबिज तत्व फिलहाल भले ही इजरायल के काम आए हों, पर वे अपना असली रंग दिखा सकते हैं।
अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद अमेरिका के पाले-पोसे ओसामा बिन लादेन ने ऐसा ही किया था। एचटीएस का असली आका कोई और नहीं, बल्कि तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, ठीक वैसे ही जैसे जैश और लश्कर का पाकिस्तान है। एर्दोगन एचटीएस के माध्यम से सीरिया पर शासन का वैसा ही सपना देख रहे हैं, जैसा पाकिस्तान के जनरल तालिबान के जरिये अफगानिस्तान को लेकर देखा करते थे।
प्रथम विश्व युद्ध में तुर्किये की हार से पहले तक सीरिया के विभिन्न इलाके आटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। सऊदी अरब भी उस साम्राज्य का हिस्सा था। आज के सीरिया और इराक जैसे देशों की सीमाएं प्रथम विश्व युद्ध के विजेता देशों फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने मनमुताबिक खींची थीं। एर्दोगन उसी ओटोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना का सपना देख रहे हैं। वह सीरिया पर काबिज हुए तत्वों का उपयोग कुर्दों को ठिकाने लगाने में कर सकते हैं, जो सीरिया के एक हिस्से पर काबिज हैं और तुर्किये में भी सक्रिय हैं।
सीरिया का तुर्किये समर्थित लड़ाकों के हाथ में जाना कतर-तुर्किये गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव को नया जीवन दे सकता है, जिसके जरिये कतर और सऊदी अरब की गैस सीरिया और तुर्किये से होकर यूरोप पहुंच सकती है और यूरोप की रूस पर ऊर्जा निर्भरता घट सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि रूस और ईरान सीरिया में अपने खुफिया अभियानों का दायरा बढ़ाएं और जैसे अमेरिका, तुर्किये और इजरायल ने अपने-अपने हितों के लिए चरमपंथी गुटों का उपयोग किया, वैसे ही रूस भी अपने मतलब के चरमपंथियों को बढ़ावा दे।
भले ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप का कहना हो कि अमेरिका का सीरिया से कोई लेना-देना नहीं है, पर एचटीएस का नेता गोलानी इस्लामिक स्टेट के सरगना अबु बकर अल बगदादी का दायां हाथ रह चुका है और सीरिया में अलकायदा का प्रमुख भी रहा है। विडंबना यह है कि अमेरिका का लिबरल मीडिया दस मिलियन डॉलर के इनामी और इराक में अमेरिकी सैनिकों की हत्याओं में शामिल रहे गोलानी को क्रांतिकारी बता रहा है।
इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भी अमेरिकी डीप स्टेट ने अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया है या वह ट्रंप के काबू से बाहर है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप की जीत के बाद भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा बांग्लादेश में सत्तासीन की गई मोहम्मद यूनुस सरकार की भारत को लेकर आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है।
मुस्लिम जगत में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की कई अलग-अलग शाखाएं मुस्लिम ब्रदरहुड, वहाबी इस्लाम और खामेनेई के चरमपंथी शिया संगठनों के संघर्ष का प्रभाव भारत की सुरक्षा पर पड़ता रहा है। इनमें से किसी भी विचारधारा का विस्तार भारत भारत के हित में नहीं है। इसलिए जहां हमास और हिजबुल्ला का विनाश और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्षरण भारत के हित में है, वहीं मुस्लिम जगत में सुन्नी-शिया खेमों में शक्ति संतुलन बना रहना भी आवश्यक है।
तुर्किये और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों के चलते भी भारत को सीरिया के घटनाक्रम से सतर्क रहना होगा। यह ठीक नहीं कि एक के बाद एक देश सुन्नी चरमपंथी गुटों के हाथ में पड़ते जा रहे हैं और तुर्किये एवं कतर जैसे देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरह ही आतंकवाद को विदेश नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
Date: 10-12-24
विद्रोह बनाम स्थिरता
संपादकीय
पिछले कुछ वर्षों में तानाशाह शासकों के खिलाफ विद्रोह और तख्तापलट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी कुशासन के विरुद्ध जनआक्रोश फूटा और सत्ता परिवर्तन हो गया। सीरिया इसका ताजा उदाहरण है, जहां विद्रोही गुटों ने बशर अल-असद का तख्तापलट कर दिया। पिछले ग्यारह दिनों के संघर्ष के बाद विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। हालांकि असद सरकार के दमनकारी रवैये, कुशासन और तानाशाही के खिलाफ लोग काफी समय से नाराज थे। करीब तेरह वर्ष पहले असद को सत्ता से हटाने की मांग के साथ वहां जनआंदोलन उभरा था। मगर असद उस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे थे। इस बार सीरियाई सेना ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी खून-खराबे के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल- शाम यानी एचटीएस ने आसानी से दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया में विद्रोह की चिंगारी तभी फूटी थी, जब कई अरब देशों में तानाशाहों के खिलाफ जनाक्रोश भड़का था, जिसे ‘अरब स्प्रिंग’ कहा जाता है। अब सीरिया में तख्तापलट का बड़ा कारण रूस और ईरान का मदद से हाथ खींच लेना माना जा रहा है। हालांकि सीरिया में विद्रोही गुट की कामयाबी पर एक बड़े हिस्से में खुशी जताई जा रही है। भारत ने भी वहां शांतिपूर्ण और समावेशी प्रक्रिया के तहत सत्ता हस्तांतरण की उम्मीद जताई है। पर यह सवाल अपनी जगह है कि क्या वास्तव में सीरिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके पहले तानाशाही से मुक्त हुए लीबिया, अफगानिस्तान आदि देशों का उदाहरण सामने है, जहां तख्तापलट के बाद भी स्थितियां बेहतर होने के बजाय बदतर ही होती देखी गई। हैं। सीरिया में भी विद्रोही गुट की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में है, जो अल-कायदा से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा, वहां कई देशों और अलगाववादियों के अपने स्वार्थ हैं। ईरान और रूस सीरिया के साथ इसलिए बने हुए थे कि सीरिया रणनीतिक रूप से मध्यपूर्व का एक महत्त्वपूर्ण देश है। ईरान को हमास और हिजबुल्ला जैसे चरमपंथी संगठनों के लिए साजो-सामान जमा करने के लिए सीरिया सबसे उपयुक्त जगह है। रूस का स्वार्थ तेल और मध्यपूर्व में अमेरिकी दबदबा रोकने को लेकर जुड़ा है। इसके अलावा, कुर्दिस्तान की मांग को लेकर कुर्द विद्रोहियों के अपने समीकरण हैं। एचटीएस में शामिल विद्रोही गुटों के भी अपने-अपने स्वार्थ हैं। इस तरह सत्ता हस्तांतरण के बाद वहां लोकतांत्रिक सरकार बन सकेगी और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए समावेशी नीतियां बन सकेंगी, कहना मुश्किल है। दुनिया में कहीं भी लोग तानाशाही पसंद नहीं करते। सीरिया में असद और उनके पिता की तानाशाही और दमन से लोग परेशान थे। इस दृष्टि से लोगों में लोकशाही की उम्मीद स्वाभाविक है। मगर एचटीएस से जुड़े विद्रोही संगठनों का जैसा कट्टरपंथी रुझान रहा है, उसे देखते हुए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सीरिया में सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। अगर वहां भी लीबिया और अफागानिस्तान जैसे हालात बन गए, तो वह असद की तानाशाही से बुरी स्थिति होगी। आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तुर्किए और ईरान जैसे देश उसे अपने मोहरे के तैर पर इस्तेमाल करते रहेंगे और तख्तापलट का असल मकसद कहीं गुम हो जाएगा। इससे दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहेगी। भारत के साथ उसके संबंध भी इन प्रभावों से मुक्त नहीं माने जा सकते।
Date: 10-12-24
बौद्धिक संपदा में भारत की छलांग
प्रमोद भार्गव
पिछले पांच वर्षों में प्रस्तुत किए जाने वाले पेटेंट और औद्योगिक डिजाइनिंग दाखिल करने में भारत छलांग मार कर दुनिया के शीर्ष छह देशों में शामिल हो गया है। ज्ञान से हासिल बौद्धिक संपदा को अपने नाम कराने में भारत की यह बड़ी उपलब्धि है। बौद्धिक संपदा का अधिकार मानव मस्तिष्क द्वारा सृजन को प्रदर्शित करता है। विश्व बौद्धिक संपदा (डब्लूआइपीओ) की रपट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की ओर से दाखिल किए गए पेटेंट की संख्या 64,480 थी। पेटेंट दाखिल करने में वृद्धि 2022 की तुलना में 15.7 फीसद थी। 2023 में दुनिया में 35 लाख से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए।
यह लगातार चौथा वर्ष था, जब वैश्विक पेटेंट जमा कराने में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष सबसे ज्यादा 16.40 लाख पेटेंट चीन ने प्रस्तुत किए, जबकि अमेरिका 5,18,364 ही पेटेंट दाखिल करा पाया। इसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और फिर भारत का स्थान हैं। पेटेंट दाखिल करने में एक और विशेष बात रही कि सबसे ज्यादा पेटेंट एशियाई देशों ने कराए। वर्ष 2023 में वैश्विक पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन दाखिल करने में एशिया की हिस्सेदारी क्रमश: 68.7 फीसद, 66.7 फीसद और 69 फीसद रही। इनमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और वाणिज्य के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली छवियां शामिल हैं। डब्लूआइपीओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एजंसी के रूप में की गई थी।
कोई भी व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है, तो उसे अपनी बौद्धिक संपदा बताते हुए पेटेंट करा लेता है। कंपनियां भी यही करती हैं। मसलन, उत्पाद और इसे बनाने की विधि को कोई और उनकी इजाजत के बिना उपयोग नहीं कर सकता। पश्चिमी देशों द्वारा लाया गया पेटेंट एक ऐसा कानून है, जो व्यक्ति या संस्था को बौद्धिक संपदा का अधिकार देता है। मूल रूप से यह कानून भारत जैसे विकासशील देशों के पारंपरिक ज्ञान को हड़पने के लिए लाया गया, क्योंकि यहां जैव विविधता के अकूत भंडार होने के साथ, उनके नुस्खे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य लाभ से भी जुड़े हैं।
इन्हीं पारंपरिक नुस्खों का अध्ययन करके उनमें मामूली फेरबदल कर उन्हें एक वैज्ञानिक शब्दावली दे दी जाती है और फिर पेटेंट के जरिए इस ज्ञान को हड़प कर इसके एकाधिकार चंद लोगों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि वनस्पतियों से तैयार दवाओं की ब्रिकी करीब तीन हजार अरब डालर तक पहुंच गई है। हर्बल या आयुर्वेद उत्पाद के नाम पर सबसे ज्यादा दोहन भारत की प्राकृतिक संपदा का हो रहा है। आयुर्वेद में पश्चिमी देश इसलिए रोड़ा अटकाते हैं कि कहीं उनका एकाधिकार टूट न जाए!
अब तक वनस्पतियों की जो जानकारी वैज्ञानिक हासिल कर पाए हैं, उनकी संख्या लगभग ढाई लाख है। इनमें से 50 फीसद उष्णकटिबंधीय वन-प्रांतरों में उपलब्ध हैं। भारत में 81 हजार वनस्पतियां और 47 हजार प्रजातियों के जीव-जंतुओं की पहचान सूचीबद्ध हैं। अकेले आयुर्वेद में पांच हजार से भी ज्यादा वनस्पतियों का गुण-दोषों के आधार पर मनुष्य जाति के लिए क्या महत्त्व है, इसका विस्तार से विवरण मिलता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक राबर्ट एम ने जीव और वनस्पतियों की दुनिया में कुल 87 लाख प्रजातियां बताई हैं। दवाइयां बनाने वाली विदेशी कंपनियों की निगाहें इस हरे सोने के भंडार पर हैं। इसलिए 1970 में अमेरिकी पेटेंट कानून में कुछ संशोधन किए गए। विश्व बैंक ने अपनी एक रपट में कहा था कि ‘नया पेटेंट कानून परंपरा में चले आ रहे देसी ज्ञान को महत्त्व और मान्यता नहीं देता, बल्कि इसके उलट जो जैव व सांस्कृतिक विविधता और उपचार की देसी प्रणालियां प्रचलन में हैं, उन्हें नकारता है।
इसी क्रम में सबसे पहले भारतीय पेड़ नीम के औषधीय गुणों का पेटेंट अमेरिका और जापान की कंपनियों ने कराया था। 3 दिसंबर 1985 को अमेरिकी कंपनी विकउड ने नीम के कीटनाशक गुणों की मौलिक खोज के पहले दावे के आधार पर बौद्धिक संपदा का अधिकार दिया गया था। इसके पहले 7 मई 1985 को जापान की कंपनी तरुमो ने नीम की छाल के तत्त्वों और उसके लाभ को नई खोज मान कर बौद्धिक स्वत्व यानी इस पर एकाधिकार दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि इसके बाद पेटेंट का सिलसिला रफ्तार पकड़ता गया। हल्दी, करेला, जामुन, तुलसी, भिंडी, अनार, आंवला, रीठा, अर्जुन, हरड़, अश्वगंधा, शरीफा, अदरक, कटहल, अर्जुन, अरंड, सरसों, बासमती चावल, बैंगन और खरबूजे तक पेटेंट की जद में आ गए। सबसे नया पेटेंट भारतीय खरबूजे का हुआ है। इसका पेटेंट अमेरिकी बीज कंपनी मोनसेंटो को दे दिया गया। मोनसेंटो ने दावा किया था कि उसने बीज तथा पौधे में कुछ आनुवंशिक परिवर्धन किया है, इससे वह हानिकारक जीवाणुओं से प्रतिरोध करने में सक्षम हो गया है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने इस हरकत को वनस्पतियों की लूट-खसोट कहा। वैश्विक व्यापारियों को अच्छी तरह से पता था कि दुनिया में पाई जाने वाली वनस्पतियों में से पंद्रह हजार ऐसी हैं, जो केवल भारत में पाई जाती हैं। इनमें 60 फीसद औषधि और खाद्य सामग्री के उपयोग की जानकारी आम भारतीय को है। इसलिए हर कोई जानता है कि करेले और जामुन का उपयोग मधुमेह से मुक्ति के उपायों में शामिल हैं। मगर इनके पेटेंट के बहाने नया आविष्कार बता कर अमेरिकी कंपनी क्रोमेक रिसर्च ने एकाधिकार हासिल कर लिया है। क्या इन्हें मौलिक आविष्कार माना जा सकता है?
इसी तरह केरल में पाई जाने वाली ‘वेचूर’ नस्ल की गायों के दूध में पाए जाने वाले तत्त्व ‘अल्फा लैक्टालबुमिन’ का पेटेंट इंग्लैंड के रोसलिन संस्थान ने करा लिया था। इन गायों के दूध में वसा की मात्रा 6.02 से 7.86 फीसद तक पाई जाती है, जो यूरोप में पाई जाने वाली किसी भी गाय की नस्ल में नहीं मिलती। यूरोप में पनीर और मक्खन का बड़ा व्यापार है और भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है। इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड ‘वेचूर’ गायों का जीन यूरोपीय गायों की नस्ल में प्रत्यारोपित करेंगे और पनीर और मक्खन से करोड़ों डालर का मुनाफा बटोरेंगे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुतायत पैदा होने वाले बासमती चावल का पेटेंट अमेरिकी कंपनी राइसटेक ने हड़प लिया। यह चावल आहार नलिकाओं को स्वस्थ रखने में औषधीय गुण का काम करता है। हल्दी का उपयोग शरीर में लगी चोट को ठीक करने में परंपरागत ज्ञान के आधार पर किया जाता है। इसमें कैंसर के कीटाणुओं को शरीर में पनपने से रोकने की भी क्षमता है। मधुमेह और बवासीर में हल्दी असर करने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। कोरोना काल में विषाणु के असर को खत्म करने के लिए करोड़ों लोगों ने इसे दूध में मिला कर पिया था। हैरत यह कि इसका भी पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने करा लिया था, लेकिन इसे चुनौती देकर भारत सरकार खारिज करा चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में यह गर्व की बात है कि भारत पेटेंट दाखिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
Date: 10-12-24
सहयोग से होगी संरक्षा
राजेश मणि
मानवाधिकार दिवस 2024 का विषय ‘असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना’ हमारे समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।
यह थीम यह संदेश देती है कि असमानताएं न केवल आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मौजूद हैं, बल्कि लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव के रूप में भी मौजूद हैं, जो समाज में नफरत, हिंसा और विभाजन को जन्म देती हैं। इन असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन भेदभावपूर्ण संरचनाओं को खत्म नहीं करते, हम सभी के लिए समान अवसर, समान न्याय और समान विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते।
असमानता न केवल उन व्यक्तियों को प्रभावित करती है जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, बल्कि पूरे समाज पर इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। जब महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों या अन्य कमजोर समूहों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो समाज में उनका योगदान कम हो जाता है और समाज का समग्र विकास रुक जाता है। इसलिए असमानताओं को कम करना सिर्फ कानूनी या मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक कदम है जो समाज की समृद्धि और शांति के लिए आवश्यक है।
‘असमानताएं कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना’ का विषय हमें यह समझने का अवसर देता है कि असमानताएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक स्तर पर भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार में भेदभाव के कारण कई समुदायों को समान अवसर नहीं मिलते हैं। इस प्रकार, कुछ समुदायों के पास संसाधन और अवसर हैं, जबकि अन्य के पास अपने बुनियादी अधिकारों तक भी पहुंच नहीं है। इसका समाधान तभी संभव है जब हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से समान अवसरों की गारंटी दें, ताकि सभी वर्ग और समुदाय अपने अधिकारों का पूरी तरह से अनुभव कर सकें। जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो वे इन असमानताओं के खिलाफ खड़े होने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। मानवाधिकार के सिद्धांतों का आधार ‘मानवता’ है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अस्तित्व का समान अधिकार है, चाहे उसका रंग, धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जिन्हें किसी भी अन्य अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी को भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, संविधान इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में, भारतीय संविधान और कानूनी प्रावधानों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संविधान न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाए। हालाँकि, इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद, कई क्षेत्रों में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, खासकर महिलाओं और बच्चों के मामले में। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है।
महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन कई महिलाओं को अभी भी हिंसा, भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, बच्चों का सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य है, लेकिन लाखों बच्चे बाल श्रम, शारीरिक और मानसिक शोषण के शिकार हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अत: महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा न केवल कानूनी दृष्टिकोण से है, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए संयुक्त सामाजिक प्रयास की आवश्यकता है। उसी प्रकार बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है। बच्चों के सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हैं, लेकिन लाखों बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं और बाल श्रम, शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होते हैं।
भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 को एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया, जिसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। मानवाधिकार दिवस पर हमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि मानवाधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक दायित्व भी हैं। हमें संविधान के अनुच्छेदों का पालन करते हुए इन अधिकारों की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि मानवाधिकार केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम वास्तव में एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला और बच्चा अपनी आजादी से रह सकें, जहां उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, भेदभाव या असमानता का सामना न करना पड़े। यह समाज तभी बन पाएगा जब हम मानवाधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे। ऐसे माहौल का निर्माण जिसमें मानवाधिकारों को स्वीकार किया जाए और समाज के हर वर्ग को इसकी जानकारी हो, यह न केवल अधिकार है बल्कि सभी की जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता भी है। और हमारे देश की यह भव्यता और दिव्यता परिवार से शुरू होकर, समाज से, समुदाय से शुरू होकर दिखाई देती है, जहां विभिन्न जाति-धर्म-समुदाय को एक रूप में देखा जाता है।
पड़ोस की चिंता
संपादकीय
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पहली बार शीर्ष स्तर के किसी भारतीय अधिकारी ने ढाका की उड़ान भरी। निस्संदेह, इसके गहरे निहितार्थ हैं। वहां के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखते हुए नई दिल्ली अब तक खामोश थी, क्योंकि भारत दूसरे देशों की संप्रभुता का हमेशा से सम्मान करता रहा है, बांग्लादेश तो फिर भी मित्र देश है। उम्मीद थी, वहां हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह वहां कट्टरपंथ का दबदबा बढ़ता दिख रहा है और हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके उपासना स्थलों में तोड़-फोड़ की जा रही है, ऐसे में बहुत जरूरी हो गया था कि ढाका को भारतीय चिंताओं से अवगत कराया जाए और वहां अल्पसंख्यकों के जान-माल व उपासना स्थलों की सुरक्षा तय करने संबंधी कोशिशों का जायजा लिया जाए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी का ढाका दौरा वहां भारत विरोधी दुष्प्रचार को थामने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ बांग्लादेश के भीतर की, बल्कि कुछ बाहरी ताकतें भी वहां भारत के खिलाफ विष वमन में जुटी हैं।
यह अकारण नहीं है कि हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद अचानक पाकिस्तान का ढाका प्रेम उमड़ आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ न सिर्फ सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी दोनों देशों की ओर से कई बड़े फैसले किए गए हैं। दशकों बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 25 हजार टन चीनी निर्यात करने का करार किया है, तो वहीं ढाका की अंतरिम सरकार कराची से चिटगांव के बीच मालवाहक जहाज की आवाजाही को पहले ही हरी झंडी दिखा चुकी है। अब उसने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा शर्तों में छूट
की घोषणा की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया का पाकिस्तान के प्रति झुकाव कोई ढकी छिपी बात नहीं है। ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की उनसे मुलाकात के बाद अंतरिम सरकार की इस मेहरबानी को समझा जा सकता है। मगर जिस तरह वहां फौज के रिटायर्ड अधिकारियों को आगे करके दबाव की राजनीति की जा रही है, वह भारत के लिए जरूर चिंता व चिंतन का विषय होना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे अवसर अक्सर आते हैं, जब राष्ट्रों को अपने हितों के आलोक में रिश्तों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है और वे करते हैं। बांग्लादेश के उदय में भारत की भूमिका न बांग्लादेशियों से छिपी है और न ही दुनिया से इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को वहां के आम अवाम ने बिल्कुल बिसरा दिया है। आज भी वहां फरहाद मजहर जैसे कई बुद्धिजीवी हैं, जो मोहम्मद यूनुस की कारगुजारियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इसलिए वहां की मजहबी अदावत को केंद्र में रखकर कटु प्रतिक्रिया करने के बजाय बंगाली अवाम को पाकिस्तानी जुल्म व ज्यादतियों की याद दिलाने की जरूरत है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मंचों से वहां जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दबाव बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र की वापसी हो सके। ज्यादा लंबी अवधि तक कार्यवाहक सरकार बनी रही, तो इसे पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। भारतीय उप महाद्वीप के हित में यही है कि ढाका में जल्द से जल्द एक लोकप्रिय सरकार कायम हो, जो उसे कट्टरपंथ के बजाय लोकतंत्र के रास्ते पर आगे ले जा सके।
Date: 10-12-24
सीरिया के सामने सुलगते सवाल
अश्विनी महापात्रा, ( प्रोफेसर, जेएन्यू )
सीरिया में तख्तापलट के बाद लोगों को उस अरब स्प्रिंग या क्रांति की याद आ रही है, जो दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे अरब में फैल गाई थी। अरब दुनिया में जितने बड़े तानाशाह थे, सबके अंत की शुरुआत हुई। पहले ट्यूनीशिया के तानाशाह गए, इसके बाद मिस्र में हुस्नी मुबारक को जाना पड़ा। लीबिया में कर्नल गद्दाफी और यमन के अली अब्दुल्लाह सालेह भी इतिहास हो गए। सीरिया में तानाशाह बशर अल असद इसलिए बच गए, क्योंकि रूस और ईरान उनके पक्ष में खड़े हो गए।
तब साल 2011 में सीरिया में तानाशाह बसर अल असद के खिलाफ जो शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था, वह वास्तव में लोकतंत्र के लिए था। सरकार ने अत्याचार किया, तो कुछ महीनों में आंदोलन हिंसक हो गया। इससे सुन्नी आपंथी समूह, अल-कायदा इत्यादि सक्रिय हो गए। जब आंदोलन शांतिपूर्ण था, तभी असद को समन्वय के साथ चलना शुरू कर देना चाहिए था, पर वह तो तानाशाह थे, उन्होंने सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। असद ने पूरी निर्ममता से आंदोलन को दबाने की कोशिश की और आंदोलन हिंसक होता चला गया। अपने बचाव के लिए उन्होंने रासायनिक हथियार भी इस्तेमाल किए। इसका असर हुआ कि 50 लाख से ज्यादा सीरियावासी विस्थापित हुए दूसरे देशों में जाने को मजबूर हुए। गृह युद्ध ने सीरियाई समाज को रसातल में पहुंचा दिया। दरअसल, सीरिया अंदर से ही बंटा हुआ है। वहां की 74 प्रतिशत आबादी सुन्नी हैं, जबकि सत्ता अलावी या अलवाइज समूह के पास है, जो आबादी का 12 प्रतिशत है, यह संप्रदाय शिया के ज्यादा करीब है। गौर करने की बात है, ईरान असद के समर्थन में आ गया, रूस ने भी सहयोग किया। हिजबुल्लाह से भी मदद मिली और असद बचते रहे। साल 2019 तक आते- आते असद की सत्ता मजबूत हो गई। असद के समर्थन में रूस की सैन्य मौजूदगी सीरिया में बनी रही। असद के लिए खराब दौर तब शुरू हुआ, जब 7 अक्तूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया। यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि पश्चिम एशिया दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हर चीज परस्पर जुड़ी हुई है।
जब हमास के हमले के बाद इजरायल आक्रामक हुआ, तो उसने हिजबुल्लाह पर भी हमला बोल दिया। हिजबुल्लाह लेबनान में भी है और सीरिया में भी इजरायल को लगता है कि अगर सीरिया की सरकार गिर जाए, तो हिजबुल्लाह की ताकत घट जाएगी। इसलिए पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का जो बेस था, उसे भी हवाई हमले से इजरायल ने खत्म करना शुरू कर दिया।
असद की हुकूमत को कमजोर पड़ते देख, विद्रोहियों ने फिर पांव पसारने शुरू कर दिए। इसी बीच रूस ने एक बार असद के पक्ष में बमबारी की, पर उसे जल्द ही पता चल गया कि अब असद सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। असद अकेले पड़ते गए। उनकी सेना में फूट पड़ गई, आला सैन्य अधिकारियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इससे असद का जमीनी आधार खिसकता गया, अंततः राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और असद को जान बचाकर भागना पड़ा। ध्यान रहे, बशर अल असद के पिता सैन्य कमांडर और रक्षा मंत्री हाफिज अल असद ने भी सन् 1970 में तख्तापलट से ही शासन पाया था तानाशाह हाफिज अल असद की मौत 2000 में हुई और उसके बाद से उनके दूसरे बेटे बशर अल असद गद्दी संभाल रहे थे। सीरिया में 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद तानाशाही का अंत हुआ है और सीरियाई लोग देश में और बाहर भी बहुत खुशी मना रहे हैं।
असद को शिया समुदाय के करीब माना जाता है, जबकि अभी जो विद्रोही सत्ता में आए हैं, वे सुन्नी हैं। यहां जोखिम है, जो समूह सत्ता में आया है, वह उग्रपंथी है, उसका इस्लामी एजेंडा स्पष्ट है। कहीं वहां भी अफगानिस्तान जैसा हाल न हो जाए, जहां औरतों को पढ़ने से रोका जा रहा है। उन्हें बुर्के में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मानना चाहिए कि असद का शासन बहुत हद तक सेकुलर व सोशलिस्ट था। वहां औरतों को पढ़ने और आगे बढ़ने दिया जाता था। खुद असद की पत्नी सुन्नी हैं और लंदन में पीढ़ी- लिखी हैं। उनके तख्तापलट के बाद सीरिया में सेकुलरिटी के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। यह भी हो सकता है कि सुन्नी लोग शिया या अलवाइज संप्रदाय पर हमले करने लगे। सीरिया में करीब 10 प्रतिशत ईसाई भी हैं। अब ईसाइयों में भी डर फैल गया है कि अगर सीरिया में कट्टर इस्लामी एजें चला, तो चर्च पर भी हमले होंगे। यहां कुर्द भी करीब 10 प्रतिशत हैं, जो तुर्कीये के ज्यादा करीब हैं, क्या इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा? सीरिया इस समय कई सवालों से घिर गया है और वहां जल्दी स्थायी सरकार बनने की आशा नहीं दिखती। सीरिया अनेक समूहों में बंटा हुआ है, हर समूह अपनी पहचान से किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहता। यही सीरिया की सबसे बड़ी समस्या है। अब सीरिया में एक स्थिर सरकार के न होने से पहला असर लेबनान पर दिखाई देगा। लेबनान में हिजबुल्लाह अभी भी मजबूत है। लेबनान के अस्थिर होने का खतरा है। ईरान शिवा देश है, वहां भी इस तख्तापलट का असर दिखाई देगा। अरब में शिवा और सुन्नी का विभाजन बढ़ सकता है।देखने वाली बात है कि अमेरिका ने व्रिदोही समूह का समर्थन किया है, क्योंकि अमेरिका अभी ईरान के खिलाफ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान आस-पड़ोस में कमजोर पड़ जाए और इजरावल भी यही चाहता है। आने वाले दिनों में अमेरिका-इजरायल की ओर से यह भी कोशिश तेज हो सकती है कि ईरान में कट्टर मजहबी शासन के खिलाफ विद्रोह हो जाए।
पश्चिम एशिया में केवल देश ही आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न समूहों के बीच लड़ाई जारी है। जमीनी स्थिति बहुत जटिल है। फिलहाल भारत का हित इसी में है कि सीरिया में ज्यादा समय तक हिंसा, अस्थिरता न चले। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सुन्नी बहुत हैं, अगर सीरिया में कट्टर सरकार बनी तो दक्षिण एशिया में भी उड़ता या हिंसा में इजाफा होगा सुन्नी आतंकवाद ज्यादा बड़ी चुनौती है। एशिया या दक्षिण एशिया में अगर कहीं भी हिंसक इस्लामी एजेंडा चलता है, तो भारत के लिए ही नहीं, सऊदी अरब जैसे अपेक्षाकृत उदारवादी इस्लामी देशों के लिए भी खतरा है।
